अध्यादेशको तरंग र यथार्थ- विचार - कान्तिपुर समाचार

अध्यादेशको तरंग र यथार्थ

विकृत संसदीय व्यवस्थामा दल आफैं स्थिर हुन सक्ने संस्कार नबसुन्जेल सरकारको अस्थिरताको सम्भावना जहिले पनि रहन्छ ।
लोकराज बराल

कोरोना महामारीले जनता त्रसित र पीडित भैरहेका बेला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सबैलाई अचम्मित पार्ने गरी ल्याएका दुई अध्यादेशले राजनीति तरंगित भएको छ । राजनीतिक र अन्य क्षेत्रबाट यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

यतिखेरै किन दलसम्बन्धी अध्यादेश चाहिएको हो भन्ने उत्सुकता हुनु स्वाभाविकै हो । सम्पूर्ण राष्ट्र एकजुट भई कोरोनाको सामना गर्नुपर्ने बेला यस्तो पाइला चालिँदा राजनीतिले ग्रस्त पारी पंगू बनाइएका सरकारी यन्त्र अझ दिशाहीन बन्नेछन् । सम्बद्ध दलका नेताले यसको आलोचना गरे पनि उनमा प्रधानमन्त्रीलाई ठोस रूपमा हाँक दिने साहस आजसम्म देखिएको छैन, न त प्रतिपक्षको झिनो स्वरले कुनै प्रभाव पार्न सकेको छ । उनको दलको माथिल्लो निकाय ठानिएको सचिवालयका सदस्यहरू छलफलमा बसिरहेका समय ती अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अति छोटो समयमा स्वीकृत भई आउनाले दलको निकायको के महत्त्व रहन्छ ? सदस्यहरू एकाएक बैठक सकी अस्पष्ट शब्दमा सञ्चारमा आउनुबाहेक उनीहरूको के अस्तित्व रह्यो ?

यी दुई अध्यादेश ल्याउनुपर्ने समय र सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ भए पनि आजको व्यवस्था चलाउनेहरूले गर्दै आएका क्रियाकलापका कारण यस्ता कार्यलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको सिद्धान्त र लोकतन्त्र भनिएको आजको व्यवस्थामा अब फरक भैरहेको यथार्थलाई बुझ्नैपर्छ । लोकतन्त्रको आवरणमा अति अलोकतान्त्रिक परिपाटी बस्तै गएको यथार्थलाई पनि बिर्सनु हुँंदैन । आफ्ना पालामा मर्यादित परिपाटी, संविधानको अक्षर र भावनाअनुसारको व्यवहार देखाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थाको बाटो पहिल्याउन सकेको भए सायद पछि सत्तामा आउने अन्य दलले पनि त्यस्तै सर्वमान्य आधार पछ्याउने थिए ।

लोकतन्त्रमा आफ्नो पहिचान देख्छु भन्ने दलको सरकारले लोकतन्त्रको जग बलियो पार्ने काम गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सके अरू पनि त्यसअनुसार हिँड्न उत्साहित हुन्थे । योग्य र अनुभवीलाई चयन नगरी आफ्ना दल या नेताप्रति बफादार या चाकरीबाजलाई महत्त्व दिई विभिन्न पदमा पुर्‍याउने अभ्यासका कारण स्वीकृत मापदण्ड तिरस्कृत हुँदै गए र आज आफ्ना मान्छे न कि योग्य मान्छेको बोलबाला बढ्न गई हुकुमी शासन ‘न्यु नर्मल’ (नयाँ यथार्थ) बन्यो । राणा र शाहतन्त्रको हुकुमी शैली र आजको परिपाटीमा खालि के फरक देखिन्छ भने, पहिले यसको विरोध गर्ने कुनै गुन्जाइस थिएन, अहिले प्रभावहीन नै भए पनि वैकल्पिक विचार दिन पाइन्छ । तर अब बिस्तारै शासकको विरोधमा पनि प्रतिशोधको छाया पर्न भने थालेको छ ।

जबसम्म दलहरू लोकतान्त्रिक आचरण र मान्यतामा चल्दैनन् र नेतामुखी तिकडममा सहभागी रहन्छन्, तबसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास सम्भव हुँदैन । नेपालमा जसले लोकतन्त्रका नाउँमा शासन गर्दै आएका छन्, तिनमा यस मान्यताप्रति त्यति धेर समर्पण छैन ।

