स्वास्थ्यसेवाको केन्द्रमा नर्स - विचार - कान्तिपुर समाचार

स्वास्थ्यसेवाको केन्द्रमा नर्स 

मेनुका भण्डारी

१२  मे १८२० मा इटालीमा फ्लोरेन्स नाइटिंगेलको जन्म भयो । फ्लोरेन्सले क्रिमियन युद्घमा घाइते भएका सिपाहीहरूको मलमपट्टी गरी मृत्युदर ४२ बाट २ प्रतिशतमा झारेकी थिइन् ।

त्यसैले उनलाई क्रिमियन युद्घकी नायिका भनेर पनि चिनिन्छ । फ्लोरेन्सको योगदान कदर गर्दै उनको २०० औं जन्म जयन्ती पारी विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२० लाई ‘इयर अफ द नर्स एन्ड मिडवाइफ’ को रूपमा मनाउँदै छ । कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा ‘नर्स र मिडवाइफहरूलाई सहयोग गरौं’ भन्ने नारासाथ मनाउन लागिएको यो दिवसले सम्पूर्ण नर्सको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई अझ उद्गार गर्नेछ ।

नर्सहरूलाई कोरोना भाइरस परास्त गरी विश्वलाई तनावमुक्त बनाउने जिम्मेवारी छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपाल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम छ ।


त्यसमा पनि विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसन वार्डहरूमा अग्रपंक्तिमा रहेर अहोरात्र खटिइरहेका नर्सहरू उच्च जोखिममा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नपुगेका स्वास्थ्य सुरक्षाकवचको भरमा नर्सहरूले काम गरिरहनुपरेको छ । कति ठाउँमा स्वास्थ्य सामग्री पनि छैन । यस्तोमा असुरक्षित महसुस हुनु स्वाभाविक हो । मानव जातिकै अस्तित्वमाथि प्रहार गरिरहेको भाइरसविरुद्घको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा लडिरहेका नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको शक्ति र मनोबल उच्च पार्नुपर्छ ।


रोगसँग लड्न पर्याप्त औषधि र स्वास्थ्य सामग्री हुन आवश्यक छ किनभने बिनाहतियार सिपाही लड्न तयार हुँदैनन् । कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्यकर्मीहरू त्यसै पनि तनावमा छन् । तनाव कम गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री र प्रोत्साहन अनि उचित वातावरण दिँदा बिरामीले गुणात्मक सेवा पाउन सक्छन् । कोराना भाइरसको संक्रमण र मृत्युदर बढेसँगै आम जनमानसमा मानसिक तनाव र अन्य रोगहरू पनि बढिरहेका छन् । डर, त्रास, भ्रम र चिन्ता उत्पन्न भइरहेका छन् । यसले संक्रमणलाई झन् जटिल बनाउँदै छ ।

चिन्ता र डर अत्यधिक भए शरीरले ‘स्ट्रेस हर्मोन’ उत्पन्न गर्छ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई झन् कमजोर पारी संक्रमणको जाखिम बढाउँछ । यस्तो बेला परिवारलाई समय दिने, संगीत सुन्ने, पुस्तक पढ्ने, स्वास्थ्यकर खानेकुरा खाने, योग वा व्यायाम गर्ने, सामाजिक सञ्जाल कम प्रयोग गर्ने, सही समाचार मात्र ग्रहण गर्ने, सकारात्मक सोच्ने र तनावलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनाले तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्तो संकटमा नागरिक समाजको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो बेला नकारात्मक कुरा र व्यवहारहरूले मानसिक तनाव उत्पन्न हुने भएकाले स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल र जनताबीच नागरिक समाजले सकारात्मक संयोजकको भूमिका खेल्नुपर्छ ।

