लुटको अवसर नबनोस् महामारी

महामारीको सुरुआतमा कमजोरीका बाबजुद चीनले नियन्त्रणमा सफलता पाएको छ । चीनबाट अन्यत्र फैलिन्छ भनेर विश्व त्यति धेरै तयारी अवस्थामा नरहँदा अहिले निकै असजिलो अवस्थाको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

यतिबेला आधा विश्व घरभित्रै रहन बाध्य छ । अधिकांश मुलुकका सरकारले लकडाउन गरेर जनतालाई घरभित्रै राख्ने नीति अख्तियार गरेका छन् । कतिपयले सामाजिक दूरी कायम गर्नू भन्दै हूलमूल हुने स्थानबाहेक अन्यत्र खुला राखेका छन् । सबैजसो मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई सम्भावित मृत्युबाट जोगाउन यस्तै अनेक उपाय गरिरहेका छन् ।

महामारीले विश्वलाई कता डोर्‍याउने हो, अहिले नै आकलन गर्न सकिन्न । अनुसन्धानकर्ताहरू यसको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन तल्लीन छन् भने अन्य सुरक्षित हुने प्रयासमा । हामी राजनीतिकर्मी पनि विश्व कता जान्छ भनेर नियालिरहेका छौं । कोरोना भाइरस महामारीका रूपमा फैलिसकेको भए पनि नेपालमा सुरक्षाका लागि कुनै तयारी नै नगरिएकाले हामी यति बेला निकै असजिलोमा परेका छौं ।

‘कोरोनामुक्त नेपाल’ भनेर विश्वलाई सन्देश दिन खोजियो तर यहाँ सुरक्षाको कुनै उपाय अवलम्बन गरिएन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझावलाई बेवास्ता गरी प्रधानमन्त्री जन्मदिन मनाउन गाउँ पुगे । समय प्रशस्त पाउँदा पनि सरकार सुतेर बस्यो । कामभन्दा जनतालाई ढाँट्ने र गफमा रमाउने नेतृत्वले नै यो अवस्था ल्याएको हो ।

सचेत बनौं

पहिलो कुरा त, यो संक्रमणबाट बच्न नागरिक स्वयं सचेत बन्नुपर्छ । नागरिक सचेत रहँदा खुला रूपमा गरिएका प्रयासहरू पनि सफल भएका छन् । लोकतान्त्रिक तवरबाट गरिने प्रयास र एकदलीय प्रयास कुन सफल भन्ने बहस भए पनि सबैको ध्येय भनेको यसबाट मानव संक्रमण रोक्नु नै हो । विश्वमा राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति सन्तुलनमा देखिँदै गएको परिवर्तनका बीचमा यो भाइरसले फरक कोणको बहस निम्त्याएको छ । त्यस्तो बहसमा प्रवेश गर्नुअघि यहाँको समाजलाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ । लकडाउन अल्पविराम हो यसलाई पूर्णविराम मान्न हुँदैन । लकडाउनसँगै अधिकभन्दा अधिक परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।

परीक्षण बढाउन सके मात्र लकडाउनको अर्थ हुन्छ । नागरिकलाई संक्रमण भए-नभएको छुट्याउन सक्ने मुलुक छिट्टै पुरानो अवस्थामा फर्कन सक्नेछन् । अन्यथा लकडाउनले आफ्ना नागरिकलाई भित्रै राख्ने मात्र होइन, मुलुकलाई निकै पछाडि धकेल्नेछ । अधिकांश मुलुक र नागरिकहरूको जीवन फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कन त्यति सहज छैन । तर लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई जीवन्त राखेका मुलुकहरू पुरानो अवस्थामा फर्कन समय नलाग्ने देखिन्छ ।

