सांस्कृतिक पतनको पराकाष्ठा

पञ्चायतकालमा राजाले त जनताको विवेकलाई कदर गर्ने कुरा भएन तर उनले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीमा त्यति हिम्मत हुँदैनथ्यो । खुल्लमखुला जनतालाई हेप्न थालेको स्थितिमा आफूलाई नियुक्त गर्ने राजा स्वयंले उसलाई हटाइहाल्थे । तर अहिले सरकारद्वारा प्रायोजित अर्काको दल टुक्र्याउने अध्यादेश काण्डको कुरा मात्र होइन । विगत साढे दुई वर्षदेखि नै ओलीले जनताको विवेकलाई यसरी हेप्न वा ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ गर्न किन सम्भव भएको छ त ? मूल प्रश्न ओलीले किन यसो गरिरहेका छन् भन्ने होइन । मूल प्रश्न किन कोही एउटा राजनीतिकर्मीले यसो गरिरहन सम्भव भएको छ भन्ने हो । र यो सबै हुँदा पनि अरू नेता र समाज किन मूकदर्शक मात्र बनिरहेका छन् भन्ने हो । त्यो मूकदर्शनका पछाडि कारण छन्, जुन सरल रूपमा बुझिने खालकै छन् ।

सत्तामा पुग्दा केपी ओलीसँग संसद्को दुई तिहाइको बहुमत मात्र थिएन, उनीसँग नेपाली राजनीतिमा तत्काल देखिएको नेतृत्वको विकल्पहीनताको ठूलो बलसमेत थियो, जुन एक हिसाबमा अझै कायम छ । अहिलेको परिस्थिति हेरौं । समाजको राजनीतिक धारणामा प्रभाव पार्न सक्ने एउटा बौद्धिक पंक्तिले ठान्छ— ओलीलाई फालेर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा बरु ‘जस्तो भए पनि’ ओलीकै निरन्तरता ठीक छ । लोकतान्त्रिक वृत्तको नागरिक समाजको अर्को प्रभावशाली समूह छ जसले ठान्छ— शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको कांग्रेस वा प्रमुख प्रतिपक्षीभन्दा त ‘जस्तो भए पनि’ ओली नै ठीक छन् । र, ओलीले अहिले ठीक त्यही ‘जस्तो भए पनि’ को पराकाष्ठामा आफूलाई पुर्‍याएर जनविवेकलाई हेप्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसरी हेप्ने कुराका उदाहरण त सयौं छन् तर सन्दर्भ प्रस्ट पार्न एक–दुईको चर्चा गरौं ।

आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद् नबसेका बेला, कोरोना भाइरसको यत्रो राष्ट्रिय र विश्वव्याधिको बेला, जनता यसरी त्रसित भएका बेला, एउटा राजनीतिक अध्यादेश ल्याउँछन् । र त्यो किन ल्याएको भनेर आफ्नै पार्टीले प्रश्न गर्दा हाकाहाकी भन्न सक्छन्, त्यो त अर्कै दल फुटाउनका लागि हो,

ओलीले जसरी सनक, अल्पज्ञान र अहंकारका भरमा राज्यसत्ता र पार्टी चलाइरहेका छन्, त्यसका लागि तत्कालका पात्र उनै भएका कारण आलोचना त हुनैपर्छ, तर उनको पार्टीभित्र अब केवल कार्यकर्ता छन्, सदस्य छैनन्। सदस्य हुन्थे भने नेतृत्वको सामूहिक सांस्कृतिक पतनमाथि औंला उठाउन सक्थे।

आफ्नो दल होइन । र, उनी भन्छन्, यस विषयमा पार्टीमा धेरै छलफल गर्न जरुरी पनि थिएन । अध्यादेश फिर्ता त हुनु नै थियो, फेरि पनि उनकै पार्टीले आफ्नो पार्टीलाई ‘गौरवशाली’ भनी नै राख्छ । अर्को उदाहरणका लागि अहिले स्वास्थ्य सामग्रीवाला ओम्नी समूह त भइहाल्यो । त्योभन्दा अघिको ‘यती होल्डिंग्स’ सँगको प्रधानमन्त्री र उनका व्यक्तिगत आश्रयमा राजनीतिमा बाँचेका केही पात्रको सम्बन्ध र त्यसले गर्दा उक्त कम्पनीले कति अपारदर्शी ढंगले राज्यको दोहन गरिरहेको छ भन्ने विषय धेरै दिनसम्म शीर्ष समाचारका रूपमा गुन्जियो । सुन्ने–पढ्नेहरू नै लजाएको त्यस्तो स्थितिमा ओलीले फेरि उक्त समूहसँगको सार्वजनिक संगत र उसका साधनको प्रयोग गरेर सबैको विवेकलाई चुनौती दिन चाहे— ल हेर, म यस्तो गरी नै रहन्छु, तिमीहरू के गर्न सक्छौ ? यति धेरै सार्वजनिक आलोचनाका बाबजुद, न ओली र उनको समूहको यतीसँगको संगतमा कुनै कमी आएको छ, न त ओम्नीवालासँगै आउनेवाला छ । आखिर कसले के गर्न सक्यो त उनलाई ?

