कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

सैतानी दिमागको अध्यादेश

किन प्रधानमन्त्री ओली यति कामेका हुन् ? कताबाट ढल्दै छ वा ढालिँदै छ यो सरकार ? ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ किन साबित हुँदो छ दुईतिहाइनिकट नेकपाको बहुमतीय सरकार ?
कृष्ण खनाल

चातर्फी आक्रमणको तारो बनेपछि पार्टी विभाजनको सजिलो ढोका खोल्ने र संवैधानिक परिषद्को कामलाई प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा सीमित गर्ने दुष्प्रयत्नका रूपमा आएका दुवै अध्यादेशलाई सरकारले चार दिनमै फिर्ता लिएको छ । यसका लागि सत्तारूढ दल नेकपा, अध्यादेशले एकताबद्ध हुन जागरुक भएको जनता–समाजवादी लगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिक सचेतना प्रशंसनीय छ । र, सरकार एउटा अत्यन्तै फोहोरी र गलत धन्दाको कदम फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

सैतानी दिमागको अध्यादेश

यसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नैतिकता, कार्यक्षमता र राजनीतिक सुझबुझ सबैमाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । शासन–प्रशासन र राजनीति तमासाको खेल भएको छ ।राष्ट्रपतिको संस्थालाई पनि हँसीमज्जाको थलो बनाएको छ । यस्तै हालतमा उनले कति दिन सरकार चलाउने ? अर्को यस्तै दुष्परिणाम र दुर्घटनाको कति प्रतीक्षा गरिरहने ? समृद्धि र स्थिरताको ढोल बजाएको ओलीतन्त्रको समय यस्तै कुरामा बित्ने भयो ।

यतिखेर सारा विश्व कोरोना महाव्याधिको प्रकोपमा छ, त्यसबाट नेपाल पनि अलग छैन । यद्यपि हामी अहिलेसम्म धेरै सुरक्षित छौं । आशा गरौं, हामी सुरक्षित नै रहनेछौं । तर हामी मात्र सुरक्षित भएर पुग्दैन; अरूको अवस्था बिग्रँदै गयो भने कोरोना लाग्नैपर्दैन, हाम्रो जीवन पनि कष्टकर र संकटग्रस्त हुनेछ । अहिले कोभिडपछिको विश्वमा ठूलो दुर्भिक्ष र आर्थिक मन्दीको आकलन गर्न थालिएको छ । हामी पनि त्यसबाट मुक्त रहन सक्तैनौं । तर सरकारमा बस्नेको गत साताको रवैया हेर्दा अरूका लासको टापुमा राज गर्ने मानसिकता हावी भएको देखियो । लकडाउनको अँध्यारो छायामा सरकार अरूको पार्टी तोडफोड गर्ने षड्यन्त्र पो गर्दै रहेछ । अध्यादेशको चटारो त्यसकै लागि रहेछ । षड्यन्त्रको पर्दाफास भएपछि प्रधानमन्त्रीले यो त अर्को पार्टी छोडेर आउनेका लागि हो भन्दै बचाउ गरे । यो कति अर्कातिर हो, कति आफ्नै पार्टीलक्षित थियो, छुट्याउन त्यति कठिन हुँदैन । उनी पार्टीभित्र एक्लिँदै गएका छन्; पार्टीका माथिल्लो संरचनामा उनी अल्पमतमा छन् । मनसाय त पार्टीमा आफ्नो हात बलियो बनाउने नै थियो होला; तर जब यसको धार उल्टो गतिमा चल्न थाल्यो, फिर्ता लिन बाध्य भए ।

