कोरोना नबनोस् भ्रष्टाचारको औजार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना नबनोस् भ्रष्टाचारको औजार

अर्जुननरसिंह केसी

करिब सय दिनदेखि एउटा घातक भाइरसले समग्र विश्वलाई महासंकटमा पारिरहेको छ र मानव जातिलाई नै चुनौती दिइरहेको छ ।

कोरोना भाइरसबाट विश्व यो दुरूह स्थितिमा पुग्ला भन्ने सायदै कसैको पूर्वानुमान थियो । करिब तीन महिनाअघिसम्म पनि हामी नेपालीसहित विश्वकै मनस्थिति आजको जस्तो थिएन, तर विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिएपछिको वर्तमान संसार महामारीबाट प्रताडित मनोविज्ञानबाट गुज्रिरहेको छ ।

सामाजिक–आर्थिक संरचना र व्यवस्था, दूरगामी परिवर्तन, जोखिमहरूबारे गम्भीर बहस चल्न थालेको छ । वास्तवमा हामीले भन्ने गरेको ‘सामाजिक दूरी’ (सोसल डिस्टान्स) होइन, आपसमा सामाजिक तथा भावनात्मक निकटतालाई जीवन्त राख्दै शारीरिक दूरी (फिजिकल डिस्टान्स) चाहिँ अनिवार्य रूपमा कायम राख्नु यो महामारीबाट बच्ने सबभन्दा प्रभावकारी उपचारात्मक उपाय हो ।

यसबीच विभिन्न मुलुकमा कोरोना संक्रमणबाट लगभग एक दर्जन नेपालीको दुःखद निधन भएको छ । मुलुकभित्र हालसम्म नौ जना मात्र संक्रमित भएको तथ्यांकले भने यो समस्या हाम्रो काबुभित्रै छ भन्ने जनाउँछ ।

सरकारको कार्यशैली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकटको घडीमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने भएपछि सर्वसाधारणमा आशा, अपेक्षा र चासो बढ्नु सर्वथा स्वाभाविक हो । तर प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रममा केन्द्रित रहनभन्दा जनअपेक्षाविपरीत भ्रष्टाचारको रक्षाका साथै आत्मश्लाघा र अतीतमुखी मात्र हुनुभएको देखियो । प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रलाई गरिने सम्बोधनमा भ्रष्टाचारको प्रतिरक्षा किन आयो ? मानवका लागि अपरिहार्य रहेका जीवन र स्वतन्त्रतामध्ये एउटा छान्नुपर्ने अभिव्यक्ति किन आयो ? यो रहस्यमय र उदेकलाग्दो छ ।

अघिपछि ‘भ्रष्टाचारीलाई त्यसै नछोड्ने, कडा कारबाही गर्ने’ अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारबारे आवाज उठ्नुलाई आफूलाई नै सहयोग पुगेको मान्नुपर्ने थियो । भ्रष्टाचार भए–नभएको अनुसन्धान, बहस र फैसला गर्ने राज्यका छुट्टै अंग तथा संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले नै सबैलाई उछिनेर र आफ्नो आलोचना भएकामा सञ्चार जगत्लाई ओठेजवाफ दिएर भ्रष्टाचारीलाई सुनपानी छर्किनु घोर आपत्तिजनक हो । विवादमा मुछिएको र छानबिन गर्नुपर्नेलाई नै प्रोत्साहन दिने सरकारी रवैयालाई किमार्थ उचित मान्न सकिन्न ।

साझा शत्रु भएको कोरोना महामारी रोकथाममा सरकार सफल हुनुपर्छ भन्ने दृढ धारणाका साथ हामी प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित सिंगो राष्ट्र त्यसविरुद्ध लड्न एकजुट छौँ । तर यो आपत्कालीन स्थितिमा पनि सरकार पुरानै मानसिकता र राजनीतिक पूर्वाग्रहको चरम अवस्था प्रदर्शित गर्दै छ । सत्तारूढ नेतृत्व र मन्त्रीहरू एवं तीन तहका सरकारबीच नै समन्वय गर्न सरकार अक्षम र असफल देखिन्छ ।

अत्यन्त ढिला गरेर बल्लबल्ल स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा पनि चरम भ्रष्टाचार गरिएको विवाद व्याप्त भएपछि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पिएर सरकारले आफ्ना सारा निकाय, संयन्त्र, विधि र प्रक्रियालाई अक्षम प्रमाणित गर्‍यो । २०५ मुलुकमा यो महामारी व्याप्त भइसकेको छ । तर कुन मुलुकको जननिर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकारले आफूले नसकेर यस्तो खरिद कार्यमा नेपालमा जस्तै सेनालाई गुहारेको होला ?

