कोरोना, भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र नयाँ विकल्प

अमेरिकास्थित मेडिकल उपकरण बनाउने एउटा सानो जापानी कम्पनी ‘न्युपोर्ट’सँग अमेरिकी सरकारले प्रचलित मूल्यको तुलनामा निकै सस्तो दरमा हजारौंको संख्यामा

भेन्टिलेटर आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको रहेछ । सन् २००८ मा गरिएको उक्त सम्झौतामा ‘न्युपोर्ट’ले प्रतियुनिट ३ हजार डलरमा भेन्टिलेटर आपूर्ति गर्ने कबुल गरेछ ।

सन् २०११ मा ‘न्युपोर्ट’ले सरकारलाई आपूर्ति गर्ने नमुना मेसिन तयार पारी सफलतापूर्वक परीक्षण पनि गरेछ । तर अत्यन्तै महँगो दरमा भेन्टिलेटर बेच्दै आएका ठूला कम्पनीको नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएपछि कोभिडिएन नामको एउटा ठूलो कम्पनीले ‘न्युपोर्ट’लाई नै किनेछ । सस्तो मूल्यमा भेन्टिलेटर उत्पादन गरेर लाखौंको संख्यामा आपूर्ति गर्ने योजनालाई यसरी बीचैमा तुहाइएको रहेछ । अहिले समस्त संसार कोरोना भाइरसको लडाइँमा होमिएका बेला यो समाचार खास प्रासंगिक छ । विश्वलाई मिनेटभरमै खरानी पार्न सक्ने हजारौं आणविक शस्त्र भएको सर्वशक्तिमान देश अमेरिका नै कोरोना भाइरसको लडाइँमा हायलकायल छ । सरकारी आँकडाअनुसार अमेरिकाको वार्षिक सैनिक खर्च ७ सय ५ अर्ब अमेरिकी डलर छ । आणविक हतियारलाई तयारी अवस्थामा राख्न मात्रै वार्षिक ५० अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान छ । तर, स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने प्रतियुनिट १०/१५ डलर पर्ने सुरक्षासाधन ‘पीपीई’को कमी हुँदा कोरोना नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा रहने स्वास्थ्यकर्मी जोखिममा छन् । प्रतियुनिट १०/१५ हजार डलर पर्ने भेन्टिलेटर अभावमा बिरामीमध्ये कसलाई बचाउने र कसलाई मर्न दिने भन्ने अस्पतालका विधि–विधान बन्दै छन् ।

हालैका वर्षहरूमा देखिएका सार्स, मर्स र इन्फ्लुएन्जाजस्ता महामारीको अनुभवका आधारमा जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले यस्ता अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणको पर्याप्त भण्डारण हुनुपर्नेमा सरकारलाई समयमै सचेत गराएका थिए । तर कुनै पनि मुलुकमा त्यसप्रकारको तयारी देखिएन । भौतिक विकास, प्रविधि, स्रोत, साधन र सम्पत्तिका हिसाबले सम्पन्न अमेरिकामा समेत मामुली स्वास्थ्य उपकरण तथा भेन्टिलेटर अभावले सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? अन्य मुलुकमा पनि यस्तै प्रश्न चर्चामा आएका छन् । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको संकटले गर्दा आधुनिक विश्व व्यवस्था र आर्थिक–सामाजिक प्रणालीका मूलभूत पक्षमा केही गम्भीर प्रश्न जन्मिएका छन् ।

राज्यप्रणाली र विरोधाभास

प्रणालीगत सोच (सिस्टम थिङ्किङ) को अवधारणाअनुसार कुनै पनि प्रणाली विभिन्न सह–प्रणालीहरू मिलेर बनेको हुन्छ । सबै सह–प्रणालीहरूको समन्वयात्मक र सन्तुलित विकास हुन सक्दा मात्र समग्र प्रणालीको विकास पनि दिगो र टिकाउ हुन्छ । तर सह–प्रणालीबीचको जटिल प्रकृतिको अन्तरसम्बन्धले गर्दा समयक्रममा समग्र प्रणालीले अपेक्षा गरेभन्दा फरक बाटो समात्न सक्छ । कुनै यौटा या सीमित सह–प्रणालीको मात्र एकांगी वृद्धि र विकास भएमा ढिलो वा चाँडो अन्य सह–प्रणालीहरूसँग टकराउन पुग्छ । जसले गर्दा समग्र प्रणालीमा द्वन्द्व र अन्तरविरोध उत्पन्न हुन्छ । यसबाट समग्र प्रणालीको कार्यकुशलता क्षीण हुँदै जान्छ र अन्ततः आधारभूत संरचनामा उल्लेख्य परिवर्तन हुन सक्छ । समग्र प्रणालीमा आउने यस्तो परिवर्तन र उथलपुथल अमेरिकी दार्शनिक थोमस कुनको अवधारणा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’को चरणसम्म पनि पुग्न सक्छ । र, यसले वैज्ञानिक सिद्धान्तको व्याख्या, पुनर्व्याख्या र अन्तरनिहित मूल्यमान्यतामा समेत उल्लेख्य फेरबदल ल्याउँछ ।

