भविष्य सुनिश्चित गर्न कृषि क्रान्ति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भविष्य सुनिश्चित गर्न कृषि क्रान्ति

कृषि रोजगारीको आधार बन्न नसकेकैले गाउाहरु बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विकास पूर्वाधार पुगे पनि रित्तिादै गएका छन्
रामचन्द्र पौडेल

अहिले हामीसामु दुइटा चुनौती खडा छन् । महामारी र भोलि आउने भोकमरी । कोभिड-१९ को सामना गर्न सारा स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खटिरहेका छन् ।

विद्यमान औषधि विज्ञानबाट मानिसलाई बचाउन र रोग निदानका लागि खोपहरूको आविष्कार गर्नपट्टि वैज्ञानिकहरू लागिरहने नै छन् ।

हामीले भोलि हुन सक्ने भोकमरीको समाधान पनि बेलैमा खोजिराख्नु जरुरी भैसकेको छ । भोकमरी किन जटिल बन्दै छ भने, यहाँको कृषिउपज यसै पनि हामीलाई अपर्याप्त छँदै छ, त्यसमाथि बाहिरबाट खाने मुख लाखौंको संख्यामा थपिने र खाद्यपदार्थ आउन रोकिन सक्ने सम्भावना अत्यधिक छ ।

यस्तो परिस्थितिको सामना गर्नका लागि हामीले आफ्नै अवस्थिति, आफ्नै प्रकृति र आफ्नै कौशलमा भर पर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हामीले आफ्नै माटो, आफ्नै हावापानी, आफ्नै वनजंगल र नदीनालामा आधारित हुने कृषि क्रान्ति सुरु गरिहाल्नुपर्छ । कृषि क्रान्ति भन्नेबित्तिकै परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट छलाङ मारेर अन्य आवश्यकताको पूर्ति गर्ने आकर्षक नयाँ कृषि प्रणाली बुझ्नुपर्छ ।

यहाँबाट पलायन हुन खुट्टा उचालिरहेकालाई मात्र होइन, विदेशबाट फर्किन बाध्य गरिएका जनशक्तिलाई पनि सहजै स्वीकार्य हुने, जाँगर पैदा हुने पेसाका रूपमा प्रणालीलाई रूपान्तरित गर्नु नै कृषि क्रान्ति हो ।

एकातिर श्रम शक्तिको अभावमा हाम्रा गाउँघरका जमिनहरू अनुत्पादक बनेर यसै बाँझिइरहेका छन् भने, अर्कातर्फ बेरोजगारी र भोकमरी हामीसामु खडा छ । विगतमा हामीले सबैजसो गाउँमा बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता विकासका पूर्वाधार पुर्‍यायौं । गाउँ भने विकासका सबै पूर्वाधार पुग्दापुग्दै रित्ता, खाली, बस्तीविहीन र मानिसविहीन भैरहेका छन् । यो विडम्बना किन भयो भने, गाउँमा सबै कुरा पुगेर पनि आमदानी र रोजगारीको कमी नै रह्यो ।

कृषि रोजगारीको आधार बन्न सकेन । यस्तो विडम्बनाको अविलम्ब अन्त गर्न नयाँ कृषि प्रणाली र नयाँ औजार, नयाँ प्रविधि र नयाँ तौरतरिका, श्रमको सम्मान गर्ने नयाँ संस्कार र संस्कृतिसमेत अवलम्बन गरेर आधुनिक, यान्त्रीकृत र सुसंस्कृत कृषि प्रणाली राज्यकै अग्रसरतामा सुरु हुनुपर्छ । कृषिजन्य साना-ठूला उद्योगसहितको नयाँ कृषि प्रणाली !

हामीले के याद राख्नुपर्छ भने, दुनियाँको आजको औद्योगिक विकास युरोपेली कृषि उन्नतिको जगमा भएको हो । हामीले पनि आधुनिक कृषि प्रणालीका माध्यमले नेपालका सबै मैदान, पाखापखेरा, हिमाल र कन्दरालाई उत्पादनशील उपयोगमा ल्याएर कृषि क्रान्ति गरी औद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्नु छ ।

हाम्रो देशको समृद्धिको मुख्य आधार भनेकै कृषि क्रान्ति, पर्यटनको विस्तार र ऊर्जा शक्तिको विकास हो । नेपालीलाई रोजगारी र आम्दानी दिने हाम्रा मौलिक क्षेत्र पनि यिनै हुन् ।