माथि नै भनियो, देउवा सभापति भएको कांग्रेसले केही गर्न सक्ने कुरै भएन । प्रचण्डका काँधमाथि आफ्नै इतिहासले सिर्जना गरेका थुप्रै तरबार छन्, मानव अधिकारदेखि अख्तियारमा पूर्वलडाकुको तलब हिनामिनालगायत । त्योभन्दा बाहेक कुनकुन शक्तिसँग उनका के–कस्ता इतिहासका प्रमाण होलान्, त्यो सम्बन्धितलाई नै थाहा

होला । अब ती प्रचण्डले न त ओलीले देखाएको भन्दा माथिल्लो स्तरको नैतिक वैधता राख्छन् न उनले उठाएको कुनै मुद्दा बाँकी समाजले पत्याइदिन्छ । माधवकुमार नेपालको छवि दुई–तीन वर्षसम्म एउटा मध्यस्थकर्ता नेताका रूपमा ठीकै थियो । उनीबाट कुनै सिर्जनशील कामको त कसले कहिले अपेक्षा गरेको थियो र ? तैपनि एउटा विकल्पका रूपमा उनको व्यक्तित्व जति बाँकी थियो, त्यो पनि होलीवाइन प्रकरण हुँदै अहिलेसम्म यति ओरालो लागेको छ, उनी यति निरीह होलान् भनेर सायद धेरैले अनुमान गरेका थिएनन् । कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेका बेला माधवकुमार नेपालको प्रमुख चिन्ता विदेश भ्रमणमा जान पाइनँ भन्ने छ भनेर कसैले भन्यो भने त्यसलाई व्यंग्य मात्र ठान्न मिल्दैन ।

ओलीले अहिले जसरी आफ्ना क्षणिक सनक, अल्पज्ञान र अहंकारका भरमा राज्यसत्ता र पार्टी चलाइरहेका छन्, त्यसका लागि तत्कालका पात्र उनै भएका कारण उनको आलोचना त हुनैपर्छ, तर पनि विषय के हो भने, उनको पार्टीभित्र अब केवल कार्यकर्ता छन्, सदस्य छैनन् । सदस्य हुन्थे भने उनीहरू जे कारणले उक्त पार्टीलाई आफ्नो आदर्शको धरोहर ठानेर त्यहाँ बसेका थिए, नेतृत्वको सामूहिक सांस्कृतिक पतनमाथि औंला उठाउन सक्थे । जो नामले नै कार्यकर्ता छन्, तिनले अब कसरी प्रश्न गर्न सक्ने ? पंक्तिकारलाई सकेसम्म नेतृत्वमा भएका बाहेकका व्यक्तिको नाम लिएर चर्चा गर्नु राम्रो लाग्दैन । तर नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको एउटा उदाहरण लिऔं । उनले पार्टीमा सांस्कृतिक पतन भयो, अहिले जे भएको छ त्यो राम्रो भएको छैन भनेर बेलाबखत सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन् । तर तत्काल नै उनका ‘गम्भीर’ ट्वीटमा पनि मान्छेको ठट्टयौलो टिप्पणी आइहालेको हुन्छ । किनकि उनले के बोल्छन्, त्यो बोल्ने वैधता आफैं गुमाएका छन् । नत्र चुनाव हारेको मान्छे राष्ट्रिय सभामा किन जानुपरेको थियो ? मान्छेले त्यसै कहाँ पत्याउँछन् कसैले उठाएका कुरा ? कुरा मात्र सुन्ने हो भने कमल थापाका कुरा प्राय: मीठा हुन्छन् तर ती मीठा कुरा कसले गरेको छ भन्ने त जति सोझा जनताले पनि बुझिहाल्छन् ।

अब त अति भयो भनेर नेकपाले ओलीलाई हटाउला । हुन सक्छ आफू सबैको ‘करिअर’ बिग्रने डरले आगामी महाधिवेशनबाट कांग्रेसले देउवालाई पनि बिदा गर्ला । तर सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वको जुन सांस्कृतिक पतन भएको छ, यस्ता टुक्रे उपायले धेरै केही हुनेवाला छैन ।

