दम्भी सत्ताले बल्झाएका जोखिमहरू

राज्यले तिनका हातमा थमाइदिएको नागरिकता प्रमाणपत्र कतै पनि देखाएर आफ्नो बाँच्नेसम्मको अधिकार स्थापित गराउन अक्षम फगत कागजी खोस्टो भएको छ । अनिश्चित रूपले लम्बिँदो लकडाउनका बीच यो दारुण नियति धेरथोर संसारभरि नै देखिएको छ । विशेषतः नेपालजस्तो फितलो संस्थागत संरचना भएका, शासकीय दम्भले पुरिएका र पूर्णतः अकर्मण्य सरकारहरू शासकीय आसनमा बसेका देशहरूमा यो थप गम्भीर स्वरूपमा प्रकट भइरहेको छ ।

गत शुक्रबार नेपाल राज्यका तीन महत्त्वपूर्ण निकायबाट तीनवटा फरक ‘आदेश’ आए । मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले नेपाल सरकारका नाममा ‘राजमार्गमा कठिन अवस्थामा हिँडिरहेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी गन्तव्यमा पुर्‍याउन र घर फर्कन चाहनेका लागि व्यवस्था मिलाउन’ सातबुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो ।

संवैधानिक अंग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘मजदुर, स्वास्थ्य उपचारका लागि हिँडेका बिरामीहरू, घर बहालमा बस्ने र सीमान्तकृत वर्गका समुदाय आफ्नो थातथलो फर्कने क्रममा बाटोमा अलपत्र परेकाले उनीहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्न’ भन्यो ।

तर, नेपाल सरकारका प्रमुख, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यी दुवै आदेशलाई ठाडै नकार्दै कार्यकारी आदेश दिए, ‘लकडाउन भनेको लकडाउन नै हो, अत्यावश्यक कामबाहेकका कसैलाई पनि बाटोमा निस्किन नदिनू । खान नपाएका मजदुरहरूलाई बसेकै ठाउँमा खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाइदिनू ।’

राज्यका अहम् अंगहरूबीच यस्तो जटिल घडीमा पनि भत्केको समन्वय र कसैले कसैलाई नटेर्ने प्रवृत्तिको यो पछिल्लो उदाहरण हो । लोकतान्त्रिक मर्म, शक्ति पृथकीकरण र संवैधानिकताको कसीमा यो अटेरीपनलाई अलग्गै विश्लेषण गर्नुपर्ला ।

सर्वोच्च अदालतको यो र अघिल्ला ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाऊ’ भन्ने आदि आदेशलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा मुलुक न्यायिक सक्रियता (जुडिसियल एक्टिभिजम) मा चल्न लागेको हो कि भन्ने बहस पनि असान्दर्भिक हुनेछैन । तथापि, अहिले महामारीले अत्त्याएको यो अत्यन्तै संगीन परिस्थितिमाझ त्यस्ता बहसलाई थाती राख्नु नै सायद बुद्धिमानी हो । आम मनसाय यतिखेर राज्यले चाल्ने कदमहरूलाई सघाउने हुनैपर्छ । कुरा यत्ति मात्र हो, राज्य सञ्चालकहरूको मनसाय पनि सार्थक कदम मात्र चाल्ने र असल नियतले आएका विचार, उपाय र सुझावहरूलाई ग्रहण गर्ने हुनुपर्छ ।

दुर्भाग्यवश, सरकारभित्र मौलाउँदो यही सिर्जनशीलता र उदारभावको अभाव अहिले महामारी नियन्त्रणका लागि क्रमशः मुख्य बाधक बन्दै गएको देखिन्छ । यी आदेशहरू आउँदा पनि आम नागरिकको पीडा रत्तीभर कम हुने काम कतैबाट सुरुसम्म हुन सकेको छैन ।

अदालत र संवैधानिक आयोगका आदेश त पालना भएनन् नै, प्रधानमन्त्रीको लकडाउनलाई पालना गराउने र ‘जहाँ छन् त्यहीँ खान दिने’ आदेश झन् पालना हुने सम्भावनै छैन । किनभने, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र, विधि वा तथ्यांक कुनै पनि सरकारी निकायमा छैन । हरेकलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीको यस्तो आदेश पालना हुन सक्दैन ।

कहाँ छ राज्य ?