जिम्मेवारी, कर्तव्य र उत्तरदायित्व भुलेर सरकारले सेनालाई यो जिम्मेवारी दिनु अनुचित भए पनि सेनाले कुशलतापूर्वक पार लगाउला भन्ने जनतालाई आशा लाग्नु स्वाभाविक हो । सेनाको उच्च मर्यादा, जनभरोसा र साखलाई विवादित बनाउनु हुँदैन । तर सेनालाई सो काम सुम्पिसकेपछि छुट्टै टेन्डर आह्वान गर्नु, स्वास्थ्यसेवा विभागका लेखापाललाई पन्ध्र दिन नपुग्दै सरुवा गर्नुले स्थितिलाई झनै रहस्यमय र सन्देहास्पद बनाएको छ । यसले महामारीसँग लड्न सरकारले पटक्कै तयारी नगरेको झल्काउँछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुभवहीन नेतृत्व र राजनीतिक पूर्वाग्रहग्रस्त कार्यशैली भएपछि स्वास्थ्य संकटका बेला सरकारमाथि झनै विश्वासको संकट थपिएको छ । चिन्तनीया हि विपदां आदावेव प्रतिक्रिया ।

न कूपखननं युक्तं प्रदीप्त वान्हिना गृहे । अर्थात्, घरमा आगो लागेपछि मात्र कुवा खन्ने प्रवृत्तिजस्तो, कोरोना भाइरस संक्रमित पहिलो व्यक्ति चीनको वुहानबाट आएको प्रमाणित भएको डेढ महिनासम्म सरकार निष्क्रिय र मौन रह्यो । त्यसपछि महामारी फैलिने स्थितिमा मात्र उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाउनु र हतारहतार महामारी रोकथाम तथा उपचारका सामग्री खरिदको काम अघि बढाउनुले ढिलासुस्तीसँगै अनियमितता र भ्रष्टाचारको नियत पनि देखियो ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरूको अझै समायोजन हुन सकेको छैन । उच्च क्षमतायुक्त जनशक्तिलाई परिचालन गर्न र तीनै तहका सरकारबीच संयोजन हुन नसकेर स्वास्थ्यसेवा लथालिंग भए पनि चिकित्सक, नर्स, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य सहायक, सफाइ कर्मचारीहरू स्वयं सजग र जिम्मेवार बन्दै ज्यानको बाजी लगाएर संक्रमणलाई फैलिन नदिन अहोरात्र खटिरहेका छन् । तर सरकारले उनीहरूको जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा सहुलियतको विशेष प्रबन्ध गर्न सकेको छैन । बरु सरकार प्रहरीमा दरबन्दी हटाउने र तलब कट्टा गर्ने दुःखद र खेदजनक कामतिर लागेको छ ।

भारतमा एउटा चिकित्सकले १ करोड भारुको जीवनबिमा पाइरहेको पृष्ठभूमिमा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीहरूलाई न्यूनतम ५० लाखसम्मको जीवनबिमाको सुविधा दिनु जरुरी छ ।

अब के गर्ने ?

