राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव

दैनिक सरदर २०० रुपैयाँभन्दा कम कमाउने नेपाली ७ प्रतिशत छन् । यी २१ लाख मान्छे बन्दाबन्दीमा कसरी खाँदै होलान् ? उता, वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको रोजगारी संकटमा छ । आर्थिक संकटमा परेकाहरूलाई न्याय गर्ने योजना खोइ ?
केशव दाहाल

गत हप्ता नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा रणनीतिक प्रस्ताव गरे । साझा राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव । कोरोनाविरुद्धको लडाइँका लागि ‘साझा राजनीतिक संयन्त्र’ बनाऔं । प्रस्तावको चुरोकुरा यही थियो ।

यद्यपि प्रस्तावमाथि प्रतिक्रिया दिँदै कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले एउटा अनन्तर्वार्तामा भनिन्, ‘किन चाहियो राजनीतिक संयन्त्र ? कोभिड–१९ लाई रोक्न ? त्यो त सरकारले रोकी नै राखेको छ त । रोकेको छैन र ?’ स्वयं प्रधानमन्त्रीको प्रतिकृया छ, ‘यो बेमौसमी बाजा हो ।’ त्यसो त केही

विश्लेषकहरू पनि यस्तै सोच्छन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘संविधानले नचिन्ने यस्तो संरचना आवश्यक छैन’ । कुरा के हो ? के प्रचण्डले छिपछिपे तर्क र मनोगत आग्रहमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ? कि सरकारको बुझाइ छिपछिपे छ ? मन्थन गरौं ।

सर्वप्रथम कुरा गरौं कोरोनाकै । कोरोना संकट के हो ? के यो महाव्याधि स्वास्थ्य समस्या मात्र हो, जसलाई जित्न बन्दाबन्दी गरेपछि पुग्छ ? कि गर्नुपर्ने कामहरू अरू पनि छन् ? भनिन्छ, कोरोना स्वास्थ्य समस्या त हो नै, तर यो त्यति मात्र होइन । कतिपय विश्लेषक कोरोना संकटलाई पछिल्लो सय वर्षकै सबैभन्दा ठूलो विश्वसंकट मान्छन् । उनीहरूको तर्क छ— यो स्वास्थ्य संकट मात्र होइन । यो त प्रचलित राज्यप्रणाली, चिन्तन पद्धति, विकास ढाँचा र सभ्यताकै संकट हो, जसका प्रभावहरू भविष्यमा अझ व्यापक र विश्वव्यापी हुँदै जानेछन् । जो यति प्रबल हुनेछन्, प्रचलित राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा उथलपुथल आउने पक्का छ । जसबाट उम्किन व्यक्ति, समाज, राज्य र समग्र विश्वले नै महान् संकल्प गर्नुपर्छ ।

के हो त्यो महान् संकल्प ? कोरोनासँग जोडिएर आउने अर्थराजनीतिक कथ्यहरूको के अर्थ छ ? यो असाधारण संकटले हाम्रो देशमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? के हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू यो संकट झेल्न योग्य छन् ? के सामुन्ने उपस्थित अनेकौं प्रश्नको जवाफ दिने अन्तिम प्राधिकार सरकार मात्र हो ? प्रश्नहरू निकै भारी छन् । निश्चित छ, सरकारले मात्र यावत् प्रश्नको भारी बोक्ने सामर्थ्य राख्दैन । न त प्रधानमन्त्रीसँग त्यो सामर्थ्य देखियो, न त नेकपासँग । यदि सरकार स्वयं आफूसँग त्यो भारी बोक्ने सामर्थ्य छ भन्छ भने, त्यो उसको शासकीय हठ र अहंकार मात्र हुन्छ ।

