७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९

तर त्यो अपर्झट आएको प्राकृतिक विपद्सँग हामीले हार मानेनौं । जो जहाँ थियौं, त्यहीँबाट उद्धारमा तुरुन्तै जुट्यौं, भूकम्प गएको एक घण्टा नबित्दै हामीहरू समुद्रको ज्वारभाटाझैं एक भएर राहत र उद्धार कार्यमा खटिसकेका थियौं । साँझ परेपछि घर नजिकको खाली ठाउँमा भेला भएर बासको व्यवस्था गर्‍यौं, मिठो मसिनो जे छ एकआपसमा बाँडेर खायौं । दिनरात तेरो–मेरो, ठूलो–सानो धनी–गरिब केही नभनी भत्किएका घरभित्र पुरिएका मानिसहरूको खोजीमा अनवरत लाग्यौं । भूकम्प गएको पाँचौं दिनमा पनि हामीले घाइतेको जीवितै उद्धार गर्‍यौं । विपद्को विषम परिस्थितिमा आफन्त गुमाउँदाको पीडा र घरबारविहीन हुनुको दुःख सहेर पनि हामीहरू लत्रेनौं । हाम्रो दृढ स्वभाव र एकआपसको मिलनसारिता देखेर संसार छक्क परेको थियो । दिन बित्दै गए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुनर्निर्माणको काम सुरु भयो । अहिले लगभग ८० प्रतिशत काम सकिएको खबर छ । बाँकी कामहरूलाई पनि यथासम्भव चाँडो सक्ने तत्परता देखाउँदै गर्दा कोभिड–१९ को विश्वमहामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन । अहिले हामी नेपालीहरू अरू काम थाती राखेर कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा जुटेका छौं । ७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाट सिकेका केही पाठ कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा उपयोगी हुने देखिएकाले यो लेख तिनै विषयमा केन्द्रित छ ।

तथ्यांक संकलन : भूकम्पका लाभग्राहीहरूको पहिचान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तत्त्वावधानमा केही गैरसरकारी संस्थाहरूको प्राविधिक सहयोगमा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी एकैचोटि ठूलो संख्यामा (कुनै दिन त झन्डै २५०० इन्जिनियर कार्यरत थिए) प्राविधिकहरू स्थलगत सर्वेक्षणका लागि परिचालन गरिएका थिए । दिनभर संकलन गरेको तथ्यांक सोही दिन साँझ सिंहदरबारभित्र सरकारको मातहतमा रहेको ‘एकीकृत तथ्यांक केन्द्र’ मा अपलोड हुन्थ्यो । अर्थात् तथ्यांक संकलनको प्रगति र नतिजा नीति निर्माताहरूलाई दिनैपिच्छे थाहा हुन्थ्यो । यसरी उपलब्ध तथ्यांकमा आधारित भएर पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित निर्णय गर्न सहज भएको थियो । यता अहिले कोभिड–१९ का सम्भावित संक्रमितहरू (विदेशबाट फर्किएकाहरू) देशको कुन–कुन ठाउँमा के कति संख्यामा छन्, उनीहरू घुमफिर गर्दै कताकता पुगे र कोकोसँग भेटघाट गरे, कोभिड–१९ का सम्भावित जोखिममा पर्ने जनसमुदाय (दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धाहरूको संख्या र बसोबासको ठेगाना के हो, स्वास्थ्यका कारणले बारम्बार अस्पताल धाइरहनुपर्ने व्यक्तिहरू के कति र कुन ठाउँमा बस्छन्, कुनकुन घरका मानिसहरू विदेशमा कार्यरत छन्, डेरावालहरू कहाँ के कति छन्, बन्दाबन्दीको कारण कति जनालाई कुन ठाउँमा राहत बाँड्नुपर्ने हो ? बन्दाबन्दीले समाजमा आर्थिक प्रभाव के पार्‍यो ? जस्ता आधारभूत तथ्यांक नभैकन यो कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँ जित्न सहज हुँदैन । हुन त, यो सम्बन्धमा सरकारका सरोकारवाला निकायले पक्कै पनि गम्भीरतापूर्वक सोचेकै हुनुपर्छ । तथापि तथ्यांकको उपलब्धता हाल सार्वजनिक रूपमा नभएको र स्थानीय सरकारहरूले तथ्यांक संकलन गर्दा कुनै स्थापित पद्धतिमा आधारित नभैकन आआफ्नो तजबिजी निर्णयमा आधारित रहेको सुन्नमा आएको छ । हुन त, माथि उल्लिखित डिजिटल प्रविधि मात्र उत्तम छ भन्न खोजेको होइन । के मात्र प्रस्ट पार्न खोजिएको हो भने त्यतिबेला छोटो समयमा धेरै ठूलो परिमाणको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । फेरि त्यो काम सरकारकै निकायहरूले गरेको हुनाले त्यही विधिलाई आवश्यकताअनुरूप परिमार्जन गरेर अघि बढ्दा सरकारकै तथ्यांक संकलन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि हुनुको साथै तथ्यांकको विश्वसनीयता पनि बढ्छ । त्यसैले तथ्यांक संकलनको बाँकी काम प्रत्येक वडाका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू सम्मिलित गराई तीनै तहका सरकारहरूको तथ्यांकमा पहुँच हुने गरी माथि उल्लेख गरिएको विधिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा छोटो समयमा र थोरै लागतमा भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध हुने देखिन्छ ।

