संकटमाथि राज्यको कहर

नेपालको राज्यले लकडाउन गरेको पनि एक महिना पुग्न एकाध दिन बाँकी छ । तर, अझैसम्म त्यसको परीक्षणका निम्ति राज्यले आधिकारिक प्रमाणित सामग्री देशभित्र ल्याइसकेको छैन, बरु केवल चीनसँग जीटुजी प्रक्रियाबाट सामान आउने टुंगोको समाचार मात्र आइपुगेको छ ।

लकडाउन सुरु गर्दा काठमाडौंको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पहिलेदेखिका करिब पाँच सय परीक्षण किट मात्र थिए भने अन्तको हालत सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । वास्तवमा वयोवृद्ध चिकित्सक सुन्दरमणि दीक्षितको आक्रोश त्यत्तिकै उम्लेको थिएन ।

अहिले या त ओम्नी समूहले ल्याएका विवादित सामग्रीबाट परीक्षण भइरहेछ या अन्य व्यापारीले भित्र्याएका सामग्रीबाट । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, जुन यस्ता सरुवा रोगको मुख्य सुविधासम्पन्न सरकारी केन्द्र हो, त्यहाँ आज पनि आवश्यक गाउनको अपर्याप्तताका कारण एउटै व्यक्तिले चौबीस घण्टा ड्युटी गर्न बाध्य हुनुले सामग्रीको अभावलाई छर्लंग पार्छ ।

लकडाउनपछि त सामग्री झिकाउँदा कति, कसरी महँगोमा सामान किनेर कमिसन उबार्ने भन्नेमा सरकारका अंगहरू व्यस्त भए भन्ने कुरा ओम्नी काण्डबाट बुझ्न सकिन्छ । तर, त्यसभन्दा पहिले दुई महिनाभन्दा बढी समयचाहिँ जनताको स्वास्थ्यका सन्दर्भमा उनीहरू के गरिरहेका थिए ?

संयोग वा अन्य कारणले कोरोनाले नेपालमा महामारीको रूप लिएको छैन । यदि महामारीको स्तरमा बज्रेको भए नेपाली समाजको के गति हुन्थ्यो ? कल्पना गर्दा पनि आङ सिरिंग हुन्छ । कति बेपर्बाह, कति नालायक राज्यको अधीनमा बाँच्न विवश रहेछ नेपाली समाज भन्ने डरलाग्दो यथार्थ पुनः एकपल्ट उद्घाटित भएको छ ।

पुँजीवादी राज्यहरूले आफूलाई जनताको अभिभावक बताउने गर्छन् । अभिभावकले त तथ्यहरूका आधारमा नीति बनाउँछ र नागरिकलाई आश्वस्त पार्छ । त्यही प्रक्रियाबाट सरकारको बौद्धिक/नैतिक वैधता पुष्टि हुन्छ । तर यस संकटको अवधिमा सरकारले तय गरेका नीतिहरूको बौद्धिकता न कुनै विज्ञानमा आधारित देखियो न त व्यावहारिक । सुरुमा सात दिनको लकडाउन भनियो, तर केका निम्ति सात दिन ? कुन विज्ञानका आधारमा सात दिन ?

त्यसपछि दुई हप्ता अनि अब वैशाख पन्ध्रसम्म भनियो । के वैशाख पन्ध्रसम्म देशभरिका जनताको र्‍यापिड टेस्ट सकिसक्ने योजना हो ? या, त्यति भएपछि कोरोना भाइरस फैलिन नपाउँदा शरीरभित्रै मरिसक्छ भन्ने विज्ञान छ ? वा, भारतले जे गर्छ, पछिपछि लाग्ने वैचारिकी हो ? सरकारको बौद्धिकी के हो, कसैलाई थाहा छैन ।