कोरोनाविरुद्ध अहिले सरकार जे गर्दै छ, त्यो प्रारम्भिक लडाइँ मात्र हो ।

जस्तो— सरकारले बन्दाबन्दी गरेको छ । रोगीहरूको पहिचान गरिँदै छ । एकान्तबास चल्दै छ । उपचारको व्यवस्था हुँदै छ । यसको अर्थ, अहिले सरकारले समाधान गर्नुपर्ने प्रश्नहरू साधारण छन् । जस्तो— लकडाउन कतिन्जेल गर्ने ? स्वास्थ्य सामग्रीहरू कहाँबाट खरिद गर्ने ? कसले खरिद गर्ने ? जीटुजी मोडेलमा किन्ने कि प्राइभेटमा जाने ? आपूर्ति व्यवस्था कसरी सहज बनाउने ? सुरक्षा प्रबन्ध कसरी मिलाउने ? निश्चय नै, यस्ता प्रश्नहरूको समाधान गर्न सरकारी संरचना प्रभावकारी भए पुग्छ । यी काम गर्न धेरै ठूलो राजनीतिक संकल्प चाहिँदैन । मात्र राज्यसंरचनाको नियत, विवेक र प्रतिबद्धता ठीक भए हुन्छ ।

तर के सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू यति मात्र हुन् ? जस्तो— आर्थिक जोखिमको आकलन, राहत वितरण र जीविकाको सुनिश्चितता छुटिरहेको छ । दुर्भाग्य, यता सरकारको ध्यान पुगेकै देखिँदैन । जस्तो— पछिल्लो तीन हप्ताको बन्दाबन्दीका कारण ठूलो संख्यामा किसान, मजदुर, श्रमजीवी वर्ग र विपन्नहरू संकटमा परे । सहरमा दैनिक श्रम गरी गुजारा चलाउनेहरूको काम खोसियो । यातायात मजदुरहरू खाली छन् । ट्याक्सीचालकहरू खाली छन् । उद्योगहरू चलेका छैनन् । लाखौं मजदुरको कमाइ बन्द छ । पछिल्ला तथ्यांकहरूले भन्छन्— नेपालमा झन्डै २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ, जसको अर्थ हुन्छ— ७५ लाख नेपालीसँग बचत छैन । दैनिक सरदर २०० रुपैयाँभन्दा कम कमाउने नेपाली ७ प्रतिशत छन् । यी २१ लाख मान्छे बन्दाबन्दीमा कसरी खाँदै होलान् ? उता, वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको रोजगारी संकटमा छ । आर्थिक संकटमा परेकाहरूलाई न्याय गर्ने योजना खोइ ? सरकार अन्योलमा छ ।

कुरा राहतको मात्र होइन । कुरा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको आकलन र भरणपोषणको पनि छ । विचार गरौं, बन्दाबन्दीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको होला ? उद्योगहरू बन्द छन् । होटलहरू बन्द छन् । यातायात बन्द छ । उत्पादन बन्द छ । निकासी बन्द छ । विकास योजनाहरू बन्द छन् । सरकारी बजेट खर्च हुन सकेको छैन । बजार बन्द छ । तरकारी, फलफूल, दूध, अण्डा र मासुको खपत घटेको छ । कृषि फार्महरूमा घाँस, पराल, दाना र चोकर छैन । रेमिट्यान्सको स्रोत सुकेको छ । स्वयं कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले आगामी वर्ष व्यापक भोकमरी आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । कुनै बेला, एक दिन यातायात बन्द हुँदा २ अर्ब नोक्सान हुने आकलन गरिन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण देश बन्द छ । नोक्सान कति होला ? बन्दाबन्दी अझै लम्बियो भने के होला ? संकटको घनत्व र गहिराइ कति होला ? जब यस्ता प्रश्न अगाडि आउँछन्, सरकार निरीह देखापर्छ । ऊसँग न त आँकडा छ, न विवेक, न योजना ।

मुख्य प्रश्न यही हो— यस्तो बेला सरकारले के गर्ने ? जे गरिँदै छ त्यसैमा रमाउने, आलोचनालाई निमोठ्ने र समस्यालाई कार्पेटमुनि हालेर निदाउने ?

कि समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय एकताको आह्वान गर्ने ? निश्चय नै, यस्तो बेला राष्ट्रिय एकता, ऐक्यबद्धता र साझा संकल्प आवश्यक हुन्छ, जसका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई आह्वान गर्नुपर्छ । सरकार उदार हुनुपर्छ । उदारतासाथ सरकारले सबैलाई जोड्ने साझा संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यो संयन्त्रले साझा संकल्पको घोषणा गर्नुपर्छ ।

