चार तयारी, दुई रणनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चार तयारी, दुई रणनीति

टीका ढकाल

कोरोना भाइरसको महामारीबाट सिर्जित विश्वव्यापी प्रभाव सुरुमा आकलन गरिएभन्दा लामो र कठोर हुने देखिएको छ ।

संक्रमणको विस्तार रोक्न लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण उत्पन्न अर्थ-सामाजिक संकटले नेपालमा के-कस्ता तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावहरू ल्याउँछ र तिनको सामना गर्न कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययन तत्काल थालिनु आवश्यक देखिएको छ । यस संकटमा दुई चरण स्पष्ट देखिन्छन्- संक्रमण रोक्ने चरण र संक्रमणपश्चात् पुन:स्थापनाको चरण । दुवै चरणमा नेपालले भोग्नुपर्ने चुनौतीहरू विशिष्ट छन्, जसको सामना गर्न ठोस कार्यक्रम र सुस्पष्ट नीतिको आवश्यकता छ ।

संक्रमण रोक्ने चरण

नेपालसहित धेरै देश अहिले संक्रमण रोक्ने चरणमै छन् । चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान र हङकङको अनुभवले देखाएको छ- विषाणुको आक्रमण बढ्दै जाँदा मानव शरीरको जैविक प्रक्रियाले प्रतिरोधात्मक प्रणाली पनि सँगै विकास गर्दै लैजान्छ । यो चरण चारदेखि छ महिनासम्म रहन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले गरेका छन् ।

खोप आविष्कार नभए फेरि संक्रमण फर्किने खतरा छँदै छ । यद्यपि चीनमा संक्रमण स्थिर हुनु, इटाली र स्पेनलगायतका युरोपेली देशमा पीडित र मृतकको संख्यामा केही कमी आउन थाल्नुले यस प्रारम्भिक पूर्वानुमानलाई आधाररेखा मान्न सकिन्छ । यस दौरान नेपालले चार तयारीमाथि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

(क) निरन्तर सही सूचना प्रवाह : सुरुआतमा संघीय सरकार आफैंभित्र हराएजस्तो देखिएको थियो । निजी प्रयास, सञ्चारमाध्यम र स्वयंसेवी संस्थाहरूले सार्वजनिक हितका सूचना स्वस्फूर्त जारी गर्न थालेपछि बल्ल संघीय सरकारका संयन्त्रहरू ताते । यसबीच प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएका दुइटा सम्बोधनले सरकार धेरै सम्हालिएको देखाएका छन् ।

अहिले हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत सरकारका नीति, द्रुत जाँच, क्वारेन्टिन, संक्रमण आदिको अवस्थाबारे तथ्यांकसहित ‘अपडेट’ गराउन थालिएको छ । धेरै स्थानीय तहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना गतिविधि र सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले दिने जानकारीमा व्याख्या, तथ्य र जिल्लागत विवरणहरू त हुनुपर्छ नै, रोजगारी गुमाएका मजदुर, घरभित्र बसेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका नागरिक तथा अग्रमोर्चामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सहानुभूति प्रकट गर्ने शिक्षणात्मक, विनम्र र भावनात्मक भाषाको प्रयोग हुनुपर्छ ।

अहिले दिइने जानकारीमा सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यक्रमले कुन वर्गलाई छुन्छ र कस्ता नीति छन् भन्ने पक्ष पूरै छुटेको छ । नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र नभए घरधनीको सिफारिसका आधारमा पनि राहत पाइने व्यवस्था हुन सकेको भए अन्योलमा छटपटिएका मानिस काठमाडौंबाट हप्तौं पैदल हिँडेर गन्तव्यतिर जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन । मानवीय संकट भएकाले अहिलेको राहत वितरणमा स्वदेशी वा विदेशीसमेत छुट्याउन मिल्दैन ।

