लकडाउन र लोकतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

लकडाउन र लोकतन्त्र

शासकले ‘यो राज्य हाम्रो होइन, मेरो हो’ भन्ठान्नेबित्तिकै जनता र राज्यलाई जोड्ने समन्वयकारी लोकतान्त्रिक संरचनाहरु क्षय हुँदै जान्छन् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यही हो ।
समूह नभई, विरोध नभई, अल्पमत र बहुमत नभई लोकतन्त्र हुँदैन । सबैको एकैमत हुने हो भने पनि लोकतन्त्र रहँदैन । तर यो महामारीले व्यक्तिलाई एक्लै राख्न बल गरिरहेको छ ।
हरि शर्मा

कोभिड–१९ को वैश्विक महामारीका बेला विश्वमा लोकतन्त्रसँग जोडिएका दुई बहसहरु चलिरहेका छन् । जारी संकटबाट उम्किन सरकारहरु, विभिन्न समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुले के गरिराखेका छन् ? अनि यस्तो बेलामा नेतृत्वलाई बाँध्ने व्यवस्था भनिएको लोकतन्त्रको कस्तो अवस्था रहन्छ ?

अहिलेको महामारीका सन्दर्भमा चलेको अर्को बहस भनेको, ‘लकडाउन’ कहिले र कसरी खोल्ने भन्ने पनि हो । एकथरी मानिस खोल्न हुँदैन भन्छन् । राज्यले सबैलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । अर्कोथरी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता अनुदार शासकहरु भन्दै छन्, आर्थिक व्यवस्था भएन भने राज्य त के समाज पनि चल्दैन । एकथरीले इटालीमा किन त्यतिका धेरै मानिस मरे भन्ने प्रश्नमा त्यहाँका नागरिक स्वतन्त्र थिए, घुमफिर रुचाउँथे, नियन्त्रण र अनुशासनमा बस्दैनथे भनेर उत्तर दिन्छन् । उनीहरु कोरिया, चीन र सिंगापुरका नागरिक नियन्त्रण र अनुशासनमा बस्छन्, त्यसैले त्यहाँ संक्रमण फैलिन पाएन भन्छन् । यी दुवैथरी विचारलाई पूरै नकारेर वा पूरै सकारेर समाज र राज्यलाई व्याख्या गर्ने समय भइसकेको छैन ।

यी दुवैथरी बुझाइलाई सन्तुलनमा ल्याउने भनेकै राजनीतिक दलहरुले हो । राज्यमा जनताको प्रतिनिधित्व होस् र तिनले राज्य हाँकून् भनेरै दलको परिकल्पना गरिएको हो, जसले आफ्नो समुदायका निम्ति राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्छु भनेर विचार, दर्शन लिएर आएको हुन्छ । तर नेतृत्वले ‘म नै राज्य हुँ’ भनेर सोच्यो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । जस्तो कि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नै हेरौं । उनी ‘म राष्ट्रपति हुँ र मैले निर्णय गरेपछि अरू कसैले बोल्नुपर्दैन, मैले कसैलाई सोध्नुपर्दैन’ भन्छन् । यस्तै शासकहरु नेपालदेखि भारत, टर्की, रसिया र अन्यत्र पनि छन्, जसले यो महामारीका बेला नागरिकलाई सुरक्षा दिने जिम्मा मेरो हो, अरू कोही बोल्न पर्दैन भन्छन् । उनीहरुमा मेरो स्वविवेक र मेरो ऐतिहासिक भूमिकाअनुसार मैले बोल्न र काम गर्न पाउनुपर्छ, मलाई सबैले पछ्याउनुपर्छ भन्ने खालको विचार प्रवृत्ति देखिन्छ ।

यतिबेला जारी स्वास्थ्य संकटले लोकतन्त्रको चीरहरण गर्ने भयो भन्ने बहस पनि अहिले सुरु भएको देखिन्छ । जहाँ–जहाँ राज्य नै व्यक्ति र व्यक्ति नै राज्य हुने भन्ने परिपाटी छ, ती ठाउँहरुमा लोकतन्त्र भनेको व्यक्तिलाई राज्यसत्तामा पुर्‍याउने फगत एउटा प्रक्रिया मात्रै भएको छ । उनीहरुले संकटको घडीमा नागरिकको सुरक्षाको दायित्व राज्यको हो र त्यो दायित्व आफूमा निहीत छ भनेर युद्धको जस्तै परिस्थितिको कल्पना गरिरहेका छन् । यस्तो विचार पालेपछि उनीहरुलाई राज्यका सबै प्रक्रिया झन्झटिलो लाग्दै जान्छ । संसद्को प्रक्रिया, शक्ति सन्तुलनको प्रक्रिया सबै झर्काेलाग्दो लाग्छ । उनीहरु चाँडोभन्दा चाँडो मान्छेलाई संकटबाट मुक्ति दिलाउन नियम, कानुन, प्रक्रिया सबै आफ्ना निम्ति बन्धन हुन् भन्ठान्छन् र निरंकुश बन्दै जान्छन् । यसको बाछिटा नेपालमा पनि देखिन थालिसकिएको छ । भर्खरै जारी गरिएको अध्यादेश र अन्य विभिन्न सन्दर्भमा त्यो प्रकट हुँदै जान थालेको छ ।