परिस्थिति बिग्रिहालेको छैन, नियन्त्रणमै छ । महामारी सरकार वा जनसाधारण कसैको पनि हठ र हेलचेक्र्याइँ गर्ने विषय होइन । सरकारको सानो गल्तीले पनि नतिजा गम्भीर बन्न सक्छ । त्यसकारण यस्तो राष्ट्रिय संकटमा पार्टीगत दायराभन्दा माथि उठेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म निरीक्षण, नियन्त्रण र निष्पक्ष व्यवहारका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउँदै सबैलाई समेट्नुपर्छ र यो जिम्मेवारी सरकारकै हो ।

वर्तमान समस्या साधन र स्रोतको कमी मात्र होइन, त्योभन्दा सदुपयोग र सुपरिचालनका साथै दृढ मनोबल, नेतृत्वको इच्छाशक्ति र सुव्यवस्थापनको हो । जीवन–मरणको सवाल उठिरहेका बेला मानवता र जनस्वास्थ्यसँग भौतिक विकासलाई कुनै मूल्यमा दाँज्न मिल्दैन । संघीय र प्रदेशका सांसद विकास कोषको २२ अर्ब ३९ करोड, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, विकासका लागि विनियोजित बजेट नौ महिना बितिसक्दासमेत २५ प्रतिशतसम्म खर्च हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा फ्रिज हुने सबैजसो रकमलाई यो महामारीविरुद्ध र स्थायी स्वास्थ्य संरचनामा लगाउनु युक्तिसंगत हुन्छ । अपुग रकमका लागि जनस्तरबाट चन्दा उठाउन, दातृसंस्थाहरूबाट सहयोग लिन र आवश्यकताअनुसार विशिष्ट तहको सुविधा कटौती पनि गर्न सकिन्छ ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर बिहान–बेलुकी छाक टार्दै आएका असंगठित श्रमिक वर्ग र तिनका परिवारका लागि महामारीजत्तिकै अत्यावश्यक कुरा भोकबाट मुक्ति पनि हो । लाखौँको संख्यामा रहेका उपायहीन श्रमिक र तिनका परिवारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । लकडाउनमा स्थायी बसोबासतर्फ जान नसकेर डेरामै बस्नुपरेका विद्यार्थीहरूलाई पनि यसमा समेट्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीहरूको मनोबल बढाउन सहुलियत र सुविधा थपिदिनुपर्छ ।

आम्दानीको स्रोत बन्द भएका असहाय वर्ग र समुदायको भोकको समाधान खोजिएन भने अराजकता र विद्रोहको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । झारा टार्ने खालको, पक्षपातपूर्ण र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट राहत बाँड्नु अत्यन्त घातक हुन्छ । कति ठाउँ कुहिएको र ढुंगा–माटो मिसिएको चामल बाँडिएको छ । त्यसैको वितरणमा पनि कैयौँ ठाउँमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको गुनासो छ । यस्ता विकृति र बाधा हटाउन स्थानीय तहमा विशेष रूपले सर्वदलीय संयन्त्रको आवश्यकता छ ।

भारतबाट स्वदेश फर्किन चाहने हजारौँ नेपाली सीमामा कष्टकर अवस्थामा बसिरहेका छन् । सबैजसो मुलुकले विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई प्लेन चार्टर गरेर फर्काएका उदाहरणलाई उपेक्षा गर्दै नेपालीलाई लकडाउनको बहाना बनाएर सीमाबाहिरै अलपत्र छाड्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन तथा मानव अधिकारविरोधी कार्य हो । हो, यसरी भित्रिएका नागरिकले क्वारेन्टाइनमा बस्न आनाकानी गर्नु वा भाग्नुचाहिँ दण्डनीय कार्य हुनेछ ।

मुलुकमा दर्ता भएका ५१ हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय र २३४ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू छन् । यीमध्ये कतिपय क्रियाशील नहोलान् । जति क्रियाशील छन्, ती सबैलाई वर्तमान महामारी तथा संकटको परिस्थितिमा समन्वय र परिचालन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । यसमा पनि सरकारको शिथिलता देखियो ।

महामारीपछिको विश्वमा अभूतपूर्व गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक महामन्दी, महँगी, मुद्रास्फीतिलगायत ‘एक शताब्दीयता कहिल्यै नदेखिएका भयानक संकट देखा पर्ने’, अनेकौँ राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तन हुन सक्ने राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक लगायतका प्रारम्भिक निष्कर्ष आउन थालेका छन् । त्यस्तो चपेटाबाट मुक्त हुन नेपाललाई निकै कठिन हुन सक्ने भएकाले अहिल्यैदेखि उपाय खोज्नु जरुरी छ । भविष्यमा अनायास आइलाग्ने यस्तै खतराका लागि पूर्वतयारी आवश्यक रहेको पाठ पनि हामीले सिक्नुपर्छ ।

