चार तयारी, दुई रणनीति

टीका ढकाल

कोरोना भाइरसको महामारीबाट सिर्जित विश्वव्यापी प्रभाव सुरुमा आकलन गरिएभन्दा लामो र कठोर हुने देखिएको छ ।

संक्रमणको विस्तार रोक्न लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण उत्पन्न अर्थ-सामाजिक संकटले नेपालमा के-कस्ता तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावहरू ल्याउँछ र तिनको सामना गर्न कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययन तत्काल थालिनु आवश्यक देखिएको छ । यस संकटमा दुई चरण स्पष्ट देखिन्छन्- संक्रमण रोक्ने चरण र संक्रमणपश्चात् पुन:स्थापनाको चरण । दुवै चरणमा नेपालले भोग्नुपर्ने चुनौतीहरू विशिष्ट छन्, जसको सामना गर्न ठोस कार्यक्रम र सुस्पष्ट नीतिको आवश्यकता छ ।

संक्रमण रोक्ने चरण

नेपालसहित धेरै देश अहिले संक्रमण रोक्ने चरणमै छन् । चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान र हङकङको अनुभवले देखाएको छ- विषाणुको आक्रमण बढ्दै जाँदा मानव शरीरको जैविक प्रक्रियाले प्रतिरोधात्मक प्रणाली पनि सँगै विकास गर्दै लैजान्छ । यो चरण चारदेखि छ महिनासम्म रहन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले गरेका छन् ।

खोप आविष्कार नभए फेरि संक्रमण फर्किने खतरा छँदै छ । यद्यपि चीनमा संक्रमण स्थिर हुनु, इटाली र स्पेनलगायतका युरोपेली देशमा पीडित र मृतकको संख्यामा केही कमी आउन थाल्नुले यस प्रारम्भिक पूर्वानुमानलाई आधाररेखा मान्न सकिन्छ । यस दौरान नेपालले चार तयारीमाथि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

(क) निरन्तर सही सूचना प्रवाह : सुरुआतमा संघीय सरकार आफैंभित्र हराएजस्तो देखिएको थियो । निजी प्रयास, सञ्चारमाध्यम र स्वयंसेवी संस्थाहरूले सार्वजनिक हितका सूचना स्वस्फूर्त जारी गर्न थालेपछि बल्ल संघीय सरकारका संयन्त्रहरू ताते । यसबीच प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएका दुइटा सम्बोधनले सरकार धेरै सम्हालिएको देखाएका छन् ।

अहिले हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत सरकारका नीति, द्रुत जाँच, क्वारेन्टिन, संक्रमण आदिको अवस्थाबारे तथ्यांकसहित ‘अपडेट’ गराउन थालिएको छ । धेरै स्थानीय तहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना गतिविधि र सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले दिने जानकारीमा व्याख्या, तथ्य र जिल्लागत विवरणहरू त हुनुपर्छ नै, रोजगारी गुमाएका मजदुर, घरभित्र बसेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका नागरिक तथा अग्रमोर्चामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सहानुभूति प्रकट गर्ने शिक्षणात्मक, विनम्र र भावनात्मक भाषाको प्रयोग हुनुपर्छ ।

अहिले दिइने जानकारीमा सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यक्रमले कुन वर्गलाई छुन्छ र कस्ता नीति छन् भन्ने पक्ष पूरै छुटेको छ । नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र नभए घरधनीको सिफारिसका आधारमा पनि राहत पाइने व्यवस्था हुन सकेको भए अन्योलमा छटपटिएका मानिस काठमाडौंबाट हप्तौं पैदल हिँडेर गन्तव्यतिर जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन । मानवीय संकट भएकाले अहिलेको राहत वितरणमा स्वदेशी वा विदेशीसमेत छुट्याउन मिल्दैन ।

मित्रराष्ट्रका सरकारप्रमुख र राष्ट्राध्यक्षलाई टेलिफोन गर्दै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्ना नागरिकसरह व्यवहार गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैनिक आग्रह गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा फरक जिल्ला वा पालिका भएकै आधारमा राहतबाट वञ्चित गर्ने कार्य जायज होइन । स्थानीय सरकारहरूलेप्रशंसनीय काम गरिरहेका हुँदाहुँदै राहत वितरणमा आफ्ना ‘मतदाता’ मात्र खोज्ने नकारात्मक प्रवृत्ति निस्तेज गर्न सकिएन ।

