इमानदार घरबन्दीको बकपत्र

एउटा अनियमितताको कथा पढिनसक्दै, अर्को उस्तै अत्त्याउने कहानी आउँछ । यी भ्रष्टाचारका कुनै पनि समाचार खण्डन भएका छैनन्, गलत प्रमाणित गरिएका छैनन् । करोडौं नागरिकका श्रमले सृजना गरेको राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भइरहेका ‘तथ्य’लाई चुनौती दिने विश्वसनीय तर्क र प्रमाण पेस गरिएका छैनन् । भ्रष्टाचारका घटनाले पार्ने आघातको हिसाब गर्ने सर्वेक्षण कहिले हुन्छ ?

निमुखा र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरका दुःख सुविधाजनक घरमा बन्दी हुनेका लागि कल्पनातीत छन् ।ललितपुरदेखि सुनसरीसम्म पैदल हिँडेको कल्पना गर्न हम्मे पर्छ । घरबन्दीले निर्धारण गरेका सीमितताबीच सम्पर्क भएका निम्न मध्यमवर्गीय नागरिकका कथा पनि महत्त्वका छन् । हठात् आइलागेको फुर्सदमा उनीहरूले सबैभन्दा उपभोग गरिरहेको ‘वस्तु’ सम्भवतः समाचार नै होला । अन्यत्र कोरोना–असर भोग्ने मान्छेका गन्ती छन्, यता कमिसन–काण्डका सूची । नेतृत्वका लहडी बोली र व्यवहारका किस्सा थपिएकै छन् । यी सबै थरी गन्तीले भय, आक्रोश, अलमल एवं अनिश्चयका चिन्ता बढाएका छन् ।

मेचीनगरको सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने एक शिक्षकको अनुभव यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । महाव्याधि फैलने शंका भएपछि विद्यालय बिदा गरियो, बन्दको घोषणा भएको अघिल्लो दिन विद्यालयमा दुई दर्जन कम्प्युटर आइपुगे । साथमा, ब्याट्रीलगायत अन्य जडानका सामान पनि थिए । मुलुकभरिका ९३० सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला बनाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्दै ती सामान आइपुगेका हुन् । बन्दका कारण कम्प्युटर जडान गरेर प्रयोगशाला बन्न पाएन । घरबन्दीमा रहेका ती शिक्षकले हालसालै चर्चित भएको ओम्नी ग्रुप सम्मिलित भ्रष्टाचार काण्डका समाचार पढे । आफ्नो विद्यालयमा आइपुगेका कम्प्युटर आखिर अर्बौंको भ्रष्टाचारका दसी रहेछन् भन्ने उनले अखबार पढेर थाहा पाए । सञ्चार मन्त्रालयमा बुनिएको कमिसनको तानाबानाले आफ्नो विद्यालयमा समेत सोझो असर परेको थाहा पाउँदा उनलाई उदेक लाग्यो ।

‘अनियमितता संगठित छ, त्यो स्थायी प्रकृतिको छ । हामीजस्ता शिक्षकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट वार्षिक रूपमा बुझाउने बीस हजारभन्दा बढी रकम पनि यसरी दुरुपयोग भएको देख्दा दिक्दार र निःशब्द हुन्छु ।’

गत वर्ष पुसमा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गरेर सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गर्‍यो । प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि पूर्वाधार भएका प्रायः विद्यालयले प्रस्ताव पेस गरे । विद्यालय छनोटमा नगरपालिकाका साथै सो क्षेत्रका निर्वाचित संघीय संसद् सदस्यको पनि सिफारिस आवश्यक थियो । छनोटको सो प्रक्रियाले दलीय प्रभाव अत्यावश्यक बनायो । अर्थात्, छनोटका वस्तुगत मापदण्ड गौण भए, दलीय प्रभाव मुख्य बन्यो । विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र सांसदको दलीय संलग्नता एकै भएका विद्यालयहरू छनोटमा परे । मेचीनगरमा प्रविधि प्रयोगशालाका लागि छनोट भएका विद्यालयहरूबीच खुला प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो भने, पूर्वाधार एवं आवश्यकताका कसीमा अहिलेका भन्दा अन्य दुई विद्यालयले पाउने सम्भावना बलियो थियो । दलीय दबाब झेल्न नसकेका सांसदले चाहेर पनि अरू विद्यालयलाई सिफारिस गर्न सकेनन् ।

