खाद्यान्न अभाव टार्न फुड बैंक

सीता ढुंगाना

संसारभरका मानिसहरू दैनिक खाद्यान्न जोहो गर्न कुनै न कुनै काममा जोडिएका हुन्छन् । कोही आफू स्वयं उत्पादनमा जोडिएका हुन्छन् भने कोही व्यापार–व्यवसाय वा ज्याला मजदुरीमा आबद्ध हुन्छन् ।

यसरी पारिवारिक आम्दानीमा जोडिने व्यक्तिहरू सामान्यतया १८–६० वर्ष उमेर समूहका हुन्छन् । नेपालसहित केही देशमा परिवारका केही सदस्यले कमाएको बसेर खाने उमेर समूहको संख्या पनि उल्लेख्य हुन्छ । यस्तो भए पनि सामान्य अवस्था रहँदासम्म त खाद्यान्न अभाव नहुन सक्छ, तर जबजब उत्पादन घट्न थाल्छ वा कुनै संकट आउन थाल्छ वा कुनै महामारी फैलिन्छ, तब समस्या सुरु हुन्छ ।


गरिबीको अनुपात बढ्नुमा पनि खाद्यान्न संकट र भोकमरी जोडिएको हुन सक्छ । नेपालमा मात्र करिब २८ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । विश्वमा करिब ९ जनामा १ जना अहिले पनि भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था छ । गरिबीको परिणति भनेको कुपोषण वा मृत्यु नै हो । पछि आउन सक्ने खाद्य संकटलाई आकलन गरेर राज्य, कुनै निकाय वा तहले फुड बैंक स्थापना गर्ने हो भने अभावका बेला संकटमोचन गर्न सकिन्छ । फुड बैंकमा अत्यावश्यक खाद्य जिन्सी सामग्रीहरू भण्डारण गर्नाले संकट वा गरिबीका कारण भोकमरीमा पर्न सक्ने वर्गलाई तत्काल उद्धार गर्न सकिन्छ । फुड बैंकमा हुनेले ल्याएर राख्छन् त नहुनेले त्यहीँबाट चुलो बल्न नसक्ने अवस्थालाई टार्छन् । प्रायः संकटमा पहिले प्रभावित हुने वर्ग हो— आफ्नो उत्पादनबाट खान नपुग्ने तथा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत दैनिक ज्यालादारी मजदुर ।


फुड बैंकको अभ्यास संसारमा सबैतिर भएको पाइँदैन । हाम्रो देश र विश्वमा कतैकतै हुनेले जम्मा गर्ने र नहुनेले त्यसैबाट छाक टारेर तत्कालको अभाव पूर्ति गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा केही समयअघिसम्म मानिसहरूले खाना पकाउने बेला भाँडामा हालेको अन्नबाट एक मुठी झिकेर निश्चित समयसम्म सञ्चित गर्ने र गाउँभरिको मुष्टिदानबाट प्राप्त अन्न भण्डारण गर्न व्यवस्था गरेको धर्मभकारीमा लगेर जम्मा गर्ने गर्थे । गरिबहरूले त्यहीँबाट अन्न लिएर खानाको जोहो गर्थे ।


धान, मकै, गहुँ इत्यादि उब्जनी गर्ने किसानले गरेको मुष्टिदानकै कारण विपन्न परिवारको चुलो निभ्न पाउँदैनथ्यो । यस्ता मानवीय कार्यबाट समाजमा सद्भाव झाँगिन पाउँथ्यो । चितवनको बखानपुरमा २०१३ सालमा बाढीले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरू अन्नपातविहीन भए । त्यति बेला निम्तिएको खाद्य संकट टार्न मानिसहरूले धान, मकै, गहुँ लगायतका स्थानीय उत्पादन नहुनेलाई बाँड्ने गरी संकलन गर्न थाले । लिनेले पनि आफूले खपत गरे बराबरको परिमाण पछि उत्पादन भएका बेला सोही संकलन केन्द्रमा जम्मा गर्दै गए । पछि त्यो समूह सहकारीमा परिणत भई अहिले बखान सहकारीका रूपमा सदस्यहितको सहकारी भनेर चिनिन्छ । यो नेपालको पहिलो सहकारी पनि हो ।


अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीबाट विश्व पीडित छ । भाग्यवश, नेपालमा यो महामारीको भयावह रूप नदेखिइहाले पनि विश्व आक्रान्त भएका बेला असर नपर्ला भन्न सकिन्न । यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले राज्यको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने नै भयो, विभिन्न जिल्लामा रहेका गरिब तथा विपन्न नागरिक र दिनभर ज्यालादरी गरेर छाक टार्दै आएका परिवारमा चाहिँ तुरुन्तै असर पर्ने देखिन्छ ।


