नयाँ बहसको अवसर- विचार - कान्तिपुर समाचार

नयाँ बहसको अवसर

कल्पना धमला

काठमाडौँ — कोरोना संकटले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव हाम्रो रेमिटेन्समा पार्नेछ । युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकका कामदारको रोजगारी गुम्ने संघारमा छ । उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्थाको कारण आर्थिक क्षेत्र खुम्चिने प्रस्ट छ । कोरोना भाइरसले कृषि, पशुपालन, पर्यटन, खुद्रा व्यापार, सार्वजनिक यातायातलगायतका क्षेत्र अवरुद्ध पारेको छ । यी क्षेत्र धराशायी हुनु भनेको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनाउन सके मुलुकको मुहार फेर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

चीनको वुहानबाट गत डिसेम्बरमा निस्केको कोरोना भाइरसले संसारभर चक्कर लगाइरहेछ । अहिलेसम्म लगभग २६ लाख मानिसलाई यो भाइरसले भेटिसक्यो । १ लाख ७९ हजार संक्रमितले ज्यान गुमाइसके । संक्रमणको त्रासले संसारभरका मानिस घरभित्रै थुनिएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दी सुरु भइसक्यो । एसियाली विकास बैंकका अनुसार कोरोना भाइरसको कारण विश्व अर्थतन्त्रलाई ४०.१ खर्ब अमेरिकी डलर घाटा भइसकेको छ । सन् २०२० को आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतबाट २.२ मा झर्ने अनुमान छ ।

हामीले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि पर्याप्त समय पाएका थियौं, छौं । विज्ञान–प्रविधिले पनि छेक्न नसक्नेगरी कोरोना महामारी फैलिरहेको छ ।

महामारीको बेला पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रभन्दा पनि जीवन जोगाउनु हो । भाइरसको दीर्घकालीन रोकथाम र नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यले सघाउँछ । त्यस्तै सरकारले आमनागरिक, राजनीतिक कार्यकर्तालाई विपत्मा परिचालन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारहरू भाइरससम्बन्धी सचेतना फैलाउने, क्वारेन्टिन निर्माण र व्यवस्थापन, राहत वितरणलगायतका काममा खटिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन कोरोना रोकथामका लागि महत्त्वपूर्ण प्रयास हो । केही कमीकमजोरीका बाबजुद अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीहरूमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने सकारात्मक प्रयासहरू भइरहेका छन् । यदि कोरोना संक्रमण महामारीको रूपमा फैलिए यस्ता प्राथमिक प्रयासहरूले मात्रै हामी सुरक्षित रहन सकौंला ? मुलुकभरका कोरोना परीक्षण केन्द्रहरूमा परीक्षण किट, पीपीईलगायतका स्वास्थ्य सामग्री तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था भए मात्रै कोरोना भाइरसको उपचार गर्न प्रेरित गर्छ ।

जटिल अवस्थामा पुगेका कोरोना संक्रमितलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थाले सजिलो बनाउँछ । त्यसैले प्रत्येक कोरोना परीक्षण केन्द्रमा तत्काल १०० आईसीयू ५० भेन्टिलेटर सहितको सुविधासम्पन्न स्थायी संरचना बनाउनुपर्छ । स्रोत–साधनको उपयोग अहिलेको आवश्यकता हो । बेरोजगार स्वास्थ्यकर्मीलाई भर्ती गरेर आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति गर्न सम्भव छ । स्वास्थ्य संरचना बनाउन चाहिने आवश्यक सामग्री सिधै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जीटुजी प्रक्रियाअन्तर्गत खरिद गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य संरचना निमार्णमा अन्य निजी क्षेत्रबाट सहयोग लिने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ ।

यसो गर्दा कोरोनाबाहेकका बिरामीको उपचार सम्भव हुन्छ । भारतमा संक्रमण बढिरहेको छ । यस्तोमा खुला सिमाना बन्द गर्न पनि लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