संसदीय व्यवस्थाको विकृत रूप आज सबैतिर देख्न पाइन्छ । भारतको महाराष्ट्रमा उज्यालो नहुँदै देवेन्द्र फड्नविसलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउन मोदी सरकारको इसारामा राष्ट्रपतिले राति नै राष्ट्रपति शासन हटाई वातावरण बनाइदिए । हामीकहाँ राष्ट्रपतिले एकै दिन नपर्खी तुरुन्तै दुवै अध्यादेश स्वीकृत गर्नु पनि यस्तै परिपाटीको नक्कल हो । दलसम्बन्धी ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी फुटाउन मद्दत गर्छ भन्ने तर्क मान्ने हो भने, यस्ता सजिलै फुट्न सक्ने दलहरूलाई कानुनले रोक्न सक्छ ? २०४६ को संविधानमा राजाको शक्ति कम गर्ने अनेक प्रावधान भए पनि आखिर राजा ज्ञानेन्द्रले अर्को ‘कू’ गरिहाले । संविधानले यसलाई रोक्न सकेन । आखिर संविधान पनि कागजको एउटा दस्ताबेज न हो ! संविधानलाई जसले ल्याए, उनीहरूको आचरण, समर्पण र रक्षाको अठोटमा यसको आत्मा रहन्छ । त्यो समर्पण देखावटी भए जति बेला पनि संविधानमा अतिक्रमण हुन सक्छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले आफूले दिएको संविधानको हत्या आफ्नै घोषणामार्फत गरे । दुईतिहाइको सरकारले त्यतिखेर यसको रक्षा गर्न सकेन ।

लोकतन्त्र संस्कार र मान्यतामा चल्ने प्रणाली हो । संविधान यी मान्यतामा आधारित संस्था र प्रक्रियाको दस्ताबेज मात्र हो । जबसम्म दलहरू लोकतान्त्रिक आचरण र मान्यतामा चल्दैनन् र नेतामुखी तिकडममा सहभागी रहन्छन्, तबसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास सम्भव हुँदैन । आजको ओलीतन्त्र पनि अपवाद छ्रैन, किनभने यहां लोकतन्त्रको बीउ हुर्किने आधार अति कमजोर छ । नेपालमा जसले लोकतन्त्रका नाउँमा शासन गर्दै आएका छन्, तिनमा यस मान्यताप्रति त्यति धेरै समर्पण छैन । तसर्थ ओलीले दुई अध्यादेश ल्याउँदैमा चल्दै आएको व्यवस्थापकीय विकृतिमा अझ विकृति थपिने होइन । त्यसै यो धमिलो छ, यी अध्यादेश नआउँदा स्वच्छता झल्कने होइन । यसमा परिमार्जन चाहिएको महसुस सबै दलमा भए उनीहरूले त्यहीअनुसारको कदम चाल्न हिचकिचाउनु हुँदैन । तर ओलीका साटो अर्को आएर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने होइन, किनभने ओली प्रवृत्ति सबै दलका नेता र तिनका अनुयायीहरूमा व्याप्त छ । अहिलेको अध्यादेशका आधारमा दल फुट्छन् भने प्राकृतिक रूपमा फुट्न दिनुपर्छ । अनावश्यक रूपमा भाँजो हाल्दा राजनीतिको स्वाभाविक बाटो थुनिन्छ । यस्तो चुनाव प्रणाली अँगाल्दा र लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावमा यस्ता दल फुट्ने र जुट्ने क्रम चलिरहन्छ । संसद् र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत मतका आधारमा दल टुक्रिने सम्भावना बढ्दा मात्र लोकतन्त्रको अभ्यासको रक्षा हुने होइन । विकृत संसदीय व्यवस्थामा दल आफैं स्थिर हुन सक्ने वातावरण र संस्कार नबनुन्जेल सरकारको अस्थिरताका सम्भावना जहिले पनि रहन्छ ।

