सुस्त परीक्षणले निम्त्याउने संकट

उनीहरूले प्रयोगशाला परीक्षणलाई तत्काल नबढाउने हो भने भुसको आगो जस्तै यो महामारीले नेपाललाई सताउने अनुमान गरेका छन् ।

चीनको उदाहरण लिने हो भने पनि संक्रमणको चेन कम्तीमा चार महिना फैलिने निश्चित छ । खुला सीमा भएको भारतमा दिन–प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । हालसम्म कोभिड–१९ को औषधी पत्ता नलागेकाले लकडाउन कति महिना लम्बिन्छ भन्ने निश्चित छैन । विश्वमा यसले आर्थिक संकट निम्त्याउने निश्चित छ ।

नेपालमा पनि कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई बचाउन नसक्ने हो भने आगामी दिन भोकमरीमा नफसिएला भन्न सकिन्न । त्यसैले परीक्षणलाई तीव्रता दिँदै सकेसम्म प्रत्येक वडालाई स्वास्थ्य जैविक सुरक्षारेखाभित्र राखेर आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्नुपर्छ ।

हाल नेपालमा एघार ठाउँमा कोरोना भाइरस परीक्षण सुरु भएको छ, तर प्रतिदिन नौ सय हाराहारी मात्र । दक्षिण एसियाकै बंगलादेश र श्रीलङ्काले नेपालको भन्दा दोब्बर अनि पाकिस्तान र भारतले सयौं गुणा बढी परीक्षण गरेका छन् ।

भारतमा हाल दैनिक दसौं हजार परीक्षण हुँदै आएको छ । जर्मनीमा त दैनिक पचास हजार परीक्षण हुने रहेछ । विदेशबाट आएका केहीलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्नेबाहेक सरकारले यस्तो जटिल परिस्थितिमा प्रयोगशाला परीक्षण बढाउन सकेको छैन ।

कछुवागतिमा अघि बढेको परीक्षणले देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्दैन । सबैभन्दा भरपर्दो पीसीआर विधिको परीक्षणलाई तीव्रता दिन नसकेपछि सरकारले ‘र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट’प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । तर यस्तै प्रकृतिको एन्टिबडीमा आधारित ‘र्‍यापिड टेस्ट’ को विश्वसनीयतामाथि युरोपमा पनि प्रश्न उठेको थियो ।

वैज्ञानिक शोधका अनुसार, एन्टिबडी ‘र्‍यापिड टेस्ट’ मा नेगेटिभ आएको परीक्षणको नतिजा पीसीआरमा पोजेटिभ आउन सक्छ । किनकि संक्रमितको शरीरले निश्चित समयपछि संक्रमणविरुद्ध लड्ने एन्टिबडी बनाउँछ । ‘र्‍यापिड टेस्ट’ ले संक्रमितको सही पहिचान होइन, संक्रमणको आकलन वा निगरानी मात्र गर्न सक्छ । त्यसो त पीसीआर विधिका पनि कमीकमजोरी छन् र प्राविधिक कारणले ‘फल्स नेगेटिभ’ रिजल्ट आउन सक्छ ।

नेपालले प्रयोगशाला परीक्षणलाई तीव्रता दिन नसक्नुका विविध कारण छन् ! जस्तै- (१) प्रयोगशालामा बायोसेफ्टी क्याबिनेट लगायत उपकरणको अभाव, (२) जैविक सुरक्षाको अभाव, (३) स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीमा समन्वयको अभाव, (४) मलिक्युलर विज्ञ तथा प्राविधिकको पहिचानमा मन्त्रालयको कमजोरी आदि । नयाँ प्रयोगशाला खोल्नु मात्र सरकारी उपलब्धि हुन सक्दैन, जबसम्म त्यहाँ परीक्षणलाई तीव्रता दिने दह्रो कार्यनीति बन्दैन र लागू हुँदैन । मोफसलमा खुलेका कैयौं नयाँ प्रयोगशाला जैविक सुरक्षाका हिसाबले जोखिमपूर्ण छन् ।

