मानवीय र आर्थिक क्षतिको भुमरी

एक वर्षको वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने सरकारले मानव जीवनलाई नै खतरामा पार्ने गरी कलकारखाना खोल्ने निर्णय गर्नु कति उचित छ ?
विश्वम्भर प्याकुर्‍याल

गत तीन वर्षसम्म सालाखाला ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर भावी समृद्धिको सपना देखिरहेकै बेला महामारीअघि नै हाम्रो अर्थतन्त्रमा योगदान दिने मुख्यमुख्य परिसूचक ढलपलाउन थालिसकेका थिए ।

विश्व बैंक, एसियाली बैंकले जस्तो प्रक्षेपण गरे पनि उपलब्ध सूचनाका आधारमा ५ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्न सके हामी भाग्यमानी हुनेछौं भनेर सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका बेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जस्तो भयावह महामारीले विश्व इतिहासमा सम्पूर्ण उत्पादन र आपूर्तिको जालो नै ठप्प पारिदिएको छ । यस्तो अवस्था सम्भवतः मानव इतिहासमै पहिलोपटक आइपरेको हो । त्यही भएर लकडाउनको विरोध गर्ने एक जना पाउन पनि मुस्किल छ । तर हाम्रो चित्तदुखाइ केमा छ भने, लकडाउनसँगै कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरण गर्न आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणको उपलब्धता, संक्रमणको जानकारी लिन जति सक्यो त्यति चाँडो गरिनुपर्ने परीक्षणमा देखाउनुपर्ने तदारुकताबीच कुनै सन्तुलन कायम गर्न सकिएन । गरिब तथा निःसहाय र दैनिक ज्यालादारी गर्नेका लागि खाद्यान्न वितरणको प्रक्रिया र सुनिश्चितता सीमित व्यक्तिनिर्मित प्रक्रियाबाट तय गर्ने गरिएको छ ।

आपूर्ति अव्यवस्थित भयो, उद्योगधन्दामा ताला लाग्यो, आमदानीको स्रोत बन्द भयो, त्यसैले आर्थिक राहतअन्तर्गत बैंकको ऋण तथा ब्याज छुट गरिदिनुपर्‍यो भन्दा पछि केही त गरियो, तर नगरेका बेला के कारणले तुरुन्त यस्तो निर्णय गर्न आवश्यक छैन नभनी जिम्मेवार व्यक्तिले ‘हामीसँग एघार महिनाको वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने क्षमता छ, अहिले आत्तिनु पर्दैन’ भन्ने जवाफ दिए । कोरोना संक्रमणलाई सम्भवतः न्यून आकलन गरियो । टाँसिएको सिमाना तथा दैनिक आवश्यकताका खाद्य पदार्थ र लुगाफाटादेखि कच्चा पदार्थ र अधिकतम निर्माण सामग्रीसम्मको व्यापार, लगानी र पर्यटनमा नेपालको बढ्दो निर्भरता भइरहेको मुलुक चीनले बेहोरेको क्षतिबाट हामी समयमै बिउँझिएर कम्तीमा वस्तु आयात र आयातित वस्तुको व्यवस्थापनमा अपनाउनुपर्ने कामको टुंगो लगाउनुपर्थ्यो । तर, त्यसो गरेनौं र आफ्नो जिम्मेवारीलाई थाती राख्यौं ।

भारतमा त खासै केही भएको छैन भनेर हामी धेरै समय हेलचेक्र्याइँ गरेर बस्यौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसलाई निश्चित सीमामा केन्द्रित नभई विश्वव्यापी हुने शत्रुका रूपमा परिभाषित गरिसकेपछि त हामी बिउँझिनुपर्थ्यो, तर गम्भीर भएनौं । अब भारतमा समस्या बढ्दो छ, सीमा बन्द गरिएको छ । आवश्यक वस्तुको आपूर्ति असहज भइसक्यो । लकडाउनको निर्णययता अब वस्तु र सेवा हाम्रै मुलुकमा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्‍याउन सजिलो छैन । यो आवश्यक थियो, किनभने

