संसद्मा भर्चुअल बैठकको अपरिहार्यता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद्मा भर्चुअल बैठकको अपरिहार्यता

आधुनिक प्रविधियुक्त साशकीय प्रणालीको विकास हुादै गएको विश्व परिवेशमा नेपालमा समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिादै आएकाले संसद्मा भर्चुअल बैठक बस्ने अभ्यास विकास गर्न कोरोना महामारीले अवसर ल्याएको छ ।
भर्चुअल बैठक तत्काल हुन सके संसद् र संसदीय समितिहरूमा जनसरोकारका विषयहरू छलफल हुने र सरकारलाई मार्गदर्शन, निर्देशन हुनेसाथै सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुने प्रमुख माध्यम संसद् सधैं क्रियाशील रहने हुन्छ ।
सुरेन्द्र अर्याल

काठमाडौँ — आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा नागरिकले हरेक सरोकारका विषयहरू प्रत्यक्ष रूपमा शासन प्रणालीमा सहभागी नभई आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्ने गर्छन् ।

यसलाई प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना मतदाताहरूका सरोकारका विषयहरू वा राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न एकै ठाउा बसी छलफल, बहस, निर्णय गर्ने र समस्या समाधान गर्ने थलो संसद् हो । राज्यको साशकीय प्रणालीअनुरूप यस्ता थलोहरूलाई विभिन्न नामले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । संसदीय साशन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा संसद् भनिएजस्तै अन्य कतिपय मुलुकमा कंग्रेस वा अन्य नामले छन् । मुलुकभित्र पनि यस्ता जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई विभिन्न नामले सम्बोधन गरेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू पनि मूलतः तीन तहमै छन् । संघको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई संसद्, प्रदेशको प्रदेशसभा र स्थानीय तहको स्थानीय सभा अर्थात् गाउासभा, नगरसभा, जिल्ला समन्वय समिति गरी नामकरण गरिएको छ । यी संस्थाहरूले मूलतः नीति र विधि बनाउने, सरकार गठन गर्ने, बजेट पारित गर्ने र सरकारका काम कारबाहीहरूको निगरानी गरी नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनुका साथै राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय स्तरका जनसरोकारका विषयहरूमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने गर्छन् ।

हालसम्मको अभ्यासमा संसद् वा सम्बन्धित सभा भन्नाले सामान्यतया छलफल गर्ने स्थान वा थलोलाई बुझ्ने गरिन्छ, जहाा जनप्रतिनिधिहरू एकै ठाउा भेला भई छलफल गर्ने गर्छन् । नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यही अभ्यास पाइन्छ ।

हाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारणले मानब सभ्यतामाथि नै चुनौती दिइरहेको छ । यसको नियन्त्रणको उत्तम उपाय मानवमानवबीचको भौतिक दूरी कायम राख्नु वा एकआपसमा भेटघाट सम्पर्क नगर्नु रहेकोमा विश्व जगत् सहमत छ । यस्तो अवस्थामा परम्परागत ढंगले एकै ठाउा भेला भई संसद् बैठक बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसै कारणले संघीय संसद्को पााचौं अधिवेशनका पछिल्ला बैठकहरू बस्न नसकी स्थगित हाुदै अधिवेशन अन्त्य नै हुन पुग्यो । सदनको अधिवेशन स्थगित भए पनि मिनी संसद्का रूपमा रहने संसदीय समितिहरू स्थायी रूपमा क्रियाशील रहन्छन् । हाल प्रतिनिधिसभामा दस, राष्ट्रिय सभामा चार र संयुक्त दुई गरी जम्मा सोह्र समितिहरू क्रियाशील रहेका छन् । संविधान र संघीय संसद्का नियमावलीहरूमा ती समितिहरूका कार्य क्षेत्र स्पष्ट तोकिएको छ । सदनका बैठकहरू नबसेको बेलामा ती समितिहरूमा दफावार छलफलका लागि प्राप्त विधेयकहरूमा छलफल गर्ने, सरकारका कामकारबाहीहरूको सूक्ष्म निगरानी गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने, सरकारलाई समितिमार्फत सदनप्रति जवाफदेही तुल्याउने, बजेट विनियोजन निर्माण र कार्यान्वयनमा आवश्यक छलफल गरी मार्गदर्शन गर्ने गरिन्छ । यसका अलावा प्राकृतिक विपद् र महामारीको समयमा राहत, उद्धार र जनहितका लागि आवश्यक निर्णय गरी सरकारलाई सहयोग गर्नेलगायतका कामकारबाही नियमित रूपमा गर्न नियमित बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । नेपाललगायत विश्वव्यापी रूपमा संसदीय समितिहरूका कामकारबाही यस्तै प्रकृतिका रहेका हुन्छन् । सदनका बैठकहरूको सन्दर्भमा अधिवेशन सुरु र अन्त्य हुने भएजस्तो समितिका बैठकहरूमा हुादैन । त्यसैले समितिहरूलाई सदनका स्थायी संयन्त्र मानिन्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा समितिका बैठकहरूसमेत सदस्यहरू एकै ठाउा भेला भई बस्न सक्ने अवस्था देखिादैन । यसरी सदन र समितिका बैठकहरू विश्वव्यापी रूपमा प्रभावित भैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद् र संसदीय समितिका बैठकहरू सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक ढााचाको खोजी हुन थालेको छ । यी ढााचामध्ये भर्चुअल बैठक उपयुक्त विधि हुन सक्छ । तर भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्न विश्वका सबैजसो मुलुकमा यसको कानुनी आधार र यसले गरेका निर्णयहरूको वैधानिकता बाधकजस्तो देखिएको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा समेत यस्तो प्रकारको बैठक गर्ने बलियो कानुनी आधार पाइादैन । हाल त्यहाा सदन चलेको अवस्था छैन । त्यहााका संसद्का विपक्षी दल र सत्तारूढ दलका समेत सांसदहरूले भर्चुअल बैठकका लागि माग गरेको र यही अप्रिल २१ तारेखका दिन भर्चुअल बैठक गर्ने योजना सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै संसदीय समितिहरूले समेत कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका काम कारबाही सम्बन्धमा सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षसाग जानकारी लिने बुझिएको छ । त्यहााको सरकारले गरेको भर्चुअल मिटिङमा प्रयोग गरिएको सफ्टवेयरको सूचना सुरक्षा सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठेको थियो ।

अमेरिका, भारतलगायतका मुलुकमा पनि संसद्मा यस्तो प्रकारले बैठक भएको पाइादैन । भारतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्म भर्चुअल भएको छ । नेपालमा मन्त्रिपरिषद् बैठक भर्चुअल हुन नसके पनि प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र अन्य सरोकारवाला पक्षसाग भिडिओमार्फत बैठक गरेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले अन्य मुलुकका सरकारी समकक्षी र अन्य सरोकारवाला पक्षसाग यही विधिमार्फत संवाद गरेको अवस्था छ । संसद्मा औपचारिक रूपमा यो ढााचामा बैठक नबसे पनि प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षहरूले अनौपचारिक रूपमा संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूसाग संवाद गरेको अवस्था छ । यी पृष्ठभूमिमा वर्तमान समयमा संसद्मा भर्चुअल बैठक सञ्चालनको अपरिहार्यता देहाएको कारणले देखिन्छ :–

  • कोरोना महामारीको वर्तमान त्रासदीको अवस्थामा यसको नियन्त्रणको प्रमुख उपाय मानव मानवबीचको भौतिक दूरी कायम राख्नुभएकाले
  • महामारी नियन्त्रण हुने अवधि अनिश्चित भएकाले लामो अवधि संसद् र समितिहरूलाई निष्क्रिय राख्न उचित नहुने हुनाले ।
  • संकटको वर्तमान समयमा यससाग सम्बन्धित यावत् विषयमा गहन छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक मार्गदर्शन र सहयोग गर्नुपर्ने भएकाले ।
  • सरकारी कामकारबाहीको नियमित निगरानी र छानबिन गरी अनियमितता हुन नदिन ।
  • स्थायी सदनको रूपमा रहने संसदीय समितिहरूलाई नियमित रूपमा क्रियाशील तुल्याई आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न ।
  • नागरिक सरोकारका विषयहरूमा नियमित रूपमा बहस गरी आवश्यक निर्णय गर्न ।
  • विभिन्न कारणले समितिमा भौतिक उपस्थिति जनाउन नसक्ने सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित हुन सक्ने हुादा कोरम नपुग्ने समस्याबाट मुक्त हुन ।
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूबीच एकआपसमा निरन्तर संवाद गरी आवश्यक समन्वय गर्न ।