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संकटले विश्वव्यवस्थामा अन्तरनिहित केही विरोधाभासी पक्षहरूलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ । यसले विश्वव्यवस्थामा कुनै न कुनै प्रकारको उन्नत फेरबदलको माग गर्नेछ । यस्तो फेरबदल विद्यमान मूल्य–मान्यताभित्रै अन्तरनिहित संरचनात्मक परिवर्तन मात्र हुनेछ कि नयाँ मूल्य–मान्यतासहितको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’को तहमा हुनेछ भन्ने यक्षप्रश्न अहिले विश्वसामु तेर्सिएको छ ।

मानव सभ्यताको पछिल्लो २ हजार वर्षको इतिहास मात्र हेर्ने हो भने पनि यसले बारम्बार उथलपुथल बेहोरेको छ । पुराना राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मान्यताहरू भत्किने र नयाँ बन्ने क्रमसँगै शक्तिशाली साम्राज्यहरू पतन हुने र नयाँ विश्वशक्तिको उदय हुने चक्र चालु छ । पश्चिमा देशहरूबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिपछि तीव्र बनेको परिवर्तनको रफ्तार अझै जारी छ । र, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ७५ वर्षमा संसारले प्रविधि र भौतिक पक्षमा अभूतपूर्व विकास गरेको छ ।

यसका सकारात्मक परिणाम पनि विश्वले उपभोग गरेको छ । १९ औं शताब्दीको मध्यसम्म विश्वमा मानिसको औसत आयु २९ वर्ष मात्र थियो । अझ २० औं शताब्दीको पूर्वार्द्धसम्म पनि एसियाली र अफ्रिकी मुलुकहरूको औसत आयु २६/२७ वर्ष जति मात्र थियो । तर अहिले मानिसको विश्व औसत आयु करिब ७२ वर्ष छ । मातृ शिशु मृत्युदर र स्वास्थ्य सेवाको प्रगतिले गर्दा यसमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । कृषिमा भएको प्राविधिक विकास र खाद्य वितरण प्रणालीका कारणले सन् ७० को दशकदेखि भोकमरीको समस्या न्यून हुँदै अहिले लगभग शून्यको अवस्थामा छ । भौतिक विकास, सुविधा, शिक्षा, आय/आर्जन, शान्ति/सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा पनि संसारले उत्साहजनक प्रगति हासिल गरेको छ ।

पछिल्लो ४० वर्षमा ‘नवउदारवादी’अर्थ–राजनीतिक संरचना र भूमण्डलीकरणको प्रक्रियाअन्तर्गत विश्व व्यापार र पुँजी बजारको तीव्र विस्तार, औद्योगिक उत्पादन प्रणालीको व्यापक विकेन्द्रीकरण, यातायात सम्पर्क, सूचना प्रविधि आदि पक्षमा अभूतपूर्व प्रगति भएको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् १९७० मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत मात्र थियो । सन् २०१८ सम्म आउँदा यो अनुपात ५९ प्रतिशत पुगेको छ । औद्योगिक उत्पादनका पार्टपुर्जाहरू अत्यन्तै किफायती रूपले संसारभरिका कलकारखानाहरूमा छरिएर बन्न थालेका छन् । एउटा आईफोन मोबाइल सेटको पार्टपुर्जा निर्माण र आपूर्तिका लागि २ सयभन्दा बढी कम्पनी संलग्न हुनु यसको गतिलो उदाहरण हो ।