चीनले लकडाउनमा आफ्ना जनतालाई घरभित्र राख्यो । त्यो गर्न चीन सक्षम थियो । किनकि त्यहाँको शासन व्यवस्था नै त्यहीअनुरूप छ । अर्कातिर, उसले अर्थव्यवस्थामा अपत्यारिलो प्रगति गरिसकेको छ । तर भारतमा अहिले किन त्यही मोडल सफल हुन सकेको छैन भन्दा नागरिकहरू खुला लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छन् । हो, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेझैं पहिला जीवन अनि अन्य स्वतन्त्रता नै हो । के त्यही निहुँमा निरंकुश हुने त ? यो प्रश्न आम जनतामा उठेको छ । मानिसलाई लकडाउनमा राखेर, परीक्षण गर्दै सामाजिक दूरी कायम राख्न अभ्यस्त बनाएर बिस्तारै आर्थिक गतिविधिमा अग्रसर हुनुपर्नेमा उल्टै सरकारले जनतामाथि अधिनाकत्व प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

अब दुई साता लकडाउन गरेर मुलुक चलायमान बनाउन संक्रमित क्षेत्र छुट्याएर लकडाउन गर्ने र परीक्षणमा जानुपर्ने देखिन्छ । म आफू चिकित्सक पनि भएकाले यसका सबै पाटाबारे अध्ययनका साथ बोलिरहेको छु । बाहिरबाट प्रवेश गरेकालाई क्वारेन्टिनमै राखेर अन्यको पहिचान आवश्यक छ । आफ्नै नागरिकलाई घर आउन नदिने होइन, ल्याएर यथोचित व्यवस्था गर्ने काम सरकारको हो । कुनै पनि नागरिकलाई मुलुकबाहिर राख्ने र घर फर्कन नदिने अधिकार कुनै सरकारलाई छैन ।

चीनको सफलता

हुन त पछिल्लो समय चीनले सुनाउनलायक सफलता हासिल गरेको पढ्न पाइन्छ । यो महामारीलाई वशमा राख्न चीनले मिहिनेत र जनतालाई कडा अनुशासनमा राख्ने काम गर्‍यो । उसको अथक प्रयासको प्रशंसा विश्वभर छ । हामी मात्र होइन, भारत, श्रीलंका, बंगलादेशलगायतले चीनकै मोडल पछ्याएका छन् । हुन पनि कोभिड-१९ लागेमा गरिने यसको उपचार पनि कठिन हुनाले लकडाउनलाई उत्तम विकल्प मानिएको हो । सीधै श्वास-प्रश्वासमै असर गर्ने भएकाले यसको संक्रमण हुनेबित्तिकै भेन्टिलेटर आवश्यक हुन्छ । नेपालजस्तो मुलुक त्यस्तो भेन्टिलेटर दिन पूर्ण सक्षम छैन ।

हाल युरोपेली, दक्षिण एसियाली, आसियान, अफ्रिकीलगायत १ सय २० मुलुकलाई चीनले कोरोनाविरुद्ध लड्न सहयोग गरिरहेको छ । चीनको मोडल र प्रभावकारिताबारे विश्व बिस्तारै जानकार हुँदै छ । भाषाका कारण चीनबारे विश्व खासै जानकार थिएन । अहिले सामाजिक सञ्जालमा बिस्तारै प्रवेश गर्दै त्यसमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउन चीन लागिपरेको देखिन्छ । चीनका कूटनीतिज्ञहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा छाइरहेका छन् । विश्वमा यो परिवर्तन कायम रहला त भन्ने आम चासो पनि छ । विश्वको राजनीतिक समीकरण अब कुन रूपमा अघि बढ्ला, यसबारे सबैमा कौतूहल छ ।

विश्व राजनीति

यति बेला झट्ट विश्लेषण गर्दा, कोरोना भाइरस चीनलाई विश्वनेता (ग्लोबल लिडर) का रूपमा उभ्याउने ‘सफ्ट’ माध्यम बनेको छ । चीनले त्यसतर्फ अग्रसर हुँदै यस प्रकारको सहकार्य गरिरहेको विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन् । यसलाई कैयौंले चीनका लागि ‘सफ्ट पावर टुल’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । चीन यसरी नै साँच्चै अघि बढेको हो भने अमेरिकालाई पनि धक्का दिने देखिन्छ ।