नेपालमा समेत अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिले ल्याएका संक्रमणले गर्दा जनवरी २४ मा काठमाडौंमा उदाएको कोभिड–१९ ले मुलुकभरि महामारी चम्काउने तरखर गर्दै छ । कोभिड–१९ ले दोस्रो चरणको उपस्थिति देखाइसक्यो । मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, सरकारले बजेट निर्माण र पन्ध्रौं योजनालाई पुनः समायोजन गर्नुअघि अविलम्ब जानकार व्यक्तिहरूसँग समूहगत अनलाइन छलफल गर्नुपर्छ ।

भारतले मार्च २२ मा २२.५ अर्ब अमेरिकी डलर आर्थिक राहतका लागि छुट्याएर प्रारम्भिक आर्थिक लागतअनुसार गरिबलाई क्यास ट्रान्सफरअन्तर्गत खाद्य सामग्री वितरणदेखि विभिन्न स्तरका उद्योगधन्दालाई थेग्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । जर्मनीले जीडीपीको २०.९५ प्रतिशत, स्पेनले १५.२९, बेलायतले १५.२७, फ्रान्सले ११.३८ प्रतिशत लगायत दर्जनौं राष्ट्रले आआफ्नो हैसियत अनुसार रकम छुट्याएका छन् । दुःख लाग्छ, हामी पागल हुने गरी कराए पनि सरकारले आजसम्म न अर्थतन्त्रको लागत, न त मुलुक आफैंले बेहोर्न सक्ने अथवा नसक्ने प्राविधिक र वित्तीय क्षमता तथा अनुमानित घाटाको सूचना जनतालाई दिन सकेको छ ।


विश्व बैंकले दुई हप्ताभित्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलंकामा कोभिड–१९ का लागि आवश्यक सहयोगको खाका तयार गरेर ती मुलुकलाई उपलब्ध गराइने रकमको टुंगोसमेत लगाइसक्यो । उक्त बैंकको दक्षिण एसिया हेर्ने विभागले नियमित रूपमा यी मुलुकका अर्थमन्त्रीहरूसँग उनीहरूको प्राथमिकताअनुसार दिइने सहयोगलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर संवाद गरिरहेको छ । यो रकम हामीले अनुदानमा, ऋणमा अथवा कर्जाको ग्यारेन्टी गराएर वित्तीय संस्थाबाट कसरी उपलब्ध गर्ने हो भन्नेबारे हामी केवल तर्क गर्न सक्छौं, जानकारी छैन । हामीले थाहा पाएअनुसार, विश्व बैंकले आगामी १५ महिनासम्मलाई आवश्यक परेको मुलुकका लागि १६० अर्ब अमेरिकी डलर छुट्याएको छ । त्यस्तै कमजोर तथा संवेदनशील राष्ट्रमा महामारीलाई नियन्त्रण गर्न केही सहयोगको आवश्यकता पूरा गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले केन्द्रीय संकटकालीन कोषका रूपमा १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छुट्याएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि ‘स्ट्राटेजिक प्रिपैर्डनेस एन्ड रिस्पन्स प्लान’ अन्तर्गत ६७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आवश्यक भएको जानकारी गराएर स्रोत परिचालन गर्दै छ । केका आधारमा, कुन प्रक्रियाअन्तर्गत ती सहयोगको उपलब्धता सम्भव छ, सरकारले विचार गरेकै होला ।

बेलायतका प्रधानमन्त्रीले बाह्र हप्तामा कोभिड–१९ को आतंक कम हुन्छ भनेका छन् भने अमेरिकी राष्ट्रपतिले छिट्टै आफूहरू सामान्य अवस्थामा फर्कने बताएका छन् । यी राजनीतिक नेता हुन्, जो राजनीतिक दृष्टिले आफूलाई जे गरेर फाइदा हुन्छ त्यही गर्छन् । स्वास्थ्यका ज्ञाताहरू हतारिएर सामाजिक दूरी छोट्यायो भने भाइरस पुनर्जीवित हुने सम्भावना व्यक्त गर्छन् । हार्वर्डका एरिक फिगल–डिङ भन्छन्, ‘चीनले मुलुकका एकचौथाइ डाक्टरलाई वुहानमा एकत्रित गरेजस्तो अरूले गर्न सक्दैनन् । त्यसैले आत्तिनु हुन्न ।’ भ्याक्सिनको प्रयोग सफल भए पनि मान्छेको पहुँचमा आइपुग्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्न सक्छ । लन्डनको इम्पेरियल कलेजका प्राध्यापक नील फर्गुसन भन्छन्, ‘बृहत् सामाजिक दूरी धेरै महिना कायम गर्नुपर्छ ।’