मित्रराष्ट्रका सरकारप्रमुख र राष्ट्राध्यक्षलाई टेलिफोन गर्दै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्ना नागरिकसरह व्यवहार गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैनिक आग्रह गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा फरक जिल्ला वा पालिका भएकै आधारमा राहतबाट वञ्चित गर्ने कार्य जायज होइन । स्थानीय सरकारहरूलेप्रशंसनीय काम गरिरहेका हुँदाहुँदै राहत वितरणमा आफ्ना ‘मतदाता’ मात्र खोज्ने नकारात्मक प्रवृत्ति निस्तेज गर्न सकिएन ।

(ख) उत्तरदायित्व स्थापना : नागरिक नेतृत्वले विपत्बाट पार लगाउन सक्छ भन्ने प्रशस्त उदाहरण हामीसँग छन् । चार वर्षअघि महाभूकम्पले भत्काएका निजी आवास तथा ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरियो । सुरुका दुई वर्ष प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच प्राधिकरणको

नेतृत्व खोसाखोसको प्रतिस्पर्धा चलेपछि गएका दुई वर्षमा पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । पणिामस्वरूप अधिकांश निजी आवास बनेका छन्, धरहरा उभिँदै छ, मठमन्दिरहरू पुरानै शैलीमा फर्किन थालेका छन्, रानीपोखरीमा पानी देखिने समय नजिकिँदो छ ।

प्रत्येक वर्ष वर्षातको मौसममा पहाडमा बाढी र पहिरो तथा समथरमा बाढी र डुबानले सताइरहन्छ । जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्न सरकारसँग अलग्गै विभाग छ । यसका अतिरिक्त सबैखाले आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्न गृह मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय विपत् प्रतिकार्य केन्द्र (नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर) छ । भूकम्पपछि तत्काल उद्धार र राहत कार्यमा यही केन्द्रले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । अप्ठ्याराका बावजुद केन्द्रले गरेको कार्य कमजोर थिएन ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी यस्तै नागरिक संस्थालाई बलियो पार्नु हो । यसपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको विवादास्पद औषधि खरिद सरकारले आफैं रद्द गर्नुपर्‍यो ।

जनस्तरमा प्रश्न उठेपछि गल्ती सच्याउन देखाइएको तत्परता सकारात्मकै थियो । तर, गल्ती भयो भन्ने स्थापित भएपछि त्यसलाई सच्याउने कानुनी प्रक्रिया छ । ‘गल्ती भयो, माफी पाऊँ’ भन्दैमा यस्ता गल्तीबाट उन्मुक्ति मिल्दैन । विद्यमान कानुनले खरिद प्रक्रियामा हुने गल्तीलाई ‘सच्याएपछि’ माफी दिने व्यवस्था गरेको छैन । त्यस्तै, जनताले निर्वाचित गरेर नागरिक नेतृत्वलाई सुम्पेको ‘जिम्मा’ एक छिनको सजिलोका लागि वा असफलता छोप्न खुसुक्क जंगी अड्डातिर ‘आउटसोर्स’ गरिदिने वस्तु होइन ।

उत्तरदायित्व स्थापना गर्नुपर्ने प्रक्रियामा सुरुदेखि नै सरकारको शासकीय क्षमता कमजोर छ । चीनको वुहानमा कोरोना संक्रमण गत कात्तिक-मंसिरतिरै देखियो । बाँकी विश्वजस्तै हामी पनि यसबारे खासै चिन्तित भएनौं, किनभने त्यस बेला सबैजसो मुलुकलाई लागेको थियो- यो भाइरस अन्यत्र फैलिँदैन ।

आकलनविपरीत जब भाइरसले संसारभर महामारीको रूप लियो, त्यसै बेला चीनमा कार्यरत राजदूतलाई काठमाडौं फिर्ता बोलाइयो । कोरोनासँग जुध्ने अनुभव, मेडिकल सामग्री र उपकरणमा चीनप्रति विश्वको निर्भरता अहिले सत्तरी प्रतिशत हाराहारी छ ।

