भविष्य सुनिश्चित गर्न कृषि क्रान्ति
अहिले हामीसामु दुइटा चुनौती खडा छन् । महामारी र भोलि आउने भोकमरी । कोभिड-१९ को सामना गर्न सारा स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खटिरहेका छन् ।
विद्यमान औषधि विज्ञानबाट मानिसलाई बचाउन र रोग निदानका लागि खोपहरूको आविष्कार गर्नपट्टि वैज्ञानिकहरू लागिरहने नै छन् ।
हामीले भोलि हुन सक्ने भोकमरीको समाधान पनि बेलैमा खोजिराख्नु जरुरी भैसकेको छ । भोकमरी किन जटिल बन्दै छ भने, यहाँको कृषिउपज यसै पनि हामीलाई अपर्याप्त छँदै छ, त्यसमाथि बाहिरबाट खाने मुख लाखौंको संख्यामा थपिने र खाद्यपदार्थ आउन रोकिन सक्ने सम्भावना अत्यधिक छ ।
यस्तो परिस्थितिको सामना गर्नका लागि हामीले आफ्नै अवस्थिति, आफ्नै प्रकृति र आफ्नै कौशलमा भर पर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हामीले आफ्नै माटो, आफ्नै हावापानी, आफ्नै वनजंगल र नदीनालामा आधारित हुने कृषि क्रान्ति सुरु गरिहाल्नुपर्छ । कृषि क्रान्ति भन्नेबित्तिकै परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट छलाङ मारेर अन्य आवश्यकताको पूर्ति गर्ने आकर्षक नयाँ कृषि प्रणाली बुझ्नुपर्छ ।
यहाँबाट पलायन हुन खुट्टा उचालिरहेकालाई मात्र होइन, विदेशबाट फर्किन बाध्य गरिएका जनशक्तिलाई पनि सहजै स्वीकार्य हुने, जाँगर पैदा हुने पेसाका रूपमा प्रणालीलाई रूपान्तरित गर्नु नै कृषि क्रान्ति हो ।
एकातिर श्रम शक्तिको अभावमा हाम्रा गाउँघरका जमिनहरू अनुत्पादक बनेर यसै बाँझिइरहेका छन् भने, अर्कातर्फ बेरोजगारी र भोकमरी हामीसामु खडा छ । विगतमा हामीले सबैजसो गाउँमा बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता विकासका पूर्वाधार पुर्यायौं । गाउँ भने विकासका सबै पूर्वाधार पुग्दापुग्दै रित्ता, खाली, बस्तीविहीन र मानिसविहीन भैरहेका छन् । यो विडम्बना किन भयो भने, गाउँमा सबै कुरा पुगेर पनि आमदानी र रोजगारीको कमी नै रह्यो ।
कृषि रोजगारीको आधार बन्न सकेन । यस्तो विडम्बनाको अविलम्ब अन्त गर्न नयाँ कृषि प्रणाली र नयाँ औजार, नयाँ प्रविधि र नयाँ तौरतरिका, श्रमको सम्मान गर्ने नयाँ संस्कार र संस्कृतिसमेत अवलम्बन गरेर आधुनिक, यान्त्रीकृत र सुसंस्कृत कृषि प्रणाली राज्यकै अग्रसरतामा सुरु हुनुपर्छ । कृषिजन्य साना-ठूला उद्योगसहितको नयाँ कृषि प्रणाली !
