लोकतन्त्रको लकडाउन !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लोकतन्त्रको लकडाउन !

ढुकुटीमा बिनाकामकाज खर्बौं रुपैयाँ मौज्दात रहँदा पनि ओली–खतिवडा आर्थिक प्रशासन नवउदारवादी बजार–अर्थतन्त्रको सूत्रभन्दा बाहिर निस्केर जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न उक्त रकम खर्चिन चाहँदैन ।
हरि रोका

सोचिएकै थिएन, महिनौँ स्कुल–कलेज र विश्वविद्यालयहरू बन्द गरिएलान् । मान्छे भेला हुन वर्जित होला । करोडौँ, अर्बौं मानिस एकैपटक, एकै सातामा हठात्, बलात् 
बेरोजगार बन्लान् ।

एक्काइसौँ शताब्दीको यो प्रजातान्त्रिक युगमा कसरी सोच्नु यस्ता विषय ? त्यसै गरी, इतिहासमै अति दक्षिणपन्थी लोभी शासकहरू हतारिएर ठूला–ठूला राहतका प्याकेज वितरण गर्न तत्पर होलान्, बेरोजगारलाई आधारभूत आम्दानीको तहमा राष्ट्रिय कोषबाट रकम दिन तम्सिएलान्, घरबेटीहरू भाडा नलिन, साहू–महाजन तथा बैंकरहरू ऋणको ब्याज नलिन वा केही समय सहुलियत दिन राजी होलान् भन्ने पनि सोचबाहिरकै कुरा थिए । खासगरी, दुई महिनायता राज्य, संस्था र व्यक्तिगत सोचमा परिवर्तन देखिएको छ । कोरोना भाइरस विश्वका औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा कार्यरतसँगै हवाइजहाज चढेर देशदेशान्तर चहार्दै, ठूलाबडा नीति निर्माता, नेताहरूको आलिसान महल हुँदै सामान्य परिवारको चुल्होचौकासम्म छिरेको छ ।

केही पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीसमेत यसको सिकार भएका छन् । बहालवाला मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि संक्रमित भएर क्वारेन्टिनमा बस्न बाध्य छन् । यो लेख लेखिरहँदा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन संक्रमित भएर सेन्ट्रल लन्डन अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा छन् । विश्वभर ज्यान गुमाउने लाख पुग्न लागेका छन् ।

बृहत् मन्दीउन्मुख विश्व अर्थतन्त्र

विश्व अर्थतन्त्रमा बृहत् मन्दीको कालो बादल छाएको छ । यही अप्रिल ३ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रकाशित गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटपुट रिपोर्ट’ अनुसार कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म ४०.१ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर अर्थात् विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत नोक्सान भइसकेको छ । २० खर्ब डलर बराबर उत्पादनमा नोक्सान भएको छ । सन् २०२० को आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतबाट घटेर २.२ प्रतिशतमा झर्ने उसको अनुमान छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ३० लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । मासिक बेरोजगारी दर १३ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । मार्च २१ सम्मको अवधिमा डिपार्टमेन्ट अफ लेबरमा दर्ता भएका बेरोजगार ३३ लाख थिए भने अप्रिल ४ मा ६६ लाख ५० हजार पुगेका छन् । अप्रिल पहिलो हप्ता नबित्दै विश्व बजार ३५ प्रतिशतले खस्किएको छ । ऋण–बजार दशकअघिको विश्वव्यापी मन्दीको तहमा ओर्लिएको छ ।

‘होम–लोन’ ३० प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ । ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ का अनुसार विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा वर्षको पहिलो चार महिनामा ४ लाख ६० हजार फर्म फेरि नउठ्ने गरी टाट पल्टिएका छन् । तीमध्ये २६ हजार फर्म निर्यातमूलक थिए । यसको अर्थ चीनको आर्थिक वृद्धिमा भारी कटौती हुनेछ र बेरोजगारी दर बढ्नेछ । छिमेकी भारतमा सन् २०१६ को एक अनुमानअनुसार आप्रवासी कामदार (एक राज्यबाट अर्को राज्यमा काम गर्ने तथा विदेशीसमेत गरी) झन्डै ५० करोड अर्थात् कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत थिए । उनीहरू यति बेला हठात् र बलात् बेरोजगार र आश्रयविहीन बन्न पुगेको अनुमान छ (एक्सप्लेन्ड : इन्डियन माइग्रेन्ट, अक्रोस इन्डिया, इन्डियन एक्सप्रेस) ।

‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ कै अनुसार चीनको सेन्ट्रल बैंकले बृहत् मन्दीको खतरा औंल्याएको छ । प्रायः सबै ‘स्कुल अफ थट’ सँग आबद्ध अर्थशास्त्रीहरूले लामो समयदेखि कोरोना महामारीसँगसँगै बृहत् मन्दी विस्तार हुन सक्ने संकेत गर्दै आएका छन् । यद्यपि यो सन् १९३३ को ‘ग्रेट डिप्रेसन’, सन् १९८० को ‘डेब्ट क्राइसिस’ वा सन् २००८/०९ को ‘ग्रेट रेसेसन’ जस्तो कुन तहको तुलनामा विस्तार हुने हो यकिन छैन । कोरोना बहाव कति वेगले र कतिन्जेल फैलन्छ, अनुमान गर्न सकिएको छैन । यद्यपि, विश्व प्रणालीको रूपमा मूलधारमा रहेको अर्थ–राजनीतिको पुरानो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउन सक्दैन भन्नेमा सबै खाले विज्ञहरू एकमत देखिन्छन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव

साढे तीन दशकयता नेपाली अर्थतन्त्र विश्व पुँजीवादको अल्पविकसित भागका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । यो अवधिमा नवउदारवादी अर्थ–राजनीतिको मूलभूत अवयव उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण नेपाली अर्थतन्त्रका पनि मूल सूत्र बने । विद्यमान संरचनामा बजारलाई आर्थिक औजार बनाएर समायोजन खोजियो । यस्तो संरचनात्मक समायोजनमा आम जनताको उपयोगका निम्ति उत्पादन वृद्धि, राष्ट्रिय सञ्चिति, बचत र लगानीको समायोजन सम्भव हुँदैनथ्यो । अझ उल्टो सार्वजनिक उत्पादक संस्थाहरूको अन्धाधुन्ध निजीकरण, अलगानी र राहत कटौतीपछि कृषि र उद्योग धराशायी भए । लाखौँ किसान खेतीकिसानीबाट अलग्गिए । कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत सुरु हुने औद्योगिकीकरण र कृषि सञ्चितिसँग जोडिएर हुने बृहत् औद्योगिकीकरणका लागि लगानीको पूर्वी एसियाली पाठ नेपाली नीति–निर्माता र सरकारले कहिल्यै सिकेनन् । परिणामतः यसबीच एकतिहाइ श्रमशक्ति बिदेसिएको छ । सन् १९९० मा भुक्तानी सन्तुलनमा रहेको कृषि क्षेत्र अहिले आएर वार्षिक झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्य सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ६ प्रतिशत योगदान गरिरहेको उद्योगले वार्षिक बजारमा आउने ५ लाख ७० हजार श्रमशक्तिको ५ प्रतिशत पनि खपत ल्याकत राख्दैन ।

हाम्रो अर्थतन्त्रले यसरी लामो कालखण्डदेखि संरचनागत संकट बेहोर्दै आइरहेको थियो । कृषि, उद्योग, ऊर्जा, निर्माण, सार्वजनिक वित्तलगायत अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू संरचनागत परिवर्तनको पर्खाइमा थिए । व्यवस्था परिवर्तन (केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थामा), स्थायी सरकार (एकलौटी बहुमत प्राप्त) पछि पनि संरचनागत परिवर्तन मृगतृष्णा मात्रै बन्न पुग्यो । चक्रीय प्रणालीअनुरूप अर्थतन्त्र धानिनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ, जुन नाघेपछि घिस्रिने हो । चार महिनाअघिको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामै अर्थतन्त्रमा ठूलो भ्वाङ परेको देखिएको थियो । अर्थमन्त्रीले आफैँले आठ महिनाअघि अनुमान गरेको बजेटको आकार दस प्रतिशत र झन्डै सोही अनुपातमा राजस्व घट्ने बताउनुपरेको थियो । अर्थशास्त्र पढेका अर्थमन्त्री र चतुर प्रधानमन्त्रीका लागि इसारा काफी थियो । विद्यमान आर्थिक–सामाजिक–संस्थागत ढाँचामा अबको नेपाल धानिदैन भन्ने पुष्टि त्यही बेलै भइसकेको थियो । तैपनि ओली–खतिवडाको आर्थिक प्रशासन विश्व वित्तीय संस्थाको आडमा ‘धूलो टकटक्याउँदै उठ्ने’ गफमा रमाइरहेको छ ।

लकडाउनसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष प्रवेश भएको छ । जनसंख्या वृद्धिबाहेक अन्य कृषि, पशुपालन, वन, उद्योग, पर्यटन, थोक र खुद्रा व्यापार, ऊर्जा, सार्वजनिक यातयात, सबै आय आर्जनका क्षेत्र अवरुद्ध छन् र अनिश्चितकालसम्म हुनेछन् । हवाई यात्रामार्फत दैनिक औसत दुई हजार वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोकिएका छन् । भारत भएर र भारत प्रवासमै जाने दुई हजार पनि नेपालमै बस्न बाध्य छन् । यसरी ३० प्रतिशत हाराहारीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याइरहेको रेमिट्यान्सले अवरुद्धको दिशा समातिसकेको छ ।

अब मुलुकमा यही अनुपातमा युवा बेरोजगारीको चाप ह्वात्तै देखिनेछ । विदेशमै अड्किएर क्वारेन्टिनमा बस्नुपरेका दैनिक ज्यालादारी, ‘स्ट्रिट भन्डर’ र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार विश्वव्यापी मन्दीको विस्तारसँगै विस्थापित हुन सक्नेछन् । भारतबाट अन्तरप्रादेशिक कामदारसँगै हजारौँ नेपाली पनि फर्किन बाध्य भैसकेका छन् । यसरी फर्किएकाहरूको जीवनयापन, बालबच्चाको शिक्षा–दीक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य खर्चको समस्या टड्कारो रूपमा भाइरल हुनेछ । यसको प्रभाव रेमिट्यान्ससित जोडिने बैंक तथा वित्तीय संस्था, भन्सार कर र मुलुकमै उत्पादन गरिने वस्तु तथा सेवाको समष्टिगत मागमा पर्नेछ ।

अर्थतन्त्रको हिसाबले मुलुकभित्रै केन्द्र र मोफसलको अवधारणाले मूर्तरूप लिएको छ । मोफसलमा सहर र राजधानीलाई टार्गेट गरेर कृषि तथा कृषिजन्य सामग्रीको व्यावसायिक उत्पादन गरिन्छ । जस्तो, गाई–भैँसी फर्म, खसी–बाख्रा, पोल्ट्री फर्म, सिजनल साग–सब्जी, तेलहन–दलहन, माछापालन, सिजनल फलफूल, र माहुरीपालन आदि । ‘सप्लाई–चेन’को वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी लकडाउन घोषणाले यी सबै व्यवसाय चौपट भएका छन् । यसको मारमा व्यावसायिक किसान, उपभोक्ता र आश्रित परिवार सबै परेका छन् । यसको असर बिस्तारै बैंकिङ क्षेत्र र राजस्व उठ्तीमा पर्नेछ । समग्रमा कृषि, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, सेवा सबै अवरुद्ध हुनुको अर्थ हो— अर्थतन्त्रमा मन्दी । अझ रोजगारीका सबै अवसर बन्द हुनु भनेको अर्थशास्त्रको भाषामा ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ हुनु हो । यस्तो संकट टार्न राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ग्रेट डिप्रेसनपछि खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् राज्यको नियमन र नियन्त्रणमा औचित्य हेर्दै राज्यकै नेतृत्वमा लगानी वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइयो । यो अवधारणालाई अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको सिद्धान्तमा आधारित लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था नाम दिइयो । तर ढुकुटीमा बिनाकामकाज खर्बौं रुपैयाँ मौज्दात रहँदा पनि ओली–खतिवडा आर्थिक प्रशासन नवउदारवादी बजार–अर्थतन्त्रको सूत्रभन्दा बाहिर निस्केर जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न उक्त रकम खर्चिन चाहँदैन ।

सार्वभौम संसद् र संकटको पर्खाइपहिला राष्ट्रपतिको सन्देश आयो, सरकारी कामकारबाहीलाई अनुमोदन गर्न भनियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा लकडाउन पालनको आग्रहसँगै, राष्ट्रपतिको सक्रियताको प्रशंसा र उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिले गरेको ठेक्का अनियमितता र अव्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्नलाई ढाकछोप गरे ।

तर, समग्र स्वास्थ्य रणनीति, आर्थिक मन्दीको सम्भावित प्रभावको लेखाजोखा, समय अन्तरालमा संकट सामना गर्ने योजनाबारे केही बोलेनन् । विपन्न, भारत आप्रवासनबाट लखेटिएका, खाद्यान्न अभावले निम्त्याउन सक्ने भोकमरी र रोजगारी व्यवस्थापनबारे उनको सन्देशमा संस्थागत कार्यक्रमको कुनै खाका थिएन । उनको सन्देश हिन्दी उखान ‘खोदा पहाड निक्ला चुहा’झैँ देखियो ।