यी विविध कारणले वर्तमान समयमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले भर्चुअल बैठक गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता देखिएको छ । हरेक समस्या समाधानको अवसरसहित सिर्जना भएको हुन्छ । आधुनिक प्रविधियुक्त शासकीय प्रणालीको विकास हुादै गएको विश्व परिवेशमा नेपालमा समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिादै आएको सन्दर्भमा संसद्मा भर्चुअल बैठक बस्ने अभ्यासको विकास गर्न कोरोना महामारीले अवसरको ल्याएको छ । विश्व परिवेशमा संसद्मा भर्चुअल बैठक बस्ने अभ्यासको विकास भई नसकेको अवस्थामा कोरोना महामारीले यो विकल्पको प्रयोगमा सबै मुलुकको ध्यान जानेछ । नेपालको सन्दर्भमा हाल संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा पूर्ण सदनमा यसको प्रयोग तत्काल गर्नु नपरे पनि समितिहरूमा यसको प्रयोग अपरिहार्य भएको छ । समितिहरूमा समेत सबै समितिको कार्यक्षेत्र एकै नभएकाले वर्तमान परिस्थितिसाग प्रत्यक्ष जोडिने समितिमा आवश्यकताअनुरूप भर्चुअल बैठक गर्नुपर्छ । जस्तो स्वास्थ्य सेवासाग सम्बन्धित यावत् विषयको छलफल शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा, राहत, आर्थिक प्याकेज, खर्च व्यवस्थापन, बजेटलगायतका विषयमा अर्थ समितिमा र अन्य आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रसाग सम्बन्धित विषयमा सबै समितिमा यो विधिबाट बैठक सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

संसद्मा भर्चुअल बैठक प्रारम्भ गर्नका लागि देहायका विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

  • संसद्का नियमावलीहरूमा भर्चुअल बैठक गर्न सक्ने व्यवस्था नभएकाले यस्ता बैठकहरूको कानुनी आधार कसरी तयार गर्ने ।
  • बैठकले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनको बाध्यकारी व्यवस्था कसरी गर्ने ।
  • बैठक सञ्चालन गर्न आवश्यक विश्वसनीय सफ्टवेयरलगायत अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था कसरी गर्ने ।
  • बैठकमा माननीय सदस्यहरूको हाजिरी व्यवस्थापन, भएका छलफल, निर्णय र पत्राचारसाथै तिनीहरूको अभिलेख कसरी राख्ने ।
  • छलफलका लागि माग गरिएका विवरणहरूको वितरण कसरी गर्ने ।
  • बैठकमा गरिएका छलफल र सूचना चुवाहट नियन्त्रण कसरी गर्ने ।
  • बैठकमा सञ्चारजगत्को सहभागिता कसरी गर्ने ।
  • ठूलो संख्यामा सरोकारवाला पक्षलाई आमन्त्रण गरी गर्नुपर्ने छलफललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ।

यी सवालहरू उठ्न सक्ने भए तापनि धेरै जटिल र व्यवस्थित गर्नै नसकिने सवाल भने पक्कै होइनन् । कानुन बनाउने थलो संसद् भएकाले आवश्यक कानुनसमेत बनाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सचिवालयमा विश्वसनीय पूर्वाधार तयार गरी भर्चुअल बैठकका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । भर्चुअल बैठक तत्काल हुन सके संसद् र संसदीय समितिहरूमा जनसरोकारका विषयहरू घनीभूत छलफल हुने र सरकारलाई आवश्यक मार्गदर्शन, निर्देशन हुनेसाथै सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुने प्रमुख माध्यम संसद् सधैं क्रियाशील रहने हुन्छ । यो विधि प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सभाहरूमा समेत लागू गर्न सकिन्छ ।

अर्याल संसद्को अर्थ समितिका सचिव हुन्

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७७ १५:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनियमितताको विकल्प सेना हैन

हरेक काममा सेनालाई सहभागी गराउँदा अन्य निकायको अक्षमता पुष्टि हुने मात्र होइन, अपारदर्शी खरिद प्रक्रियाका कारण अर्को समस्या सिर्जना हुन्छ ।
सुरेन्द्र अर्याल

