डेटलाइन तराई : जानु र फर्किनुको अन्तर

असंगठित मजदुरहरू— जहाँ उनीहरूले जीवनभर रगत–पसिना खर्चिए, आपत् पर्दा त्यहीँ नै ओत लाग्न पाएनन् । कामबाट छुटाइए, धपाइए, लखेटिइए, असुरक्षाको कारक ठहर्‍याइए 
चन्द्रकिशोर

थातथलो छाड्न सितिमिति कोही चाहँदैन । लोकमनोविज्ञान पनि लामो समयसम्म त्यहीअनुसार बन्यो— डिह (मूलथलो) मै गुजारा गर्ने, साग र सिस्नु खाएर पनि त्यहीँ बाँच्ने । डिहमै जीविकाका आधारहरू खडा गरिए ।

यसैअनुसार लोकसाहित्य रचिए । स्थानविशेषका भिन्न पहिचान बन्दै आए । नेपाली समाजमा जत्तिकै विविधता छ, यहाँका जीविका प्रणाली र अर्थतन्त्रका आधारभूत प्रकृतिमा पनि । कालान्तरमा भने स्थानविशेषमा विकसित अर्थतन्त्र किनारामा धकेलिँदै गएको छ, जसको आफ्नै अर्थ राजनीति छ । बसाइँसराइ वा पलायन नियति बनेको छ । थातथलो छाडेर बाहिर कामको खोजीमा जानुलाई राम्रो मानिन थालिएको छ । यस्तो अवस्था एकै दिनमा विकसित भएको भने होइन । अहिले कोरोना संकटका कारण घरफिर्ती प्रक्रिया तीव्र बनेसँगै सबैभन्दा तल्लो तहमा दबिएका अदृश्य मान्छेहरू अचानक सबैको नजरमा आएका मात्रै हुन् । तिनीहरूको पीडा, संघर्ष, गरिमा र सुरक्षाको कुरा उठ्न थालेका हुन्, जुन कोरोना संकटको उज्यालो पाटो हो ।


घरफिर्ती आफैंमा अर्को संकटको पदचाप हो । दक्षिण एसियाका एक प्रसिद्ध कवि गोरख पाण्डेयको एउटा कविता छ— ‘स्वर्ग से विदाई’ । यो असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरूको दुनियाँको कविता हो जसमा एउटा श्रमिक कुनै अपरिचित थातथलोबाट आउँछ र सहरी क्षेत्रलाई आफ्नो सीप–श्रमले जीवन दिन्छ । र, जुन दिन उसको उपयोगिता समाप्त हुन्छ त्यतिखेर उक्त असंगठित मजदुर फेरि कुनै अँध्यारो गोलचक्करमा धकेलिन्छ । रोजगारीको अस्थायी स्वरूप, सूचनाको कमी, साना वा छरपस्टिएको व्यवसाय आदिका कारण यस्ता मजदुरहरूले आफूहरूलाई संगठित गर्न पाएका हुँदैनन् । अहिलेको घरफिर्तीको अन्तर्य यही हो ।

असंगठित मजदुरहरू— जहाँ उनीहरूले जीवनभर रगत–पसिना खर्चिए, आपत् पर्दा त्यहीँ नै ओत लाग्न पाएनन् । कामबाट छुटाइए, धपाइए, लखेटिइए, असुरक्षाको कारक ठहर्‍याइए । केन्द्रीकृत सत्ताको पर्याय रहँदै आएको काठमाडौं, जसले संघीय परिवेशमा पनि आफ्नो प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ, त्यहाँबाट लामो दूरीको कष्टपूर्ण पैदल यात्रा गरी आफ्नो थातथलो फर्किनेहरूको लामले देखाएको तथ्य भनेको गोरख पाण्डेयको उक्त कविताजस्तै हो । नेपालभित्रबाटै एक–अर्को ठाउँमा फर्किनुपर्दा जुन खालको त्रासदी भुइँमान्छेहरूले भोगे, त्योभन्दा कष्टकर अवस्था भारततिरबाट फर्किनेहरूको भयो । यसले नेपालभित्रको अर्को नेपालको मुहार देखायो ।