अनुदान वितरण : भूकम्पप्रतिरोधक आवास निर्माण गर्न सरकारले दिने अनुदान (रु. तीन लाख) प्राधिकरणले भूकम्पका लाभग्राहीहरूलाई हातहातमा बाँडेन । अनेक झन्झट र दबाब सहेर भए पनि लाभग्राहीहरूलाई बैंकमा खाता खोल्न लगाएर उनीहरूले पाउने रकम बैंक खातामार्फत नै उपलब्ध गराइयो । पछि, यो कार्यको अत्यन्त सराहना भयो । किनभने बैंक खातामार्फत रकम उपलब्ध गराउँदा अनुदानको दुरुपयोग हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुने रहेछ । यता अहिले कोभिड–१९ फैलिनबाट रोक्न गरेको बन्दाबन्दीका बेला खानपिनविहीन र बेखर्ची भएकाहरूलाई राहत बाँड्ने काम हुँदा विविध प्रकारका समस्याहरू देखिएका छन् । यदि हामीले माथि उल्लेख गरिएको तथ्यांक संकलन गर्न जाँदा राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिको हकमा बैंकमा खाता खोल्ने व्यवस्था गरिदिने परिपाटी अपनाउन सके यो काम सहज हुन्थ्यो । साथै, लामो दूरीको बाटोमा भोकै–तिर्खै भएर घर जान हिँड्नुपर्ने स्थिति नै सिर्जना हुँदैनथ्यो । यसले के पनि इंगित गर्छ भने प्रत्येक वालिग नागरिकको बैंकमा खाता हुनुपर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने र बैंक खाताको नम्बर वडा कार्यालयसँग हुने हो भने भविष्यमा आइपर्ने यस्तै विपद्को बेला राहत बाँड्न सहज र विवादरहित हुने देखिन्छ । हामीले बिर्सन नहुने के हो भने कदाचित कोभिड–१९ को अर्को चक्र आयो या यस्तै अर्को विपद् हामीले झेल्नुपर्‍यो भने राहत बाँड्ने कुरा फेरि पनि आउँछ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै एउटा पद्धति बसाउने यो एउटा मौका हो । यसले कोभिड–१९ को नियन्त्रणपछि सरकारले उपलब्ध गराउने राहत, प्रोत्साहन र अनुदानका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई पनि धेरै सहज बनाउनेछ ।

