संयन्त्र राजनीतिक कि प्राविधिक ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

संयन्त्र राजनीतिक कि प्राविधिक ?

वृषेशचन्द्र लाल

कोभिड-१९ नियन्त्रणलाई लिएर मुलुकभर विश्वासको संकट देखा परिरहेको छ । सरसर्ती हेर्दा महामारी अहिलेसम्म नियन्त्रणबाहिर देखिन्न, तैपनि जिम्मेवार अधिकारीहरू र आमजनताले यो नियन्त्रणमा छ र सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।

स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् र आकस्मिक विपत्का लागि आफूलाई तम्तयार पनि राखेका छन्, तैपनि हाम्रो स्वास्थ्यसेवा प्रणाली भरयोग्य छैन भन्ने वास्तविकताले सबैतिर आतंक छ । आवश्यक साधन, जरुरी सुरक्षाकवच र अस्पतालहरूमा न्यूनतम पूर्वाधारको कमीले कर्तव्यनिष्ठ स्वास्थ्यकर्मीहरूको निष्ठा र प्रतिबद्धता भित्रभित्रै खण्डित हुँदै जाने अवस्था छ ।

अस्पतालहरूमाथि जनताको अविश्वास अर्को ठूलो संकट हो । अन्य रोग-व्याधिको उपचार पनि सहज हुन नसक्ने आशंकाले घर गरेको छ । केही अस्पतालले गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गरे अनि संकटमा पलायन भए । यसले गर्दा चिकित्सा क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास गहिरिन लामो समय लाग्ने भएको छ ।

कोरोना संकटमा तीनै तहका सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ । तिनलाई स्थितिको गम्भीरताको बोध पनि होला । तर, मनस्थिति के गरौं र कसो गरौंको दुविधा र अन्योलमै रहेको भान हुन्छ । सरकारहरूले प्रभावकारी काम गरेको अनि अहिलेसम्मको गतिविधि र अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा आफ्नै प्रयासमा सफल रहेको कदापि मान्न सकिन्न । अधिकांश राष्ट्र कोभिड-१९ सँगको संघर्षमा छन् ।

शक्तिसम्पन्नदेखि अपेक्षाकृत कमजोर र अत्यन्त कमजोर राष्ट्रहरू पनि भिडिरहेका छन् । तिनको अवस्था, भोगिरहेका त्रासदी र कार्यान्वयनमा ल्याएका आफूअनुकूलका रणनीतिहरूको विश्लेषण गर्दा हाम्रोमा सुरक्षा र उपचार प्रणालीको विकास र प्रयोग क्षमताको आभाव देखिन्छ ।

नियन्त्रण सन्दर्भमा अरू राष्ट्रको अनुसरण गर्दै स्थितिको विश्लेषण र भविष्यको आकलन गरी त्यसअनुरूपको योजना निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ । अन्य राष्ट्रले गरेका प्रयोगहरू र अपनाएका रणनीति हेर्दा ‘आफ्नो अवस्था’ अनुसार योजना निर्माण र त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।

त्यस्ता रणनीतिलाई व्यवस्थित रूपमा थाम्न सहायक योजनाहरूको परिचालन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यो दिशामा सरकार गएको छैन । निर्णय गर्ने र आलोचना भएपछि अरूमाथि थुपार्ने, उल्टाउने वा निर्णय नै नभएको भनी ढाँट्ने प्रवृत्तिले सरकार सञ्चालनकर्तामा आत्मविश्वासको खडेरी रहेको प्रस्ट पारेको छ । यस्तो नेतृत्वले यो विषम परिस्थितिको मुकाबिला गर्न सक्दैन ।

कोरोना नियन्त्रणको सरकारी प्रयाससँग सम्बन्धित कामकाजमा भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक लाभको प्रवृत्ति जोडिएको छ । यसैबारे समाचार आइरहेका छन्, जसबाट आम जनताको आत्मविश्वास डगमगाएको छ ।

अहिले स्थिति नियन्त्रणमा देखिनुको श्रेय जनताको स्वनियन्त्रण, उत्तरको हिमालय तथा भारतको लकडाउनलाई जान्छ । तीनतिरको नेपाली सिमानामा भारतको सफल लकडाउन सुरक्षाकवच साबित भएको छ, जसलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो सुरक्षा अवस्थालाई झन्-झन् मजबुत गर्दै जानु आवश्यक छ । नियन्त्रण तथा उपचारमा समेत भारतीय सहयोगको विकल्प छैन । औषधिदेखि उपचारका सामग्री-साधनमा समेत भारतको सट्टा अर्को विकल्प खोज्न सकिन्न । भारत र नेपालको अभिन्नता एवं अन्योन्याश्रितताको विशेषतालाई बुझ्ने यो दुर्लभ अवसर हो ।

