२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३००

कोरोनापछिको चिन्तनधारा

टीकाराम भट्टराई

विश्व राजनीतिको दिशा बदल्ने विगतका ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूमध्ये सन् १७०० को दशकमा सम्पन्न अमेरिकी र फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले स्थापना गरेका मूल्यमान्यता र मानकहरू प्रमुख मानिन्छन् ।

कोरोनापछिको चिन्तनधारा

यी क्रान्तिको उद्देश्य र कारण फरकफरक थिए, तर दुवैले स्वतन्त्रता र एकतालाई समान महत्त्व दिएका थिए । फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको थप महत्त्वपूर्ण मूल्य थियो- भ्रातृत्व, जसले सामूहिकतावादलाई जोड दिन्छ । अमेरिकीहरूले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई जोड दिनु र फ्रान्सेलीहरूले योसँगै भ्रातृत्व र एकतालाई जोड दिनुको ऐतिहासिक प्रसंग पनि यही हो । विश्वव्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने त्यसपछिका मुख्य ऐतिहासिक घटना र मानकहरू हुन्- पेरिस कम्युन, सोभियत युनियनको उदय र त्यसको प्रभावमा भएको चिनियाँ क्रान्ति अनि कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाको विश्वव्यापी विस्तार, भारतको स्वतन्त्रता, सोभियत संघको विघटन र पूर्वी युरोपमा सुरु भएको नयाँ शासन व्यवस्था, दक्षिण अफ्रिकी स्वतन्त्रता । यी क्रान्ति, आन्दोलन वा घटनाहरूले विश्वको शक्ति सन्तुलनमा धेरथोर परिवर्तन गरी एउटा नयाँ मानक स्थापना गरेका थिए ।


तीमध्ये पूर्वी युरोपमा सोभियत संघको बलमा स्थापित कम्युनिस्ट सरकारको पतनपश्चात् विश्वमा अमेरिकी ध्रुवको करिबकरिब चुनौतीविहीन यात्रा प्रारम्भ भयो, जसले बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थालाई एकध्रुवीय बनाइदियो । तत्पश्चात्, खास गरी सन् १९८० पछि, अर्थतन्त्रको सुधारका नाममा चालिएको कथित उदारवादी अर्थव्यवस्था र यसको जगमा खडा भएको खुला अर्थतन्त्र र उपभोक्तावादले आजसम्म आइपुग्दा जुन विश्वव्यवस्थाको सृजना गर्‍यो, त्यसले निश्चय नै आधुनिक प्रविधि, ज्ञान, सीप र चिन्तनमा अद्वितीय फड्को मार्ने सफलता प्राप्त गर्‍यो एवं विश्व एक गाउँको नारामा दुनियाँलाई आकर्षित पनि गर्‍यो ।


अमानवीय चरित्र

विश्व एक गाउँको नारामा रुमलिएको यो व्यवस्थाले पुँजी, पुँजी र फेरि पनि पुँजीबाहेक मानवीय मूल्यमान्यता, मौलिक संस्कृति र परम्परागत ज्ञान अनि सीपलाई जबरजस्ती विस्थापित गर्‍यो । यसैको प्रभावस्वरूप वैयक्तिक स्वतन्त्रताको दायरालाई यति फराकिलो बनाइयो, राज्य स्थापनाको मूलभूत आधारशिला सामाजिक करारको सिद्धान्तलाई नै विस्मृतिमा पारियो । मानवीय मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर जनतालाई केवल पैसा कमाउने प्रतिस्पर्धामा मात्र उतार्न थालियो ।


विश्वका कुनाकाप्चामा व्यापारिक सञ्जाल स्थापना गरेका र सीमित पुँजीपतिहरूले नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलेका कम्पनीहरूले हरेकतिरका जनताका घरदैलामा वस्तु र सेवाको पँहुच विस्तार गर्न सफल भए । तिनै सीमित पुँजीपतिहरूलाई ऋण, अनुदान र सहयोग गर्नका लागि विश्व बैंक र यस्तै प्रकृतिका अन्य वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लगानीको असी प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा खर्च गरे ।