यो अध्यादेश प्रकरणले प्रधानमन्त्रीले चलाउन खोजेको कथित ‘कानुनी शासन’ कस्तो हुन्छ भनेर पनि नङ्ग्याइदिएको छ । लोकतन्त्रको संरचना अहिले ओलीतन्त्रको घेरामा कैद छ । चुनावी मतादेश यसको वैध आवरण भएको छ । यसको निरन्तरतालाई राजनीतिक स्थिरता मान्नुपर्ने भएको छ । संसद्मा सत्तारूढ नेकपाको बहुमतलाई कतैबाट चुनौती छैन । संविधानले यसलाई चारैतिरबाट सुरक्षाकवच प्रदान गरेको छ । प्रतिपक्ष संसद्मा सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने हैसियतमा पनि छैन । किन बहादुरी देखाउनुपर्‍यो राम्रोसँग संगठित पनि भइनसकेका समाजवादी र राजपाका विरुद्ध ? त्यहाँबाट पाँच–सात जना सांसद किन चोर्नुपरेको हो, जबकि सरकार संसद्मा अल्पमतमा पुग्ने कुनै सम्भावना देखिन्न ? उनको पार्टीभित्र के भइरहेछ, त्यो बेग्लै कुरा हो; तर दलीय प्रणालीमा उनी भाग्न पाउँदैनन् ।

संसदीय निर्वाचनयता दलहरू फुटेका छैनन्, बरु गाभिएका छन् । एकाध लोभी सांसदले नेताको चाकरी खातिर पद छोडेर उपनिर्वाचनको ढोका खोल्ने प्रयत्न गरे पनि नकाम भएका छन् । एक प्रकारले अहिलेसम्मको यो संसदीय अवधिमा पार्टी विचलनको इतिहास बनेको छैन । कानुनका कारण मात्र पनि होइन होला, नेकपाको सुदृढ बहुमत भएकाले सत्ताका लागि विगतमा जस्तो समीकरण चलखेलको राजनीति एक प्रकारले बन्द भएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो पचेको रहेनछ । त्यसैले पार्टी विभाजनको संसदीय ढोका खोल्ने प्रयत्न गरे, अध्यादेशका माध्यमबाट । यसले प्रस्ट गर्छ उनको बुझाइको राजनीतिक स्थिरता ।

२०१५ सालको चुनावअगाडिसम्म राजा महेन्द्रले बेरोकटोक राजनीतिमा खेल्न पाइरहेका थिए । जतिखेर मन लाग्यो, एउटालाई फाली अर्कोलाई सरकारमा ल्याउन पाउँथे । तर चुनावपछि त्यो बाटो बन्द भयो । उनले पार्टी फुटाउन खोजे, तर सकेनन्; झन् विपक्षीले पनि साथ दिने भयो सरकारलाई । अन्तत: सेनालाई नै पठाउनुपर्‍यो सरकार फाल्न । अहिले पनि सरकार त त्यत्तिकै बलियो छ, संसदीय अंकगणितमा । परिस्थिति त्योभन्दा अनुकूल छ । राष्ट्रपतिको हातमा चौबीसै घण्टा कलम तयार छ, सरकारले पठाएको आदेशमा साक्षी बस्न । किन प्रधानमन्त्री ओली यति कामेका हुन् ? कताबाट ढल्दै छ वा ढालिँदै छ यो सरकार ? उनकै पार्टी नेकपाले पनि ढाल्न मिल्दैन, केही विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी । सेनाले स्यालुट गरिराखेकै छ; उसलाई आदेश दिने अर्को प्रत्यक्ष शक्ति अब छैन । अहिले विश्वराजनीतिमा २०१६/१७ सालताका जस्तो बाह्य जगतमा सेनाको प्रत्यक्ष कारबाही (कू दे’ता) को लहर पनि छैन । बुझिनसक्नु छ, ओलीतन्त्रको तानाबाना । ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ साबित हुँदो छ दुईतिहाइनिकट नेकपाको बहुमतीय सरकार ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेतासहित छ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । पहिलेको व्यवस्थामा चार जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या तोकिएको थियो । अध्यादेशले पहिलो बैठकका लागि त्यसलाई यथावत् राखेर गणपूरक संख्या नपुगेका खण्डमा चौबीस घण्टाभित्र अर्को बैठक बोलाउने र त्यसमा बहाल रहेका सदस्यहरूको अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी संशोधनको प्रावधान राखिएको थियो । अत्यन्त रकमी र घुमाउरो पारामा यसले दुई जनाले निर्णय गर्न सक्ने बनायो । जस्तै— अहिले उपसभामुखको पद खाली छ । अर्थात्, तीन जनाको उपस्थितिले कोरम पुग्ने भयो । त्यसको बहुमत भनेको दुई जनामा झर्‍यो । प्रधानमन्त्री त छँदै छन्, अर्को एक जनालाई च्यापे पुग्यो । बहुमतको अवधारणालाई यसरी संकुचन गर्ने प्रयत्न भयो । हो, संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेताले पनि आफ्नै खल्तीको मान्छे प्रस्ताव गर्ने हुन् ।

