कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

संयन्त्र राजनीतिक कि प्राविधिक ?

वृषेशचन्द्र लाल

कोभिड-१९ नियन्त्रणलाई लिएर मुलुकभर विश्वासको संकट देखा परिरहेको छ । सरसर्ती हेर्दा महामारी अहिलेसम्म नियन्त्रणबाहिर देखिन्न, तैपनि जिम्मेवार अधिकारीहरू र आमजनताले यो नियन्त्रणमा छ र सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।

संयन्त्र राजनीतिक कि प्राविधिक ?

स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् र आकस्मिक विपत्का लागि आफूलाई तम्तयार पनि राखेका छन्, तैपनि हाम्रो स्वास्थ्यसेवा प्रणाली भरयोग्य छैन भन्ने वास्तविकताले सबैतिर आतंक छ । आवश्यक साधन, जरुरी सुरक्षाकवच र अस्पतालहरूमा न्यूनतम पूर्वाधारको कमीले कर्तव्यनिष्ठ स्वास्थ्यकर्मीहरूको निष्ठा र प्रतिबद्धता भित्रभित्रै खण्डित हुँदै जाने अवस्था छ ।

अस्पतालहरूमाथि जनताको अविश्वास अर्को ठूलो संकट हो । अन्य रोग-व्याधिको उपचार पनि सहज हुन नसक्ने आशंकाले घर गरेको छ । केही अस्पतालले गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गरे अनि संकटमा पलायन भए । यसले गर्दा चिकित्सा क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास गहिरिन लामो समय लाग्ने भएको छ ।

कोरोना संकटमा तीनै तहका सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ । तिनलाई स्थितिको गम्भीरताको बोध पनि होला । तर, मनस्थिति के गरौं र कसो गरौंको दुविधा र अन्योलमै रहेको भान हुन्छ । सरकारहरूले प्रभावकारी काम गरेको अनि अहिलेसम्मको गतिविधि र अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा आफ्नै प्रयासमा सफल रहेको कदापि मान्न सकिन्न । अधिकांश राष्ट्र कोभिड-१९ सँगको संघर्षमा छन् ।

शक्तिसम्पन्नदेखि अपेक्षाकृत कमजोर र अत्यन्त कमजोर राष्ट्रहरू पनि भिडिरहेका छन् । तिनको अवस्था, भोगिरहेका त्रासदी र कार्यान्वयनमा ल्याएका आफूअनुकूलका रणनीतिहरूको विश्लेषण गर्दा हाम्रोमा सुरक्षा र उपचार प्रणालीको विकास र प्रयोग क्षमताको आभाव देखिन्छ ।

नियन्त्रण सन्दर्भमा अरू राष्ट्रको अनुसरण गर्दै स्थितिको विश्लेषण र भविष्यको आकलन गरी त्यसअनुरूपको योजना निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ । अन्य राष्ट्रले गरेका प्रयोगहरू र अपनाएका रणनीति हेर्दा ‘आफ्नो अवस्था’ अनुसार योजना निर्माण र त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।

त्यस्ता रणनीतिलाई व्यवस्थित रूपमा थाम्न सहायक योजनाहरूको परिचालन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यो दिशामा सरकार गएको छैन । निर्णय गर्ने र आलोचना भएपछि अरूमाथि थुपार्ने, उल्टाउने वा निर्णय नै नभएको भनी ढाँट्ने प्रवृत्तिले सरकार सञ्चालनकर्तामा आत्मविश्वासको खडेरी रहेको प्रस्ट पारेको छ । यस्तो नेतृत्वले यो विषम परिस्थितिको मुकाबिला गर्न सक्दैन ।

कोरोना नियन्त्रणको सरकारी प्रयाससँग सम्बन्धित कामकाजमा भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक लाभको प्रवृत्ति जोडिएको छ । यसैबारे समाचार आइरहेका छन्, जसबाट आम जनताको आत्मविश्वास डगमगाएको छ ।