खाद्यपदार्थ, पेयपदार्थ, औषधि, लत्ताकपडा, कृषिजन्य बीउबिजन, निर्माण सामग्रीहरू, हातहतियार, पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित ठूलठूला मेसिनहरू उत्पादन गर्ने सबै कलकारखाना सीमित व्यक्तिका हातमा कैद गरिए । एउटा स्वतन्त्र राज्यले अनुदान वा ऋण पाउन पनि तिनकै सर्त र उद्देश्य स्वीकार गर्नुपर्ने बन्देजहरू खडा गरेर स्वतन्त्र राज्यहरूको सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउँदै लगियो ।


परनिर्भर अर्थतन्त्र

यसरी खडा भएको विश्वबजारले अल्पविकसित वा अविकसित मुलुकका मौलिक परम्परा, सीप, ज्ञान, बजार र वितरण प्रणालीलाई पूरै ध्वस्त बनायो । विकासका नाममा प्रकृतिविरोधी कार्यहरूबाट विनाशको शृंखला सुरु भयो । गाउँघरका कृषिउपज र तीबाट बनेका खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्ने ससाना उद्योग, कलकारखाना र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले विकसित राष्ट्रका अत्याधुनिक प्रविधि र ज्ञान अनि पुँजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै गुन्जायस रहने कुरै भएन ।


फलस्वरूप नेपाल र नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका अल्पविकसित वा अविकसित राष्ट्रको अर्थतन्त्र पूरै परनिर्भर हुन थाल्यो । यो परनिर्भरताले यतिसम्म गरेको छ, आज जुनसुकै ग्रामीण र विकट भेगमा पनि चाउचाउ, चिसो पेयपदार्थ, बियर, व्रान्डेड रक्सी, चुरोट, खैनी, गुट्खाजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित सामानहरू सहजै पाउन सकिन्छ, तर ढिँडो, सातु, सिन्की, गुन्द्रक, अठिया केरा, लट्टे, बेथे, लुँडेजस्ता सागपात र खाद्यपदार्थहरू पाउन सहरमा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूले खोलेका डिपार्टमेन्ट स्टोरमा धाउनुपर्छ अनि त्यसबाट आर्जित मुनाफा पनि तिनै पुँजीपतिका हातमा पुग्छ । सरकार अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग वा अनुदान तिनै पुँजीपतिले प्राप्त गर्छन् ।


कोरानाको कहर र उदारवाद

तर यसरी आँधीहुरी र समुद्री छालझैं विकसित भएको विश्व अर्थव्यवस्था र यसले सृजना गरेको कथित उपभोक्तावादलाई आजको कोरोना संक्रमणको पूर्वानुमान मात्र होइन, संक्रमणपश्चात् त्यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पनि हम्मेहम्मे परिरहेको परिदृश्य हामी सहजै देखिरहेका छौं । विश्वका दस ठूला औषधि र चिकित्सकीय औजार उत्पादक कम्पनीमध्ये आधाभन्दा धेरै अमेरिकी वा अमेरिकी लगानीका नै छन् । तैपनि ती कम्पनीले गरेका उत्पादनले अमेरिकामै आपूर्ति सहज हुन सकिरहेको छैन । यो लेख तयार गरिरहँदा अमेरिकी राष्ट्रपतिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई औषधि निर्यात खुला गर्न टेलिफोनमा आग्रह गरेको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । कोरोना भाइरसलाई लिएर सुरुमा चीनप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेका अमेरिकी राष्ट्रपति त्यही चीनसँग सहयोगको याचना गरिरहेका छन् ।


जसरी पनि नाफा कमाउनुपर्छ र त्यसका लागि कसैलाई कुनै बाधाबन्देज लगाउनु हुँदैन, मूल्य र आपूर्ति स्वयं बजारले निर्धारण गर्छ, राज्यले केवल पूर्वाधारको मात्र विकास गरे पुग्छ भन्ने मान्यताका आधारमा स्थापित यो अमानवीय पुँजीवाद र त्यसले खडा गरेको कथित भूगोलविहीन प्रतिस्पर्धाले राज्यलाई निरीह बनाएर सारा वस्तुको आपूर्ति र उत्पादन निजी क्षेत्रमा छाडिएको परिणामस्वरूप यो महामारी नियन्त्रण गर्न आज विकसित मुलुकलाई समेत धौ-धौ परिरहेको छ ।