(ख) उत्तरदायित्व स्थापना : नागरिक नेतृत्वले विपत्बाट पार लगाउन सक्छ भन्ने प्रशस्त उदाहरण हामीसँग छन् । चार वर्षअघि महाभूकम्पले भत्काएका निजी आवास तथा ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरियो । सुरुका दुई वर्ष प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच प्राधिकरणको

नेतृत्व खोसाखोसको प्रतिस्पर्धा चलेपछि गएका दुई वर्षमा पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । पणिामस्वरूप अधिकांश निजी आवास बनेका छन्, धरहरा उभिँदै छ, मठमन्दिरहरू पुरानै शैलीमा फर्किन थालेका छन्, रानीपोखरीमा पानी देखिने समय नजिकिँदो छ ।

प्रत्येक वर्ष वर्षातको मौसममा पहाडमा बाढी र पहिरो तथा समथरमा बाढी र डुबानले सताइरहन्छ । जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्न सरकारसँग अलग्गै विभाग छ । यसका अतिरिक्त सबैखाले आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्न गृह मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय विपत् प्रतिकार्य केन्द्र (नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर) छ । भूकम्पपछि तत्काल उद्धार र राहत कार्यमा यही केन्द्रले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । अप्ठ्याराका बावजुद केन्द्रले गरेको कार्य कमजोर थिएन ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी यस्तै नागरिक संस्थालाई बलियो पार्नु हो । यसपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको विवादास्पद औषधि खरिद सरकारले आफैं रद्द गर्नुपर्‍यो ।

जनस्तरमा प्रश्न उठेपछि गल्ती सच्याउन देखाइएको तत्परता सकारात्मकै थियो । तर, गल्ती भयो भन्ने स्थापित भएपछि त्यसलाई सच्याउने कानुनी प्रक्रिया छ । ‘गल्ती भयो, माफी पाऊँ’ भन्दैमा यस्ता गल्तीबाट उन्मुक्ति मिल्दैन । विद्यमान कानुनले खरिद प्रक्रियामा हुने गल्तीलाई ‘सच्याएपछि’ माफी दिने व्यवस्था गरेको छैन । त्यस्तै, जनताले निर्वाचित गरेर नागरिक नेतृत्वलाई सुम्पेको ‘जिम्मा’ एक छिनको सजिलोका लागि वा असफलता छोप्न खुसुक्क जंगी अड्डातिर ‘आउटसोर्स’ गरिदिने वस्तु होइन ।

उत्तरदायित्व स्थापना गर्नुपर्ने प्रक्रियामा सुरुदेखि नै सरकारको शासकीय क्षमता कमजोर छ । चीनको वुहानमा कोरोना संक्रमण गत कात्तिक-मंसिरतिरै देखियो । बाँकी विश्वजस्तै हामी पनि यसबारे खासै चिन्तित भएनौं, किनभने त्यस बेला सबैजसो मुलुकलाई लागेको थियो- यो भाइरस अन्यत्र फैलिँदैन ।

आकलनविपरीत जब भाइरसले संसारभर महामारीको रूप लियो, त्यसै बेला चीनमा कार्यरत राजदूतलाई काठमाडौं फिर्ता बोलाइयो । कोरोनासँग जुध्ने अनुभव, मेडिकल सामग्री र उपकरणमा चीनप्रति विश्वको निर्भरता अहिले सत्तरी प्रतिशत हाराहारी छ ।

अमेरिका, युरोपेली देशहरूसहित हाम्रै छिमेकी भारतसमेत चीनबाट सामग्री खरिद गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बेला चीन सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न भूमिका खेल्ने राजदूत फिर्ता बोलाउने ‘टाइमिङ’ गलत हुन पुग्यो । बेइजिङ जाने नयाँ राजदूत पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहिसकेको पृष्ठभूमिमा राजदूत र कूटनीतिक अधिकारीलाई छोडेर खरिदका लागि सैन्य सहचारी अघि सार्दा आउने जोखिमतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।