के राज्य मुलुकको ढुकुटीमा हात घुसार्न सक्नेहरूका लागि मात्र हो ? लकडाउनलाई कारण देखाएर हजारौं नेपालीलाई दयनीय अवस्थामा नेपाल-भारत सीमामा रोकिएको विषय होस्, दैनिक उपभोगका पसल खोल्न दिने र नदिने कुरामा सरकारका मन्त्रालयहरूबीचको चरम समन्वय अभावले सिर्जना गरेको अन्योल होस्, राहतको फोस्रो आश्वासन होस् वा उद्योग खोल्न उद्यमीहरूलाई सघाउनेबारेको अनिर्णयको विषय, यी सबै आयाममा राज्यले चरम हेलचेक्र्याइँ गरेको छ ।

जहाँ राज्य चाहिएको छ, त्यहाँ उसको उपस्थिति देखिएको छैन । भाइरस नियन्त्रणको अग्रमोर्चामा खटिएका डाक्टरहरूलाई हतोत्साहित गर्न, आपत्कालको बहानामा शक्ति दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्न अनि नागरिकलाई ‘पुलिस स्टेट’ को अनुभूति दिलाउन भने सरकार बलशाली देखिँदै छ ।

ओली सरकारका अपरिपक्व निर्णयहरूले भाइरस संक्रमण र भोकमरी दुवै फैलने जोखिमलाई भने एकदमै बढाएका छन् । कारण, वर्तमान विश्वका सम्भवतः सबभन्दा चर्चित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भन्छन्, ‘अधिनायकवादी शासकहरूमा, जो यस्तो भोकमरी (अथवा अरू यस्तै आर्थिक विपत्तिहरू) बाट विरलै प्रभावित हुन्छन्, समयमै निराकरणका उपायहरू अबलम्बन गर्ने उत्प्रेरणा (इन्सेन्टिभ) को अभाव हुने गर्छ’ (डेभेलपमेन्ट एज फ्रिडम, सन् २०००, पृ. १६) ।

कोभिड-१९ को संक्रमण सुरु भएयता, नेपालका हकमा थप के भएको छ भने, प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिहरू, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबै ‘सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यसमा टाउको नदुखाउने’ मानसिकतामा देखिन्छन् । अथवा, उनीहरूले पनि राम्रा विकल्प सुझाउन सकिरहेका छैनन् । सबैतिर स्वाभाविक अन्योल त छ नै, जनता पनि अलि धेरै नै परपीडक देखिएका छन् ।

बाहिरबाट आउने आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई, सम्भावित संक्रमितको उचित परीक्षण र व्यवस्थापन गरेर, आफ्नो थातथलो फर्कन दिनेभन्दा आउनै नदिने मनसाय अक्सर प्रबल हुँदै गएको देखिन्छ । खास गरी केन्द्र सरकारले भाइरस परीक्षण, क्वारेन्टिन र उपचारको व्यवस्था गर्न नसकेको आफ्नो चरम अक्षमता छोप्नका लागि निषेधको साम्राज्य खडा गरेको छ । त्यसैलाई औचित्यपूर्ण साबित गर्न अर्धसत्यको प्रचार गरेको छ, जुन जनतामा अस्वाभाविक भयको मुख्य कारण बनेको छ ।