अमेरिका, युरोपेली देशहरूसहित हाम्रै छिमेकी भारतसमेत चीनबाट सामग्री खरिद गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बेला चीन सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न भूमिका खेल्ने राजदूत फिर्ता बोलाउने ‘टाइमिङ’ गलत हुन पुग्यो । बेइजिङ जाने नयाँ राजदूत पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहिसकेको पृष्ठभूमिमा राजदूत र कूटनीतिक अधिकारीलाई छोडेर खरिदका लागि सैन्य सहचारी अघि सार्दा आउने जोखिमतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।

यस्तै हालत दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्धमा छ । चीनपछि कोरोना संक्रमणको द्रुत जाँच गर्ने गुणस्तरीय किट उत्पादन गर्ने अर्को देश दक्षिण कोरिया हो । त्यहाँका गैरआवासीय नेपालीहरूले सक्रियता देखाएर ‘एक व्यक्ति एक किट’ खरिद गरी सरकारलाई सहयोग गरे ।

सरकार आफैंले कोरियाली सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न सक्थ्यो । तर, सोलस्थित नेपाली दूतावास पनि राजदूतविहीन बनेको एक वर्ष पुगिसकेको छ । एकातिर नटाल्दै अर्कोतिर देखिने यस्ता प्वालहरूको स्थायी उपचार प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग जोडिन्छ ।

(ग) प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय : संघीय सरकारले गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आर्थिक एवं नीतिगत सहयोग र समन्वय हो । केन्द्रका नीतिलाई लागू गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका रहने निर्विवाद छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद बढाएको देखिन्छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ ।

(घ) अविच्छिन्न आपूर्ति प्रणाली : बन्दाबन्दीको नकारात्मक असर कम गर्न अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति प्रणाली कायम राख्नुपर्छ । यसका लागि मजदुर र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध सहज राख्ने, खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने कारखानाहरू सञ्चालन गर्ने सुरक्षित नीति चाहिन्छ । तीन वा चार हप्ताको बन्दाबन्दीपछि अर्थतन्त्रले थप दबाब थेग्न सक्दैन ।

संक्रमणरहित गाउँ वा नगर पहिचान गरी सुरक्षा उपायसहित क्रमश: उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । ठूला राष्ट्रहरूले अर्बौं डलर नगद प्रवाह गरेर उपभोक्तासम्म प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याएका छन् । नेपालमा संघीय सरकारले सांसद विकास कोष, पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको तर खर्च हुन नसकेको बजेटबाट रकमान्तर गरी उत्पादनमूलक उद्योग र कृषितर्फ तत्कालै लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

पुन:स्थापनाको चरण

पहिलो चरणमा अवलम्बन गरिएका उपायको सफलताले संक्रमणको निश्चित चरण पार गरेपछि अर्थव्यवस्थालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सघाउँछ । भ्याक्सिनको आविष्कार वा ठूलो संख्यामा मानिसहरू संक्रमित भएपछि मानव शरीरले विकास गर्ने सामूहिक प्रतिरोध प्रणाली (हर्ड इम्युनिटी) का कारण भाइरसको प्रकोप एउटा चरणमा पुगेर थामिने निश्चित छ । धर्मराएको अर्थ-सामाजिक प्रणालीलाई सामान्यीकरण गर्न सरकारले त्यसपछि दुई रणनीतिक हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ ।

(क) कृषिमा लगानी : कोरोना महामारीको त्रास थामिएपछि वैदेशिक रोजगारबाट धेरै जनशक्ति स्वदेश फर्किने सम्भावना छ ।