त्यही संकल्पअनुसार सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम, विकास प्राथमिकता, सामाजिक सुरक्षा योजना र बजेटहरू बनाउनुपर्छ । त्यही संकल्पअनुसार सरकारले वैदेशिक सहयोग लिनुपर्छ । संकटमा राष्ट्रिय संकल्पबिना गरिएका प्रयत्नहरू प्रभावकारी हुँदैनन् । तर सरकारले यस्ता रणनीतिक विषयमा थोरै पनी सोचेको देखिँदैन ।

कोरोना संकट केही समयपछि पक्कै टर्छ । टर्नैपर्छ । तर यसले पारेका खतहरू हाम्रो जीवनमा निकै लामो समयसम्म रहने पक्का छ । ती खतलाई पुर्न हामीले हाम्रो उत्पादन र वितरणको नीति फेर्नुपर्ला । श्रम र स्वामित्वको नीति फेर्नुपर्ला । कर नीति फेर्नुपर्ला । बैंकिङ नीति फेर्नुपर्ला ।

कृषि नीति फेर्नुपर्ला । हजारौं मान्छेलाई रोगजारी कसरी दिने ? रोजगार नीति फेर्नुपर्ला । सामाजिक सुरक्षा नीति फेर्नुपर्ला । के एउटा पार्टी र सरकारले यावत् विषयमा सन्तुलित निर्णय गर्न सक्छ ? के ती निर्णयले साझा मान्यता पाउन सक्छन् ? के संकटमा गरिने निर्णयहरूमा सबैको स्वामित्व आवश्यक पर्दैन ? असाधारण अवस्थामा गरिने ठूलठूला निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई शक्ति चाहिन्छ । साझा राजनीतिक संयन्त्र त्यही शक्तिको स्रोत हो । यसर्थ यो सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रस्ताव होइन । सहयोगी प्रस्ताव हो ।

निश्चय नै, राजनीतिक दलका आफ्नै दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमहरू हुन्छन् । स्वभावतः प्रचलित राज्यप्रणाली, चिन्तनपद्धति र सभ्यतामाथि दलहरूका आफ्नै खाले आलोचना, प्रश्न र प्रस्तावहरू होलान् । चालु राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक ढाँचामाथि दलहरूका आआफ्नै निष्कर्षहरू आउलान् । सायद पुँजीवाद, साम्यवाद कि त्यसको विकल्प भन्ने विषयमा पनि दलहरूका फरकफरक संश्लेषणहरू बन्लान् । दलहरूमा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ र चुनाव पनी । भोलि चुनावमा भाग लिनु त छँदै छ । तर, यो संकटको समाधानका लागि नेपाली राजनीतिको साझा संकल्प के हो ? अहिलेलाई यो मुख्य कुरा हो । जसले सरकारलाई आत्मविश्वाससाथ अगाडि जान मार्गदर्शन गरोस् । जसले जनतामा व्यापक आशा जागृत गरोस् । यो अर्थमा, साझा राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव निकै महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हो ।

प्रश्न आउँछ, के संविधानले यस्तो संरचनाको परिकल्पना गरेको छ ? निश्चय नै छैन । साझा राजनीतिक संयन्त्र कुनै संवैधानिक संरचना होइन । न त यो समानान्तर सरकारको प्रस्ताव हो, न यो सरकारको विकल्प । यो एउटा अस्थायी, खुला र सहयोगी राजनीतिक संरचना हो । जसले संकटमा सबै दललाई एक ठाउँमा उभ्याउँछ । सरकारलाई उचित निर्णय गर्न उत्प्रेरित गर्छ । सल्लाह दिन्छ । सरकारले गर्ने निर्णयहरूको स्वामित्व लिन्छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्न सघाउँछ । यसरी हेर्दा यो न संविधानविरोधी प्रस्ताव हो, न त सरकारविरोधी । संकटमा सरकारलाई सहयोग गर्ने यो सबैभन्दा रचनात्मक राजनीतिक प्रयोग हो । ठूला लडाइँहरू जित्न ठूलै संकल्प चाहिन्छ । आशा गरौं, प्रचण्डले त्यही संकल्पको प्रस्ताव गरेका हुन् । सरकार यो प्रस्तावमा कति उदार हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७७ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देश खोज्‍नेहरु

कोरोनाबाट अतालिएर देश खोज्दै सिमानासम्म आइपुगेका नेपालीहरूलाई देशले चिनेन । शासकहरूले चिनेनन् । घरको मूलढोकामा गजबार लाग्यो । संकटमा आश्रय नदिने घरको के काम ? संकटमा बस्‍न नपाउने गुँडको के अर्थ ?
केशव दाहाल

