‘पोस्ट–कोरोना’ राज्यको भूमिका

विज्ञान–प्रविधिको विकास, जनताको चेतना र भौतिकवाद तथा उपभोक्तावादको पराकाष्ठाले सिर्जना गरेको विकृत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक क्षेत्रका जटिल चुनौतीको सामना राज्यले हालसम्म गर्दै आएको थियो । तर जतिसुकै चामत्कारिक विकास भए पनि विज्ञान र शक्तिराष्ट्रहरूसमेत सामान्य र अदृश्य भाइरस नियन्त्रण गर्न असफल भएपछि विज्ञानको सीमा र राज्यको सामर्थ्यबारे गम्भीर चुनौतीसमेत उत्पन्न भएको छ ।

यद्यपि कोरोना भाइरसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला र विश्वव्यापी घटनाक्रम कसरी विकसित होला, अहिल्यै निष्कर्षमा पुग्नु हतार हुनेछ, तथापि राज्यको दायित्व, सरकारको भूमिका र नागरिकसँगको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्दै नयाँ मानक स्थापित हुन सक्ने संकेत देखिएको छ । त्यसैले ‘पोस्ट–कोरोना’ सन्दर्भमा राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भूमण्डलीकरण, राज्यको भूमिका, नागरिकसँगको सम्बन्धबारे गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य छ ।

कल्याणकारी राज्य

राजनीतिशास्त्रदेखि नागरिकस्तरसम्म विश्वमा सबैभन्दा बढी बहस र विवाद सम्भवतः राज्यको भूमिकाबारे हुँदै आएको छ । लोकतन्त्रवादीदेखि साम्यवादीसम्म, उदारवादीदेखि अधिनायकवादीसम्म, पुँजीवादीदेखि सर्वहारावादीसम्म, राष्ट्रवादीदेखि भूमण्डलीकरण– वादीसम्म सबैले राज्यको भूमिकाबारे बहस गर्दै आइरहेका छन् । लोकतन्त्रवादी, उदारवादीले राज्यका साथै नागरिकको स्वतन्त्रता, अधिकार र उन्नयनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सैद्धान्तीकरण गरेका छन् । तर साम्यवादी, अधिनायकवादी, अनुदारवादीले राज्यको सर्वोपरि भूमिकाको वकालत गर्दै आएका छन् । विश्वमा प्रचलित राजनीतिक पद्धतिहरूमध्ये लोकतान्त्रिक प्रणाली श्रेष्ठ मानिन्छ । तर राज्यको भूमिकाबारे स्वयं उदारवादी र लोकतन्त्रवादीहरूमा समेत मतैक्य छैन ।

जतिसुकै अन्तरविरोधपूर्ण बहस भए पनि एक्काइसौं शताब्दीको आधुनिक राज्य उदारवादी, लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी हुनुपर्छ । राजनीतिशास्त्रको परिभाषाअनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्ने, राज्यको आधारभूत दायित्व सरकारले पूरा गर्ने, विभेदरहित सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक, समृद्ध र सुसंस्कृत प्रणालीलाई कल्याणकारी राज्य भनिन्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत प्रस्तावना नै कल्याणकारी राज्य हो । नत्र राज्यकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । राज्य कल्याणकारी नभएको र जनताको भावनाअनुरूप सञ्चालन नभएका कारण अहिले राज्यकै भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । जतिसुकै लोकतान्त्रिक र उदार भए पनि राज्यको आधारभूत भूमिका हुन्छ र हुनुपर्छ । होइन भने राज्य अराजक हुन्छ र केवल पुँजीपति वर्गको संरक्षक हुन्छ ।

उदारवादका नाममा राज्यको भूमिका बजारलाई सुम्पिने गम्भीर त्रुटि लोकतन्त्रवादीहरूले गरे । त्यसैले उदारवादी लोकतन्त्र अहिले अलोकप्रिय भएको छ । सन् २००४ मा नोबेल पुरस्कार विजेता उदारवादी लोकतन्त्र पक्षधर अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिङलिट्जले समेत अहिले प्रचलित बजार–नियन्त्रित पुँजीवाद असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रगतिशील पुँजीवादको वकालत गरेका छन् ।

