लकडाउनको छायामा पोस्ट-कोभिड चिन्तन

केही घण्टाको अन्तरालमा संक्रमित र मृतकको संख्या सबै अंक बदलिइसकेका हुन्छन् । कारण प्रस्ट छैन; औषधि पत्तो लागेको छैन । यति विघ्न छ यसको प्रकोप !

सायद यसरी मानिस-मानिस र समाजबीच दूरी बढाउने, सम्बन्ध नै बिथोल्ने, सम्पर्क नै तोड्ने युद्ध वा महामारी पहिले कहिल्यै सामना गर्नुपरेको थिएन ।

करिब चार महिनाअघि चीनको वुहान सहरमा सुरु भएको यो प्रकोपले तीन महिनादेखि विश्वव्यापी महाव्याधिको रूप धारण गरेको छ । चीनले आफ्नो देशमा यसलाई वुहानबाहिर धेरै फैलिनबाट रोक्न सक्यो; ८० प्रतिशतभन्दा बढी केस त्यहींको भयो । १ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको वुहान चीनका ठूला सहरमै गनिन्छ ।

उद्योग, व्यवसाय, व्यापार सबै क्षेत्रमा अघि बढेको सहर हो यो । करिब दुई महिनाको लकडाउनपछि अहिले यो सहर सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ । अन्यथा वुहानबाट यो बाहिर फैलिन पुगेको भए चीनको हालत अमेरिकाको भन्दा अरू खराब हुन सक्थ्यो । यो प्रकोपविरुद्ध चीनले हासिल गरेको सफलता उदाहरणीय पनि छ । तर वुहानको त्यो लकडाउन मोडललाई त्यसै गरी कार्यान्वयन गर्न अन्त सजिलो भएन; हामीकहाँ पनि भएको छैन । छिद्रहरू धेरै छन् ।

वुहानको अवस्था देखेर समयमै सतर्कता र सावधानी अपनाएका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हङकङ, ताइवानलागायत केही देशले यसलाई फैलिनबाट रोक्न सके । तर युरोपमा इटाली, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले विश्वमा सर्वाधिक कोभिड-१९ प्रकोपित मुलुक भएका छन् ।

हो, खुला समाज भएको पश्चिमी मुलुकमा चीनमा जति सजिलो छैन नागरिकका गतिविधि रोक्न; तर प्रकोप फैलिसकेपछि जतिसुकै विकसित र स्वास्थ्यसेवाको पूवार्धार भए पनि यसको सामना कति कठिन छ भन्ने कुरा युरोप र अमेरिकाको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ । पछिल्ला दुई सातामा दक्षिण एसियामा, खास गरी भारत र पाकिस्तानमा, बढ्दो संक्रमण र मृत्युदरले हामीलाई अरू सतर्क र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बनाएको छ ।

एक महिना भयो हामी पनि लकडाउनमा बसेको । तर हाम्रो लकडाउन तुलनात्मक रूपमा खुकुलो छ । मध्यसहरी क्षेत्रमा कस्तो छ, मैले देखेको छैन; कहिलेकाहीं सडकमा स्यानिटाइजर छरेको, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा पुछपाछ गरेको सञ्चारमाध्यमहरूमा देखेको छु । तर म जहाँ बसेको छु, सानै भए पनि घना बस्ती भएको ठाउँ हो । देशभरिका मानिस यहाँ छन् । अहिले अलि होलो छ; डेरामा बस्ने धेरै विद्यार्थी घर फर्के ।

बाहिर खासै मानिस हिँडडुल गरेको देखिन्न । साँझबिहान आफ्ना दैनिक उपभोगका वस्तु किनमेलका लागि निस्कन्छन् । लकडाउन पालना भएको छ, तर स्यानिटाइजेसन पटक्कै छैन भने हुन्छ । मैलो भइसकेका मास्कले धेरैका नाकमुख छोपिएका देखिन्छन्; एकाध जनाका हातमा पन्जा पनि देखिन्छन् । तर पनि हामी ‘भगवान् भरोसा’ मै छौं भने हुन्छ । कतैबाट संक्रमण छिर्‍यो भने अहिले देखिएको सावधानीले खासै रोक्ने-छेक्ने अवस्था हुँदैन ।