यतिखेर ओलीले आकस्मिक रूपमा किन यी दुई अध्यादेश ल्याए होलान्, अनुमान गर्ने ठाउँ छ । धेरैले ओलीले आफ्नो कुर्सीको बचाउ गर्न यो कदम चालेका हुन् भनेका छन् । भोलि नेकपाभित्र आफ्नो वर्चस्व घट्ने र पदसमेत गुम्ने भए दलभित्र र बाहिरका दलको सहयोगमा सरकारमा बसिरहने लालसाले उनले यो बाटो लिएको भन्ने पनि छ । वास्तवमा नेकपाको एकीकरण अप्राकृतिक थियो । माओवादीको अस्तित्वको रक्षा र कम्युनिस्टको वर्चस्व देखाउन त्यो निर्णय गरिएको हो । तर राजनीतिमा व्यक्ति व्यवस्थापन पनि आवश्यक पर्ने भएकाले नेकपा (माओवादी) का नेता र एमालेका नेताबीचको नेतृत्वको लडाइँले अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना टार्न ओलीले यस्तो निर्णय गरेका हुने भन्ने पनि तर्क छ । के जबरजस्ती गरेको उनको पार्टीभित्रको सन्तुलन र अन्य पार्टी फुटाई आफ्नो पक्षमा पार्दा मात्र स्थायित्व आई उनको कुर्सी सुरक्षित रहन्छ ? के उनको सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको शासनको लेखाजोखा हुँदैन ? संसदीय अंकगणितभन्दा अरू केले उनको सरकारको औचित्य स्थापित हुने ? स्वास्थ्यप्रतिको सहानुभूतिबाहेक ओलीप्रति अरू समर्थन गर्ने आधार छैनन् । प्रत्येक निर्णयमा भ्रष्टाचारको गन्ध थपिने गरेको र त्यसको प्रतिरक्षामा आफैं उत्रिनाले उनको व्यक्तिगत छविसमेत धमिलिन पुगेको छ । कोरोना महामारीमा समेत सरकारको भूमिकामा औंलो उठाउने ठाउँ मिलेको छ । भ्रष्टाचारका सबै मुद्दा स्वतन्त्र रूपमा जाँच गराउनुको साटो टाल्ने काम भएकाले भ्रष्टाचारबिना सरकार नचल्ने हो कि भन्ने तर्कलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । आजको राजनीतिक वातावरणमा भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली भ्रष्टाचाररूपी बीउमा अमृत फलाउन खोज्नुजस्तै हो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका मार्फत ओलीले काम गर्ने सजिलो बाटो खोजेका छन् । अनुभवले के देखाउँछ भने, संवैधानिक परिषद्ले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्ने गरेको छ । तर सरकारी दल र प्रतिपक्षको स्वार्थका कारण यस्ता नियुक्तिमा ढिलाइ मात्र होइन, अवरोधसमेत आउने गरेकाले अब सहमति नभए बहुमतका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गरिने प्रावधान समाइएको छ । प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका अब गौण भएको छ । किनभने बहुमत सरकारकै पक्षको हुनेछ । स्वतन्त्र र पद सुहाउने मान्छेको खोजीमा सरकार र प्रतिपक्ष सहमत भई निर्णय लिनुपर्नेमा सरकारी पक्षको समर्थन पाउने जसलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न मिल्नेछ । यसमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ, किनभने अब सरकारले यो परिषद्लाई एकलौटी पारेको छ । प्रतिपक्षले पनि आजसम्म योग्यताका आधारमा विभिन्न पदका लागि मान्छेको सिफारिस गरेको पाइँदैन । सिफारिसको आधार आफ्ना दल या नेतानजिक मात्र बन्न सकेको छ । सबै दलको सोचाइ र गराइ एकै छ । आज ओली सरकार प्रमुख भएकाले उनी आलोचित भएका हुन् । सरकारी र प्रतिपक्षी दलहरूबीच लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्थागत आधारमा चल्ने साझा प्रतिबद्धता भए मात्र असल परिणामको आस गर्न सकिन्छ ।

आजको विश्वपरिस्थिति जटिल र अस्थिर बन्दै गएको छ । यसले पार्ने बहुआयामिक प्रभाव सामना गर्न ज्ञान, सोच र दृढ इच्छाशक्ति भएको सरकार र प्रतिपक्ष चाहिन्छ । अब लोकतन्त्रका लागि आउने दिन झन् चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । यदि लोकतन्त्रका नाउँमा भाँडभैलो मात्र चले जनताको धैर्यको बाँध फुट्नेछ, जुन नेपालको विगतले देखाइसकेको छ । परिवर्तन केका लागि भन्ने प्रश्न रहे पनि जनताले त्यसको उत्तर पर्खनेछैनन् । उनीहरूलाई अब लोकतन्त्र जनहितकारी छ–छैन भन्नेमा मात्र चासो हुनेछ । जबसम्म दलहरू लोकतान्त्रिक आचरण र मान्यतामा चल्दैनन् र नेतामुखी तिकडममा सहभागी रहन्छन्, तबसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास सम्भव हुँंदैन । नेपालमा जसले लोकतन्त्रका नाउँमा शासन गर्दै आएका छन्, तिनमा यस मान्यताप्रति त्यति धेरै समर्पण छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७७ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको जित र हार