तर आज कोरोनाको महामारी र बन्दाबन्दीले पर्यटन विस्तारमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको छ र ऊर्जा शक्तिको विकास पनि धर्मराएको छ । यस्तो स्थितिमा घुमीफिरी कृषि नै अहिलेको विकासको मूल आधार र भोलि आइपर्ने भोकमरीबाट जनता बचाउने एक मात्र आधारका रूपमा रहेको छ ।

कृषि उन्नतिका लागि हामीले केही महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार पनि निर्माण गरिसकेका छौं । सबैतिर कृषिउपज र कृषि सामग्री ढुवानी गर्न सडकहरू पुगिसकेका छन् । अब जुम्ला, डोल्पा र मुस्ताङका स्याउ बोटमै सडेर जाने अवस्था छैन । दुर्गमभन्दा दुर्गम गाउँका किसानले उत्पादन गर्ने फर्सी, काँक्रा, घिरौंला, गोलभेंडा, सागसब्जी र फलफूल बजार पुर्‍याउनलाई समस्या छैन ।

जताततै बिजुली र खानेपानी पुगेको छ । स्वास्थ्यचौकीहरू पुगेका छन् । अहिले हिजोजस्तो ‘फलफूल र तरकारी उब्जाएर के गर्ने, घैया-कोदो भए त छाक टर्छ’ भन्ने अवस्था छैन । जाँगर हुनेलाई आफ्नै घरआँगनमा आम्दानी छ । कृषि क्रान्तिका लागि पृष्ठभूमि तयार छ ।

नेपालमा यसअघि पनि व्यावसायिक कृषि विकास कार्यक्रम, बीसवर्षे कृषि विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनाजस्ता कार्यक्रमहरू नआएका हैनन् । तर तिनको कार्यान्वयन पनि आधामनले भयो र योजना पनि सर्वांग थिएनन् । कतिपय अल्पायुमै बेवारिसे बने; कतिपय भ्रष्टाचार, पक्षपात, कमिसनतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रमै रुमलिए । अब कुनै पनि ढिलासुस्ती र लापरबाहीको छुट हामीलाई छैन । समग्र प्याकेज प्रोग्रामका साथ अगाडि बढ्ने मौका यही हो ।

विगतमा कतिपय नीतिगत गल्ती पनि भएका छन् । औद्योगिक विश्वबाट आयातित विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरणको लहरमा ‘माउ गए घमाउँदै, पाडा गए रमाउँदै’ भनेजस्तो हामी पनि रमायौं । गर्दै आएको कृषि प्रसार ठप्प र कृषि अनुसन्धान अलपत्र पार्‍यौं; कृषि सामग्री संस्थानलाई घाँडो मान्यौं; कृषि औजार कारखाना ठाँडो बन्यो ।

संविधानले नै किटान गरेको समाजवाद-उन्मुख राज्यमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी’ तीनखम्बे अर्थतन्त्रमा राज्य त्यसरी पन्छिन हुँदैनथ्यो । अब त झन् विश्व परिघटनासमेतले र हाम्रा बाध्यात्मक आवश्यकताले गर्दा पनि राज्य त्यसरी पन्छिन र उदासीन हुन पाउँदैन । संविधानअनुसारकै नीतिगत स्पष्टता र जिम्मेवारी अपरिहार्य छ । त्यसैले तत्काल चालिहाल्नुपर्ने केही कदम यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

कृषि क्रान्तिका आधार

१.कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसारलाई एउटै छानामुनि ल्याएर समन्वयात्मक रूपले सञ्चालन गर्ने ।

२.देशका कृषिविद्हरूलाई आवश्यक प्रेरणासमेत दिएर दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति किसानको खेत र किसानको माझ पुर्‍याउने ।

३.कृषकवर्गलाई आधुनिक कृषि प्रणाली र कृषि प्रविधिमा दक्ष बनाउन र अभ्यास गराउन अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण र तालिमको व्यापक अभियान निरन्तर चलाइरहने ।

४.कृषिकर्मलाई सजिलो, छिटो र जाँगरिलो बनाउन भौगोलिक अवस्थाअनुकूलका आधुनिक कृषि औजार उपलब्ध गराउने । भारत, चीन, जापान वा इजरायल जहाँबाट हुन्छ कृषि औजार र कृषि प्रविधि भित्र्याउन ढिलो नगर्ने ।