कोरोना संकट एक दिन इतिहास बन्नेछ । तर जुन भावभूमिमा टेकेर भुइँमान्छेहरू घर फर्किए, त्यससँग गाँसिएका प्रश्नहरू अतीत हुनेछैनन् । उत्तर–कोरोनाकालका लागि ती यक्षप्रश्न बन्नेछन् । अहिले धेरै विषय कोरोना क्रन्दनमा ओझेलमा परेका छन् । डिहमै दुःख सुख गरी जीवनयापन गरिरहने सामाजिक मनोविज्ञानमा हस्तक्षेप गर्दै ‘पलायन’ को अर्थराजनीतिलाई राज्यले जसरी अभिभावकत्व दियो आज घरफिर्तीका घटनाले उसको स्वार्थ उजागर गरिदिएकोछ । डिह छाडेर ‘जानु’ र ‘फर्किनु’ केवल विपरीतार्थक शब्द होइनन्, यी आफैंसँग न्याय खोजिरहेका अर्थराजनीतिका सवालहरू हुन् । कुनै बखत ‘बाहिरिनु’ लाई राम्रो मानिएन, पछि त्यही नै एउटा सपना बन्यो । पलायन पनि ‘आशा’ मा बदलियो । बाहिरिनेहरू परिवारका लागि भरोसाका स्तम्भ बने । अरूका लागि समेत उदाहरणीय भए । तर, अहिलेको घरफिर्तीले सबै सपना उडायो । आज घर फर्किएकाहरू थकित छन् । उनीहरूमा हताशा र निराशा देखिएको छ । अब कसरी बाँच्ने ? उनीहरूलाई चिन्ताले सताएको छ ।


अहिले गहुँ र रबी फसलको कटाइ जोडतोडले चल्नुपर्ने हो । ‘लकडाउन’ ले खेती रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधनमा खेत–खलिहानलाई खुकुलो बनाउने कुरा आउला भन्ने थियो तर त्यसभित्र भुइँतहको सरोकार भेटिएन । अघाएको र गुहार लाउँदै गरेको मान्छेहरूबीच फरक गर्न सरकारले सिकेको छैन । भुइँतहबाटै उठेको नेतृत्वले सबैभन्दा पहिला भुइँमान्छेलाई नै पन्छाउन खोज्नु वर्तमानको त्रासदी हो । ‘उचित दूरी’ को नारा र खेतीका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीको ढाडस प्रधानमन्त्रीबाट हुन सक्थ्यो, त्यो भएन । खेतीकिसानी यस्तै लकडाउनमा परिरहे मुलुकको कृषि ‘लकअप’ हुन्छ, यसको हेक्का सरकारलाई छैन ।

‘सेरभरि सतुवा बरिस दिन खईबो, सैयाँ के जाए नदेबो विदेशवा ... ।’ यस्ता लोकगीत फेरि ब्युँझनुको आशय के हो ? मितव्ययी भएर जीवन धानौंला भन्ने भाव जुन उर्लिंदै छ, त्यो क्षणिक हो कि स्थायी ? ‘सेरभरि सातुले सालभरि खाउँला’ भन्ने जुन भावभूमि र सोच उत्पन्न हुँदै छ, यसको मर्म के हो ? कोरोनाको कहर रहुन्जेलका लागि हो कि पछिसम्मलाई ? अहिले लाखौं मान्छे फर्किएका छन्, ती सबैसँग फरकफरक कथा भेटिए पनि केही समस्या साझा छन् । अब यिनको रोजगारी कसरी चल्नेछ ? उनीहरूलाई गाउँ देहातमै भरपर्दो तरिकाले कसरी रोक्न सकिन्छ ? अहिलेको अवस्था सामाजिक सुरक्षा अभावका कारण उत्पन्न भएको हो । राज्यले निर्माण गरेको असमान आधारभूत संरचनाको उपज हो ।