औषधि र चिकित्सकीय सामग्रीको अभावले आज विश्वव्यवस्था वा पुँजीवादले नराम्रो धक्का महसुस गरेको छ । उत्पादनका साधन, वितरण प्रक्रिया, सेवा र आपूर्ति तथा अत्यावश्यकीय सामानहरूमा राज्यको पँहुच कायमै राखिनुपर्छ भन्ने सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर अघि बढेको पुँजीवादको अन्तिम अस्त्र कथित उदारवादले मानवजातिमाथिको यो आक्रमणलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेकाले हजारौं मानिसले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ ।


कोरोना : एक मानक

केही समय लाग्ला, तर मानवजातिले यो महामारीलाई अवश्य परास्त गर्नेछ । त्यतिन्जेल धेरै जनधनको क्षति भने भइसकेको हुनेछ । महामारी नियन्त्रणपछि अब विश्वको शक्ति सन्तुलन र अर्थव्यवस्थामा निकै ठूलो उथलपुथल आउनेछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न हामीजस्ता गैरअर्थशास्त्रीलाई पनि कठिन छैन । यो लेखको सुरुमा चर्चा गरिएजस्तो सत्रौं शताब्दीयता भएका विभिन्न क्रान्तिले स्थापना गरेका मूल्यमान्यता र मानकजस्तै यो महामारीको नियन्त्रणपश्चात् एउटा अर्को मानक स्थापित हुनेछ जसले कोरोना संक्रमणअघिको विश्वव्यवस्था र त्यसपछिको विश्वव्यवस्था भन्ने आधार तय गर्नेछ ।


हरेक संकटले अवसर पनि ल्याएको हुन्छ । यो संकटले विश्व अर्थव्यवस्थालाई कथित उदारवादबाट सामाजिक न्यायतर्फ ढल्किन बाध्य बनाउनेछ । सामाजिक न्याय अर्थात् त्यस्तो व्यवस्था जहाँ नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा राज्यको आपत्कालीन नियन्त्रण कायमै हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पूर्वाधार तथा उत्पादन र वितरणका साधनहरू हरहमेसा राज्यको पँहुचमा हुनुपर्ने सामाजिक न्यायको पुनर्जागरण अब विश्वमा मजाले स्थापित हुनेछ ।


नाफा कमाउन राज्यसँग संरक्षण मागिरहेका पुँजीपतिहरूले सञ्चालन गरेका स्कुल, कलेज, अस्पताल, यातायातका साधनहरूले यो मानवीय संकटको समयमा आफ्नो सेवा बन्द गरेको दृष्टान्तबाट अब विश्वमा नयाँ चिन्तनधाराको पुनर्जागरण हुनु अनिवार्य छ । त्यस्तो चिन्तनधाराले अबको विश्वव्यवस्थाको नेतृत्व लिँदै जानेछ । त्यो चिन्तनधारा बिलकुल नयाँ र मौलिक हुने सम्भावना अहिल्यै देखिएको छैन । विश्वमा रहिरहेका चिन्तनधाराहरूले आफूलाई अझ मानवीय, लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक बनाउनु र तदनुरूपको नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना ल्याउनु आवश्यक छ ।


माथि चर्चा गरिएको कथित उदारवादले नेपाल पनि अछूतो रहन सकेन । राज्यसँग भएका सीमित उत्पादनका साधनसमेत निजीकरणका नाममा बेचिए वा निकम्मा बनाइए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले हालसम्म गरेको लगानी अत्यन्त कम र निष्प्रभावी साबित भयो । शिक्षालाई समेत खुला व्यापारको विषय बनाइयो । निर्वाचनमा चन्दा दिने निजी स्कुल-कलेज वा अस्पताल सञ्चालक सबै राजनीतिक दलका सार्वकालिक प्रियपात्र बने ।


संविधानमा लेखिएको समाजवादले हामीलाई गिज्याउँदै लगेको छ । दलाल पुँजीवादको घेरामा राज्यशक्ति रुमलिने र राज्यशक्तिको आड पाएका दलाल पुँजीवादीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो मानवीय क्षेत्रमा समेत बिनारोकटोक लगानी, उत्पादन र नाफा गर्न पाउने अमानवीय पुँजीवादको जालो तोड्ने अवसर यो संक्रमणले ल्याइदिएको छ । आसन्न परिवर्तनलाई आत्मासात् गर्न हामीले पनि नीतिगत, कार्यक्रमिक र संरचनागत परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक चिन्तन र विमर्श गरौं । कोरोना कहर मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरबाट आत्मनिर्भर बनाउने अवसर पनि हो ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?