शासकहरुमा महामारीबाट पार पाउन आफैंले सबैथोक गर्नुपर्छ भन्ने संकीर्ण सोच आउनु स्वाभाविक नै होला किनभने त्यो उसको संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व पनि हुन सक्छ । तर बृहत्तर समाजको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सबैको सहयोग नलिई यो महामारीबाट उम्किन सकिन्न ।

सामान्य अवस्थामा राज्य र नागरिकलाई जोड्ने विभिन्न समन्वयकारी संरचनाहरु हुन्छन् । जस्तो राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्य सामाजिक–आर्थिक संरचनाहरु । यतिबेला राज्य एक्लैले सबैथोक गर्नुपर्छ र समन्वयकारी संरचनाहरु चाहिँदैन भनेजस्तो व्यवहार देखिएको छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यस्ता समन्वयकारी निकायहरुको अभावमा हामीबीच मालिक र दासको सम्बन्ध निर्माण हुन्छ । हामी रैती बन्ने प्रक्रियामा जान्छौं । व्यक्तिको निरकुंशता र राज्यको निरकुंशताबाट नागरिकलाई जोगाइराख्ने हेतुले नै हामीले २ सय वर्षभन्दा लामो इतिहासमा राजनीतिक र लोकतान्त्रिक संरचनाहरु निर्माण गरेका हौं । नागरिकले आफूबीचको सद्भाव, छलफल, सहिष्णुता, एकअर्काको सहअस्तित्वको आधारमा राज्य निर्माण गर्दै जाने हो ।

शासकले ‘यो राज्य हाम्रो होइन, मेरो हो’ भन्ठान्नेबित्तिकै जनता र राज्यलाई जोड्ने समन्वयकारी लोकतान्त्रिक संरचनाहरु क्षय हुँदै जान्छन् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यही हो । अहिलेको लकडाउन प्रक्रियाले व्यक्ति–व्यक्तिलाई छुट्याउने काम भएको छ । जनता र राज्यबीच खाडल सिर्जना गर्दै लगेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा तत्कालीन रोग निरुपणका निम्ति यो अभ्यास ठीकै होला । तर दीर्घ रूपमा हेर्न हो भने, मानिस सामाजिक प्राणी हो र त्यसका आधारमा जस्ता संस्थाहरु बनेका छन्, त्यसलाई त हालको अभ्यासले पूरै नजरअन्दाज गर्छ ।

त्यसैले लकडाउन अल्पकालीन समाधान मात्रै हो । फेरि नागरिकलाई लकडाउनमा राख्न जति सजिलो छ, यसबाट बाहिर निकाल्न त्यति सजिलो हुँदैन । अहिले त बल प्रयोग गरेर मानिसलाई घरमै बस्न बाध्य पारिएको छ । लकडाउन भनेकै मानिसलाई एकांकी बनाउने प्रक्रिया हो । एक्लो भएपछि व्यक्ति निरीह पनि हुन्छ । अहिले डर देखाएरै रोग नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । त्यसकारण खोल्ने बेलामा पनि मान्छेलाई डर हुन सक्छ । मान्छे ननिस्किन पनि सक्छ अथवा नियन्त्रित रूपमा खोल्छु भन्दाभन्दै व्यापक रूपमा लथालिंग हुने अवस्था पनि उत्पन्न हुन सक्छ ।

यसलाई सम्बोधन गर्न नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ । जारी लकडाउनमा राज्य र नागरिकलाई जोड्ने समन्वयकारी सामाजिक संस्थाहरुलाई कमजोर बनाउने हो भने भोलि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । संकटको समयमा नागरिकलाई विश्वासमा लिएर सहिष्णु भाषामा संवाद गर्नुपर्छ । त्यसै पनि नागरिक महामारीको भयले आक्रान्त छन् । यस्तो बेलामा दम्भ देखाउने होइन, मिठो–मसिनो बोल्ने उत्तरदायी नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ छ । धेरै खालका विविधताहरुका कारण आधुनिक समाज यति जटिल भइसक्यो, एउटै मान्छेले गाउँको मुखियाले जस्तो शासन गर्न सक्दैन । नेतृत्वमा विभिन्न किसिमका विशेषज्ञता चाहिने समय छ । तर सबै कुरा मै जान्दछु र मैले नै गर्छु भन्ने खालको नेतृत्व तानाशाही र सर्वसत्तावादी व्यवस्थामा मात्र सम्भव छ ।

