नयाँ गभर्नरका चुनौती

विगतमा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्मले वृद्धि गर्नुर्को उद्देश्य मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत संख्यालाई लक्षित सीमाभित्र ल्याएर वित्तीय सेवाको लागत कम गरी वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनु थियो । यस अवधिमा वित्तीय अनुशासनमा समस्या रहेका केही संकटोन्मुख वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी मर्ज हुनुको कारण थियो- नेपाल विकास बैंकको जस्तो खारेजीबाट जोगिनु ।

पुँजीवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न पहुँचवाला सेयरधनीले हकप्रद सेयर खरिद गर्न अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए । यसरी निक्षेपकर्ताको सम्पत्तिलाई सीमित सेयरधनीले गैरकानुनी रूपमा पुँजीकृत गरी लेभरेज बेनिफिट प्राप्त गरे । पुँजीवृद्धिपश्चात् त्यसको प्रतिफल छिटो प्राप्त गर्न र कार्य सम्पादन उत्कृष्ट देखाउन छिटछिटो धेरै नाफा हुने सट्टेबाजी बढी गर्न सकिने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी रिटर्न अन इक्विटी २९ प्रतिशतसम्म कमाउने वातावरण बनाइयो ।

वाणिज्य बैंक वित्तीय प्रणालीका महत्त्वपूर्ण अंग हुन् र तिनका सीईओ एवं सञ्चालकको जागिरका लागि राष्ट्र बैंकले परिणाममुखी मर्जर तथा एक्विजिसन

गराएन भन्ने हल्ला छ । यो हल्ला किन पनि सत्य हुन सक्छ भने, एक नेपाली नागरिकको मासिक औसत आम्दानी १० हजार रुपैयाँभन्दा कम हुँदा बैंकको सीईओले मासिक पच्चीसौं लाख तलब खान्छन् ।

यो तलब भारतीय बैंकिङ प्रणाली र नेपालकै सरकारी स्वामित्वको बैंकका सीईओले प्राप्त गर्नेभन्दा मासिक तीन लाखभन्दा बढी हो । निजी बैंकमा दैनिक दस घण्टाभन्दा बढी काम गर्ने कर्मचारीहरूले त्यसको १ प्रतिशत (वा मासिक २५ हजार) पनि तलब नपाउने, बढी समय काममा लगाए पनि ओभरटाइम भुक्तानी नपाउने, कार्यालय छोड्नु धेरैअगाडि नै इलेक्ट्रोनिक हाजिर गरी राति आठ–नौ बजेसम्म आधुनिक दासका रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

निक्षेपकर्ताको झन्डै ९० प्रतिशतसम्म सम्पत्ति र सेयरधनीको १०–११ प्रतिशत मात्र लगानीमा लिमिटेड लायबिलिटीसहित सञ्चालन हुने बैंकिङ व्यवसायमा जोखिमको भार निक्षेपकर्ताले बोकेको हुन्छ । बैंक डुबेमा सेयरधनी आफ्नो लगानीको सीमासम्म मात्र डुब्छ । त्यसैले बैंक निजी संस्था होइन, सबैभन्दा बढी संवेदनशील सार्वजनिक नागरिक संस्था हो ।

तर यसरी बढी जोखिम वहन गर्ने निक्षेपकर्ताले ६–७ प्रतिशत प्रतिफल पाउँदा सेयरधनीको रिटर्न अन इक्विटी त्यसको ३ सय प्रतिशतभन्दा बढी छ । पुँजीको सृजना र विकास सबै स्टेकहोल्डरको योगदानबाट हुन्छ । तर त्यसको लाभ एउटा पक्षले मात्र लिनु अरू पक्षमाथिको शोषण हो । निजी सवारी साधन र सट्टेबाजीका लागि १०–१२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले उत्पादनमूलक र उद्यमशील कर्जा नदिने र कर्जा उपलब्ध भइहालेमा महँगो ब्याजदर पर्ने स्थितिको अन्त्य नयाँ गभर्नरले गर्न सक्छन् ?