यसअघि घोषित राहत प्याकेज पर्याप्त थिएन । प्याकेजमा रकम तोकिएको छैन । यसको अर्थ समष्टिमा राहत प्याकेज व्यवस्थित योजना र आवश्यकता हेरेर तयार पारिएकै होइन । जस्तो पर्छ त्यस्तै टर्छ भन्ने तदर्थवादमा आधारित छ यो ।

अधिकार र ढुकुटीको साँचो संघमा केन्द्रित गरेर ल्याइएको प्याकेजमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले के आधारमा कुन ढुकुटीबाट, कुन मितिसम्म कति बाँड्ने, अनुगमन कसले गर्ने, केही उल्लेख छैन । विभिन्न तहका सरकारले पाँच क्षेत्रमा रकम खर्चने गरी कार्यक्षेत्र तय गर्न सक्थे । पहिलो, औषधि उपचारसम्बन्धी कुल अनुमानित खर्च । दोस्रो, आप्रवासीहरूको भोजन, क्वारेन्टिन तथा आवागमन खर्च । तेस्रो, लकडाउनमा परेका न्यून आय भएका श्रमिकहरूलाई भोजन तथा आवासका लागि दिइने नगद तथा जिन्सी राहत । चौथो, समग्र कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा दिइने छुट वा नगद सुविधा । र, पाँचौँमा समग्र नगद अनुदान व्यवस्था ।


नियमन र नियन्त्रणभित्र नगाँसिएकाले सरकार जनउत्तरदायी नभएको नागरिक विश्वास चुलिँदै गएको छ । संसदीय राजनीतिक पार्टीहरू र संसद्ले यो विषम परिस्थितिमा पूरै मौनता साधेका छन् ।

संवैधानिक निकायहरू कान थुनेर, आँखा चिम्लेर सुतेको बहाना गर्दै छन् । आगामी दिनमा आइपर्ने अप्ठ्यारा चुनौतीबारे बहस, छलफल र वैकल्पिक सोच कसैले अघि सारेको देखिँदैन । सत्तारूढ पार्टी संस्थागत प्रणालीअनुरूप सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनभन्दा प्रधानमन्त्रीको लाचार छायामा रूपान्तरित भएको अनुभूति हुन्छ ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी’भत्ता र भागशान्तिको आकांक्षी देखिन्छ । सार्वजनिक खरिदलगायत अन्य सारा नागरिक कर्तव्यपालन गर्ने सार्वजनिक काममा पाकिस्तानी शैलीमा सरकारले सेनालाई अघि सारिरहँदा सार्वभौम संसद् र प्रमुख प्रतिपक्ष किंकर्तव्यविमूढ देखिन्छन् । सत्तारूढ ‘ट्रेजरी बेन्च’ को त के कुरा गर्नु !

अधिकांश माननीय मन्त्री बन्ने ताकमा मौनव्रतधारी आज्ञाकारी बनेका देखिन्छन् । तिनलाई एकबारको जुनीपछि फेरि अर्कोपटक धर्तीमा आउँला भन्ने विश्वास नै छैन । धार्चुला होस् वा गौरीफन्टा, गड्डाचौकी होस या झुलाघाट— शेरबहादुर देउवादेखि गणेश ठगुन्नासम्म, कसैलाई पीडाले छोएको देखिँदैन । लाग्छ, कोरोना भाइरससँगै लोकतन्त्रलाई नै लकडाउन गरिएको छ । सायद यसैलाई भनिन्छ, प्रणालीगत संकट । नागरिक प्रतिनिधिहरूको यो हदसम्मको पतनको अपेक्षा कसैले गरेको थिएन ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ, संकटग्रस्त अर्थतन्त्र

देशले ठूलो आर्थिक फड्को मारिरहेको दाबी गर्नेहरु आममान्छेका सुखदु:खमा सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटले के सहजता थप्यो भन्ने हेर्दैनन् ।
हरि रोका

मिर्गौला प्रत्यारोपणअघि नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई दोहोर्‍याए । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने एकमना निर्णय गरेको दुई घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई उक्त निर्णय ‘अमान्य’ रहेको बताएपछि खतिवडा दोहोरिने अपेक्षित नै थियो ।