कोरोना ‘संकट’ यथावत् छ । मान्छेहरू लकडाउनमा छन् । त्यसैले फुर्सदमा सोच्नका लागि हामीसँग अनेक प्रश्न छन् । पत्रपत्र । यिनै प्रश्नको इन्द्रेनी क्यानभासबाट केही प्रश्न टिपेर आजलाई एउटा माला बनाऔं । प्रश्नहरूको माला ।

जस्तो— देश के हो ? यसको रङ, रूप र सुगन्ध कस्तो हुन्छ ? के देश शासकहरूको खल्तीमा हुन्छ ? कि हुन्छ निर्धाहरूको सपनामा ? जब मैले यी प्रश्नबारे विचार गर्न थालें, मेरो मन वायुपंखी घोडा चडेर कल्पनाको आकाशमा निस्कियो । र, त्यो वायुपंखी घोडा सुदूर अतीतको एउटा डिलमा रोकियो । झन्डै ४० वर्षपछाडि । जुन बेला म सानो केटो थिएँ । त्यो उस जमानाको कुरा हो, जति बेला स्कुलमा अनेक वादविवाद हुने गर्थे । एउटा प्रसंगमा गुरु तुलसी न्यौपानेले सोध्नुभयो, ‘देश भनेको के हो ?’ त्यो उमेरमा हाम्रा लागि देश भनेको गाउँ, गाउँबीच उभिएको वरको रूख, मन्दिर र हामी पढ्ने स्कुल थियो ।

त्यसै छेक एक दिन हाम्रो स्कुलमा नयाँ मान्छेहरू देखापरे । युवाहरू । उनीहरूसँग गिटार थियो । ती मान्छेहरूले हामीलाई चौरमा आमन्त्रण गरे र गीत सुनाउन थाले । तिनैमध्ये एउटा गीत थियो, ‘मेरो देश खोज्दै जाँदा देश मैले भेटें/जनता नै देश रैछ देश मैले देखें ।’ त्यो ‘राल्फाली’ युग थियो । गायक थिए मञ्जुल । गीतले देशको विषयमा नयाँ कुरा सिकायो । हामीले बुझ्यौं— देश भनेको माटो, रूख, स्कुल र मन्दिर मात्र होइन रहेछ । देश भनेको जनता रहेछ । मजदुर, गोठाला र खेतालाहरू रहेछन् । देश भनेको स्कुल मात्र होइन रहेछ । देश
भनेको त स्कुल पढ्ने हामी केटाकेटीहरू पनि पो रहेछौं ।

हामी हुर्किंदै गयौं । राजनीति, राज्य र समाजलाई थोरै बुझ्न थाल्यौं । त्यो बेला पञ्चायती व्यवस्था थियो । पञ्चायतले हामीलाई सिकाउन खोज्यो— देश भनेको राजा हो । देश भनेको झन्डा हो । गीत हो । भाषा हो । डाँफे, मुनाल हो । देश भनेको दरबार र त्यसको गजुर हो । त्यो बेला सरकारी मान्छेहरू भन्थे— देश हुन राजा
हुनुपर्छ । यो शाहवंशले आज्र्याको भूगोल हो । दरबारका भक्तहरू सम्झाउँथे, ‘देशमा दरबार हुन्छ, राजा हुन्छन्, जागिर हुन्छ र हुन्छ निरन्तर शासन गर्ने अविच्छिन्न वंशवृक्ष ।’ त्यो बेलाका भारदारहरू गुनगुनाउँथे, ‘देश भनेको सरकार हो । सरकार भनेको राजा हो । यो देखिने जल, जंगल र जमिन जो छन्, ती सबै राजाका हुन् । तिमी स्वयं पनि राजाकै अमानत हौ ।’ पञ्चायतले यस्तै कथ्यहरू स्थापित गर्दै ३० वर्ष शासन गर्‍यो । तर ती सब भन्ने कुरा मात्र थिए । वस्तुत: पञ्चहरूका लागि देश फगत सत्ता थियो । भोगविलास थियो । मान, पदवी र पुरस्कार थियो । उनीहरू देशको नाममा कसैलाई कोर्रा लगाउँथे, कसैलाई माला । उनीहरू स्वयं कानुन लेख्थे र त्यसलाई मेट्थे । देश थियो, उनीहरू थिए र थियो उनीहरूको चञ्चलाश्री । पञ्चहरूका लागि देश फगत ख्वामितको पाउको धूलो थियो ।