एकातिर महामारीको समयमा परिवारबाट टाढिनुपरेको पीडा, अर्कोतिर सम्भावित विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण रोजगारी गुम्ने सम्भावनाका बीचबाट नेपाल फर्कन चाहने र केही वर्ष स्वदेशमै बस्न चाहने नागरिक धेरै हुनेछन् । रोजगारी खोसिएर फर्किएका युवालाई कृषिक्षेत्रमा समेट्ने रणनीति र काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सके विद्यमान संकटलाई खाद्यान्नमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने अवसरका रूपमा बदल्न सकिन्छ ।

विगत बीस वर्षमा खेतीयोग्य जमिनको घडेरीकरणले उत्पादन सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले हालै अघि सारेका पाँच नीतिगत आधार र तीन कार्यक्रम उपयोगी छन् । तिनको कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको अग्रसरता आवश्यक पर्छ । ठूलो जनशक्तिलाई एकैपटक रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना नेपालको कृषि क्षेत्रसँग मात्र देखिन्छ ।

(ख) उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटनमा आपत्कालीन कार्यक्रम : बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ लैजानुपर्छ ।

रोजगारी कायम राख्न वा निश्चित संख्यामा रोजगारी थप्न ससर्त कर्पोरेट कर्जाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । रोजगारी गुमाएको जनशक्तिलाई पूर्ववत् काममा फर्काउने गृहकार्य गरी आगामी बजेटमा कार्यक्रम सामेल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना महामारीले उत्पन्न गर्ने सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रले भोग्नुपर्नेछ । नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रम स्वाभाविक रूपले रद्द भैसकेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण क्रयशक्ति घटेसँगै मानिसको प्राथमिकताबाट केही समयका लागि पर्यटन हट्छ । पर्यटन उद्योगमा निश्चित अवधिका लागि सरकारको ठूलो रणनीतिक सहयोग चाहिने स्पष्ट देखिन्छ ।

माथि उल्लिखित कार्यहरू सम्पन्न गर्न सरकारको कार्यशैली र प्राथमिकतामा निर्णायक परिवर्तन आवश्यक छ । आगामी दुई वर्ष आर्थिक वृद्धिदर दुईदेखि तीन प्रतिशबीच झर्ने विश्व बैंकको अनुमानका बीच ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य असाध्यै महत्त्वाकांक्षी देखिनेछ ।

आर्थिक आधार धराशायी भएपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर हुनेछ । तसर्थ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षको सन्देशमा जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गर्न नयाँ रणनीति तय गर्नुपर्छ । सरकारको काम गर्ने समय घर्किएको जनाउघण्टी यस महामारीले बजाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७७ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली-असफलतामा नक्कली हनुमान

भीम भुर्तेल

चैतेदसैं अथवा रामनवमी लकडाउनबीच गएको छ । यो चैतेदसैंताका सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन समाचार माध्यममा सरकार समर्थकलाई विरोधीहरूले ओलीका हनुमान भनेर खेदो खने ।

रामायणका सहायक तर निर्णायक पात्र हनुमानको विम्ब नेपालमा अत्यधिक दुरुपयोग भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली नेपालको इतिहासमा निकै बलियो सरकारको नेतृत्वकर्तामा पर्छन् । भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएका उनीप्रति आम जनतामा आशा र भरोसा पनि थियो । त्यसैले गत आमनिर्वाचनमा जनताले उनको दललाई भारी बहुमतले जिताए ।

निर्वाचनमा गरिएका वाचा र घोषणापत्रमा उल्लिखित नीति, योजना तथा कार्यक्रम अनि सरकार गठनपछिका उनका अभिव्यक्ति हेर्दा केही त अवश्य गर्छन् भन्ने थियो । र, त्यस्तो आशा गर्दै नेकपा मालेले २०४७ सालको संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गरेजस्तो ओली सरकारको आलोचनात्मक समर्थन गर्नेमध्ये म पनि थिएँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति पनि २०४७ सालपछि सबैभन्दा राम्रो देखिएको थियो । एसिया सोसाइटीमा होस् वा विश्व आर्थिक मञ्चको डाभोसमा, एक अति कम विकसित देशको प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक ‘रियाज’ राम्रो थियो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन ।