महामारीले आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा निम्त्याउने दुरवस्था सम्हाल्ने वर्ग हुन्- किसान, वस्तु तथा सेवाका उद्योगी तथा व्यवसायी । यसबारे सरकारले विज्ञहरूबाट विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गराई कृषि उत्पादनलाई बजारको सहज व्यवस्था गर्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्तिलाई सहज बनाउने अनि आर्थिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति आजैदेखि तय गर्नु जरुरी छ । सत्ताको नाजायज आडमा बसेर अर्थव्यवस्थालाई चौपट पारी निहित स्वार्थपूर्ति गर्दै आएका काला धनका खेलाडी तस्कर, माफिया, कालोबजारीजस्ता आर्थिक अपराधीलाई सदाका लागि ठेगान लगाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

वर्तमान महामारी हाम्रो पिँढीले देखे–भोगेको सबभन्दा गम्भीरतम संकटको प्रारम्भिक रूप हो । यसको सांगोपांग रूप चिन्न बाँकी नै छ । यो समाप्त भएपछि हुने राजनीतिक–आर्थिक उथलपुथल, परिवर्तन र सामाजिक प्रभाव एवं विश्व अर्थतन्त्रमा आउने अभूतपूर्व संकटलाई लिएर अहिले नै गम्भीर बन्नु अत्यावश्यक छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रोजस्ता अल्पविकसित साना अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रहरू पद्धतिका रूपमा कसरी जीवित र सार्थक हुन सक्छन्, हाम्रासामु गम्भीर सवाल छ ।

निषेधको राजनीतिलाई निषेध गरी इमानदारीपूर्वक राज्य सञ्चालन गर्दै, यो महामारीलाई अवसरका रूपमा लिँदै ‘म’ र ‘मेरो’ को स्वार्थ त्यागेर ‘मेरा सबै, म सबैको’ भन्ने सोच विकास गर्नुपर्छ । जीवनको हर पाइला एउटा चुनौती हो, कठिनाइ र संघर्ष हो । नेपाल र नेपालीले यो महामारीमाथि जसरी पनि विजय हासिल गर्नु छ, जसका लागि आत्मविश्वास र संकल्पलाई दह्रो बनाउन जरुरी छ । नववर्ष २०७७ मा हामी सबैलाई संकटको सामना गर्ने सामर्थ्य प्राप्त होस्, हार्दिक शुभकामना !

केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७७ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ताकै लयमा कांग्रेस नेतृत्व

अर्जुननरसिंह केसी

राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको स्थापना र सुधार प्रमुख एजेन्डा बनेको छ । आज हरेक दलमा सिद्धान्तहीनता, विधिविहीनता र अपारदर्शिता यसरी जबर्जस्त रूपमा घुमिरहेको छ, जुन विग्रहले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई विसर्जन गर्दै बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई समेत पथभ्रान्त बनाउँदैछ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभाद्वारा निर्मित लोकतान्त्रिक संविधानकै धज्जी उडाउँदै मुलुकलाई एकदलीय अधिनायकवादी ढाँचामा नियन्त्रणमुखी र निर्देशित बनाउने काममा कम्युनिस्ट सरकार निरन्तर प्रयत्नशील छ । संविधानको जामा र गणतन्त्रलाई रक्षाकवचको रूपमा भिरेर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने षड्यन्त्र र विगतका सम्पूर्ण उपलब्धिलाई ध्वंस गर्ने हर्कत निर्वाध रूपले हुँदैआएको छ । राज्यमा स्थापित लोकतन्त्रका अनिवार्य संवैधानिक अंगहरूलाई कसेर सत्तापक्षले कम्युनिस्ट एकदलीय निरंकुश बाटो लिनथालेको छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिक संग्रहका रूपमा स्थापित कांग्रेस पनि जनस्तरमा त होइन, केन्द्रीय नेतृत्व तहमा यही महामारीको सिकार हुँदैछ । लोकतन्त्रको मियो बनेर तीनपटक युगान्तकारी जनआन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनमा राष्ट्रिय नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेको, ३ वटा युगान्तकारी मूल कानुन (संविधान) दिने समय र शक्तिको संयोजन गरेको, देशको जेठो राष्ट्रिय शक्ति नेपाली कांग्रेसमा सत्तासँगको सौदाबाजी, आफ्नै विसंगत गतिविधि र विकृत आचरणको नकारात्मक छाया परिरहेको छ ।