२०४६ सालसँगै समय फेरियो । प्रजातन्त्र आयो । लोकतन्त्र आयो । गणतन्त्र आयो । पार्टीहरू खुले । संविधान बन्यो । नयाँ मान्छेहरू नेता बने । गीतहरू फेरिए । दरबारहरू फेरिए । त्यसपछि देशको अर्थ र परिभाषा पनि फेरिँदै गयो । नयाँ मान्छेहरूले सुरुसुरुमा भने, ‘देश भनेको जनता हो ।’ को जनता ? बिस्तारै कसैले सोध्यो । सिंहदरबारमा बसेर उनीहरूले स्पष्ट पारे, ‘त्यही जो भोट खसाउँछ ।’ सुरुसुरुमा उनीहरूले भने, ‘देश भनेको भूगोल हो ।’ कुन भूगोल ? समयसँगै त्यसलाई पनि थप स्पष्ट गरियो— त्यही, जहाँ निर्वाचन क्षेत्र छ । फेरि कसैले भन्यो,
‘देश भनेको पार्टी हो ।’ कुन पार्टी ? त्यही, जो सरकारमा बस्छ । त्यसपछि शनै:शनै: पहिलेजस्तै दरबारको गजुरमा अहंकारको झन्डा फहराउन थाल्यो । नयाँ शासकहरू भन्दै गए, ‘देश भनेको संविधान हो ।’ कुन संविधान ? त्यही, जसलाई लेख्न र मेट्न उनीहरू स्वतन्त्र छन् । देश भनेको प्रदेश हो । कुन प्रदेश ? त्यही, जसको सिमाना
फेर्न र नयाँ सिमानाहरू कोर्न उनीहरू स्वतन्त्र छन् । यसरी नै उनीहरू जनप्रतिनिधि बने । यसरी नै उनीहरू गद्दीनसीन भए । त्यसपछि के भयो ? नयाँ शासकहरूका लागि देश जंगल भयो, रूखहरू काटिए । देश खानी भयो, खजाना निकालियो । देश नदी भयो, बेचियो । र, अन्त्यमा शासकको छायाले भन्यो, ‘देश भनेको स्वयं म हुँ ।’

यो त शासकहरूको कुरा भयो । जनताका लागि देश के हो ? जनताका लागि देश संविधान, कानुन, नागरिकता, सिमाना र झन्डा मात्र हो ? होइन । जनताका लागि देश राजधानी, त्यसबीच ठडिएको दरबार र त्यसको गजुर हो ? होइन । जनताका लागि देश भनेको सरकार हो ? होइन । जनताका लागि देश निर्वाचन क्षेत्र मात्र हो ? हुँदै होइन । त्यसो भए जनताका लागि के हो त देश ? जनताका लागि देश चार सिमानाभित्रको माटो मात्र होइन । योसँगै जोडिने भावना, प्रेम, ऊर्जा र सपनाहरूको बगैंचा हो । जनताका लागि देश आशा हो । सामथ्र्य हो । जनताका लागि देश खेतमा झरेको पसिनाको बियाड हो । आन्दोलनहरूमा सडकमा पोखिएको रगत हो । आफ्ना सपनाहरूको कविता हो । जस्तो, एउटा शिशुका लागि आमाको काख । जस्तो, भर्खर हिँड्दै गरेको एउटा बालकका लागि पिताजीको हात । एउटा यात्रीका लागि देश बाटो हो, जसमाथि ऊ आफ्ना पैतालाका डोबहरू छोड्छ र गन्तव्यतिर बढ्छ । देश भनेको ‘गुँड’ हो, जसले आड दिन्छ । देश भनेको आकासको चन्द्रमा हो, जसले अँध्यारोमा उज्यालो दिन्छ । मैले यहाँ यसकारण भावनात्मक कुरा धेरै गरेको हुँ, किनकि देश धेरै भावनात्मक र थोरै भौगोलिक कुरा हो । देशको परिभाषा सूत्रमा लेखिँदैन, यो भावनामै लेखिन्छ । देश गणित होइन । यो करोडौं मान्छेको मनको कविता हो ।

