टंगालको आँखा छल्न भद्रकालीको बाटो !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

टंगालको आँखा छल्न भद्रकालीको बाटो !

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षमतालाई कोरोना भाइरसभन्दा धेरै मन्त्रिपरिषद्मा देखिएको निष्ठाको संकटले गाल्ने देखिएको छ
सफल घिमिरे

सरकारले कोरोना नियन्त्रणका सामग्री किन्ने जिम्मा घुमाईफिराई सेनालाई नै दिइछाड्यो । सेनाले खरिदको घोडा दौडाउन थालिसक्यो, तर त्यसको गति र दिशा गलत भए सम्हाल्ने लगाम सरकारसँग छैन ।

यो पहरेदारी न अख्तियारले गर्न सक्छ, न त गैरसैनिक कुनै निकायले । यसरी गोप्य र मनमौजी बाटोबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्न खोज्दा सिंहदरबारको इमानमै प्रश्नचिह्न ठडिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षमतालाई कोरोना भाइरसभन्दा धेरै मन्त्रिपरिषद्मा देखिएको निष्ठाको संकटले गाल्ने देखिएको छ ।

कस्तो अवस्था परे गैरसैन्य काममा सेनालाई खटाइन्छ ? संकटसँग जुझ्न जनशक्ति नपुगे अथवा छरितो परिचालन आवश्यक ठहरिए । तर अर्बौं रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री कारोबारमा पनि सेनाको शरण पर्नुका दुई मात्र अर्थ छन् । कि नागरिक निकाय अकर्मण्य भइसके, कि त मन्त्रीगणले सेनाको ‘क्यामोफ्लेज’ मा दुष्कर्म लुकाउन चाह्यो ।

महाप्रलयमा सेनाको सहारा निश्चित कारण र चरणमा खोजिन्छ । जस्तै, आततायी आक्रमणले नागरिक निकायको अस्तित्व नै सकिए वा काम गर्नै नसक्ने बनाइदिए । वा, भुइँचालो र बाढीजस्तो आकस्मिक आपत्मा जनशक्तिको तत्काल र स्फूर्त परिचालन गर्नुपरे । धेरै मुलुकमा चाहिँ सेना स्वास्थ्य संस्थाको सहायक बनेर कोरोनासँग लड्दै छन् । जस्तै, चीनमा सेनाले अस्पताल चलायो । दक्षिण कोरियामा सैनिकहरूले नै बाटाघाटाका कीटाणु मार्दै हिँडे । कारण हो, चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठन हुँदा आपत्विपत्मा सेना चुस्तसँग परिचालित हुन सक्छ ।


सिद्धान्ततः सेना खरिद प्रक्रियामा अरूभन्दा पोख्त निकाय पनि होइन । सेनालाई बन्दुकको गोलीदेखि औषधिको गोलीसम्म खरिद गर्ने बेलगाम जिम्मा दिने मुलुकले टाउकामा हात राख्नुपरेको छ । जस्तै, रुसमा सेनाका खरिद–बिक्रीमा राजनीतिक निगरानी नहुँदा भ्रष्टाचारले शिखर छोएको र लुटतन्त्र मौलाएको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । बंगलादेशमा पनि सैन्य खरिदलाई खुकुलो छोडिँदा विज्ञापन, ‘स्पेसिफिकेसन’, छनोट मापदण्ड आदि कमसल देखिएका थिए । दुर्नियतले टेन्डर अवधि नै छोटो बनाइएका थिए । इन्डोनेसियामा सरकार घरीघरी सेनाकै भर पर्दा अधिकांश गैरसैन्य खरिदमा पनि सेनाले अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न थालेको थियो ।


केही मुलुकमा सैन्य निकायका उद्देश्य सफा थिए, तर ठूला खरिदमा तिनको अनुभव कम थियो । कमजोरी सानो थियो, तर तिनले असर विराट् बेहोर्नुपरेको थियो । जस्तै, बेलायतमा सैन्य निकायले गरेको खरिद सम्झौतामा प्रक्रियागत त्रुटि भइदिँदा सरकारलाई ३६ अर्ब पाउन्डको आर्थिक दायित्व थपिएको थियो । आर्थिक हानि नियोजित होस् या अप्रत्याशित, सेनाले गर्ने खरिदलाई बेलगाम छोड्नु हुँदैन भनी केही मुलुकले नागरिक लेखाजोखा बिस्तारै सुरु गरेका छन् । अर्जेन्टिना, कोलम्बिया, दक्षिण कोरिया र टर्की यसका उदाहरण हुन् ।


