लकडाउनको छायामा पोस्ट-कोभिड चिन्तन

जनता लकडाउनमा छन्, सडक रित्तो छ, माइतीघर मण्डलामा कोही पुग्दैनन् । सरकारलाई हाइसन्चो छ 
कृष्ण खनाल

पूरै विश्व अहिले कोरोना भाइरसबाट प्रकोपित छ; मान्छे मान्छेसँग भयभीत छ; कथित सुरक्षित दूरीमा लुकेको छ । यसैलाई हामीले लकडाउन भनेका छौं, कोभिड-१९ विरुद्ध ‘रामवाण’ ठानेर । संक्रमण रोकिएको छैन ।

केही घण्टाको अन्तरालमा संक्रमित र मृतकको संख्या सबै अंक बदलिइसकेका हुन्छन् । कारण प्रस्ट छैन; औषधि पत्तो लागेको छैन । यति विघ्न छ यसको प्रकोप !

सायद यसरी मानिस-मानिस र समाजबीच दूरी बढाउने, सम्बन्ध नै बिथोल्ने, सम्पर्क नै तोड्ने युद्ध वा महामारी पहिले कहिल्यै सामना गर्नुपरेको थिएन ।

करिब चार महिनाअघि चीनको वुहान सहरमा सुरु भएको यो प्रकोपले तीन महिनादेखि विश्वव्यापी महाव्याधिको रूप धारण गरेको छ । चीनले आफ्नो देशमा यसलाई वुहानबाहिर धेरै फैलिनबाट रोक्न सक्यो; ८० प्रतिशतभन्दा बढी केस त्यहींको भयो । १ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको वुहान चीनका ठूला सहरमै गनिन्छ ।

उद्योग, व्यवसाय, व्यापार सबै क्षेत्रमा अघि बढेको सहर हो यो । करिब दुई महिनाको लकडाउनपछि अहिले यो सहर सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ । अन्यथा वुहानबाट यो बाहिर फैलिन पुगेको भए चीनको हालत अमेरिकाको भन्दा अरू खराब हुन सक्थ्यो । यो प्रकोपविरुद्ध चीनले हासिल गरेको सफलता उदाहरणीय पनि छ । तर वुहानको त्यो लकडाउन मोडललाई त्यसै गरी कार्यान्वयन गर्न अन्त सजिलो भएन; हामीकहाँ पनि भएको छैन । छिद्रहरू धेरै छन् ।

वुहानको अवस्था देखेर समयमै सतर्कता र सावधानी अपनाएका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हङकङ, ताइवानलागायत केही देशले यसलाई फैलिनबाट रोक्न सके । तर युरोपमा इटाली, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले विश्वमा सर्वाधिक कोभिड-१९ प्रकोपित मुलुक भएका छन् ।

हो, खुला समाज भएको पश्चिमी मुलुकमा चीनमा जति सजिलो छैन नागरिकका गतिविधि रोक्न; तर प्रकोप फैलिसकेपछि जतिसुकै विकसित र स्वास्थ्यसेवाको पूवार्धार भए पनि यसको सामना कति कठिन छ भन्ने कुरा युरोप र अमेरिकाको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ । पछिल्ला दुई सातामा दक्षिण एसियामा, खास गरी भारत र पाकिस्तानमा, बढ्दो संक्रमण र मृत्युदरले हामीलाई अरू सतर्क र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बनाएको छ ।

एक महिना भयो हामी पनि लकडाउनमा बसेको । तर हाम्रो लकडाउन तुलनात्मक रूपमा खुकुलो छ । मध्यसहरी क्षेत्रमा कस्तो छ, मैले देखेको छैन; कहिलेकाहीं सडकमा स्यानिटाइजर छरेको, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा पुछपाछ गरेको सञ्चारमाध्यमहरूमा देखेको छु । तर म जहाँ बसेको छु, सानै भए पनि घना बस्ती भएको ठाउँ हो । देशभरिका मानिस यहाँ छन् । अहिले अलि होलो छ; डेरामा बस्ने धेरै विद्यार्थी घर फर्के ।