भूमण्डलीकरण र विरोधाभास विश्व पुँजीवादको आडमा आक्रामक र एकांकी तरिकाले तीव्र गतिमा विस्तार भएको भूमण्डलीकरणका विरोधाभासपूर्ण संकेतहरू यसको प्रारम्भिक चरणमा नै देखा पर्न थालिसकेका थिए । सन् १९८० को दशकको ल्याटिन अमेरिकी वित्तीय संकट, १९९० को दशकको पूर्वी एसियाको वित्तीय संकट, २००८ को विश्व आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय समस्या, बढ्दो सामाजिक असमानता आदि विषयलाई नवउदारवाद र भूमण्डलीकरणसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ।

औद्योगिक क्रान्तिसँगै अर्थव्यवस्थामा बलियो पकड बनाउँदै गरेको पुँजीवादको विरोधाभासपूर्ण चरित्रलाई कार्ल मार्क्सले १९ सौं शताब्दीको मध्यतिर नै देखिसकेका थिए । समयक्रममा पुँजीवादी संरचना आफैंभित्रको अन्तरविरोधले पतन हुने र त्यसको ठाउँ समाजवादले लिने मार्क्सको दाबी थियो । तर मार्क्सवादको समीक्षात्मक अध्ययन गर्ने क्रममा सन् ४० को दशकमा अस्ट्रियन अर्थशास्त्री

जोसेफ सुम्पेटरले पुँजीवादको ‘आर्थिक असफलता’ले होइन, बरु पुँजीवादको ‘सिर्जनशील सफलता’ले यसको संरचना भत्किने अवधारणा अगाडि सारे । सुम्पेटरको यो सिर्जनशील विनिर्माण (क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन) को अवधारणाले भत्केको पुँजीवादी संरचनाबाट मार्क्सले भनेजस्तो समाजवाद होइन, पुँजीवादी चरित्रकै उन्नत संरचना निर्माण हुने दाबी गरेको थियो ।

तसर्थ, सोभियत संघको पतन र शीतयुद्धको अन्त्यलाई पुँजीवादको विजयको रूपमा अर्थ्याइयो । पश्चिमा चिन्तकहरूले अर्थ–राजनीतिको लामो विकासक्रम उदार लोकतन्त्र र खुला बजार अर्थतन्त्रको ‘शाश्वत’प्रणालीमा पुगेर टुंगिएको बौद्धिक निष्कर्षमा पुग्न कुनै विलम्ब गरेनन् । मार्क्सवादको ‘वैधता’मा पनि बेजोडको धक्का लाग्यो । नवउदारवादको ‘निर्विकल्प’आलोकमा बेलगाम बनेको पुँजीवादले भूमण्डलीकरणका संरचनालाई आफ्नो स्वार्थमा ढाल्ने अनुकूल परिस्थिति निर्माण भयो र त्यसको अधिकतम उपयोग गरियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीका लागि विकासशील देशका पुँजी बजार खुला गरिए । तर विकसित देशका प्रविधि र श्रम बजार भने खुला भएनन् । विकासशील देशको कृषि उत्पादनले पनि विभिन्न निहुँमा विकसित देशको बजारमा पहुँच पाएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको अगुवाइमा बहुराष्ट्रिय निगम र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीका लागि विकासशील देशमा नीतिगत तारतम्य मिलाउने काम गरियो । अर्कोतिर भूमण्डलीकरणबाट चौतर्फी लाभान्वित पुँजीवादले विकसित देशको अर्थ–राजनीतिमा पनि आफ्नो प्रभाव कस्दै लग्यो ।

तर पछिल्ला वर्षमा पश्चिमा देशहरूबीचमा नै नवउदारवाद, पुँजीवाद र भूमण्डलीकरण आलोचित हुन थाल्यो । भूमण्डलीकरणले समग्र राष्ट्रिय हितभन्दा सीमित पुँजीपतिको स्वार्थ पक्षपोषण गरेकाले विकसित मुलुकसमेतमा धनी, मध्यम र निम्न वर्गबीचको आर्थिक विषमता बढ्दै गरेको भन्ने बुझाइ व्यापक हुँदै गयो । सन् २००८ को विश्व आर्थिक संकटले नववदारवाद र पुँजीवादको जरोलाई नराम्रोसँग हल्लाइदियो । उता चीनको समन्वयकारी आर्थिक व्यवस्थापनले पश्चिमा मुलुकलाई उक्त संकटसँग जुध्न सघायो । पश्चिमा मुलुकहरू आर्थिक संकटको चपेटामा हुँदा चीन ९/१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको बाटोमा थियो । मूलतः नवउदारवादी आर्थिक नीति नै २००८ को आर्थिक संकटको जिम्मेवार कारण ठानियो । निर्विकल्प मानिएको नवउदारवादको असफलताबारे पश्चिमी मुलुकका आर्थिक/राजनीतिक विश्लेषकहरूको बीचमा बहस आरम्भ हुन थाले ।

