अध्यादेशको तरंग र यथार्थ

यतिखेरै किन दलसम्बन्धी अध्यादेश चाहिएको हो भन्ने उत्सुकता हुनु स्वाभाविकै हो । सम्पूर्ण राष्ट्र एकजुट भई कोरोनाको सामना गर्नुपर्ने बेला यस्तो पाइला चालिँदा राजनीतिले ग्रस्त पारी पंगू बनाइएका सरकारी यन्त्र अझ दिशाहीन बन्नेछन् । सम्बद्ध दलका नेताले यसको आलोचना गरे पनि उनमा प्रधानमन्त्रीलाई ठोस रूपमा हाँक दिने साहस आजसम्म देखिएको छैन, न त प्रतिपक्षको झिनो स्वरले कुनै प्रभाव पार्न सकेको छ । उनको दलको माथिल्लो निकाय ठानिएको सचिवालयका सदस्यहरू छलफलमा बसिरहेका समय ती अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अति छोटो समयमा स्वीकृत भई आउनाले दलको निकायको के महत्त्व रहन्छ ? सदस्यहरू एकाएक बैठक सकी अस्पष्ट शब्दमा सञ्चारमा आउनुबाहेक उनीहरूको के अस्तित्व रह्यो ?

यी दुई अध्यादेश ल्याउनुपर्ने समय र सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ भए पनि आजको व्यवस्था चलाउनेहरूले गर्दै आएका क्रियाकलापका कारण यस्ता कार्यलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको सिद्धान्त र लोकतन्त्र भनिएको आजको व्यवस्थामा अब फरक भैरहेको यथार्थलाई बुझ्नैपर्छ । लोकतन्त्रको आवरणमा अति अलोकतान्त्रिक परिपाटी बस्तै गएको यथार्थलाई पनि बिर्सनु हुँंदैन । आफ्ना पालामा मर्यादित परिपाटी, संविधानको अक्षर र भावनाअनुसारको व्यवहार देखाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थाको बाटो पहिल्याउन सकेको भए सायद पछि सत्तामा आउने अन्य दलले पनि त्यस्तै सर्वमान्य आधार पछ्याउने थिए ।

लोकतन्त्रमा आफ्नो पहिचान देख्छु भन्ने दलको सरकारले लोकतन्त्रको जग बलियो पार्ने काम गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सके अरू पनि त्यसअनुसार हिँड्न उत्साहित हुन्थे । योग्य र अनुभवीलाई चयन नगरी आफ्ना दल या नेताप्रति बफादार या चाकरीबाजलाई महत्त्व दिई विभिन्न पदमा पुर्‍याउने अभ्यासका कारण स्वीकृत मापदण्ड तिरस्कृत हुँदै गए र आज आफ्ना मान्छे न कि योग्य मान्छेको बोलबाला बढ्न गई हुकुमी शासन ‘न्यु नर्मल’ (नयाँ यथार्थ) बन्यो । राणा र शाहतन्त्रको हुकुमी शैली र आजको परिपाटीमा खालि के फरक देखिन्छ भने, पहिले यसको विरोध गर्ने कुनै गुन्जाइस थिएन, अहिले प्रभावहीन नै भए पनि वैकल्पिक विचार दिन पाइन्छ । तर अब बिस्तारै शासकको विरोधमा पनि प्रतिशोधको छाया पर्न भने थालेको छ ।

जबसम्म दलहरू लोकतान्त्रिक आचरण र मान्यतामा चल्दैनन् र नेतामुखी तिकडममा सहभागी रहन्छन्, तबसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास सम्भव हुँदैन । नेपालमा जसले लोकतन्त्रका नाउँमा शासन गर्दै आएका छन्, तिनमा यस मान्यताप्रति त्यति धेर समर्पण छैन ।