लकडाउन र सीमाबन्दी

निश्चितै हो, लकडाउनलाई अहिले संसारभरि नै कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि सबभन्दा प्रभावकारी उपाय मानिएको छ । त्यसको मुख्य उद्देश्य मानिसहरूबीच सामाजिक दूरी कायम गर्नु हो । त्यसो गर्दा मात्र यसले परिणाम दिन्छ । तर नेपालको हकमा सरकारको अव्यवस्थाले यसको ठीक विपरीत परिणाम आउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । मुलुकभित्रै सहर छोडेर गाउँ फर्कन बाध्य भएकाहरू सयौंको संख्यामा हूल बाँधेर हिँडेका छन् । सुरक्षाकर्मीहरू आफैंले रोकेर उनीहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराएका छन् ।

अथवा, मालवाहक ट्रक वा कुनै साँघुरो छहारीमा खचाखच बसेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा, कुनै एक वा दुई जना मात्र संक्रमित थिए भने पनि सम्पर्कमा आउने सबै वा अधिक संक्रमित हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । अन्य उपलब्ध विकल्पहरूबारे बिलकुलै विचार नगरी लकडाउन पालना गराएको देखाउने सरकारका हठपूर्ण निर्णयहरूका कारण स्थिति झन् भयावह हुँदै छ । विकल्प सरकारले नै दिने हो । किनभने, सातुसामल सकिएका दीनहीनहरूसँग सुविधा रोज्ने विकल्प छैन । भाइरस संक्रमण भएर भए पनि आफ्नो थातथलो पुग्ने वा सहरको कुनै कुनामा भोकै मर्ने विकल्प मात्र छ ।

नेपाल-भारत सीमामा तथाकथित क्वारेन्टिनमा रोकिएकाहरूको हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । पर्याप्त साबुन-पानी, शौचालय र सरसफाइको राम्रो प्रबन्ध नभएका, साँघुरा छतमुनि सयौं मानिस हप्तौं सँगै बसिसके । उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण त कल्पनाबाहिरको कुरा भयो । यी नेपालीलाई सीमामै रोक्ने सरकारको अहिलेको हठ उनीहरू सबैलाई पूर्ण रूपले भाइरस सारेर मात्र नेपाल भित्र्याउने रणनीतिजस्तो पो देखिन्छ ।

मानौं, सरकारी संयन्त्रलाई नेपाल-भारत सीमाको वास्तविक चरित्र र आवागमनबारे पर्याप्त जानकारी नै छैन । मूल नाका थुनेर चोरबाटोबाट छिर्न बाध्य पार्ने शैली झन् खतरनाक साबित हुँदै छ । यसविपरीत, मूल नाकाबाटै राम्ररी परीक्षण गरेर भित्र्याउँदा, बरु मुलुकभित्रै चौधको सट्टा एक्काइस दिन क्वारेन्टिनमा राख्दा र सबैको संक्रमण परीक्षण गर्दा बढी सुरक्षित हुन्थ्यो । जति ढिला गरे पनि आखिर त्यो काम त फेरि पनि गर्नै पर्छ । अहिले थप परिचालित सुरक्षा बललाई यही प्रयोजनमा लगाइनुपर्थ्यो ।

राहत र राज्य

सरकारसँग खास केही सुविधा माग नगरी आममानिसले आफ्नो घरठेगानामा पुग्न खोज्नु वास्तवमा सरकारलाई दिएको ठूलो राहत र अवसर हो । यसले राज्यको ठूलो लागत र जिम्मेवारी कम गर्छ । तर सरकारले यो बुझेन । र, कोरोना भाइरस नियन्त्रण र त्यसले निम्त्याएका दुष्परिणामहरूको असर कम गर्न नेपालजस्तो जनअपेक्षा अत्यन्त कम भएको मुलुकमा निकै सजिलो पनि छ । नेपालको कृषि निर्वाहमुखी निश्चय नै छ, तर घर पुग्न आतुर यी लाखौं जनलाई के थाहा छ भने, त्यहाँ पुगेपछि भोकै मरिँदैन ।

