विश्वव्याधिसँग खेलाँची

त्यसो त धेरैजसो गरिब मुलुक आजको मितिसम्म यो दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको विश्वव्याधि–सूचीले देखाउँछ । केही हप्ताअघिसम्म इटाली, स्पेन र अमेरिका पनि यस्तै दाबी गर्दै थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प त छुमन्तरमा यो भाइरस अमेरिकाबाट गायब हुने भाषण गर्दै हिँड्थे । हिजोआज उनको ओठमुख सुकेको छ । गोरा जातिका मान्छेलाई कोरोनाले छुँदैन भनेजस्तै अफ्रिकी–अमेरिकी समुदायलाई लाग्दैन भन्ने पनि भ्रम थियो । अहिले यो भाइरसबाट मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश अफ्रिकी–अमेरिकी नै परेको आँकडा देखिएको छ ।

इबोला भाइरसबारे भएका अध्ययनले के देखाएका छन् भने, कुनै भाइरस मानव शरीरमा प्रवेश गर्नासाथ प्रभावशाली भैहाल्दैन । जब त्यो कुनै एउटा मानव शरीरमा ‘म्युटेट’ हुन्छ, त्यसपछि मात्र खतरनाक रूप धारण गरेर मानिसहरूमा फैलिन थाल्छ । इबोला भाइरसले अफ्रिकामा जुन ध्वंसात्मक रूप देखायो, त्यो अरू महादेशमा त्यसै गरी फैलिन पाएन ।

वैज्ञानिकहरूले फरक जिन संरचना, भिन्न रोगप्रतिरोधात्मक पद्धति लगायतले पनि कुनै भाइरसको प्रकोप कुन समुदायमा फैलिन्छ र कहाँ सीमित हुन पुग्छ भनी निर्णय गर्न सक्ने निष्कर्ष पनि निकालेको पाइन्छ । कुनै भाइरसको शक्ति र संरचना कस्तो छ भन्ने वैज्ञानिक निर्क्योल एकातिर हुन्छ भने, अर्कातिर भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका विशेषताले पनि समुदायहरूमा त्यसको प्रभाव फरकफरक देखिन सक्छ ।

मानौं अहिले विश्वव्याधिका रूपमा प्रभावशाली भैरहेको कोभिड–१९ फरक समुदायमा पुग्दा फरक ढंगले ‘म्युटेट’ भैरहेको रहेछ भने कुनै एक खालको वैज्ञानिक निष्कर्ष र त्यहीअनुसारको उपचार वा त्यससँग लड्न गरिने व्यवहार पद्धतिले सबैतिर प्रभावकारी काम गर्ला ? विज्ञानलाई पनि अर्को अन्धविश्वासका रूपमा आत्मसात् गर्न मिल्दैन । सियरा लियोनको फ्रिटाउन सहरको कुनै एक व्यक्तिमा ‘म्युटेट’ हुन सफल इबोला भाइरसले अफ्रिकाका धेरै ठाउँमा ध्वंसात्मक रूप लियो ।

चीनको वुहानमा एउटा रूपमा ‘म्युटेट’ भएको कोभिड–१९ इटालीको कुनै व्यक्तिमा ‘म्युटेट’ हुँदा फरक स्वरूपमा विकास भएन भन्न सकिने ठाउँ छ ? त्यही भाइरस केही मानिसको शरीरमा हवाइजहाज चढेर नेपाल आयो ; त्यसको प्रभाव नेपालमा आजसम्म कम देखिएको छ । तर यहाँ कुनै व्यक्तिमा फरक ढंगले ‘म्युटेट’ हुन सफल भयो भने त्यसले विध्वंस नमच्चाउला भन्न सकिएला ?

कट्मेरो दम्भ

यो विश्वव्याधिको चेतावनी व्यापक र टड्कारो छ । तर तीन हप्ता लकडाउन भैसक्न लाग्दा पनि नेपालको तयारी भने शून्यबराबर छ । मार्च ११ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस महामारीलाई विश्वव्याधि (पेन्डेमिक) घोषणा गर्‍यो । त्यसअघि जनवरी ३० मै यसलाई विश्वमा फैलन सक्ने महामारी घोषित गरिसकिएको थियो ।

पहिलोपटक ‘आउटब्रेक’ भएको चीनको छिमेकी हुनुको नाताले पनि नेपालले आफ्नो तयारी उति बेलै सुरु गर्नुपर्थ्यो । त्यति बेलादेखि आजसम्म कुनै एनजीओले झैं हात धुने उर्दी जारी गर्नुबाहेक ओली सरकारले कुनै तदारुकता देखाइरहेको छैन । मलमलको तकिया सिरान हालेर फाइँफुट्टी गरेकै भरमा विश्वव्याधिको चुनौती सामना गर्ने सरकारको मूर्खतालाई सयमा सय नम्बर दिए पनि कम हुन्छ ।

