सैतानी दिमागको अध्यादेश

किन प्रधानमन्त्री ओली यति कामेका हुन् ? कताबाट ढल्दै छ वा ढालिँदै छ यो सरकार ? ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ किन साबित हुँदो छ दुईतिहाइनिकट नेकपाको बहुमतीय सरकार ?
कृष्ण खनाल

चातर्फी आक्रमणको तारो बनेपछि पार्टी विभाजनको सजिलो ढोका खोल्ने र संवैधानिक परिषद्को कामलाई प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा सीमित गर्ने दुष्प्रयत्नका रूपमा आएका दुवै अध्यादेशलाई सरकारले चार दिनमै फिर्ता लिएको छ । यसका लागि सत्तारूढ दल नेकपा, अध्यादेशले एकताबद्ध हुन जागरुक भएको जनता–समाजवादी लगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिक सचेतना प्रशंसनीय छ । र, सरकार एउटा अत्यन्तै फोहोरी र गलत धन्दाको कदम फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

यसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नैतिकता, कार्यक्षमता र राजनीतिक सुझबुझ सबैमाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । शासन–प्रशासन र राजनीति तमासाको खेल भएको छ ।राष्ट्रपतिको संस्थालाई पनि हँसीमज्जाको थलो बनाएको छ । यस्तै हालतमा उनले कति दिन सरकार चलाउने ? अर्को यस्तै दुष्परिणाम र दुर्घटनाको कति प्रतीक्षा गरिरहने ? समृद्धि र स्थिरताको ढोल बजाएको ओलीतन्त्रको समय यस्तै कुरामा बित्ने भयो ।

यतिखेर सारा विश्व कोरोना महाव्याधिको प्रकोपमा छ, त्यसबाट नेपाल पनि अलग छैन । यद्यपि हामी अहिलेसम्म धेरै सुरक्षित छौं । आशा गरौं, हामी सुरक्षित नै रहनेछौं । तर हामी मात्र सुरक्षित भएर पुग्दैन; अरूको अवस्था बिग्रँदै गयो भने कोरोना लाग्नैपर्दैन, हाम्रो जीवन पनि कष्टकर र संकटग्रस्त हुनेछ । अहिले कोभिडपछिको विश्वमा ठूलो दुर्भिक्ष र आर्थिक मन्दीको आकलन गर्न थालिएको छ । हामी पनि त्यसबाट मुक्त रहन सक्तैनौं । तर सरकारमा बस्नेको गत साताको रवैया हेर्दा अरूका लासको टापुमा राज गर्ने मानसिकता हावी भएको देखियो । लकडाउनको अँध्यारो छायामा सरकार अरूको पार्टी तोडफोड गर्ने षड्यन्त्र पो गर्दै रहेछ । अध्यादेशको चटारो त्यसकै लागि रहेछ । षड्यन्त्रको पर्दाफास भएपछि प्रधानमन्त्रीले यो त अर्को पार्टी छोडेर आउनेका लागि हो भन्दै बचाउ गरे । यो कति अर्कातिर हो, कति आफ्नै पार्टीलक्षित थियो, छुट्याउन त्यति कठिन हुँदैन । उनी पार्टीभित्र एक्लिँदै गएका छन्; पार्टीका माथिल्लो संरचनामा उनी अल्पमतमा छन् । मनसाय त पार्टीमा आफ्नो हात बलियो बनाउने नै थियो होला; तर जब यसको धार उल्टो गतिमा चल्न थाल्यो, फिर्ता लिन बाध्य भए ।