विज्ञको भूमिका : प्राधिकरणले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा विज्ञहरू र पेसागत संघ संस्थाहरूसँग प्राविधिक राय लिएको देखिन्छ । बसोबासयोग्य जमिनको पहिचान, भूकम्प प्रतिरोधक भवनको डिजाइन, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर निर्धारणजस्ता कुराहरूलाई सरोकारवालासँग बसेर प्राविधिक निर्देशिका तयार गरी लागू गरेको कुरा सबैमा विदित छ । यसरी विज्ञलाई सम्मिलित गराएर बनाएको निर्देशिका सर्वसाधारणले पनि रुचाएको हुनाले सहज वातावरणमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको हो । कतिपय महत्त्वपूर्ण सवालमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दा प्राधिकरणले जहिले पनि विज्ञहरूलाई अग्रपंक्तिमा राखेर अन्तरक्रिया गर्ने गराउने, प्राविधिक कुराको निर्णायक मत बनाउन उनीहरूलाई नै दिनेजस्ता कामहरू गरेको हुनाले सर्वसाधारणमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि किसिमको दुविधा रहेन । फलस्वरूप प्राधिकरणले सिफारिस गरेको प्रविधिमा खासै विवाद भएन र काम पनि रोकिएन । यता कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचारमा प्रयोग हुने व्यक्तिगत सुरक्षाकवच (पीपीई), बिरामी जाँच्ने बुथ, आरडीटी र पीसीआर किट्स, इत्यादिको गुणस्तर र नतिजाको उपयोगिताको बारेमा सर्वसाधारणले व्यापक चासो देखाएका छन् । यी सरसामानको गुणस्तर जाँचबुझ गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पक्कै पनि विज्ञ सम्मिलित पद्धति छ र त्यसले निर्देशिका पनि बनाएकै हुनुपर्छ । विपद्को बेलामा यस्तो निर्देशिका सर्वसाधरणको पहुँचमा पनि हुनुपर्छ । खासमा विज्ञको एउटा समूह नै चाहिन्छ । जस्तो कि नोवल कोरोना भाइरसबारेमा बोल्ने, कोभिड–१९ (रोग) का बारेमा बोल्ने, रोग संक्रमणबाट सिर्जित हुने महामारीका बारेमा बोल्ने, स्वास्थ्यसेवाका उपकरणको बारेमा बोल्ने, आरडीटी र पीसीआर परीक्षणको बारेमा बोल्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरणको बारेमा बोल्ने विज्ञहरूको टोली सरकारसँग (स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार) हरदम भइरहनुपर्छ । विज्ञको सहयोग उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । उनीहरूले पत्रकारहरूसँग सवालजवाफमा नियमित उपस्थित भएर सर्वसाधारणको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका कतिपय भ्रामक सूचनाहरूको खण्डन पनि गर्नैपर्छ । प्राविधिक कुरा प्रशासनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु हुँदैन, यो काम विज्ञहरूलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ । हामी स्रोत र साधनले भ्याएसम्म विज्ञान र प्रविधिको समुचित प्रयोग गरेर कोभिड–१९ विरुद्धमा जुटेका छौं भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई बुझाउनु पनि विपद् व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हो । जसले गर्दा सर्वसाधारणमा भ्रम पैदा हुँदैन र विवादरहित ढंगले काम चाँडो अघि बढाउन सकिन्छ । यस्तै, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने बन्दाबन्दीको समाप्तपछिको परिदृश्यलाई अहिले नै नियाल्न र भावी रणनीति तयार गर्न समाज बुझेका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सर्वमान्य अवधारणा तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । त्यसैले, यी कुरालाई सम्बन्धित निकायहरूले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

महिलाहरू बढी जोखिममा : भूकम्पले हताहत हुनेहरूको संख्या पुरुषको भन्दा महिलाको बढी देखिएको थियो । यसो हुनुको मुख्य कारण खोतल्दा के बुझिएको थियो भने भूकम्प आएको बेला आफ्नो परिवारलाई बिर्सेर पुरुषहरू आफ्नो ज्यान जोगाउन सुरक्षित स्थानतिर तुरुन्तै दौडिए तर महिलाहरूचैं आफ्ना बालबच्चालाई लिन घरभित्र पस्दा घर भत्किएर पुरिए । प्राकृतिक रूपमा महिलाको यो मातृत्वभाव विकल्परहित देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूको सुरक्षा गर्ने एउटा मात्र उपाय भनेको भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनु नै हो भन्ने पाठ त्यो बेला हामीले सिकेको हो । यता कोभिड–१९ को स्थिति विचार गर्ने हो भने पनि महिलाहरू उत्तिकै जोखिममा छन् । कञ्चनपुरमा संक्रमित पुरुष व्यक्तिबाटै महिलामा सरेको थियो । हाम्रो समाजमा प्रायः घरमा पुरुषहरु आफूले खाना खान प्रयोग गरेका थालकचौरा आफैं माझ्दैनन् । त्यो काम महिलाहरूले गर्ने चलन छ । त्यस्तै पुरुषले लगाएका लुगा धुने काम पनि आमा, भाउजू, दिदीहरूले नै गर्छन् । यसको सीधा अर्थ के देखिन्छ भने पुरुष मान्छेमा भाइरस छ तर लक्षण देखिएको छैन भने त उसले प्रयोग गरेका थालकचौरा र लुगा धुँदा महिलामा रोग सर्ने वातावरण त हाम्रा बानी–व्यहोराले नै तयार पारेको छ । त्यसैले, कोभिड–१९ बाट बच्न बारम्बार साबुन–पानीले हात धोएर मात्र पुगेन । आफूले प्रयोग गरेको थालकचौरा र लुगाहरू आफैंले धुने पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ ।