अर्को कुरा, संवैधानिक परिषद् राख्नुका पछाडि एउटा संवैधानिक मान्यता छ । त्यो भनेको सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमन्त्रीको एकलौटी प्राथमिकताको क्षेत्र होइन । तिनका कार्यक्षेत्र आवधिक चुनावबाट प्राप्त हुने मतादेशमा निर्भर हुँदैन । सत्तारूढ दल र सरकारको प्राथमिकताबाट ती अंग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् । तिनको कार्यक्षेत्र र अधिकार संविधानले नै निर्धारण गरेको हुन्छ, ऐनले त कार्यविधिलाई सहज (फ्यासिलिटेट) सम्म गर्ने हो, संकुचन गर्ने होइन । राष्ट्रपतिले पनि यस्ता कुरामा सही गर्नुभन्दा पहिले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि परामर्शका नाटक देखिन्थे । सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग सरोकार राखेको देखिन्थ्यो; ब्रेकफास्ट र लन्चको आयोजना हुन्थ्यो । यसपटक किन यति विधि हतारो पर्‍यो, प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठ्छ । राष्ट्रपतिलाई गलत अध्यादेशमा सही गराएको जिम्मेवारी कसले लिने ? भोलि फेरि प्रधानमन्त्रीमार्फत आउने अरू निर्णयलाई राष्ट्रपतिले कसरी पत्याउने ? गम्भीर संवैधानिक विचलनको बाटो निम्त्याइँदै छ ।

अहिले विश्व कोभिड–१९ को सामना गर्न जुटेको छ । यो काममा सम्पूर्ण प्रयास एकीकृत गर्न कतिपय देशले पूर्ण वा आंशिक संकटकाल घोषणा गरेका छन् । त्यसका लागि विद्यमान नीति र कानुन पर्याप्त नभएमा अध्यादेश ल्याएका छन्, कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन् । हामीकहाँ पनि सरकारले अध्यादेशको संवैधानिक व्यवस्थालाई त्यस प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्थ्यो । त्यसमा कसैले विरोध गर्ने कुरा हुँदैनथ्यो । विश्वव्यापी लकडाउनले हाम्रो आर्थिक–सामाजिक जीवनमा ल्याउन सक्ने सम्भावित परिणामको लेखाजोखा गरेर नयाँ नीतिको पहल गर्न सकिन्थ्यो । कसरी देशभित्रको आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्य बनाउने, कामको वातावरण बनाउने, उत्पादन र व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेतिर सरकारको ध्यान जानुपथ्र्यो । अहिले विश्व नै कोभिड–१९ ले ल्याउने आर्थिक मन्दी, सामाजिक उतारचढाव र लोकतन्त्रको व्यवस्थापनमा ल्याउन सक्ने प्रभावको न्यूनीकरण र नयाँ उपायको तयारीमा जुटेको छ । हाम्रो ध्यान पनि त्यतै जानुपथ्र्यो, यतिखेर सरकारबाट अपेक्षा गरिने कुरा यही हो । सरकारको रवैया भने यसको विपरीत देखिन थालेको छ । योभन्दा खेदको स्थिति अर्को के होला ?