यो अध्यादेश प्रकरणले प्रधानमन्त्रीले चलाउन खोजेको कथित ‘कानुनी शासन’ कस्तो हुन्छ भनेर पनि नङ्ग्याइदिएको छ । लोकतन्त्रको संरचना अहिले ओलीतन्त्रको घेरामा कैद छ । चुनावी मतादेश यसको वैध आवरण भएको छ । यसको निरन्तरतालाई राजनीतिक स्थिरता मान्नुपर्ने भएको छ । संसद्मा सत्तारूढ नेकपाको बहुमतलाई कतैबाट चुनौती छैन । संविधानले यसलाई चारैतिरबाट सुरक्षाकवच प्रदान गरेको छ । प्रतिपक्ष संसद्मा सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने हैसियतमा पनि छैन । किन बहादुरी देखाउनुपर्‍यो राम्रोसँग संगठित पनि भइनसकेका समाजवादी र राजपाका विरुद्ध ? त्यहाँबाट पाँच–सात जना सांसद किन चोर्नुपरेको हो, जबकि सरकार संसद्मा अल्पमतमा पुग्ने कुनै सम्भावना देखिन्न ? उनको पार्टीभित्र के भइरहेछ, त्यो बेग्लै कुरा हो; तर दलीय प्रणालीमा उनी भाग्न पाउँदैनन् ।

संसदीय निर्वाचनयता दलहरू फुटेका छैनन्, बरु गाभिएका छन् । एकाध लोभी सांसदले नेताको चाकरी खातिर पद छोडेर उपनिर्वाचनको ढोका खोल्ने प्रयत्न गरे पनि नकाम भएका छन् । एक प्रकारले अहिलेसम्मको यो संसदीय अवधिमा पार्टी विचलनको इतिहास बनेको छैन । कानुनका कारण मात्र पनि होइन होला, नेकपाको सुदृढ बहुमत भएकाले सत्ताका लागि विगतमा जस्तो समीकरण चलखेलको राजनीति एक प्रकारले बन्द भएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो पचेको रहेनछ । त्यसैले पार्टी विभाजनको संसदीय ढोका खोल्ने प्रयत्न गरे, अध्यादेशका माध्यमबाट । यसले प्रस्ट गर्छ उनको बुझाइको राजनीतिक स्थिरता ।

२०१५ सालको चुनावअगाडिसम्म राजा महेन्द्रले बेरोकटोक राजनीतिमा खेल्न पाइरहेका थिए । जतिखेर मन लाग्यो, एउटालाई फाली अर्कोलाई सरकारमा ल्याउन पाउँथे । तर चुनावपछि त्यो बाटो बन्द भयो । उनले पार्टी फुटाउन खोजे, तर सकेनन्; झन् विपक्षीले पनि साथ दिने भयो सरकारलाई । अन्तत: सेनालाई नै पठाउनुपर्‍यो सरकार फाल्न । अहिले पनि सरकार त त्यत्तिकै बलियो छ, संसदीय अंकगणितमा । परिस्थिति त्योभन्दा अनुकूल छ । राष्ट्रपतिको हातमा चौबीसै घण्टा कलम तयार छ, सरकारले पठाएको आदेशमा साक्षी बस्न । किन प्रधानमन्त्री ओली यति कामेका हुन् ? कताबाट ढल्दै छ वा ढालिँदै छ यो सरकार ? उनकै पार्टी नेकपाले पनि ढाल्न मिल्दैन, केही विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी । सेनाले स्यालुट गरिराखेकै छ; उसलाई आदेश दिने अर्को प्रत्यक्ष शक्ति अब छैन । अहिले विश्वराजनीतिमा २०१६/१७ सालताका जस्तो बाह्य जगतमा सेनाको प्रत्यक्ष कारबाही (कू दे’ता) को लहर पनि छैन । बुझिनसक्नु छ, ओलीतन्त्रको तानाबाना । ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ साबित हुँदो छ दुईतिहाइनिकट नेकपाको बहुमतीय सरकार ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेतासहित छ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । पहिलेको व्यवस्थामा चार जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या तोकिएको थियो । अध्यादेशले पहिलो बैठकका लागि त्यसलाई यथावत् राखेर गणपूरक संख्या नपुगेका खण्डमा चौबीस घण्टाभित्र अर्को बैठक बोलाउने र त्यसमा बहाल रहेका सदस्यहरूको अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी संशोधनको प्रावधान राखिएको थियो । अत्यन्त रकमी र घुमाउरो पारामा यसले दुई जनाले निर्णय गर्न सक्ने बनायो । जस्तै— अहिले उपसभामुखको पद खाली छ । अर्थात्, तीन जनाको उपस्थितिले कोरम पुग्ने भयो । त्यसको बहुमत भनेको दुई जनामा झर्‍यो । प्रधानमन्त्री त छँदै छन्, अर्को एक जनालाई च्यापे पुग्यो । बहुमतको अवधारणालाई यसरी संकुचन गर्ने प्रयत्न भयो । हो, संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेताले पनि आफ्नै खल्तीको मान्छे प्रस्ताव गर्ने हुन् ।