संसदीय व्यवस्थाको विकृत रूप आज सबैतिर देख्न पाइन्छ । भारतको महाराष्ट्रमा उज्यालो नहुँदै देवेन्द्र फड्नविसलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउन मोदी सरकारको इसारामा राष्ट्रपतिले राति नै राष्ट्रपति शासन हटाई वातावरण बनाइदिए । हामीकहाँ राष्ट्रपतिले एकै दिन नपर्खी तुरुन्तै दुवै अध्यादेश स्वीकृत गर्नु पनि यस्तै परिपाटीको नक्कल हो । दलसम्बन्धी ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी फुटाउन मद्दत गर्छ भन्ने तर्क मान्ने हो भने, यस्ता सजिलै फुट्न सक्ने दलहरूलाई कानुनले रोक्न सक्छ ? २०४६ को संविधानमा राजाको शक्ति कम गर्ने अनेक प्रावधान भए पनि आखिर राजा ज्ञानेन्द्रले अर्को ‘कू’ गरिहाले । संविधानले यसलाई रोक्न सकेन । आखिर संविधान पनि कागजको एउटा दस्ताबेज न हो ! संविधानलाई जसले ल्याए, उनीहरूको आचरण, समर्पण र रक्षाको अठोटमा यसको आत्मा रहन्छ । त्यो समर्पण देखावटी भए जति बेला पनि संविधानमा अतिक्रमण हुन सक्छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले आफूले दिएको संविधानको हत्या आफ्नै घोषणामार्फत गरे । दुईतिहाइको सरकारले त्यतिखेर यसको रक्षा गर्न सकेन ।

लोकतन्त्र संस्कार र मान्यतामा चल्ने प्रणाली हो । संविधान यी मान्यतामा आधारित संस्था र प्रक्रियाको दस्ताबेज मात्र हो । जबसम्म दलहरू लोकतान्त्रिक आचरण र मान्यतामा चल्दैनन् र नेतामुखी तिकडममा सहभागी रहन्छन्, तबसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास सम्भव हुँदैन । आजको ओलीतन्त्र पनि अपवाद छ्रैन, किनभने यहां लोकतन्त्रको बीउ हुर्किने आधार अति कमजोर छ । नेपालमा जसले लोकतन्त्रका नाउँमा शासन गर्दै आएका छन्, तिनमा यस मान्यताप्रति त्यति धेरै समर्पण छैन । तसर्थ ओलीले दुई अध्यादेश ल्याउँदैमा चल्दै आएको व्यवस्थापकीय विकृतिमा अझ विकृति थपिने होइन । त्यसै यो धमिलो छ, यी अध्यादेश नआउँदा स्वच्छता झल्कने होइन । यसमा परिमार्जन चाहिएको महसुस सबै दलमा भए उनीहरूले त्यहीअनुसारको कदम चाल्न हिचकिचाउनु हुँदैन । तर ओलीका साटो अर्को आएर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने होइन, किनभने ओली प्रवृत्ति सबै दलका नेता र तिनका अनुयायीहरूमा व्याप्त छ । अहिलेको अध्यादेशका आधारमा दल फुट्छन् भने प्राकृतिक रूपमा फुट्न दिनुपर्छ । अनावश्यक रूपमा भाँजो हाल्दा राजनीतिको स्वाभाविक बाटो थुनिन्छ । यस्तो चुनाव प्रणाली अँगाल्दा र लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावमा यस्ता दल फुट्ने र जुट्ने क्रम चलिरहन्छ । संसद् र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत मतका आधारमा दल टुक्रिने सम्भावना बढ्दा मात्र लोकतन्त्रको अभ्यासको रक्षा हुने होइन । विकृत संसदीय व्यवस्थामा दल आफैं स्थिर हुन सक्ने वातावरण र संस्कार नबनुन्जेल सरकारको अस्थिरताका सम्भावना जहिले पनि रहन्छ ।