अब भारतीय सत्ताधारीहरूले जति बलजफ्ती गरे पनि लकडाउन मे तीनभन्दा बढाउन सक्ने स्थिति देखिँदैन । त्यसकै हाराहारीमा नेपालमा पनि लकडाउन खुल्ने नै छ, तर त्यसको वैचारिकी के हुन्छ ? जबकि त्यति बेलासम्म बल्ल चीनबाट जीटुजी प्रक्रियाको सामग्री आइपुगेको हुनेछ तर देशव्यापी टेस्टिङचाहिँ सकिएको हुनेछैन । आफ्नो देश र जनताको विशिष्टतामा सिर्जनात्मक बौद्धिकता प्रदर्शन गर्न नसक्ने हो भने अर्बौं लगानीको राज्य रोगी बंगुरबाहेक अरू के साबित होला ? जसको मासु त धेरै होला, तर भोजनमा समावेश गर्न मिल्दैन ।

टाढाटाढाको कुरै छाडौं, दक्षिण एसियाकै पाकिस्तानले आफ्ना पच्चीस प्रतिशत दैनिक गुजाराका श्रमिकलाई भोकै पार्ने गरी लकडाउन नगर्ने, बरु सामाजिक रोकथामका उपायमा जोड दिने जुन साहसिक सिर्जनात्मक निर्णय लियो, त्यसबाट उसलाई ठूलो नोक्सानी पनि भएको छैन । बीस करोड जनसंख्याको देशमा आठ हजार संक्रमितमध्ये एक सय पैंतीसको मृत्यु कोरोना शास्त्रअन्तर्गतकै लकडाउन रणनीतियुक्त विकसित देशको अनिवार्य मृत्युदरभन्दा कम हो ।

भाइरस महामारीकै कुरा गर्दा, हन्ता नामको भाइरस पनि चीनमा देखा परिसकेको प्रचार छ, जसको मृत्युदर कोरोनाभन्दा धेरै गुणा बढी अर्थात् बीस प्रतिशत छ भनिन्छ । त्यसो भए त्यो हन्ता फैलिन थाल्यो भने वर्षैभरि लकडाउन गर्छौं त हामी ? सिर्जनात्मक बौद्धिकता संकटमा चाहिने हो तर नेपालको राज्यसँग त्यो शून्य अंकभन्दा माथि उठेको पाइएन, जुन निकै टिठलाग्दो परिस्थिति हो ।

जातीय अहंकार र ढोंगी जनविरोधी राष्ट्रवादको प्रचार गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री अग्रपंक्तिमा उभिएर भन्थे- हाम्रा पुर्खाले आधुनिक विज्ञानलाई पहिले नै जन्म दिएका हुन् ।

त्यो दाबी प्रमाणित होइन भन्ने धेरैलाई थाहा छ, तर दक्षिण एसियामा विकसित आयुर्वेदको ढोका कोरोनाका सन्दर्भमा किन बन्द गरिएको हो ? विश्व स्वास्थ्य संगठनकै प्रचार मान्दा पनि कोरोनाको औषधि छैन, जो संक्रमण भएर पनि बाँचेका छन्, उनीहरू मुख्यतः आफ्नै प्रतिरोध क्षमताले बाँचेका हुन् । तब बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा भएको एलोप्याथी उपचार प्रणालीले मात्र कोरोना संक्रमितमाथि प्रयोग गर्न पाउने किन ?

के नेपालको आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रले आत्मसमर्पण गरेको हो या भारतमा जस्तै नेपालमा पनि राज्यले अकर्मण्य बन्न अनिवार्य बनाएको हो ? कोरोना संक्रमित कसैले आफू राज्यले तोकेका सबै प्रकारका रोकथामजन्य विधिमा बस्न तयार छु, तर उपचारचाहिँ आयुर्वेद वा होमियोप्याथीबाट गराउँछु भन्यो भने राज्यले अनुमति दिन्छ ? दिंदैन भने किन, जबकि औषधि त कुनै शास्त्रमा पनि अहिलेसम्म छैन भन्ने नै स्विकारिन्छ ?