निजी अस्पताल सञ्चालन नियमावली बनाई सेवाप्रवाहलाई सुचारु पार्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । निजी अस्पतालले नियमसंगत नाफा मात्र कमाएका थिएनन्, वैधानिक ढंगले नै जनतालाई लुटिरहेका थिए । यस्तो असहज परिस्थतिमा पनि सहयोग नगर्ने निजी अस्पतालहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने आँट सरकारले देखाउनुपर्छ ।

संसारभर ठूलठूला राजनीतिक क्रान्तिपछि परिस्थिति बदलिएको छ । देशहरू विकसित बनेका छन् । त्यस्तै क्रान्तिबाहेक ठूला प्राकृतिक प्रकोप र महामारीको सामना गरेपछि समाज बदलिएको छ । कोरोना भाइरले सृजना गरेको वातावरणले नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ । हाम्रोजस्तो विकासउन्मुख देशले नियन्त्रण प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । चुनौतीसँगै नयाँ अवसरको ढोका पनि निकट भविष्यमा खुल्नेछ ।

स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्विकारेको छ । यही बेला सरकारले स्वास्थ्यमा नागरिक हक सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वसुलभ र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवामा आममानिसको पहुँच बढाउनुपर्छ । गाउँगाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उपयुक्त समय हो यो । सातवटै प्रदेशमा सबै रोगको उपचार गर्न सकिने गरी सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पताल निर्माण गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसरी निर्माण गरिने अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको मोडलअनुसारको हुनुपर्छ । राज्यले चाँहदा यो सम्भव छ ।

कोरोनाले विश्व अर्थव्यवस्थामा पार्ने प्रभावका कारण जीवन गुजारा गर्न खाडी पुगेका वा सुखको आसमा युरोप अमेरिका गएका नागरिकबारे हामी नयाँ तरिकाले सोच्न बाध्य भएका छौं । व्यवसायहरू तहसनहस हुने संघारमा छ । अहिले उत्पन्न भइरहेको आर्थिक संकटका कारण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको नयाँ सम्भावनाहरूबारे बहस गर्ने उपयुत्त समय मिलेको छ । फराकिलो छलफलले नीति र योजना निर्माणका साथै कार्यान्वयनमा मद्दत गर्छ । यस अर्थमा हामीलाई यो परिस्थतिले अघि बढ्ने अवसर दिएको छ । चुनौतीसँगै सृजित यो अवसर मनन गर्दै गम्भीर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७७ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला अठारौं शताब्दीमै

कल्पना धमला

पुँजीवादको लहरसँगै महिलाले घरबाट निस्किएर पुरुषसरह कारखानामा काम सुरु गरे । पुँजीवाद सामन्तवादको परिष्कृत रूप हो । पुँजीवादको उत्पादन र वितरण प्रणालीले शोषणका नयाँ स्वरूप खडा गर्‍यो ।


कलकारखानामा काम गर्ने महिला मजदुरका लागि घरको कामसहित १६ घण्टा खट्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । यसले महिलालाई दोहोरो शोषणको जन्जिरले बाँधिदियो । र, यही शोषणका कारण समानता र अधिकारको नारा मिहिन तरिकाले उठ्न थाल्यो ।

१८ औं शताब्दीको अन्त्यतिर संसारभर समान ज्याला, मातृशिशुको सुरक्षा र मताधिकार लगायतका मागसहित र्‍याली र सभा आयोजना भए । सन् १९०७ मार्च ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी महिलाहरूको पहिलो सम्मेलन जर्मनमा सम्पन्न भयो । उक्त सम्मेलनले समान अधिकारको प्रस्ताव पारित गर्‍यो । महिलामाथिको शोषण र उत्पीडन आन्दोलनको मुख्य मुद्दा थिए । आन्दोलन १९०९ मार्च ८ को दिन उत्कर्षमा पुग्यो । यही आन्दोलनको बलमा महिलालाई सीमित अधिकार दिने घोषणा गरियो । यसरी मार्च ८ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा मनाउने चलनको सुरुवात भएको हो । अहिलेको समयमा पनि उक्त आन्दोलन र दिनको महत्त्व छ । तर, श्रमिक महिलालाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता आएको छैन । त्यसैले महिला दिवस मनाउने परम्परा कत्तिको सार्थक छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