दलीय प्रभावको कथा त्यहाँ टुंगिँदैन । पहिले छनोट गरिएका विद्यालयमा सन्तुष्ट नभएपछि सत्ताधारी दलको इसारामा अन्तिम अवस्थामा विद्यालयको सूची हेरफेर गरिएको शिक्षाबारे रिपोर्टिङ गर्ने विश्वसनीय पत्रकार बताउँछन् । छनोटमा दलीय प्रभाव बलियो बनाउनकै लागि शिक्षा मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा भएको तथ्य पनि फेला परेको छ । अर्थात्, दलीय चलखेलका अनेक पत्र छिचोलेर प्रविधि प्रयोगशालाको कार्यक्रम तय गरियो ।

बजारभाउभन्दा धेरै महँगोमा खरिद गरिएका २३ हजारमध्ये २४ थान कम्प्युटर राखेर प्रविधि प्रयोगशाला बनाउन हतार गर्नुपर्ने कारण नभएको ती शिक्षकको बुझाइ छ । ‘कम्प्युटर कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक दोस्रो पत्रमा मात्र लिन सकिने विषयका रूपमा छ । अत्यधिक विद्यार्थीले दोस्रो पत्रमा लेखा, शिक्षाजस्ता विषय छनोट गर्छन् । त्यसले गर्दा पनि कम्प्युटर सामुदायिक विद्यालयमा रोजाइको विषय बनिसकेको छैन ।’ अन्य कामका लागि प्रविधि प्रयोगशालाको उपयोग हुन सक्छ । तर, त्यसरी काम लिन सक्ने गरी कम्प्युटरको उपयोग गर्ने जनशक्ति विद्यालयमा छैन । आज बाँडिएका कम्प्युटर र हतारमा बनाइएका प्रयोगशाला केही वर्षपछि बेहाल अवस्थामा भेटिन सक्छन् । त्यस बेला माकुराको जालोमा प्रयोगशाला मात्र होइन, अनियमिततामा संलग्नको अनुहार पनि पुरिएको हुनेछ ।

भ्रष्टाचारमा मुछिएको खबरपछि प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनको काम उत्साहप्रद नहुने ती शिक्षक बताउँछन् । समाचारमा पहुँच भएका विद्यार्थीले प्रयोगशालामा प्रवेश गर्दैगर्दा भ्रष्टाचारकै कथा सम्झने भए । विद्यालयको पूर्वाधारलाई आफ्नै सम्झेर जतनले चलाउनुपर्ने शिक्षक र विद्यार्थीमा सो प्रयोगशाला र त्यहाँ राखिएका उपकरणप्रति अपनत्व जगाउन हम्मे पर्ने भयो । आफ्ना नाममा गरिएका अर्बौंका भ्रष्टाचार देखेपछि ‘बरु यो प्रयोगशाला नभएकै ठीकजस्तो अनुभूति’ हुने भयो । ‘अनियमितता संगठित छ, त्यो स्थायी प्रकृतिको छ । हामीजस्ता शिक्षकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट वार्षिक रूपमा बुझाउने बीस हजारभन्दा बढी रकम पनि यसरी दुरुपयोग भएको देख्दा दिक्दार र निःशब्द हुन्छु ।’