यतिखेर ओलीले आकस्मिक रूपमा किन यी दुई अध्यादेश ल्याए होलान्, अनुमान गर्ने ठाउँ छ । धेरैले ओलीले आफ्नो कुर्सीको बचाउ गर्न यो कदम चालेका हुन् भनेका छन् । भोलि नेकपाभित्र आफ्नो वर्चस्व घट्ने र पदसमेत गुम्ने भए दलभित्र र बाहिरका दलको सहयोगमा सरकारमा बसिरहने लालसाले उनले यो बाटो लिएको भन्ने पनि छ । वास्तवमा नेकपाको एकीकरण अप्राकृतिक थियो । माओवादीको अस्तित्वको रक्षा र कम्युनिस्टको वर्चस्व देखाउन त्यो निर्णय गरिएको हो । तर राजनीतिमा व्यक्ति व्यवस्थापन पनि आवश्यक पर्ने भएकाले नेकपा (माओवादी) का नेता र एमालेका नेताबीचको नेतृत्वको लडाइँले अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना टार्न ओलीले यस्तो निर्णय गरेका हुने भन्ने पनि तर्क छ । के जबरजस्ती गरेको उनको पार्टीभित्रको सन्तुलन र अन्य पार्टी फुटाई आफ्नो पक्षमा पार्दा मात्र स्थायित्व आई उनको कुर्सी सुरक्षित रहन्छ ? के उनको सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको शासनको लेखाजोखा हुँदैन ? संसदीय अंकगणितभन्दा अरू केले उनको सरकारको औचित्य स्थापित हुने ? स्वास्थ्यप्रतिको सहानुभूतिबाहेक ओलीप्रति अरू समर्थन गर्ने आधार छैनन् । प्रत्येक निर्णयमा भ्रष्टाचारको गन्ध थपिने गरेको र त्यसको प्रतिरक्षामा आफैं उत्रिनाले उनको व्यक्तिगत छविसमेत धमिलिन पुगेको छ । कोरोना महामारीमा समेत सरकारको भूमिकामा औंलो उठाउने ठाउँ मिलेको छ । भ्रष्टाचारका सबै मुद्दा स्वतन्त्र रूपमा जाँच गराउनुको साटो टाल्ने काम भएकाले भ्रष्टाचारबिना सरकार नचल्ने हो कि भन्ने तर्कलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । आजको राजनीतिक वातावरणमा भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली भ्रष्टाचाररूपी बीउमा अमृत फलाउन खोज्नुजस्तै हो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका मार्फत ओलीले काम गर्ने सजिलो बाटो खोजेका छन् । अनुभवले के देखाउँछ भने, संवैधानिक परिषद्ले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्ने गरेको छ । तर सरकारी दल र प्रतिपक्षको स्वार्थका कारण यस्ता नियुक्तिमा ढिलाइ मात्र होइन, अवरोधसमेत आउने गरेकाले अब सहमति नभए बहुमतका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गरिने प्रावधान समाइएको छ । प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका अब गौण भएको छ । किनभने बहुमत सरकारकै पक्षको हुनेछ । स्वतन्त्र र पद सुहाउने मान्छेको खोजीमा सरकार र प्रतिपक्ष सहमत भई निर्णय लिनुपर्नेमा सरकारी पक्षको समर्थन पाउने जसलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न मिल्नेछ । यसमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ, किनभने अब सरकारले यो परिषद्लाई एकलौटी पारेको छ । प्रतिपक्षले पनि आजसम्म योग्यताका आधारमा विभिन्न पदका लागि मान्छेको सिफारिस गरेको पाइँदैन । सिफारिसको आधार आफ्ना दल या नेतानजिक मात्र बन्न सकेको छ । सबै दलको सोचाइ र गराइ एकै छ । आज ओली सरकार प्रमुख भएकाले उनी आलोचित भएका हुन् । सरकारी र प्रतिपक्षी दलहरूबीच लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्थागत आधारमा चल्ने साझा प्रतिबद्धता भए मात्र असल परिणामको आस गर्न सकिन्छ ।

आजको विश्वपरिस्थिति जटिल र अस्थिर बन्दै गएको छ । यसले पार्ने बहुआयामिक प्रभाव सामना गर्न ज्ञान, सोच र दृढ इच्छाशक्ति भएको सरकार र प्रतिपक्ष चाहिन्छ । अब लोकतन्त्रका लागि आउने दिन झन् चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । यदि लोकतन्त्रका नाउँमा भाँडभैलो मात्र चले जनताको धैर्यको बाँध फुट्नेछ, जुन नेपालको विगतले देखाइसकेको छ । परिवर्तन केका लागि भन्ने प्रश्न रहे पनि जनताले त्यसको उत्तर पर्खनेछैनन् । उनीहरूलाई अब लोकतन्त्र जनहितकारी छ–छैन भन्नेमा मात्र चासो हुनेछ । जबसम्म दलहरू लोकतान्त्रिक आचरण र मान्यतामा चल्दैनन् र नेतामुखी तिकडममा सहभागी रहन्छन्, तबसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास सम्भव हुँंदैन । नेपालमा जसले लोकतन्त्रका नाउँमा शासन गर्दै आएका छन्, तिनमा यस मान्यताप्रति त्यति धेरै समर्पण छैन ।