अर्कातिर, राज्यको सर्वोपरि भूमिकाका नाममा लादिएको राज्यनियन्त्रित कम्युनिस्ट शासनको फासिस्ट अधिनायकवादी तथा तानाशाही सत्तामा रूपान्तरण त्यति पुरानो भइसकेको छैन । सन् १९९१ मा विघटित सोभियत संघको दुर्दान्त भग्नावशेष कम्युनिस्ट असफलताको जीवन्त स्मारक बनेको छ । राज्यको भूमिकाका नाममा सर्वसत्तावादी कम्युनिस्ट र नवउदारवादका नाममा राज्यको सम्पूर्ण भूमिका बजारलाई सुम्पिने अराजक पुँजीवादी दुवै प्रणाली असफल भइसकेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीका नागरिकको चेतनाअनुरूप राज्य सञ्चालन गरी जनआकांक्षा पूरा गर्न कल्याणकारी, सहभागितामूलक, समावेशी, नागरिकमैत्री लोकतन्त्र र राज्य तथा निजी क्षेत्रको सन्तुलन अबको एक मात्र मार्गचित्र हो ।

नेपालका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई राजनीतिक दलहरूले दलीयकरण गरे; लोकतान्त्रिक प्रणालीको उद्देश्य र मूल्य–मान्यताअनुरूप राज्य सञ्चालन गरेनन् । उदार अर्थनीतिको भद्दा अनुकरण गरे; आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र प्रगतिशील करमार्फत समृद्ध र समतामूलक समाज विकास गर्न असफल भए । उदार अर्थनीतिका नाममा बजारलाई प्राथमिकता दिने कांग्रेस र राज्यको भूमिकाका नाममा उद्योग र व्यापारसमेत राज्यले गर्नुपर्ने विचार पक्षधर कम्युनिस्ट दुवैको असफलता पुष्टि भइसक्यो । कल्याणकारी अवधारणाबाट आधारभूत रूपमै विमुख भएका कारण अहिले राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । राज्यको चरित्र, लोकतन्त्रको स्वरूप, राज्य–नागरिक सम्बन्ध र अर्थनीतिबारे पुनर्विचार अपरिहार्य छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा : राज्यको जिम्मेवारी

स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेवारीबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । तर अब ठोस निष्कर्षमा पुग्ने घडी आएको छ । २०४६ पछि उदार नीतिका नाममा राज्यको आधारभूत दायित्व भएको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत निजी लगानीलाई स्वागत गर्ने गलत नीति अख्तियार गरियो । निजी र सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा विभेदकारी नीतिले समाजमा स्थायी वर्ग विभाजन भयो । निजी क्षेत्रको लगानी र नाफामुखी प्रवृत्तिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गम्भीर विकृति–विसंगति भित्रिए । महामारीका बेला निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूले पेसागत दायित्व र भूमिका निर्वाह गरेका भए अहिले यस्तो आलोचना हुने थिएन । राष्ट्रिय संकटको घडीमा समेत न्यूनतम कर्तव्य निर्वाह गर्दैनन् भने राज्य र नागरिकका दृष्टिमा निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूको के औचित्य भयो ? मदिरा वा सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापार र निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानबीच के भिन्नता भयो ? निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूबारे सरकारले तत्काल ठोस दीर्घकालीन नीति तय गर्नुपर्छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको कल्याणकारी राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ । देश र जनताको सुरक्षाका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, मानव अधिकार राज्यको आधारभूत दायित्व हो भने नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हुन् ।

नेपालको संविधानले समेत स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य हासिल गर्ने अभिजात तथा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य हासिल गर्ने विपन्न गरी दुई वर्गका नागरिक उत्पादन गर्ने विभेदकारी नीति तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्डजस्ता लोकतान्त्रिक समाजवादी देशहरूमा मात्रै होइन, पुँजीवादी भनिने बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड लगायतमा त शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भने नेपालजस्तो ‘समाजवाद–उन्मुख’ देशमा राज्यको जिम्मेवारी होइन ? एकातिर मौलिक अधिकार, अर्कातिर निजी क्षेत्रको व्यापार ? यो अन्तरविरोध किन ? राज्यको दायित्व यही हो ?