अहिले स्थिति नियन्त्रणमा देखिनुको श्रेय जनताको स्वनियन्त्रण, उत्तरको हिमालय तथा भारतको लकडाउनलाई जान्छ । तीनतिरको नेपाली सिमानामा भारतको सफल लकडाउन सुरक्षाकवच साबित भएको छ, जसलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो सुरक्षा अवस्थालाई झन्-झन् मजबुत गर्दै जानु आवश्यक छ । नियन्त्रण तथा उपचारमा समेत भारतीय सहयोगको विकल्प छैन । औषधिदेखि उपचारका सामग्री-साधनमा समेत भारतको सट्टा अर्को विकल्प खोज्न सकिन्न । भारत र नेपालको अभिन्नता एवं अन्योन्याश्रितताको विशेषतालाई बुझ्ने यो दुर्लभ अवसर हो ।

भारतले सफलतापूर्वक नियन्त्रण गर्न सकेन भने नेपालका जनता के गर्छन् ? उपचारका निम्ति कता ताक्छन् ? भारतले नियन्त्रण गर्‍यो र त्यसपछि हामी भुमरीमा पर्‍यौं भने कसरी नियन्त्रण गर्ने ? सहयोगका लागि कता हेर्ने ? यस्ता प्रश्नमाथि सरकारले पर्याप्त ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन ।

नागरिकमा आधिकारिक र सन्तोषजनक सूचनाको अभाव छ । यस्तोमा गैरजिम्मेवारीपूर्ण समाचार र अनजानमा नकारात्मक सन्देशहरू फिँजिँदै छन् । समाज एकजुट छ तर विभाजनका अनजान कुप्रयासहरू पनि भइरहेका छन् । यो यस्तो संकट हो जसबाट कोही अलग्गिएर सुरक्षित हुन सक्दैन । त्यसैले हामी विभाजित भए के हुन्छ भन्ने तथ्य गम्भीरतापूर्वक मनन र आत्मसात् गर्नुपर्ने भएको छ । कतिपय मिडिया सरकारको खोइरो खन्नमै मग्न छन् । यसले कतिपय सकारात्मक प्रयासहरू ओझेलमा परिरहेका छन् भने जनतामा अत्यासलाग्दो भय निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ ।

आखिर के हो यसको निदान ? केही दिनदेखि सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रको माग र त्यस मागमाथि बहसको क्रम प्रारम्भ भएको छ । सुन्दा माग कर्णप्रिय लाग्छ । सर्वपक्षीय शब्द नै आफैंमा मीठो छ । तर, के यो राजनीतिक समस्या हो ? राजनीतिज्ञहरू नै सब थोकका समाधान हुन् ? हरेक कुरालाई राजनीतिक नजरियाले हेर्ने, आफ्नो उपस्थिति मात्र खोजेर राजनीतिक अस्तित्वको जगेर्ना र लाभकारी प्रयोग गर्ने मानसिकताले अहिलेको समस्या टर्नेवाला छैन ।

निश्चय नै संयन्त्र आवश्यक छ । संघीय सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायसँग परिणामोन्मुख समन्वयको प्रणालीसमेत विकसित गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै व्यावहारिक संयन्त्र अत्यावश्यक भएको छ । महामारीसँग मुकाबिलाका लागि रणनीति निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन तथा परिणाममुखी व्यवस्थापनका निम्ति उच्चस्तरीय अधिकारप्राप्त संयन्त्र यथाशीघ्र बनाउनु पनि पर्छ । तर, त्यस्तो संयन्त्रमा अनुभवी प्रशासक र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समेटिनुपर्छ ।

प्रभावितको परीक्षण (टेस्ट), उपचार, नियन्त्रण, सहयोग, राहत जस्ता गतिविधिमाथि पर्ने प्रभावलाई न्यून गर्न योजना परिचालन, सन्देश प्रवाह आदिका लागि अलग-अलग उपसंयन्त्रहरू गठन र रेखदेख मूल संयन्त्रको शीर्ष तहबाट हुनुपर्छ । कोरोना संक्रमितको परीक्षण स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिकहरूले नै गर्न सक्छन् ।