अर्को कुरा, संवैधानिक परिषद् राख्नुका पछाडि एउटा संवैधानिक मान्यता छ । त्यो भनेको सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमन्त्रीको एकलौटी प्राथमिकताको क्षेत्र होइन । तिनका कार्यक्षेत्र आवधिक चुनावबाट प्राप्त हुने मतादेशमा निर्भर हुँदैन । सत्तारूढ दल र सरकारको प्राथमिकताबाट ती अंग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् । तिनको कार्यक्षेत्र र अधिकार संविधानले नै निर्धारण गरेको हुन्छ, ऐनले त कार्यविधिलाई सहज (फ्यासिलिटेट) सम्म गर्ने हो, संकुचन गर्ने होइन । राष्ट्रपतिले पनि यस्ता कुरामा सही गर्नुभन्दा पहिले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि परामर्शका नाटक देखिन्थे । सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग सरोकार राखेको देखिन्थ्यो; ब्रेकफास्ट र लन्चको आयोजना हुन्थ्यो । यसपटक किन यति विधि हतारो पर्‍यो, प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठ्छ । राष्ट्रपतिलाई गलत अध्यादेशमा सही गराएको जिम्मेवारी कसले लिने ? भोलि फेरि प्रधानमन्त्रीमार्फत आउने अरू निर्णयलाई राष्ट्रपतिले कसरी पत्याउने ? गम्भीर संवैधानिक विचलनको बाटो निम्त्याइँदै छ ।

अहिले विश्व कोभिड–१९ को सामना गर्न जुटेको छ । यो काममा सम्पूर्ण प्रयास एकीकृत गर्न कतिपय देशले पूर्ण वा आंशिक संकटकाल घोषणा गरेका छन् । त्यसका लागि विद्यमान नीति र कानुन पर्याप्त नभएमा अध्यादेश ल्याएका छन्, कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन् । हामीकहाँ पनि सरकारले अध्यादेशको संवैधानिक व्यवस्थालाई त्यस प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्थ्यो । त्यसमा कसैले विरोध गर्ने कुरा हुँदैनथ्यो । विश्वव्यापी लकडाउनले हाम्रो आर्थिक–सामाजिक जीवनमा ल्याउन सक्ने सम्भावित परिणामको लेखाजोखा गरेर नयाँ नीतिको पहल गर्न सकिन्थ्यो । कसरी देशभित्रको आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्य बनाउने, कामको वातावरण बनाउने, उत्पादन र व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेतिर सरकारको ध्यान जानुपथ्र्यो । अहिले विश्व नै कोभिड–१९ ले ल्याउने आर्थिक मन्दी, सामाजिक उतारचढाव र लोकतन्त्रको व्यवस्थापनमा ल्याउन सक्ने प्रभावको न्यूनीकरण र नयाँ उपायको तयारीमा जुटेको छ । हाम्रो ध्यान पनि त्यतै जानुपथ्र्यो, यतिखेर सरकारबाट अपेक्षा गरिने कुरा यही हो । सरकारको रवैया भने यसको विपरीत देखिन थालेको छ । योभन्दा खेदको स्थिति अर्को के होला ?