५.उपयुक्त कृषिमल (प्रांगारिक समेत), बीउ-बिजन र कीटनाशक सुलभ गराउने ।

६.दाना उद्योग खोल्न लगाई सहुलियत दरमा पशुआहार उपलब्ध गराउने ।

७.सिँचाइका तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने ।

८.भूमिहीन किसानलाई समेत खेती गर्नका लागि भाडामा

जमिन उपलब्ध गराउन भूमि बैंकको कानुनी र आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

९.कृषि उत्पादन र कृषिबजार (मध्यस्थको शोषणबाट मुक्तिका लागि) सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

१०.कृषि बिमाको व्यवस्था गरी यसलाई राज्यले नै प्रोत्साहन गर्ने ।

११.कृषिजन्य उद्योग व्यवसाय प्रबर्धन गर्न सरकारले सहयोग र प्रेरणा दिने ।

१२.वनको राष्ट्रिय उपयोग नीतिअन्तर्गत कृषिवन आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

१३.कृषिऋणको सरलीकरण र सहजीकरण गर्दै सहुलियतपूर्ण बनाउने ।

१४.जडीबुटी खेती र जडीबुटी प्रशोधन कार्य सशक्त रूपले अघि बढाई हिमाली जडीबुटीसमेत सदुपयोग गर्न औषधि उद्योगमा जोड दिने ।

१५.कृषि सामग्री संस्थान, कृषि औजार कारखानाजस्ता कृषि क्रान्तिमा सहायक संस्थानहरू सरकारले नै व्यवस्थापन सुधारको अठोटका साथ अघि बढाउने ।

१६.कृषि क्रान्तिका साथसाथै ग्रामीण बस्तीहरूको सुधारको अभियान पनि जरुरी छ । असुरक्षित र अस्वस्थ बस्तीका कारण पहाड र तराईका असंख्य कृषकहरू अकालमा मर्नुपर्ने र घरबारविहीनसमेत हुनुपर्ने स्थिति छ । भीरपाखाहरूमा पहिरोले पुरिएर, समथर तराईमा डुबानमा परेर, हावा-हुरी र आगलागी अनि शीतलहर, लु र अनेक महामारीको सिकार बन्नुपर्ने स्थितिबाट मुक्त गर्न बस्तीहरूको व्यवस्थित प्रबन्ध अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

अब हामी नयाँ सोचका साथ अघि बढ्दै गर्दा आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा ‘कमभन्दा कम शासन’ को सिद्धान्तमा संशोधन र परिमार्जन गरेर जनजीविकाका सवालमा राज्य उदासीन रहने हैन, जनहित र सुरक्षाका लागि केही निश्चित जिम्मेवारी वहन गर्नैपर्छ । कृषिक्रान्ति सफल पार्न होस् वा सहकारी प्रभावकारी बनाउन वा कृषिजन्य उद्योग वा तालिम-प्रशिक्षणजस्ता सबै विषयमा, कठोर अनुगमन र अनुशासन कायम हुनैपर्छ ।

यस प्रसंगमा सबभन्दा बढी आवश्यक छ- सुशासन । पक्षपात, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रबाट मुक्त प्रशासन । राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नचलाई केही ठोस आर्थिक-सामाजिक नियममा समाज चल्नैपर्छ । स्वशासनसँगै स्व-अनुशासनको अभ्यासतर्फ समाज र राष्ट्रलाई उन्मुख गराउनैपर्छ । अब यो अर्को प्रण गरौं, संकल्प गरौं-

१.नेपालको कुनै पनि कृषियोग्य जमीन बाँझो रहनेछैन ।

२.नेपालको कुनै पनि भूमि असिञ्चित रहनेछैन ।

३.नेपालको कुनै पनि हिमाल, कुनै पनि नदी अनुपयोगी रहनेछैन ।

४.नेपालको कुनै पनि वनजंगल अनुत्पादक रहनेछैन ।

५.हाम्रा कुनै पनि हातगोडा काम नगरी बस्नेछैनन् ।

अन्तमा, यो बन्दाबन्दीलाई विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गरौं । ज्यादै नअतालिऔं । तर, सचेत, सजग र संयमित भएर कोरोना महामारीको सामना गरौं । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि सम्झिऔं, होसियारीपूर्वक व्यवहार पनि चलाउँदै जाऔं ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७७ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएपछि पत्रकारविरुद्ध एफआईआर

