कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

दलीय नोकरशाहीतन्त्रको हैकम 

ओलीको सर्वसत्तावादी आकांक्षालाई पुट दिने काम नेकपाले मात्र गरेकाे हाेइन, प्रतिपक्षी दलमा प्रतिपक्षकाे कुनै ‘तेवर’ बाँकी नहुनुको परिणाम पनि हो यो । वैचारिक रूपमा टाट पल्टेका मान्छेहरूको झुन्डले ओली–प्रपञ्चलाई चुनाैती दिन सक्दैन ।
उज्ज्वल प्रसाई

काठमाडौँ — शक्ति–अभ्यासको लत खतरनाक हुन्छ । दमन–संयन्त्रप्रति सम्मोहित भएपछि ‘दुस्मनगिरी’ अनिवार्य उद्यम बन्छ । हरेक वैचारिक प्रतिध्रुव सिद्धयाउनैपर्ने किल्ला देखिन्छ । प्रत्येक फरक मत निषेधलायक मानिन्छ । सूचना र सम्पत्तिका स्रोत आफ्नै हातमा भएपछि दम्भ प्रदर्शन नै प्रमुख जिम्मेवारी ठहर्छ ।

दलीय नोकरशाहीतन्त्रको हैकम 

शक्ति–अभ्यासमा यसरी रत्तिएको शासकले सिंहासनमा किञ्चित् कम्पन महसुस गरे, ऊ असाध्यै भयभीत हुन्छ । सतहमा शक्तिको बेपर्बाह तुजुक उत्रिन्छ, नेपथ्यमा अनेक प्रपञ्च रचिन्छ । महामारीजस्ता समस्याले आम नागरिक सन्त्रस्त बनेका बेला यस्ता तुजुक र प्रपञ्च धेरै देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली शक्ति–अभ्यासको खतरनाक लती भइसके ।

लाखौं कार्यकर्तासहितको बलियो संगठनका अध्यक्ष ओलीमा पार्टीभित्र अकण्टक शक्ति–अभ्यास गर्ने लालसा तीव्र छ । यसै पनि नेकपा कुनै जीवन्त वैचारिक एवं सैद्धान्तिक बहस गर्ने मञ्च होइन । नोकरशाहीतन्त्रका सबै चरित्रले सज्जित राजनीतिक आवरणको अराजनीतिक ‘मसिनरी’ मात्र हो यो । लाखौं कार्यकर्ता जीवन्त राजनीतिक प्राणीभन्दा ज्यादा मसिनरीका उपयोगी पुर्जा मात्र हुन् । साधनस्रोतले सम्पन्न गुट सञ्चालन गर्ने बाहुबलीले नोकरशाहीतन्त्र आफ्नो अधीनमा राख्छ, सबै पुर्जालाई आफूअनुकूल चलाउँछ । अनुकूलतामा चलाउन नसकिने पुर्जालाई ठेगान लगाउँछ । बाहुबलीका व्यक्तिगत आकांक्षाले राजनीतिक जलप पाउँछन् र तिनलाई पूरा गर्न सिंगो दलीय मसिनरीको उपयोग हुन्छ ।

पार्टीलाई अधीनमा राख्ने व्यक्ति वा समूह सत्ता–सञ्चालक पनि भएपछि पार्टीभित्र उठ्ने सबै जायज प्रश्नलाई ‘को–अप्ट’ गरिदिन सहज हुन्छ । सहवरण गर्न नसके निषेध गर्ने अनेक उपाय अपनाइन्छ । कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्न र बहस हुन खोजेजस्तो देखिए पनि, त्यसले निरन्तरता नपाउनुको कारण यही हो । अराजनीतिक मसिनरीका अंग–प्रत्यंग, चाहे ती विद्यार्थीका संगठन होऊन् वा मजदुरका, तिनले नोकरशाहीतन्त्रलाई बलियो बनाउनेभन्दा बढी केही गर्दैनन् । तिनले जरुरी बहस सृजना गर्ने कुनै ठोस प्रयत्न गर्दैनन्, कतिसम्म भने आफ्नो स्वायत्तताको खोजीसमेत गर्दैनन् । अध्यक्ष ओली त्यही नोकरशाहीतन्त्रका सबैभन्दा शक्तिशाली हाकिम हुन् । लेखक सीके लालले त्यसै उनलाई सर्वेसर्वा शर्मा ओली भनेका होइनन् ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चालीस प्रतिशत हाकिमी दाबी गर्ने प्रयत्नमा लामो समय बिताए । पार्टी एकता गर्दाका सर्तअनुसार उनको त्यो अग्रसरता जायज देखिनुपर्ने हो । तर मुलुकको सिंगो शक्ति संरचनाबाट ओलीले पाएको स्वीकार्यता र वैधताका अघिल्तिर दाहालको प्रयास सफल हुन सकेन । बरु दाहालको छटपटी बेला–कुबेला सतहमा छचल्किइरह्यो र जगहँसाइ भइरह्यो । पूर्वमाओवादी समूहको दबाब तीव्र बन्दै गएपछि, उनले ओलीको दलीय सिंहासनमा हलुका कम्पन ल्याउन कोसिस गरे । ओलीले ओगटेको साठी प्रतिशतमा आफ्नो समेत केही अंश भएको विश्वास गर्ने वामदेव, माधव र झलनाथलाई साथमा लिने प्रयत्न जारी राखे । त्यसमा केही सफल हुँदा ओलीलाई धक्का पुग्यो । तर, ओली संसदीय राजनीति र सत्ता समीकरणका अनुभवी खेलाडी हुन् । त्यसमाथि, राष्ट्रपतिको शृंगारिक पदलाई आफूअनुकूल उपयोग गर्नका लागि विद्या भण्डारी सो पदमा दोहोर्‍याइएकी हुन् । खड्गप्रसाद ओली सजिलै गलेनन् ।