अहिले सरकार सञ्चालकहरू, प्रधानमन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखहरूसम्मको बोली र व्यवहारले नागरिकले खोजेको राहत वा सहयोगलाई अधिकार होइन, भीख हो भन्ने अर्थ दिन खोजिएको छ । त्यसले संकटमै परेकाहरूलाई पनि एक छाक खानेकुरा बाँडेको ठाउँमा हात थाप्न जानुभन्दा सयौं किलोमिटर हिँडेरै भए पनि घर पुग्नु बढी सम्मानजनक लागेको हो ।

अहिले कोरोनाले निम्त्याएका सबै संकटको समाधानमा राज्यको संघीय संरचना वास्तवमै एउटा अवसर हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खास असहज पनि छैन । सहर वा विदेशबाट घर फर्कन चाहनेलाई प्रादेशिक सरकारहरूले प्रत्यक्ष सरकारी निगरानीमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुर्‍याएर हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले परिवारहरूको समेत समन्वयमा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र राहतको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य जाँचको समन्वय गर्ने ।

यति काम सहजै र तत्काल गर्न सकिन्छ । यसका लागि एउटा सामान्य कार्यविधि भए पुग्छ । व्यवस्थापकीय दृष्टिले यो अत्यन्तै आदर्श प्रस्तावना किन पनि हो भने, यसरी घर फर्कनेहरूको संख्या प्रत्येक स्थानीय तहमा पुग्दा केही दर्जनमा मात्र सीमित हुन्छ, जसलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुन्छ ।

प्रदेशहरू परीक्षण र उपचारको समन्वयमा अनि संघीय सरकार राहतसहितका लागि आवश्यक सबै प्रकारका आर्थिक, यातायात, स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था मिलाउने भूमिकामा सीमित हुनु जरुरी छ । जनजीविकालाई सघाउने प्रकृतिका राहत र सुविधा वितरणको केन्द्र स्थानीय सरकारलाई नै बनाउनुको विकल्पै छैन । अहिलेको एउटै र

अभेद्य समस्या के हो भने, केन्द्रीय सरकार राज्यको संघीय प्रणाली र त्यसको सम्भावना एवम् क्षमताबारे हेक्कै नभएको अभिनय गरिरहेको छ; केन्द्रमै प्राधिकार बाझिने नयाँ संयन्त्र खडा गरेर समन्वयशून्य ढंगमा आलटाल मात्र गरिरहेको छ ।

कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र, वित्तीय संरचना र आपूर्ति सञ्जाल भताभुंग हुने संघारमै पुगेको छ । यसलाई बचाइराख्न कृषि, औद्योगिक एवम् सेवा क्षेत्रका व्यवसायकेन्द्रित आर्थिक सुविधाको प्रारम्भिक प्याकेज घोषणा गर्न ढिला भइसकेको छ । यो आर्थिक वर्षको अझै करिब तीन महिना बाँकी छ । यो यथार्थलाई हेक्का राखेर केन्द्र

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको सामान्य समीक्षा मात्र होइन, पुनःअभिमुखीकरण गर्नुपर्छ । आर्थिक कूटनीतिका बदलिँदा प्राथमिकताहरूलाई परिचालित गर्न ढिला गर्दा यसको प्रतिकूल असर स्वास्थ्य सामग्रीसहितको आपूर्ति प्रणाली र वैदेशिक सहायता परिचालनमा छिट्टै देखिनेछ ।

यस्तै, प्रादेशिक वार्षिक बजेटहरूको पनि समीक्षा आवश्यक छ । बेरोजगारलाई जीविकोपार्जन र उद्योगहरूलाई सञ्चालन उत्प्रेरणा (स्टिमुलस) का लागि नगदै हस्तान्तरणको प्याकेज ल्याउनु अपरिहार्य छ । यसको सट्टा राहत वा सहयोगका नाममा अमूर्त र चलाखीपूर्ण केही नीतिगत ‘सुविधाहरू’ घोषणा गरेर मात्र उम्कने दाउ यदि केन्द्र सरकारको हो भने त्यसको गम्भीर मूल्य अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्नेछ ।