नेपालका प्रायः काम तदर्थतामा चलेका हुन्छन् । त्यसैले यहाँको संक्रमणकाल पनि स्थायी छ 
लोकराज बराल

राजनीतिमा जितेर पनि हारिन्छ र हारेर पनि जितिन्छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमत पाएको सरकार छ । मार्क्सवादी–लेनिनवादी र माओवादी समूह समाहित भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि अब माओवादी भन्ने शब्द आधिकारिक रूपमा लोप भएको छ । तर यस ब्रान्डले कतै अर्को चमत्कार गरिहाल्छ कि भन्ने आशमा अन्य माओवादी दल भने क्रियाशील छन् ।

नेकपाको जित र हारको समीक्षा वस्तुगत हुनुपर्छ, जसका लागि ठोस आधार चाहिन्छ । नेकपा एक्लै जन्मेको भए पनि यसको विकासक्रम व्यक्तिपिच्छे भएको र हांँगाबिँंगा पनि देखा परेकाले देशको पुरानो दल नेपाली कांग्रेस (नेका) सित तुलना गर्न नसकिने अवस्था धेरै पछिसम्म रह्यो ।

२०१५ सालको प्रथम आम निर्वाचनमा नेकपालाई प्रतिनिधिसभाका २०५ सिटमध्ये ४ वटा मात्र हात लागेकाले यसको आकार सानो थियो । दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् (राणाहरूको दल) प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा देखियो । तर, २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले सैनिक बलमा सत्ता लिई दलीय व्यवस्था अन्त्य गरेपछि गोर्खा परिषद् तितरबितर भयो र यसका प्रमुख केही नेता नेकामा प्रवेश गरी उक्त पार्टीको गैरव्यवस्थापकीय (एक्स्ट्रा सिस्टमिक) विरोधी भूमिकामा सरिक भए । तर कम्युनिस्ट भनिएका धेरै समूह परस्पर विरोधीका रूपमा कार्यरत रहे ।


राजाको कदमले कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भयो । प्रत्येक नेताको अति व्यक्तिकेन्द्रित असहिष्णु व्यवहारका कारण यो दल धेरै समूहमा विभाजित भएको थियो । तर मार्क्सवादको अपिल, शाही शासनको देखिँंदो असफलता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव आदिले नयाँ पिढीका युवामा नयाँ जोस र उद्देश्यले २०२७ सालतिर झापामा हिंसात्मक राजनीतिको सुरु भयो र पछि यही समूह युवा पिढीबीच आकर्षक भयो ।

तर व्यक्ति हिंसामा लागेकाले अन्य कम्युनिस्ट दलको समर्थन थिएन । त्यसैले यसको गतिविधि अति छोटो समयमा सकियो । तर यसको प्रभाव विद्यार्थी र अन्य पीडित वर्गमा बढ्दै गएकाले बेलाबेला सरकारविरोधी गतिविधि बढ्दै गयो । संसदीय व्यवस्थाको विरोधी भएकाले यो २०३६ सालको जनमतताका सम्म बहुदलविरोधी रह्यो । यसको रूपान्तरण भने २०४६ सालको पञ्चायत व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनपछि भयो र यसले नेकासित पहिलोपल्ट सहकार्य गरी सत्तामा साझेदारी गर्‍यो । यो नै यसको शक्ति प्राप्त गर्ने रणनीतिका रूपमा सफल हुँदै गयो ।


नेकाभित्रको झगडाले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५१ सालमा मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णयमा पुगे । नेका दोस्रो दलमा खुम्चिन पुग्यो र बहुमत नभए पनि पहिलो दलका रूपमा आएको नेकपा एमालेको अल्पमतको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बन्यो । यस घटनाबाट नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार बन्न विदेशी शक्तिले दिंँदैनन् भन्ने सोच गलत साबित भयो । नेपालको पहिलो अल्पमतको सरकार चुस्त र गतिशील देखिन्थ्यो ।