छनोटमा परेका मेचीनगरका दुईमध्ये एक विद्यालयमा विद्यार्थीसंख्या दिन–प्रतिदिन घट्दो छ भने कम्प्युटर चलाउने सीप भएको जनशक्ति पनि छैन । कम्प्युटर विषय अध्यापन गराउने शिक्षकको त खडेरी नै छ । शिक्षक भन्छन्, ‘सबै तथ्यलाई एक ठाउँ राखेर केलायो भने दृश्य स्पष्ट हुन्छ । विद्यार्थीको सिकाइलाई सहयोग गर्न यो काम भएको होइन । प्रयोगशाला बनाउने निर्णय मूलतः केही मान्छेका लागि अवैध दाम कमाउन गरिएको रहेछ ।’ कोरोना महामारीकै बीच यस्ता दिक्कलाग्दा दृश्य देख्नुपर्दा सिंगो समाजको भविष्य बढ्ता अन्योलग्रस्त लाग्न थालेको छ उनलाई । ‘नयाँ पुस्ताले अर्को आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, आन्दोलनबाट आउने वैकल्पिक नेतृत्व वा व्यवस्थाबारे अन्योल भएकाले सबै चुप लागेका होलान् ।’

महामारीको प्रभाव बिस्तारै कम होला, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा संस्थागत भएका भ्रष्टाचार कम हुने संकेत देखिँदैन । नेपाली समाजको चरम दलीयकरणको मौलो भ्रष्टाचार हो । कुनै पनि क्षेत्रमा इमानदारीपूर्वक काम गर्नेले दलीयकरणको विद्रूपता देखेको र भोगेको हुन्छ । महामारीपछि त्यो ज्यादा विद्रूप हुने सम्भावना छ । इमानदार शिक्षक होऊन् वा स्वास्थ्यकर्मी, तिनका दुःख र अवसाद घट्नेछैनन् । यस लेखका शिक्षक पात्रले भनेझैँ राजनीतिक विकल्पको रिक्तता छ, जसका कारण मुस्किलले जोहो गरेको श्रम गर्ने जाँगर हराउन थाल्छ । विपत्का बेला पढ्नुपरेका समाचारले जाँगर मार्ने क्रम द्रुत बनाएका छन् ।

साबिक अवस्थामा भ्रष्टाचारको सिलसिला अकण्टक चल्छ । विपत्मा त्यो क्रम द्रुत हुन्छ, आयतन पनि ह्वात्तै बढ्छ । बहुसंख्यकले बेहोरेको आघातलाई अवसरमा परिणत गर्न जान्ने अल्पसंख्यकले विपत्मा सुरु गरेको दोहनको चक्र विपत् सकिएको धेरै पछिसम्म सुचारु रहन्छ । यसका साथै, राज्य बलियो बनाउने नाममा अवलम्बन गरिने नीति, नियम र ऐनहरूले तिनै मुठीभरको स्वार्थसिद्ध गर्छन् । स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण आयात गर्दा देखिएका हालसालैका अनियमितता त्यही अवसरवादका पछिल्ला उदाहरण हुन् । सूचना नचुहिएका कति ‘धन्दा’सुचारु होलान्, अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

विपत्‌मा र विपत्‌पछि आम मानिसका समस्या थपिँदै जान्छन्, उनीहरू असहाय र निरीह पनि बन्छन् । त्यसमाथि संकटको उपयोग गर्दै लागू गरिने ऐन र नियमले उनीहरूलाई थप कमजोर बनाउँछन् । तुर्केली लेखक एजे टेमलकुरनले भनेजस्तो घरबन्दी सबैको हितमा भए पनि यो बाध्यकारी अवस्थाले फासीवादको चरित्रलाई मजबुत बनाउने सम्भावना धेरै छ । तर, निम्न मध्यमवर्गीय फुर्सदीका लागि यो विद्यमान समस्याबारे सोच्ने, समाधानका विकल्पबारे चिन्तन गर्ने र नयाँ संघर्षका निम्ति ऊर्जा सञ्चय गर्ने बेला पनि हो ।