तब प्रयोग नै गर्ने हो भने एलोप्याथीबाहेकका अन्य विधिमा गर्न किन नहुने ? यस्तो संकटमा राज्य आफूसँग भएका सबै शास्त्रलाई सिर्जनात्मक प्रयोगमा उत्रिन प्रेरित गर्दैन भने नयाँ विज्ञान र प्रतिभा कसरी जन्मिन्छ ? यस सन्दर्भमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ, सत्तरी कटेका बेलायती युवराज चार्ल्सको कोरोना उपचार होमियोप्याथी र आयुर्वेदिक ढंगबाट सम्पन्न भएको छ ।

रोगजन्य महामारी वा भूकम्पलगायतका प्रकोपको आर्थिक-सामाजिक विभीषिका बहुसंख्यक श्रमिक तथा गरिबले नै मुख्य रूपमा भोग्नुपर्ने हुन्छ । किनभने समाज पुँजीवादी छ, राज्य पुँजीवादी छ ।

कोरोना सम्भावित महामारीको कथित प्रतिरोधी लकडाउनमा पनि यही पीडादायी सिलसिला जारी छ, जसको नेतृत्व अभिभावक भनिएको सरकारले गरेको छ । तयारीको केही घण्टासम्म समय नदिई एक्कासि राज्यले लकडाउन घोषणा गर्‍यो । जोसँग निजी गाडी थिएन वा राजनीतिक पहुँच थिएन, ऊ ठाउँको ठाउँ कैद भयो ।

‘घरभित्रै बस्नू’ भन्ने आदेश घर हुनेहरूका लागि मात्र हुन सक्थ्यो, तर सहरहरूमा लाखौं मानिस डेरामा छन्, केही हजार त फुटपाथमा छन् भन्ने हेक्कासम्म राज्यले राखेन । डेराभाडा एक महिनाको नलिन सरकारले अनुरोध गर्ने भन्यो, यो साह्रै हास्यास्पद कुरा थियो ।

पहिलो कुरा, डेरावालहरूको ठोस तथ्यांक नै छैन । दोस्रो कुरा, घरबेटीको खटन खपेरसमेत बस्न बाध्य डेरावालहरू कसरी भाडा नतिर्ने अडान राख्न सक्छन् ? तेस्रो कुरा, भाडा मिनाहाको कुराले डेरावालले थप घरबेटीबाट समस्या भोग्नुपर्ने बाटो खुल्यो । एकाध उपकारी चरित्रका घरबेटीबाहेक अनुरोधका आधारमा कसले भाडा मिनाहा गर्छ आजको समयमा ?

यथार्थमा दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले जति पनि ‘भाडा सरकारले तिर्छ’ भन्ने आँट नगर्नु नेपाल सरकारप्रति दिगमिग लाग्ने विषय हो । वास्तवमा नेपाल सरकार श्रमिक वर्गको वास्तविक जीवनबाट कति टाढा रहेछ भन्ने सत्यको यो दसी पनि हो ।

तीन करोड जनसंख्याको देशका परिवारका सदस्य देशभित्र र भारतसहित संसारभर मोटामोटी पौने एक करोडले मासिक ज्याला थापिरहेको नेपाली समाज केही हप्ताकै लकडाउनमा भोकमरीमा पर्न सम्भव छैन । तर विश्वव्यापी, कम्तीमा खाडी क्षेत्रमा, यस प्रकारको संकट लम्बियो भने अकल्पनीय भोकमरी पनि आँगनमै सम्भावित छ । यहाँ मुख्य सवाल राज्य कसरी उभियो भन्ने हो । किनभने चरम संकटमा राज्यले के गर्ला भन्ने अनुमान यसैबाट लगाउने हो ।