बाहिर खासै मानिस हिँडडुल गरेको देखिन्न । साँझबिहान आफ्ना दैनिक उपभोगका वस्तु किनमेलका लागि निस्कन्छन् । लकडाउन पालना भएको छ, तर स्यानिटाइजेसन पटक्कै छैन भने हुन्छ । मैलो भइसकेका मास्कले धेरैका नाकमुख छोपिएका देखिन्छन्; एकाध जनाका हातमा पन्जा पनि देखिन्छन् । तर पनि हामी ‘भगवान् भरोसा’ मै छौं भने हुन्छ । कतैबाट संक्रमण छिर्‍यो भने अहिले देखिएको सावधानीले खासै रोक्ने-छेक्ने अवस्था हुँदैन ।

यो लकडाउनमा बसिरहँदा प्रारम्भमा यति लामो बसाइ हामी थेग्न सक्दैनौं कि जस्तो लागेको थियो । वैशाखभरि त यो जाने सम्भावना बढ्दै छ । हामीकहाँ गरिबी छ; अभाव छ; आपूर्तिका लागि सीमापारि निर्भर हुनुपर्छ; अल्प विकास छ ।

यी सबै कुरा सम्झिँदा अत्यास लाग्थ्यो, हुनेखाने र सरकार/सत्तासँग पहुँच भएकाहरूलाई त सजिलै होला, तर आम जनताका लागि यो कसरी सम्भव होला भनेर । तर म देख्दै छु, मृत्युको भय साक्षात् भएपछि सबै कुरा सामान्य हुँदो रहेछ । मानिस सयौं किलोमिटर हिँडेर भोकभोकै घर जान थालेका छन्; त्यहाँ राज्य वा सरकारप्रति विद्रोह छैन । जे गुनासा छन्, मनभित्रै दबिएर बसेका होलान् ।

पश्चिमा र हाम्रो समाज, संस्कृति एवं परिवारमा भएका आधारभूत भिन्नताका कारण खास गरी लकडाउनको प्रभाव पनि हाम्रो आर्थिक-सामाजिक परिपाटीसँग जोडिन्छ । हामी अधिकांश मानिसका घरमै खाना पाक्छ; परिवारसँगै बसेर खान्छौं । दिउँसोको खाजा पनि घरमै बन्छ । साथीभाइसँग, छुट्टीका बेला घरपरिवारसँग कहिलेकाहीँ रेस्टुराँमा खान जाने अपवाद हो ।

त्यो पनि अत्यन्त थोरै संख्यामा, सीमित वर्गमा छ । हामीकहाँ दुई-चार हप्ताका लागि खानेकुराको स्टक सामान्य हो । तर पश्चिमा संसारमा, यसमा अब चीन, सिंगापुर, जापानजस्ता एसियाली मुलुक पनि पर्छन्, त्यो सम्भव छैन । घरमा खाना पक्दैन; मुस्किलले बिहानको ब्रेकफास्टसम्म हुन्छ; खानेकुराको स्टक राख्ने कुरा पनि भएन । अपवादमा एसियाबाट गएका परिवारमा कम्तीमा पहिलो पुस्ता अझै पनि बेलुकाको खाना घरमै बनाएर खान्छन् । संस्कृति र मितव्ययिता दुवै कारण मिश्रित छ त्यसमा ।

यहाँ मैले कोभिड-१९ का यी विविध पक्षको केही विवेचना गरे पनि मेरो लेखनको पाटो त्यो होइन, सन्दर्भका लागि मात्र उल्लेख गरेको हुँ ।

कोभिड-१९ विश्वव्यापी रूपमा फैलिन थालेपछि तत्कालै दुई-तीन कुरा विश्वभर भए । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भए; एकअर्को देशका सिमाना बन्द भए; देशभित्र लकडाउन भयो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीयसमेत आउजाउ बन्द भयो ।

उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय बन्द छन् । छरछिमेकमा पनि मानिस एक घरबाट अर्कोमा जाँदैनन्; कौसी, बार्दली वा कम्पाउन्ड पर्खालको घेरामा छिमेकीसँग हाई-हेलो हुन्छ । आफन्तसँग टेलिफोन र अन्य दृश्यसंवाद आप्सबाट भलाकुसारी हुन्छ । सूचना प्रविधिको यो अभूतपूर्व विकासले मानिसलाई लकडाउनका बावजुद भौतिक दूरीमै रहेर पनि सम्पर्क, संवाद र कतिपय पेसागत कामलाई निरन्तर कायम राख्नसमेत सहयोग पुर्‍याएको छ ।

केही अध्ययनले कोभिड-१९ बाट विश्वले तुरुन्तै मुक्ति नपाउने, यो एक-डेढ वर्ष जाने प्रक्षेपण गर्न थालेका छन् । अर्थात्, सन् २०२२ सम्म हामी कोभिडबाट पूरै मुक्त हुन सक्दैनौं । प्रकोपको मझधारमै रहेर पनि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमा पोस्ट-कोभिड चिन्तन छाउन थालेको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध दुवै विश्वको राजनीतिक-आर्थिक संरचना बदल्ने कारक सिद्ध भएका थिए । यस्तै कोभिड-१९ पनि नयाँ आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणको कारक बन्छ कि भनेर अनुमान लगाउन थालिएको छ ।

यो चिन्तनका दुई-तीन कोण छन् । एउटा, अबको दुनियाँ ‘भर्चुअल’ र ‘डिजिटल’ हो । यसकै व्यापक विस्तार र आम प्रयोग अबको खाँचो हो । घरमै बसेर सबै काम गर्न सकिन्छ । पढ्न-पढाउन सकिन्छ, अध्ययन-अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । बैंकमा गइरहनु पर्दैन; नगद खेलाउनु पर्दैन; डिजिटल कारोबारबाट सबै लेनदेन, तिरोतारो हुन्छ । रोबोट र ड्रोनले भौतिक श्रमको आपूर्ति गर्छन् । मानवरहित अथवा न्यून उपस्थितिमा प्रविधिआश्रित दुनियाँ अभ्यस्त हुनेछ, बदलिनेछ ।

अर्को पक्ष छ, अति भयो यो उपभोक्तामुखी बजार पुँजीवादको । यसले मानिसलाई दास बनायो; भौतिक सुखभोगका लागि स्वार्थी बनायो । आफ्नै धरती, प्रकृति सबलाई उजाड बनायो । त्यसैको दुष्परिणाम हो अहिले कोभिड प्रकोप । विज्ञान, प्रविधि सबैको सीमा हुन्छ; मानिसको भौतिक उपस्थिति र श्रमको अपरिहार्यतालाई यसले पार गर्न सक्दैन ।

मानिसको काममा यी सहयोगी साधन मात्र हुन्, विकल्प होइनन् । अब प्रकृतिनिकट, मानवतामुखी र समुदायकेन्द्री विकल्पमा जानुपर्छ । उत्पादनका केन्द्रहरू विकेन्द्रित हुनुपर्छ, सानासाना तह र स्वामित्वमा जानुपर्छ भन्ने कुरा उठेका छन् । अहिलेको अनुभवले त्यो सम्भावनालाई अरू निकट ल्याएको छ । झट्ट हेर्दा यो तरंगमा गान्धीको विचार र समाजवाद मिश्रित देखिन्छ । यस्तै आशयमा प्रदीप गिरिको विचार पनि आएको छ ।

तेस्रो पक्ष पनि छ, मानव अधिकार र लोकतन्त्रको । संकटको सामना गर्न धेरैले आपत्कालीन उपाय अपनाएका छन् । कैयौं देशले राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गरेका छन् भने, कतिले स्वास्थ्यसेवाका क्षेत्रमा मात्र संकटकाल लगाएका छन् । दुवै अवस्थामा सूचना प्रवाह केन्द्रीकृत र नियन्त्रित छ । नागरिक जीवन लकडाउनको रेजिमेन्टमा छ ।