नेपाल त त्यसै पनि अत्यन्त कम काम हुने मुलुक हो । त्यसमाथि अहिले लकडाउन छ । ‘काम नभएको दिमागमा सैतान बस्छ’ भन्ने उक्ति छ । सकारात्मक सोच नभएका मानिसमा यो जहिले पनि लागू हुन्छ । केपी ओली बाहिरबाट हेर्दा रमाइला छन्; चुट्किला सुनाइरहन्छन् । एउटा निम्नस्तरको कुटिल राजनीतिक हास्यकलाकारको जस्तो लाग्छ उनको प्रहसन, हाँस्दा पनि पीडा हुने । उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘जेलमा बस्दा मैले महाभारत धेरैपटक पढेको छु । सबैभन्दा बढी त्यही पुस्तक पढेको छु ।’ जेलको पुस्तकालयमा कस्तो खालको महाभारत पुस्तक उपलब्ध थियो, मलाई थाहा छैन । तर एउटा कुरा भन्न सकिन्छ, महाभारतले पाठकको क्षमता र स्तरअनुसार शिक्षा दिन्छ । त्यो महासागर हो; जसले जस्तो भाँडोमा पानी उभाए पनि हुन्छ, जहाज चलाए पनि हुन्छ, उत्खनन गरे पनि हुन्छ । पात्रहरू जुन रोजे पनि हुन्छ— श्रीकृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीष्म, विदुर अनेक छन् । कुटिल पाठकका लागि शकुनि छन् । कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी पनि छन् । प्रत्येकको चरित्र फरक छ ।

महाभारत राजनीतिका अत्यन्त दुष्कर्मको महाकथा पनि हो । सतहमा हेर्दा राजनीति भनेको यस्तै हो भन्ने लाग्न सक्छ । तर ती त परिणाम हुन्, राजनीतिक कर्म–कुकर्मका । मूल कुरा कामको शुद्धता हो; कर्ताको अभीष्ट हो; निष्ठा हो । सफा कामका लागि गोपनीयता अँगाल्नुपर्दैन; पछाडिको ढोका ढकढक्याउनुपर्दैन । अहिले आएका यी दुवै अध्यादेश संसद्को मूलढोकाबाट ल्याउन सकिन्थ्यो । डेढ–दुई महिना ढिलो हुँदैमा सरकारको कुनै काम अड्किने अवस्था थिएन । जुन ढोकाबाट आयो, त्यतैबाट बिदा पनि भयो । तर यसले सरकारमा बस्नेको सैतानी दिमागलाई खुलासा गरेर गएको छ । सत्तामा टिकिरहन र आफूखुसी शासन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै बाटो लिन सक्छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । घायल सैतानी दिमाग अरू खतरनाक साबित हुन सक्छ । नेकपाले अब निर्णायक विकल्प रोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

अध्यादेश फिर्ता भए पनि राजनीतिको गलत धन्दा सकियो भन्न मिल्दैन । साथै म लोकतन्त्र भनेको यस्तै हो भनेर यसलाई तल गिराउने पक्षमा छैन । आज हामीले जुन खुला समाज पाएका छौं, त्यो लोकतन्त्रकै परिणाम हो । लोकतन्त्रमा मात्रै त्यो सम्भव छ । हो, राजनीतिका पात्र गतिला परेनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यसका लागि हामी पनि जिम्मेवार छौं । आफ्नो हातमा अवसर भएका बेला अर्थात् भोट हाल्ने बेला अयोग्य र भ्रष्टलाई पाखा लगाउन सकेनौं । तर सधैं यस्तै प्रधानमन्त्री, यस्तै विपक्षी नेता रहन्छन् भन्ने जरुरी छैन । भोलिका दिनमा हाम्रो रोजाइ उन्नत हुन सक्छ, हुन्छ भन्ने अपेक्षा छोड्न सकिन्न । संस्था र प्रक्रियालाई जोगाउन सके, निरन्तरता दिइरहन सके भोलि सुधार हुन्छ, नयाँ सक्षम र विवेकशील नेतृत्व आउने सम्भावना पनि जीवित रहन्छ । लोकतन्त्रबाहेक अर्को विकल्प हामी सोच्न पनि त सक्दैनौं । प्रकाशित : वैशाख १४, २०७७ ०९:१३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लकडाउनको छायामा पोस्ट-कोभिड चिन्तन