सैन्य सामग्री खरिद गर्दाचाहिँ सेनालाई अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिनको घेरामा नराखिनुका केही अन्तर्राष्ट्रिय कारण छन् । जस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा गोपनीयताको उच्च महत्त्व हुन्छ ।


सुरक्षा सामग्रीमा सेनाको विज्ञता पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ जनता र राज्यकै अस्तित्वमाथि चुनौती आउँछन् । त्यस्तो बेला पहिलो घेरामा सेना उभिनुपर्छ, उसका आवश्यकता आकस्मिक हुन्छन् । अन्तरदेशीय युद्धजस्ता ठूला संकटमा ढुवानी ठप्प भएको हुन्छ, जनशक्ति पाइँदैन, त्यस्ता समयमा सेनाले युद्धगतिमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सैन्य सामग्री खरिदमा झमेलारहित अधिकार दिँदा प्रभावकारिता बढ्ने आशा हुन्छ । अहिलेको महामारी अद्वितीय चुनौती त हो, तर यति बेलासम्म सेना नै प्रथम विकल्प होइन ।


अहिले स्वास्थ्य सामग्रीको अन्तर–सरकारी खरिद (जीटुजी) मा सेनालाई किन निर्विकल्प रूपमा अघि सारिँदै छ त ? हामीलाई चाहिएका सामान चीन सरकारले उत्पादन गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन । चिनियाँ निजी कम्पनीबाट खरिद गर्ने हो भने त्यो जीटुजी नै भएन । चीन सरकारले नै बेच्ने हो भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत जीटुजी खरिद गरी ल्याउन रोक्ने केही देखिँदैन । यदि सेना मिसिँदा ढुवानी छरितो हुने हो भने त्यसको मात्र संयोजन उसलाई गर्न दिए पुग्छ । तर खरिद–वितरणको कारोबार नै सेनामार्फत गराउन खोज्नु अख्तियारको आँखा छली जस्केलोबाट सामान भित्र्याउनु हो ।


सार्वजनिक खरिदको गतिलो प्रणाली भएको सरकारमा त्यस्तो निर्णय गर्ने पदमा पुग्न सम्बन्धित तालिममा पोख्त ठहरिनुपर्छ । ठूला खरिद प्रक्रिया छन् भने केन्द्रीय वित्तीय निकाय (जस्तै, अर्थ मन्त्रालय) को रोहबरमा खरिदकर्ता निकाय (जस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय) ले प्रक्रिया सम्पन्न गर्छ । हामीकहाँ पनि सार्वजनिक खरिदका नियम र प्रणाली स्पष्ट छन् । यसको एउटा चक्र पनि हुन्छ ः नीति तथा योजना, बजेट निर्माण, निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमन तथा नियन्त्रण । सेनाको मामिलामा त अनुगमन तथा नियन्त्रणको तत्त्व नै हराउँछ । बदमासी भए छानबिन गर्न उसका केही आन्तरिक अंग छन्, तर तिनमाथि जनताको प्रत्यक्ष निगरानी हुँदैन । तसर्थ सेनालाई जेका लागि तालिम र स्रोत दिएका छौं, त्यही अह्राउने हो । खरिदकै जिम्मा दिनुपरे सैन्य सामग्रीमा सीमित राख्ने हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले खरिद प्रक्रिया फत्ते गर्न सकेनन् भने अर्को कर्मचारी ल्याउने हो, मन्त्रालय नै अर्को ल्याउने होइन ।


हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको हातगोडा नै लुलो भएको (वा बनाइएको) लक्षण अहिलेबाट देखिएको होइन । वुहानबाट ल्याइएका नेपालीलाई उपचार गर्न सेनाले प्रशंसनीय भूमिका खेल्यो । तर त्यति बेलैदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो क्षमता देखाउन चुक्यो । सरकारी अस्पताल आफैं आईसीयुमा सुतेजस्ता देखिए । निजीचाहिँ नाफा नआउने काममा अघि नै सरेनन् । त्यो ‘भ्याकुम’ मा सेना उभियो, जुन अपेक्षित थियो । तर हिजोआज सजिलो हुने तर्कमा जहाँसुकै सेनालाई अघि सारिएको छ । शक्ति विविधीकरणका दृष्टिले यो सुखद संकेत होइन । यसबाट गैरसैन्य निकायहरूको खारिने अवसर घटिरहेको छ ।


हामीकहाँ सायद अब सेनाले पानपसल मात्रै खोल्न बाँकी रह्यो ! जे काममा पनि सेनालाई अघि सार्दा सरकारमाथि उसको ‘बार्गेनिङ क्यापासिटी’ पनि बढेको छ । त्यसमाथि अब उसले मागेरभन्दा पनि हामी आफैंले थोपरेर गैरसामरिक जिम्मेवारी दिने चरणमा पुगिसकेका छौं । यो प्रक्रियामा अन्तर्निहित उद्देश्यका हाँगा र जराहरू कलुषित

देखिएका छन् । हामी बिस्तारै यस्तो प्रणाली बनाउँदै छौं जहाँ सैनिक हेलिकप्टर किन्न मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै पैसा जुटाउँछ, तर गाउँमा अस्पताल बनाउनुपर्‍यो भनेचाहिँ महायज्ञको कचौरा थाप्नुपर्छ । आखिर कहिलेसम्म निरीह बनाइरहने गैरसैनिक निकायहरूलाई ? त्यो पनि सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि ।


ससाना गैरसैन्य समस्यामा पनि सरकारले सेनाकै मुख ताक्दा प्रधानसेनापतिलाई सायद गर्व हुँदो हो । कोरोना चरमोत्कर्षमा पुगे के गर्ने भन्ने आन्तरिक तयारी र वुहानबाट ल्याइएका नेपालीको सफल ‘क्वारेन्टाइन’ तथा व्यवस्थापन गरी सेनाले प्रशंसा कमाएको छ । उसले यो विपत्मा बनाएको उज्यालो छविलाई धमिलिन दिनु हुँदैन ।

महाप्रलयको कालो बादलले जनता त्राहिमाम् हुँदा खाँचोचाहिँ बलियो मुटु र सफा नियत भएको कार्यकारी प्रमुखको परेको छ, जसले कोरोना नियन्त्रणका सामग्री ल्याउन ‘क्लिनडिल’ गर्ने हिम्मत देखाउन सकोस् । हामीकहाँ अभाव महामारी नियन्त्रण सामग्रीको हैन, निष्ठा भएको आँटिलो नेतृत्वको हो ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डेटलाइन तराई : जानु र फर्किनुको अन्तर

असंगठित मजदुरहरू— जहाँ उनीहरूले जीवनभर रगत–पसिना खर्चिए, आपत् पर्दा त्यहीँ नै ओत लाग्न पाएनन् । कामबाट छुटाइए, धपाइए, लखेटिइए, असुरक्षाको कारक ठहर्‍याइए 
चन्द्रकिशोर

थातथलो छाड्न सितिमिति कोही चाहँदैन । लोकमनोविज्ञान पनि लामो समयसम्म त्यहीअनुसार बन्यो— डिह (मूलथलो) मै गुजारा गर्ने, साग र सिस्नु खाएर पनि त्यहीँ बाँच्ने । डिहमै जीविकाका आधारहरू खडा गरिए ।

यसैअनुसार लोकसाहित्य रचिए । स्थानविशेषका भिन्न पहिचान बन्दै आए । नेपाली समाजमा जत्तिकै विविधता छ, यहाँका जीविका प्रणाली र अर्थतन्त्रका आधारभूत प्रकृतिमा पनि । कालान्तरमा भने स्थानविशेषमा विकसित अर्थतन्त्र किनारामा धकेलिँदै गएको छ, जसको आफ्नै अर्थ राजनीति छ । बसाइँसराइ वा पलायन नियति बनेको छ । थातथलो छाडेर बाहिर कामको खोजीमा जानुलाई राम्रो मानिन थालिएको छ । यस्तो अवस्था एकै दिनमा विकसित भएको भने होइन । अहिले कोरोना संकटका कारण घरफिर्ती प्रक्रिया तीव्र बनेसँगै सबैभन्दा तल्लो तहमा दबिएका अदृश्य मान्छेहरू अचानक सबैको नजरमा आएका मात्रै हुन् । तिनीहरूको पीडा, संघर्ष, गरिमा र सुरक्षाको कुरा उठ्न थालेका हुन्, जुन कोरोना संकटको उज्यालो पाटो हो ।