पुराना र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ गौतमको पल्ला खतिवडाभन्दा भारी नै होला भन्ने ठान्नेहरूले वाङ (बल्ड्याङ) खाए । ‘कमान्डरले मैदान छोड् नभनेसम्म मैदान नछोड्ने’ बताएका उनले प्रधानमन्त्री ओली क्याम्पमा खुट्टा जमाइसकेको बुझ्न अब कुनै गलफत्ती गरिरहनुपर्दैन ।

दोस्रो इनिङको दोस्रो वर्ष समापनसम्मको उपलब्धि गणना गर्न गत फागुन ४ गते संसदमा उपस्थित भएका ओली भन्दै थिए, ‘बलियो जगमा खडा भएको पूरा अवधिको सरकार तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढ्नेछ । मेरो नेतृत्वमा रहेको नेकपाको यस सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भन्यो । चालु यो दोस्रो वर्षलाई विकासको आरम्भ वर्षका रूपमा लिएको छ ।’ तर प्रधानमन्त्रीले जुन आधार र आरम्भको कथा सुनाए, न त्यसको सैद्धान्तिक–वैचारिक जग बलियो छ, न त विकासले गति लिने छेकछन्द देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको विकासगाथा : कति तथ्यपरक ?
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजमा प्रगति नै प्रगति भएको पनि संसदमा बताएका थिए । जस्तो, ‘उच्च आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गरिरहेका प्रमुख दस मुलुकमा नेपाल समावेश भएको छ । तीन वर्षयता ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । विगत वर्ष त ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको, कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा न्यून नरहेको, यी दुई वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशतभन्दा माथि बढेको छ । ... अब गरिबी निवारण मात्रै होइन, उन्मूलन गर्ने गरी अघि बढ्छौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा १ प्रतिशत रोजगारी पनि वृद्धि हुने हुनाले मुलुकमा २ देखि ३ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी बढिरहेको दाबी गरेका थिए । ‘हामीले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छौँ भन्ने हो । ... बजारमा पहिले भएका बेरोजगारले काम नपाएका होलान्, तर नयाँ बेरोजगार थपिएका छैनन् ।’ यी दाबीका अतिरिक्त सयकडौँ शब्दहरूमार्फत उनले आफू विकासप्रेमी र रोजगारप्रेमी भएकैले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सारेको र आफूले देखेका विकासका सपनाहरू दिन दुई गुना रात चौगुनाका दरले पूरा भइरहेझैँ उल्लेख गरेका थिए । सुन्दा लाग्थ्यो— देश हिँडी मात्र रहेको छैन, दौडिरहेको छ ।

सम्मानित सदनमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत तथ्यांक त्रुटिरहित छन् त ? मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साँच्चिकै दिगो र भरपर्दो छ ? अन्य मुलुकको सापेक्षतामा वा उत्पादनसँग जोडिएर साँच्चिकै नेपालको गरिबी घटिरहेकै हो ? उनले हरेक भाषणमा दोहोर्‍याए जस्तै, नेपाली भोकले मरेका छैनन् त ? के भोकै रात बिताउनुपर्ने अवस्था अब निर्मूल भइसकेको हो ? वर्तमान आर्थिक वृद्धि, दाबी गरिएझैँ, रोजगारी उपलब्ध गराउने दिशातर्फै उन्मुख छ ? श्रम बजारमा औसत ५ लाख ७० हजार नयाँ कामदारलाई रोजगारीको अवसर जुट्ने पूर्वाधार तयार भएकै हो त ?

यी प्रश्नको यथार्थ र प्रधानमन्त्रीको भाषणबीच कहीँ पनि तादात्म्य देखिन्न । उनले दाबी गरेको सरकारको ठोस उपलब्धि प्रस्तुत तथ्यांकसँग कहीँ मेल खाँदैन । तथ्यगत हिसाबले मात्र होइन, सैद्धान्तिक हिसाबले पनि । नवशास्त्रीय होऊन् या नवउदारवादी, बजार समाजवादी होऊन् या मिश्रित अर्थतन्त्रवादी, सरकारले टेकेको आर्थिक वृद्धिको सैद्धान्तिक अनि नीतिगत आधार र अझ उपलब्धिलाई सत्य र यथार्थमा आधारित भनेर दावा गर्न कसैले सक्दैनन् । शताब्दीऔंदेखिको अर्थराजनीतिक तथा अर्थसामाजिक संरचनालाई यथावत् राखेर गरिबी निर्मूल पार्छु भन्नु सोम शर्माको सातु–गफभन्दा भिन्न छैन । किनभने नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको जगमा गरिबी उन्मूलन, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धि र पूर्ण रोजगारीतर्फ अग्रसरता सम्भव हुने वा भएको नजिर कहीँ बसेको देखिन्न । नेपालका प्रधानमन्त्री ‘जादुगर’ झैँ प्रस्तुत हुने गरेका छन् ।

गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्रीले गलत आँकडा प्रस्तुत गरे भनेर चौतर्फी आलोचना भएको थियो । मिथ्याङ्क प्रस्तुतिका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालयले बन्धक बनाएको कुरा गत वर्ष सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो । आजसम्म पनि महालेखाले नियमित रूपमा प्रकाशित गर्दै आएको विकास तथा साधारण खर्चको आँकडा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उसको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको छैन । त्यसै पनि नेपाली तथ्याङ्क संकलन विधि कमजोर छन् ।

नयाँ र अन्तरसम्बन्धित विषयहरू समेटिँदैनन् । ‘डुप्लिकेट,’ ‘रेप्लिकेट’ र ‘मिसप्लेस’ धेरै देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, मुलुकको आर्थिक वृद्धिसँग रोजगारी कसरी जोडिन्छ ? कसलाई बेरोजगार भन्ने ? कुन आधारमा ? लेबर फोर्स सर्भेसँग कहीँ सम्बन्ध देखिँदैन । त्यस्तै, रेमिटान्ससँग राष्ट्रिय बचत र लगानी तथ्याङ्क विधिवत् देखिन्नन् । अर्कातर्फ, नियमित प्रकाशित भइरहेका तथ्याङ्क पारदर्शी हुन नदिएपछि दैनिक बजेटरी अवस्था, मूल्यवृद्धिको अवस्था, व्यापारघाटा, वैदेशिक लगानी आदिको वास्तविक दरको तथ्यपरकतामा प्रश्न उठ्छ नै । यो ‘म्यानिपुलेसन’ राष्ट्रबैंकमार्फत पनि हुने गरेको छ । वर्तमान ओलीराजमा सही सत्यमा आधरित तथ्याङ्कको सर्वथा अभाव देखिएको छ । यति बेला सबै तथ्याङ्क संकलन गर्ने स्वतन्त्र निकाय अर्थ मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुने र स्वयं अर्थमन्त्री संसदभन्दा प्रधानमन्त्रीप्रति मात्र जवाफदेही हुने प्रणाली भित्र्याइएको छ ।

केमा अनूदित छ विकास र समृद्धि ?
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोग सबै सपना बाँड्न व्यस्त छन् । अवस्था सामान्य हुँदाहुँदै गत वर्ष तय गरेको आर्थिक वृद्धि ८ बाट ७.१ प्रतिशतमा झरेपछि त्यसको कारण नखोजी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक प्रशासनले पुन: ८ प्रतिशतमाथिको जीडीपी वृद्धि हुने प्रक्षेपण किन गर्‍यो ? माघ अन्तिम साता आएर अर्थ मन्त्रालय आफ्नै प्रक्षेपण उल्टाएर बजेटको आकार १० प्रतिशतले किन घटाइयो ? त्यसै गरी, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा लक्ष्यभन्दा राजस्व झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ कम उठेपछि राजस्व बाँकी रहेको अवधिमा ५५ अर्ब ३३ करोड राजस्व कम हुने आकलन गरियो । यसको अर्थ झन्डै ४.४ प्रतिशत कम हुने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको यो नयाँ स्वीकारोक्तिले वर्तमान सरकारको आर्थिक टिम (अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, वित्त आयोग, लगानी बोर्ड नेतृत्व) को सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक (योजनागत) क्षमता र भविष्यद्रष्टा (भिजनरी) को योग्यतामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? उनै अर्थमन्त्री अर्कातर्फ ‘आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक गतिमा अघि बढिरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुरूप नै उच्च आर्थिक वृद्धि हुनेछ’ भन्ने दाबी गर्छन् । माथि उल्लिखित ठूलो मार्जिनमा बजेट तथा राजस्व कटौतीपछि प्रस्तावित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि कुनै हिसाबमा सम्भव देखिन्न । तर अर्थमन्त्रीले सरासर झुटो बोलेर मुलुकलाई नै दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् ।