ऐंचोपैंचोमा समेत जीवन चलाइरहेका अभावग्रस्त आजको ग्रामीण जीवनको कष्ट यति बेला कस्तो होला, समग्र समाचार र अध्ययन आउन बाँकी नै छ । तर, नगर क्षेत्रमा सबैजसो उपभोग्य वस्तुको भाउ बढिछाड्यो । अर्बपतिहरू नै अँध्यारो व्यापारमा उत्रिए भने खुद्रामसिनाले केकति गर्दै होलान्, अन्दाज मात्र पनि काफी छ । न कम उत्पादन, न कम आयातका कारण अहिले भाउ बढेको हो । बढेको त केवल सरकारको आम श्रमिक र गरिब जनताप्रतिको उपेक्षाको कारण मात्र हो ।

प्रत्येक महानगर र उपमहानगरमा राज्यले कम्तीमा पचास गाडीद्वारा उपभोग्य सामान चालु बजारमा पुर्‍याइदिन सजिलै सम्भव थियो र भाउ स्थिर गर्न सम्भव थियो । नगरहरूमा दस गाडी र गाउँपालिकामा दुई-तीन गाडी पुरानै पसलहरूमा आपूर्तिका निम्ति पुर्‍याउन असम्भव कुरै होइन । यस्तो गर्दा वितरक पसले पनि घाटामा नजाने, तल्लो वर्ग पनि महँगीले नडसिन सजिलै सम्भव थियो ।

केही अपवादका बस्तीबारे अतिरिक्त नीति लिन सकिन्थ्यो नै । यस्तो गर्नुको सट्टा सरकारले तीनवटा काम पो प्राथमिकतामा राख्यो । एक, भाटभटेनीजस्ता ठूला मललाई घरमै सामान पुर्‍याउन अनुमति दिने । दुई, ग्यासको भाउ घटाउनुको सट्टा गाडी रोकिएका बेला पेट्रोल र डिजेलको भाउ घटाउने ।

तीन, दलालको कब्जाको महँगो तरकारी बजारबाहिर फुटपाथमा सस्तोमा तरकारी बेच्ने र किन्नेमाथि डन्डा हान्न प्रहरीलाई लगाउने । न्यायप्रेमी कसैले पनि आज बेवास्ता गर्न मिल्दैन- एक महिनाको लकडाउन केही महिना जीविका सहज भएका मध्यमवर्गसम्मका निम्ति लामो पारिवारिक छुट्टीभन्दा बढी केही होइन, तर बहुसंख्यक श्रमिक र गरिबहरूका निम्ति दीर्घकालीन पीडादायी अभाव र ऋणको अजंग द्वार हो ।

आम श्रमजीवी र गरिब जनतामाथि चरम संकटको संघारमा पनि सत्ताधारीहरू तलबदानको ‘महान्’ घोषणा गर्न चुकेनन् । अझ प्रचण्डले दिनभरिको ‘मनपसन्द’ खानाको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गर्दै बिचल्लीमा परेका मजदुरका निम्ति बिलौना प्रचार गर्न भ्याए ! आफूमातहत अर्बौं बजेट मुठ्याएर बसेका, आफ्नो उपचारमा राज्यको करोडौं दोहन गर्न भ्याइसकेका र चुनावमा करोडौं खर्च गर्ने तानाबानाबद्ध प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टीका प्रवक्ताले एकाध लाख तलबदान गर्ने यति नै खेरको घोषणा के ‘पपुलिस्ट’ पुँजीवादी हतकण्डा होइन ? प्रधानमन्त्री कोष छ, विकास बजेट खर्च नगरेर असारको वरपर फरफारमा चट्काइने अर्बौं प्रत्येक तहमा थन्केर बस्या छ, व्यक्तिपिच्छेका प्रतिष्ठानमा कार्यकर्ता पाल्न दिइएको बजेटमा ढुसी परेको छ, सांसद विकास कोषको अर्बौं सग्लै छ ।