नेकाको बढ्दो कचिंगल र धेरै पटक सरकारमा बसेकाले, परिवर्तन खोज्ने जनताको चाहनाले कम्युनिस्टहरू नेकाको विकल्पमा आउन सफल हुँदै गए र धेरै पटक अन्य दलसितको सहकार्यले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । आजसम्म ६ जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएका छन् । माओवादी र एमालेको एकीकरणपछि बनेको नेकपाले दुई वर्षपहिले सम्पन्न चुनावमा झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरी अहिले सरकार चलाइरहेको छ ।


राजनीतिमा शक्ति आर्जन गर्ने बाटा हिंसात्मक र अहिंसात्मक दुवै हुन सक्छन् । लोकतन्त्रमा ब्यालेट (मतपत्र) ले सत्तामा पुग्न सकिने असंख्य उदाहरण छन् । माओवादीले शक्ति हत्याउनका लागि दसवर्षे हिंसात्मक युद्ध लड्यो, तर सकेन । यसको रूपान्तरणले मात्र यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव भयो । २००७ साल र पछिका नेकाका सशस्त्र आन्दोलन एकदलीय व्यवस्था लाद्न नभई लोकतान्त्रिक विकास गरी राजनीतिक स्थायित्व यकिन गर्नलाई थियो । तर साम्यवादका नाममा लडिएका हिंसात्मक संघर्षले उदार लोकतन्त्र होइन, नियन्त्रित शासन व्यवस्थाको जग हाल्नपट्टि प्रेरित गर्छन्, जसरी आज त्यो केही देशमा देखिन्छ ।


त्यसो हो भने के नेपालको हालको शासन कम्युनिस्ट हो त ? पक्कै होइन । नेकपाका नेताको सोच र अभिमुखीकरण र परराष्ट्र नीतिमा देखिने झुकावले एकदलीय अभ्यासतिर लाग्ने हो कि भन्ने आशंका गैरकम्युनिस्ट खेमामा पाइन्छ । नेपालको अवस्था हेर्दा कुनै एक बाह्य शक्तिको कठपुतली नभई यस्तो तानाशाही चल्ला भन्ने आधार अत्यन्त कमजोर छ । यहाँको भूराजनीति र समाज व्यवस्था, उदार धार्मिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिले नेपाली जनता सरकार बलियो, भरिलो र प्रभावकारी भई जनमुखी कार्यक्रम लागू गर्ने क्षमताको र स्वच्छ भएको हेर्न चाहन्छन् ।

यहाँ वादभन्दा प्रभावकारी लोककल्याणकारी सरकार चाहन्छन् । त्यसैले मार्क्सवाद, लेनिनवाद या माओवाद पीडित, शोषित र सीमान्तकृत वर्गका साथै युवा पिढीलाई आकर्षित गर्ने लोकप्रिय नारा रहे पनि ती अब पोस्टर र ब्रान्डका रूपमा मात्र देखिएका छन्, न कि समाज रूपान्तरण गर्ने सिद्धान्तका रूपमा । नेकपाको यो विरोधाभासलाई पनि एक सैद्धान्तिक हारका रूपमा लिनुपर्छ ।


नेकपाको दुईवर्षे कार्यकाल जनताले सोचेअनुकूल ठ्याम्मै नभएको, लोकप्रियतावादको नारामा चुनाव जिती शक्ति आर्जन गर्न सफल भए पनि अब यस्तो शक्ति खिइन थालेको र जनताले अर्को विकल्पको चाहना राखेको देखिन्छ । तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उक्ति सधैं मिल्ने भएकाले नेकपाको असफलताले नेकपाका नेता विशेष गरी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका नारा हावादारी रहेको देखाएका छन् । यत्रो शक्ति आर्जन र अति कमजोर प्रतिपक्ष हुँदा पनि आज नेकपा प्रतीकात्मक र यथार्थ दुवै रूपमा हारेको छ । यसको एउटै काम उल्लेखनीय छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अन्य प्रमुख नेता र कार्यकर्ता यसको सफलताको बयान गर्न तत्पर देखिँंदैनन् । आर्थिक रूपमा यसको कुनै नीति देखिएन, प्रान्तीय स्तरका सरकार (एक अपवादबाहेक) आफ्नै भए पनि अति केन्द्रीकरण गर्ने प्रवृत्तिले प्रान्तीय सरकार शक्तिविहीन भएको गुनासो छ । स्थानीय तहदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त भएकाले शासनतन्त्र जर्जर भई प्रभावहीन भएको छ र जनविश्वास घटेको छ । कम्युनिस्ट सरकारको गजबको नमुना भएको छ, नेपाल ।