त्यस्तै, देशको आर्थिक विकास गर्न प्रतिस्पर्धात्मक लाभ चाहिन्छ र त्यो हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न विमानस्थल, सडक, रेल र जलमार्गजस्ता पूर्वाधारहरू अपरिहार्य भएको महसुस प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको सायद पहिलो घटना थियो ।

एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्व, अर्को दशकको दिक्दारीपूर्ण राजनीतिक संक्रमण, त्यसपछिको ७.९ रेक्टर स्केलको भुइँचालोले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्र, संविधान जारीपछिको देशभित्रैको एक क्षेत्रको असन्तुष्टि, त्यसमाथि नाकाबन्दी झेलेर राजनीतिमा आएको स्थिरता र बलियो सरकारका कारण ओलीले केही त गर्लान् भन्ने थियो ।

तर, ओली सरकार गठनको २५ महिना नबित्दै सबैभन्दा किंकर्तव्यविमूढ, दीर्घसूत्री, गन्तव्यहीन, गतिहीन, रणनीतिक सोचाइहीन, ठोस योजनाहीन देखियो । अर्कोतर्फ, एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप र बेथिति देखिए । मन्त्रीहरू कार्यसम्पादन क्षमता र कार्यदक्षताले होइन, ओठेजवाफले सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिन थाले ।

यो राजनीतिक परिदृश्यले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०४८-५१ को सरकारका मन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, खुमबहादुर खड्का, विजय गच्छदार र गोविन्दराज जोशीका अभिव्यक्तिसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । प्रधानमन्त्री नै राम्रो काम देख्ने ‘मुटु भएको सम्पादक नभएको’ गुनासो गर्दै आफ्नो बचाउ आफैं गर्न बाध्य भए ।

त्यस्तै, संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा प्रयुक्त कमसल भाषा, कमसल विषयवस्तु, हचुवापन, गम्भीरता र जिम्मेवारीपनको अभाव, बहुमतको सरकारले जे मन लाग्छ त्यो गर्न सक्छ भन्नेजस्ता विभागीय मन्त्रीको अभिव्यक्ति, बिनातयारी संसद्मा विधेयक पेस, अनावश्यक विधेयक संसद्मा पेस र हचुवामा पारित कानुनले सरकारका मन्त्रीहरू छिपछिपे (मिडियोकोर) रहेका देखिन्छन् ।

यस्तै दशा र दिशा कायम भए ओलीमा, कार्ल माक्र्सको ‘इतिहास दोहोरिन्छ, पहिला दु:खान्तका रूपमा र दोस्रो भद्दा मजाकका रूपमा’ भन्ने भनाइ लागू हुन धेरै समय लाग्दैन ।

अर्कोतर्फ, यो सरकारको अकर्मण्यताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध बिषवमन गर्नेलाई टाउको उठाउने ठाउँ दिएको छ । अहिले कोरोना भाइरसको भूमण्डलीय जनस्वास्थ्य संकटले चाहिँ सरकार रणनीतिक सोचाइ, नीति र योजना, राज्यलाई नेतृत्व दिने दीर्घकालीन र अल्पकालीन सोच र चिन्तन अनि त्यसअनुसारको व्यवहार र कार्यमा अक्षम रहेको खुलाएको छ ।

एक-दुईबाहेक सबै मन्त्री औसत प्रबन्धकभन्दा कम क्षमताका छन् । प्रबन्धकले अहिलेका समस्या समाधान गर्छ, तर नेताले भविष्यका समस्याहरू पनि देख्छ र समाधानको जुगाड अहिले नै गर्छ । यस हिसाबले हेर्दा, ओली अन्तिममा पंगू बनाइँदै छन् वा उनी आफैं त्यस्तो बन्ने दिशामा छन् ।