नवउदारवादका प्रवक्ताका रूपमा परिचित ‘द एन्ड अफ द हिस्ट्री एन्ड लास्ट म्यान’पुस्तकका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामासमेतले ‘चीनको अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था नवउदारवादको सम्भावित विकल्प हुन सक्ने’सम्मको टिप्पणी गर्न थाले । सन् २०१३ मा फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटी ‘क्यापिटल इन द ट्वान्टी फर्स्ट सेन्चुरी’नामक बहुचर्चित पुस्तकमार्फत देखापरे । ‘पुँजीवादको आधारभूत चरित्रले सामाजिक/आर्थिक विषमता निम्त्याउँछ र दिगो आर्थिक विकासमा व्यवधान पुर्‍याउँछ’भन्ने उनको पुस्तकको निष्कर्ष छ । उक्त निष्कर्षलाई आम रूपमा स्वागत गर्दै पिकेटीलाई पश्चिमा लोकप्रिय छापामा ‘नयाँ मार्क्स’को उपमा दिइयो । यसरी नवउदारवाद र पुँजीवादले वैधता गुमाउँदै गयो र यसको प्रतिरक्षा गर्ने बौद्धिक समूह पातलो हुँदै गयो ।

जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय भए पनि कोभिड–१९ ले नवउदारवाद, पुँजीवाद र भूमण्डलीकरणबाट निःसृत गलत अर्थ–राजनीतिक मान्यता र त्यसबाट निर्देशित त्रुटिपूर्ण विकास मोडेलका समस्यामूलक पक्ष र परिणामलाई आम मानिसले बुझ्ने गरी सतहमा ल्याइदिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीसँग जुध्न सम्पन्न मुलुकहरूको समेत असफलतालाई यिनै पक्षसँग जोडेर हेर्ने नयाँ बहसको थालनी भएको छ । यसका केही खास वस्तुगत आधारहरू पनि सतहमा देखिएका छन् ।

पहिलो, भूमण्डलीकरणको प्रक्रियामार्फत विश्वका मुलुकहरूका बीचमा व्यापार, यातायात र सञ्चारको विकास तथा बढ्दै गरेको आर्थिक तथा सामाजिक सम्पर्क आधुनिक समाजको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर यस्तो सहज सम्पर्कले जनस्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउने मानव इतिहासको अनुभव छ । भूमण्डलीकरणको प्रक्रियाले सघन सम्पर्कमा ल्याएका पूर्वी एसिया, युरोप र अमेरिका कोभिड–१९ को कडा चपेटा परेका छन् । भूमण्डलीकरणको प्रक्रियालाई हाँक्ने पुँजीवादी प्रणाली अँगालेका अग्रणी मुलुकहरूले यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि लगानी र पूर्वतयारी किन गरेनन् ?

दोस्रो, आर्थिक प्रणालीको मुख्य लक्ष्य उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको प्रभावकारी र विवेकपूर्ण उपयोगद्वारा समाजको आवश्यकता पूर्ति गर्ने हो । स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ— समाजभित्रको कुन वर्ग र कुन समूहको आवश्यकता ? वास्तवमा बजार प्रणालीमा आधारित अर्थतन्त्र आफैंमा ‘वाद’निरपेक्ष व्यवस्था हो । यस्तो अर्थतन्त्रले पुँजीपति वा बृहत् समाजमध्ये कसको पक्षपोषण गर्छ भन्ने कुरा अर्थतन्त्रले अख्तियार गर्ने नीतिले निर्धारण गर्छ ।

नवउदारवादी विकासको सोच मूलतः पुँजीवादका लागि आवश्यक नाफा र अर्थ–राजनीतिक प्रभुत्वको सुनिश्चितता हासिल गर्नेतर्फ निर्देशित भयो । नवउदारवादी विकास र प्रगतिको प्रमुख सूचक ठानिएको आर्थिक वृद्धिदरले वातावरण, स्वच्छ जीवन पद्धति र सामाजिक समतालाई समेट्न सकेन । मानव अस्तित्वलाई नै जोखिममा पार्ने जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधन गर्दा नाफा घट्ने हुँदा पुँजीवादी प्रणालीले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । विकासको यस्तो सोच र मोडेलले अन्य गम्भीर विपद् र महामारी निम्त्याउने निश्चित छ । र, यसको विकल्प खोज्न विलम्ब गरिनु हुँदैन ।