मोफसलमा खुलेका केही प्रयोगशालाका फोटा सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा सामान्य लेमिनार हुडलाई बायोसेफ्टी क्याबिनेटका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ । यस्ता हुड बायोसेफ्टी क्याबिनेट होइनन् । झट्ट हेर्दा उस्तै देखिए पनि सामान्य हुडमा विशेष खालको हेपा फिल्टर हुँदैन । यसलाई संक्रमित जैविक वस्तु प्रयोग हुने जनस्वास्थ्यका प्रयोगशालामा संसारमै प्रयोग गरिँदैन । तर त्यहाँका प्राविधिकहरूले जैविक सुरक्षा प्रबन्ध राम्रो नभएपछि विकल्पमा पोर्टेबल पीसीआरलाई हुडभित्रै राखेर काम चलाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्ड मोफसलमा खुलेका कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने नयाँ प्रयोगशालामा विरलै पूरा भएको छ ।

सरकारी कमजोरी

पछिल्लो समय कोरोना भाइरस परीक्षण किटको खरिद प्रकरणले सामाजिक सञ्जाल र छापाहरू तरङ्गित भए । चीनबाट खरिद गरिएका किटको विश्वसनीयतामा अझै नेपाली समाज आश्वस्त छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालले कि आफैंले अनुसन्धान गरेर विदेशी किटको विश्वसनीयता तय गर्नुपर्छ, होइन भने अन्य देशले गरेका अनुसन्धानलाई आधार लिनुपर्छ । हालै इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले १९ वटा रियल–टाइम पीसीआरमा प्रयोग हुने किटको प्रयोगशाला परीक्षण गरेर तीमध्ये एक जर्मन, दुई कोरियाली र दुई भारतीय कम्पनीका किटलाई भारतमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । तर नेपालमा यस्तै काम गर्न स्थापना गरिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् भने कता छ, पत्तो छैन । विवादमा नफस्न सरकारले विश्वबजारमा सर्वोत्कृष्ट र गुणस्तरीय ठहरिएका परीक्षण किट खरिद गर्नुपर्ने थियो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मार्च १९ मा जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिकामा कोभिड–१९ को परीक्षणमा रियल–टाइम पीसीआर विधि अनुसरण गर्न भनेको छ । त्यसबाहेक संक्रमितको निगरानीका लागि अन्य परीक्षण गर्न पनि सकिने बताएको छ । र, स्थानीय परिस्थिति अनुसार सम्भावित संक्रमण रोक्न रणनीति तय गर्नु प्रत्येक देशको काम हो । तर त्यसमा तालमेल हुने गरी नेपाल सरकारले कोभिड–१९ लाई केन्द्रित गरेर जैविक सुरक्षा न्यूनीकरण, नयाँ प्रयोगशाला सञ्चालन र परीक्षणको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने कार्यविधि लागू गर्न सकेको छैन ।

संक्रमणको परीक्षण गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले श्वास–प्रश्वास प्रणालीको माथिल्लो र तल्लो दुवै भागको जैविक वस्तु परीक्षण गर्ने सल्लाह दिएको छ । स्वाबबाट थोरै मात्र भाइरल आरएनए आएका खण्डमा फल्स नेगेटिभ रिजल्ट आउन सक्छ, पीसीआरमा । त्यसैले श्वास–प्रश्वास प्रणालीको तल्लो भागको खकारमा पनि भाइरस परीक्षण गर्न सकिन्छ ।

संक्रमित बिरामीको दिसा–पिसाबमा पनि भाइरस भेटिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् र अस्पतालको फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका विषय पनि यसमा जोडिएर आउँछन् । ती वस्तुमार्फत समुदायमा संक्रमण फैलिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले कोभिड–१९ सँग जोडिएका विषयमा विभिन्न कार्ययोजना तय हुनुपर्छ ।

त्यसमा सबैभन्दा अहं त स्वास्थ्यकर्मीको जैविक सुरक्षा नै भइहाल्यो ।

सरकारले २१ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेर चीनबाट ‘एक पटकमा एउटा’ स्याम्पल मात्र परीक्षण गर्न मिल्ने पोर्टेबल पीसीआर खरिद गर्‍यो । जबकि त्यति नै रकममा ९६ स्याम्पल एकै पटक परीक्षण गर्न मिल्ने रियल–टाइम पीसीआर नै आउँथ्यो । आवश्यकताको एक छेउ पनि परीक्षण गर्न नसक्ने भएपछि अहिले ती पोर्टेबल पीसीआर अर्थहीन ठहरिएका छन् । विडम्बना, यस्तो गलत मेसिन खरिदको सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय विपत्को घडीमा गलत सल्लाहकारबाट घेरिएको छ । परिणामतः सरकारले फेरि अर्को गल्ती गरिरहेको छ- हालसम्म बायोसेफ्टी क्याबिनेट, डीएनएको मात्रा मापन गर्ने नानो ड्रप स्पेट्रोफोटोमिटर लगायतका वैज्ञानिक उपकरण खरिद गर्न पहल भएको छैन, जसको अभावमा प्रयोगशाला परीक्षणले गति लिन सक्दैन ।