सरकारको भूमिका जनताको जीवनरक्षा गर्नु हो । आहत भएका जनतालाई राहत दिनु, स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नु, स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउनु, जनताका आधारभूत आवश्यकताको सहजीकरण गर्नु, पर्याप्त आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नु पनि सरकारको काम हो । यी कार्य गर्न विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो पर्छ । साथै अर्थ, खाद्यान्न र औषधि व्यवस्थापन समानान्तर रूपमा हुनुपर्छ किनभने स्वास्थ्य आफैं बहुआयामिक समन्वयबाट मात्र प्राप्त हुने हो । नेपाल नर्सिङ संघ, नेपाल चिकित्सक संघलगायत अन्य पेसागत संगठनहरूको भूमिका यो बेला महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।


यी संगठनहरूले विपत् व्यवस्थापनका लागि संयोजन गर्ने र सरकारलाई सल्लाह तथा परामर्श दिने काम गर्नुपर्छ । अहिले एक ठाउँमा भेला भएर काम गर्न सम्भव छैन, त्यसैले टेलिफोन, रेडियो, एफएम, पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट सूचना, विचार र सल्लाहहरू आदानप्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । विश्वका सुविधासम्पन्न राष्ट्रहरूका लागि समेत चुनौती बनेको कोरोना हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशले सहजै पार लाउन सम्भव छैन ।


कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि हामी लकडाउनमा छौं । यो अवस्थाले आम जनताका अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू ओझेलमा परेका छन् । कोरोना महामारी ज्यामितीय गतिमा बढ्दै जाने भएकाले प्राथमिकतामा राख्नु वा पर्नु स्वाभाविक हो ।


तर, जनताका अन्य स्वास्थ्य समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोरोनाको कारण पनि थप भार परेको छ । श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर समस्या भएका बिरामीलाई भेन्टिलेटर सुविधासहितको विशेष अस्पताल तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता बढी छ । नर्सहरू स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका मुटु हुन् । र, परिवर्तनका संवाहक पनि । नर्सहरूले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चौबीसै घण्टा सेवा पुर्‍याइरहेका हुन्छन् ।


अत्यन्तै जटिल अवस्थाका बिरामीलाई नर्सहरूले नै पुनर्जीवन दिन्छन् वा बचाउँछन् । बालबालिकाको पोषण अवस्था सुधार गर्नु, गुणात्मक स्वास्थ्य शिक्षा दिनु, लैंगिक समानता, वातावरणीय सरसफाइ, शुद्घ खानेपानी, आर्थिक समृद्घिलगायतका क्षेत्रमा नर्सको भूमिका हुन्छ । यो महायुद्घमा आँखाले देख्न नसकिने सूक्ष्म जीवाणु एकातिर र सम्पूर्ण मानवजाति अर्कोतिर उभिएको छ । नयाँ खालको स्वास्थ्य समस्या भएकाले कोरोनासम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान र अनुभव छैन ।

नर्सहरूले भोग्नुपर्ने कठिनाइ कम गर्न सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘सपोर्ट नर्सेज एन्ड मिडवाइफ’ भनी विश्वलाई आह्वान गरिरहेको छ ।


सरकारले सेवामा खटिने डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षाकवचसहित अतिरिक्त भत्ता र स्वास्थ्य बिमाको निर्णय गरिसकेको छ । तर, हाम्रा सरकारी अस्पतालका सेवाहरू परम्परागत रूपमा चल्नु, पर्याप्त वैज्ञानिक औजारहरू नहुनु, विनियोजित बजेटअनुसार संरचना परिवर्तन नहुनु, दरबन्दीअनुसारका दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरू नहुनु र सरकारी मनोविज्ञानमा काम हुनुले यस्तो संकट आउँदा बढी विचलित भइन्छ ।


त्यसैले यो परिस्थितिलाई अवसरमा परिवर्तन गरी सरकारी सेवाको गुणस्तरमा व्यापक बढाउन सक्नुपर्छ । तीन तहका सरकार, स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवाला निकाय एकजुट भई उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने हो भने यो महामारी परास्त हुनेछ । र, विश्व स्वास्थ्य संगठनको नारा पनि सार्थक हुनेछ ।