‘द वायर’ का सम्पादक सिद्धार्थ वरदराजनविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएपछि ३ हजारभन्दा बढी पूर्वन्यायाधीश, कलाकार, लेखकलगायतले गरे उत्तरप्रदेश सरकारको विरोध
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको पत्रकारिता क्षेत्रका लागि परिचित नाम हो, सिद्धार्थ वरदराजन । उनी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, धार्मिक सहिष्णुता तथा मानवअधिकारको पक्षमा धारिलो लेखाइसँगै खरो सार्वजनिक अभिव्यक्तिका लागि उत्तिकै परिचित छन् । राजनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा उनी स्थायी प्रतिपक्ष हुन् ।

आफ्नो कलममार्फत् सधैं राज्यको भूमिका र चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने सिद्धार्थजस्ता कलमजीवीहरू दुनियाँभरका शासकका आँखामा बिझाउने गर्छन् । त्यसैले राज्यले विभिन्न हथकण्डा अपनाएर उनीहरुलाई हतोत्साहित गर्न लागि परिरहन्छ । तर, पराजित मानसिकताका उपजका रूपमा सरकारले चलाउने त्यस्ता कदमले झन् उनीहरुमा जोस भरिन्छ । त्यसमाथि अहिले त अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्न सामाजिक सञ्जालले थप बल दिएको छ ।

भारतीय अंग्रेजी अनलाइन पत्रिका ‘द वायर’ का संस्थापक तथा सम्पादक सिद्धार्थ सामाजिक सञ्जालले दिएको त्यो अवसरलाई खेर फाल्दैनन र आफ्ना धारणा एवं विचारहरु अभिव्यक्त गरिहाल्छन् । तर, केही दिनअघि द वायरमा प्रकाशित एउटा लेख र त्यसलाई उद्धृत गर्दै उनले गरेको ट्वीटको विषयलाई लिएर उत्तरप्रदेश प्रहरीले उनीविरुद्ध एफआईआर (जाहेरी) लिएपछि भने भारतमा पुनः एकपटक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस छेडिएको छ ।

मार्च ३१ मा द वायरमा प्रकाशित एक लेखका आधारमा उनीविरुद्ध प्रहरीले जाहेरी लिएको हो । उक्त लेख अघिल्लो महिना दिल्लीको निजामुद्दिनमा भएको तब्लिगी समुदायको भेला र भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलाउन भेलाको भूमिकामाथि थियो ।

एकातिर सरकारले निजामुद्दिन भेला कानुनविपरीत भएको दाबी गरेको तर अर्कोतर्फ उत्तरप्रदेश सरकारले अयोध्यामा धार्मिक भेला आह्वान गरेको सन्दर्भ लेखमा उल्लेख थियो । सिद्धार्थले त्यही लेखलाई उद्धृत गरेको ट्वीटमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भगवान् रामले भक्तजनहरुलाई कोभिड–१९ बाट रक्षा गर्ने हुँदा रामनवमीको कार्यक्रम पहिलेकै जस्तो मनाउन आहृवान गरेको लेखेका थिए ।

भोलिपल्ट त्यसलाई सच्चाउँदै सिद्धार्थले अर्को ट्वीट गरे । जसमा उनले कोभिड–१९ बाट रामले रक्षा गर्ने कुरा आदित्यनाथले नभएर अयोध्या मन्दिर गुठीका प्रमुख आचार्य परमहंसले भनेको प्रस्ट्याएका थिए । तर, आदित्यनाथले लकडाउनको बेवास्ता गर्दै मार्च २५ मा सर्वसाधारणलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गरेको भने सिद्धार्थले पुनः दोहोर्‍याएका थिए । त्यसैअनुसार लेखलाई पनि सच्चाइएको थियो ।

तर, द वायरमा प्रकाशित उक्त लेख र सिद्धार्थको ट्वीटप्रति आपत्ति जनाउँदै आदित्यनाथका सञ्चार सल्लाहकार मृत्युञ्जय कुमारले कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । कुमारले त्यस्तो ट्वीट गरेकै दिन अयोध्याका एक बासिन्दाका तर्फबाट उनीविरुद्ध एफआईआर दायर भएको थियो । जसमा द वायरको लेखले मानिसमा भ्रम तथा दुस्प्रचार फैलाउने उद्देश्य राखेको र मुख्यमन्त्री आदित्यनाथविरुद्धको आपत्तिजनक टिप्पणीले मानिसलाई आक्रोशित तुल्याएको उल्लेख गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । त्यही एफआरआईलाई आधार बनाएर सिद्धार्थलाई बयानका लागि बोलाइएको थियो ।