लोकतन्त्रमा नेतृत्वले मात्रै सबै कुरा जान्ने भन्ने हुँदैन । नेतृत्व त सबैको कुरा सुन्न सक्ने र सबैसँग संवाद गर्न सक्ने हुन/बन्न जरुरी छ । अहिलेको समयमा सबै कुरा मैमात्र जान्दछु भन्न त ईश्वरलाई पनि गाह्रो छ, मान्छे जाबो त के हो र महामारीको संक्रमणले सबै कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याएर थिग्राउने प्रयास गरे पनि यो जटिलताबाट उम्किनका निम्ति लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेतृत्वले सबैको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ । यतिबेला अमेरिका होस् कि भारत दुवै देशका शासकले विज्ञका कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो बेला नेतृत्वले एकल निर्णय लिने र अरूको कुरा नसुन्ने हो भने समाज धरापमा पर्न सक्छ । तसर्थ लोकतन्त्रलाई व्यक्तिगत रूपमा कम आँक्ने प्रवृत्ति कुनै अमूक शासकको आकांक्षा हुँदो हो, तर त्यसबाट समाजको संकट पार लाग्दैन ।

यतिबेला लोकतन्त्र र महामारीको सन्दर्भमा प्रविधि पनि महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ । जसले प्रविधिमा वर्चस्व राख्यो, त्यसले मात्र महामारी नियन्त्रणमा राख्न सक्छ भन्ने विचार पनि आइरहेको छ । कतिपय देशले संक्रमणको फैलावट बुझ्न व्यक्तिको गतिविधि ‘ट्रेस’ गर्न थुप्रै ‘सर्विलेन्स’ प्रविधिहरु प्रयोगमा ल्याएका छन । व्यक्ति कहाँ–कहाँ पुग्यो, को–कसलाई भेट्यो भनेर प्रविधिबाट निगरानी गर्ने अभ्यास पनि सुरु भएको छ । प्रविधीको प्रयोग गरेर व्यक्तिका सबै निजी सूचना लिने प्रणालीले कसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने अझै प्रस्ट भइसकेको छैन ।

समूह नभई, विरोध नभई, अल्पमत र बहुमत नभई लोकतन्त्र हुँदैन । सबैको एकैमत हुने हो भने पनि लोकतन्त्र रहँदैन । तर यो महामारीले व्यक्तिलाई एक्लै राख्न बल गरिरहेको छ । एक्लो मान्छेलाई र एकांकी परिवारलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो पनि हुन्छ । रोग नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने भनेर चालिएको यस्तो अभ्यासले भोलिका दिन लोकतन्त्रमा के–कस्ता प्रतिक्रियाहरु उत्पन्न गराउँछ भनेर हेर्न बाँकी नै छ ।

यतिबेला महामारीको नाममा समाजचाहिँ बन्द छ, सरकारचाहिँ चलायमान । यस्तो समयमा सरकारले समाजलाई बाँध्ने काम गर्न सक्छ । त्यसका निम्ति नागरिक सर्तकता चाहिन्छ । बन्द गर्ने नाममा जनताको अधिकार कटौती गर्ने कदमहरु चालियो भने भोलि लकडाउन खुला भएपछि पनि लोकतन्त्रले कसरी गति दिन सक्छ केही दिनअघि मात्रै विचारक युवल नोह हरारीले संकटकालीन समय केही समयलाई आउँछ, तर त्यसको असर भोलिका दिनमा पनि कुनै न कुनै रूपमा हामीबीच रहिरहन्छ भनेका छन् ।