आन्तरिक नीति र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन परराष्ट्र नीतिका आधार हुन्छन् । दुईतिहाइ बराबरको सरकार कुनै नीति नभएको र गर्न खोजे पनि नसक्ने देखिन्छ । आन्तरिक शक्ति संघर्ष र खिचातानीले सरकार र पार्टी कमजोर भई कुनै निर्णय लिने क्षमता गुमाएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण परराष्ट्र सम्बन्धमा देखिएको छ । न नीति छ, न रणनीति । प्रधानमन्त्रीको बोलीमा वजन देखिँदैन र सजिलै समाधान गरिने कार्यसूची पनि अनावश्यक रूपमा जटिल बनाई सरकार अप्ठ्यारामा पर्दै गएको छ ।

अमेरिकासित भएको एमसीसी सम्झौता प्रधानमन्त्रीकै कारण असमझदारीमा पुग्न लागेको छ । यसलाई सजिलै संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको आश्वासन भए पनि उनैका दलभित्रको विवादले यो तुहिने अवस्थामा पुगेको छ । अमेरिका, भारत, चीन र अन्य पश्चिमा देश कोही पनि ओली सरकारप्रति विश्वसनीय भएको आभास पाइँदैन । चीन एमसीसी पारित नहोस् भन्ने रणनीतिमा हुन सक्छ, तर के हेक्का राख्नुपर्छ भने, शक्तिराष्ट्रको कुनै पनि अनुदान या सहयोग निःस्वार्थ रूपमा आउँदैन । अक्षरमा लेखे पनि नलेखे पनि सबैको ध्येय आफ्नो प्रभावक्षेत्र कायम राख्ने नै हुन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वीकृत वास्तविकता हो ।


आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयमा बनेको तीनसदस्यीय कार्यदलको सिफारिस विपरीत गई प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन सफल होलान् भन्न नसकिने भएको छ । किनभने पार्टीभित्रको दबाब थेग्न नसकेका उदाहरण दिन–प्रतिदिन थपिँंदै छन् । आफ्नै सहयोगीसितको सम्बन्धमा शंका–उपशंका देखाएर अति आत्मकेन्द्रित भएकाले ओलीको तेजोवध हुँदै गएको छ । कमजोर स्वास्थ्य र खस्कँदै गएको राजनीतिक अवस्थाले ओलीले अब निर्णायक भूमिका खेल्ने सम्भावना कम छ ।

यसको प्रभाव राजनीतिक स्थिरता, सक्षम सरकार, समावेशी विकास, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा पर्ने नै छ । यस दलको ठूलो हार भनेकै विकृत संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरी शक्ति आर्जन गरे पनि प्रभावकारी र स्वच्छ छवि भएको सरकार दिन नसक्नु हो । एकातिर राजनीति झन बिटुलिई सरकारको पहुँच हराउँदै गएको छ भने, अर्कातिर शक्तिराष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध प्रस्ट नभई झन् शंका–उपशंका बढ्ने वातावरण बन्दै गएको अनुभूति चेतनशील जनतामा हुन थालेको छ । यस्तो विडम्बना गहिरो र दूरगामी सोचको अभावले उब्जेको हो, किनभने नेपालका प्रायः काम तदर्थतामा चलेका हुन्छन् । त्यसैले यहाँको संक्रमणकाल पनि स्थायी छ ।


नेका र प्रतिद्वन्द्वीलाई यस्ता प्रभाव क्षेत्रमा चलखेल गरी वर्चस्व कायम गर्न नदिने, आफ्नै मापदण्ड अनुसार व्याख्या गरी निर्णय प्रभावित पार्ने हो भने आजसम्म भित्रिएका सबै खाले विदेशी सहयोग लिनु गल्ती भएको मान्नुपर्छ । होइन भने, पूर्वाधार विकास र विद्युतीय प्रसारण लाइनका लागि मात्र खर्च गरिने एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान लिन किन यत्रो विवाद ?


ओली सरकार अब कुन बाटामा हिंँड्छ, भन्न सकिंँदैन । तर हालसम्मको भूमिकाले असफलता मात्र देखाएकाले नेकपा ठूलो जित पाएर पनि हारेको अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७६ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×