आम जनतामा कांग्रेसको आवश्यकताबोध बढेर आएको धरातलीय वास्तविकतालाई बढ्दो जनसमर्थनले पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको निर्णायक अगुवाइ वा संयोजनकारी भूमिकाको आवश्यकता बढेर आएको छ । हाम्रो संयोजन र अगुवाइ, आगो लगाउने होइन, आगो निभाउने भूमिकाका लागि हुन्छ । गत उपनिर्वाचनमा भक्तपुरको प्रदेश सांसद र धरान महानगरको मेयरमा कांग्रेसले पाएको नयाँ विजयका साथै देशभरि पाएको मतको परिमाणले समेत यही सूचित गर्छ । तर के देशले खोजेको भूमिकाप्रति बेखबर भएर हामी, हारेका जुवाडेले झैं अन्त्यहीन विवाद र विग्रहलाई व्यहोरिरहन सक्छौं ? दुइटामध्ये जुन आँखालाई घोचे पनि आफैलाई दुख्ने अवस्था छ । तर पार्टीका निष्ठावान साथीहरूबाट सहमतिका नाममा विधान मिचेर गरिएको भागबन्डाको न्यानोमा आत्मरति लिने रुचि ममा छैन ।

बहसमा विविधता र निर्णयमा एकता नै नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक संस्कार तथा परम्पराको चुरो हो । तर पार्टीको संस्कार र परम्परामा यसअघि कहिल्यै नभएको, गतपुस ११ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अत्यन्त महत्त्वका एजेन्डाउपर बहुमतको आडमा जुन निर्णय लियो, त्यसबाट कांग्रेसको समस्यामा अरू उल्झन बढ्दै गयो । चौधौं महाधिवेशनको तिथि घोषणा, महाधिवेशनलाई लक्षित गरी क्रियाशील सदस्यता खुला गर्न पार्टी–विधानका महत्त्वपूर्ण दफाहरूको निलम्बन, केन्द्रीय विभागको संख्या विधान अनुरुप २८ बाट बढाएर अवैधानिक रूपमा ४७ पुर्‍याउने र केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष र तरुण दलको कार्यकाल ६ महिना थप गर्ने जस्ता सर्वसम्मतिले हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय एकलौटी र आफूखुसी रूपमा भएपछि समस्या झनै जटिल भएको हो ।

तर लामो परामर्श र छलफलपछि महाधिवेशनको कार्यतालिकामा परिमार्जन तथा सुधार हुनु, पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे सहमतिद्वारा छानबिन समिति गठन हुने पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मक र उत्साहजनक अर्थमा लिनुपर्छ । कांग्रेस प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेको वर्तमानमा यसबाट पार हुने बहस हुनुपर्छ, निरर्थक विवाद कतैबाट उठ्नु हुँदैन । देखापरेका समग्र विवादको वैधानिक समाधान खोज्दै सम्पूर्ण एकताका सारा अभ्यास र उपाय लगाउनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ । पार्टी सभापति भनेको पार्टीको साझा आदरणीय संस्था र कार्यकर्ताको सर्वोच्च न्यायाधीश पनि हो । पार्टीका सबै कार्यकर्ता त्यही संस्थाका हुन् । तर जब सभापति पदलाई नै कार्यकर्ताहरूबीच अन्यायपूर्ण भागबन्डाको माध्यम बनाउन थालिन्छ, परिस्थिति त्यहींबाट उध्रिन थाल्छ । पार्टीभित्रको एकता र सन्तुलन खल्बलिन थाल्छ, गति लडखडाउन थाल्छ ।