घरफिर्ती आफैंमा अर्को संकटको पदचाप हो । दक्षिण एसियाका एक प्रसिद्ध कवि गोरख पाण्डेयको एउटा कविता छ— ‘स्वर्ग से विदाई’ । यो असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरूको दुनियाँको कविता हो जसमा एउटा श्रमिक कुनै अपरिचित थातथलोबाट आउँछ र सहरी क्षेत्रलाई आफ्नो सीप–श्रमले जीवन दिन्छ । र, जुन दिन उसको उपयोगिता समाप्त हुन्छ त्यतिखेर उक्त असंगठित मजदुर फेरि कुनै अँध्यारो गोलचक्करमा धकेलिन्छ । रोजगारीको अस्थायी स्वरूप, सूचनाको कमी, साना वा छरपस्टिएको व्यवसाय आदिका कारण यस्ता मजदुरहरूले आफूहरूलाई संगठित गर्न पाएका हुँदैनन् । अहिलेको घरफिर्तीको अन्तर्य यही हो ।
असंगठित मजदुरहरू— जहाँ उनीहरूले जीवनभर रगत–पसिना खर्चिए, आपत् पर्दा त्यहीँ नै ओत लाग्न पाएनन् । कामबाट छुटाइए, धपाइए, लखेटिइए, असुरक्षाको कारक ठहर्‍याइए । केन्द्रीकृत सत्ताको पर्याय रहँदै आएको काठमाडौं, जसले संघीय परिवेशमा पनि आफ्नो प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ, त्यहाँबाट लामो दूरीको कष्टपूर्ण पैदल यात्रा गरी आफ्नो थातथलो फर्किनेहरूको लामले देखाएको तथ्य भनेको गोरख पाण्डेयको उक्त कविताजस्तै हो । नेपालभित्रबाटै एक–अर्को ठाउँमा फर्किनुपर्दा जुन खालको त्रासदी भुइँमान्छेहरूले भोगे, त्योभन्दा कष्टकर अवस्था भारततिरबाट फर्किनेहरूको भयो । यसले नेपालभित्रको अर्को नेपालको मुहार देखायो ।
कोरोना संकट एक दिन इतिहास बन्नेछ । तर जुन भावभूमिमा टेकेर भुइँमान्छेहरू घर फर्किए, त्यससँग गाँसिएका प्रश्नहरू अतीत हुनेछैनन् । उत्तर–कोरोनाकालका लागि ती यक्षप्रश्न बन्नेछन् । अहिले धेरै विषय कोरोना क्रन्दनमा ओझेलमा परेका छन् । डिहमै दुःख सुख गरी जीवनयापन गरिरहने सामाजिक मनोविज्ञानमा हस्तक्षेप गर्दै ‘पलायन’ को अर्थराजनीतिलाई राज्यले जसरी अभिभावकत्व दियो आज घरफिर्तीका घटनाले उसको स्वार्थ उजागर गरिदिएकोछ । डिह छाडेर ‘जानु’ र ‘फर्किनु’ केवल विपरीतार्थक शब्द होइनन्, यी आफैंसँग न्याय खोजिरहेका अर्थराजनीतिका सवालहरू हुन् । कुनै बखत ‘बाहिरिनु’ लाई राम्रो मानिएन, पछि त्यही नै एउटा सपना बन्यो । पलायन पनि ‘आशा’ मा बदलियो । बाहिरिनेहरू परिवारका लागि भरोसाका स्तम्भ बने । अरूका लागि समेत उदाहरणीय भए । तर, अहिलेको घरफिर्तीले सबै सपना उडायो । आज घर फर्किएकाहरू थकित छन् । उनीहरूमा हताशा र निराशा देखिएको छ । अब कसरी बाँच्ने ? उनीहरूलाई चिन्ताले सताएको छ ।

