संसद्मा भर्चुअल बैठकको अपरिहार्यता

यसलाई प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना मतदाताहरूका सरोकारका विषयहरू वा राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न एकै ठाउा बसी छलफल, बहस, निर्णय गर्ने र समस्या समाधान गर्ने थलो संसद् हो । राज्यको साशकीय प्रणालीअनुरूप यस्ता थलोहरूलाई विभिन्न नामले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । संसदीय साशन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा संसद् भनिएजस्तै अन्य कतिपय मुलुकमा कंग्रेस वा अन्य नामले छन् । मुलुकभित्र पनि यस्ता जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई विभिन्न नामले सम्बोधन गरेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू पनि मूलतः तीन तहमै छन् । संघको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई संसद्, प्रदेशको प्रदेशसभा र स्थानीय तहको स्थानीय सभा अर्थात् गाउासभा, नगरसभा, जिल्ला समन्वय समिति गरी नामकरण गरिएको छ । यी संस्थाहरूले मूलतः नीति र विधि बनाउने, सरकार गठन गर्ने, बजेट पारित गर्ने र सरकारका काम कारबाहीहरूको निगरानी गरी नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनुका साथै राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय स्तरका जनसरोकारका विषयहरूमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने गर्छन् ।

हालसम्मको अभ्यासमा संसद् वा सम्बन्धित सभा भन्नाले सामान्यतया छलफल गर्ने स्थान वा थलोलाई बुझ्ने गरिन्छ, जहाा जनप्रतिनिधिहरू एकै ठाउा भेला भई छलफल गर्ने गर्छन् । नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यही अभ्यास पाइन्छ ।

हाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारणले मानब सभ्यतामाथि नै चुनौती दिइरहेको छ । यसको नियन्त्रणको उत्तम उपाय मानवमानवबीचको भौतिक दूरी कायम राख्नु वा एकआपसमा भेटघाट सम्पर्क नगर्नु रहेकोमा विश्व जगत् सहमत छ । यस्तो अवस्थामा परम्परागत ढंगले एकै ठाउा भेला भई संसद् बैठक बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसै कारणले संघीय संसद्को पााचौं अधिवेशनका पछिल्ला बैठकहरू बस्न नसकी स्थगित हाुदै अधिवेशन अन्त्य नै हुन पुग्यो । सदनको अधिवेशन स्थगित भए पनि मिनी संसद्का रूपमा रहने संसदीय समितिहरू स्थायी रूपमा क्रियाशील रहन्छन् । हाल प्रतिनिधिसभामा दस, राष्ट्रिय सभामा चार र संयुक्त दुई गरी जम्मा सोह्र समितिहरू क्रियाशील रहेका छन् । संविधान र संघीय संसद्का नियमावलीहरूमा ती समितिहरूका कार्य क्षेत्र स्पष्ट तोकिएको छ । सदनका बैठकहरू नबसेको बेलामा ती समितिहरूमा दफावार छलफलका लागि प्राप्त विधेयकहरूमा छलफल गर्ने, सरकारका कामकारबाहीहरूको सूक्ष्म निगरानी गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने, सरकारलाई समितिमार्फत सदनप्रति जवाफदेही तुल्याउने, बजेट विनियोजन निर्माण र कार्यान्वयनमा आवश्यक छलफल गरी मार्गदर्शन गर्ने गरिन्छ । यसका अलावा प्राकृतिक विपद् र महामारीको समयमा राहत, उद्धार र जनहितका लागि आवश्यक निर्णय गरी सरकारलाई सहयोग गर्नेलगायतका कामकारबाही नियमित रूपमा गर्न नियमित बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । नेपाललगायत विश्वव्यापी रूपमा संसदीय समितिहरूका कामकारबाही यस्तै प्रकृतिका रहेका हुन्छन् । सदनका बैठकहरूको सन्दर्भमा अधिवेशन सुरु र अन्त्य हुने भएजस्तो समितिका बैठकहरूमा हुादैन । त्यसैले समितिहरूलाई सदनका स्थायी संयन्त्र मानिन्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा समितिका बैठकहरूसमेत सदस्यहरू एकै ठाउा भेला भई बस्न सक्ने अवस्था देखिादैन । यसरी सदन र समितिका बैठकहरू विश्वव्यापी रूपमा प्रभावित भैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद् र संसदीय समितिका बैठकहरू सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक ढााचाको खोजी हुन थालेको छ । यी ढााचामध्ये भर्चुअल बैठक उपयुक्त विधि हुन सक्छ । तर भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्न विश्वका सबैजसो मुलुकमा यसको कानुनी आधार र यसले गरेका निर्णयहरूको वैधानिकता बाधकजस्तो देखिएको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा समेत यस्तो प्रकारको बैठक गर्ने बलियो कानुनी आधार पाइादैन । हाल त्यहाा सदन चलेको अवस्था छैन । त्यहााका संसद्का विपक्षी दल र सत्तारूढ दलका समेत सांसदहरूले भर्चुअल बैठकका लागि माग गरेको र यही अप्रिल २१ तारेखका दिन भर्चुअल बैठक गर्ने योजना सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै संसदीय समितिहरूले समेत कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका काम कारबाही सम्बन्धमा सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षसाग जानकारी लिने बुझिएको छ । त्यहााको सरकारले गरेको भर्चुअल मिटिङमा प्रयोग गरिएको सफ्टवेयरको सूचना सुरक्षा सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठेको थियो ।