पछिल्लो समय १२७ जनाको नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समिति, त्यसमा ९ जना महामन्त्री राख्ने गठनविधिले संघको विधान मिचिएको मात्र होइन, विधानको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । यो गठन न त संघको यस अघिको विधान अनुरुप भयो न संशोधन र स्वीकृतिपछिको विधान अनुरुप नै भयो । नेविसंघको नेतृत्वदायी व्यक्तित्वका लागि उमेरले ३२ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रस्ट उल्लेखित छ । यही उमेरहद पालन गरेर २२ जिल्लामा नेविसंघको नेतृत्व निर्वाचन भइसकेको छ । नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा जसलाई राखिएको छ, उहाँहरूबारे मेरो कुनै आपत्ति छैन । सबै नेविसंघप्रति समर्पित र सुपरिचित नै हुनुहुन्छ । ६ महिनाभित्र संघको अधिवेशन गरी निर्वाचित नेतृत्वलाई शान्तिपूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने योग्यता देखाउनुहोला भन्ने अपेक्षा पनि छ ।

विधान मिचेर आफूखुसी निर्णय गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त भएर अराजकता बढेर जान्छ भने अर्कातिर समस्याको स्थायी समाधान होइन, ‘बाँदरको घाउ’ बनाउने काममात्र हुनपुग्छ । नेविसंघभित्रै यो निर्णय विवाद र आपत्तिको विषय भई कतिपय विद्यार्थीहरूबाट सशक्त प्रतिरोध गरिरहेको अवस्थामा ठूलो भाग पाउनासाथ सहमति गर्ने हास्यास्पद र दयनीय भ्रम झल्किनु कदापि वाञ्छनीय हुँदैन । आफ्ना आदर्शको सार्थकता र आकांक्षाको परिपूर्ति होस् भन्ने कामना राजनीतिमा लागेको हरेकले गरिरहेकै हुन्छ । विधानको परिधिमा रहेर त्यसका लागि शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र संयोजनका लागि शक्ति बाँडफाँड (पावर सेयरिङ) हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन, यो आवश्यक पनि छ ।

तर विधि विधानलाई एकातिर पन्छाएर हुने बाँडफाँडले पार्टी र भ्रातृसंस्थाहरूको संगठनात्मक विकास किमार्थ हुनसक्दैन । यस्तो सहज मानवीय ध्येयमा आदर्श र आकांक्षाबीच सन्तुलन हुनुपर्छ । कांग्रेसमा कार्यरत हामी सबै नेविसंघको संस्थापक भई यसैमा काम गरेर, जेल–नेल र अनेकौं यातना पार गरेर आएका हौं । त्यसैले यसको नेतृत्व, गठन, संगठनात्मक शक्ति निर्माण गर्दा आफूले जन्म दिएको संस्थाको सर्वोत्तम हित र विधानको पालनाको मूल्यमा कुनै प्रकारको मोलाहिजा गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो । जसले विधि–विधान र पद्धतिको कुरामा नेतृत्वसँग निरन्तर असहमति राख्दै आयो, भागबन्डामा मिल्नासाथ ‘हात–खुट्टा’ छाडिदिँदा थप अन्योल र भ्रम पैदा भएको छ ।

गतसाल सम्पन्न महासमितिका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा उत्पन्न अवरोध र जटिलताको परिवेशमा हालै जिल्ला सभापतिहरूको परामर्श बैठक भएको थियो । सभापति सम्मेलनले केन्द्रीय तहलाई परामर्शसहित हौसला र उपाय दिएको छ । समग्र पार्टीको माथिदेखि तलैसम्म ‘र्‍याङ्क एन्ड फाइल’मा पार्टी एकतालाई अनिवार्य र निर्विकल्प मान्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । यसले हामीलाई पार्टीमा भागबन्डा होइन, विधि–विधान, प्रक्रिया, पद्धति र पारदर्शितासहित वास्तविक एकता बनाउन अद्वितीय उत्साह र ऊर्जा दिएको छ । तर त्यतातिर हामीले ध्यानै दिएनौं ।