यस्तै हालत दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्धमा छ । चीनपछि कोरोना संक्रमणको द्रुत जाँच गर्ने गुणस्तरीय किट उत्पादन गर्ने अर्को देश दक्षिण कोरिया हो । त्यहाँका गैरआवासीय नेपालीहरूले सक्रियता देखाएर ‘एक व्यक्ति एक किट’ खरिद गरी सरकारलाई सहयोग गरे ।

सरकार आफैंले कोरियाली सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न सक्थ्यो । तर, सोलस्थित नेपाली दूतावास पनि राजदूतविहीन बनेको एक वर्ष पुगिसकेको छ । एकातिर नटाल्दै अर्कोतिर देखिने यस्ता प्वालहरूको स्थायी उपचार प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग जोडिन्छ ।

(ग) प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय : संघीय सरकारले गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आर्थिक एवं नीतिगत सहयोग र समन्वय हो । केन्द्रका नीतिलाई लागू गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका रहने निर्विवाद छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद बढाएको देखिन्छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ ।

(घ) अविच्छिन्न आपूर्ति प्रणाली : बन्दाबन्दीको नकारात्मक असर कम गर्न अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति प्रणाली कायम राख्नुपर्छ । यसका लागि मजदुर र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध सहज राख्ने, खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने कारखानाहरू सञ्चालन गर्ने सुरक्षित नीति चाहिन्छ । तीन वा चार हप्ताको बन्दाबन्दीपछि अर्थतन्त्रले थप दबाब थेग्न सक्दैन ।

संक्रमणरहित गाउँ वा नगर पहिचान गरी सुरक्षा उपायसहित क्रमश: उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । ठूला राष्ट्रहरूले अर्बौं डलर नगद प्रवाह गरेर उपभोक्तासम्म प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याएका छन् । नेपालमा संघीय सरकारले सांसद विकास कोष, पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको तर खर्च हुन नसकेको बजेटबाट रकमान्तर गरी उत्पादनमूलक उद्योग र कृषितर्फ तत्कालै लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

पुन:स्थापनाको चरण

पहिलो चरणमा अवलम्बन गरिएका उपायको सफलताले संक्रमणको निश्चित चरण पार गरेपछि अर्थव्यवस्थालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सघाउँछ । भ्याक्सिनको आविष्कार वा ठूलो संख्यामा मानिसहरू संक्रमित भएपछि मानव शरीरले विकास गर्ने सामूहिक प्रतिरोध प्रणाली (हर्ड इम्युनिटी) का कारण भाइरसको प्रकोप एउटा चरणमा पुगेर थामिने निश्चित छ । धर्मराएको अर्थ-सामाजिक प्रणालीलाई सामान्यीकरण गर्न सरकारले त्यसपछि दुई रणनीतिक हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ ।

(क) कृषिमा लगानी : कोरोना महामारीको त्रास थामिएपछि वैदेशिक रोजगारबाट धेरै जनशक्ति स्वदेश फर्किने सम्भावना छ ।

एकातिर महामारीको समयमा परिवारबाट टाढिनुपरेको पीडा, अर्कोतिर सम्भावित विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण रोजगारी गुम्ने सम्भावनाका बीचबाट नेपाल फर्कन चाहने र केही वर्ष स्वदेशमै बस्न चाहने नागरिक धेरै हुनेछन् । रोजगारी खोसिएर फर्किएका युवालाई कृषिक्षेत्रमा समेट्ने रणनीति र काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सके विद्यमान संकटलाई खाद्यान्नमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने अवसरका रूपमा बदल्न सकिन्छ ।

विगत बीस वर्षमा खेतीयोग्य जमिनको घडेरीकरणले उत्पादन सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले हालै अघि सारेका पाँच नीतिगत आधार र तीन कार्यक्रम उपयोगी छन् । तिनको कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको अग्रसरता आवश्यक पर्छ । ठूलो जनशक्तिलाई एकैपटक रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना नेपालको कृषि क्षेत्रसँग मात्र देखिन्छ ।