आवधिक निर्वाचनमार्फत वैधतापूर्वक हात लागेको प्रधानमन्त्री पद शक्ति–अभ्यासको बलशाली केन्द्र हो । दोस्रोपटक त्यहाँ पुगेका ओलीले सुरुआतदेखि नै शक्तिको केन्द्रीकरणलाई तीव्र बनाए । त्यसबारे उठेका प्रश्नलाई पार्टीभित्रका पुष्पकमल दाहाललगायत सबैले अनदेखा गरे । स्टालिनवादी कम्युनिस्ट संस्कारमा शक्तिको केन्द्रीकरण सामान्य मानिँदो हो । दाहाल आफैं त्यस्तो मनोकांक्षा राख्ने नेता रहेको प्रमाणित सत्य हो । किनारामा उठेका केही प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै सूचना, स्रोत र दमनका सबै संयन्त्र ओलीले आफ्नो तजबिजमा चल्ने बनाए । साथै, राजनीतिक स्थिरताको आम आकांक्षालाई शक्ति केन्द्रीकरणका लागि उपयोग गर्ने कुनै मौका चुकाएनन् । नवउदारवादी विकासको संकथन असाध्यै राम्रो बजारभाउमा बिकाउने अवसर रत्तीभर छोडेनन् ।

नेकपा सचिवालयमा ओली कमजोर भएको वा एक्लिएको समाचार बनिरह्यो तर त्यसको प्रभाव देखिएन । कुनै प्राथमिकतामा नभएका र संवैधानिक प्रावधानसमेतलाई चुनौती दिने खालका अध्यादेश जारी गर्ने बेला सचिवालय आफैं कति कमजोर हैसियतमा रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । राजनीतिक दल विभाजन सहज हुने र संवैधानिक परिषद्को भूमिका कमजोर पार्ने उद्देश्यसहित ल्याइएका अध्यादेशको सचिवालय एवं स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले विरोध गरेका हुन् । तर, सिंगो नोकरशाहीतन्त्रका बलिया हाकिमले चाहेपछि विरोधका आवाजले खासै काम गरेनन् । आफ्नो पिताम साबित गर्नैका लागि पनि ओलीले यो कदम चालेका थिए ।

संसद्मा रहेका साना पार्टी टुक्र्याउने लक्ष्य राखेर दल विभाजनको अध्यादेश ल्याइएको प्रमाणित भइसकेको छ । समाजवादी पार्टीका केही सांसदलाई प्रभावमा पारेर दल विभाजन गर्न लगाउने काम भइरहेको सो पार्टीका नेताले सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् । यो लेख तयार पार्दै गर्दा दल विभाजनको कसरत जारी छ । विभाजनबाट हुने क्षति रोक्ने प्रयास तीव्र बनाउँदै राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले हतारमा एकता गरेका छन् । यी दुई दलले पहिले पनि एकता प्रयास नगरेका होइनन् तर सफल भएका थिएनन् । ओलीको शक्ति–अभ्यासको तीव्र आकांक्षाले यी दुई दलको बेमेल हाललाई गौण बनाइदिएको छ ।

दुवै अध्यादेशको लक्ष्य पूरा हुँदा ओलीको बेलगाम शक्ति–अभ्यासको आकांक्षा पूरा हुनेछ । कारणवश, अध्यादेश फिर्ता भए भने पनि ओलीले शक्ति–अभ्यासमा अंकुश लगाउने सबै वैध संस्था र विधिलाई निस्तेज तुल्याउने प्रयत्न जारी राख्नेछन् । अंकुशहरू खुकुलिएपछि उनको स्वेच्छाचारिता अझ बढ्नेछ, सर्वसत्तावादको ओली–प्रयोग भोग्न पाइनेछ । ओली–प्रयोगलाई पार्टीले अस्वीकार गर्ने तागत राख्छ भन्ने आधार कमजोर छ । ठूलो दलीय संरचना अर्थात् सफल नोकरशाहीतन्त्रको सम्मोहनमा रहेका अन्य वरिष्ठ नेताले पार्टी विभाजनको ‘इन्जिनियरिङ’ गर्लान् भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । लाभ–हानिको बहीखातामा धेरै हिसाब गरेपछि मात्रै उनीहरूले केही कदम चाल्नेछन् । सिद्धान्त, विचार, आन्तरिक लोकतन्त्र इत्यादि विषयमा विमर्श गरिरहने कमरेडहरूले ‘पार्टीभित्रै प्रगतिशील सम्भावना’ को खोजी गर्ने नाममा ओली–रमिता हेरिरहनेछन् ।