यसको एक मात्र कारण हो- अहिलेको अमेरिकी नेतृत्व । म ‘द गार्जियन’ मा एउटा विश्लेषण पढ्दै थिएँ- यो वर्तमान विश्व व्यवस्थाको अन्त्य र नयाँ विश्वको सुरुआतको संकेतझैं लाग्छ । मेरो बुझाइमा त्यो झिनो सम्भावना मात्र हो, तत्काल त्यस्तो देखिँदैन । तर अब विश्वमा कोभिड-१९ अगाडि र पछाडिको अवस्था भनेर छलफल भने मज्जाले हुन्छ । पहिलेको अवस्थामा फर्कनै नसक्ने भन्ने हुन्छझैं लाग्दैन । यति बेला विश्वमा अनुत्तरित केही प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा खडा भएका छन् ।

अधिनायकवादी र उदारवादी कुन सरकारले यो संकटलाई चिरेका छन् ? अहिलेको विश्वमै हेरौं । चीनले पूरै सहर लकडाउन गरेर यसलाई जितेको छ भने दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान र सिंगापुर खुला रूपमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै विजयनजिक पुगेका छन् । जर्मनी ‘पुल टेस्टिङ’ (धेरैभन्दा धेरैको स्वाब लिएर गरिने टेस्ट) मार्फत क्षेत्रगत लकडाउन गरेर कोरोनासँग जुधिरहेको छ ।

ठूलो लोकतन्त्र भनिएको मुलुक भारतमा पनि लकडाउन छ । अमेरिकामा संक्रमण अधिक बढेको छ, तर पनि उसले लकडाउन गरेको छैन । यद्यपि उसकोमा मृत्युदर संक्रमणको दाँजोमा कम छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, विश्व यति बेला आफ्ना जनताको जीवनरक्षासँगै आर्थिक गतिविधि शून्य नहोस् भन्नेमा समेत सचेत छ । विश्व पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन ढिलो भए पनि त्यसबाट भाग्ने देखिँदैन । महामारीका कारण विश्वका लाखौं सर्वसाधारण तथा परिवारहरूको जीवन असामान्य भैसकेको छ ।

यसले जनतालाई सचेत पनि बनाएको छ । जनता राजनीतिक नेतृत्वबारे सोच्न बाध्य भएका छन् । सरकारमा रहेकाहरूको आपसी सम्बन्धका कारण अवस्था झन् बिग्रिएला भन्नेमा चिन्तित छन् । उनीहरू निकट रहनुपर्ने अवस्थामा टाढिएका छन् । परम्परागत शक्ति र उदाउँदा शक्तिबीच पनि यसबारे प्रतिस्पर्धा चलेकै छ । परम्परागत शक्तिले जनतासँगै आफ्नो आर्थिक पक्षलाई ध्यान दिएको देखिन्छ भने उदाउँदो शक्ति जनतालाई पूरै कर्फ्युमा राखेर भए पनि महामारीमा जित हासिल गर्दै आर्थिक पक्ष सबल बनाउनतर्फ लागेको छ । दुवैलाई सँगै लैजाने कि पहिला युद्ध जित्ने अनि आर्थिक क्रियाकलापमा जाने भन्ने विषय आफैंमा दोधारे भए पनि यति बेला विश्वमा छलफल चलेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य

महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बलियो बनाए पनि अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धमा खासै ठूलो सुधार आउन सकेको छैन । तर, भारत-अमेरिका र रुस-अमेरिकामा देखिएको सहकार्य प्रशंसायोग्य छ । परिस्थिति नै यस्तो आयो, नचाहेर पनि कैयौं मुलुक एकआपसमा नजिकिन बाध्य हुँदै छन् । आफूलाई नाकाबन्दी गरेका मुलुकबीच नै कतारको सहकार्य छ । उनीहरू खुला बजार अर्थतन्त्रको दिशातर्फ नै धकेलिँदै जानेछन् । अमेरिकाले आफू पहिलो भन्ने नीति अवलम्बन गरेको छ, तर चीनले ‘आफू पहिलो’नीति नलिएको दाबी गरेको छ ।