शक्तिशाली मुलुकका अस्पताल भरिभराउ हुँदा हाम्रा अस्पताल सुनसान छन् । विश्वव्याधिको दृष्टिबाट हेर्दा यो राम्रो लक्षण हो । तर कोरोनाकै चपेटामा अरू बिरामीले सामान्य उपचारसम्म नपाएर मर्नुपरिरहेको तथ्य उत्तिकै भयावह छ । तथ्यांकमा नअटाउने कैयौं दीर्घरोगी घरमै मरिरहेका छन्, जसको लेखाजोखा गर्ने फुर्सद यो सरकारलाई छैन । खर्बौं रुपैयाँको कर छुट दिएर राज्यले सघाएका निजी अस्पतालहरूको व्यवहार संकटमा झनै गैरजिम्मेवार र धूर्त देखियो । एपेन्डिक्सको अपरेसन गर्न ठिक्क पारेको बिरामीलाई खोकेकै बहानामा अपरेसन थिएटरबाट निकालेर अन्तै ‘रिफर’ गर्नेसम्मको गैरजिम्मेवार काम अस्पतालहरूले गरिरहेका छन् ।

पीपीई, टेस्ट उपकरण इत्यादिको व्यवस्था गरेर काममा जुट्नुपर्ने बेला ढोका बन्द गरेर बस्न अस्पतालहरूलाई कसले अनुमति दिइरहेको छ ? हिजोसम्म टेकु अस्पतालजस्ता सार्वजनिक अस्पतालको मूल्य नजोगाईकन निजी अस्पतालहरू नै उत्कृष्ट हुन् भन्ने अप्रत्यक्ष सन्देश यही राज्यव्यवस्थाले दिइरहेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीलगायत अरू शक्तिशाली नेता र धनाढ्यहरू विदेशी अस्पताल धाउँथे । सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवाको चीरहरण गर्ने त्यस्ता गतिविधि आज लज्जाको विषय बन्ने कि नबन्ने ? कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भए आज उनीहरूलाई कुन सिंगापुरले रातो कार्पेट ओछ्याउला ? स्वास्थ्यसेवाको चरम निजीकरण गरेर उपचारै गर्न नसक्ने गरी गरिबलाई झन् गरिब बनाइदिने र अकाल मृत्युको मुखमा धकेल्ने राजनीति कसले गरेको हो ?

एकातिर हाम्रो स्वास्थ्यसेवा पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर छ । १ हजार मात्र संक्रमित अस्पताल पुग्ने अवस्था बन्यो भने हाहाकार हुनेवाला छ । अर्कातिर, ओली सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । समय छँदै स्वास्थ्य संरचना र उपकरणहरू तयार पार्ने जाँगर नदेखाउनुको पछाडि कमिसनको तुच्छ लोभ त थिएन ? यो प्रश्नलाई एउटा निम्छरो सम्बोधनले खारेज गर्न सकेन र सक्दैन ।

लकडाउन लगाएर शंकास्पद पृष्ठभूमिको कम्पनीलाई मेडिकल सामग्री खरिद गर्न रातारात सम्झौता गर्ने, ल्याइएको सामान नै डुप्लिकेट परेको स्विकार्दै आफैं त्यो सम्झौता खारेज गर्ने र इमर्जेन्सी मेडिकल उपकरण ल्याउन ढिलो गरिरहने नियत खतरनाक छ । कट्मेरो दम्भ प्रदर्शन गरेकै भरमा विश्वव्याधि सामना गर्न आजसम्म ढिला गरिरहनु जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलबाड हो ।

गहिरिँदो संकट

लकडाउन घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री ओली बिरामी बिस्तराबाट नक्कली फुर्ती देखाउन पनि प्रकट भएनन् ।

फगत लकडाउनको आदेश दिएर सरकार खोपीभित्र पस्यो र हरायो । यथार्थतः अहिलेसम्म खोपीभित्रै गायब छ । भाइरसले भन्दा पहिला भोकले लैजाने हो कि भन्ने चिन्ता भएका श्रमजीवी र मजदुर वर्गको कानमा कुनै आर्थिक वा अरू सहयोगको प्याकेज परेन ।

