टंगालको आँखा छल्न भद्रकालीको बाटो !

यो पहरेदारी न अख्तियारले गर्न सक्छ, न त गैरसैनिक कुनै निकायले । यसरी गोप्य र मनमौजी बाटोबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्न खोज्दा सिंहदरबारको इमानमै प्रश्नचिह्न ठडिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षमतालाई कोरोना भाइरसभन्दा धेरै मन्त्रिपरिषद्मा देखिएको निष्ठाको संकटले गाल्ने देखिएको छ ।

कस्तो अवस्था परे गैरसैन्य काममा सेनालाई खटाइन्छ ? संकटसँग जुझ्न जनशक्ति नपुगे अथवा छरितो परिचालन आवश्यक ठहरिए । तर अर्बौं रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री कारोबारमा पनि सेनाको शरण पर्नुका दुई मात्र अर्थ छन् । कि नागरिक निकाय अकर्मण्य भइसके, कि त मन्त्रीगणले सेनाको ‘क्यामोफ्लेज’ मा दुष्कर्म लुकाउन चाह्यो ।

महाप्रलयमा सेनाको सहारा निश्चित कारण र चरणमा खोजिन्छ । जस्तै, आततायी आक्रमणले नागरिक निकायको अस्तित्व नै सकिए वा काम गर्नै नसक्ने बनाइदिए । वा, भुइँचालो र बाढीजस्तो आकस्मिक आपत्मा जनशक्तिको तत्काल र स्फूर्त परिचालन गर्नुपरे । धेरै मुलुकमा चाहिँ सेना स्वास्थ्य संस्थाको सहायक बनेर कोरोनासँग लड्दै छन् । जस्तै, चीनमा सेनाले अस्पताल चलायो । दक्षिण कोरियामा सैनिकहरूले नै बाटाघाटाका कीटाणु मार्दै हिँडे । कारण हो, चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठन हुँदा आपत्विपत्मा सेना चुस्तसँग परिचालित हुन सक्छ ।

सिद्धान्ततः सेना खरिद प्रक्रियामा अरूभन्दा पोख्त निकाय पनि होइन । सेनालाई बन्दुकको गोलीदेखि औषधिको गोलीसम्म खरिद गर्ने बेलगाम जिम्मा दिने मुलुकले टाउकामा हात राख्नुपरेको छ । जस्तै, रुसमा सेनाका खरिद–बिक्रीमा राजनीतिक निगरानी नहुँदा भ्रष्टाचारले शिखर छोएको र लुटतन्त्र मौलाएको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । बंगलादेशमा पनि सैन्य खरिदलाई खुकुलो छोडिँदा विज्ञापन, ‘स्पेसिफिकेसन’, छनोट मापदण्ड आदि कमसल देखिएका थिए । दुर्नियतले टेन्डर अवधि नै छोटो बनाइएका थिए । इन्डोनेसियामा सरकार घरीघरी सेनाकै भर पर्दा अधिकांश गैरसैन्य खरिदमा पनि सेनाले अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न थालेको थियो ।

केही मुलुकमा सैन्य निकायका उद्देश्य सफा थिए, तर ठूला खरिदमा तिनको अनुभव कम थियो । कमजोरी सानो थियो, तर तिनले असर विराट् बेहोर्नुपरेको थियो । जस्तै, बेलायतमा सैन्य निकायले गरेको खरिद सम्झौतामा प्रक्रियागत त्रुटि भइदिँदा सरकारलाई ३६ अर्ब पाउन्डको आर्थिक दायित्व थपिएको थियो । आर्थिक हानि नियोजित होस् या अप्रत्याशित, सेनाले गर्ने खरिदलाई बेलगाम छोड्नु हुँदैन भनी केही मुलुकले नागरिक लेखाजोखा बिस्तारै सुरु गरेका छन् । अर्जेन्टिना, कोलम्बिया, दक्षिण कोरिया र टर्की यसका उदाहरण हुन् ।

सैन्य सामग्री खरिद गर्दाचाहिँ सेनालाई अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिनको घेरामा नराखिनुका केही अन्तर्राष्ट्रिय कारण छन् । जस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा गोपनीयताको उच्च महत्त्व हुन्छ ।

सुरक्षा सामग्रीमा सेनाको विज्ञता पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ जनता र राज्यकै अस्तित्वमाथि चुनौती आउँछन् । त्यस्तो बेला पहिलो घेरामा सेना उभिनुपर्छ, उसका आवश्यकता आकस्मिक हुन्छन् । अन्तरदेशीय युद्धजस्ता ठूला संकटमा ढुवानी ठप्प भएको हुन्छ, जनशक्ति पाइँदैन, त्यस्ता समयमा सेनाले युद्धगतिमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सैन्य सामग्री खरिदमा झमेलारहित अधिकार दिँदा प्रभावकारिता बढ्ने आशा हुन्छ । अहिलेको महामारी अद्वितीय चुनौती त हो, तर यति बेलासम्म सेना नै प्रथम विकल्प होइन ।