भारतले सफलतापूर्वक नियन्त्रण गर्न सकेन भने नेपालका जनता के गर्छन् ? उपचारका निम्ति कता ताक्छन् ? भारतले नियन्त्रण गर्‍यो र त्यसपछि हामी भुमरीमा पर्‍यौं भने कसरी नियन्त्रण गर्ने ? सहयोगका लागि कता हेर्ने ? यस्ता प्रश्नमाथि सरकारले पर्याप्त ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन ।

नागरिकमा आधिकारिक र सन्तोषजनक सूचनाको अभाव छ । यस्तोमा गैरजिम्मेवारीपूर्ण समाचार र अनजानमा नकारात्मक सन्देशहरू फिँजिँदै छन् । समाज एकजुट छ तर विभाजनका अनजान कुप्रयासहरू पनि भइरहेका छन् । यो यस्तो संकट हो जसबाट कोही अलग्गिएर सुरक्षित हुन सक्दैन । त्यसैले हामी विभाजित भए के हुन्छ भन्ने तथ्य गम्भीरतापूर्वक मनन र आत्मसात् गर्नुपर्ने भएको छ । कतिपय मिडिया सरकारको खोइरो खन्नमै मग्न छन् । यसले कतिपय सकारात्मक प्रयासहरू ओझेलमा परिरहेका छन् भने जनतामा अत्यासलाग्दो भय निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ ।

आखिर के हो यसको निदान ? केही दिनदेखि सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रको माग र त्यस मागमाथि बहसको क्रम प्रारम्भ भएको छ । सुन्दा माग कर्णप्रिय लाग्छ । सर्वपक्षीय शब्द नै आफैंमा मीठो छ । तर, के यो राजनीतिक समस्या हो ? राजनीतिज्ञहरू नै सब थोकका समाधान हुन् ? हरेक कुरालाई राजनीतिक नजरियाले हेर्ने, आफ्नो उपस्थिति मात्र खोजेर राजनीतिक अस्तित्वको जगेर्ना र लाभकारी प्रयोग गर्ने मानसिकताले अहिलेको समस्या टर्नेवाला छैन ।

निश्चय नै संयन्त्र आवश्यक छ । संघीय सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायसँग परिणामोन्मुख समन्वयको प्रणालीसमेत विकसित गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै व्यावहारिक संयन्त्र अत्यावश्यक भएको छ । महामारीसँग मुकाबिलाका लागि रणनीति निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन तथा परिणाममुखी व्यवस्थापनका निम्ति उच्चस्तरीय अधिकारप्राप्त संयन्त्र यथाशीघ्र बनाउनु पनि पर्छ । तर, त्यस्तो संयन्त्रमा अनुभवी प्रशासक र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समेटिनुपर्छ ।

प्रभावितको परीक्षण (टेस्ट), उपचार, नियन्त्रण, सहयोग, राहत जस्ता गतिविधिमाथि पर्ने प्रभावलाई न्यून गर्न योजना परिचालन, सन्देश प्रवाह आदिका लागि अलग-अलग उपसंयन्त्रहरू गठन र रेखदेख मूल संयन्त्रको शीर्ष तहबाट हुनुपर्छ । कोरोना संक्रमितको परीक्षण स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिकहरूले नै गर्न सक्छन् ।

परीक्षणको लक्ष्य पूरा गर्न, नमुना संकलन र जाँच मात्र होइन, आवश्यक रणनीति र सामग्री-साधनको जानकारी पनि तिनै प्राविधिकबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । उपचार चिकित्सकले नै गर्ने हो । उपचारका लागि चाहिने सुरक्षाकवच र पूर्वाधार अनुभवी एवं जानकार चिकित्सकहरूको सल्लाहबाटै उपलब्ध गराइनुपर्ने हुन्छ । देशभरका चिकित्सकहरूका लागि चाहिने मार्गनिर्देशन र बेलाबेला त्यसको समीक्षा पनि तिनै विज्ञहरूबाट हुन सक्छ, हुनुपर्छ ।