महामारीबाट ज्यान जोगाउन घरै नबसी पनि सुख छैन, बसे पनि भोकले ज्यान लैजाने सम्भावना छ । यस्तो अवस्था नआओस् भन्न प्रत्येक स्थानीय तहमा फुड बैंक स्थापना गरी स्थानीय बासिन्दाकै सहभागितामा हुनेले खाद्यान्न सञ्चित गर्ने र लकडाउनकै कारण आजीविकामा कठिनाइ भोगिरहेकाहरूलाई छाक टार्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । खाद्यान्नको वितरणअघि सही व्यक्तिको पहिचान चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो फुड बैंकमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गर्दा धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई सहभागी बनाउन सकिने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन पनि मिल्ने हुन्छ ।


स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । संकटका बेला होस् या सामान्य दैनिकीमा, नागरिकलाई खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति गराउनु संविधानतः सबै तहका सरकारको दायित्व हो । त्यसैले सबै स्थानीय तहमा फुड बैंक स्थापना गरी प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने हो भने लकडाउन लम्बिँदा आइपर्न सक्ने खाद्य संकटलाई केही हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ । बाढीपहिरो वा आगलागीका कारण निम्तिन सक्ने भोकमरी समाधान गर्न पनि फुड बैंक सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ ।


स्थानीय तहहरूले हाललाई दुइटा सोचबाट फुड बैंक सञ्चालनमा ल्याउन सक्छन् । पहिलो, लकडाउनबाट प्रभावित ज्यालादारी श्रमिकहरूको छाक नै रोकिने अवस्था आए सहयोग गर्न । दोस्रो, भोलि आउन सक्ने सबै खाले प्रकोपबाट सिर्जना हुन सक्ने समस्या समाधान गर्न । फुड बैंकमा खाद्यान्न जिन्सी सामग्री मात्र दाखिला गरिने हुँदा यसको पहिलो स्रोत नागरिक नै हुन सक्छन् । स्थानीय सरकारको विपत् व्यवस्थापन कोषको रकमबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, विभिन्न दातृ संघसंस्था तथा निकायबाट प्राप्त सहयोगबाट समेत खाद्यान्न जिन्सी सामग्री फुड बैंकमा जम्मा गरी लक्षित समूहलाई लाभान्वित तुल्याउन सकिन्छ ।


ढुंगाना धादिङको गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हुन् । प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०९:२३

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

क्वारेन्टाइन छाडेर निस्फिक्री घुमघाम

लकडाउनमा जाजरकाेट आएका ५ हजारकाे स्वाब संकलनसम्म भएकाे छैन
भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — जिल्लामा भारत र अन्यत्रबाट आएकाहरू निर्बाध भित्रिरहे पनि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन । होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सर्तमा छाडिएका उनीहरू गाउँगाउँ चहार्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ । 

स्थानीय जीवन विक बाहिरबाट आएकाहरू जथाभाबी गाउँ पसिरहेको र लकडाउनसमेत पालना नभएको बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले उद्धारका नाममा भारतबाट फर्किएकालाई जथाभाबी सरकारी गाडीमा ओसारपसार गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश गाउँमा भेला हुन, खोलामा माछा मार्न, सामूहिक कामकाज गर्न र गाउँ घुम्न छुट दिइएको छ ।’

अर्का स्थानीय प्रकाश शाहीले पनि भारतलगायत मुलुक र बाहिरी जिल्लाबाट आउनेले गाउँमा निर्बाध प्रवेश पाइरहेको बताए । ‘होम क्वारेन्टाइन बस्ने निहुँमा बाहिरबाट आएकाहरू जथाभाबी घुमफिर गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्दा र स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढेको छ ।’ स्थानीय तहले होम क्वारेन्टाइनमा रहेकाको निगरानी र स्वाब नमुना नमुना संकलनमा बेवास्ता गरिरहेको उनको आरोप छ ।

लकडाउनको अवधिमा पनि बाहिरबाट फर्कनेहरूको लर्को छ । ‘कतिपय चोर बाटोबाट घर पुगेका छन्,’ शाहीले भने, ‘बाहिरबाट फर्किएकाहरु परिवार र छरछिमेकमा घुलमिल भइसकेका छन् ।’