अहिले स्वास्थ्य सामग्रीको अन्तर–सरकारी खरिद (जीटुजी) मा सेनालाई किन निर्विकल्प रूपमा अघि सारिँदै छ त ? हामीलाई चाहिएका सामान चीन सरकारले उत्पादन गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन । चिनियाँ निजी कम्पनीबाट खरिद गर्ने हो भने त्यो जीटुजी नै भएन । चीन सरकारले नै बेच्ने हो भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत जीटुजी खरिद गरी ल्याउन रोक्ने केही देखिँदैन । यदि सेना मिसिँदा ढुवानी छरितो हुने हो भने त्यसको मात्र संयोजन उसलाई गर्न दिए पुग्छ । तर खरिद–वितरणको कारोबार नै सेनामार्फत गराउन खोज्नु अख्तियारको आँखा छली जस्केलोबाट सामान भित्र्याउनु हो ।

सार्वजनिक खरिदको गतिलो प्रणाली भएको सरकारमा त्यस्तो निर्णय गर्ने पदमा पुग्न सम्बन्धित तालिममा पोख्त ठहरिनुपर्छ । ठूला खरिद प्रक्रिया छन् भने केन्द्रीय वित्तीय निकाय (जस्तै, अर्थ मन्त्रालय) को रोहबरमा खरिदकर्ता निकाय (जस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय) ले प्रक्रिया सम्पन्न गर्छ । हामीकहाँ पनि सार्वजनिक खरिदका नियम र प्रणाली स्पष्ट छन् । यसको एउटा चक्र पनि हुन्छ ः नीति तथा योजना, बजेट निर्माण, निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमन तथा नियन्त्रण । सेनाको मामिलामा त अनुगमन तथा नियन्त्रणको तत्त्व नै हराउँछ । बदमासी भए छानबिन गर्न उसका केही आन्तरिक अंग छन्, तर तिनमाथि जनताको प्रत्यक्ष निगरानी हुँदैन । तसर्थ सेनालाई जेका लागि तालिम र स्रोत दिएका छौं, त्यही अह्राउने हो । खरिदकै जिम्मा दिनुपरे सैन्य सामग्रीमा सीमित राख्ने हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले खरिद प्रक्रिया फत्ते गर्न सकेनन् भने अर्को कर्मचारी ल्याउने हो, मन्त्रालय नै अर्को ल्याउने होइन ।

हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको हातगोडा नै लुलो भएको (वा बनाइएको) लक्षण अहिलेबाट देखिएको होइन । वुहानबाट ल्याइएका नेपालीलाई उपचार गर्न सेनाले प्रशंसनीय भूमिका खेल्यो । तर त्यति बेलैदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो क्षमता देखाउन चुक्यो । सरकारी अस्पताल आफैं आईसीयुमा सुतेजस्ता देखिए । निजीचाहिँ नाफा नआउने काममा अघि नै सरेनन् । त्यो ‘भ्याकुम’ मा सेना उभियो, जुन अपेक्षित थियो । तर हिजोआज सजिलो हुने तर्कमा जहाँसुकै सेनालाई अघि सारिएको छ । शक्ति विविधीकरणका दृष्टिले यो सुखद संकेत होइन । यसबाट गैरसैन्य निकायहरूको खारिने अवसर घटिरहेको छ ।

हामीकहाँ सायद अब सेनाले पानपसल मात्रै खोल्न बाँकी रह्यो ! जे काममा पनि सेनालाई अघि सार्दा सरकारमाथि उसको ‘बार्गेनिङ क्यापासिटी’ पनि बढेको छ । त्यसमाथि अब उसले मागेरभन्दा पनि हामी आफैंले थोपरेर गैरसामरिक जिम्मेवारी दिने चरणमा पुगिसकेका छौं । यो प्रक्रियामा अन्तर्निहित उद्देश्यका हाँगा र जराहरू कलुषित

देखिएका छन् । हामी बिस्तारै यस्तो प्रणाली बनाउँदै छौं जहाँ सैनिक हेलिकप्टर किन्न मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै पैसा जुटाउँछ, तर गाउँमा अस्पताल बनाउनुपर्‍यो भनेचाहिँ महायज्ञको कचौरा थाप्नुपर्छ । आखिर कहिलेसम्म निरीह बनाइरहने गैरसैनिक निकायहरूलाई ? त्यो पनि सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि ।

ससाना गैरसैन्य समस्यामा पनि सरकारले सेनाकै मुख ताक्दा प्रधानसेनापतिलाई सायद गर्व हुँदो हो । कोरोना चरमोत्कर्षमा पुगे के गर्ने भन्ने आन्तरिक तयारी र वुहानबाट ल्याइएका नेपालीको सफल ‘क्वारेन्टाइन’ तथा व्यवस्थापन गरी सेनाले प्रशंसा कमाएको छ । उसले यो विपत्मा बनाएको उज्यालो छविलाई धमिलिन दिनु हुँदैन ।

महाप्रलयको कालो बादलले जनता त्राहिमाम् हुँदा खाँचोचाहिँ बलियो मुटु र सफा नियत भएको कार्यकारी प्रमुखको परेको छ, जसले कोरोना नियन्त्रणका सामग्री ल्याउन ‘क्लिनडिल’ गर्ने हिम्मत देखाउन सकोस् । हामीकहाँ अभाव महामारी नियन्त्रण सामग्रीको हैन, निष्ठा भएको आँटिलो नेतृत्वको हो ।