प्रश्नहरू अझै छन् । जस्तो, आफ्नो देशमा भातको जोहो गर्न नसकेर दशगजापारि दरबान बस्ने अभागीका लागि के हो देश ? चक्रवातमा ओत खोज्दै आफ्नै माटोमा फर्किन चाहाने युवाहरूका लागि के हो देश ? देश खोज्दै सिमानामा आइपुगेको कुनै दु:खीलाई जब प्रहरीले बाटो छेक्छ, उसका लागि के हो देश ? यी प्रश्नमा भावनात्मक आवेग मात्र नदेख्नुहोला । यसभित्र निहित यथार्थको कुरूप चित्र नियाल्नुहोला । त्यो चित्र हेर्न तपाईंं पुग्नुपर्छ मेची र कालीका गडतीरतिर । अथवा, यी प्रश्नको अर्थ खोज्न तपाईंले नियाल्नुपर्छ दशगजाका बन्जर सीमारेखाहरू, जहाँ कोरोनाले अतालिएका नेपालीहरू देश खोज्दै भौंतारिइरहेका छन् । र, उनीहरूका लागि आफ्नै देशको ढोका बन्द छ ।

निश्चय नै, कोरोनाको संकट सर्वत्र छ । कति बेलाको थला पर्छ र लड्छ, थाहा छैन । जब त्रासले घेर्छ, स्वभावत: मान्छेले सहारा खोज्छ । आपत्मा परेको मान्छेका लागि सबैभन्दा ठूलो सहारा के हो ? देश हो । सरकार हो । स्वभावत: प्रियजनहरूको काख हो । तर के भयो ? कोरोनाबाट अतालिएर देश खोज्दै सिमानासम्म आइपुगेका
नेपालीहरूलाई देशले चिनेन । शासकहरूले चिनेनन् । घरको मूलढोकामा गजबार लाग्यो र घरको सन्तान आफ्नै आँगनमा बेदखल भयो । प्रश्न उठ्छ, संकटमा आश्रय नदिने घरको के काम ? संकटमा बस्न नपाउने गुँडको के अर्थ ? भर्खरै महामहिम राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, ‘भावनात्मक कुरा मात्र नगरौं ।’ निश्चय नै, त्यसैले विषयलाई राजनीतिक प्रश्नबाटै हेरौं । त्यसैले विषयलाई संवैधानिक आँखाबाटै हेरौं । एउटा सार्वभौम नागरिकलाई देश छिर्न किन रोकियो ? शासकहरू स्पष्टीकरण दिन्छन्, ‘संकटमा सावधानी आवश्यक थियो ।’ आफ्नै सन्तानलाई पाखामा
राखेर अपनाउने कस्तो सावधानी ? सावधानीका नाममा नागरिकको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्न पाइन्छ ? जब मान्छेका आँखाबाट आँसुका थोपाहरू झर्छन्, ती थोपाहरू अडिन देश चाहिन्छ । जब मान्छे थकानले जर्जर हुन्छ र खुट्टाहरू काम्न थाल्छन्, तब बिसाउन देश चाहिन्छ । जब सहारा सकिन्छ र मान्छे एक्लो हुन्छ, तब समाउन देश चाहिन्छ । साधारण अवस्थामा त उड्न अनन्त आकाश छँदै छ । भयंकर आँधीमा न मान्छेलाई ओत चाहिन्छ ।

देश भनेको सत्ता होइन । देश भनेको जनताको अविच्छिन्न स्वामित्वसहितको माटो हो । राष्ट्रिय गीत, नाम, नागरिकता र झन्डा मात्र देश हैन । शासकहरूले कोर्ने कुनै भूगोलको चित्र, कविता र कथाहरूको तस्बिर मात्र देश होइन । देश भनेको नागरिक अधिकारको सर्वोच्च अभिव्यक्ति हो । शासकहरूले खोस्न नसक्ने त्यो अधिकार २०७६ साल चैतमा कालीपारि किन खोसियो ? मेचीपारि किन खोसियो ? यसको जवाफ एक दिन कसैले पक्कै खोज्नेछ । आशा गरौं, त्यो दिन मात्र देशको परिभाषा पूर्ण हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७६ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×