भारतमा शैक्षिक संस्था एक्काइस दिन बन्द गरिनुअघि नै सामाजिक दूरीलाई व्यवहारमा उतारिएको थियो । अब स्थितिको मूल्यांकनपछि बन्द राख्ने अथवा सुचारु गर्ने निर्णय सम्भवतः अप्रिल १४ मा गरिनेछ । भारतमा यस्तो निर्णय हतारिएर गर्न सम्भव छैन, किनभने यसमा ३४ करोड विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ, जुन संख्या अमेरिकाको कुल जनसंख्याभन्दा बढी हो । नेपालमा लकडाउन अझै केही लम्ब्याउन अथवा फुकाउन त्यति सजिलो छैन । लामो समय बन्द रह्यो भने अधिकांश गरिब भोकभोकै मर्न सक्ने अवस्था छ, किनभने अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने उनीहरू सामाजिक सुरक्षाको जालोमा परेका हुँदैनन् । त्यसैले कुपोषणले गर्दा नसोचेको रोगबाट ग्रस्त हुन सक्छन् । त्यसपछि रोगसँग लड्ने क्षमतामा ह्रास आएर अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या बढ्नेछ ।


हामीले लकडाउन लम्ब्यायौं भने अर्थतन्त्र धराशायी हुनेछ । कम्तीमा दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू तथा जीवनरक्षाका लागि आवश्यक औषधिको उत्पादन नारामा मात्रै सीमित नराखेको भए अर्थतन्त्रले लकडाउनको चोट लामो समयसम्म थेग्न सक्ने क्षमता राख्थ्यो, तर यसो हुन सकेन । बन्द लम्बिएपछि हुन सक्ने अर्थतन्त्रको दुर्घटनालाई कसरी जोगाउने ? सूचनाको नियमित प्रवाह त्यस कारणले पनि जरुरी भएको हो । अरूले, अझ विशेषगरी भारतले के गर्छ, हेरौं न भनी चुप लागेर नबसी फरकफरक प्रदेशमा, फरकफरक समुदायको थोरै भए पनि ‘र्‍×यान्डम स्याम्पल’ लिएर अग्रिम रूपमै संक्रमणको अवस्था के छ, चिकित्सकीय सेवा तथा अति आवश्यकीय वित्तीय तथा मौद्रिक नीति व्यवस्थापनका लागि आफ्नो गच्छेअनुसार तयारी गर्न सकेको भए अहिलेको जस्तो पूर्वानुमान गर्नै नसकिने अन्योलपूर्ण तदर्थ निर्णय लिनुपर्ने थिएन । अझ पनि यी नीति परिचालित गर्न सकिन्छ ।

दक्षिण कोरियामा प्रत्येक दिन १,००० जना संक्रमित हुँदा अन्यत्र १० जनाभन्दा कममा देखिएको थियो । तर कोरिया ले नाटकीय ढंगबाट संक्रमितको संख्या घटाउँदा अन्यत्र वृद्धि भएकै देखियो । यो के कारण थियो त जो सम्भव भयो ? कारण सामान्य थियो— पूर्ण व्यवस्थित परीक्षण र संक्रमितलाई अलग्याएर उनीहरूको समीप आएका व्यक्तिहरूको पहिचान । हामीकहाँ अझै पनि स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन । समुदायको सचेतनामा स्थानीय भाषा प्रयोग गरेर उनीहरूलाई सतर्क हुनुपर्ने कारण र सतर्कताको विधि बुझाउन खासै केही गरिएको छैन । कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्दै गरेका मुलुकहरूसँग यसको कारण बुझ्ने प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