भण्डारी नेपाल नर्सिङ संघ जिल्ला कार्यसमिति, मोरङकी सचिव हुन् ।


प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७६ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपत्‌मा विभेद र भ्रष्टाचार

तुलानारायण साह

कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको चर्चा उत्कर्षमा छ ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिने प्रतिक्रियाहरूमा ‘संकटको बेलामा पनि भ्रष्टाचार’ भावका आश्चर्य, आक्रोश र घृणामिश्रित प्रतिक्रियाहरू पढ्न पाइन्छ । सामान्य बेलामा त भ्रष्टाचार भइरहेकै थियो, तर यत्रो ठूलो महामारी फैलिएको बेला त कम्तीमा उपचार सामग्रीमा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैनथ्यो भन्ने आशयको प्रतिक्रिया सुनिन्छ ।

प्रतिक्रिया स्वाभाविक छ । यथार्थ के हो भने, विपत्को बेला झन् चर्को भ्रष्टाचार, अनगिन्ती अनियमितता र कहालीलाग्दो शोषण एवं विभेद हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र ओभरसिज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटले अनेक अध्ययन गरेका छन् ।
आपत्विपत्का बेला हुने भ्रष्टाचार र शोषणहरू खास प्रकारका हुन्छन् । ठेक्कापट्टा दिने प्रक्रियामा ठूलो मात्रामा लेनदेन हुने, सामान खरिदमा ठूलो मात्रामा कमिसनको खेल हुने, भन्सारबाट निकासी–पैठारी गर्दा व्यापारीले अनावश्यक छुट लिने तथा कर्मचारीले घूस लिएर स्वीकृति दिने, कर्मचारी भर्नामा योग्यताभन्दा पनि आफन्त वा पार्टी कार्यकर्तालाई ग्राह्यता दिने, राहत सामग्रीको संकलन तथा वितरणमा स्थानीय अभिजात वर्गको तजबिजी चल्ने, पीडित समुदायका तथा राहत वितरण कार्यमा सहभागी महिलाहरूमाथि यौन हिंसा हुने हुन्छ ।

अहिले हामीकहाँ सुनिएको भ्रष्टाचार सामान खरिदको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । जहाँ निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ त्यसको डिजाइन, संरचना निर्माण गर्ने ठाउँको निर्धारण, ठेक्कापट्टा दिने प्रक्रिया, निर्माणमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर आदिमा पनि प्रशस्त भ्रष्टाचार हुने गर्छ ।
सन् २००४ मा इन्डोनेसिया, भारत, श्रीलंकालगायतका समुद्री तटमा सुनामीबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको विश्वव्यापी चर्चा भएको थियो । सन् २०१५ मा नेपालमा भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी र राजनीतिकर्मी एवं संस्थाहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको प्रतिवेदन अख्तियारले नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रकोपको बेला हुने भ्रष्टाचार थोरै मात्र बाहिर आउँछ । अहिले सार्वजनिक भएको पनि अपवाद हो । सबै कुरालाई हतार (अर्जेन्सी) का नाममा बेवास्ता गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताका स्थानीय एजेन्टहरूबीचको प्रतिस्पर्धाबाट समाचारहरू सार्वजनिक हुने हुन् । तिनीहरूबीच कामको बाँडफाँड भयो भने यस्ता समाचारहरू बाहिरै आउँदैनन् । अहिले ओम्नीसँगको डिल होस् वा हिजोको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा बहालवाला सञ्चारमन्त्रीको कमिसनसम्बन्धी टेपकाण्ड, यी सबै स्थानीय एजेन्टहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको परिणाम हो । नेपालमा यस्ता अनेक भ्रष्टाचार भएका छन् ।
मोरङको बक्राहखोलामा बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणको ठेक्का दिने बेलामा पनि त्यस्तै हतारको तर्क गरिएको थियो । सम्भावित बाढी र त्यसबाट हुन सक्ने क्षति रोक्न ‘साइट’ मा काम गरिराखेकै ठेकेदारलाई बिनाकुनै प्रतिस्पर्धा करोडौँ रुपैयाँको थप काम दिइएको थियो । पछि त्यसमा मुद्दा पर्‍यो । तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री खुमबहादुर खड्कासहित सिँचाइ विभागका धेरै कर्मचारी कारबाहीमा परे ।
ठूलठूला पूर्वाधार निर्माणमा ‘भेरिएसन’ प्रायः यस्तै हतार देखाएर गरिएको हुन्छ । कतिपय ठाउँमा त्यो हतार जायज पनि हुन्छ, तर धेरैजसो ठाउँमा त्यो भ्रष्टाचारका लागि निकै राम्रो हतियार बनेको हुन्छ । यस्तो विपत्को बेला हुने भ्रष्टाचारका अनेक कथा सुनिन्छन् । कोसी नदीलाई उत्तर बिहारको दुःख मानिन्छ । त्यस भेगमा बर्सेनि बाढी आउने र सयकडौँ गाउँ तहसनहस हुने गर्थे । बिहारमा कतिपय जानकारको भनाइ थियो— जुन वर्ष कोसीमा बाढी आउँदैन, त्यो वर्ष सिँचाइ विभागका कर्मचारीहरूमा रुवाबासी चल्छ । किनभने बाढी नआए राहतको कार्य हुँदैन । तटबन्ध निर्माण वा खाद्यान्न वितरण नहुने हुँदा नेता, ठेकेदार र कर्मचारीहरूको आम्दानी सुक्दो रहेछ । यो कथा बिहारको भए पनि नेपालमा समेत उत्तिकै लागू हुन्छ ।