महामारीको अवस्था हेरी नियन्त्रणको योजना विज्ञहरूले नै बनाउन सक्छन् । सरकारी निर्देशनहरूको कडाइका साथ पालना अनुभवी प्रशासक र सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्यले गर्ने होइन । र, अन्ततः यी सबैको व्यवस्थापनका लागि एक मात्र जिम्मेवार केन्द्र संघीय सरकार नै हुनेछ । त्यसैले सम्बन्धित विज्ञहरूको संयन्त्र मात्र परिणाममुखी हुन सक्छ ।

वस्तुस्थितिको सूचना, विश्लेषण, रणनीतिको तयारी र कार्यान्वयनमा चिकित्सक, प्राविधिक, विज्ञ, प्रशासक र सुरक्षाकर्मीका अगुवाहरूको सहभागिताले नयाँ जोस र कर्तव्यबोधको लहर चल्न सक्छ । अनि हामीले कोभिड-१९ को मुकाबिला पूर्ण क्षमताका साथ गर्न सक्नेछौं ।

यो महामारीको नियन्त्रणमा नागरिक संगठनसहित गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकामाथि समेत गम्भीर मनन आवश्यक छ । यिनले अपनाउने विभिन्न बाटा र भिन्न-भिन्न प्रयासको उद्देश्य पवित्र भए पनि अहिलेको अवस्थामा यस्ता गतिविधिले अराजकता उत्पन्न गर्न सक्छन् ।

स्थिति बिग्रिँदै गए त्यस्ता मोर्चाहरू एकाएक खाली पनि हुन सक्छन् । आमजनमा गम्भीरता होइन खेलाँचीपन बढ्न सक्छ । यस्तो स्थिति कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने हो, अन्दाज गर्न पनि नसकिने अवस्था छ । त्यसैले सम्भावनाका आधारमा उपलब्ध सामग्रीहरूको उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर राखी सहयोग र राहत वितरणको उपयुक्त नीति बनाउनु पनि जरुरी छ ।

महामारीविरुद्ध लडाइँको मूल जिम्मेवारी सरकारको हो र यसको नेतृत्व सरकारले नै गर्नुपर्छ । यो सन्दर्भमा कुनै पनि स्वरूपको राजनीतिक संयन्त्रले राज्य सञ्चालन शक्ति असन्तुलित र विभाजित गर्नेछ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न संघीय सरकारले प्रदेश परिषद्को सदुपयोग गर्न सक्छ । अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूले विज्ञहरूको सल्लाहमा सरकारले रणनीति कार्यान्वयनका निम्ति उठाएका र उठाउने कदमहरूको बिनासर्त समर्थन गर्नुपर्छ ।

महामारी नियन्त्रणका निम्ति चाहिने संयन्त्रमा राजनीतिकर्मीको बाहुल्यले निर्णयमा ढिलाइ, आग्रह-पूर्वाग्रह र हानथाप निम्त्याउनेछ । वस्तुस्थितिको जानकारी, राय-सुझाव र राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन बेलाबेला सर्वपक्षीय छलफल लाभदायी नै भए पनि मूल जिम्मेवारीबाट सरकारलाई पन्छिन दिने राजनीतिक संयन्त्रको बाटो यो लडाइँमा हानिकारक सिद्ध हुन सक्छ ।

महामारीको मुकाबिलाका लागि रणनीति निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन तथा परिणाममुखी व्यवस्थापनका निम्ति यथाशीघ्र उच्चस्तरीय अधिकारप्राप्त संयन्त्र बनाउनु त पर्छ, तर त्यसमा अनुभवी प्रशासक र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७७ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठूलो संघर्षको अक्षम नेतृत्व

वृषेशचन्द्र लाल

विभेद र सीमान्तीकरणका सिकार मधेसी, थारू, आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिम आदिले यत्रो संघर्ष गर्दा पनि उपलब्धि किन पाउन सकेनन् भन्ने प्रश्नले यी समुदायका तटस्थ र जागरुक बौद्धिक वर्ग एवम् युवाहरूलाई नराम्ररी चिमोटिरहेको छ ।