तेस्रो, पुँजीवाद र भूमण्डलीकरणले भौतिक विकास, प्रविधिको प्रयोग, लगानी र उत्पादकत्वमा वृद्धि, आर्थिक प्रगति आदिजस्ता पक्षमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याएको छ । तर प्रगति र उन्नतिको लाभांश वितरण अत्यन्तै असमान छ । र, यो विषमता अझै बढ्दै गइरहेको छ । अमेरिकाको कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ४० प्रतिशत हिस्सा जनसंख्याको १ प्रतिशत सबैभन्दा धनी वर्गसँग छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘अक्सफाम’का अनुसार विश्व आर्थिक वृद्धिबाट हुने लाभको ८२.५ प्रतिसत हिस्सा सबैभन्दा धनी १ प्रतिशतले हडप्छन् । तर त्यसबाट उत्पन्न हुने विकास र प्रगतिको प्रतिकूल असर र जोखिमको ठूलो मूल्य गरिब र विपन्नहरूले चुकाउनुपर्छ । सामाजिक न्याय र मानवताका हिसाबले पनि पुँजीवादी मोडेल त्रुटिपूर्ण देखिएको छ ।

नेपाली राजनीति र विरोधाभास

कोभिड–१९ भाइरसले विश्वलाई हायलकायल पारेको समयसँग तुलना गर्ने हो भने यो नेपालमा अपेक्षाकृत केही ढिलो गरी भित्रिएको हो । विश्वका अन्य देशमा जस्तै आरम्भमा बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूमार्फत भित्रिएको कोरोना भर्खरै समुदायमा समेत फैलिन सुरु गरेको संकेत छ । समुदायमा फैलिन सुरु गर्दा नगर्दै नेपालमा पनि विश्व समुदायमा देखा परेका समान समस्याका साथसाथै हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रणालीका विशिष्ट विरोधाभासहरू पनि उजागर हुन सुरु भएका छन् ।

एकातिर, कोरोनाको महामारी बढ्ने संकेत देखिएसँगै समस्त राज्यप्रणालीको अक्षमता र विफलता देखिएको छ । अर्कोतिर, उक्त विफलताले जन्माएको सर्वसाधारणको भय, असुरक्षा र प्रतिक्रियाले यथास्थितिमा नै रहेर मुलुकका आगामी दिनहरू शासक र नागरिक दुवैका लागि सुखद नरहने संकेतहरू देखिएका छन् ।

विश्वका विकसित मुलुकहरूको तुलनामा सीमित साधन स्रोत, दक्ष जनशक्ति र कमजोर पूर्वाधार भएको नेपालजस्तो राष्ट्रले पनि सम्पूर्ण राज्य प्रणालीको व्यवस्थित संयोजन गर्न सक्ने हो भने आशातीत परिणाम निकाल्न नसक्ने होइन । किनकि मुलुकको राज्य प्रणाली लथालिंग र भताभुंग छ भने अन्य पूर्वाधारको अवस्था राम्रो भए तापनि अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकिँदंन । तर यहाँको अवस्थालाई हेर्ने हो भने दुवैतिरको व्यवस्था भयावह छ । यस्तो अवस्थामा महामारीको प्रभाव र तीव्रता वास्तविकताभन्दा कैयौं गुणा बढी परिमाणमा देखिन सक्छ । र, एउटा संकट गहिरिँदै जाँदा अन्य नसोचेका संकटहरू प्रकट हुन सक्छन् ।