सयौंको संख्यामा उनीहरू हिँडेर मोफसलका आफ्ना गाउँ/कस्बातिर फर्किए ; ती पैतालामा उठेका फोका सरकारको ‘नोटिस’ मा सम्म आएनन् । किसानका दूध, तरकारी, फलफूल खेर गैरहेका छन् ; आधारभूत सामग्रीको ‘सप्लाई चेन’ समेत खलबलिएको छ, तर जनतालाई आश्वस्त पार्ने कुनै योजना सार्वजनिक भएको छैन ।

संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आज पनि उसै गरी भाषण छम्केर काम चलाउन खोजिरहेछन् । तर, स्थानीय सरकारको महत्त्व यो संकटमा प्रमाणित हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । गरिब परिवारलाई राहत बाँड्ने, घरघर साबुन र मास्क बाँड्ने, कोभिड–१९ बारे सचेतनामूलक पर्चा छापेर बाँड्ने मात्र होइन, हिँडेर घर फर्किएका मानिसलाई बाटामा खाना, बसोबासको व्यवस्था गर्नेसम्मका काममा स्थानीय सरकारहरूको तदारुकता प्रशंसायोग्य छ ।

स्रोत–साधन सबै कब्जा गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पंगू बनाउने र संघीयतालाई असफल पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको ओली सरकार यति बेला आफैं पंगू साबित भएको छ । सिंहदरबारबाट राज्यस्रोतको दोहन गर्ने राज्यको अपराधी चरित्र जुन हदमा उजागर भैरहेको छ, त्यही हदमा संघीयताको महत्त्व पनि प्रस्टिएको छ ।

समाजशास्त्री इमानुयल वालरस्टेनले भूमण्डलीकरणको आजको जमानालाई पुँजीवादी विश्वव्यवस्था भनेका छन् । नेपाल पनि पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाको एक हिस्सा हुनुपर्ने हो, तर यहाँको कार्यप्रणालीलाई केलाएर हेर्दा नेपाल पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाको हिस्सा होइन, यसको एउटा उपग्रह हो, उपभोक्ता हो । हामीसँग एउटा लाचार र आसे सरकार छ । त्यसैले ऊ पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाको आदेश पर्खिरहेको छ । दुःख के भने, यो विश्वव्यवस्थाको नाभिकेन्द्रमै विश्वव्याधिले कठोर आक्रमण गरिरहेको छ । भूकम्पका बेलाझैं उद्धारका लागि कोही आइपुग्ने सम्भावना छैन । त्यसबाहेक शताब्दीकै भयावह आर्थिक संकटको संघारमा विश्व खडा भएको आकलन गरिसकिएको छ ।

एउटा भाइरसले पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाको भ्वाङ छ्याङछ्याङ्ती देखाइदियो । यसैको उपग्रह नेपालमा खडा गरिएको तासको घरजस्तो अर्थतन्त्रमा पनि खतराको घण्टी बजिसकेको छ । यो मुलुकले पनि विभिन्न संकट नझेलेको होइन । विश्वयुद्धहरूको संकट धान्न कम से कम निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र थियो ।

राज्यको कहिल्यै भर नपरेका हाम्रा गाउँघरमा कुटोकोदालो गरेर आफूलाई धान्ने क्षमता थियो । अन्धाधुन्ध नक्कल गरिएको नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाले त्यही निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई पनि ध्वस्त पार्‍यो । अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यसैको परिणामस्वरूप कृषि, घरेलु उद्योग लगायत उत्पादनशील क्षेत्रहरू मूर्च्छित अवस्थामा छन् ।

सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के भने, विश्वव्याधिले संकट गहिरिन थालेपछि मुख्य रोजगारदाता खाडी मुलुकहरूले आफ्ना कामदार फिर्ता लैजान भनिसकेका छन् । तर हामीसँग चीरहरण गरिएको अवस्थामा कृषिलगायत समाजको अर्थतन्त्र निर्वाह गर्ने परम्परागत ज्ञान, सीप र शिल्प छ । उत्पादन र वितरणको चक्र चलाउनै नसक्ने गरी हाम्रो परम्परागत अर्थतन्त्र निस्लोट छ । ३५–४० लाख युवाहरू फर्किने अवस्था हुनासाथ उत्पन्न हुने परिस्थिति कसरी नियन्त्रणमा रहला ? एक त निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रको सोस्ने क्षमता खत्तम हुनु, अर्कातिर राज्यव्यवस्थाले नै कृषिलगायत परम्परागत कामप्रति वितृष्णा भरिदिएको स्थितिमा घर फर्कने युवाले जीवनको लय भेट्टाउलान् कसरी ?