आवश्यक उपकरणको अभावमा प्रयोगशालामा काम गर्ने प्राविधिक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्भावित संक्रमणबाट जोगाउन बिरामीको स्वाब संकलन गरेपछि त्यसलाई तत्काल निष्क्रिय बनाउन प्रोटिएज र ट्राइजोल प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यस्ता सवालमा सरकारले ध्यान पुर्‍याएको छैन । आधा घण्टाभित्र परीक्षण गरिने स्याम्पलमा प्रोटिएज प्रयोग गर्न मिल्ने तथ्य नेपालमा हाल चालु चिनियाँ पोर्टेबल पीसीआरको प्रोटोकलमै उल्लेख छ । खासमा स्वाब कपास मात्र होइन, नाइलन मिसिएको पनि हुनुपर्छ, ताकि भाइरस टाँसिन सकोस् । तर सरकारले यस्ता कुनै पनि पक्षमा के कसरी काम भएको छ, सोको विस्तृत प्रोटोकल सार्वजनिक गरेको छैन ।

नेगेटिभ नतिजामा शङ्का

कुनै पनि स्याम्पलको परीक्षण पोजेटिभ वा नेगेटिभ आउनुमा स्याम्पलको प्रकार, संक्रमणको अवधि, संकलनको विधि, भण्डारण र प्रयोगशाला विधि जस्ता धेरै विषयको भूमिका हुन्छ । अर्को कुरा, प्रत्येक पटक टेस्ट गर्दा पोजेटिभ र नेगेटिभ कन्ट्रोल राख्नैपर्छ । प्रत्येक उपकरण क्यालिब्रेसन र किटपिच्छे परीक्षण विधि भ्यालिडेसन हुनैपर्छ । त्यसबाहेक कहिलेकाहीँ स्वाबमा नदेखिएको रिजल्ट खकारमा देखिन सक्छ । संक्रमणको सुरुआती दिनमा लिइएको स्वाबमा भाइरल आरएनए कम भएर परीक्षण नेगेटिभ देखिन सक्छ ।

अमेरिकाको सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) ले भाइरस परीक्षणका लागि सकेसम्म सम्भावित संक्रमणको सात दिनभित्रै स्वाब संकलन गर्न भनेको छ । हुन त भाइरस म्युटेसन वा पीसीआर रियाक्सन जस्ता अन्य प्राविधिक कारणले पनि नेगेटिभ रिजल्ट आउन सक्छ । भाइरल आरएनए वा सी–डीएनएको मात्रा स्याम्पलमा ज्यादै थोरै भएमा पीसीआरमा नदेखिन सक्छ र नेगेटिभ रिजल्ट आउँछ ।

खासमा नानो ड्रप प्रयोग गरेर आरएनए र सी–डीएनएको मात्रा मापन गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसै गरी प्रयोगशालामा आरएनए निकाल्दा टुक्रिएमा पनि टेस्ट नेगेटिभ आउँछ । त्यसैले बिरामीको स्याम्पलमा आरएनएको स्थिति सुनिश्चित गर्न हाउसकिपिङ जिनको पनि पीसीआर गर्नुपर्छ । तर यो काम भएको छैन ।

त्यसैले सबैभन्दा प्रमुख विषय देशैभरि परीक्षण विधिमा एकरूपता र गुणस्तर निर्धारण गर्न सरकारले छुट्टै नियमनकारी संयन्त्र वा टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।

अन्तमा, सरकारले प्रयोगशाला परीक्षणलाई युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउनुपर्छ । परीक्षण नबढाई कुनै निश्चित क्षेत्रलाई ‘हट स्पट’ वा जोखिमरहित तोक्न सकिँदैन । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई बचाउन सकिँदैन । अतः स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्छ ।

मलिक्युलर बायोलोजीमा अनुसन्धान गरेका पराजुली रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिविका प्राध्यापक हुन् ।