ती सबबाट आवश्यक संकटकालीन जोहो गर्ने नीति बनाउनेमा वास्ता छैन बरु तलबदानको नाटकबाजीमा आनन्द छ ! तलबदान वा प्रचण्डको स्वस्थ ‘मनपसन्द’ खाद्य तालिकाबाट निष्कर्ष त यही नै निस्कन्छ- सत्ताधारीहरू आम श्रमजीवी र गरिब जनताको सरोकारबाट कोसौं टाढा मग्नमस्त छन् ।

नेपाली राज्यको नीतिले जन्मिएका हृदयविदारक श्रमजीवीका दुई सन्दर्भ अझै गम्भीर छन् ।

देशभित्र परिवार धान्न नसकेर नजिकै भारत पुगेका श्रमिकहरू लड्दै पड्दै आफ्नो देशको सिमानामा आइपुगे, तर कसैलाई महाकालीपारि त कसैलाई दशगजापारि भोकभोकै रोकियो । सिमानामा पुगेको नागरिक छिर्न नपाउने पनि कुनै आफ्नो देश हुन्छ ? रोगको सावधानी गर्न व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने गरी के लाखौं अइपुगेका थिए ? यो नेपाली राज्यले गरेको अक्षम्य अपराधबाहेक केही थिएन, जुन इतिहासमा दर्ज हुन जरुरी छ ।

अचानक एक दिन वाग्मती उपत्यकाबाट आफ्नो गाउँ-नगर जान दिने निर्णय सार्वजनिक भयो, केही घण्टामा निर्णय भएकै होइन भनी सरकारले झूट बोल्यो । प्रधानमन्त्री गर्जिए, ‘लकडाउन इज लकडाउन !’ तर राज्यको हैसियत, विश्वसनीयता र उपेक्षा लोकदृष्टिबाट नापेका श्रमिकहरूमध्ये केही हिस्सा निस्कियो, हिंडेरै आफ्नो बस्ती पुग्न ।

गोरखा, सोलुखुम्बु, काठमाडौंबाट सुनसरी, कैलाली वा मुगु पुग्न । आजसम्म कोही पुगिसके, कोही हिँड्दै छन् बेहाल । ‘लकडाउन इज लकडाउन’ हो भने सुदूरपूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यात्रामा गौंडागौंडाका प्रहरीले किन रोक्दैनन् ? राज्य बेखबर हो भने प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतका सीआईडीहरू कहाँ गायब भए ? अनि एउटै प्रदेशका धादिङले छाड्ने, चितवनले रोक्नेजस्तो घटना निकृष्ट अत्याचार हो कि होइन श्रमिक र गरिबमाथि ?

वास्तवमा श्रमिक र गरिबहरूले पाएको यो हृदयविदारक दुःख राज्यले उनीहरूको पीडामाथि गरेको तल्लोस्तरको उपेक्षा र खेलबाडबाहेक केही होइन ।

आज पुँजीवादी राज्य निषेधको उर्दी जारी गर्न र आम जनताको जीवनमा खेलबाड गर्नमा व्यस्त छ, फेरि पनि जिउँदोचाहिँ समाज नै छ । राज्यले सिंगो समुदायलाई घरभित्र कैद हुन भने पनि समुदाय क्रमशः बाहिर निस्कन थालेको छ ।

त्यही समुदायले त राजमार्गमा लाठी बर्साएका श्रमिकलाई पानी दिन थालेको छ, खाना पकाउन थालेको छ । सिंगो समाजलाई घरभित्र अकर्मण्य बनाएर दीर्घकालीन र वास्तविक समाधान असम्भव छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो लकडाउन अन्त्य गरिनुपर्छ र वैकल्पिक रोकथामजन्य विधिसहित सिंगै समाज संकटविरुद्ध परिचालित हुने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।

लकडाउन केही महिना जीविका सहज भएका मध्यमवर्गसम्मका निम्ति लामो पारिवारिक छुट्टीभन्दा बढी केही होइन, तर बहुसंख्यक श्रमिक र गरिबहरूका निम्ति दीर्घकालीन पीडादायी अभाव र ऋणको अजंग द्वार हो ।