त्यस्तै, पार्टीकै अन्य केही नेता छन् सरकारभित्र वा अहिले बाहिर परेका । तिनीहरूको ‘लिप सर्भिस’ लाई पनि धेरैले अब पत्याइदिनेछैनन् । पार्टी नेतृत्वको सांस्कृतिक पतन भयो भनेर कुरा उठाउने तिनीहरू कुन दलालले उपहार दिएको घरमा बसेका छन् ? तिनीहरूले कुन व्यापारीले दिएको गाडी चढेका छन् ? ती दलाल र व्यापारीले तिनीहरूमाथि किन लगानी गरेका छन् ? अनि त्यस्ताले उठाएका मुद्दालाई केपी ओलीले किन गम्भीरतापूर्वक लिने ? अर्का थरी युवा र बौद्धिक भनिएका छन्, जो वर्षौंदेखि वामदेव गौतमको छत्रछायामा हुर्केका छन् । एकातिर वामदेव प्रवृत्ति के हो भन्ने सबैलाई थाहा छ, अर्कातर्फ तिनै वामदेवलाई आदर्श मान्नेहरू वैकल्पिक नेतृत्वमा आउँछु भन्ने ? ठीक छ, भन्न र आउन पनि पाए, तर तिनले उठाएको प्रश्नलाई किन ओलीले सुन्ने भन्ने कुरा हो । यी सबै उदाहरणमार्फत भन्न खोजिएको बुँदा के मात्र हो भने, केपी ओली नेपाली राजनीतिको सांस्कृतिक पतनले जन्माएका एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनलाई यस्तो बनाउनमा माथि उल्लेख गरिएका सबै प्रवृत्तिको हात छ ।

हाम्रो राजनीति जति निर्लज्ज हुँदै छ, नेपाली समाज पनि बिस्तारै जुन हदका विसंगतिलाई पचाउँदै गएको स्थितिमा छ, केही प्रबुद्ध नागरिकलाई यिनै कुराले जसरी छुन्थे केही वर्षपहिले, अहिले त्यो घट्दै गएको छ । समग्रमा भन्दा, अहिले सम्पूर्ण राजनीतिक पुस्ता नै सांस्कृतिक पतनमा डुबेको छ अनि बौद्धिक र नागरिक समाज पूरै भुत्ते भएको छ । राष्ट्रिय संस्थाहरूको क्षयीकरणको त बयान गर्न पनि उदेक लाग्ने स्थिति छ । अख्तियारको कुन पदाधिकारीले कुन ‘भ्रष्ट’ नेताको कुन मुद्दामा कस्तो पक्ष लेला भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ । नियुक्ति गर्दा एउटा दलको सिफारिसमा हुने गरे पनि जिम्मेवारीमा पुगेपछि अलिकति इमानका साथ काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा नै हुन छाडेको छ ।

नेपालमा अब राजनीतिकर्मी मात्रै होइन, कसैले पनि कहिल्यै राजकीय जिम्मेवारीबाट अवकाश हुनेबारे सोच्दैन । केही काम पाइएन भने प्रहरीका पूर्वप्रमुखले समेत अवकाशपछि कस्तो ‘पार्टटाइम’ काम गरेर बसेका रहेछन् भन्ने त सर्वेन्द्र खनालले हालै देखाइहाले । तर सहसचिव होस् कि सचिव, अवकाश हुनुभन्दा वर्षौं पहिलेदेखि दलका नेतालाई जी–हजुरी गर्न सुरु गरिसकेको हुन्छ, ताकि ‘अवकाश’ पाएपछि पनि अवकाशमा जानु नपरोस् । यस्तो प्रवृत्ति नै स्थायी र स्वीकृत भएपछि राष्ट्रका संस्थाले शक्ति सन्तुलन र अभ्यासमा कसरी सकारात्मक भूमिका खेल्न सकून् ?

अब त अति भयो भनेर नेकपाले ओलीलाई हटाउला । हुन सक्छ आफू सबैको ‘करिअर’ बिग्रने डरले आगामी महाधिवेशनबाट कांग्रेसले देउवालाई पनि बिदा गर्ला । तर सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वको जुन सांस्कृतिक पतन भएको छ, यस्ता टुक्रे उपायले धेरै केही हुनेवाला छैन । के हुनुपर्छ भन्ने भविष्यको कुरा । यिनको सट्टा अर्को कुन व्यक्ति आउला भन्ने भविष्यको कुरा । कसरी यो काम गर्ने होला भन्ने पनि थाहा छैन । तर के प्रस्टसँग धेरैलाई थाहा भइसकेको हुनुपर्छ भने, अहिलेको यो पतित ‘जेनेरेसन’ लाई नै नबढारीकन नेपालले खोजेको जस्तो लोकतान्त्रिक प्रणाली, पारदर्शी र जवाफदेही शासन अनि जनताका लागि काम गर्ने नेतृत्व नपाइने निश्चित छ ।