यो लकडाउनमा बसिरहँदा प्रारम्भमा यति लामो बसाइ हामी थेग्न सक्दैनौं कि जस्तो लागेको थियो । वैशाखभरि त यो जाने सम्भावना बढ्दै छ । हामीकहाँ गरिबी छ; अभाव छ; आपूर्तिका लागि सीमापारि निर्भर हुनुपर्छ; अल्प विकास छ ।

यी सबै कुरा सम्झिँदा अत्यास लाग्थ्यो, हुनेखाने र सरकार/सत्तासँग पहुँच भएकाहरूलाई त सजिलै होला, तर आम जनताका लागि यो कसरी सम्भव होला भनेर । तर म देख्दै छु, मृत्युको भय साक्षात् भएपछि सबै कुरा सामान्य हुँदो रहेछ । मानिस सयौं किलोमिटर हिँडेर भोकभोकै घर जान थालेका छन्; त्यहाँ राज्य वा सरकारप्रति विद्रोह छैन । जे गुनासा छन्, मनभित्रै दबिएर बसेका होलान् ।

पश्चिमा र हाम्रो समाज, संस्कृति एवं परिवारमा भएका आधारभूत भिन्नताका कारण खास गरी लकडाउनको प्रभाव पनि हाम्रो आर्थिक-सामाजिक परिपाटीसँग जोडिन्छ । हामी अधिकांश मानिसका घरमै खाना पाक्छ; परिवारसँगै बसेर खान्छौं । दिउँसोको खाजा पनि घरमै बन्छ । साथीभाइसँग, छुट्टीका बेला घरपरिवारसँग कहिलेकाहीँ रेस्टुराँमा खान जाने अपवाद हो ।

त्यो पनि अत्यन्त थोरै संख्यामा, सीमित वर्गमा छ । हामीकहाँ दुई-चार हप्ताका लागि खानेकुराको स्टक सामान्य हो । तर पश्चिमा संसारमा, यसमा अब चीन, सिंगापुर, जापानजस्ता एसियाली मुलुक पनि पर्छन्, त्यो सम्भव छैन । घरमा खाना पक्दैन; मुस्किलले बिहानको ब्रेकफास्टसम्म हुन्छ; खानेकुराको स्टक राख्ने कुरा पनि भएन । अपवादमा एसियाबाट गएका परिवारमा कम्तीमा पहिलो पुस्ता अझै पनि बेलुकाको खाना घरमै बनाएर खान्छन् । संस्कृति र मितव्ययिता दुवै कारण मिश्रित छ त्यसमा ।

यहाँ मैले कोभिड-१९ का यी विविध पक्षको केही विवेचना गरे पनि मेरो लेखनको पाटो त्यो होइन, सन्दर्भका लागि मात्र उल्लेख गरेको हुँ ।

कोभिड-१९ विश्वव्यापी रूपमा फैलिन थालेपछि तत्कालै दुई-तीन कुरा विश्वभर भए । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भए; एकअर्को देशका सिमाना बन्द भए; देशभित्र लकडाउन भयो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीयसमेत आउजाउ बन्द भयो ।

उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय बन्द छन् । छरछिमेकमा पनि मानिस एक घरबाट अर्कोमा जाँदैनन्; कौसी, बार्दली वा कम्पाउन्ड पर्खालको घेरामा छिमेकीसँग हाई-हेलो हुन्छ । आफन्तसँग टेलिफोन र अन्य दृश्यसंवाद आप्सबाट भलाकुसारी हुन्छ । सूचना प्रविधिको यो अभूतपूर्व विकासले मानिसलाई लकडाउनका बावजुद भौतिक दूरीमै रहेर पनि सम्पर्क, संवाद र कतिपय पेसागत कामलाई निरन्तर कायम राख्नसमेत सहयोग पुर्‍याएको छ ।