डिह फर्किएका अधिकांश काम नगरी बसेका छन् । थोरबहुत खेतीमा संलग्न हुन सक्थे, तर यसमा पनि लकडाउन चलेको छ । बहुतहका सरकारले वितरण गर्न खोजेको राहत तिनीहरूसमक्ष पुग्न नपाउँदै छिनाझप्टीमा परेको छ । यस्तो राहत हात पार्ने तीन ‘म’ पात्रहरू छन्— मुँहजोर, मतलबी र महकौआ । राहत वितरण आफैंमा एउटा महाभारत हो । मुँहजोर ती हुन् जो बोल्न सक्छन्, जसले स्थानीय सरकारबारे थाहा पाइराखेका हुन्छन् । मतलबीभित्र राजनीतिक जमातका खास मान्छेहरू पर्छन्, जो राहत वितरण हुने क्षेत्रमा हैकम जमाएका नेताहरूको आश्रयमा बाँचेका हुन्छन् । महकौआभित्र वर्चस्वशाली सामाजिक–आर्थिक जमातका छन् । यी तीन जमातबाट बचेखुचेका दाना मात्रै असली पात्रको मुखमा पर्ने हुन् । राहत वितरणका नाममा हुने राजनीतिक खेललाई यसपटक पनि सच्याउन सकिएन । राहतलाई पेस्की मजदुरीका रूपमा लिएर सामान्यकालमा तिनलाई विकासका काममा संलग्न गराउने रणनीति स्थानीय तहले लिन सक्यो भने भाँडभैलो रोक्न सकिन्छ । अशक्त र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकतामा राख्नु त छँदै छ ।


चल्तीका बाबाहरू देहाततिर आफ्नो पसल चलाउँदै भन्छन्, ‘करम गति टारे नाहीँ टरी ।’ यसरी धार्मिक पसलेहरू भाग्यवाद बेच्दै छन् । केही भुइँमान्छेहरू ‘जो हुनेवाला छ, त्यो बेहोर्नु नै पर्छ’ भनी सहन तयार देखिन्छन् । तर, भुइँयथार्थले भुइँमान्छेहरूलाई टाउकामा हात राखेर बाँच्न दिँदैन । बाहिर कमाउन जाँदा लिएको ब्याजलाई त लकडाउन लागेको छैन । साहूको कागज त लकडाउनमा छैन । बैंकबाट लिएको ब्याजमा पो हारगुहार चल्ला, तर सुदखोर साहूहरूबाट लिइएको चक्रवृद्धि ब्याजको के हुने ? जो जहाँबाट काम छाडेर हिँडे तिनको पारिश्रमिकको बक्यौता कसरी असुल्ने ? यी सबै पीडा नबुझीकन घरफिर्तीको अर्थ बुझ्न सकिँदैन । घर नफर्किए पनि मर्ने, फर्केपछि झनै मर्ने ! अहिले चलेको दुश्चक्र यही हो । यतिखेर खुब सुनिन्छ— कोरोना भाइरसले कुनै धर्म, जाति, लिंग, उमेर, देश अछूतो राखेको छैन । यसको त्रासमा धनी–गरिब समान रूपले बाँचेका छन् । तर, कोरोनाले उत्पन्न गरेको संकटले वर्गभेदलाई झन् कडा र कठोर बनाउने देखिएको छ । उत्तर–कोरोनाकालमा भुइँमान्छेहरू झन् भासिँदै जानेछन् ।