यही प्रश्न मधेस र आदिवासी–जनजातिका आन्दोलनकारी र राजनीतिक–सामाजिक कार्यकर्तार् तथा अभियन्ताहरूको पनि छ । यस्तै प्रश्न फेसनका लागि भए पनि संघर्षलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू पनि चियाको चुस्कीमा गर्ने गर्छन्, जो उत्तर पनि आफैं दिन्छन्— जनता विभाजित हुनु, सीमान्तीकृत सबै समुदाय एकबद्ध हुन नसक्नु, राजनीतिक रूपमा संगठित र पर्याप्त जागरुक नहुनु ।

आन्दोलनकारी र राजनीतिक–सामाजिक कार्यकर्ता तथा अभियन्ताहरू नेतृत्वको सिकायत गर्ने गर्छन्, जसमा यथोचित मूल्यांकन पद्धति नभएकाले आफूहरूले केही पाउन नसकेको मनसाय लुकेको हुन्छ । उता, आमजनसँग मुद्दाको स्पष्टता तथा यसका निम्ति आवश्यक संघर्षको बोध भए पनि सामाजिक सञ्जालबाहेक मन्थनको साधन र भित्री जानकारीको अभाव छ । आमजन राज्य र नेतृत्वसँग आक्रोशित भए पनि विकल्पहीन छन् ।

सीमान्तीकरण र भेदभावविरुद्ध समावेशिता तथा स्वशासनका मुद्दा र यसका निम्ति भइरहेको संघर्ष चानचुने छैन । पहिले लोकतन्त्र र त्यसपछि गणतन्त्रको संघर्ष यी लक्ष्यप्राप्तिका निम्ति अनिवार्य थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै यो संघर्ष जन्मिन सक्थ्यो र यसका उपलब्धिहरू यसै प्रणालीमा संस्थागत हुन सक्थे । त्यसकारण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै अबको संघर्ष समानता, समावेशिता र आफ्ना लागि आवश्यक निर्णय आफैं गर्न पाउने स्वशासन निम्ति हो, जुन अहिले जारी छ । यस लक्ष्यका निम्ति अहिलेसम्म भएको संघर्षमा विगतमा राणाशासन, पञ्चायत र प्रतिगमनविरुद्धभन्दा जटिल, विकट तर अभूतपूर्व सहभागिता देखिएको छ । निश्चय नै यो दुरूह संघर्ष हो, किनभने यसको ध्येय प्रणाली परिवर्तन मात्र हैन, राज्यसत्तालाई सबैको साझा बनाउनु हो । मुद्दा यति कठिन छ, दशक लामो जनयुद्ध चलाएका माओवादीले पनि बिसाइदिए ।

यति ठूलो एजेन्डाका निम्ति संघर्ष गर्न त्यति नै ठूलो नेतृत्व क्षमताको आवश्यकता पर्छ । सर्वप्रथम त नेतृत्वमा लक्ष्यको समझ चाहियो, प्रतिबद्धता चाहियो । तरबारको धारमा हिँड्ने हिम्मत र एजेन्डाका निम्ति दुनियाँलाई छाड्न सक्ने समर्पण चाहियो । यति भयो भने लक्ष्य अप्राप्य छैन । गान्धी, माओ, बीपी र हो ची मिन्ह यिनै खुबीका विजयी भए र महान् बने । जनताको विश्वास यिनै खुबीबाट प्राप्त हुन्छ ।

सिमान्तीकरणविरुद्धको आन्दोलनको महत्त्व र अनिवार्यतालाई आन्दोलनकारीले आत्मसात् गरेका छन्, नेतृत्वलाई खुलेर साथ दिएका छन् । सडक संघर्ष गरेकै छन् र राज्यको क्रूर दमनको मुकाबिला गरेकै छन् । आफ्ना
न्यायोचित मागलाई तर्कसंगत रूपमा दुनियाँअगाडि स्थापित गर्न सफल हुँदै संघर्षको अनिवार्यताको बोध सीमान्तीकरणमा परेका घरपरिवार र समूहमा गराएकै छन् ।

तर, नेतृत्वले यसलाई सत्ता स्वार्थका लागि मोलतोलको उपकरणका रूपमा मात्र लिएको छ । राजनीतिक दलहरू सत्ताको अभ्यासमा लाग्नु अनौठो र अस्वाभाविक पक्कै होइन तर खास मुद्दाका लागि संघर्ष गर्ने अठोट गरेर अस्तित्वमा आएको राजनीतिक दलले सत्ताको अवसर मात्र ताकिराख्नु निश्चय नै अस्वाभाविक र आन्दोलनप्रतिको धोका हो । जनताले सदैव प्रतिबद्धता देखाए पनि संघर्षप्रति इमानदार नेतृत्वलाई अवसरवादीहरूले पाखा लगाउने र मानमर्दन गर्ने काम मात्र हुनु जनताको विश्वासप्रति गद्दारी हो । यी सबको कारण एउटै हो— संकीर्ण र अक्षम नेतृत्व ।