हामीले तत्काललाई उम्किन केही व्यवहारहरु त गर्छौं, तर त्यसले हामीलाई पछिसम्म पछ्याइरहन्छ । रोग निको भए पनि यसको असर शरीरमा कुनै न कुनै रूपमा रहिरहन्छ । त्यस्तै संंकटका बेला आपत्कालीन अधिकार प्रयोग गरेर चालिएको राजनीतिक कदमको असर खुला समाज भइसक्दा पनि रहिरहन्छ । जस्तो टाइफाइड भएर सन्चो भए पनि यसले शरीरको कुनै न कुनै अंगमा क्षति पुर्‍याउँछ नि, हो त्यस्तै हो । संकटमा चालिने गैरलोकतान्त्रिक कदमले भोलि समाज सामान्य परिस्थितिमा फर्केर आफ्ना अधिकारहरुको प्रयोग गर्ने जमर्को गर्छ, त्यो बेला पनि कठिन परिस्थिति निर्माण हुन्छ । त्यसैले संकटकै समयमा हो, लोकतान्त्रिक संस्थाहरु जोगाएर राख्ने ।

(जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७७ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीन तह वर्गीकरण गरी उद्योग सञ्चालन

सुरक्षा उपाय अपनाएर अत्यावश्यकबाहेक अन्य उद्योग पनि चलाउनुपर्छ – मोतीलाल दुगड,राज्यमन्त्री
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले उद्योगलाई ‘तीन तह’ मा वर्गीकरण गरी सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । पहिलो चरणमा खाद्यान्न, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा विकास निर्माणलगायत कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग र तेस्रो चरणमा निर्यात उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले बताए ।

‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसहितको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो,’ आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका निजी सचिवसमेत रहेका बस्नेतले भने, ‘लकडाउनको अवधिमा खाद्य, औषधि, मास्कलगायत उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’

मन्त्रालयका अनुसार मजदुरलाई उद्योगकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने, एकै ठाउँमा राखेर खाने, बस्ने सुविधा मिलाउने सहमति भएको छ । एकै ठाउँमा राख्न सम्भव नभए सम्पूर्ण सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउन लगाइने बस्नेतले बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन उद्योग सञ्चालन अपरिहार्य रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरको भनाइ छ ।

‘अत्यावश्यकबाहेक अन्य उद्योग पनि चलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षा मापदण्ड भने अनिवार्य अपनाउनुपर्छ ।’ ग्रिन जोन क्षेत्रका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार सरकारबाट अनुमति पाएका अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग क्षमताअनुसार चल्न सकेका छैनन् । दाल, चामल, तेललगायत उद्योग ४० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । कच्चापदार्थ र स्पेयर पाटर््सको अभावमा उद्योगको क्षमता कम हुँदै गएको नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले जनाएको छ ।

‘अहिले कुल ४० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा छन् । कच्चापदार्थको आयात घटेको छ,’ संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले भने, ‘केही उद्योग बन्द हुने क्रममा छन् ।’ यसका अतिरिक्त पोल्ट्री क्षेत्रमा अत्यावश्यक दाना उद्योग पूर्णरूपमा चल्न सकेका छैनन् । डेरी उद्योग पनि चलेका छैनन् । मुलुकको औषधिको कुल मागको ४५ देखि ५० प्रतिशत अंश स्वदेशी उत्पादनले धान्दै आएका छन् । ती उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन् ।

खाद्यान्नको मौज्दात पनि घट्दै गएको छ । यी विविध कारणले पनि उद्योग सञ्चालन अपरिहार्य भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले बताए ।

‘लकडाउन कति लम्बिने हो, थाहा छैन । खाद्यान्नको मौज्दात घटिरहेको छ,’ उनले भने,‘उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न र सुविधा दिन तयार छौं ।’

हावाहुरी, असिना जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न जस्तापाता, इँटालगायत उद्योग पनि चलाउने तयारी रहेको उनले बताए । सरकारले यसअघि पनि इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर पूर्णरूपमा चल्न सकेका छ्रैनन् । चलेका उद्योगले पनि ५० प्रतिशत हाराहारी क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका छन् ।

‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विकासका आयोजना पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको उपसचिव बस्नेतले जानकारी दिए । त्यसका लागि इँटा उद्योग चलाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो चरणअन्तर्गत सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन हुन्छन् ।’ लकडाउनले औद्योगिक क्षेत्र ठप्प भएपछि व्यवसायीले राहत प्याकेजसमेत मागिरहेका छन् । विद्युत्, ब्याज छुटलगायत आर्थिक प्याकेज हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘राहत प्याकेजका लागि प्रतिवेदन बुझाएका छौं । राज्यले आफ्नो क्षमताअनुसार दिनुपर्छ,’ परिसंघका अध्यक्ष मोरले भने ।

उद्योगीहरूका माग सम्बन्धमा आपूर्ति मन्त्रालय सकारात्मक छ । मन्त्रालयका तर्फबाट उक्त प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिमा पेस गरिने जनाइएको छ । समितिबाट स्वीकृत गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिने उपसचिव बस्नेतले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७७ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×