हामीले के याद राख्नुपर्छ भने, दुनियाँको आजको औद्योगिक विकास युरोपेली कृषि उन्नतिको जगमा भएको हो । हामीले पनि आधुनिक कृषि प्रणालीका माध्यमले नेपालका सबै मैदान, पाखापखेरा, हिमाल र कन्दरालाई उत्पादनशील उपयोगमा ल्याएर कृषि क्रान्ति गरी औद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्नु छ ।
हाम्रो देशको समृद्धिको मुख्य आधार भनेकै कृषि क्रान्ति, पर्यटनको विस्तार र ऊर्जा शक्तिको विकास हो । नेपालीलाई रोजगारी र आम्दानी दिने हाम्रा मौलिक क्षेत्र पनि यिनै हुन् ।
तर आज कोरोनाको महामारी र बन्दाबन्दीले पर्यटन विस्तारमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको छ र ऊर्जा शक्तिको विकास पनि धर्मराएको छ । यस्तो स्थितिमा घुमीफिरी कृषि नै अहिलेको विकासको मूल आधार र भोलि आइपर्ने भोकमरीबाट जनता बचाउने एक मात्र आधारका रूपमा रहेको छ ।
कृषि उन्नतिका लागि हामीले केही महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार पनि निर्माण गरिसकेका छौं । सबैतिर कृषिउपज र कृषि सामग्री ढुवानी गर्न सडकहरू पुगिसकेका छन् । अब जुम्ला, डोल्पा र मुस्ताङका स्याउ बोटमै सडेर जाने अवस्था छैन । दुर्गमभन्दा दुर्गम गाउँका किसानले उत्पादन गर्ने फर्सी, काँक्रा, घिरौंला, गोलभेंडा, सागसब्जी र फलफूल बजार पुर्याउनलाई समस्या छैन ।
जताततै बिजुली र खानेपानी पुगेको छ । स्वास्थ्यचौकीहरू पुगेका छन् । अहिले हिजोजस्तो ‘फलफूल र तरकारी उब्जाएर के गर्ने, घैया-कोदो भए त छाक टर्छ’ भन्ने अवस्था छैन । जाँगर हुनेलाई आफ्नै घरआँगनमा आम्दानी छ । कृषि क्रान्तिका लागि पृष्ठभूमि तयार छ ।
नेपालमा यसअघि पनि व्यावसायिक कृषि विकास कार्यक्रम, बीसवर्षे कृषि विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनाजस्ता कार्यक्रमहरू नआएका हैनन् । तर तिनको कार्यान्वयन पनि आधामनले भयो र योजना पनि सर्वांग थिएनन् । कतिपय अल्पायुमै बेवारिसे बने; कतिपय भ्रष्टाचार, पक्षपात, कमिसनतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रमै रुमलिए । अब कुनै पनि ढिलासुस्ती र लापरबाहीको छुट हामीलाई छैन । समग्र प्याकेज प्रोग्रामका साथ अगाडि बढ्ने मौका यही हो ।
विगतमा कतिपय नीतिगत गल्ती पनि भएका छन् । औद्योगिक विश्वबाट आयातित विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरणको लहरमा ‘माउ गए घमाउँदै, पाडा गए रमाउँदै’ भनेजस्तो हामी पनि रमायौं । गर्दै आएको कृषि प्रसार ठप्प र कृषि अनुसन्धान अलपत्र पार्यौं; कृषि सामग्री संस्थानलाई घाँडो मान्यौं; कृषि औजार कारखाना ठाँडो बन्यो ।
संविधानले नै किटान गरेको समाजवाद-उन्मुख राज्यमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी’ तीनखम्बे अर्थतन्त्रमा राज्य त्यसरी पन्छिन हुँदैनथ्यो । अब त झन् विश्व परिघटनासमेतले र हाम्रा बाध्यात्मक आवश्यकताले गर्दा पनि राज्य त्यसरी पन्छिन र उदासीन हुन पाउँदैन । संविधानअनुसारकै नीतिगत स्पष्टता र जिम्मेवारी अपरिहार्य छ । त्यसैले तत्काल चालिहाल्नुपर्ने केही कदम यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
कृषि क्रान्तिका आधार
१.कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसारलाई एउटै छानामुनि ल्याएर समन्वयात्मक रूपले सञ्चालन गर्ने ।
२.देशका कृषिविद्हरूलाई आवश्यक प्रेरणासमेत दिएर दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति किसानको खेत र किसानको माझ पुर्याउने ।
३.कृषकवर्गलाई आधुनिक कृषि प्रणाली र कृषि प्रविधिमा दक्ष बनाउन र अभ्यास गराउन अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण र तालिमको व्यापक अभियान निरन्तर चलाइरहने ।