जनता लकडाउनमा छन्, सडक रित्तो छ, माइतीघर मण्डलामा कोही पुग्दैनन् । सरकारलाई हाइसन्चो छ 
कृष्ण खनाल

पूरै विश्व अहिले कोरोना भाइरसबाट प्रकोपित छ; मान्छे मान्छेसँग भयभीत छ; कथित सुरक्षित दूरीमा लुकेको छ । यसैलाई हामीले लकडाउन भनेका छौं, कोभिड-१९ विरुद्ध ‘रामवाण’ ठानेर । संक्रमण रोकिएको छैन ।

केही घण्टाको अन्तरालमा संक्रमित र मृतकको संख्या सबै अंक बदलिइसकेका हुन्छन् । कारण प्रस्ट छैन; औषधि पत्तो लागेको छैन । यति विघ्न छ यसको प्रकोप !

सायद यसरी मानिस-मानिस र समाजबीच दूरी बढाउने, सम्बन्ध नै बिथोल्ने, सम्पर्क नै तोड्ने युद्ध वा महामारी पहिले कहिल्यै सामना गर्नुपरेको थिएन ।

करिब चार महिनाअघि चीनको वुहान सहरमा सुरु भएको यो प्रकोपले तीन महिनादेखि विश्वव्यापी महाव्याधिको रूप धारण गरेको छ । चीनले आफ्नो देशमा यसलाई वुहानबाहिर धेरै फैलिनबाट रोक्न सक्यो; ८० प्रतिशतभन्दा बढी केस त्यहींको भयो । १ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको वुहान चीनका ठूला सहरमै गनिन्छ ।

उद्योग, व्यवसाय, व्यापार सबै क्षेत्रमा अघि बढेको सहर हो यो । करिब दुई महिनाको लकडाउनपछि अहिले यो सहर सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ । अन्यथा वुहानबाट यो बाहिर फैलिन पुगेको भए चीनको हालत अमेरिकाको भन्दा अरू खराब हुन सक्थ्यो । यो प्रकोपविरुद्ध चीनले हासिल गरेको सफलता उदाहरणीय पनि छ । तर वुहानको त्यो लकडाउन मोडललाई त्यसै गरी कार्यान्वयन गर्न अन्त सजिलो भएन; हामीकहाँ पनि भएको छैन । छिद्रहरू धेरै छन् ।

वुहानको अवस्था देखेर समयमै सतर्कता र सावधानी अपनाएका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हङकङ, ताइवानलागायत केही देशले यसलाई फैलिनबाट रोक्न सके । तर युरोपमा इटाली, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले विश्वमा सर्वाधिक कोभिड-१९ प्रकोपित मुलुक भएका छन् ।

हो, खुला समाज भएको पश्चिमी मुलुकमा चीनमा जति सजिलो छैन नागरिकका गतिविधि रोक्न; तर प्रकोप फैलिसकेपछि जतिसुकै विकसित र स्वास्थ्यसेवाको पूवार्धार भए पनि यसको सामना कति कठिन छ भन्ने कुरा युरोप र अमेरिकाको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ । पछिल्ला दुई सातामा दक्षिण एसियामा, खास गरी भारत र पाकिस्तानमा, बढ्दो संक्रमण र मृत्युदरले हामीलाई अरू सतर्क र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बनाएको छ ।

एक महिना भयो हामी पनि लकडाउनमा बसेको । तर हाम्रो लकडाउन तुलनात्मक रूपमा खुकुलो छ । मध्यसहरी क्षेत्रमा कस्तो छ, मैले देखेको छैन; कहिलेकाहीं सडकमा स्यानिटाइजर छरेको, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा पुछपाछ गरेको सञ्चारमाध्यमहरूमा देखेको छु । तर म जहाँ बसेको छु, सानै भए पनि घना बस्ती भएको ठाउँ हो । देशभरिका मानिस यहाँ छन् । अहिले अलि होलो छ; डेरामा बस्ने धेरै विद्यार्थी घर फर्के ।