(ख) उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटनमा आपत्कालीन कार्यक्रम : बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ लैजानुपर्छ ।

रोजगारी कायम राख्न वा निश्चित संख्यामा रोजगारी थप्न ससर्त कर्पोरेट कर्जाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । रोजगारी गुमाएको जनशक्तिलाई पूर्ववत् काममा फर्काउने गृहकार्य गरी आगामी बजेटमा कार्यक्रम सामेल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना महामारीले उत्पन्न गर्ने सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रले भोग्नुपर्नेछ । नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रम स्वाभाविक रूपले रद्द भैसकेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण क्रयशक्ति घटेसँगै मानिसको प्राथमिकताबाट केही समयका लागि पर्यटन हट्छ । पर्यटन उद्योगमा निश्चित अवधिका लागि सरकारको ठूलो रणनीतिक सहयोग चाहिने स्पष्ट देखिन्छ ।

माथि उल्लिखित कार्यहरू सम्पन्न गर्न सरकारको कार्यशैली र प्राथमिकतामा निर्णायक परिवर्तन आवश्यक छ । आगामी दुई वर्ष आर्थिक वृद्धिदर दुईदेखि तीन प्रतिशबीच झर्ने विश्व बैंकको अनुमानका बीच ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य असाध्यै महत्त्वाकांक्षी देखिनेछ ।

आर्थिक आधार धराशायी भएपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर हुनेछ । तसर्थ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षको सन्देशमा जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गर्न नयाँ रणनीति तय गर्नुपर्छ । सरकारको काम गर्ने समय घर्किएको जनाउघण्टी यस महामारीले बजाएको छ । प्रकाशित : वैशाख ३, २०७७ ०८:०९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संकटको बादलमा चाँदीको घेरा

टीका ढकाल

काठमाडौँ — यसबेला संसारका धेरैजसो देशले आफ्ना नागरिकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको गति घटाउन बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गरेका छन् । बन्दाबन्दी उपचार होइन, भाइरसको संसर्गमै नपुग्ने एउटा उपाय मात्र हो ।