विपत्तिका बेला गैरराज्यपक्षको भूमिका पनि अनौठो हुन्छ । विपत्बाट पीडितबाहेक सबै एकै खाले हुन्छन् कि ? मैले स्वयं देखे–भोगेका केही घटना साझा गर्न चाहन्छु ।
२०५१ चैतमा मेरो गाउँ गोइठीमा आगलागी भयो । हाम्रो घर पनि जलेको थियो । छेउका गाउँहरू नवनगर, डाढा, डिमनमा रहेका इष्टमित्रहरू आएर उद्धारमा खटिए । उनीहरू घरबाट बोराका बोरा चामल, गहुँ र दाल अनि लत्ताकपडा झिक्दै अलि परको खेतमा राख्दै फर्किंदै गर्न थाले । अचम्म, आफन्तहरू हाम्रो घर फर्किंदासम्म ती अन्नपात र लत्ताकपडा खेतमा प्रायः हुँदैनथे । हाम्रा छरछिमेककै केही मानिसले चोरी गर्दा रहेछन् ।

२०६५ सालमा कोसीको पूर्वी तटबन्ध भत्किँदा सुनसरीका हरिपुर, भन्टाबारीजस्ता गाउँमा बाढी पस्यो । त्यसको दुई–तीन दिनपछि म र पुरञ्जन आचार्य विराटनगरबाट लौकही हुँदै हरिपुरसम्म पुग्यौँ । हरिपुरवासी भन्दै थिए, ‘भारततिरबाट डुंगामा डाकाहरू आउँछन् । डुबानमा परेका घरहरूमा पसी बाँकी रहेका सामग्रीहरू खोजीखोजी डुंगामा हालेर लान्छन् ।’एक पीडितको भनाइ थियो, ‘हिजो सबै सामान घरभित्रै थियो । ज्यान जोगाएर भागियो । पानी अलि घटेपछि आज आएको त एउटै सामान छैन ।’