अब त कोभिड–१९ ले अर्को सुन्न नचाहने सूचना प्रवाह गरेको छ । यो मानिसबाट मानिसमा मात्र नभई अब मानिसबाट जनावरमा पनि संक्रमण भएको देखिसकियो । अमेरिकामा हालै एउटा संक्रमित व्यक्तिले चिडियाखानामा आफ्नो सम्पर्कमा रहेको बाघलाई सारेको पाइएको छ । त्यसैले वैज्ञानिक र वित्तीय स्रोतमा सम्पन्न मुलुकहरूसँग सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट नियमित रूपमा प्राविधिक सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ । झन्डै एक वर्षको वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने सरकारले मानव जीवनलाई नै खतरामा पार्ने गरी कलकारखाना खोल्ने निर्णय गर्नु कति उचित छ, छलफलको विषय हो यो । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार, कोरोना भाइरसको सामान्य संक्रमणबाट छुट्कारा पाउन करिब दुई हप्ता र गम्भीर संक्रमण भए तीनदेखि छ हप्तासम्म लाग्ने देखाएको छ । हाम्रो तयारीलाई युद्धस्तरमा अघि सारेर थप छ हप्तासम्म आफूलाई सावधानीपूर्वक सञ्चालित गर्ने हो कि ? प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०९:४२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संक्रमण भित्रिइसक्दा हामी के गर्दै थियौँ ?

कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न सरकारले पर्याप्त समय नपाएको होइन तर बलियो तयारीमा समय खर्च गर्नुपर्ने बेला सरकार अरू नै मुद्दामा केन्द्रित भइरहेको थियो ।
संक्रमणविरुद्ध लड्ने समयमा सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्र एमसीसीको विषयमा विवाद हुर्किरहेको थियो । विश्वका डेढ दर्जन देशमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको खबरबारे प्रतिपक्ष दल पनि बेखबरजस्तै देखिन्थ्यो ।
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण देशभित्र बढिरहँदा सरकारले पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरणहरु खरिद गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी इन्टनरनेसनलसँग गरेको सम्झौता रद्द भएको एक साता कटिसक्दा पनि आवश्यक सामग्री कहाँबाट कसरी ल्याउने भन्ने निक्र्यौल भइसकेको छैन ।

जबकि कोरोना संक्रमणसँग जुध्न गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीका निम्ति सरकारले मनग्गे समय पाएको थियो । संक्रमणको विश्वव्यापी फैलावट सुरु भइसक्दा हामी के कुरामा अल्झिरहेका थियौं भन्ने प्रश्न यतिबेला पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । चीनको वुहानमा फैलिएको संक्रमण कोरोना भएको पुष्टि गत पुस १ मै भएको थियो । यस्तो पुष्टि भइवरी संक्रमण अन्य देशमा फैलिन थालिसक्दा पनि सरकारी तवरमा यसबारे छलफल सुरु भएको थिएन । जबकि पुस २४ मा चीनको वुहानबाट नेपाल आएका एक युवामा माघ १० गते संक्रमण पुष्टि भइसक्दा पनि सरकारले कोरोनालाई गम्भीर रूपमा लिएको थिएन ।

संक्रमण पुष्टिको करिब डेढ महिनापछि र नेपालभित्रै संक्रमण पुष्टि भएको दुई दिनपछि माघ १२ मा मात्रै चीनमा फैलिएको संक्रमणले नेपालका कस्तो असर पार्ला भनेर प्रधानमन्त्रीसहित गृह, परराष्ट्र र स्वास्थ्यमन्त्रीसहित छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै आउने यात्रुको निगरानी गर्न चिकित्सकसहितको हेल्थ डेस्क २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको थियो । जबकि नेपालमा यस्तो छलफल चलेका दिन चीनमा मात्रै ७ सय ६९ र विश्वभर २ हजार ८ सय १ संक्रमित पुिष्ट भइसकेको थियो ।
सरकारले ढिलो गरी संक्रमणबारे छलफल चलाए पनि यसबारे गम्भीर निर्णयहरू समयमै लिन सकेन । विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेकै दिन माघ १६ मा छिमेकी भारतमा कोरोना संक्रमणको पहिलो पुष्टि भएको थियो । तर विश्वव्यापी महामारी र छिमेकमा सुरु भएको संक्रमणले पनि सरकारलाई गम्भीर बनाएको थिएन । माघ १९ मा चीनबाहिर फिलिपिन्स र माघ २० मा अमेरिकामा संक्रमणको पहिलो पुष्टि भइरहेका बेला सरकारभित्र भने अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत दिने भनिएको अनुदान लिने कि नलिने भन्नेबारे बहस चर्किरहेको थियो । माघ २० मा नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेको थियो ।

