आर्थिक संकट समाधानका लागि चाहिएका औजारहरू 

परिमाण फरक होला तर अब आर्थिक मन्दीको समस्या भोग्नुपर्ने निश्चितप्रायः छ । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले राहतका प्याकेज घोषणा गरी अर्थतन्त्रमा आउने संकटको ब्यवस्थापन र तत्पश्चात्को बृहत्तर सुधारका दिशामा राज्य अघि बढिसकेको छ । यस अवस्थामा संकट समाधानका लागि राज्यले वित्तीय र मौद्रिक औजारहरूको छनोट कसरी गर्छ ? तिनीहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न के–के प्रबन्ध गर्छ भन्ने विषयमा सर्वाधिक चासो छ ।

विश्व इतिहास हेर्ने हो संकट समाधानका लागि सबै देशहरूले वित्तीय औजारहरू जस्तै ः सरकारी खर्च बढाउने, कर र भन्सारका दरहरूमा कटौती गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गरी लगानी बढाउने, प्रत्यक्ष रूपमा नगद वितरण गर्ने आदि अपनाएका छन् । मौद्रिक औजारहरूमा अर्थतन्त्रमा मुद्राको मात्रा बढाउने, ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नेजस्ता विश्वभर प्रचलनमा रहेका औजारहरू नै प्रयोग गरेका हुन्छन् । प्रयोग भएका औजारहरू एउटै देखिए पनि तिनीहरूको परिणाम भने सबै देशहरूमा फरक देखिएका छन् । उदाहरणका लागि सन् १९८० को दशकको सुरुमा आएको विश्वव्यापी मन्दीका बेला क्यानडाले अर्थतन्त्र जोगाउन ठूलो रकम सरकारी खर्चका रूपमा गर्‍यो । तर, स्थिति झन् खराब भयो । त्यहाँ मुद्रास्फीति बढ्यो । सरकारी घाटा उच्च भयो र अन्ततः करका दरहरू पनि उच्च दरले बढाइका थिए । त्यस्तै सन् १९०० को दशकमा भएको जापानको आर्थिक संकटबाट पार पाउन चालिएका आर्थिक प्याकेजहरू वित्तीय क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूका कारण सफल कार्यान्वयन हुन सकेनन् । सन् १९९० को सुरुआततिर नोर्डिक देशहरूमा आएको आर्थिक संकटका बेला कर कटौती र प्रत्यक्ष नगद वितरणका कार्यक्रमहरूले उत्पादन बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सकेनन् ।

सन् १९९१ को भारतमा भएको आर्थिक संकटको बेला प्रयोग गर्न खोजिएका औजारहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने नदेखेर विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ऋणसमेत दिन मानेनन् र पछि ६७ टन सुन धितो राख्नुपर्‍यो । पछि मात्रै २.२ बिलियन डलर कर्जा लिन सफल भयो । सन् १९९७ मा एसियाका देशहरू जस्तै ः थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया आदिमा आर्थिक संकट पैदा हुँदा समाधानमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलाई अनुरोध गरिएको थियो । तर, यो कदमले लगानीकर्तामा अर्थतन्त्र एकदमै बिग्रिएको भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन जाँदा पुँजी पलायन सुरु भयो । यो क्रम फैलिँदै जाँदा ठूलो आर्थिक संकट पैदा भयो ।

सन् १९९७ मा कोरियामा आएको आर्थिक संकटका बेला कोरियाली अधिकारीहरूले अत्यन्तै छिटो र पर्याप्त हुने गरी प्याकेज सञ्चालन गरेकाले संकटको अवधि छोट्टयाउन सफल भएका थिए । सन् २००७–२००८ को विश्वव्यापी संकटमा अमेरिकाले ऐतिहासिक निर्णय गरी ब्याजदर करिब शून्यमा झार्‍यो, ठूलो मात्रामा वित्तीय सम्पत्तिहरू खरिद गरेर अर्थतन्त्रमा मुद्राको मात्रा बढाउने कार्य गरी समस्या कम गरेको थियो । सन् २०१८ मा टर्कीमा भएको आर्थिक संकटका बेला सरकारसमेत परिवर्तन भएको र नयाँ सरकारले ३ वर्षे कार्ययोजना बनाई अल्पकालका लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य न्यून राखी तुरुन्त निर्यातमुखी उत्पादन, स्वरोजगार वृद्धि, वैदेशिक ऋण परिचालन, कर्जा उपलब्धतालाई सहज बनाई प्रभावकारी कार्यार्न्वयन गरिएका कारण संकटबाट बाहिर निस्कन सफल भयो । यी एतिहासिक तथ्यहरूबाट प्रस्ट हुन्छ कि सफलता औजारको छनोट र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ ।

युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्क्लेका प्राध्यापक डेबिट रोमरले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् २०११ मा आयोजना गरेको ‘म्याक्रो एन्ड ग्रोथ पोलिसिज इन द वेक अफ क्राइसिस्’ भन्ने सम्मेलनमा सन् २००७–२००८ को वित्तीय संकटका बेला प्रयोग भएका नीति र तिनको प्रभावकारिताबाट सिकिएका पाठहरू भनेर केही महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरेका छन् । उनले अल्पकालीन वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक औजारहरू बढी उपयोगी हुन्छन् भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको आम बुझाइ गलत सावित भएका र वित्तीय औजारहरू बढी प्रभावकारी हुने रहेछन् भन्ने कुरा स्थापित भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टको कार्यपत्र (३८८) का अनुसार वित्तीय संकटको बेला निजी क्षेत्रका मानिसहरूमा ऋणमुक्त भएर बस्ने चाहना हुने कारणले मौद्रिक नीति कम प्रभावकारी हुने तर निजी क्षेत्रद्वारा गरिने ऋण कटौतीले पछि अर्थतन्त्रको सुधारमा भने सकारात्मक भूमिका खेल्ने पाइएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषद्वारा सन् २००८ डिसेम्बरमा प्रकाशित प्रतिवेदनले जुन देशले क्षति र संकटको अवधिको आधारमा पर्याप्त, सबै क्षेत्र समेटिएको, परिस्थितिअनुसार समायोजन गर्न सकिने, सम्बन्धित सबै पक्षको स्वीकार्यता भएको, टिकाउ र कार्यान्वयनयोग्य आर्थिक प्याकेज समयमै लागू गरी तिनीहरूको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरे, ती देशहरूका आर्थिक प्याकेजहरू बढी प्रभावकारी भएको तथ्य उल्लेख गरेको छ ।

विगतमा विश्वमा भएका आर्थिक संकटहरूको इतिहासबाट सिक्न सकिने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा आर्थिक संकट हुन नदिन होस् वा भइसकेको संकटबाट निस्किन वा अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन र बृहत् सुधार गर्न होस् अर्थतन्त्रको सन्तुलनको पक्षलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने हो । एक निश्चित समयमा हुने उच्च आर्थिक वृद्धिले मानिसहरूमा उच्च लाभका लागि उच्च जोखिम लिने मनोवृत्तिको विकास भएका र फलस्वरूप ऋण लिने–दिने प्रवृत्ति बढेका, सेयर, घरजग्गालगायतका सम्पत्तिहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएका र जोखिम थुप्रिँदै जाँदा केही समयपछि संकट उत्पन्न भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

सन् १९९७ तिर उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका एसियाली मुलुकहरूमा त्यहाँ ऋण लिई आर्थिक लाभ बढाउने प्रवृत्ति उच्च हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको अनुपात उच्च भयो र अन्ततः आर्थिक संकट भयो । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ निकासीमा निर्भर अर्थतन्त्रहरू तेलका मूल्यमा आउने कमीका कारण संकटमा परेका थिए । उदाहरणका रूपमा सन् १९९० तिर खाडी मुलुकहरूमा आएको संकटलाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै आर्थिक संकटको समाधानमा सरकार र केन्द्रीय बैंकको एकआपसको समन्वय, सहयोग र सहकार्यको पनि धेरै नै ठूलो भूमिका हुने देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा भारतमा मोदी सरकार आएपछि भारतीय कन्द्रीय बैंकका गभर्नर रघुराम राजन र उर्जित पटेलले समयावधि पूरा नहुँदै राजीनामा दिएका थिए । भारतीय अर्थतन्त्र जुन अहिले विगत करिब ४० वर्षको खराब अवस्थामा आइपुगेको छ त्यसमा यसको भूमिका पनि रहेको विश्वास गरिन्छ । संकट समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने समयमा संकट हुनुभन्दा अगाडिको वित्तीय अवस्था र प्रवृत्तिहरूको विचार गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पछिल्लो नेपाल प्रतिवेदन २०२० ले नेपालको अर्थतन्त्रमा उच्च चालु खाता घाटा, अर्थतन्त्रको रेमिट्यान्समा रहेको अत्यधिक निर्भरता, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको उच्च वृद्धि, संस्थागत क्षमता, सुशासनको स्तर आदिजस्ता पक्षहरूलाई जोखिमयुक्त भनि इंगित गरेको छ । हामीले यी पक्षहरूलाई पनि उत्तिकै विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