सरकारको खरिद कारोबार प्रक्रियामुक्त र अपारदर्शी बन्न थालेको छ । नागरिकका प्रतिनिधि संस्थाहरू स्थगनमा परेका छन् । उत्तरदायी सरकारको मान्यता सरकार चलाउनेको विवेकमा सीमित भएको छ । यसका बावजुद हामीले संकटका नाउँमा मानव अधिकार, उत्तरदायी शासन, खुला सूचना पहुँच र प्रवाहप्रतिको चासो बन्द गर्न हुँदैन । सचेतना जारी राख्नुपर्छ ।

केही दिनअघि डेनमार्कले विद्यालय खोलेको र त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरेको दृश्य देखेर म तिलमिलाएँ । डेनमार्कमा ७ हजारभन्दा बढी संक्रमित छन्; ३ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । तर स्कुल खुल्यो । मलाई लाग्यो, त्यो कुरा नेपालमा किन सम्भव छैन ? अहिलेको जुन शिक्षा नीति छ, विद्यालयको संरचना छ, त्यसमा त्यो सम्भव छैन । युरोपका अधिकांश देशमा अहिले पनि समुदायमा आधारित विद्यालय संरचना छ । कोभिडजस्ता महामारीको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्दै ती विद्यालयमा शिक्षा दिन सकिन्छ ।

तर हामीकहाँ विद्यार्थी कम्पनी बजारको नाफामुखी वस्तु (कमोडिटी) भएका छन्, विद्यालय त्यसको कारखाना । एउटा स्कुलले मात्र १ सयभन्दा बढी बस राख्छ; बिहान सात बजेदेखि विद्यार्थी बटुल्छ । उनीहरू प्रतिदिन डेढ-दुई घण्टा बसमा यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । के हामी अब बहस अगाडि बढाउन सक्छौं, यो भएन, समुदायमै आधारित हुनुपर्छ विद्यालय संरचना भनेर ? त्यहीं समुदायमा हुनुपर्छ निजी विद्यायलय पनि, यदि राख्ने नै हो भने ।

लकडाउनका कारण विश्वसमाज बन्दी भएको छ । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै कुरा सुस्त छन्, मन्द छन् । छैनन् त अहिले युद्ध र सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक उतारचढाव र तनावका समाचार । सिरियाको युद्ध, अफगानिस्तानको द्वन्द्व, अमेरिकामा राष्ट्रपति उम्मेदवारका लागि डेमोक्रेटहरूको दौड सबै पाखा लागेका छन्,

सेलाएका छन् । राजनीति भयग्रस्त बन्दै गएको छ, कतै कोरोनाको छायामा अधिनायक तन्त्रले टाउको ठड्याउने त होइन ?

यसैबीच दक्षिण कोरियाले संसद्को चुनाव सम्पन्न गर्‍यो; राजनीति स्वाभाविक र वैध प्रक्रिया बन्धकमा परेको छैन भन्ने सन्देश दियो । धन्य छ, त्यो प्रयत्न ।

नेपालमा पनि विप्लवहरूको विद्रोह फ्रिज भएको छ । सत्तारूढ नेकपाभित्रको खिचातानी मुल्तबीमा परेको छ । विपक्षी बेमौसमको मुरली बजाउँछ । सरकारलाई हाइसन्चो छ । उसका लागि केको पोस्ट-कोभिड गन्थन ? यसैमा मज्जा छ । जनता लकडाउनमा छन्; सडक रित्तो छ; माइतीघर मण्डलामा कोही पुग्दैनन् ।

केही पत्रपत्रिका, सोसल मिडियामा विरोध गरेर के भयो र ? ओम्नीको धन्दा उसलाई गलत लागेको छैन । त्यसैले त यस्तो प्रतिकूल र संकटको समयमा पनि सुकुम्बासी आयोग बनाएर पद तथा सुविधा बाँड्न न कोभिडले छेकेको छ, न कुनै सांसद वा दलले त्यसको औचित्यमा प्रश्न गरेको छ । कसरी पत्याउने सरकार संवेदनशील छ, विवेकशील छ भनेर ? प्रश्न केवल एउटा पार्टी, पदाधिकारी वा अल्पकालका लागि अपनाइने मुख छोप्ने उपायको होइन, नयाँ तर विवेकपूर्ण सोच र अभ्यासको हो । प्रकाशित : वैशाख ८, २०७७ ०७:४९