पक्कै पनि संघर्ष र बलिदान खेर गएको छैन । देश, जस्तो भए पनि, संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । अधिकारवादीहरू समावेशिताका निम्ति दृढ बन्दै गएका छन् । स्वशासनको अर्थ, व्याख्या र प्रणालीबारे छलफल बढ्दो छ । यो सब सीमान्तीकरणमा परेकाहरूको संघर्षको परिणाम हो, नकि नेतृत्वको रणनीतिको । नेतृत्व सही, आवश्यक तत्त्वहरूले परिपूर्ण र सक्षम भएको भए हामी गन्तव्यको धेरै नजिक पुगिसक्ने थियौं । निर्णयका दृष्टिले हरेक नाजुक क्षण वा शक्ति सञ्चयका बेला पनि नेतृत्व स्वार्थको हिलोमा माछा फसाउन मात्र व्यस्त देखियो । पटक्कै उपेक्षा गर्न नहुने कुरो के हो भने, राज्य–शक्तिमा नियन्त्रण भएकाहरू संघीयताको जरो गहिरो बनाउनभन्दा यसलाई बेलैमा अराजकताका विभिन्न स्थिति सिर्जना गरेर समाप्त गर्न आतुर छन् र त्यसका लागि चाहिने औजार आन्दोलनको नेतृत्व पंक्तिलाई नै बनाइरहेका छन्, पालैपालो ।

राज्य–शक्तिमा रहेकाहरूको योजना सुपरिभाषित छ । नेतृत्व भने सोचले वामन, अल्पदृष्टियुक्त र रणनीति निर्माणमा थकित छ । यही कारण आन्दोलनकारीहरूको एजेन्डाकेन्द्रित आवश्यक बृहत् शक्तिको निर्माण हुन सकेको छैन । आन्दोलनको खाल ओढेका दलहरूको एकीकरणबाट चुनावमा केही सफलता त हात लाग्ला तर त्यसको प्रयोग सत्ताका लागि प्यादावृद्धिकै रूपमा गरिन्छ । यस्तो एकीकरणले शक्ति बढाउनुभन्दा निकम्मा, लक्ष्यप्रति अप्रतिबद्ध र आन्दोलनकारीहरूभन्दा सिद्रा पकाउने एलियनहरूको जमघट गरी परिवर्तनको ऊर्जाको भण्डारमा छेदन मात्र गराउन सक्छ । आवश्यकता सक्षम, आँटिलो, अर्जुनदृष्टियुक्त नेतृत्वको हो । नेतृत्वपंक्तिमा यस्ता आँटिलाहरू नभएका होइनन् तर निकम्माहरूको भीडमा किचिन बाध्य छन् ।

बलिदानी दिवसको अवसर पारेर छापा र सामाजिक सञ्जालमा— जो मधेस अभिव्यक्तिको सबभन्दा मुख्य माध्यम हो— देखिएका सामग्रीहरूमा शीर्ष नेतृत्वका कारण आन्दोलन दिशाहीन भएकोबारे एकमत देखिन्छ । शीर्ष नेतृत्वको चाप्लुसी गर्नेहरूले सुगारटान र आरोप–प्रत्यारोपको भाषा मात्रै बोल्न सकेका छन् । शीर्ष नेतृत्व आन्दोलनकारीलाई मार्गदर्शन गर्न त परै जाओस्, सामान्य कार्यहरूप्रति पनि इमानदार रहेन । बरु, बाधा–अवरोध भयो । आन्दोलनका बेला आन्दोलनकारीहरूले निर्णयविगुलको अनुसरण गरे । कुनै साधनस्रोतका लागि नेतृत्वको खोजी गरेनन् ।