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ ले सार्वजनिक निकायहरूले मालसामान, परामर्श वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने, कुनै निर्माण गर्ने–गराउने कार्यलाई सार्वजनिक खरिदका रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।

खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी, सिलबन्दी दरभाउपत्र, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका दस विधि छन् । तिनमा परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्दा प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरेर वा सोझै वार्ताबाट खरिद गर्न सक्ने प्रावधानसमेत छन् ।

ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्नुपर्दा सम्भव भएसम्म खुला बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । र, योग्य बोलपत्रदातालाई त्यस्तो खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन बिनाभेदभाव समान अवसर दिनुपर्छ । यसले सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धात्मक, मितव्ययी, स्वच्छ, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउँछ ।

सार्वजनिक निकायहरूको माग अनुरूपका मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपालभित्रका एकभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट नपाइने भएमा वैकल्पिक व्यवस्था पनि छ । राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र नपरेमा, दातृपक्षसँगको सम्झौताबमोजिम खरिद गर्नुपरेमा र जटिल किसिमको निर्माण कार्य भएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सामान्य अवस्थाका खरिदका लागि भएका प्रमुख व्यवस्था हुन् ।

सुक्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक तथा दैवी प्रकोप, महामारी, आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थितिमा तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानिनोक्सानी हुने अवस्थाको कल्पना पनि ऐनले गरेको छ । यस्तो भए तत्काल सोझै खरिद गर्न–गराउन सकिन्छ । यस ऐनमा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए पनि मालसामान, परामर्श वा अन्य सेवा विशेष परिस्थितिमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसको मनसाय आपत्विपत्मा तत्काल काम हुन सकोस् भन्ने हो । तर अहिले यसैको दुरुपयोगका कारण हाम्रा सरकारी निकायहरूको हरेक सार्वजनिक खरिदमा शंका गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा यस्तै अवस्था देखियो ।

सार्वजनिक खरिद कानुनका लामा प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नु र लामो समय पर्खिनु कुनै पनि दृष्टिले औचित्यपुर्ण मान्न सकिँदैन । यस्तो विशेष परिस्थितिमा सोझै खरिद गर्नु नै सर्वोत्तम विकल्प हो । यस्तोमा सरकार र सरकारबीच (जीटुजी) वा सरकारले सक्षम आपूर्तिकर्तासँग वार्ता गरेर काम गर्न सक्छ ।

यो सुविधा प्रयोग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न बोलपत्रमार्फत गरेको सम्झौताबारे प्रश्नहरू उठे । प्रचलित बजारमूल्यभन्दा धेरै महँगोमा किन्न लागेको, कम गुणस्तरका सामान ल्याएको र कमिसनको खेल रहेको भनी आलोचना भयो । स्थायी सरकारका पालामा भएको यो घटनाले हामी सुध्रँदैनौं भन्ने देखाएको छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा सार्वजनिक खरिदमा अनियमितताका घटनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक हुने गर्थे । तर, अनियमितताले राजनीतिक अस्थिरता मात्रै खोज्दो रहेनछ । पाँचवर्षे कार्यकाल अवधि पाएको वर्तमान सरकारका पालामा पनि यस्तै बदनामी कमाउने सार्वजनिक खरिदका कामहरू भइसकेका छन् । वाइड बडी जहाज, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, मेलम्ची खानेपानीजस्ता निकायका खरिदमा समेत पटकपटक विवाद उठ्नुले सरकारको छवि धूमिल मात्र भएको छैन, नागरिकको विश्वासमाथि पनि वज्रपात भएको छ ।