तर लकडाउन लम्बिने स्थितिमा निम्तिने अभाव, बेरोजगारी, वैराग आदिसँग लड्ने कुनै योजना बनाउन राज्यले तदारुकता देखाएकै छैन ।

विश्वव्याधिपारि

वर्तमानको कर्मले भविष्यको रेखांकन गर्छ । हाम्रो वर्तमान लकडाउन छ । ओली सरकार फगत लकडाउनको आदेश जारी गर्न बिछ्यौनाबाट उठ्छ र फेरि सुत्छ । आफ्नै स्याहार खोजिबसेको सरकार जनतालाई उनीहरूकै हालमा अलपत्र छाडिदिन प्रतिबद्ध देखिन्छ । त्यसैले लकडाउन सकिएपछि वा विश्वव्याधि नियन्त्रणमा आएपछि हाम्रो भविष्य के हुने भन्ने आकलन हामीसँग छैन । यसै अनुमान गर्न सकिने कुरा के भने, हामी अभूतपूर्व राजनीतिक संकट, सामाजिक विग्रह र धराशायी अर्थतन्त्रको खरानीमाथि उभिएका हुनेछौं ।

विश्वव्याधि पारिको भविष्यलाई सकेसम्म आफ्नो योजनाको परिधिभित्र राख्न अहिल्यै खाका कोरेर काममा जुट्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत–साधन राज्यमा केन्द्रित हुने व्यवस्थामा यो काम राज्यबाहेक अर्कोले गर्न सक्दैन ।

दान, उपकार, दया वा परोपकारले भविष्यको दृश्य रच्न सकिन्न । समाजको अर्गानिक जरा उखेलेर कर्पोरेट दुनियाँको कृत्रिम कारखानामा काम गरिरहेका मान्छे जुनसुकै दिन सडकमा फालिन सक्ने रहेछन् भन्ने तथ्य इतिहासमा योभन्दा भयानक तरिकाले कहिल्यै सत्य साबित भएको थिएन ।

अहिले आँखैअघिल्तिर महँगा गाडी र आइफोन बोकेका मानिसहरू एक छाक खानाका लागि घण्टौं लाइनमा बसेको दृश्य विश्वपुँजीवादको केन्द्र अमेरिकामै देखिनु संयोग मात्र होइन । हामीसँग त आजसम्म हेला गरिएको किसानको शरणमा आजको आजै जानुको विकल्प छैन ।

संघीयताको प्राणहरण गर्न हिजोसम्म कन्दनी कसेर लागेको सरकारले पनि अब टक्क अडिएर सोच्ने बेला भयो । संघीयतालाई तीन वर्षमा संस्थागत गरिसकिएको हुन्थ्यो भने आज धेरै व्यवस्थापन सहज हुन्थ्यो । संक्रमित वा संक्रमित खोज्न अन्योलमा भौंतारिनु पर्दैनथ्यो । प्रदेशले ठूला व्यवस्थापन र स्थानीय तहले क्वारेन्टिन, राहत वितरण, कन्ट्याक ट्रेसिङ लगायतका व्यवस्थापन मज्जाले गर्न सक्थे ।

भ्रष्टाचारलाई सिंहदरबार र बालुवाटारको जब्बर संस्कृति नबनाएको भए स्थानीय तहको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता पनि उल्लेख्य हुन्थ्यो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई बजारको नाफातन्त्रबाट बाहिर निकाल्न इमानदार प्रयत्न गरेको भए आजको डरलाग्दो स्थिति बन्ने थिएन । जनताका हातखुट्टा, मुटु, कलेजो, मिर्गौला र दिमाग बिक्रीमा राखेर कुनै समाजले उन्नति गर्न सक्दैन । अबको कोसिस यता हुनैपर्छ । सरकार खेलाँची गरिरहन्छ भने जनताले पहल लिनैपर्छ ।

यो विश्वव्याधिले पुँजीवादी विश्वव्यवस्थामा पक्कै संकट ल्याएको छ । तर, यसको विकल्पमा संसारलाई नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा डोर्‍याउन सक्ने कुनै विश्वशक्ति वा राजनीतिक दर्शन यतिखेर प्रबल छैन । त्यसैले केही विद्वान्ले अनुमान गरेजस्तो विश्वव्यवस्था यो विश्वव्याधिपछि पनि बदलिनेछैन ।

करोडौं जनतालाई सडकमा छाडेर पुँजीपतिहरू फेरि यो व्यवस्थाको इन्जिन चलाउन लाग्नेछन् । तैपनि, विश्व उस्तै रहनेछैन ; चिन्तन प्रणाली र दैनिक जीवन उस्तै रहनेछैनन् । सरकारको चरम उदासीनताका बीचमा पनि नेपालका जनताले आफूलाई बदल्ने एउटा इमानदार प्रयासचाहिँ थाल्नैपर्छ ।