अविकसित राष्ट्रमा महिलाको स्थिति १८ औं शताब्दीकै अवस्था छ । आधुनिक पुँजीवादको शोषण पनि उस्तै छ । पुँजीवादले उत्पादन बढायो । महिलाहरूलाई उद्योग कलकारखाना मात्र नभएर बौद्धिक क्षेत्र र राज्यका अंगहरूमा पुर्‍यायो । तर, महिलामाथिको विभेद घटेको छैन । उत्पीडनका आधारहरू भत्काउन सबैतिर बहस आवश्यक छ । परम्परा धान्नकै लागि महिला दिवसमा रमाउनुको कुनै औचित्य छैन । ‘न्याय र समानता’ का लागि संसारभर एउटै बुझाइ र साझा कार्यक्रमको खाँचो छ । नारीवादीको भीडले तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराले मात्र ८ मार्चको औचित्य पुष्टि गर्दैन ।

नेपालमा न्याय र समानताका लागि विभिन्न समयका शान्तिपूर्ण आन्दोलन र जनयुद्धमा धेरै महिलाले ज्यान गुमाए । सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा महिलाको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ । राज्यको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशिता र लैंगिक समानताका लागि महिलाहरू लडे । अहिले कागजमै भए पनि समावेशिता र समानताका अधिकार सुरक्षित छन् । समान वंशीय हक र प्रजनन हक स्थापित भएका छन् । महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक कुनै किसिमको हिंसा गर्न पाइँदैन । यस्तो कार्य कानुनी रूपमा दण्डनीय छ । संविधानमा प्रत्येक महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरे पनि लैंगिक उत्पीडन र हिंसा घटेको महसुस भएको छैन । महिलाको घरेलु श्रमलाई राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जोड्न नसक्नु र समान वंशीय हकलाई राज्यले नस्विकार्नु महिला हिंसा र असमानताका कारक हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन सुरु गर्दा पनि मुद्दा र माग यही थियो । अहिले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानिन्छ । सामन्तवादले घरभित्रको दासीको रूपमा शोषण गरेको थियो र पुँजीवादले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको चारो हालेर फरक किसिमको शोषण गरिरहेको छ । लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धिहरू कार्यान्वयन नहुँदा उत्पीडनको जाँतोमा महिला जोतिएकै छन् । यो निकै गम्भीर कुरा हो । महिला आन्दोलनले संगठन र विचारको माध्यमबाट प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयनमा जोड गर्दै थप अधिकारका माग उठाउनुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो चरणमा प्राप्त उपलब्धिहरू कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । उत्पीडितले नै सचेत पहलको थालनी गर्नुपर्छ । उद्देश्य प्राप्तिको यात्रा जारी राख्नुपर्छ ।

संघर्ष र अधिकार प्राप्तिको ऐतिहासिक दिन मार्च ८ हो । पहिलेदेखि नै हुँदै आएका विभेदलाई कम गर्दै थप उपलब्धितर्फ बढ्ने उत्साह सञ्चय गर्नु नै साँचो अर्थमा महिला दिवस मनाउनु हो । नेपाल सरकारले ‘समान सोच र लैंगिक समानताका लागि समान उपचार, समृद्धिको लागि आधार’ भन्ने नारा तय गरेको छ । महिलामाथिको असमान सम्बन्धले विकासको गति रोकिन्छ । नारा सही छ । तर, लैंगिक समानताविना यस नारा व्यवहारमा लागू हुँदैन । संविधानप्रदत्त हकको कार्यान्वयन, घरेलु श्रमलाई राज्यको कुल गार्हस्थ्य आयमा जोड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हस्ताक्षर गरिएका सन्धि, अभिसन्धिहरूको पालना गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा समान अधिकार र सहभागिता मात्र होइन, अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र पहुँचमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।

धमला पूर्वमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×