केही अध्ययनले कोभिड-१९ बाट विश्वले तुरुन्तै मुक्ति नपाउने, यो एक-डेढ वर्ष जाने प्रक्षेपण गर्न थालेका छन् । अर्थात्, सन् २०२२ सम्म हामी कोभिडबाट पूरै मुक्त हुन सक्दैनौं । प्रकोपको मझधारमै रहेर पनि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमा पोस्ट-कोभिड चिन्तन छाउन थालेको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध दुवै विश्वको राजनीतिक-आर्थिक संरचना बदल्ने कारक सिद्ध भएका थिए । यस्तै कोभिड-१९ पनि नयाँ आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणको कारक बन्छ कि भनेर अनुमान लगाउन थालिएको छ ।

यो चिन्तनका दुई-तीन कोण छन् । एउटा, अबको दुनियाँ ‘भर्चुअल’ र ‘डिजिटल’ हो । यसकै व्यापक विस्तार र आम प्रयोग अबको खाँचो हो । घरमै बसेर सबै काम गर्न सकिन्छ । पढ्न-पढाउन सकिन्छ, अध्ययन-अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । बैंकमा गइरहनु पर्दैन; नगद खेलाउनु पर्दैन; डिजिटल कारोबारबाट सबै लेनदेन, तिरोतारो हुन्छ । रोबोट र ड्रोनले भौतिक श्रमको आपूर्ति गर्छन् । मानवरहित अथवा न्यून उपस्थितिमा प्रविधिआश्रित दुनियाँ अभ्यस्त हुनेछ, बदलिनेछ ।

अर्को पक्ष छ, अति भयो यो उपभोक्तामुखी बजार पुँजीवादको । यसले मानिसलाई दास बनायो; भौतिक सुखभोगका लागि स्वार्थी बनायो । आफ्नै धरती, प्रकृति सबलाई उजाड बनायो । त्यसैको दुष्परिणाम हो अहिले कोभिड प्रकोप । विज्ञान, प्रविधि सबैको सीमा हुन्छ; मानिसको भौतिक उपस्थिति र श्रमको अपरिहार्यतालाई यसले पार गर्न सक्दैन ।

मानिसको काममा यी सहयोगी साधन मात्र हुन्, विकल्प होइनन् । अब प्रकृतिनिकट, मानवतामुखी र समुदायकेन्द्री विकल्पमा जानुपर्छ । उत्पादनका केन्द्रहरू विकेन्द्रित हुनुपर्छ, सानासाना तह र स्वामित्वमा जानुपर्छ भन्ने कुरा उठेका छन् । अहिलेको अनुभवले त्यो सम्भावनालाई अरू निकट ल्याएको छ । झट्ट हेर्दा यो तरंगमा गान्धीको विचार र समाजवाद मिश्रित देखिन्छ । यस्तै आशयमा प्रदीप गिरिको विचार पनि आएको छ ।

तेस्रो पक्ष पनि छ, मानव अधिकार र लोकतन्त्रको । संकटको सामना गर्न धेरैले आपत्कालीन उपाय अपनाएका छन् । कैयौं देशले राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गरेका छन् भने, कतिले स्वास्थ्यसेवाका क्षेत्रमा मात्र संकटकाल लगाएका छन् । दुवै अवस्थामा सूचना प्रवाह केन्द्रीकृत र नियन्त्रित छ । नागरिक जीवन लकडाउनको रेजिमेन्टमा छ ।

सरकारको खरिद कारोबार प्रक्रियामुक्त र अपारदर्शी बन्न थालेको छ । नागरिकका प्रतिनिधि संस्थाहरू स्थगनमा परेका छन् । उत्तरदायी सरकारको मान्यता सरकार चलाउनेको विवेकमा सीमित भएको छ । यसका बावजुद हामीले संकटका नाउँमा मानव अधिकार, उत्तरदायी शासन, खुला सूचना पहुँच र प्रवाहप्रतिको चासो बन्द गर्न हुँदैन । सचेतना जारी राख्नुपर्छ ।