सबै नेपालीले बुझेका छन्, प्रधानमन्त्री ओली समाजशास्त्री वा अर्थशास्त्री वा तथ्याङ्कशास्त्री होइनन्! केवल राजनीतिज्ञ हुन् । ३ प्रतिशत समष्टिगत आर्थिक वृद्धि हुँदा १ प्रतिशत रोजगारी वृद्धि हुन्छ भनी उनले जे बोले, त्यो उनको आर्थिक टिमले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हो । यथार्थ के हो भने, उक्त मान्यता अर्थतन्त्रको एउटा एकाइ उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि ४ प्रतिशत भयो भने त्यस्तो वृद्धिमा १ प्रतिशतले रोजगारी विस्तार हुन्छ । यो दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिपछि सम्भव भएको थियो । तेस्रो सूचना प्रविधि तथा साइबर क्रान्ति र चौथो रोबोटिक औद्योगिक क्रान्तिपछि माथि उल्लिखित रोजगारी वृद्धि पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा सम्भव छैन । अझ नेपालमा त नवउदारवादले सार्वजनिक र निजी उद्योग दुवै खायो । हिजोका अधिकांश उद्योगपति या सेवाक्षेत्र (शिक्षा र स्वास्थ्य) का व्यापारी भएका छन् या त आयातकर्ता एजेन्ट बनेका छन् । उद्यम त यी पनि उद्यम नै हुन्, तर माथि प्रक्षेपण गरिएको रोजगार उत्पादन गर्दैनन् । नेसनल इकोनोमिक सर्भेले अगाडि सारेका २१ वटा आर्थिक अवयवमध्ये कृषि र उद्योग मात्रै अहिले पनि मुख्य रोजगार उपलब्ध गराउने क्षेत्र हुन् । अरू क्षेत्र कृषिको आधुनिकीकरण तथा कृषि र उद्योगसँग एकीकृत योजनाभित्र जोडेर मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गराइने क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुँदा मात्र रोजगारी र जीडीपी दुवैको वृद्धिमा सहयोगी बन्छन् ।

बजारमा व्याप्त के छ भने, प्रधानमन्त्री आफ्नो कोर टिमबाहेक अरूको कुरा सुन्दैनन् । उनको पछिल्लो अभ्यास हेर्दा लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय एक मात्र स्वायत्त सार्वजनिक संस्था हो, अन्य सबै मन्त्रालयसहितको ‘टिमवर्क’ सार्वजनिक होइन । निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार भनेको यती होल्डिङ्सको एकछत्र विकास हुनु हो ! सहकारी भनेको परिवारले धानेको ऋण तथा बचत सहकारी हो ! निजी–सार्वजनिक साझेदारी भनेको पैसामुखीहरूले खोलेका मेडिकल कलेज र निजी बोर्डिङ हुन् अनि तिनको संरक्षण राष्ट्रिय संरक्षण हो ! पूर्वाधार विकासमा साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सहयोग भनेको कमिसन बढी दिनेले प्राथमिकता पाउनु हो ! यी सब अध्यायलाई व्यवस्थित गर्न र राज्यदोहनका लागि नातावाद–फरियावाद (क्रोनिइजम) सहितको भारदारी सभा उनले स्थापित गरिरहेको मुख्य राजकीय प्रवृत्ति हो । उपलब्ध प्रमाणहरूले यही भन्छन् । विकासको यो प्रवृत्तिले भएको वा हुने आर्थिक वृद्धिको समग्र लाभ यिनै ‘क्रोनिज’ हरूले उठाउने हुन् । यो यथार्थमा समाजवाद–उन्मुखताका नाममा सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ हो ।