सहरसँगको सपना भत्किँदै छ । गाउँमा कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर साँघुरिएको छ । मूल्यवृद्धि अकासिँदै छ, देहातमा त्यसको छेकबार लाउने कोही छैन । भकारीभरि खाद्यान्न भएकाहरू अहिले बेच्न चाहँदैनन् । उनीहरू लकडाउन हटेपछि महँगोमा बेच्ने पर्खाइमा छन् । बाहिरबाट गाउँमा आपूर्ति ठप्पप्रायः छ । सरकारको ध्यान सहरी क्षेत्रतिर बढी छ । भुइँमान्छेसँग सञ्चित खाद्यान्न छैन, अब के गर्ने ? विपन्न दलित बस्तीमा चुलो कसरी बल्दै छ ? हिजो खेतीकिसानीमा अवसर नपाएकाहरू, उचित ज्याला नपाएकाहरू, साहूको ऋण तिर्न खोज्नेहरू, गाउँमा काम गर्न हच्किने कथित उच्च जातकाहरू, सीपले स्थानीय बजारमा खपत हुने स्थिति नभएकाहरू, पारम्परिक पेसाले नथेग्ने भएकाहरू सहर पसेका थिए, ती सबै आज गाउँ फर्किएका छन् । यस्तोमा सवाल उठ्छ, के थातथलोको विद्यमान हालतले यी सबैलाई थेग्न सक्छ ? लकडाउनको प्रत्येक साता आफैंमा फरक–फरक अध्याय हो । हरेक थपिएको अध्याय अझ पीडादायक हुँदै छ ।


‘कहाँ जाई ? का करी ?’ सहरले पठाइसक्यो, गाउँ थेग्न तयार छैन । डिहमै कारोबार, रोजगारी र कमाइका साधनहरू खडा गर्न नसकिने होइन । त्यसो भएमा अर्थव्यवस्थालाई नयाँ तागत मिल्न सक्छ । कोरोना भाइरसले भासिँदै गएको विश्व अर्थव्यवस्थामाझ नेपाली समाज आफ्नै भुइँमा टेकेर जोगिन सक्छ । अहिलेको घरफिर्ती भनेको कमाउन बाहिरिनु र बिदामा फर्किनुजस्तो सामान्य क्रिया होइन । तर, जब सत्ताका नजरमा भुइँमान्छेहरू नागरिक कम, मतदाता बढी देखिन थाल्छन्, त्यतिखेर यी मन्थनहरू अरण्यरोदन मात्रै हुन जान्छन् । के गर्नु ! प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०९:३८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सुनसान तर सक्रिय छ सिंहदरबार

मन्त्री, सचिव र उच्च अधिकारीहरू दैनिक पुग्छन्, कोभिड–१९ नियन्त्रणका कार्यक्रमसँगै बजेट निर्माणको चटारो पनि उत्तिकै छ ।
राजेश मिश्र, मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार यतिबेला सुनसान छ । मन्त्रालयका प्रायःजसो कुर्सी, सोफा खाली–खाली छन् । बाटाहरू सुनसान देखिन्छन् । मुख्यगेटमा कुनै चाप छैन तर सिंहदरबार बन्द भने छैन । सबै मन्त्रालय खुला छन् । मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरू उपस्थित भइरहेका छन् । कर्मचारीहरूमा पालो प्रणाली लगाइएको छ । कामको चाप र आवश्यकताअनुसार उनीहरूको उपस्थिति कम–बेसी भइरहन्छ ।

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइपरेका काम पूरा गर्न उनीहरू सक्रिय छन् । त्यसबाहेक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको तयारीको व्यवस्था पनि उत्तिकै छ । कान्तिपुर टोली अपराह्न १२ बजे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुग्दा मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी आफ्नै कार्यकक्षमा उपस्थित थिए । सचिव सूर्यप्रसाद गौतमसँग स्थानीय तहबाट भइरहेका राहत वितरणको अवस्थाबारेको छलफलमा उनी व्यस्त थिए । साथै उनले टेलिफोनबाट स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग राहत वितरण र लकडाउनको अवस्था पनि बुझिरहेका थिए ।

लगत्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणका सम्बन्धमा छलफलमा सचिवसहितका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू जुटेको देखियो । लकडाउन रहे पनि सबैजसो मन्त्री, सचिव र आवश्यकताअनुसारका अधिकारी नियमित मन्त्रालय आउने गरेको त्रिपाठीले बताए । ‘अन्य मन्त्रालयमा पनि यस्तै छ, सबै मन्त्रीहरू नियमित नै मन्त्रालय आइरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि समस्या आइपर्दा सम्बन्धित मन्त्रीसँग तत्कालै समन्वय गरी समाधान गरिरहेका छौं ।’

कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम र राहतको काममा स्थानीय तहलाई धेरै जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्री त्रिपाठीले त्यस विषयमा स्थानीय तहबाट भइरहेका काम, त्यहाँ आइपरेका समस्या र अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमै दिन बित्ने गरेको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठक, नोवल कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका निर्णय कार्यान्वयनका लागि तल्लो निकायसम्म पठाउन तथा त्यहाँका समस्या र चुनौतबारे माथिसम्म ल्याउने समन्वयकारी भूमिका मन्त्रालयले गरिरहेको उनले बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय तहबाट भइरहेका वितरणको अवस्थाबारे छलफल गर्दै कर्मचारी

अर्कोतिर जेठ १५ मा आउने बजेटका लागि आवश्यक कार्यक्रम र अनुमानित बजेट तय गरी पठाउन अर्थ मन्त्रालयको ताकेता पनि उत्तिकै छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसँग बजेटका सन्दर्भमा पनि समन्वय गरिरहेको छ । ‘बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि हामी उत्तिकै व्यस्त छौं,’ सचिव गौतमले भने, ‘देशभरिको राहत वितरण, विदेशबाट आएकाको अवस्थालगायत विषयको अपडेट लिन छुट्टै टोली लागेका छन् । अर्को टोलीचाहिँ बजेटको छलफलमा छौं ।’

मुलुक लकडाउन भए पनि सिंहदरबारस्थित संघीय मन्त्रालयमा भने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन कर्मचारीलाई चटारो छ । बुधबार वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार, ऊर्जा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालतलगायतमा बजेटसम्बन्धी छलफल भएको छ । वन तथा वातावरणमा नीति तथा कार्यक्रममाथि योजना आयोगका सदस्यसहित छलफल चलिरहेको थियो । ‘अर्थ मन्त्रालयमा छलफल हुनुअघि योजना आयोगले अरू मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीले भने, ‘आउँदो वर्षको बजेटको योजना बनाउन छलफल भइरहँदा लकडाउन भएपछि रोकिएको थियो । फेरि सुरु गरेका छौं ।’ अर्थ मन्त्रालयमा भने हरेक मन्त्रालयको बजेटमाथि वैशाख पहिलो सातादेखि छलफल हुनेछ ।

जेठ १५ मा आउँदो वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले मन्त्रालय र योजना आयोगले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको योजना बनाउन जुटेको हो । मन्त्रालयमा हुने छलफलमा योजना आयोगका सदस्य पनि सहभागी हुने गरेका छन् । विगतमा योजना आयोगमा ठूलो समूहमा हुने छलफल अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयमा सानो समूहमा हुने गरेको छ । छलफल हुँदा पनि एउटा कुर्सीको ग्याप मिलाएर गर्ने गरेका छन् । बैठकमा सहभागी सबैले मास्क लगाएका हुन्छन् ।

योजना आयोगले पनि पूर्वउपाध्यक्ष, सदस्यहरूसँग आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफललाई व्यापकता दिएको छ । कोरोनाको संक्रमणले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई समेत असर गरेकाले बजेटका शीर्षक यसतर्फ पनि केन्द्रित भइरहेको कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । कृषिले बिहीबार योजना आयोगसँग थप छलफल गर्दैछ । आगामी वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने भएकोले हरेक मन्त्रालय कर्मचारी लकडाउनमा पनि मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् ।

सिंगो कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको संघीय मामिला मन्त्रालयले अत्यावश्यक परेका स्थानमा लकडाउनका बेला कर्मचारीसमेत पठाइरहेको छ । मन्त्रालयले हालै बढुवा भएका ६५ जना उपसचिवहरूको पोस्टिङ पनि यहीबीचमा गरेको छ । त्यसमध्ये प्रशासकीय प्रमुख नरहेका नगरपालिकाहरूमा प्राथमिकतासाथ उपसचिव खटाइएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । लकडाउनको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित नगरपालिकामा हाजिर हुने गरी मन्त्रालयले खटाएको छ । ‘मन्त्रालय वा विभागमा एकजना उपसचिव कम भए पनि चल्छ । तर, एकजना प्रशासकीय प्रमुख भएन भने स्थानीय तहको कामै ठप्प हुन्छ,’ उनले भने, ‘कामको त्यही गम्भीरता हेरेर उहाँहरूलाई तत्काल हाजिर हुन पठाइएको छ ।’