देश र जनताको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । तर नेपालले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य तथा सुरक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा राज्यको चरित्र र उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात क्षेत्रको बजेटलाई सरकारले अनुत्पादक खर्च जस्तो ठान्छ । विकास भनेको केवल सडक, रेल र भ्युटावर मात्रै होइन । नागरिकका लागि आर्थिक र भौतिक विकासका साथै सामाजिक तथा मानव विकासको प्राथमिकता उच्च हुन्छ । कम्युनिस्टले बुर्जुवा र पुँजीवादी भएको आरोप लगाउने पार्टी कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरि, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक वकालत गर्दै आएका छन् । तर हिजो शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा राज्यको दायित्व भएको दाबी गर्दै सम्पूर्ण निजी शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई ‘राष्ट्रियकरण’ गर्ने उद्घोष गरेका नेकपाका ‘सर्वहारावादी’ नेताहरू आज निर्लज्जतापूर्वक निजी शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको संरक्षक भएका छन् । योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टान्त अर्को के हुन सक्छ ?

अनुदारवादको संकेत

कोभिड–१९ का कारण विश्वका ७० प्रतिशतभन्दा बढी देश लकडाउनमा छन्; नागरिकहरू आइसोलेसनमा छन् । प्राणघातक भाइरस फैलिन नदिन नागरिक गतिविधिलाई सबै देशले पूर्ण रूपमा निगरानी तथा नियन्त्रण गरिरहेका छन् । अहिले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारभन्दा पनि नागरिकको सुरक्षा प्रधान भएको छ । महामारीको यस त्रासद कालखण्डमा निगरानी र नियन्त्रणलाई पनि स्वाभाविक मानिएको छ । तर कोरोना नियन्त्रणपश्चात् पनि सुरक्षाको बहानामा सरकारले निगरानीमुखी प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै संस्थागत गर्न सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिबाट लोकतान्त्रिक, पुँजीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, अधिनायकवादी, राष्ट्रवादीजस्ता सबै प्रकृतिका सरकार थप शक्तिशाली र अझै अनुदार हुने निश्चित छ ।

इतिहासकार एवं चिन्तक युवाल नोह हरारीले विश्लेषण गरेजस्तै, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार नियन्त्रण गर्ने अभीष्ट भएका अधिनायकवादी र अनुदारवादी शासकलाई महामारी उपयुक्त बहाना भएको छ । स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र उदारवादका सूचकांकहरू ऋणात्मक र निराशाजनक छन् ।

लोकतन्त्रको भविष्य र नागरिकसँगको सम्बन्धका दृष्टिले राज्य थप लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी हुनुपर्ने हो, तर उदार राज्य र लोकतान्त्रिक प्रणालीसमेत थप अनुदारवादी र अलोकतान्त्रिक हुँदै छन् । उदार र नागरिकमैत्री राज्य मानिने स्विट्जरल्यान्डले समेत इतिहासमा पहिलोपटक क्यान्टोनको अधिकार कटौती गरेको छ, जुन कसरी उदार राज्य अनुदारवादी हुँदै छ भन्ने विशिष्ट नमुना भएको छ । हंगेरी, ब्राजिल, टर्कीजस्ता अनुदारवादी देशको त कुरै भएन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने अभीष्टअनुरूप ‘जीवन कि स्वतन्त्रता’ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन्, जुन स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको भविष्यका दृष्टिले चिन्ताजनक सूचक हो ।

समस्या लोकतन्त्र, उदारवाद, स्वतन्त्रता, भूमण्डलीकरण होइन; अनि समाधान पनि संकीर्ण राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद, अनुदारवाद, अधिनायकवाद होइन ।

राज्यको भूमिका कमजोर भएकाले होइन, प्रभावकारी नभएकाले लोकतन्त्रमा संकट सिर्जना भएको हो । त्यसैले अधिकार केन्द्रीकृत गरी राज्यलाई शक्तिशाली होइन, प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ । होइन भने अनुदारवादका प्रेतात्माहरूले सुरक्षाका नाममा स्वतन्त्रताको समेत चीरहरण गरी सर्वसत्तावादी शासनको सूत्रपात गर्नेछन् ।