देशले ठूलो आर्थिक फड्को मारिरहेको दाबी गर्नेहरू आममान्छेका सुखदु:खमा सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटले के सहजता थप्यो भन्ने हेर्दैनन् । सार्वजनिक यातायातमा के सुधार भयो त ? ११८ डलर प्रतिब्यारेल पेट्रोलियम पदार्थ अहिले ८० मा स्थिर हुँदा नेपालमा चाहिँ किन समयमै मूल्य समायोजन भएन ? आयातित वस्तुको ढुवानी खर्च किन बढिरहेको छ ? यात्रु भाडादर किन घटेन ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा शुल्क, पठनपाठन किन सहज हुन सकेको छैन ? शान्ति–सुरक्षामा के फेरबदल आयो त ? उत्पादन वृद्धि गर्न कुनै योजनागत प्रोत्साहनका नवीन कार्ययोजना अगाडि सारिएका छन् त ? प्रधानमन्त्री राजा त्रिभुवनको जस्तो ‘दूध र भात खान पाएको छैनस् ?’ भने जस्तै गरी सयौँ पटक दोहोर्‍याइरहन्छन्, ‘कोही खान नपाएर मर्नुपर्ने छैन ।’ उनले के त्यस्तो उद्यमको विस्तार र सहजीकरण गरेका छन् र आममान्छेले भोकै बस्नुपर्दैन ? जमिन नभएकालाई जमिन उपलब्ध गराएका छन् ? मल, बीउबिजन, सिँचाइ, सहज ऋणका लागि सहकारी स्थापना गरेका छन् ? आदेशले होइन, उद्यम (मिन्स अफ प्रोडक्सन) स्वामित्वमा पहुँचपछि मात्र! सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दा मात्र मान्छेले भोकै बस्नुपर्दैन । तर उनको टिम संरचनागत परिवर्तन गर्ने पक्षमै छैन ।

हाम्रो अभियानलाई ‘कोरोना भाइरस’ ले असर पार्‍यो भन्ने बहाना गर्न सजिलो भएको छ । अर्थमन्त्रीजीले यो अवसर पक्कै गुमाउनेछैनन् । उनकै मातहतमा सञ्चार पुगेर झन् सजिलो भएको छ । बिमारीबाट उठ्दै गरेका प्रधानमन्त्रीले पनि स्वरमा स्वर मिलाएर भन्नेछन्, ‘हामीले त गर्न खोजेका थियौँ, कोरानाले दिएन ।’ भित्रिन लागेको आर्थिक तथा रोजगारी अवरुद्धता (स्ट्यागफ्ल्यासन) कोरोनाले मात्र निम्तिएको भने होइन । कोरोनाले चीन आक्रान्त छ, जसका कारण हाम्रो उत्पादनमा मात्र होइन उपभोगमा समेत बृहत् असर पारिरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा मात्र होइन, तुलनात्मक लाभमा समेत असर पुर्‍याइरहेको छ । चीनमा कोरोनाको तेस्रो महिना चल्दै छ । हामी छिमेकमा छौँ! कोरोना बुझेको सरकार उद्धारको उपाय खोज्ने काम कम, हल्ला ज्यादा गरिरहेको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थराजनीतिमा पार्ने दीर्घकालीन र अल्पकालीन असरबारे औपचारिकता निभाउनेबाहेक नीतिगत तहमा बृहत् छलफलको पहलसम्म छैन ।

भनिन्छ, दशा बाजा बजाएर आउँदैन र एक्लै पनि आउँदैन । दशा समूहमा आउँछ र सकेसम्म सोत्तर पारेर वा सर्वनाश गरेर फर्कन्छ । कोरोनाको बाजा ढ्यांग्रो ठोक्ने हिसाबले पर्याप्त थियो । तर स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिम कोरोना–कहरले ‘बाइप्रोडक्ट’ का रूपमा पुर्‍याउने असरमाथि निस्फिक्री देखिन्छन् । पहिलो, वैदेशिक रोजगारीमा पर्ने असर । दोस्रो, कोरोनाग्रस्त क्षेत्रबाट नेपाल फर्कन चाहनेहरूको क्वारेन्टाइन लगायत स्वास्थ्य व्यवस्थापन र औषधी–उपचारको व्यवस्थापन । तेस्रो, एकतर्फी आयातमा केन्द्रित हुँदा एकाधिकार र कार्टेलिङ समस्या । २००८/०९ को विश्वमन्दी र हालको कोरोना विश्वव्यापीकरणको विरोधमा आए जस्तो भएको छ । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकका अर्थराजनीतिक अभिकर्ताहरू मजाकको मुडमा देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री पद ओगटेर अस्पतालको शय्या पक्रिएका छन् । उनको आर्थिक टिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र नवसाम्राज्यवादीहरूको सेवामा तल्लीन देखिएको छ ।

कोरोना महामारीको चौतर्फी हमलाबाट बच्न यति बेला ‘प्लान बी’ एवं अझ विकल्पमा दिगो, भरपर्दो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि ‘प्लान सी’ पनि चाहिने हो । यी सबै आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने साँचो स्वास्थ्यलाभ कक्षमै बन्धक छ । कहिलेसम्म मुलुक यसै गरी बन्धक रहनुपर्ने हो ? सार्वभौम संसद जिम्मेवार हुनुपर्दैन ?

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×