वित्तीय पहुँच र समावेशीकरणले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण, गुणस्तरीय फैलावट र गहिराइ वृद्धि गरी विपन्न र मध्यम वर्गलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन वित्तीय साधनलाई अर्थतन्त्रको पीँधसम्म पुर्‍याउँछ । तर वित्तीय साधनको अधिकांश भाग दलाल पुँजीपति, बुर्जुवा र राजनीतिक नेता–कार्यकर्तामार्फत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने गरिएको छ । अब उप्रान्त राष्ट्र बैंक यसको मतियार बन्दैन भनी अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

देशभित्रको एक वर्षको उत्पादन/आम्दानी बराबर एवं ७६१ वटै सरकारको वार्षिक बजेटको दोब्बर आकारको वित्तीय साधन परिचालन गर्ने बैंकिङ क्षेत्रको सत्रौं मस्तिष्क हुने मौका नयाँ गभर्नरले पाएका छन् । अब आन्तरिक रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धि गरी आर्थिक असमानता र गरिबी कम गर्न योगदान गरेर वास्तविक वित्तीय समावेशीकरण गर्न सकिन्छ ? रियलस्टेट, ओभरड्राफ्ट, सेयर धितो कर्जा र सवारी साधन कर्जामा वित्तीय प्रणालीको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गरी झन्डै तीनचौथाइ साधन प्रवाहित गराएको राष्ट्र बैंकले बजारमा इर्‍यास्नल एग्जुवरेन्स सृजित गरी यी क्षेत्रमा बबल र बर्स्टको स्थिति ल्याएर वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती खडा नगरोस् ।

वित्तीय स्थायित्व संकटमा परे बाह्र घण्टामै कसरी बैंक ‘रन’ हुन्छ भन्ने अनुभव त विश्वको इतिहास, २००७–८ को वित्तीय संकट, हालै भारतको एस बैंकको दुर्घटना र नेपालकै एनबी–एनसीसी बैंकलाई करिब एक दशकअघि वर्तमान गभर्नरले नै जिम्मेवारी लिएर बचाएबाट भएकै छ ।

घरजग्गा धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश ६५ प्रतिशत रहनुले माग वृद्धि भई जग्गा निकै महँगिएकाले जमिनदारहरुले यता बिक्री गर्दै विदेशमा रहेका आफन्तका नाममा पुँजी पलायन गराएका छन् । अर्कातिर, जग्गाको स्वामित्व कम भई गरिबीमा पिल्सिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका ४० लाख कामदारले पठाएको वार्षिक झन्डै ९ खर्ब विप्रेषणले घरजग्गा अत्यधिक महँगिनुमा योगदान गरेको छ । यसरी बैंकको व्यवहारले सामन्तलाई दलाल पुँजीपति र गरिब एवं भूमिहीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सस्तो श्रमिक बनाएको छ ।

दुई दशकअगाडिसम्म नेपालको जमिनमा खाद्यान्न उत्पादन हुन्थ्यो र आत्मनिर्भर भइकन पनि केही निर्यात हुन्थ्यो अनि उद्योगलाई समेत त्यसले कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराएर भरथेग गर्थ्यो । तर अहिले सर्वत्र प्लटिङ गरिएको छ, बाँझो छ, खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । यहि प्लटिङमा खर्बौं कर्जा प्रवाह गरी बैंकको नाफा बढेको छ, वासलात ठूलो भएको छ, विलासिताको सामानको आयात बढेको छ तर व्यापार घाटा अनि राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षा कमजोर भएको छ, छिमेकी रिसाएर नाकाबन्दी गर्दा जनता भोकले मर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

यो समस्या तत्कालै समाधान गरिएन भने यसले नेपालको संविधानको कुन उद्देश्य पूरा गरेको छ भनी जनताले सोधेमा जवाफ दिन तयार को हुने हो ? ६१ प्रतिशत जनताबाट संकलन गरेको निक्षेप ४ प्रतिशत जनता र त्यसको अधिकांश भाग १ सय व्यक्तिलाई प्रवाह गरेर वित्तीय प्रणालीमा अधिकेन्द्रीकरणको जोखिमका साथै सम्पत्ति एवं आय असमानता बढाउन राष्ट्र बैंकले सघाउन हुन्न । निक्षेपलाई सबैभन्दा बढी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रवाह नगरी अनुत्पादक सट्टेबाजीको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जालाई एभरग्रिनिङ गर्न दिने, एनपीएलाई लुकाउन सहयोग गर्ने, बैंकको वासलातलाई अप्राकृतिक रूपमा विस्तार गराएको अवस्थामा नजर पुग्छ ?