विद्यमान समस्याको निराकरणमा छिपछिपे कुरा र टालटुले समाधान भनेको कोठाको कसिंगर बढारेर कार्पेटमुनि लुकाएर सफा गरेजस्तो मात्र हो । मुलुक आज जहाँ थिच्दा पनि पिपमात्र आउने बिमारीजस्तो मरणासन्न हालतमा पुगेको छ । यो हालतबाट जनतालाई मुक्त राखी लोकतन्त्रको अनुकूल राष्ट्रिय वातावरण दिन सर्वप्रथम सिकिस्त भएको मुलुकलाई आकस्मिक र सघन उपचारात्मक भूमिकाको खोजी जनताबाट भएको भाषा कांग्रेसले बोध गर्नुपर्छ ।

मुलुक कम्युनिस्ट सरकारको जिम्मामा छ, तर जनताले यसलाई कर्मनिष्ठ सरकारको रूपमा देखेनन् । गरिब र अन्यायको हन्डर र सजाय पाइरहेका निर्दोष, आम जनतालाई सर्वप्रथम आफ्नो सरकार चाहिएको हो, जसले मुलुकलाई दुर्गतिबाट जोगाएर राष्ट्रिय स्वाभिमानको जगेर्ना, सर्वसुलभ तथा सम्पूर्ण न्याय, दिगो प्रगति, भरपर्दो सुरक्षा र समृद्धिको स्वच्छ वातावरण उपलब्ध गराउन सक्छ । राज्य सञ्चालनमा अपराध प्रवृत्तिको बोलवाला र दण्डहीनताको संरक्षण गर्नाको परिणाम अनि मुख्य विपक्षी दलले गर्नुपर्ने सशक्त खबरदारीमा देखिएको दुर्बलता नै यसको प्रमुख कारण हो ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार विधिको शासनमा प्रशासित हुन्छ भने विपक्षी दलको खबरदारीबाट अनुशासित हुन्छ । सत्तापक्षलाई विपक्षी दलको सकारात्मक डर भइरहनुपर्छ । तर हामीकहाँ सत्ताले विपक्षी दलबाट त्यस्तो भय र होशियारी लिनुपरेको देखिँदैन । किनकि सत्तापक्षका शासकीय गल्ती र दोषहरू, अर्बौं रुपैयाँका भ्रष्टाचार काण्डहरू, अधिनायकवादी कार्यशैली, संविधानलाई कुण्ठित बनाउँदै निरंकुश चरित्रका कानुनको पुनरावृत्ति गर्दै समग्र देशलाई नै हिंसा, हत्या, अराजकता र भ्रष्टाचारको साम्राज्य बनाउँदै, मुलुक नै विवशताको बन्दीगृहको रूपमा परिणत गर्न उद्यत देखिन्छ । संसद र सडकमा भण्डाफोर गर्न हामी कमजोर देखिएका छौं, बरु सत्तारुढ पार्टीको केन्द्रीय बैठकभित्रै यसबारे असाधारण खैलाबैला मच्चिरहेको छ ।

आज प्रत्येक नेपालीले रोज्ने बेला आएको छ— लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने कि अपराधको जगमा उभ्याइएको कम्युनिस्ट अधिनायकवाद र अराजकतावादको सती जाने ? कोरा नारामाथि विश्वास गर्ने कि निष्ठा र जिम्मेवारीलाई समर्थन दिने ? चेतना र सद्भावको सहयात्री हुने कि उत्तेजना, उच्छृङ्लता र भड्काउमा रमाउने ? हामी पनि जिम्मेवारीका बेला आफैभित्रका तुच्छ झमेलामा फँसिरह्यौं भने समस्त कांग्रेसजनका लागि त्यो असाधारण क्षोभको कारक हुन्छ । दीयोमुनि अँध्यारोको उखान हालेर कांग्रेसले बस्न मिल्दैन, दीयो मुनिको अँध्यारो हटाउने आवश्यकतामा अर्को दीयो बाल्नुपर्छ ।

लेखक कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×