व्यवस्थापकीय कमजोरी, विश्व अर्थव्यवस्थामा आएका परिवर्तनको कारण सिर्जित चुनौती तथा प्राकृतिक विपत्तिहरूको कारण परेको असर आदि जुनसुकै कारणले पनि आर्थिक संकट सिर्जना हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको प्रकृति र क्षमताअनुसार संकटका परिणामहरू पनि भिन्नभिन्न हुन सक्छन । अहिलेको आर्थिक संकट विशिष्ट छ । कोरोनाको प्रकोप विश्वव्यापी छ र मूलतः विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू जसले अन्य देशका संकटको बेला ठूलो सहयोग गर्छन्, तिनीहरू नै यसको बढी मारमा परेका छन्, मानव जीवनरक्षाको संकट अर्थतन्त्रको संकटभन्दा प्रधान बनेको छ ।

संकटकालीन चरित्र नै भन्नुपर्ला समाजको ठूलो तप्कामा स्वकेन्द्रित चिन्तन हावी भएको छ र आफ्नो सुविधा र भलाइका लागि मात्र प्रयासरत देखिएको अवस्था छ । धमिलोमा माछा मार्ने प्रवृत्ति पनि ठूलै देखिएको छ । सरकारमै बसेका कतिपय व्यक्तिहरूका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित घटना, स्वास्थ्य सामग्रीसमेतमा भएको कालोबजारी आदि यसका केही संकेत हुन् ।

संरचनागत कमीकमजोरीका कारण सरकारका सहयोग र कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म नपुग्न सक्छन् । आन्तरिक र बाह्य तत्त्वहरूको प्रभाव उच्च छ । साधन–स्रोत सीमित छन् । लक्ष्यहरूका बीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्धहरू पनि छन् । संकटको आवेग बढी प्रभावित भई लिइएका कतिपय निर्णय दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । देशको आर्थिक चरित्र र अवस्था आफ्नै किसिमको भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू पनि जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था छ ।

सामान्यतया अर्थतन्त्रका कुन–कुन क्षेत्रमा असर पर्न सक्छ भन्ने अनुमान लगाउनु कठिन छैन तर कुन स्तरको असर पर्न सक्छ र कुन औजारको प्रयोगबाट कुन परिणाम कति मात्रामा हासिल गर्न सकिन्छ, त्यो निष्कर्षमा पुग्नु साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि सही औजारहरूको छनोट सैद्धान्तिक र सामान्य प्रचलनको आधारभन्दा पनि देशमा उत्पन्न संकटको तथ्यगत अवस्था, औजारहरूको कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था, छनोट गरिएका औजारहरूको प्रभाव कुन च्यानल (ब्याजदर, लगानी, बचत, खर्च आदि) बाट प्रवाहित हुन्छ । कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक चरित्रहरू, अर्थतन्त्रको सक्षमता, राजनीतिक र सामाजिक सहयोगको अवस्था, व्यावसायिक र प्राविधिक दक्षताको उपलब्धता आदिको आधारमा गरिनुपर्दछ । यो काममा विशेष व्यावसायिक दक्षता आवश्यक पर्ने हुँदा सरकारी निजी विशेषज्ञहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेर संकट समाधानको एकीकृत फेमवर्क तयार गरी विभिन्न काल्पनिक अवस्थाहरूअन्तर्गत सम्भावित समाधानहरूका उपायहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन सुरु गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

जोशी सिन्धु विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।