परीक्षणको लक्ष्य पूरा गर्न, नमुना संकलन र जाँच मात्र होइन, आवश्यक रणनीति र सामग्री-साधनको जानकारी पनि तिनै प्राविधिकबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । उपचार चिकित्सकले नै गर्ने हो । उपचारका लागि चाहिने सुरक्षाकवच र पूर्वाधार अनुभवी एवं जानकार चिकित्सकहरूको सल्लाहबाटै उपलब्ध गराइनुपर्ने हुन्छ । देशभरका चिकित्सकहरूका लागि चाहिने मार्गनिर्देशन र बेलाबेला त्यसको समीक्षा पनि तिनै विज्ञहरूबाट हुन सक्छ, हुनुपर्छ ।

महामारीको अवस्था हेरी नियन्त्रणको योजना विज्ञहरूले नै बनाउन सक्छन् । सरकारी निर्देशनहरूको कडाइका साथ पालना अनुभवी प्रशासक र सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्यले गर्ने होइन । र, अन्ततः यी सबैको व्यवस्थापनका लागि एक मात्र जिम्मेवार केन्द्र संघीय सरकार नै हुनेछ । त्यसैले सम्बन्धित विज्ञहरूको संयन्त्र मात्र परिणाममुखी हुन सक्छ ।

वस्तुस्थितिको सूचना, विश्लेषण, रणनीतिको तयारी र कार्यान्वयनमा चिकित्सक, प्राविधिक, विज्ञ, प्रशासक र सुरक्षाकर्मीका अगुवाहरूको सहभागिताले नयाँ जोस र कर्तव्यबोधको लहर चल्न सक्छ । अनि हामीले कोभिड-१९ को मुकाबिला पूर्ण क्षमताका साथ गर्न सक्नेछौं ।

यो महामारीको नियन्त्रणमा नागरिक संगठनसहित गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकामाथि समेत गम्भीर मनन आवश्यक छ । यिनले अपनाउने विभिन्न बाटा र भिन्न-भिन्न प्रयासको उद्देश्य पवित्र भए पनि अहिलेको अवस्थामा यस्ता गतिविधिले अराजकता उत्पन्न गर्न सक्छन् ।

स्थिति बिग्रिँदै गए त्यस्ता मोर्चाहरू एकाएक खाली पनि हुन सक्छन् । आमजनमा गम्भीरता होइन खेलाँचीपन बढ्न सक्छ । यस्तो स्थिति कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने हो, अन्दाज गर्न पनि नसकिने अवस्था छ । त्यसैले सम्भावनाका आधारमा उपलब्ध सामग्रीहरूको उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर राखी सहयोग र राहत वितरणको उपयुक्त नीति बनाउनु पनि जरुरी छ ।

महामारीविरुद्ध लडाइँको मूल जिम्मेवारी सरकारको हो र यसको नेतृत्व सरकारले नै गर्नुपर्छ । यो सन्दर्भमा कुनै पनि स्वरूपको राजनीतिक संयन्त्रले राज्य सञ्चालन शक्ति असन्तुलित र विभाजित गर्नेछ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न संघीय सरकारले प्रदेश परिषद्को सदुपयोग गर्न सक्छ । अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूले विज्ञहरूको सल्लाहमा सरकारले रणनीति कार्यान्वयनका निम्ति उठाएका र उठाउने कदमहरूको बिनासर्त समर्थन गर्नुपर्छ ।

महामारी नियन्त्रणका निम्ति चाहिने संयन्त्रमा राजनीतिकर्मीको बाहुल्यले निर्णयमा ढिलाइ, आग्रह-पूर्वाग्रह र हानथाप निम्त्याउनेछ । वस्तुस्थितिको जानकारी, राय-सुझाव र राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन बेलाबेला सर्वपक्षीय छलफल लाभदायी नै भए पनि मूल जिम्मेवारीबाट सरकारलाई पन्छिन दिने राजनीतिक संयन्त्रको बाटो यो लडाइँमा हानिकारक सिद्ध हुन सक्छ ।

महामारीको मुकाबिलाका लागि रणनीति निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन तथा परिणाममुखी व्यवस्थापनका निम्ति यथाशीघ्र उच्चस्तरीय अधिकारप्राप्त संयन्त्र बनाउनु त पर्छ, तर त्यसमा अनुभवी प्रशासक र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७७ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?