सिद्धार्थले कान्तिपुरसँग उत्तरप्रदेश प्रहरीको यो कदम भारतको संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको बताए । ‘यो सिधै हतोत्साहित पार्ने र धम्क्याउने उद्देश्यले गरिएको हो साथै यो भारतको संविधानले प्रत्यात्भूत गरको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम पनि हो,’ सिद्धार्थले भने । यसले आफूलाई कत्ति पनि बिचल्लित नभएको उनको भनाइ छ ।

एफआईआर दर्ता भएपछि गत शुक्रबार आयोध्या प्रहरीको एउटा टोली संस्थापक सम्पादक सिद्धार्थको दिल्लीस्थित निवास पुगेको थियो । पक्राउपुर्जीमा उनलाई अप्रिल १४ मा हाजिर हुन भनिएको थिया । प्रहरी पुग्दा सिद्धार्थको घरमा उनकी पत्नी नन्दिनी सुन्दरमात्र थिइन् । उनी दिल्ली स्कुल अफ इकोनामिक्समा समाजशास्त्रकी प्राध्यापक छिन् । प्रहरी घरमा आएको कुरा नन्दिनीले त्यही दिन साँझ ट्वीट गरेपछि मात्र खुलेको थियो ।

अचम्म त के भने सिद्धार्थलाई पुर्जी दिनकै लागि अयोध्या प्रहरीको टोली ७ सय किलोमिटर दूरी तय गरेर दिल्ली पुगेको थियो । पत्रमा उनलाई आफ्नो भनाइ राख्न १४ तारिखभित्र हाजिर हुन भनिएको थियो । तर लकडाउनका कारण अयोध्या जान असम्भव रहेको बताउँदै उनले इमलेबाट बयान पठाइसकेका छन् । सिद्धार्थले अयोध्या प्रहरीले चाल्ने कदमले नै आफ्नो कानुनी उपचारको बाटो निर्धारण हुने बताए । ‘अयोध्या प्रहरी कसरी अगाडि बढ्छ त्यसैमा निर्भर छ,’ उनले भने ।

सिद्धार्थविरुद्ध एफआईआर दायर गरिएकोमा चौतर्फी विरोध भएको छ । यसप्रति भारतका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुको संगठन ‘द एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डिया’ ले पनि आपत्ति जनाएको थियो । गिल्डले आपराधिक कानुनअन्तर्गत एफआईआर दर्ता गर्ने प्रहरीको कदम अनावश्यक एवं धम्कीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, भारतका ३ हजारभन्दा बढी पूर्वन्यायाधीश, कलाकार, लेखकहरुले पनि उत्तरप्रदेश सरकार एवं प्रहरीको निन्दा गरेका छ्न । उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै यसलाई स्वतन्त्र मिडियामाथिको हमलाको रूपमा अर्थ्याएका छन् । विज्ञप्तिमा केन्द्र तथा सबै राज्य सरकारले कोभिड–१९ को महामारीलाई सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रमाथि प्रहार गर्नका लागि सहारा नबनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

यस्तो आपत्कालीन परिस्थितिलाई वास्तवमा राजनीतिक संकटकाल लगाउने बहानाका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्नेसमेत उल्लेख छ । ‘विशेषरुपमा कोभिड–१९ को संकटका बेला सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामाथिको यो हमला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि मात्र नभएर जनताको सूचनाको हकको अधिकारलाई पनि खतरामा पारेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हस्ताक्षरकर्ताहरुले उत्तर प्रदेश सरकारसँग सिद्धार्थ र द वायरविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिँदै सबै कारबाही बन्द गर्न आह्वान गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मदन बी लोकुरदेखि वायुसेनाका पूर्वप्रमुखद्वय रामदास र विष्णु भागवत, पूर्वअर्थमन्त्री यशवन्त सिन्हा, पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा विदेश सचिव शिवशंकर मेनन, पूर्वविदेश सचिव सुजाता सिंहलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । अरुन्धती रोय, अमोल पालेकर, नसिरुद्दिन शाह, नन्दिता दास, फरहान अख्तरलगायतका बलिउड सेलिब्रेटीले समेत सिद्धार्थप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७७ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×