केही दिनअघि डेनमार्कले विद्यालय खोलेको र त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरेको दृश्य देखेर म तिलमिलाएँ । डेनमार्कमा ७ हजारभन्दा बढी संक्रमित छन्; ३ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । तर स्कुल खुल्यो । मलाई लाग्यो, त्यो कुरा नेपालमा किन सम्भव छैन ? अहिलेको जुन शिक्षा नीति छ, विद्यालयको संरचना छ, त्यसमा त्यो सम्भव छैन । युरोपका अधिकांश देशमा अहिले पनि समुदायमा आधारित विद्यालय संरचना छ । कोभिडजस्ता महामारीको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्दै ती विद्यालयमा शिक्षा दिन सकिन्छ ।

तर हामीकहाँ विद्यार्थी कम्पनी बजारको नाफामुखी वस्तु (कमोडिटी) भएका छन्, विद्यालय त्यसको कारखाना । एउटा स्कुलले मात्र १ सयभन्दा बढी बस राख्छ; बिहान सात बजेदेखि विद्यार्थी बटुल्छ । उनीहरू प्रतिदिन डेढ-दुई घण्टा बसमा यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । के हामी अब बहस अगाडि बढाउन सक्छौं, यो भएन, समुदायमै आधारित हुनुपर्छ विद्यालय संरचना भनेर ? त्यहीं समुदायमा हुनुपर्छ निजी विद्यायलय पनि, यदि राख्ने नै हो भने ।

लकडाउनका कारण विश्वसमाज बन्दी भएको छ । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै कुरा सुस्त छन्, मन्द छन् । छैनन् त अहिले युद्ध र सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक उतारचढाव र तनावका समाचार । सिरियाको युद्ध, अफगानिस्तानको द्वन्द्व, अमेरिकामा राष्ट्रपति उम्मेदवारका लागि डेमोक्रेटहरूको दौड सबै पाखा लागेका छन्,

सेलाएका छन् । राजनीति भयग्रस्त बन्दै गएको छ, कतै कोरोनाको छायामा अधिनायक तन्त्रले टाउको ठड्याउने त होइन ?

यसैबीच दक्षिण कोरियाले संसद्को चुनाव सम्पन्न गर्‍यो; राजनीति स्वाभाविक र वैध प्रक्रिया बन्धकमा परेको छैन भन्ने सन्देश दियो । धन्य छ, त्यो प्रयत्न ।

नेपालमा पनि विप्लवहरूको विद्रोह फ्रिज भएको छ । सत्तारूढ नेकपाभित्रको खिचातानी मुल्तबीमा परेको छ । विपक्षी बेमौसमको मुरली बजाउँछ । सरकारलाई हाइसन्चो छ । उसका लागि केको पोस्ट-कोभिड गन्थन ? यसैमा मज्जा छ । जनता लकडाउनमा छन्; सडक रित्तो छ; माइतीघर मण्डलामा कोही पुग्दैनन् ।

केही पत्रपत्रिका, सोसल मिडियामा विरोध गरेर के भयो र ? ओम्नीको धन्दा उसलाई गलत लागेको छैन । त्यसैले त यस्तो प्रतिकूल र संकटको समयमा पनि सुकुम्बासी आयोग बनाएर पद तथा सुविधा बाँड्न न कोभिडले छेकेको छ, न कुनै सांसद वा दलले त्यसको औचित्यमा प्रश्न गरेको छ । कसरी पत्याउने सरकार संवेदनशील छ, विवेकशील छ भनेर ? प्रश्न केवल एउटा पार्टी, पदाधिकारी वा अल्पकालका लागि अपनाइने मुख छोप्ने उपायको होइन, नयाँ तर विवेकपूर्ण सोच र अभ्यासको हो ।