अहिले देशमा महामारीका कारण सिर्जित चुनौतीको स्तर र त्यसलाई सामना गर्न उपलब्ध नेतृत्व, व्यवस्थापन क्षमता र साधनस्रोतबीच धेरै ठूलो खाडल छ । साथै, अहिले सरकार एकदमै राम्रो अवस्थाको परिदृश्य (बेस्ट केस सिनारियो) मा आधारित भएर कार्यरत छ । यदि महामारीले सबैभन्दा खराब अवस्था (वस्र्ट केस सिनारियो) ल्यायो भने के गर्ने भन्नेमा सरकारको ध्यान गएको छैन । कोरोनासिर्जित आघातले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई स्थगित गर्ने अवस्था रहेकाले ओलीसँग अहिले दुइटा विकल्प छन् ।

पहिलो, फेरि एकपटक विद्यमान समस्या चिर्न आफैं प्रयत्न गर्ने । तर, यो विकल्प सजिलो छैन । यसका केही कारण छन् । (क) त्यस्तो प्रयत्न गर्न ओलीले कार्यशैली बदल्नु आवश्यक छ । ओली आफ्नै मन्त्री, सल्लाहकार तथा सहयोगीलाई पनि सहज उपलब्ध छैनन् भन्ने सार्वजनिक भैसकेको छ ।

टिप्पणीकार सौरभले उनलाई ‘समय सामन्ती’ भनेका छन् । उनी समयलाई ख्याल गर्दैनन् र अनावश्यक विषयमा घण्टौं बिताइदिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको एकएक सेकेन्डकोमहत्त्व हुन्छ भनी उनलाई महसुस हुनुपर्छ । त्यस्तै, आफूलाई आवश्यक सुझाव र परामर्श लिन धाउनुपर्छ भन्ने बोध गर्दैनन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीमा बहाल रहँदा आवश्यक रायसुझाव लिन विज्ञहरूका घरघर पुग्थे ।

(ख) ओलीको अहिलेसम्मको असफलताको कारण हो- सक्कली हनुमानको अभाव । ओलीलाई सफल बन्नु छ भने सबै नक्कली हनुमानको स्थानमा सक्कली ल्याउन सक्नुपर्छ । पौराणिक ग्रन्थमा हनुमान महादेवका १९ अवतारमध्येका रुद्र अवतार मानिन्छन् । राम भगवान् विष्णुका १० अवतारमध्ये एक हुन् । शक्ति, सत्ता र पदानुक्रमलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो समाजमा शिव महादेव हुन् । यस दृष्टिले त रामभन्दा हनुमान ठूलो हुनुपर्ने हो, तर हनुमानले रामको भक्ति गरेका छन् ।

त्यसको सांकेतिक अर्थले अहिलेको शासन, प्रशासनमा ठूलो सन्देश दिन्छ । पद, सत्ता र शक्ति भनेको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हो । यी दुई चीज इमानदारी र कर्तव्यपराणयताका साथ निर्वाह गर्नुपर्छ । पद, सत्ता र शक्ति लोककल्याणमा सदुपयोग गर्ने हो, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि दुरुपयोग होइन । जिम्मेवारीले व्यक्ति सानो वा ठूलो हुन्छ । हनुमान विभीषणलाई

राजा बनाउने सर्तमा रामको पक्षमा ल्याउने कुशल वार्ताकार हुन् । साथै उनी रामप्रति सम्पूर्ण रूपले समर्पित पात्र हुन् । रामले गलत निर्णय गर्लान् भनेर निरन्तर चनाखो रहने पात्र पनि हुन् उनी ।

तर, ओलीका अधिकांश मन्त्री, सल्लाहकार, निजी सचिवजस्ता सहयोगी अर्थात् कार्यकारी हातहरूमा रणनीतिक चिन्तन, इमानदारी, विनयशीलता, ज्ञान र सीपको अभाव छ । साथै, धेरैजसो स्वार्थको द्वन्द्वमा र नातेदारलाई फाइदा पुर्‍याउनमा तल्लीन छन् । यसलाई भ्रष्टाचार मानिन्छ, विकसित समाजमा ।