बाहिर खासै मानिस हिँडडुल गरेको देखिन्न । साँझबिहान आफ्ना दैनिक उपभोगका वस्तु किनमेलका लागि निस्कन्छन् । लकडाउन पालना भएको छ, तर स्यानिटाइजेसन पटक्कै छैन भने हुन्छ । मैलो भइसकेका मास्कले धेरैका नाकमुख छोपिएका देखिन्छन्; एकाध जनाका हातमा पन्जा पनि देखिन्छन् । तर पनि हामी ‘भगवान् भरोसा’ मै छौं भने हुन्छ । कतैबाट संक्रमण छिर्‍यो भने अहिले देखिएको सावधानीले खासै रोक्ने-छेक्ने अवस्था हुँदैन ।

यो लकडाउनमा बसिरहँदा प्रारम्भमा यति लामो बसाइ हामी थेग्न सक्दैनौं कि जस्तो लागेको थियो । वैशाखभरि त यो जाने सम्भावना बढ्दै छ । हामीकहाँ गरिबी छ; अभाव छ; आपूर्तिका लागि सीमापारि निर्भर हुनुपर्छ; अल्प विकास छ ।

यी सबै कुरा सम्झिँदा अत्यास लाग्थ्यो, हुनेखाने र सरकार/सत्तासँग पहुँच भएकाहरूलाई त सजिलै होला, तर आम जनताका लागि यो कसरी सम्भव होला भनेर । तर म देख्दै छु, मृत्युको भय साक्षात् भएपछि सबै कुरा सामान्य हुँदो रहेछ । मानिस सयौं किलोमिटर हिँडेर भोकभोकै घर जान थालेका छन्; त्यहाँ राज्य वा सरकारप्रति विद्रोह छैन । जे गुनासा छन्, मनभित्रै दबिएर बसेका होलान् ।

पश्चिमा र हाम्रो समाज, संस्कृति एवं परिवारमा भएका आधारभूत भिन्नताका कारण खास गरी लकडाउनको प्रभाव पनि हाम्रो आर्थिक-सामाजिक परिपाटीसँग जोडिन्छ । हामी अधिकांश मानिसका घरमै खाना पाक्छ; परिवारसँगै बसेर खान्छौं । दिउँसोको खाजा पनि घरमै बन्छ । साथीभाइसँग, छुट्टीका बेला घरपरिवारसँग कहिलेकाहीँ रेस्टुराँमा खान जाने अपवाद हो ।

त्यो पनि अत्यन्त थोरै संख्यामा, सीमित वर्गमा छ । हामीकहाँ दुई-चार हप्ताका लागि खानेकुराको स्टक सामान्य हो । तर पश्चिमा संसारमा, यसमा अब चीन, सिंगापुर, जापानजस्ता एसियाली मुलुक पनि पर्छन्, त्यो सम्भव छैन । घरमा खाना पक्दैन; मुस्किलले बिहानको ब्रेकफास्टसम्म हुन्छ; खानेकुराको स्टक राख्ने कुरा पनि भएन । अपवादमा एसियाबाट गएका परिवारमा कम्तीमा पहिलो पुस्ता अझै पनि बेलुकाको खाना घरमै बनाएर खान्छन् । संस्कृति र मितव्ययिता दुवै कारण मिश्रित छ त्यसमा ।

यहाँ मैले कोभिड-१९ का यी विविध पक्षको केही विवेचना गरे पनि मेरो लेखनको पाटो त्यो होइन, सन्दर्भका लागि मात्र उल्लेख गरेको हुँ ।

कोभिड-१९ विश्वव्यापी रूपमा फैलिन थालेपछि तत्कालै दुई-तीन कुरा विश्वभर भए । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भए; एकअर्को देशका सिमाना बन्द भए; देशभित्र लकडाउन भयो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीयसमेत आउजाउ बन्द भयो ।

उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय बन्द छन् । छरछिमेकमा पनि मानिस एक घरबाट अर्कोमा जाँदैनन्; कौसी, बार्दली वा कम्पाउन्ड पर्खालको घेरामा छिमेकीसँग हाई-हेलो हुन्छ । आफन्तसँग टेलिफोन र अन्य दृश्यसंवाद आप्सबाट भलाकुसारी हुन्छ । सूचना प्रविधिको यो अभूतपूर्व विकासले मानिसलाई लकडाउनका बावजुद भौतिक दूरीमै रहेर पनि सम्पर्क, संवाद र कतिपय पेसागत कामलाई निरन्तर कायम राख्नसमेत सहयोग पुर्‍याएको छ ।