बाँकी विश्वमा के भइरहेको छ र त्यसअनुरूप हामीले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ भन्नेबारे सरकारको चासो र चिन्ता संक्रमण विश्वव्यापी भइसकेको धेरै पछि मात्रै सुरु भएको देखिन्छ । कतिसम्म भने फागुन ६ गते विश्वका १२ भन्दा धेरै देशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो तर त्यसै दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने नेपाल कोरोना भाइरसमुक्त क्षेत्र रहेको सन्देशमूलक श्रव्यदृश्य सामग्री अंग्रेजी, चिनियाँ र हिन्दी भाषामा तीन दिनभित्र तयार गरी व्यापक रूपमा सम्प्रेषित गर्ने व्यवस्था मिलाउनेबारे नीतिगत निर्णय गरिरहेको थियो । त्यसो त पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना भाइरसमुक्त देश घोषणा गरेर विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए ।

फागुन ७ मा इरानमा र त्यसको दुई दिनपछि इटालीमा कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमै फैलिई आउटब्रेकको अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यतिबेला पनि नेपालले भने ती देशका नागरिक र उक्त देशलाई ट्रान्जिट हुँदै आउनेहलाई निर्बाध नेपाल भित्र्याइरहेको थियो । अध्यागमन विभागका अनुसार माघ १८ देखि फागुन १५ को बीचमा मात्रै १७ इरानी र २ सय १९ इटालियन नेपाल आएका थिए । कोरोनाको महामारी तीव्र रूपमा फैलिरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय भने प्रधानमन्त्रीको जन्मोसत्व भव्य बनाउने तयारीमा जुटिरहेको थियो । इटालीमा आउटब्रेक भएको भोलिपल्ट त प्रधानमन्त्री जन्मघर तेह्रथुमको आठराईमा हेलिकप्टरबाट लगिएको केट काटेर जन्मोत्सव मनाइरहेका थिए ।

फागुन २० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना संक्रमणसंग लडन मेडिकल सामग्रीको उत्पादनमा ४० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने र विश्वमा ८९ करोड मास्क, ७६ करोड पन्जा आवश्यक रहेको भनाइ सार्वजनिक गर्दा पनि पहिलो संक्रमण पुष्टि भइसकेको नेपालले कुनै तयारी थालेको थिएन । यो दिनसम्म पनि नेपालमा संक्रमण फैलिएका आवश्यक पर्ने उपकरण र जनशक्तिको हिसाब पनि सरकारी तवरबाट भइरहेको थिएन । बरु सोही दिन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले मास्क, सेनिटाइजरजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति गर्न आयात तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दै त्रिवि विमानस्थललगायतका नेपाल प्रवेश नाकामा उपकरणसहित स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने र यात्रुहरुको ज्वरो मापन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय गर्ने तर त्यसको द्रूत कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको पुरानै शैली हो । कोरोना संक्रमणको घटनामा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरियो । फागुन २८ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना प्रकोपलाई महामारी घोषणा गरेकै दिन कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सर्वदलीय बैठक डाकेको थियो । उक्त बैठकमा संक्रमणको प्रवेश हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन छलफल भएको थियो । जबकि यही दिन अमेरिकाले २६ युरोपेली देशलाई आफ्नो देश छिर्न प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो ।

कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभरि १० हजारको मृत्यु तथा इरानमा मात्रै ८ सय ५३ को मृत्यु र १४ हजार ९ सय ९१ संक्रमित भइसक्दा चैत ७ गते सरकारले मध्यरातिदेखि वैशाख ४ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्दको निर्णय गरेको थियो । संक्रमणको विश्वव्यापी रफ्तारलाई नेपालले नजरअन्दाज मात्रै गरिरहेको थिएन, त्यसबारे जिम्मेवार मन्त्रीहरू नै हल्का ढंगले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । चैत ८ गते इटालीमा कोरोना संक्रमणबाट ४ हजार ८ सय २५ को मृत्यु र ५३ हजार ५ सय ७८ संक्रमण पुष्टि भएको दिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले स्याङ्जा पुगेर नेपालीमा कोरोना रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता भएको अप्रमाणित तथ्यको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेकी थिइन् ।