अहिले गहुँ र रबी फसलको कटाइ जोडतोडले चल्नुपर्ने हो । ‘लकडाउन’ ले खेती रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधनमा खेत–खलिहानलाई खुकुलो बनाउने कुरा आउला भन्ने थियो तर त्यसभित्र भुइँतहको सरोकार भेटिएन । अघाएको र गुहार लाउँदै गरेको मान्छेहरूबीच फरक गर्न सरकारले सिकेको छैन । भुइँतहबाटै उठेको नेतृत्वले सबैभन्दा पहिला भुइँमान्छेलाई नै पन्छाउन खोज्नु वर्तमानको त्रासदी हो । ‘उचित दूरी’ को नारा र खेतीका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीको ढाडस प्रधानमन्त्रीबाट हुन सक्थ्यो, त्यो भएन । खेतीकिसानी यस्तै लकडाउनमा परिरहे मुलुकको कृषि ‘लकअप’ हुन्छ, यसको हेक्का सरकारलाई छैन ।
‘सेरभरि सतुवा बरिस दिन खईबो, सैयाँ के जाए नदेबो विदेशवा ... ।’ यस्ता लोकगीत फेरि ब्युँझनुको आशय के हो ? मितव्ययी भएर जीवन धानौंला भन्ने भाव जुन उर्लिंदै छ, त्यो क्षणिक हो कि स्थायी ? ‘सेरभरि सातुले सालभरि खाउँला’ भन्ने जुन भावभूमि र सोच उत्पन्न हुँदै छ, यसको मर्म के हो ? कोरोनाको कहर रहुन्जेलका लागि हो कि पछिसम्मलाई ? अहिले लाखौं मान्छे फर्किएका छन्, ती सबैसँग फरकफरक कथा भेटिए पनि केही समस्या साझा छन् । अब यिनको रोजगारी कसरी चल्नेछ ? उनीहरूलाई गाउँ देहातमै भरपर्दो तरिकाले कसरी रोक्न सकिन्छ ? अहिलेको अवस्था सामाजिक सुरक्षा अभावका कारण उत्पन्न भएको हो । राज्यले निर्माण गरेको असमान आधारभूत संरचनाको उपज हो ।

डिह फर्किएका अधिकांश काम नगरी बसेका छन् । थोरबहुत खेतीमा संलग्न हुन सक्थे, तर यसमा पनि लकडाउन चलेको छ । बहुतहका सरकारले वितरण गर्न खोजेको राहत तिनीहरूसमक्ष पुग्न नपाउँदै छिनाझप्टीमा परेको छ । यस्तो राहत हात पार्ने तीन ‘म’ पात्रहरू छन्— मुँहजोर, मतलबी र महकौआ । राहत वितरण आफैंमा एउटा महाभारत हो । मुँहजोर ती हुन् जो बोल्न सक्छन्, जसले स्थानीय सरकारबारे थाहा पाइराखेका हुन्छन् । मतलबीभित्र राजनीतिक जमातका खास मान्छेहरू पर्छन्, जो राहत वितरण हुने क्षेत्रमा हैकम जमाएका नेताहरूको आश्रयमा बाँचेका हुन्छन् । महकौआभित्र वर्चस्वशाली सामाजिक–आर्थिक जमातका छन् । यी तीन जमातबाट बचेखुचेका दाना मात्रै असली पात्रको मुखमा पर्ने हुन् । राहत वितरणका नाममा हुने राजनीतिक खेललाई यसपटक पनि सच्याउन सकिएन । राहतलाई पेस्की मजदुरीका रूपमा लिएर सामान्यकालमा तिनलाई विकासका काममा संलग्न गराउने रणनीति स्थानीय तहले लिन सक्यो भने भाँडभैलो रोक्न सकिन्छ । अशक्त र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकतामा राख्नु त छँदै छ ।