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना वितण्डा र शासकीय दुरवस्था

कोरोना भाइरसभन्दा पनि डरलाग्दो भाइरसले हाम्रै प्रतिनिधि बनेर हामीमाथि नै शासन गर्न थालेको छ ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीबाट चीन बिस्तारै तंग्रिन थाले पनि यसको प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो छ। नियन्त्रणका आशालाग्दा ठाउँ अझै राम्ररी देख्न सकिएको छैन । युरोप, अमेरिकाका तुलनामा दक्षिण एसियामा यसको प्रकोप त्यति धेरै फैलिएको छैन । 

लकडाउनले हो वा अरू नै कारण, त्यसको विश्लेषण र विवेचना मेरो क्षमताबाहिरको कुरा हो, र मैले जानेको विषय पनि होइन । तर फैलियो भने त्यसको विकरालताबाट जोगिने उपाय देखिंदैन । मैले सरकारका प्रचार र प्रयत्नहरु पनि देखिरहेछु, सञ्चारमाध्यमबाट । आइसोलेसन वार्ड बनेका छन्, फोटो फिचरमा देख्न पाइन्छ । तर भारतबाट आफ्नो देश आउन लागेका मानिसको बिचल्ली पनि उत्तिकै छ । परीक्षण क्षमताको प्रश्न छ । मैले एक महिनाभन्दा अघिदेखि अलि गतिलो मास्क खोजेको, कहिल्यै पाउन सकिनँ । अब त दस रुपैयाँमा पाइने सामान्य मास्क पनि बजारमा छैन । तथापि यो महामारीका बखत सरकार आफ्नो गच्छे र क्षमताले भ्याएसम्म केही गरिरहेकै होला भन्ने लागेको थियो । तर केही दिनदेखि सरकारको तयारी र घोटालाका समाचार कोभिड–१९ को महामारीभन्दा पनि डरलाग्दो भएर देखिन थालेका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेपछि गत शुक्रबार मैले एउटा ट्वीट गरें, ‘के अब सरकारको नालायकी र भ्रष्टाचारको विकल्प सेना नै हो ? यसरी आंशिक र किस्ताबन्दीमा बुझाउँदै जानुभन्दा सिंगो क्याबिनेट नै बुझाए भैहाल्यो नि !’ यो मेरो व्यंग्यात्मक टिप्पणी वा प्रतिक्रिया मात्र थियो । सामाजिक सञ्जालमा यो दिनभर दौडिरह्यो ! पाँच सयभन्दा बढीले मन पराएछन् ! रिट्वीट गरेछन् । मलाई केही सञ्चारमाध्यमले यसबारे थप प्रश्न गरे, मेरो विचार लिए । अहिले सेनालाई खरिदको जिम्मा दिइएको यो समाचार व्यापक नागरिक चासोको विषय बनेको छ । यसमा थोरै थप विमर्श गर्नु उचित लागेको छ ।

राष्ट्रिय आपत्–विपत्का बेला सेनाको सहयोग लिइन्छ । नागरिक–सेना (सिभिल–मिलिटरी) सहयोग/सम्बन्धको यो एउटा स्थापित मान्यता पनि हो । हामीले पनि त्यसलाई कायम राखेका छौं । चाहे २०७२ सालको महाभूकम्पका बेला होस् वा बाढी, पहिरो, आँधी, आगजनी नै किन नहोस्, नेपाली सेना तत्काल जुट्ने गरेको छ, उद्धार र सहयोगका लागि । नागरिकले पनि त्यसको सराहना गरेका छन् । विपत्का बेला उद्धार, राहत र व्यवस्थापनका लागि सेनाले विशेष रूपमा प्रशिक्षण पाएको हुन्छ । यो सैन्य तालिम र कर्तव्यको एउटा अभिन्न अंग पनि हो । नेपाली सेनाले पनि त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएको छ । यसलाई यसै अर्थमा बुझ्नुपर्छ, हामीकहाँ मात्र यो सेनाको कुनै विशिष्ट कार्य होइन ।

कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका सबै देशमा सेनाको सहयोग परिचालन भएको छ । चाहे संयुक्त राज्य अमेरिकामा होस् वा युरोप वा अरू कुनै देशमा, तिनका जवान, स्वास्थ्य संरचना, जनशक्ति सबै उपयोग गरिएका छन् । अहिले यी दृश्य हामी दिनहुँ देखिरहेका छौं, टीभी च्यानलहरुमा । युद्ध लड्नुभन्दा कठिन भएको छ कोभिड–१९ विरुद्धको सामना । नेपालमा पनि यस्ता कतिपय जिम्मेवारी सेनालाई दिइयो भनेर हल्ला मच्चाउनु वा तर्सिनुपर्ने होइन । तर अहिले जुन ढंग र पृष्ठभूमिमा यो खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने भनिएको छ, त्यो चाहिँ आपत्तिजनक छ र त्यसको विरोध हुनु स्वाभाविक छ, विरोध हुनुपर्छ ।

गलत तरिकाबाट, गलत कम्पनी, कम्पनी पनि होइन, एउटा गिरोहलाई बिनाप्रतिस्पर्धा अपारदर्शी रूपमा ठेक्का दिइएको रहेछ । त्यसको घोटाला र गलत धन्दा सार्वजनिक भएपछि मात्र त्यो काम सेनालाई दिने कुरा आएको हो । अहिले सरकार–सरकार (जीटुजी) माध्यमबाट सेनालाई दिने निर्णयमा पुगिएको छ । कोभिड–१९ को भयावह रूप त दुई–अढाई महिनापहिले नै देखिएको हो । चीनबाट फर्किएका विद्यार्थीहरुको क्वारेन्टाइनको पहिलो जिम्मेवारी पनि सेनाले नै सम्हालेको थियो ।

किन त्यतिखेरदेखि नै यस्ता अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी उसलाई दिने पहल भएन ? जब घोटाला सार्वजनिक भयो, आलोचनाको सामना गर्न नसकिने भयो अनि मात्र सेनालाई दिने कुरा आयो । सरकारमा बसेर यो जिम्मेवारी लिनेहरु, खास गरी कोभिड–१९ नियन्त्रणको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री यसका लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार छन् भने, प्रधानमन्त्री र उनको कोटरी पनि आफू चाहिँ चोखो छु भनेर यसबाट पन्छिन मिल्दैन ।

यति होल्डिङ्ससँगको धन्दा सेलाउन नपाउँदै अर्को ओम्नी समूहका नाममा प्रमुख धन्दावालाहरुको बालुवाटार अर्थात् प्रधानमन्त्री कनेक्सनको जुन चर्चा आएको छ, त्यसबाट यो सरकार गलत धन्दामा कसरी आफैं फसेको छ र त्यसमा रमाउँदै गएको छ भन्ने अझ स्पष्ट हुन्छ । कोरोना भाइरसभन्दा पनि डरलाग्दो भाइरसले त हाम्रै प्रतिनिधि बनेर हामीमाथि नै शासन गर्न थालेको छ ।

कोभिड–१९ लाई त गज्जबको सुरक्षा कवच बनाउने प्रयत्न गर्दै रहेछन् सत्ताभित्रका कोरोना भाइरसहरु । योभन्दा निकृष्ट र अनैतिक शासकीय व्यवहार अर्को के हुन्छ ? तत्काल पदमुक्त गरेर भ्रष्टाचारको कारबाही चलाउनुपर्ने हो, यदि प्रधानमन्त्रीलाई आफूले वाचा गरेको सुशासन र सदाचारको अलिकति पनि स्मरण छ भने ।