आर्थिक स्थायित्वको महत्त्वपूर्ण आधार भनेकै २ देखि ५ प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीति कायम गरी वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र विनिमयदर स्थिर बनाउनु हो । नेपालको हकमा यी विषयमा राष्ट्र बैंक सामान्यतः चुक्ने गरेको छ । नेपालमा रहेका गैरमौद्रिक र आपूर्तिजन्य अवस्थाले पनि यसलाई जटिल बनाएको भए पनि नेतृत्वकौशल र सरकारी संयन्त्रको सहकार्यमा सीमाभित्र राख्न सकिन्छ । त्यसै गरी, ब्याजलाई अप्रतिस्पर्धी दोहनकारी हतियार बन्नबाट जोगाई स्थिर बनाउनुपर्ने हुन्छ । मुद्रा, बैंकिङ र वित्तमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा रहेको फेसभ्यालुको स्वतन्त्रता हनन भएका समाचार अब नआउलान् ?

राष्ट्र बैंकले २५ सयसम्म भारुा नेपालीले आफ्नै देशको लेगल टेन्डरजसरी साथमा राख्न सक्छन् भनेको थियो । तर भारतले नोटबन्दी गरेपछि नेपालीसँग भएको त्यो सीमाभित्रको भारु साटिदिन नसकेको र अहिले पनि केही करोड भारु बैंकको भल्टमा रहेको सर्वविदितै छ । अर्कातिर, स्याटेलाइट अर्थतन्त्र र केन्द्रीय बैंक बनाउने भ्रम अहिले पनि कायमै छ । त्यसैले इन्स्टिच्युसनल, नेगोसिएसनल र लिडरसिप क्रेडिबिलिटी बलियो बनाउन जरुरी छ ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्यलाई आआफ्नै लबी र बजारको एजेन्सीसिप अनुसारको नीतिगत तथा सुपरिवेक्षकीय हस्तक्षेप गर्न दिने परम्परा जस्तै छ । परिपक्व ढंगले नीति विश्लेषण र स्थिरता कायम गर्न सकिन्छ ? गभर्नरले बोर्डको अध्यक्ष र सीईओ भई कार्य गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अर्थमन्त्रीसँगैको टेबलमा बस्ने, महत्त्वपूर्ण अर्थराजनीतिक आयामका नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो डिफ्याक्टो र डिजुरे अधिकारलाई विगतका गभर्नरले बुझेनन् ।

धेरै राष्ट्रिय संस्थाका कार्यकारी अक्षम भएमा एक जना सक्षमको पनि कार्यक्षमतामा गुणात्मक ह्रास आउँछ अनि आर्थिक संकट र कोभिड–१९ जस्ता संक्रमणको कठिन अवस्थामा गाह्रो हुन्छ । नेपालको अर्थराजनीतिक क्रोनीले गर्दा सबै नियामक निकायमा इमानदार र सक्षम व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउन सकेनन् । कानुनी राज हुने देशमा हो भने बहालवाला र अवकाशप्राप्त भ्रष्ट अधिकृतलाई सुधारगृहमा राखिछ, तर यहाँ त त्यस्ता व्यक्तिलाई उल्टै पुरस्कृत गरी वित्तीय प्रणालीमा जिम्मेवारी दिएर अर्थतन्त्रमा उच्च लागत र भार थोपरिन्छ ।

राष्ट्र बैंकभित्र नीतिनिर्माण, नियमन, सुपरिवेक्षण, खरिद गरिने वस्तुको स्पेसिफिकेसन बनाउने चरणदेखि नै सुरु हुने गडबडीले गर्दा सार्वजनिक खरिदको गुणस्तरहीनता, सेवाग्राहीबाट लाभ लिने फाँट, आन्तरिक तथा बाह्य सम्बन्धमार्फत व्यक्तिगत र गुटगत फाइदालाई सैद्धान्तीकरण गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति, पार्टीहरूका अयोग्य कार्यकर्तालाई रोजगारीमा लगाइदिने वा पार्टी महाधिवेशनमा अर्थसंकलन गरिदिनुपर्ने, गैरकानुनी रूपमा पुँजीको ओसारपसारमा सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक भुंग्रोबाट कोही मुक्त हुन सकेको छैन ।

मौरी र झिँगासँग यात्रा गर्दा फरकफरक गन्तव्यमा पुगिने भएकाले उच्च व्यक्तिगत र व्यावसायिक इमानदारी, अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको सही बुझाइ र जनताप्रति जवाफदेहिता विकास गरी सक्षम मौद्रिक अधिकारीका रूपमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिन सक्ने हैसियत नयाँ गर्भनरले राख्छन् ।