कान्तिपुर टोली उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुग्दा मन्त्री लेखराज भट्ट मन्त्रालयमै बैठकमा व्यस्त थिए । बैठककको विषय थियो– कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि नेपालमा उत्पादन भएका र बाहिरबाट आइरहेका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको गुणस्तर मापदण्डसम्बन्धी । स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरूसहितको उक्त बैठक पीपीई, मास्क, सेनिटाइजरलगायत सामग्रीको गुणस्तर र मापदण्ड तोक्ने विषयमा केन्द्रित थियो । बैठकपूर्व मन्त्री भट्टसहितको टोलीले कुलेश्वरस्थित ठूला खाद्य स्टोरको निरीक्षण गरेर फर्किएको थियो । खाद्यान्न तथा इन्धन आपूर्तिको जिम्मेवारी यही मन्त्रालयको छ । लकडाउनको बहानामा बढ्दो कालोबजारीको नियन्त्रण र खाद्य पदार्थ आपूर्तिको जिम्मेवारी यही मन्त्रालयको छ । खाद्य र इन्धनमा कुनै प्रकारको समस्या नआओस् भन्नेमै मन्त्रालयको ध्यान रहेको मन्त्री भट्टले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालय भने विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्न र विदेशी नागरिकलाई फिर्ता लैजान सम्बन्धित देशले मागेको सहयोगको व्यवस्थापनमा जुटिरहेको थियो । कोरियाले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई विमान चार्टर गरेर लैजाँदै छ । कोरियाबाट खाली आउने विमानमा एनआरएनले दिएको पीपीए ल्याउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका निजी सचिवालय जुटिरहेको थियो । ‘विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्न दूतावाससँग पनि निरन्तर छलफलमा छौं,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘नेपालमा रहेका विदेशीलाई सहयोग गर्न, स्वास्थ्य सामग्री जुटाउन समन्वय पनि गरिरहेका छौं ।’ मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारी मात्रै बोलाउने गरेका उनले बताए । अधिकांश मन्त्रालयमा सरदर ३० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी आउने गरेका छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपाने भने सुकुम्बासी आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलमा व्यस्त थिए । उनीहरूले आयोगले अब गर्नुपर्ने काम र विगतको समीक्षा गरिरहेका थिए ।

अत्यन्तै व्यस्त मन्त्रालयमध्येको हो गृह । गृहमा अन्यत्रको भन्दा बढी संख्यामा कर्मचारी उपस्थित हुन्छन् । आवश्यकताअनुसार अबेरसम्मै मन्त्रालयमा हुन्छन् । गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने कामको प्रवृत्तिले नै हरेक क्षण गृह मन्त्रालय चलायमान रहेको बताए । बुधबार मन्त्री रामबहादुर थापाले जिल्लाका सिडियोहरूसँग स्काइपमा छलफल गरेका छन् । विषयगत कलस्टर तोकेर ९ जना उपसचिवलाई सम्बन्धित विषयको फोकल व्यक्ति तोकी काम गराइरहेको छ । ‘दिनदिनै मन्त्रीज्यू पनि आउनुहुन्छ, कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छौं,’ सचिव न्यौपानले भने, ‘नियमित शान्ति सुरक्षाको विषय तथा कोभिड–१९ का सम्बन्धमा जिल्लाबाट दैनिक रिपोर्टिङ, लिन आएका समस्याको समाधान गर्ने, उच्चस्तरीय समितिसँग समन्वय गर्ने तथा त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने काममा मन्त्रालय सक्रिय छ ।’

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×