केही अध्ययनले कोभिड-१९ बाट विश्वले तुरुन्तै मुक्ति नपाउने, यो एक-डेढ वर्ष जाने प्रक्षेपण गर्न थालेका छन् । अर्थात्, सन् २०२२ सम्म हामी कोभिडबाट पूरै मुक्त हुन सक्दैनौं । प्रकोपको मझधारमै रहेर पनि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमा पोस्ट-कोभिड चिन्तन छाउन थालेको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध दुवै विश्वको राजनीतिक-आर्थिक संरचना बदल्ने कारक सिद्ध भएका थिए । यस्तै कोभिड-१९ पनि नयाँ आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणको कारक बन्छ कि भनेर अनुमान लगाउन थालिएको छ ।

यो चिन्तनका दुई-तीन कोण छन् । एउटा, अबको दुनियाँ ‘भर्चुअल’ र ‘डिजिटल’ हो । यसकै व्यापक विस्तार र आम प्रयोग अबको खाँचो हो । घरमै बसेर सबै काम गर्न सकिन्छ । पढ्न-पढाउन सकिन्छ, अध्ययन-अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । बैंकमा गइरहनु पर्दैन; नगद खेलाउनु पर्दैन; डिजिटल कारोबारबाट सबै लेनदेन, तिरोतारो हुन्छ । रोबोट र ड्रोनले भौतिक श्रमको आपूर्ति गर्छन् । मानवरहित अथवा न्यून उपस्थितिमा प्रविधिआश्रित दुनियाँ अभ्यस्त हुनेछ, बदलिनेछ ।

अर्को पक्ष छ, अति भयो यो उपभोक्तामुखी बजार पुँजीवादको । यसले मानिसलाई दास बनायो; भौतिक सुखभोगका लागि स्वार्थी बनायो । आफ्नै धरती, प्रकृति सबलाई उजाड बनायो । त्यसैको दुष्परिणाम हो अहिले कोभिड प्रकोप । विज्ञान, प्रविधि सबैको सीमा हुन्छ; मानिसको भौतिक उपस्थिति र श्रमको अपरिहार्यतालाई यसले पार गर्न सक्दैन ।

मानिसको काममा यी सहयोगी साधन मात्र हुन्, विकल्प होइनन् । अब प्रकृतिनिकट, मानवतामुखी र समुदायकेन्द्री विकल्पमा जानुपर्छ । उत्पादनका केन्द्रहरू विकेन्द्रित हुनुपर्छ, सानासाना तह र स्वामित्वमा जानुपर्छ भन्ने कुरा उठेका छन् । अहिलेको अनुभवले त्यो सम्भावनालाई अरू निकट ल्याएको छ । झट्ट हेर्दा यो तरंगमा गान्धीको विचार र समाजवाद मिश्रित देखिन्छ । यस्तै आशयमा प्रदीप गिरिको विचार पनि आएको छ ।

तेस्रो पक्ष पनि छ, मानव अधिकार र लोकतन्त्रको । संकटको सामना गर्न धेरैले आपत्कालीन उपाय अपनाएका छन् । कैयौं देशले राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गरेका छन् भने, कतिले स्वास्थ्यसेवाका क्षेत्रमा मात्र संकटकाल लगाएका छन् । दुवै अवस्थामा सूचना प्रवाह केन्द्रीकृत र नियन्त्रित छ । नागरिक जीवन लकडाउनको रेजिमेन्टमा छ ।