आन्दोलन स्थगनको निर्णय गरिँदा पनि अराजकता खडा गरेनन् । शीर्ष नेतृत्वले आन्दोलनको यो वैशिष्ट्यलाई बुझ्न सकेन । नेताहरूले आफूलाई मसिहा र कमान्डर मात्र घोषित गरिरहे र आसेपासेलाई ताली पिट्न लगाइरहे । सानो ठक्करलाई विशाल बनाउन ठूलो पट्टी र टिंचरको प्रयोग तथा गालीगलौजको भाषा बोली तिनले विचार र प्रतिबद्धताले शून्य भए पनि मिडियाको तागतले आफूलाई महान् क्रान्तिकारी प्रमाणित गर्न खोजे । सत्ताले घाँसको मुठो देखाउनेबित्तिकै बिनाचप्पल त्यतै दौडिए । नातागोता, प्रेमी–प्रेमिका र सुनका गुलाफहरूमा रुमलिए ।

शीर्ष नेतृत्वले आन्दोलनका लागि शक्ति सञ्चय र संगठन, आम निर्वाचनपछि संसद्मा मिहिनेतका साथ भूमिका, संघीय कानुनहरू निर्माण हुँदा संघीयताको स्थायित्वका दृष्टिले देखिने गरी योगदान, स्थानीय तहको प्रभावकारी र विकासोन्मुख सञ्चालन एवम् उपयुक्त पात्रहरूको चयनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । शक्ति सञ्चयको मुख्य आधार आन्दोलनकारीहरूको नेतृत्व हो । चाटुकारसम्बन्धी, एलियनलाई थुपारिएको संगठन व्यक्तिमुखी, स्वार्थी र पारिवारिक हुन्छ । आन्दोलनकारीहरू आन्दोलनमा आइहाल्छन् भन्ने विश्वासले यसै गर्नु आन्दोलन तुहाउने अक्षम्य अपराध हो, जुन यहाँ पनि भयो । संसदीय क्रियाकलापमा पनि शीर्षनेतृत्वको योगदान न्यून देखियो ।

भाषण र पत्रकारहरूमाझ लामो र आक्रामक कुरा राख्नुबाहेक तिनले केही गरेनन् । संसद्मा पुगेका केही आन्दोलनकारी साथीहरूबाहेक अन्यको कार्यशैली आलोच्य नै रह्यो । ठूला पार्टीका शीर्षनेताहरू र आन्दोलनका शीर्षनेताहरूका प्राथमिकता फरक–फरक हुन्छन् । ठूला पार्टी सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छन् भने आन्दोलनका नेताहरू एजेन्डातर्फ केन्द्रित हुन्छन् ।

तर यहाँ सत्ता समीकरण नै यिनको पनि पहिलो प्राथमिकता देखियो । कानुन निर्माणकै कुरा गर्दा नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा समिति सदस्यको हैसियतले शीर्षनेताहरूको उपस्थिति सन्तोषजनक देखिएन । बाहिर भने क्रान्तिकारी कुरा गरे । संघीयताको स्थायित्वका निम्ति सैद्धान्तिक प्रस्तुति र प्रशिक्षणको कुरा त परै जाओस्, अवसरहरूको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि देखिएन । स्थानीय तहका साथीहरूलाई दिग्दर्शन दिने क्षमता देखिएन, जसले गर्दा त्यहाँ पुगेका जुझारु जनप्रतिनिधिहरू पनि अनावश्यक आन्तरिक विवादमा अल्झिइरहेका छन् ।

आखिर यसको निदान के हो त ? जति बहस गरे पनि उत्तर एउटै आउँछ— आन्दोलन सही छ, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाई सबल नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया थालौं । एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता मान्नेहरूबीच एकजुटता मात्र यसको विकल्प हो । गणितीय एकीकरणले आन्दोलनको एजेन्डालाई कुल जम्मामा होइन, एकका मुनि घटक संख्याको भिन्नमा परिणत गर्छ । घटकहरूका आफ्नै आधार छन् ।

मधेसी, थारू र मुस्लिमको जनसंख्या संकेन्द्रित छ भने आदिवासी–जनजाति र दलितहरू छरिएका छन् । सबको आफ्नै राजनीतिक–सामाजिक परिवेश छ । तर, एजेन्डा भनेको समरूप हो । एकीकृत दलका रूपमा संगठित हुनुभन्दा सामुदायिक शक्तिका रूपमा संगठित हुनु सजिलो छ र त्यसपछि मजबुत सहकार्य स्वाभाविक हुनेछ । जसरी मधेस र थरुहटका आन्दोलनकारीहरू एजेन्डालाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन्, त्यस्तै सांगठनिक मोडल बनाई मार्गदर्शन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७६ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×