मानव गतिविधिमा लागेको यस बाध्यात्मक सीमाका कारण नागरिक पहलको सम्भावना खुम्चिएको छ । समग्र विश्वको आर्थिक प्रवाह रोकिएको छ । सामाजिक सम्बन्धको भौतिक निकटता स्थगनमा छ । यस पुस्ताको जीवनकालमा नभोगिएको परिवेश एक्कासि सामुन्ने उभिएपछि नेपालसँग पनि बाँकी संसारकै बाटो हिँड्नुको विकल्प रहेन । कोरोना भाइरसमाथि मानिसको विजय निश्चित छ । तर, कत्रो मानवीय क्षति होला र यस्तो परिस्थिति कति लामो जाला भन्ने पूर्वानुमान उपलब्ध नहुनाले असमन्जस पनि साथै हिँडिरहेको छ ।
मानव गतिलाई अनिश्चितकालीन नियन्त्रणमा राख्नैपर्ने बाध्यताले हाललाई वैश्विकस्तरको संकटकाल जन्माएको मान्न सकिन्छ । त्यसैले, भाइरसविरुद्ध मानिसको यो साझा लडाइँलाई ‘तेस्रो विश्वयुद्ध’ का रूपमा लिएर संसारभरिका राष्ट्रहरूबीच सहकार्यको खोजी भैरहेको छ । कोरोना भाइरसको विस्तारलाई रोक्न राष्ट्रहरूबीच हुने सहयोग एउटा पक्ष हो । संकटको अवधिलाई छोट्याउन र रोगमाथि विजय प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीचको साझेदारी अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । भाइरसलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा फलकमा चीन र अमेरिकाबीच चलेको वाकयुद्ध हाललाई रोकिनुले राहतको अनुभव दिलाएको छ । यससँगै, कठोर भूराजनीतिक गर्मी झेलेर चुपचाप काम गरिरहने अनेकौं प्राज्ञिक–वैज्ञानिक संस्थाका नियमित अनुसन्धानले संकटको बादलमा चाँदीको घेरा देखाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रमुख उद्देश्य नै महत्त्वपूर्ण सूचनाको सझेदारीमार्फत विश्वलाई सुसूचित गर्नु हो । यस क्रममा उनीहरूले विशिष्टीकृत अनुसन्धान प्रणालीको व्यापक दायरा निर्माण गर्छन्, जसको सफल उदाहरणका रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघका विशिष्ट संस्थाहरूलाई लिन सकिन्छ ।
कोरोना भाइरसको संकटका दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठनले विभिन्न देशमा भैरहेका अनुसन्धानको सूची तयार मात्र गरेको छैन, विश्वभरिका प्रमुख अनुसन्धान संस्थाहरूसँग नियमित समन्वय गरिरहेको देखिन्छ । धेरै देशका वैज्ञानिकहरू सामेल भई अनुसन्धान प्रवर्द्घन गर्ने अमेरिकाको जोन्स होप्किन्स विश्वविद्यालय, भारतको पुनेस्थित भाइरस विज्ञान अध्ययन संस्थान (इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजी), चीनको फुदान विश्वविद्यालय वा संसारभरि छरिएका अनेकौं औषधि उत्पादकहरूका प्रयोगशाला आधारित अनुसन्धानले अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सहकार्यको नेतृत्व गरेका छन् । सबै अनुसन्धानलाई सूचीकृत गर्ने र निरन्तर अद्यावधिक गर्ने काम विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको छ । राजनीतिमाथि नागरिक विश्वास धर्मराएको यो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा प्राज्ञिक संस्थाबीचको साझेदारीले भरोसा जगाउँछ । लोकरिझ्याइँमा चुर्लुम्म डुबेको राजनीतिक भाषाबाट उनीहरूले आफूलाई पृथक् मात्र राखेका छैनन्, भविष्यमा कदाचित आइपर्ने विश्वव्यापी मानवीय संकटसँग जुध्न सहकार्यका लागि चुपचाप पथप्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् ।