कुनै पनि प्रणालीका सह–प्रणालीहरूले आपसमा सन्तुलन र समन्वय कायम गर्न सकेनन् भने सह–प्रणालीहरूबीचमा उत्पन्न हुने अन्तरविरोधका कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुने मात्र हैन, मुख्य प्रणालीलाई नै क्षति पुग्छ । कोरोना भाइरससँग जुध्न अत्यावश्यक उपकरण र औषधि आयात गर्न सरकारले गरेको पहल र त्यसप्रति उठेका अनियमितताका प्रश्नहरूले मुलुकको राज्य प्रणालीको हविगतलाई प्रस्ट पारिसकेका छन् । यसले के संकेत गरेको छ भने मुलुकले विद्यमान कुनै पनि सह–प्रणालीको उपयोग गरेर राज्यप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने आधारहरू समाप्त प्रायः बनेका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक उपकरण खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गरिएको टेन्डर आह्वान र रद्द, नयाँ व्यवसायी कम्पनीको छनोट र जिम्मा तथा सम्बन्धित कम्पनीको असफलता र नेपाली सेनाको आगमनले एकैपटक राज्यप्रणाली र सह–प्रणालीको अस्तव्यस्ताको कथा बकिरहेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री, कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक र स्वास्थ्य सेवा विभाग एकैपटक विवादित र प्रतिक्रियात्मक हुनुपर्ने दुःखद अवस्था हाम्रो राजनीतिक सोच, सामाजिक मान्यता, राज्यप्रणाली र यसका सह–प्रणालीहरूको सामूहिक विफलताले सिर्जेको आजको यथार्थ हो । यो रातारात परिवर्तन गर्न सकिने विषय होइन । किनकि यसका ऐतिहासिक जराहरू नेपालको राष्ट्र र राज्य निमार्णसँग अभिन्न रूपले जोडिएका छन् ।

नेपालको राष्ट्र निर्माणको आजको जग पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणले तयार गरेको थियो । उक्त एकीकरणको तत्कालीन आधार सामन्ती राज्यविस्तार नै रहेको भए तापनि तात्कालिक सन्दर्भमा उक्त कदम ऐतिहासिक आवश्यकताको उपज थियो । तर पृथ्वीनारायण शाहको उक्त भौगोलिक एकीकरणले राष्ट्र निर्माणको तहसम्म विकसित बन्ने अवसर भने पाएन । किनकि त्यसपछिका शाहवंशीय राजाहरूले राष्ट्र निर्माणका अन्य अवयवहरूको विकासमा कुनै योगदान गर्न सकेनन् ।

राष्ट्र निर्माणको उक्त टुटेको कडीलाई जोड्ने अर्को ऐतिहासिक अवसर २००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिले त्यसको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूलाई जुराइदिएको थियो । तर तत्कालीन परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा राजनीतिक दल, राजतन्त्र र भारतको त्रिपक्षीय भूमिकालाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने राजनीतिक क्षमताको अभावमा दलहरूले उक्त अवसर गुमाए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गुमेको उक्त अवसरले अहिलेसम्म पनि राजनीतिक दलहरूको विकास र चिन्तन प्रक्रियालाई नकारात्मक, प्रतिक्रियात्मक र विद्रोही बनाइरहेको छ । र, समग्र राज्यप्रणालीप्रतिको स्वामित्वमा विरोधाभासी चरित्रको विकास गरिदिएको छ ।

मूलतः राष्ट्र र राज्यनिर्माणको विषय राजनीतिक प्रश्न हो । ०७ सालमा राजा त्रिभुवनले संविधानसभामार्फत संविधान लेखिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए र नेपाली कांग्रेसले सोअनुरूप संविधानको निर्माण गर्ने माग गरेको थियो । यदि त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको मागबमोजिम संविधानसभाको निर्वाचन र लोकतान्त्रिक संविधानको रचना गर्न सम्भव भएको भए नेपाली राष्ट्र निर्माणको इतिहास अर्कै हुने थियो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । ०७ सालको क्रान्तिले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनलाई जोगाउन संविधानसभाको निर्वाचनप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समेत समर्थन र माग थियो ।

तर राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक राष्ट्र निर्माणको उक्त कदम विविध कारणहरूले सफल हुन सकेन । स्वाभाविक रूपले राजनीतिक सफलता वा असफलतासँग राष्ट्र निर्माणको प्रश्न पनि जोडियो । यस कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास र राज्य प्रणालीको निर्माण गर्न ०७ सालको क्रान्ति असफल भएपछि पृथ्वीनारायण शाहदेखि टुटेको राष्ट्र निर्माणको कडीलाई अलोकतान्त्रिक शैलीबाट जोड्न राजा महेन्द्र अघि सरे । यसै घटनाबाट निःसृत नेपालको राजनीतिक प्रणाली आजसम्म पनि मुक्त हुन सकेको छैन ।