नेपाल त त्यसै पनि अत्यन्त कम काम हुने मुलुक हो । त्यसमाथि अहिले लकडाउन छ । ‘काम नभएको दिमागमा सैतान बस्छ’ भन्ने उक्ति छ । सकारात्मक सोच नभएका मानिसमा यो जहिले पनि लागू हुन्छ । केपी ओली बाहिरबाट हेर्दा रमाइला छन्; चुट्किला सुनाइरहन्छन् । एउटा निम्नस्तरको कुटिल राजनीतिक हास्यकलाकारको जस्तो लाग्छ उनको प्रहसन, हाँस्दा पनि पीडा हुने । उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘जेलमा बस्दा मैले महाभारत धेरैपटक पढेको छु । सबैभन्दा बढी त्यही पुस्तक पढेको छु ।’ जेलको पुस्तकालयमा कस्तो खालको महाभारत पुस्तक उपलब्ध थियो, मलाई थाहा छैन । तर एउटा कुरा भन्न सकिन्छ, महाभारतले पाठकको क्षमता र स्तरअनुसार शिक्षा दिन्छ । त्यो महासागर हो; जसले जस्तो भाँडोमा पानी उभाए पनि हुन्छ, जहाज चलाए पनि हुन्छ, उत्खनन गरे पनि हुन्छ । पात्रहरू जुन रोजे पनि हुन्छ— श्रीकृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीष्म, विदुर अनेक छन् । कुटिल पाठकका लागि शकुनि छन् । कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी पनि छन् । प्रत्येकको चरित्र फरक छ ।

महाभारत राजनीतिका अत्यन्त दुष्कर्मको महाकथा पनि हो । सतहमा हेर्दा राजनीति भनेको यस्तै हो भन्ने लाग्न सक्छ । तर ती त परिणाम हुन्, राजनीतिक कर्म–कुकर्मका । मूल कुरा कामको शुद्धता हो; कर्ताको अभीष्ट हो; निष्ठा हो । सफा कामका लागि गोपनीयता अँगाल्नुपर्दैन; पछाडिको ढोका ढकढक्याउनुपर्दैन । अहिले आएका यी दुवै अध्यादेश संसद्को मूलढोकाबाट ल्याउन सकिन्थ्यो । डेढ–दुई महिना ढिलो हुँदैमा सरकारको कुनै काम अड्किने अवस्था थिएन । जुन ढोकाबाट आयो, त्यतैबाट बिदा पनि भयो । तर यसले सरकारमा बस्नेको सैतानी दिमागलाई खुलासा गरेर गएको छ । सत्तामा टिकिरहन र आफूखुसी शासन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै बाटो लिन सक्छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । घायल सैतानी दिमाग अरू खतरनाक साबित हुन सक्छ । नेकपाले अब निर्णायक विकल्प रोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

अध्यादेश फिर्ता भए पनि राजनीतिको गलत धन्दा सकियो भन्न मिल्दैन । साथै म लोकतन्त्र भनेको यस्तै हो भनेर यसलाई तल गिराउने पक्षमा छैन । आज हामीले जुन खुला समाज पाएका छौं, त्यो लोकतन्त्रकै परिणाम हो । लोकतन्त्रमा मात्रै त्यो सम्भव छ । हो, राजनीतिका पात्र गतिला परेनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यसका लागि हामी पनि जिम्मेवार छौं । आफ्नो हातमा अवसर भएका बेला अर्थात् भोट हाल्ने बेला अयोग्य र भ्रष्टलाई पाखा लगाउन सकेनौं । तर सधैं यस्तै प्रधानमन्त्री, यस्तै विपक्षी नेता रहन्छन् भन्ने जरुरी छैन । भोलिका दिनमा हाम्रो रोजाइ उन्नत हुन सक्छ, हुन्छ भन्ने अपेक्षा छोड्न सकिन्न । संस्था र प्रक्रियालाई जोगाउन सके, निरन्तरता दिइरहन सके भोलि सुधार हुन्छ, नयाँ सक्षम र विवेकशील नेतृत्व आउने सम्भावना पनि जीवित रहन्छ । लोकतन्त्रबाहेक अर्को विकल्प हामी सोच्न पनि त सक्दैनौं ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७७ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?