संकटमा हरेक व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले नेतृत्वको खोजी गर्छ । ‘राज्य’ भनिने अवधारणाको स्रोत नै व्यक्तिगत भौतिक सुरक्षासँग सीधा जोडिएकाले मानिसले आफू सबैभन्दा असुरक्षित अनुभव गरेका समयमा राज्यबाट संरक्षण चाहन्छ । त्यसैले, राष्ट्रिय नेतृत्वले संकटमा नागरिकको सुरक्षा र सामर्थ्य कायम राख्ने पहल लिनु अत्यावश्यक हुन्छ । अहिले देशका सरहदभित्र लागू गरिएका बन्दाबन्दी वा आर्थिक कार्यक्रमहरू भाइरसको उपचार होइनन्, सुरक्षाका लागि उठाइएका न्यूनतम कदम मात्र हुन् । उपचारका लागि विषाणुलाई पराजित गर्न सक्ने वैज्ञानिक आविष्कार नै चाहिन्छ । कोरोना भाइरसजस्तो एक्कासि आइपर्ने संकटको वास्तविक कारण पहिल्याउने र दिगो समाधानका उपाय खोज्ने कार्य कुनै खास राष्ट्रिय नेतृत्वको एक्लो जिम्मेवारी मात्र होइन ।
पछिल्लो पचास वर्षमा निर्मित वैश्विक अन्तरसम्बन्धको मिहिन सञ्जालका कारण संसारका सबै मानिसको भविष्य राष्ट्रहरूबीचको पारस्परिक सहयोगको धरातलमा आधारित भएकाले संकट समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय साझा पहलको खोजी निरन्तर भइरहन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण जसरी चीन हुँदै युरोप, अमेरिका र बाँकी विश्वमा फैलिएको छ, त्यसबाट भाइरस र मानिस हिँड्ने बाटो एकै भएको पुनर्पुष्टि भएको छ । इतिहासमा यसअघि देखिएका महामारीहरू पनि मानिसकै मार्गबाट निश्चित भौगोलिक क्षेत्र वा विश्वभरि फैलिएका थिए । भाइरसलाई निस्प्रभावी बनाउने वा नष्ट गर्ने आविष्कार मानिसले त्यसै बाटोबाट जन्माएको छ । सन् १७९६ मा बेलायती चिकित्सक एडवार्ड जेनरले बिफरविरुद्ध खोप विकास गरे । इसापूर्व १० हजार वर्षअघि प्राचीन मिश्रमा देखा परेको बिफर त्यहाँबाट हुने बसाइँसराइसँगै युरोप र भारतीय उपमहाद्वीप पुग्यो र मानव सभ्यताको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्राण घातक रोग बन्यो । बिफर हाल संसारबाट पूर्ण उन्मूलन भैसकेको छ ।
आधा शताब्दीअघिसम्म दक्षिणी चीन, भियतनाम, लाओस र म्यान्मारलाई पूर्वी एसियाको औलो ‘कोरिडोर’ मानिन्थ्यो । भियतनाम युद्धमा आफ्ना सैनिक अमेरिकी आक्रमणभन्दा औलोको प्रकोपबाट ज्यादा सताइएपछि भियतनामी नेता हो ची मिन्हले चिनियाँ नेता माओत्से तुङलाई औलोविरुद्ध अनुसन्धानमा वैज्ञानिक खटाउन आग्रह गरे । सांस्कृतिक क्रान्तिका दौरान सयौं वैज्ञानिक यसका लागि खटाइए । पारम्परिक चिनियाँ उपचार पद्धतिको अध्ययनबाट सन् १९७२ मा आर्टेमिसिनिन आविष्कार गर्न पेकिङ विश्वविद्यालयकी अनुसन्धाता तथा चिकित्सक तु युयु सफल भइन् । औलोको पारम्परिक उपचार प्राणालीलाई आधुनिक विज्ञानको प्रयोगद्वारा उनले प्रभावकारी बनाइन्, जसका लागि उनलाई सन् २०१५ मा चिकित्सा विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कारले सम्मान गरियो । सन् ३४० मा छिन शासनकालका वैद्य गे होङले लेखेको ‘आपत्कालीन उपचारको हाते पुस्तक’ अध्ययन गरेर आफूलाई यस औषधिको प्रारम्भिक जानकारी मिलेको उनले बताउँदै आएकी छन् ।
जेनरको समयमा खोपको अवधारणा स्वीकृत भैसकको थिएन । उनले विकास गरेको उपचार प्रणालीले शरीरको प्रतिरोधी क्षमता विकास गरेर रोग लाग्नै नदिने भ्याक्सिनको प्रविधि जन्मायो । युयुले विकास गरेको औषधिका कारण एसिया र अफ्रिकालाई सयौं वर्षसम्म सताएको औलोको प्रकोपबाट मानिसले पूर्ण मुक्ति पाएको छ ।
लामखुट्टेले मानिसमा सार्ने प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्म परजीवीबाट लाग्ने औलोको औषधि आविष्कार भएयता नयाँ भाइरससँग जुध्ने वैज्ञानिक विधिमा धेरै प्रस्टता आएको छ । विगत दुई दशकभित्र देखापरेका सार्स, मर्स वा इबोला भाइरसविरुद्ध चिकित्सा विज्ञानले निकै छोटो अवधिमा प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास गर्‍यो, जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले मुख्य संयोजनकारी भूमिका खेल्यो । पश्चिम अफ्रिकामा इबोलासँग लड्न अमेरिकी अग्रसरतामा गठन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी (इन्टरनेसनल कोलिसन) अहिले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको छातामुनि कार्यरत छ । यसको निष्कर्ष के हो भने, देशहरूको आफ्नो स्वार्थ हुन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू त्यसबाट प्रभावित हुन सक्छन् तर उनीहरूको साझेदारीलाई मानव सभ्यताको हितमा विश्वसनीय ढंगले परिचालित गर्न सकिन्छ । वर्तमान विश्व व्यवस्थाको यो ठूलो सकारात्मक पक्ष हो ।