लकडाउनको अवधिमा ५ हजार व्यक्ति जिल्ला भित्रिएको प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ । तीमध्ये भारतबाट २ सय ३० जना र खाडी मुलुकबाट १८ जना आएका छन् । प्रजिअ जनकराज पन्तका अनुसार ताप्लेजुङ र बागलुङबाट धेरै मानिस भित्रिएका थिए । ‘बाहिरबाट फर्किएकालाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरिएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमण फैलन नदिन गाउँगाउँमा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेका छौं ।’ जिल्लाभरि १ सय ३७ क्वारेन्टाइन निर्माण गरिए पनि सबै खाली रहेको उनले जानकारी दिए ।

स्वाब संकलनमै समस्या
अहिलेसम्म जिल्लाबाट कसैको पनि स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको छैन । भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया (भीटीएम) नहुँदा संकलन गर्न नसकिएको हो ।

जिल्ला अस्पतालका डा. औसरसिंह राठौरले शंकास्पद बिरामी भेटिए स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमा खबर गर्नेबाहेक अरू विकल्प नरहेको गुनासो गरे । ‘भीटीएममा संकलन गरिएको नमुनालाई ट्रिपल प्याक गरी कोल्ड चेन मेन्टेनसहित प्रयोगशालामा पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर हामीसँग त्यस्तो व्यवस्था छैन ।’ संक्रमण फैलिएको अवस्थामा नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी पूर्वतयारी नभएको उनले बताए ।

५० शय्याको जिल्ला अस्पतालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने कुनै तयारी गरिएको छैन । ‘स्वास्थ्यकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) र ज्वरो नाप्ने आईआर थर्मोमिटर पाउन सकेका छैनन्,’ अस्पताल विकास समितिकी अध्यक्ष धर्मशिला बस्नेतले भनिन्, ‘पीपीई नहुँदा जोखिम भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले सामान्य बिरामी पनि जाँच्न छोडे ।’ उनका अनुसार गर्खाकोट र दल्ली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर नआएको २ वर्ष बित्यो । जिल्लाभर ३३ स्वास्थ्य संस्था छन् । अधिकांशमा स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र औषधिको अभाव छ ।

‘घरमै उपचार’
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कोरोनाको संक्रमण देखिए बिरामीलाई जहाँ छ त्यहीँ चिकित्सक पठाएर उपचार गरिने बताएका छन् ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएका कामको अनुगमन गर्न आइतबार उनीसहित प्रदेश सरकारकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी जाजरकोट पुगेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा मेडिकल सामग्री पठाइसकिएको मन्त्री रावलले बताए । ‘कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टरको माध्यमबाट चिकित्सक र औषधि पुर्‍याएर बिरामीको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि पीपीईलगायत उपकरण र थप चिकित्सकको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकाले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।’

जहिल्यै त्रास
कुशे गाउँपालिका–५, ढिमेका हरिबहादुर नेपालीले १० वर्षअघिको झाडापखाला प्रकोपमा पत्नीसहित दुई छोराछोरी गुमाएका थिए । ‘अहिले फेरि कोरोनाको कुरा सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो यहाँ आयो भने त फेरि मान्छेको विनाश हुने होला ।’

उनी मात्र होइन, सिंगो जाजरकोट महामारी भन्नेबित्तिकै झस्किने गर्छ । २०६६ को झाडापखालामा जिल्लामा करिब ३ सय जनाले ज्यान गुमाए । करिब ४० हजार व्यक्ति प्रभावित भए । त्यस्तै, २०७२ सालमा फैलिएको स्वाइनफ्लुले २७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने करिब २० हजार जना बिरामी परेका थिए ।

झाडापखाला, मौसमी रुघाखोकीलगायत संक्रमण रोक्न हम्मे पर्ने जाजरकोटमा कोरोनाको संक्रमण फैलिए नियन्त्रण गर्न समस्या हुने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । २०६६ चैतमा बारेकोट गाउँपालिका–२, अयर्नाबाट सुरु भएको झाडापखालाको महामारी एक महिना नबित्दै जिल्लाभरि फैलिएको थियो ।

त्यस्तै, टालेगाउँस्थित मान्नेढुंगा माध्यमिक विद्यालय, परीक्षा केन्द्रबाट फैलिएको स्वाइनफ्लु पनि साविकका १३ गाविसमा फैलिएको थियो । दुवै संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारलाई करिब ३ महिना लागेको थियो । महामारी नियन्त्रणका लागि ३ दर्जन विशेषज्ञसहित ३ सय स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँमा खटाइएको थियो भने सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि २१ करोड रुपैयाँ खर्चिएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×