सरकारको खरिद कारोबार प्रक्रियामुक्त र अपारदर्शी बन्न थालेको छ । नागरिकका प्रतिनिधि संस्थाहरू स्थगनमा परेका छन् । उत्तरदायी सरकारको मान्यता सरकार चलाउनेको विवेकमा सीमित भएको छ । यसका बावजुद हामीले संकटका नाउँमा मानव अधिकार, उत्तरदायी शासन, खुला सूचना पहुँच र प्रवाहप्रतिको चासो बन्द गर्न हुँदैन । सचेतना जारी राख्नुपर्छ ।

केही दिनअघि डेनमार्कले विद्यालय खोलेको र त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरेको दृश्य देखेर म तिलमिलाएँ । डेनमार्कमा ७ हजारभन्दा बढी संक्रमित छन्; ३ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । तर स्कुल खुल्यो । मलाई लाग्यो, त्यो कुरा नेपालमा किन सम्भव छैन ? अहिलेको जुन शिक्षा नीति छ, विद्यालयको संरचना छ, त्यसमा त्यो सम्भव छैन । युरोपका अधिकांश देशमा अहिले पनि समुदायमा आधारित विद्यालय संरचना छ । कोभिडजस्ता महामारीको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्दै ती विद्यालयमा शिक्षा दिन सकिन्छ ।

तर हामीकहाँ विद्यार्थी कम्पनी बजारको नाफामुखी वस्तु (कमोडिटी) भएका छन्, विद्यालय त्यसको कारखाना । एउटा स्कुलले मात्र १ सयभन्दा बढी बस राख्छ; बिहान सात बजेदेखि विद्यार्थी बटुल्छ । उनीहरू प्रतिदिन डेढ-दुई घण्टा बसमा यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । के हामी अब बहस अगाडि बढाउन सक्छौं, यो भएन, समुदायमै आधारित हुनुपर्छ विद्यालय संरचना भनेर ? त्यहीं समुदायमा हुनुपर्छ निजी विद्यायलय पनि, यदि राख्ने नै हो भने ।

लकडाउनका कारण विश्वसमाज बन्दी भएको छ । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै कुरा सुस्त छन्, मन्द छन् । छैनन् त अहिले युद्ध र सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक उतारचढाव र तनावका समाचार । सिरियाको युद्ध, अफगानिस्तानको द्वन्द्व, अमेरिकामा राष्ट्रपति उम्मेदवारका लागि डेमोक्रेटहरूको दौड सबै पाखा लागेका छन्,

सेलाएका छन् । राजनीति भयग्रस्त बन्दै गएको छ, कतै कोरोनाको छायामा अधिनायक तन्त्रले टाउको ठड्याउने त होइन ?

यसैबीच दक्षिण कोरियाले संसद्को चुनाव सम्पन्न गर्‍यो; राजनीति स्वाभाविक र वैध प्रक्रिया बन्धकमा परेको छैन भन्ने सन्देश दियो । धन्य छ, त्यो प्रयत्न ।

नेपालमा पनि विप्लवहरूको विद्रोह फ्रिज भएको छ । सत्तारूढ नेकपाभित्रको खिचातानी मुल्तबीमा परेको छ । विपक्षी बेमौसमको मुरली बजाउँछ । सरकारलाई हाइसन्चो छ । उसका लागि केको पोस्ट-कोभिड गन्थन ? यसैमा मज्जा छ । जनता लकडाउनमा छन्; सडक रित्तो छ; माइतीघर मण्डलामा कोही पुग्दैनन् ।

केही पत्रपत्रिका, सोसल मिडियामा विरोध गरेर के भयो र ? ओम्नीको धन्दा उसलाई गलत लागेको छैन । त्यसैले त यस्तो प्रतिकूल र संकटको समयमा पनि सुकुम्बासी आयोग बनाएर पद तथा सुविधा बाँड्न न कोभिडले छेकेको छ, न कुनै सांसद वा दलले त्यसको औचित्यमा प्रश्न गरेको छ । कसरी पत्याउने सरकार संवेदनशील छ, विवेकशील छ भनेर ? प्रश्न केवल एउटा पार्टी, पदाधिकारी वा अल्पकालका लागि अपनाइने मुख छोप्ने उपायको होइन, नयाँ तर विवेकपूर्ण सोच र अभ्यासको हो ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७७ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×