ओलीको सर्वसत्तावादी आकांक्षालाई पुट दिने काम उनको अधीनमा रहेको दलले मात्र गरेको होइन, प्रतिपक्षी दलमा प्रतिपक्षको कुनै ‘तेवर’ बाँकी नहुनुको परिणाम पनि हो यो । पार्टी सभापतिले सस्तो हन्बेर्नोका रूपमा प्रयोग गर्ने अर्को ठूलो संगठनको नाम हो— नेपाली कांग्रेस । वैचारिक रूपमा टाट पल्टेका मान्छेहरूको झुन्डले बिलकुल निजी स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग गर्ने संगठनले ओलीको सर्वसत्तावादी प्रपञ्चलाई चुनौती दिन सक्दैन । त्यस्तो प्रयत्न गर्ने कुनै नैतिक हैसियत बाँकी पनि छैन कांग्रेससँग । राजनीतिक आवरणमा सिंगो संगठनलाई अराजनीतिक खेलको अखडा बनाउने सभापतिकै प्रयत्नले कांग्रेसलाई सांगठनिक र वैचारिक दृष्टिकोणले इतिहासकै सर्वथा कमजोर मोडमा पुर्‍याएको छ । जसले प्राण भर्ने निम्छरो कोसिस गर्दै छन्, उनीहरूका अलमलबारे छुट्टै चर्चा आवश्यक छ ।

रातारात एकीकृत भएको जनता समाजवादी पार्टीका दु:ख पनि साना छैनन् । कसैले पद वा पैसाको प्रलोभन देखाएकै भरमा दर्जनौं सांसद उक्काउन सकिने पार्टीको वैचारिक धरातल हदै कमजोर छ भन्ने पुष्टि हुँदैन र ? आज एकताबद्ध भएको पार्टीले भोलि नै अर्को विभाजन भोग्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? उन्नत र समतामूलक समाज निर्माणका लागि वैचारिक प्रतिबद्धता एवं निष्ठासहितको राजनीति गर्नेलाई सानातिना प्रलोभनले बगाउन सक्दैनन् । कुनै उदात्त आदर्शमा विश्वास नभएका, समाज परिवर्तनको इमानदार आकांक्षा नभएका, बरु निजी हितलाई सर्वोपरि ठान्ने जमातले दल जोगाउनुको अर्थ के ? एक–दुई जना मान्छेले रातभरि खटेर सांसद एवं नेता फकाउनुपर्ने अवस्था आफैंमा हदै लाजमर्दो मानिनुपर्ने हो । यस्ता दलका लागि ओलीको स्वेच्छाचारिताभन्दा ठूलो समस्या आफ्नै वैचारिक निम्छरोपन हो । अहिलेको दुर्घटनाबाट तिनले वैचारिक र सांगठनिक रूपमा सबल हुनुपर्ने शिक्षा लिन्छन् ? विश्वस्त हुन सकिँदैन ।

कोरोना महाव्याधिले निम्त्याउने बहुविध संकट सामना गर्ने प्राथमिकतालाई ओली सरकारले गौण बनाइदिएको छ । भविष्यमा निम्तिने भयावह आर्थिक एवं सामाजिक समस्याका लागि एक सेकेन्ड पनि खेर नफाली गर्नुपर्ने तयारी ओझेल परेको छ । चरम बेरोजगारी, गरिबी, भोकमरीलगायतका समस्याले एकैपटक गाँज्न सक्ने अवस्थालाई अन्दाज गर्दै थाल्नुपर्ने काम धेरै छन् । लकडाउनकै अवस्थामा समेत गर्न सकिने सयौं काम थिए । यी कैयौं जरुरी विषयबाट सबैको ध्यान हटाएर नागरिकलाई निजी राजनीतिक तिकडमको निरीह साक्षी बनाइदिएका छन् ओलीले । व्याधिको भय छँदै छ, अन्योलग्रस्त भविष्यको चिन्तालाई ओली–स्वेच्छाचारिता एवं निम्छरो प्रतिपक्षीले तेब्बर बनाइदिएका छन् ।

कोरोनाकाल कसरी टर्ला भन्ने यकिन छैन । ठूलो मानवीय क्षति हुँदैन भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । तथापि संकटका बीच सोच्नैपर्ने धेरै विषयमध्ये एउटा दलीय राजनीति नै हो । उन्नत समाजको परिकल्पना नभएको र भविष्यको योजनै नभएको राजनीतिक दल अब किन चाहिन्छ ? कम्युनिस्ट वा अरू कुनै आवरणमा पुँजीको कथित ‘युनिभर्सल लजिक’ भन्दा भिन्न काम गर्न नसक्ने राजनीतिको निरन्तरता अब किन जरुरी छ ?

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७७ १०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?