यद्यपि दुवै मुलुक प्रतिस्पर्धामा छन् । एकअर्कालाई शत्रुझैं व्यवहार गर्ने मुलुकहरू यूएई र इरानबीच यो महामारीमा लोभलाग्दो सहकार्य देखियो । आन्तरिक द्वन्द्व रहेको मुलुकमा द्वन्द्वको विराम पनि आशालाग्दो छ । विश्वमा फैलिएको लोकरिझ्याइँवाद (पपुलिज्म) यो प्रकारको महामारीले थप बलियो बनाउने डर पनि उत्तिकै छ । राष्ट्रवाद थप झाँगिने र यसले विश्व व्यवस्थामा फरक शैलीको अभ्यास हुने विश्लेषण उत्तिकै बलियो छ । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको भाषण या ट्रम्पले पहिलेदेखि लिएको नीति यसैका उदाहरण हुन् ।

यस्तो सहकार्यमा नेपाल चुकेको छ । नेपालका सहयोगी हातहरू बन्द भएझैं छन् । न त छिमेकको साथ न शक्तिराष्ट्रको !

निष्कर्ष

हरेक मुलुकले महामारीको व्यवस्थापनका लागि फरक-फरक उपाय अवलम्बन गरेको छ । कोरोनाको संकट देखाएर राजनीतिक फाइदा लिनेहरू पनि छन् । त्यसलाई ध्यान दिने मुलुकहरू सफल हुने देखिन्छ । पश्चिमा शक्तिहरू पूर्वतर्फ सर्ने विश्लेषण भैरहँदा कोरोना थप सहयोगी हुने यस क्षेत्रका विद्वान्हरूको अनुमान छ ।

यस्तो समयमा पनि नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकका नेतृत्वको छेउछाउमा रहेका पात्रहरू भ्रष्ट तथा अवसरवादी बन्दा जनतामा निराशा छाएको छ । सरकारले खरिद प्रक्रियामा गरेको बदमासी, प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद दोहोरो चरित्र, सत्तारूढ दलको सचिवालयमा देखिएको नाटकीय शैलीले हामीलाई गिज्याइरहेको छ । महामारीका समयमा पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि राष्ट्रिय संकटलाई हतियार बनाएर मुलुकलाई विश्व समुदायबाट एक्ल्याउने काम सरकारको नेतृत्वले गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद जीटुजी प्रक्रियाबाटै गर्ने हो । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने हो । कूटनीतिक तहबाट गरिने यस्ता कामका लागि सेनाको जरुरी छैन । अख्तियारबाट बच्न सरकारले सेनालाई प्रयोग गरेको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । सेनालाई बोर्डरमा रहेका नागरिकलाई सकुशल ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्नका लागि प्रयोग सकिन्थ्यो । अर्कातर्फ, खानसम्म नपाएर काठमाडौंबाट घरघर पुग्न एक सातासम्म पैदल हिँडिरहेका मजदुरहरूको सहजताका लागि पनि सेनाको प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । जुन काम सेनाले सहज तरिकाले गर्न सक्छ त्यो छोडेर अन्य भूमिका दिएबाट प्रस्ट हुन्छ, वर्तमान सरकार कुनै न कुनै रूपमा सेनालाई विवादमा पार्न चाहन्छ ।

यसले थप संकटको अवस्था ल्याउन सक्छ । यस्तो परिस्थतिमा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूसँग मात्र होइन, छिमेकसँग थप सजग बन्नुपर्नेमा भित्रै जनविश्वास गुमाउने र मुलकलाई थप पछाडि घचेट्ने काम भएको छ । फटाइँ र आसेपासे बचाउने कामले नेतृत्व नै संस्थागत भ्रष्टाचारमा लागेको पुष्टि हुन्छ । ठूला र शक्ति मुलुकहरूबीचको द्वन्द्वले थप उचाइ लिने क्राइसिस ग्रुपको आकलनलाई पनि ध्यान दिएर साना र अल्पविकसित मुलुक सचेत हुनुपर्नेमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले महामारीलाई पनि अवसर बनाउन नछोड्नु दु:खद हो ।

चिकित्सकसमेत रहेका कोइराला नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।