मलाई डर लाग्न थालेको छ, कतै सरकारभित्रको यो भाइरस सेनामा पनि छिर्ने हो कि भनेर । अरू पनि उदाहरण छन्, खास गरी विकास–निर्माणका परियोजनाहरुमा । जब सरकारका ठेक्कापट्टा वा खरिद–बिक्री विवादमा आउँछन्, सेनालाई सुम्पिने गरिन्छ । यसबाहेक पनि व्यापारिक/व्यावसायिक प्रवृत्तिका अरू कतिपय कारोबारमा सेना संलग्न भएको छ ।

सेना भन्नेबित्तिकै हामी नागरिकसँगको एउटा दूरी पाउँछौं । त्यहाँ सबैका लागि पहुँच हुँदैन, सम्पर्क र सूचना नियन्त्रित (रेगुलेटेड) हुन्छन् । यो उसको विभागीय चरित्र पनि हो । सेनाको जिम्मामा छ भन्दैमा त्यहाँ सबै कुरा ठीक छ भन्न पनि सकिन्न । यस्ता कारोबार त्यहाँ पनि स्वच्छ छैनन् ! अपारदर्शिता, अनियमितता र भ्रष्टाचारका कुरा आउने गरेका छन् । अलि घुमाउरो बाटो मात्र हुन सक्छ, त्यो पनि एउटा खराब संक्रमण हो ।

अर्को कुरा, हामी शान्ति प्रक्रियाभन्दा पहिले सेनाको संख्याबारे कुरा गर्थ्यौं, त्यसको जिम्मेवारी र व्यवसायीकरण वा लोकतान्त्रीकरण जे भनौं, त्यसबारे बहस गर्थ्यौं । नेपालमा कुन साइजको र कस्तो सेना चाहिन्छ भन्थ्यौं, जुन बहस र चर्चा आज पूरै बन्द भएको छ । मानौं, सेना हाम्रा सबै कमीकमजोरीको अचूक अस्त्र हो ।

यो एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । सरकार चलाउने राजनीतिक मान्छे अयोग्य हुने, भ्रष्ट हुने, त्यसको विकल्पमा सेनालाई शासकीय जिम्मेवारी थप्दै जाने, के संकेत दिन्छ यस्तो कुराले ? आज विश्वमा बुट बजारेर, ‘कू’ गरेर सेना प्रत्यक्ष सत्तामा आएका दृश्य देखिंदैनन् । परिस्थिति बदलिएको छ । नागरिक सर्वोच्चताको मान्यताका हिसाबले यो निकै सकारात्मक कुरा हो ।

तर सेनाको, खास गरी त्यसका उच्चपदस्थहरुको, निहित स्वार्थको दैनिक शासन–प्रशासनमा कसरी समायोजन भैरहेछ र त्यसबाट को कसरी नाजायज लाभमा छ, त्यसप्रति हामी सचेत रहन सक्नुपर्छ । त्यसको सार्वजनिकीकरण र बहस अपेक्षित हुन्छ । खुला समाज र प्रेस फ्रिडमको त्यो महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो ।

जहाँसम्म कोभिड–१९ नियन्त्रणको कुरा छ, हामीले अरूको अनुभवबाट सिक्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने मात्र हो । हाम्रो अरू क्षमता छैन । संक्रमण युरोप र अमेरिकातिर भर्खर पुग्न लागेको मात्र थियो, सामाजिक सञ्जालमा कसैको एउटा ट्वीट देखेको थिएँ, सायद सरकारको कुनै कर्मचारीकै हो कि, ‘नेपालमा यो फैलिए हामी निरीह हुनेछौं, छैन हाम्रो सामर्थ्य यसको सामना गर्न ।’ यो यथार्थ अभिव्यक्ति थियो । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सामर्थ्य भनेको नेताहरुले गर्ने भाषण नै हो । तर अहिले उनीहरु पनि तर्सिएका हुन् कि जस्तो लाग्छ, धेरै बोल्दा मुखैमा भाइरस छिर्नेको हो कि भनेर ।