सूचना प्रवाह : प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई भूकम्प प्रतिरोधक भवन बनाउन सहयोग पुर्‍याउने हेतुले केही घरहरूको डिजाइन गरेर सार्वजनिकीकरण गरेको थियो । खासमा ती डिजाइनहरू भूकम्प प्रतिरोधक भवनका नमुना मात्र थिए । लाभग्राहीले नमुनाअनुरूपको घर बनाए पनि हुन्थ्यो । घरधनी आफैंले आफ्नो इच्छाअनुसारको घर डिजाइन गरी प्राधिकरणका प्राविधिकहरूबाट स्वीकृत गराएर पनि घर निर्माण गर्न सकिने प्रावधान स्पष्टसँग निर्देशिकामा लेखिएको थियो । तर प्राधिकरणले दिएको नमुना डिजाइनबाहेक अर्को डिजाइन गरेर घर बनाउने हो भने सरकारी अनुदान पाइँदैन भनेर केही सर्वसाधारणले उल्टो कुरा बुझेछन् या त्यस्तो बुझाइएछ । सबैले राम्रोसँग बुझ्ने गरी सूचना प्रवाह नहुँदाको दुःखद नतिजा थियो यो । यो घटनाले सिकाएको पाठ के हो भने विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रवाह जसले पायो त्यसले होइन राज्यले स्थापना गरेको एउटा पद्धतिमार्फत, विज्ञहरूसमेतको सहमति र सहभागितामा, सरल भाषामा सबैले बुझ्ने गरी सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । यो कुरा कोभिड–१९ को प्रसंगमा हेर्ने हो भने रोग परीक्षणको नतिजा र अरू केही कुराको सम्प्रेषणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रवक्ताको व्यवस्था गरेको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा माथिल्लो निकायले गरेका निर्णयहरू अथवा सरोकारवालाहरूले उठाएका सान्दर्भिक सवालहरूका लागि बोल्ने आधिकारिक प्रवक्ताको अभाव अझै पनि खड्किरहेको छ । यो कुराको आवश्यकतालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको ‘कोभिड–१९ रणनीतिक पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना’ मा पनि प्रकाश पारिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन आफैंमा निकै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण विषय हो । झन् विश्वमहामारीको रूपमा देखापरेको कोभिड–१९ को नियन्त्रण गर्न त कुनै एक जनाले मात्र असहयोग गर्ने हो भने लडाइँमा हामी सजिलै पराजित हुन्छौं । अर्थात् कोभिड–१९ विरुद्धको मोर्चा सम्हाल्ने व्यक्ति वा संस्थाले सम्पूर्ण जनसंख्याको मन जित्नुपर्छ र मात्र कोभिड–१९ रहित वातावरणको सिर्जना गर्न सकिन्छ । नागरिकको मन जित्ने एउटा अचुक अस्त्र भनेको हाम्रै विगतबाट र अरू देशहरूबाट पनि सिक्नु र सोहीअनुरूप कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्य सुसूचित भएर (परिणाम, परिमाण र प्रभाव बुझेर) पारदर्शी, विज्ञानसम्मत, सर्वसाधारणकेन्द्रित र सहभागितामूलक ढंगले सञ्चालन गर्नु नै हो ।

भट्टराई भूगर्भशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।