अहिले कोरोना संकटका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा उठेका विषयहरू अत्यन्तै पीडादायी छन् । यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । अन्यथा निगरानी गर्ने निकायहरूले कठोर कदम चाल्नुपर्छ । नेपालमा सार्वजनिक खरिद मामिलामा पटकपटक गम्भीर प्रश्न उठ्नुले पारदर्शिता, स्वच्छता, उचित प्रतिस्पर्धा, समान अवसर, मितव्ययिता, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताजस्ता प्रचलित सिद्धान्तहरूको पालना नगरी व्यक्तिगत लाभहानिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको स्पष्ट भएको छ । कमिसनको लोभमा कानुनका छिद्रहरू प्रयोग गरी खरिद गर्न खोज्नु नै प्रमुख समस्या देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा बढी सदाचार र नैतिकताको प्रश्न जोडिएको हुन्छ । सार्वजनिक निकायहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खरिद गर्दा प्राप्त हुने कमिसन सबैभन्दा अपारदर्शी रहेको देखिन्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, राज्यकोषको प्रयोग गरी गरिने सार्वजनिक खरिदमा पाइएको कमिसन राज्यकोषमै जम्मा गर्नुपर्छ वा मूल्य समायोजन गरी सस्तोमा खरिद गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो कमिसन व्यक्तिको खल्तीमा जाने गरेको छ र यो प्रवृत्ति नै सार्वजनिक खरिद सिद्धान्तको पालनामा प्रमुख बाधक बन्दै आएको छ । तसर्थ कमिसनका सन्दर्भमा स्पष्ट कानुन अपरिहार्य भइसकेको छ ।

अर्कातर्फ, ठूलो खरिदमा ठूलो कमिसन आउने भएकाले मूल्य बढाएर किन्न खोज्दा यस्ता घटना दोहोरिएका हुन् । आर्थिक कारोबारमा राजनीतिक पदाधिकारी र प्रशासनिक अधिकारीबीचको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको सीमा र सम्बन्धका साथै मिलेमतोसमेत अर्को कारक तत्त्व हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ ले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सम्बन्धमा केही नयाँ व्यवस्था गरे पनि सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा हुन नसक्दा अनियमितता प्रोत्साहित भइरहेको छ । अनियमितता हुने प्रकृतिका निर्णयलाई समेत नीतिगतको परिभाषाभित्र समेटी खरिद गर्दा पटकपटक विवाद उब्जिने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएका खरिद निर्णयका कारण उब्जेका त्यस्ता धेरै विवाद बाहिर आएकै छन् । त्यस्तै राजनीतिक पदाधिकारीलाई अपेक्षित रूपमा वित्तीय जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमका लामा र जटिल प्रावधान त समस्याका रूपमा रहेकै छन् । यसमा सामयिक संशोधन वा पुनर्लेखन गर्न संसद्को अर्थ समितिले निर्देशन दिँदा पनि काम हुन सकेको छैन । अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भनेको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री छिटो, उचित लागतमा आपूर्ति गर्नु हो । यस्तो समयमा कतै कमिसनको खेल भए त्यो अक्षम्य अपराध ठहर्नेछ । भर्खर मात्र विवादित सम्झौता रद्द भई नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय भएको समाचार आएको छ । यसमा समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्, जुन अस्वाभाविक होइन । किनकि यी सामग्री रक्षा/ प्रतिरक्षासम्बद्ध होइनन् र खरिद कानुन आकर्षित नहुने खरिद पनि होइन यो ।

नेपाली सेनाको गौरवशाली इतिहास हुँदाहुँदै हरेक काममा सेनालाई सहभागी गराउँदा अन्य निकायको अक्षमता पुष्टि हुने मात्र होइन, अपारदर्शी खरिद प्रक्रियाका कारण शंका बढ्न गई अर्को समस्या सिर्जना पनि हुन्छ । आर्थिक अनियमिततामा निगरानी गर्ने निकायको कम पहुँचको सम्भावना प्रबल हुन्छ । त्यसैले सेनालाई यो काममा संलग्न गराउन हुँदैन ।सम्झौता रद्द गर्दैमा अनियमितता कहाँ ढाकछोप गर्न पाइन्छ भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न
उठेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित पक्षबाट छानबिन हुनैपर्छ । यो बेला माग र आपूर्तिको केही असन्तुलनले मूल्यमा उत्तारचढाव भएको भए स्पष्ट हुनु राम्रो हुन्छ । वर्तमान संकट समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै जीटुजीबाट वा सम्बन्धित आपूर्तिकर्तासँग वार्ताका माध्यमबाट सोझै खरिद निर्देशन दिनु आवश्यक छ । यद्यपि जीटुजीका नाममा विगतमा विदेशीका एजेन्टमार्फत कमिसन लेनदेन भएका धेरै दृष्टान्त पनि छन् । तर अहिले कुनै पनि बहानामा खरिद प्रक्रिया लम्ब्याउने, अनियमितता गर्ने, कमिसनको खेलमा लाग्ने, राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने र स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

-अर्याल संसद्को अर्थ समितिका सचिव हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७६ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×