चल्तीका बाबाहरू देहाततिर आफ्नो पसल चलाउँदै भन्छन्, ‘करम गति टारे नाहीँ टरी ।’ यसरी धार्मिक पसलेहरू भाग्यवाद बेच्दै छन् । केही भुइँमान्छेहरू ‘जो हुनेवाला छ, त्यो बेहोर्नु नै पर्छ’ भनी सहन तयार देखिन्छन् । तर, भुइँयथार्थले भुइँमान्छेहरूलाई टाउकामा हात राखेर बाँच्न दिँदैन । बाहिर कमाउन जाँदा लिएको ब्याजलाई त लकडाउन लागेको छैन । साहूको कागज त लकडाउनमा छैन । बैंकबाट लिएको ब्याजमा पो हारगुहार चल्ला, तर सुदखोर साहूहरूबाट लिइएको चक्रवृद्धि ब्याजको के हुने ? जो जहाँबाट काम छाडेर हिँडे तिनको पारिश्रमिकको बक्यौता कसरी असुल्ने ? यी सबै पीडा नबुझीकन घरफिर्तीको अर्थ बुझ्न सकिँदैन । घर नफर्किए पनि मर्ने, फर्केपछि झनै मर्ने ! अहिले चलेको दुश्चक्र यही हो । यतिखेर खुब सुनिन्छ— कोरोना भाइरसले कुनै धर्म, जाति, लिंग, उमेर, देश अछूतो राखेको छैन । यसको त्रासमा धनी–गरिब समान रूपले बाँचेका छन् । तर, कोरोनाले उत्पन्न गरेको संकटले वर्गभेदलाई झन् कडा र कठोर बनाउने देखिएको छ । उत्तर–कोरोनाकालमा भुइँमान्छेहरू झन् भासिँदै जानेछन् ।

सहरसँगको सपना भत्किँदै छ । गाउँमा कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर साँघुरिएको छ । मूल्यवृद्धि अकासिँदै छ, देहातमा त्यसको छेकबार लाउने कोही छैन । भकारीभरि खाद्यान्न भएकाहरू अहिले बेच्न चाहँदैनन् । उनीहरू लकडाउन हटेपछि महँगोमा बेच्ने पर्खाइमा छन् । बाहिरबाट गाउँमा आपूर्ति ठप्पप्रायः छ । सरकारको ध्यान सहरी क्षेत्रतिर बढी छ । भुइँमान्छेसँग सञ्चित खाद्यान्न छैन, अब के गर्ने ? विपन्न दलित बस्तीमा चुलो कसरी बल्दै छ ? हिजो खेतीकिसानीमा अवसर नपाएकाहरू, उचित ज्याला नपाएकाहरू, साहूको ऋण तिर्न खोज्नेहरू, गाउँमा काम गर्न हच्किने कथित उच्च जातकाहरू, सीपले स्थानीय बजारमा खपत हुने स्थिति नभएकाहरू, पारम्परिक पेसाले नथेग्ने भएकाहरू सहर पसेका थिए, ती सबै आज गाउँ फर्किएका छन् । यस्तोमा सवाल उठ्छ, के थातथलोको विद्यमान हालतले यी सबैलाई थेग्न सक्छ ? लकडाउनको प्रत्येक साता आफैंमा फरक–फरक अध्याय हो । हरेक थपिएको अध्याय अझ पीडादायक हुँदै छ ।

‘कहाँ जाई ? का करी ?’ सहरले पठाइसक्यो, गाउँ थेग्न तयार छैन । डिहमै कारोबार, रोजगारी र कमाइका साधनहरू खडा गर्न नसकिने होइन । त्यसो भएमा अर्थव्यवस्थालाई नयाँ तागत मिल्न सक्छ । कोरोना भाइरसले भासिँदै गएको विश्व अर्थव्यवस्थामाझ नेपाली समाज आफ्नै भुइँमा टेकेर जोगिन सक्छ । अहिलेको घरफिर्ती भनेको कमाउन बाहिरिनु र बिदामा फर्किनुजस्तो सामान्य क्रिया होइन । तर, जब सत्ताका नजरमा भुइँमान्छेहरू नागरिक कम, मतदाता बढी देखिन थाल्छन्, त्यतिखेर यी मन्थनहरू अरण्यरोदन मात्रै हुन जान्छन् । के गर्नु !

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×