पृथ्वीनारायण शाहको भौगोलिक एकीकरणलाई राजा महेन्द्रले अलोकतान्त्रिक र प्रतिक्रान्तिकारी राष्ट्रवादी धारको वैचारिक जगमा राष्ट्र निर्माणका अन्य अवयवहरूसमेत स्थापित गर्ने प्रयास गरे । भाषा, धर्म, भेष, साहित्य, वर्ग, क्षेत्र आदिजस्ता राष्ट्र निर्माणका प्रमुख अवयवहरूलाई समावेशीकरण होइन, समाहितीकरणमार्फत सामन्ति राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाए । परिणामस्वरूप, नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियाबाट यसरी बन्चित भए कि उनीहरू राज्यको समस्त प्रणालीप्रति असहिष्णु, प्रतिक्रियात्मक र विद्रोही बन्न पुगे ।

नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले माग गरेको संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन करिब अर्को ६ दशक लाग्यो । र, संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो । ढिलै भए पनि राष्ट्र निर्माणको अर्को ऐतिहासिक अवसर यिनै मुख्य दुई दलले नै प्राप्त गरे । संविधानसभामार्फत संविधान पनि निर्माण भयो । समग्र राज्यप्रणाली र सह–प्रणालीहरू निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्दासमेत उनीहरूको राजनीतिक चरित्र संस्थापना शक्ति बनेर राष्ट्र निर्माणको टुटेको कडीलाई जोड्ने तहसम्म जान फेरि पनि सकेन । परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिक प्रणालीले आजसम्म पनि संस्थापना शक्तिको रिक्तता महसुस गरिरहेको देखिन्छ ।

त्यसैले, राजनीतिक परिवर्तनको मूल स्वरूप समाधानमुखी होइन, विरोधोन्मुख र प्रतिक्रियात्मक देखिन्छ । विरोधी पक्षको असफलतामा आफ्नो सफलता देख्ने क्रम निरन्तर जारी छ । परिवर्तनका बाहक बनेका राजनीतिक शक्तिहरूको आग्रहपूर्ण सोच र संकीर्ण दृष्टिकोणले गर्दा प्रणालीगत समाधानको सोच विकासै हुन पाएन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै लयबद्ध भएर आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको समष्टिगत ढाँचाको तर्जुमा गर्ने कुरा त परै छाडौं, सार्थक बहससमेत आरम्भ भएन । नत्र बीपी कोइराला र पुष्पलालले स्थापना गरेका दलका सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा नाफाखोर व्यापारीले जस्तै नवउदारवादको विद्रूप स्वरूपलाई अवलम्बन कसरी गर्न सक्थे होलान् ?

भनिन्छ, संकटले नै अवसर पनि प्रदान गर्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा कहिल्यै पनि संकटहरू किन अवसरमा रूपान्तरण भएनन् ? संकटहरू निरन्तर आइरहे तर तिनलाई समतामूलक समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने अवसरमा रूपान्तरण गर्न मूल राजनीतिक प्रणाली र त्यसका सह–प्रणालीहरू चुकिरहे । माओवादी विद्रोह, भूकम्प, नाकाबन्दी, हुरीबतास, बाढी, महामारी आदि संकटहरू अवसरमा रूपान्तरण कहिल्यै भएनन् । कोरोना भाइरसको महामारीबाट आउन सक्ने आसन्न संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिएला ?

माथिका यावत् प्रश्नहरूको आलोकमा लोकतन्त्र, राज्यप्रणाली र सह–प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, परिणाममुखी बनाउने र यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने अवसर र आधार दुवै प्राप्त छ र हुनेछ । तर इतिहासमा बारम्बार चुक्दै आएका प्रमुख दलहरूलाई पुनः यस्तो अवसर प्राप्त हुने सम्भावना अत्यन्तै क्षीण छ । नेपाली लोकतन्त्र, राज्यप्रणाली र सह–प्रणालीहरूमा देखिएका अन्तरविरोधहरूले उन्नत प्रकारको परिवर्तनको माग गरेका छन् । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले नयाँ मूल्य–मान्यतासहितको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’का लागि विश्व समुदायलाई ब्युँझाइदिएको छ । यसै प्रसंगमा नेपालमा पनि दशकौंदेखि त्रुटिपूर्ण रहेको राजनीतिक सोच, लोकतान्त्रिक अभ्यास र आर्थिक/सामाजिक रूपान्तरणको नीति तथा योजनामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’कै तहको फेरबदल गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर छ । यसका लागि राजनीतिक चिन्तक, बुद्धिजीवी, युवा, उद्यमी, व्यवसायी र आम नागरिकको सामूहिक विवेकको आवश्यकता छ ।