ओलीका हनुमान राम्रो वार्ताकार, व्याख्याता, व्यवस्थापक, योजनाकार र नीतिकार रहेनछन् । सच्चा हनुमानले आफ्ना रामको बदनाम गराउनै सक्दैन । लोकतन्त्रका लागि यति वर्ष लडेको वा जनताको मुक्तिका लागि उति वर्ष राजनीति गरेको भन्ने समय सकिएको छ ।

केही न केही विज्ञता, व्यवस्थापन क्षमता, कार्यसम्पादन दक्षता र कार्यक्षमता चाहिन्छ । तर, ओली सरकारका निर्णयहरू हेर्दा यो सिकारुको शासन (नियोक्रेसी) जस्तो देखिन्छ ।

नक्कली हनुमानहरूले घेरिएर नै ओली असफल भइरहेका हुन् । अझै सत्तामा रहेर काम गर्न चाहने हो भने उनले रामले किन आफ्नै भाइ लक्ष्मणभन्दा हनुमानलाई विश्वास गरेका थिए भनी मनन गर्नुपर्छ । रामले लक्ष्मणभन्दा हनुमानलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको रामायणको कथाले ‘हाम्रो मान्छेभन्दा पनि राम्रो मान्छे’ अर्थात् व्यक्तिको गुणसम्पद (मेरिट) लाई हेर्नु भन्ने संकेत गर्छ ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनाव नोभेम्बर ३ मा हुने गर्छ र त्यसको करिब अढाई महिनापछि जनवरी २० मा सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ । त्यो अन्तरालमा राष्ट्रपतिले आफ्नो प्रशासन चलाउने समूह गठन गर्छन् । विज्ञता, दक्षता र नेतृत्वक्षमता भएकालाई खोजेर ल्याउँछन् । निजी सहयोगी र सल्लाहकारको छनोटको अन्तिम अन्तर्वार्ता राष्ट्रपति आफैंले गर्छन् ।

बेलायतमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफैं निजी सचिवालय र सल्लाहकारको छनोट अन्तर्वार्ताबाट गर्छन् । भारतमै मोदीले आफ्नो सचिवालयमा भारतीय प्रशासन सेवाबाट निवृत्त सचिवलाई निजी सचिव र विज्ञका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । तर, यसको ठीक विपरीत ओली भने ‘राम्रो मान्छेभन्दा हाम्रो मान्छे’ मा भर पर्ने गरेका छन् ।

ओली सफल बन्न चाहन्छन् भने सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ । सल्लाहकार र निजी सहयोगीको छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट; ज्ञान, सीप, दक्षताको लिखित र मौखिक परीक्षणबाट गर्नुपर्छ । अहिले देशमा मानव संसाधन नियुक्तिको छनोट गर्ने भरपर्दा फर्म छन् । तिनको सहयोग लिन सकिन्छ । अहिलेकै सहयोगीबाट भने उनी थप पंगू मात्र बन्ने निश्चित छ ।

दोस्रो, स्वास्थ्य अवस्थाले ओलीलाई सत्ता सञ्चालनमा समस्या पुर्‍याएको छ । उनले मृगौला प्रत्यारोपण गरेपछि छ महिनासम्म आराम गर्नुपर्ने डाक्टरको सल्लाह थियो । यो अवधिमा उनले राजीनामा नदिएकाले ‘जनताले निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि चुन्छन्, आराध्यदेव होइन’ भन्ने भनाइ नै निरर्थक सिद्ध भएको छ । राजीनामाको विकल्प चुन्नुको अर्थ उनी असफल दरिनु होइन । स्वास्थ्यका कारण पछि हट्नाले उनको कद घट्दैन, बढ्छ नै ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७७ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×