ढिलो गरी सरकारले चैत १० मा एक साता लामो लकडाउन घोषणा गरेको थियो । यस्तो घोषणाको चार दिनपछि अर्थात् १४ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले मेडिकल सामग्री खरिदको कुनै अनुभव नभएको ओम्नी इन्टरनेसलसँग अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । जबकि सम्झौताको दिनसम्म नेपालमा ४ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसकेको थियो । गुपचुप रूपमा गरिएको सम्झौताअनुसार ओम्नीले समयमै सामान ल्याउन नसकेपछि र विभागलाई नै गुमराहमा राखेर अत्यन्तै महँगो मूल्य राखेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि १९ चैतमा विभागले ओम्नीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । जुन दिन पाँचौं व्यक्तिमा कोरोनो संक्रमणको पुष्टि भएको थियो । संक्रमणको जोखिम फैलिन सुरु गरेपछि सरकारले चालेको पहिलो कदममै ठेस पुगेकै दिन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले कोरोना महामारी दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पनि भयानक भएको टिप्पणी दिएका थिए । संक्रमणबाट विश्वभरमा ५० हजारको मृत्यु भएलगत्तै उनको त्यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

फागुन १५ मा जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका निर्देशक ट्रेडोस एडानो गेहब्रेयसले कुनै पनि मुलुकले कोभिड १९ आफ्नो देशमा भित्रिन्न भनेर सोचे गम्भीर गल्ती हुन्छ भनेर बताएका थिए । कोरोना संक्रमण ५० देशमा फैलिएको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन संगठनले विश्वव्यापी सन्देश दिइरहेको थियो तर यस्तो सूचनालाई बेवास्ता गर्दै फागुन २९ गते मात्रै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्न नसकिने भन्दै आफैं क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । अनि ट्रेडोसको भनाइ सार्वजनिक भएको तीन दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वमा नौ जना मन्त्री सम्मिलित ‘कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ बनाएको थियो ।

कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न सरकारले पर्याप्त समय नपाएको होइन तर जतिबेला कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न बलियो तयारीमा समय खर्च गर्नुपर्ने थियो, त्यतिबेला सरकार अरू नै मुद्दामा केन्द्रित भइरहेको थियो । संक्रमणविरुद्ध लड्ने समयमा सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्र एमसीसीको विषयमा विवाद हुर्किरहेको थियो । इरान र इटालीमा कोरोना आउटब्रेक भएकै समयमा प्रधानमन्त्रीका निकट रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा राहदानी छपाइ प्रकरणको भ्रष्टाचारमा मुछिएर बर्खास्त भएका थिए । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मन्त्रीको यस्तो बहिर्गमनबाट सरकार प्रतिरक्षात्मक बनिरहेको थियो । कतिसम्म भने इरानमा कोरोना आउटब्रेक भएको फागुन ७ मा सरकार हाँकिरहेको दलभित्रबाट जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेका थिए ।

विश्वका डेढ दर्जन देशमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको खबरबारे प्रतिपक्ष दल पनि बेखबरजस्तै देखिन्थ्यो । फागुन १३ मा त प्रतिपक्षी कांग्रेसले गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणबारे छानबिन हुनुपर्ने माग जोडतोडले उठाइरहेको थियो । जबकि फागुन १३ मै कोरोना संक्रमणबाट एसियाबाहिर फ्रान्समा एकको मृत्यु भइसकेको थियो भने विश्व स्वास्थ्य संगठनका निर्देशक ट्रेडोस एडानो गेहब्रेयसले कोरोनाविरुद्ध लड्न कोष वृद्धि गर्न जरुरी रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहारिरहेका थिए । बाँकी विश्वमा भइरहेका घटनाप्रतिको चर्को बेवास्ता र आफ्नै आन्तरिक मुद्दामा अल्झिरहने संस्कारले कोरोनाविरुद्ध लड्ने पर्याप्त समय सरकारले ख्यालख्यालमै गुमायो । यतिबेला देश महामारीको सन्निकट भइसक्दा पनि कहाँबाट आवश्यक मेडिकल उपकरण ल्याइने हो र कहिलेसम्म नेपाल आइपुग्ने हो भन्ने प्रश्न अनिश्चय बनेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×