भाइरस पराजित गर्ने अनुसन्धानको प्रस्थानविन्दु मानव शरीरविज्ञानको सामान्य यथार्थबाट सुरु हुन्छ । कुनै पनि भाइरसबाट जोगिन मानिसको शरीरमा पहिले प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्नुपर्छ । प्रकृतिप्रदत्त जैविक प्रक्रियाद्वारा मानव शरीरले नियमति रूपमा बाह्य संक्रमणविरुद्ध प्रतिरोध गरिरहेकै हुन्छ । यसरी कतिपय भाइरसलाई शरीरले आफैं परास्त गर्छ, अतिरिक्त हस्तक्षेपबिनै । तर, कोरोना भाइरसजस्तो एकदमै छिटो परिवर्तित (म्युटेट) हुने भाइरसले मानिसको शरीरमा स्वस्फूर्त विकास हुने प्रतिरोधी क्षमताभन्दा छिटो गतिमा संक्रमण फैलाउँछ । कम मानवीय क्षति हुँदै यसलाई रोक्न खोप (भ्याक्सिन) चाहिन्छ । भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिनले शरीरको प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ र रोग लाग्नै दिंदैन । किनकि रोग लागिसकेपछि भ्याक्सिनले उपचार गर्दैन । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अनुसन्धान अहिले रोग लाग्नै नदिने खोप आविष्कार गर्न केन्द्रित छ । उनीहरूबीचमा कसले पहिला खोप बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा छँदै छ । सँगसँगै कोरोना भाइरस फैलिएर निश्चित हावापानी र भौगोलिक क्षेत्रमा पुग्दा देखिने म्युटेसनबारे उनीहरूबीचमा अनुसन्धानको साझेदारी पनि भैरहेको छ । यसको अर्थ चीनमा देखिएको कोरोना भाइरस र इटालीमा, अमेरिकामा वा भारतमा देखिएको भाइरसको स्वरूप फरक हुन सक्छ. मानिसलाई आजको विश्वका सबै पारिस्थितिक प्रणालीको ज्ञान छ ।
यसले प्रभावकारी खोप वा औषधिको आविष्कार अवश्यम्भावी बनाएको छ । शक्ति राष्ट्रबीच हुने राजनीतिक वर्चस्वको प्रतिस्पर्धाले ज्ञान र सूचनाको प्रवाहलाई एक हदसम्म बाधित गर्छ । वैज्ञानिक संस्थाहरूले गर्ने सहकार्यले चाहिँ मानव भविष्यलाई आश्वस्त बनाउँछ. । जसरी संसारको कुनै एउटा कुनामा देखिएको भाइरस संक्रमणले सम्पूर्ण संसारलाई सताउन सक्छ, त्यसैगरी कुनै एक देशमा विकास गरिएको खोप वा चिकित्सा विज्ञानको उपलब्धि मानवजातिको साझा सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग हुन्छ ।
कोरोना भाइरसविरुद्ध चलिरहेका अनुसन्धानमा संलग्न हुने चाहना राख्नु नेपालका लागि यसबेला एउटा महत्त्वाकांक्षा मात्र मानिएला । यद्यपि नेपालको जस्तो हावापानीमा कोरोना भाइरसको म्युटेसन बुझ्न यहाँको प्रयोगशाला वा अनुसन्धान संस्थाले जाँच गर्न संकलन गरेका नमुनाहरूको उपयोगिता हुन सक्छ । यस भाइरसको ‘जेनोम सिक्वेन्सिङ’ अहिले मुख्यतः भारत, चीन, इटाली, जर्मनी, अमेरिका र बेलायतका संस्थाहरूले गरिरहेका छन् । नेपाल आफैंले अनुसन्धान गर्न नसके पनि गर्न सक्ने सम्भावना भएका नेपाली वैज्ञानिकहरू नभएका होइनन् । पछिल्ला वर्षमा विज्ञानका विभिन्न विधाका अनुसन्धानमा नेपाली वैज्ञानिकहरूको सहभागिता बढिरहेको छ । सरकारसँग कुनै नाम र इच्छाशक्ति हुँदा ती संस्थालाई विशेष अनुरोध गरी नेपाली वैज्ञानिकले पनि नयाँ अनुसन्धानमा सामेल हुने मौका पाउँथे कि !

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×