प्रकोपको बेला राहत सामग्री वितरणमा पनि भ्रष्टाचार र विभेद हुने गर्छ । पीडितलाई दिने भनेर संकलन गरिने सामग्री सम्बन्धित ठाउँसम्म नपुग्नु, पुगे पनि थोरै पुग्नु र स्थानीय अभिजात समूहले आफूअनुकूल वितरण गर्नु वा कब्जामा राख्नु ग्रामीण भेगको आम समस्या हो ।
२०७३ सालमा सप्तरीको पूर्वी महुली खोलाको तटबन्ध भत्किँदा मैना कडेरी, त्रिकौललगायतका गाउँहरूमा व्यापक क्षति भयो । आफ्नै गाउँनजिकको घटना भएका कारण मलाई अलि सजिलै त्यहाँका कुराहरू थाहा भयो । बाढीको दस दिनपछि कडेरीको चमार बस्तीमा पुग्दा पीडितहरू भनेका थिए, ‘क्षति बेहोरेका परिवारले भन्दा पनि क्षति नभएका परिवारले बढी राहत सामग्री पाएका छन् । किनभने ती परिवारकै मानिस वितरण समूहका अगुवा छन् । तिनीहरू ठूला जातिका हुन् । हामी दलितका न नेता छन्, न अगुवा नै । त्यसैले हामीले कि त पाएकै छैनौँ, पाए पनि बहुत कम पाएका छौँ ।’

तराई होस् वा पहाड, बाढीपहिरोबाट प्रभावित हुनेहरूमा बढी दलित समुदाय नै हुन्छन् । जातीय हिसाबले सबैभन्दा पीँधमा रहेका दलितहरू वर्गीय हिसाबले सबैभन्दा बढी गरिबीमा पिल्सिएका समूह पनि हुन् । सम्भवतः त्यसै कारण उनीहरूको बस्ती पनि खोला–नदीछेउका ऐलानी, पर्ती र तुलनात्मक रूपमा होचो ठाउँमा हुन्छ । यसै वर्ष (२०७६ सालको) असार–साउनमा धनुषाको मुखियापट्टी, मुसहरनियाँ गाउँमा बाढी पस्यो ।

कैयौं ट्रक राहत सामग्री त्यहाँ पुगे । हामी भदौमा पुगेर राहत वितरणबारे स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रतिक्रिया बुझ्दा दलित र गैरदलित समुदायको धारणामा भिन्नता पायौँ । दलितहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित थिए । राहतचाहिँ अभिजात वर्ग (यादव र साह) ले बढी पाएको बुझियो । दलित र गैरदलित दुवै भएको भेलामा गैरदलितहरूले सबै पीडितले बराबर राहत पाएको बताएका थिए । त्यहाँ दलितहरूले बोल्न चाहेको देखिएन । पछि हामीले दलितहरूसँग छुट्टै कुराकानी गर्दा थाहा भयो— राहत सामग्री वडा कार्यालय वा प्रहरीमार्फत वितरण गरिएको थियो । वडाध्यक्षले आफ्ना मतदाता र पार्टी आबद्ध परिवारलाई बढी ग्राह्यता दिएको थियो भने प्रहरीले स्थानीय राजनीतिकर्मीहरूको सिफारिसलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो । संयोगले न राजनीति, न त प्रहरीमै दलितहरूको पहुँच थियो । वर्चस्वशाली समुदायको डरका कारण उनीहरूले प्रतिवाद पनि गर्न सकेनन् ।

अहिलेको लकडाउनमा पनि गरिखाने वर्गका मानिसहरूले सबैभन्दा बढी खाद्य सामग्रीको अभाव झेल्ने निश्चित छ । त्यस्तो हुन नदिन तीनै तहका सरकारले राहत वितरण गर्ने भनेका छन् र एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत वडा कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ । वडास्तरको राजनीतिमा पनि दलितहरूको उचित पकड भइसकेको छैन । मधेसमा झनै कमजोर अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुनः राहत पाउने परिवारको पहिचान गरिँदै छ । त्यसका आधारमा राहत वितरण हुनेछ । यसरी पहिचान हुँदा राजनीति र प्रशासनमा पकड रहेको वर्चस्वशाली समुदायले नै राहत वितरणमा अर्को प्रकारको भेदभाव नगर्ला भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७६ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×