अमेरिका, भारतलगायतका मुलुकमा पनि संसद्मा यस्तो प्रकारले बैठक भएको पाइादैन । भारतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्म भर्चुअल भएको छ । नेपालमा मन्त्रिपरिषद् बैठक भर्चुअल हुन नसके पनि प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र अन्य सरोकारवाला पक्षसाग भिडिओमार्फत बैठक गरेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले अन्य मुलुकका सरकारी समकक्षी र अन्य सरोकारवाला पक्षसाग यही विधिमार्फत संवाद गरेको अवस्था छ । संसद्मा औपचारिक रूपमा यो ढााचामा बैठक नबसे पनि प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षहरूले अनौपचारिक रूपमा संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूसाग संवाद गरेको अवस्था छ । यी पृष्ठभूमिमा वर्तमान समयमा संसद्मा भर्चुअल बैठक सञ्चालनको अपरिहार्यता देहाएको कारणले देखिन्छ :–

• कोरोना महामारीको वर्तमान त्रासदीको अवस्थामा यसको नियन्त्रणको प्रमुख उपाय मानव मानवबीचको भौतिक दूरी कायम राख्नुभएकाले
• महामारी नियन्त्रण हुने अवधि अनिश्चित भएकाले लामो अवधि संसद् र समितिहरूलाई निष्क्रिय राख्न उचित नहुने हुनाले ।
• संकटको वर्तमान समयमा यससाग सम्बन्धित यावत् विषयमा गहन छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक मार्गदर्शन र सहयोग गर्नुपर्ने भएकाले ।
• सरकारी कामकारबाहीको नियमित निगरानी र छानबिन गरी अनियमितता हुन नदिन ।
• स्थायी सदनको रूपमा रहने संसदीय समितिहरूलाई नियमित रूपमा क्रियाशील तुल्याई आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न ।
• नागरिक सरोकारका विषयहरूमा नियमित रूपमा बहस गरी आवश्यक निर्णय गर्न ।
• विभिन्न कारणले समितिमा भौतिक उपस्थिति जनाउन नसक्ने सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित हुन सक्ने हुादा कोरम नपुग्ने समस्याबाट मुक्त हुन ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूबीच एकआपसमा निरन्तर संवाद गरी आवश्यक समन्वय गर्न ।

यी विविध कारणले वर्तमान समयमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले भर्चुअल बैठक गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता देखिएको छ । हरेक समस्या समाधानको अवसरसहित सिर्जना भएको हुन्छ । आधुनिक प्रविधियुक्त शासकीय प्रणालीको विकास हुादै गएको विश्व परिवेशमा नेपालमा समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिादै आएको सन्दर्भमा संसद्मा भर्चुअल बैठक बस्ने अभ्यासको विकास गर्न कोरोना महामारीले अवसरको ल्याएको छ । विश्व परिवेशमा संसद्मा भर्चुअल बैठक बस्ने अभ्यासको विकास भई नसकेको अवस्थामा कोरोना महामारीले यो विकल्पको प्रयोगमा सबै मुलुकको ध्यान जानेछ । नेपालको सन्दर्भमा हाल संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा पूर्ण सदनमा यसको प्रयोग तत्काल गर्नु नपरे पनि समितिहरूमा यसको प्रयोग अपरिहार्य भएको छ । समितिहरूमा समेत सबै समितिको कार्यक्षेत्र एकै नभएकाले वर्तमान परिस्थितिसाग प्रत्यक्ष जोडिने समितिमा आवश्यकताअनुरूप भर्चुअल बैठक गर्नुपर्छ । जस्तो स्वास्थ्य सेवासाग सम्बन्धित यावत् विषयको छलफल शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा, राहत, आर्थिक प्याकेज, खर्च व्यवस्थापन, बजेटलगायतका विषयमा अर्थ समितिमा र अन्य आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रसाग सम्बन्धित विषयमा सबै समितिमा यो विधिबाट बैठक सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

संसद्मा भर्चुअल बैठक प्रारम्भ गर्नका लागि देहायका विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

• संसद्का नियमावलीहरूमा भर्चुअल बैठक गर्न सक्ने व्यवस्था नभएकाले यस्ता बैठकहरूको कानुनी आधार कसरी तयार गर्ने ।
• बैठकले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनको बाध्यकारी व्यवस्था कसरी गर्ने ।
• बैठक सञ्चालन गर्न आवश्यक विश्वसनीय सफ्टवेयरलगायत अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था कसरी गर्ने ।
• बैठकमा माननीय सदस्यहरूको हाजिरी व्यवस्थापन, भएका छलफल, निर्णय र पत्राचारसाथै तिनीहरूको अभिलेख कसरी राख्ने ।
• छलफलका लागि माग गरिएका विवरणहरूको वितरण कसरी गर्ने ।
• बैठकमा गरिएका छलफल र सूचना चुवाहट नियन्त्रण कसरी गर्ने ।
• बैठकमा सञ्चारजगत्को सहभागिता कसरी गर्ने ।
• ठूलो संख्यामा सरोकारवाला पक्षलाई आमन्त्रण गरी गर्नुपर्ने छलफललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ।

यी सवालहरू उठ्न सक्ने भए तापनि धेरै जटिल र व्यवस्थित गर्नै नसकिने सवाल भने पक्कै होइनन् । कानुन बनाउने थलो संसद् भएकाले आवश्यक कानुनसमेत बनाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सचिवालयमा विश्वसनीय पूर्वाधार तयार गरी भर्चुअल बैठकका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । भर्चुअल बैठक तत्काल हुन सके संसद् र संसदीय समितिहरूमा जनसरोकारका विषयहरू घनीभूत छलफल हुने र सरकारलाई आवश्यक मार्गदर्शन, निर्देशन हुनेसाथै सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुने प्रमुख माध्यम संसद् सधैं क्रियाशील रहने हुन्छ । यो विधि प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सभाहरूमा समेत लागू गर्न सकिन्छ ।

अर्याल संसद्को अर्थ समितिका सचिव हुन् ।