४.कृषिकर्मलाई सजिलो, छिटो र जाँगरिलो बनाउन भौगोलिक अवस्थाअनुकूलका आधुनिक कृषि औजार उपलब्ध गराउने । भारत, चीन, जापान वा इजरायल जहाँबाट हुन्छ कृषि औजार र कृषि प्रविधि भित्र्याउन ढिलो नगर्ने ।
५.उपयुक्त कृषिमल (प्रांगारिक समेत), बीउ-बिजन र कीटनाशक सुलभ गराउने ।
६.दाना उद्योग खोल्न लगाई सहुलियत दरमा पशुआहार उपलब्ध गराउने ।
७.सिँचाइका तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने ।
८.भूमिहीन किसानलाई समेत खेती गर्नका लागि भाडामा
जमिन उपलब्ध गराउन भूमि बैंकको कानुनी र आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
९.कृषि उत्पादन र कृषिबजार (मध्यस्थको शोषणबाट मुक्तिका लागि) सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
१०.कृषि बिमाको व्यवस्था गरी यसलाई राज्यले नै प्रोत्साहन गर्ने ।
११.कृषिजन्य उद्योग व्यवसाय प्रबर्धन गर्न सरकारले सहयोग र प्रेरणा दिने ।
१२.वनको राष्ट्रिय उपयोग नीतिअन्तर्गत कृषिवन आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
१३.कृषिऋणको सरलीकरण र सहजीकरण गर्दै सहुलियतपूर्ण बनाउने ।
१४.जडीबुटी खेती र जडीबुटी प्रशोधन कार्य सशक्त रूपले अघि बढाई हिमाली जडीबुटीसमेत सदुपयोग गर्न औषधि उद्योगमा जोड दिने ।
१५.कृषि सामग्री संस्थान, कृषि औजार कारखानाजस्ता कृषि क्रान्तिमा सहायक संस्थानहरू सरकारले नै व्यवस्थापन सुधारको अठोटका साथ अघि बढाउने ।
१६.कृषि क्रान्तिका साथसाथै ग्रामीण बस्तीहरूको सुधारको अभियान पनि जरुरी छ । असुरक्षित र अस्वस्थ बस्तीका कारण पहाड र तराईका असंख्य कृषकहरू अकालमा मर्नुपर्ने र घरबारविहीनसमेत हुनुपर्ने स्थिति छ । भीरपाखाहरूमा पहिरोले पुरिएर, समथर तराईमा डुबानमा परेर, हावा-हुरी र आगलागी अनि शीतलहर, लु र अनेक महामारीको सिकार बन्नुपर्ने स्थितिबाट मुक्त गर्न बस्तीहरूको व्यवस्थित प्रबन्ध अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
अब हामी नयाँ सोचका साथ अघि बढ्दै गर्दा आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा ‘कमभन्दा कम शासन’ को सिद्धान्तमा संशोधन र परिमार्जन गरेर जनजीविकाका सवालमा राज्य उदासीन रहने हैन, जनहित र सुरक्षाका लागि केही निश्चित जिम्मेवारी वहन गर्नैपर्छ । कृषिक्रान्ति सफल पार्न होस् वा सहकारी प्रभावकारी बनाउन वा कृषिजन्य उद्योग वा तालिम-प्रशिक्षणजस्ता सबै विषयमा, कठोर अनुगमन र अनुशासन कायम हुनैपर्छ ।
यस प्रसंगमा सबभन्दा बढी आवश्यक छ- सुशासन । पक्षपात, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रबाट मुक्त प्रशासन । राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नचलाई केही ठोस आर्थिक-सामाजिक नियममा समाज चल्नैपर्छ । स्वशासनसँगै स्व-अनुशासनको अभ्यासतर्फ समाज र राष्ट्रलाई उन्मुख गराउनैपर्छ । अब यो अर्को प्रण गरौं, संकल्प गरौं-
१.नेपालको कुनै पनि कृषियोग्य जमीन बाँझो रहनेछैन ।
२.नेपालको कुनै पनि भूमि असिञ्चित रहनेछैन ।
३.नेपालको कुनै पनि हिमाल, कुनै पनि नदी अनुपयोगी रहनेछैन ।
४.नेपालको कुनै पनि वनजंगल अनुत्पादक रहनेछैन ।
५.हाम्रा कुनै पनि हातगोडा काम नगरी बस्नेछैनन् ।
अन्तमा, यो बन्दाबन्दीलाई विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गरौं । ज्यादै नअतालिऔं । तर, सचेत, सजग र संयमित भएर कोरोना महामारीको सामना गरौं । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि सम्झिऔं, होसियारीपूर्वक व्यवहार पनि चलाउँदै जाऔं ।
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७७ ०८:००