त्यसैले भाषण र राजनीति चकमन्न छ । संक्रमणको सम्भावनाबाट जोगिन हरसम्भव उपायको अवलम्बन र सावधानी नै हाम्रो विकल्प हो । तर सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्नेका लागि, चाहे मन्त्री/प्रधानमन्त्री होऊन् वा पार्टीका नेता, लकडाउन अनुहार लुकाउने सजिलो माध्यम बन्नु हुँदैन । सबैले सरकारलाई सघाउनुपर्छ, तर भ्रष्ट गिरोहलाई नङ्ग्याउँदै र पन्छाउँदै ।

अहिले चर्चित स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने पनि सरकारको काममा सन्तोष गर्ने ठाउँ भेटिन्न । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी होऊन् वा यसको सत्यतथ्यलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउने सञ्चारकर्मी, सबैले सुरक्षित किट पाउनुपर्ने हो, तर गतिलो मास्क पनि पाउन सकेका छैनन् ।

यो सर्वत्र सुनिन्छ र देखिन्छ पनि । त्यसैले त डाक्टर, नर्स सबै बिरामी आएको देख्नेबित्तिकै भाग्नुपर्ने अवस्था छ । प्रचार धेरै भएको छ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडको । तर त्यहाँको दुरवस्थाले गर्दा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नभएका बिरामी पनि बिनाउपचार मर्न बाध्य भएका छन् ।

लकडाउन सबैका लागि सजिलो उपाय भएको छ । हामी यसका आर्थिक पक्षमा बहस गर्न खोज्दै छौं, योजना आयोगले त्यसको अध्ययन गर्ने रे । तर लकडाउनले आम मानिसलाई, खास गरी अहिले नै के प्रभाव पारेको छ, दिनहुँ काम गरेर निर्वाह गर्नुपर्ने मानिसको के हालत छ, सरकारको ध्यान मात्र होइन काम पनि त्यता पुग्नुपर्ने हो, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुलाई घरघरमा सामान पुर्‍याइदेऊ भन्ने निर्देशन होइन ।

त्यो वर्ग त त्यसै पनि घरमै बसेर टेलिफोन गरीगरी मगाउन सक्छ । ऊ मर्दैन, अभाव र महँगीले । म बसेको वरिपरि दैनिक मजदुरी गरेर जीवन गुजारा गर्नेहरु धेरै छन् । मैले देखिरहेछु, तिनको दैनिक अवस्था । कुन बेला विस्फोट हुन्छ र लकडाउन तोडिन्छ, भन्न सकिन्न । लकडाउन कोरोनाबाट बच्ने सुरक्षित उपाय होला नै, तर अभाव र भोकबाट पनि त बच्नु पर्‍यो नि !

त्यसैले लकडाउन भनेर मात्र होइन, सुरक्षित र सावधान भएर मानिसको दैनिकीलाई पनि सामान्य बनाउनुपर्‍यो । मरिन्छ भन्ने त्रासबाट मानिसलाई पलायनमा धकेल्न भएन ।

यदि त्यसो हो भने हामीले कुन मुखले, कुन नैतिकताले भन्ने ती स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी वा तिनलाई जो खटिएका छन् कोरोनाविरुद्धको मैदानमा, राम्रोसँग आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर भनेर । अर्को कुरा, महामारी यति घातक भएर आएको छ सामाजिक र मानवीय रूपमा, यसले हाम्रो सामाजिक मूल्य नै समाप्त गर्न सक्छ । रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएको छ भन्दा पनि बुटवलका मृतक बाबुराम थापाको लास उठ्न सकिराखेको छैन ।

योभन्दा असामाजिक, अमानवीय अरू के हुन्छ ? त्यसैले मलाई लाग्छ, लकडाउनका नाममा लुक्ने होइन, सावधानी र सुरक्षित रहँदै यसको सामना गर्नु जरुरी छ । गाउँ–गाउँमा, टोल–टोलमा बनाऔं स्वयंसेवी समूह र उत्रौं यसको सामना गर्न ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७६ २०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×