अनियमितताको विकल्प सेना हैन

खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी, सिलबन्दी दरभाउपत्र, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका दस विधि छन् । तिनमा परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्दा प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरेर वा सोझै वार्ताबाट खरिद गर्न सक्ने प्रावधानसमेत छन् ।

ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्नुपर्दा सम्भव भएसम्म खुला बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । र, योग्य बोलपत्रदातालाई त्यस्तो खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन बिनाभेदभाव समान अवसर दिनुपर्छ । यसले सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धात्मक, मितव्ययी, स्वच्छ, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउँछ ।

सार्वजनिक निकायहरूको माग अनुरूपका मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपालभित्रका एकभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट नपाइने भएमा वैकल्पिक व्यवस्था पनि छ । राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र नपरेमा, दातृपक्षसँगको सम्झौताबमोजिम खरिद गर्नुपरेमा र जटिल किसिमको निर्माण कार्य भएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सामान्य अवस्थाका खरिदका लागि भएका प्रमुख व्यवस्था हुन् ।

सुक्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक तथा दैवी प्रकोप, महामारी, आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थितिमा तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानिनोक्सानी हुने अवस्थाको कल्पना पनि ऐनले गरेको छ । यस्तो भए तत्काल सोझै खरिद गर्न–गराउन सकिन्छ । यस ऐनमा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए पनि मालसामान, परामर्श वा अन्य सेवा विशेष परिस्थितिमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसको मनसाय आपत्विपत्मा तत्काल काम हुन सकोस् भन्ने हो । तर अहिले यसैको दुरुपयोगका कारण हाम्रा सरकारी निकायहरूको हरेक सार्वजनिक खरिदमा शंका गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा यस्तै अवस्था देखियो ।

सार्वजनिक खरिद कानुनका लामा प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नु र लामो समय पर्खिनु कुनै पनि दृष्टिले औचित्यपुर्ण मान्न सकिँदैन । यस्तो विशेष परिस्थितिमा सोझै खरिद गर्नु नै सर्वोत्तम विकल्प हो । यस्तोमा सरकार र सरकारबीच (जीटुजी) वा सरकारले सक्षम आपूर्तिकर्तासँग वार्ता गरेर काम गर्न सक्छ ।

यो सुविधा प्रयोग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न बोलपत्रमार्फत गरेको सम्झौताबारे प्रश्नहरू उठे । प्रचलित बजारमूल्यभन्दा धेरै महँगोमा किन्न लागेको, कम गुणस्तरका सामान ल्याएको र कमिसनको खेल रहेको भनी आलोचना भयो । स्थायी सरकारका पालामा भएको यो घटनाले हामी सुध्रँदैनौं भन्ने देखाएको छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा सार्वजनिक खरिदमा अनियमितताका घटनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक हुने गर्थे । तर, अनियमितताले राजनीतिक अस्थिरता मात्रै खोज्दो रहेनछ । पाँचवर्षे कार्यकाल अवधि पाएको वर्तमान सरकारका पालामा पनि यस्तै बदनामी कमाउने सार्वजनिक खरिदका कामहरू भइसकेका छन् । वाइड बडी जहाज, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, मेलम्ची खानेपानीजस्ता निकायका खरिदमा समेत पटकपटक विवाद उठ्नुले सरकारको छवि धूमिल मात्र भएको छैन, नागरिकको विश्वासमाथि पनि वज्रपात भएको छ ।

अहिले कोरोना संकटका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा उठेका विषयहरू अत्यन्तै पीडादायी छन् । यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । अन्यथा निगरानी गर्ने निकायहरूले कठोर कदम चाल्नुपर्छ । नेपालमा सार्वजनिक खरिद मामिलामा पटकपटक गम्भीर प्रश्न उठ्नुले पारदर्शिता, स्वच्छता, उचित प्रतिस्पर्धा, समान अवसर, मितव्ययिता, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताजस्ता प्रचलित सिद्धान्तहरूको पालना नगरी व्यक्तिगत लाभहानिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको स्पष्ट भएको छ । कमिसनको लोभमा कानुनका छिद्रहरू प्रयोग गरी खरिद गर्न खोज्नु नै प्रमुख समस्या देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा बढी सदाचार र नैतिकताको प्रश्न जोडिएको हुन्छ । सार्वजनिक निकायहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खरिद गर्दा प्राप्त हुने कमिसन सबैभन्दा अपारदर्शी रहेको देखिन्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, राज्यकोषको प्रयोग गरी गरिने सार्वजनिक खरिदमा पाइएको कमिसन राज्यकोषमै जम्मा गर्नुपर्छ वा मूल्य समायोजन गरी सस्तोमा खरिद गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो कमिसन व्यक्तिको खल्तीमा जाने गरेको छ र यो प्रवृत्ति नै सार्वजनिक खरिद सिद्धान्तको पालनामा प्रमुख बाधक बन्दै आएको छ । तसर्थ कमिसनका सन्दर्भमा स्पष्ट कानुन अपरिहार्य भइसकेको छ ।

अर्कातर्फ, ठूलो खरिदमा ठूलो कमिसन आउने भएकाले मूल्य बढाएर किन्न खोज्दा यस्ता घटना दोहोरिएका हुन् । आर्थिक कारोबारमा राजनीतिक पदाधिकारी र प्रशासनिक अधिकारीबीचको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको सीमा र सम्बन्धका साथै मिलेमतोसमेत अर्को कारक तत्त्व हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ ले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सम्बन्धमा केही नयाँ व्यवस्था गरे पनि सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा हुन नसक्दा अनियमितता प्रोत्साहित भइरहेको छ । अनियमितता हुने प्रकृतिका निर्णयलाई समेत नीतिगतको परिभाषाभित्र समेटी खरिद गर्दा पटकपटक विवाद उब्जिने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएका खरिद निर्णयका कारण उब्जेका त्यस्ता धेरै विवाद बाहिर आएकै छन् । त्यस्तै राजनीतिक पदाधिकारीलाई अपेक्षित रूपमा वित्तीय जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमका लामा र जटिल प्रावधान त समस्याका रूपमा रहेकै छन् । यसमा सामयिक संशोधन वा पुनर्लेखन गर्न संसद्को अर्थ समितिले निर्देशन दिँदा पनि काम हुन सकेको छैन । अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भनेको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री छिटो, उचित लागतमा आपूर्ति गर्नु हो । यस्तो समयमा कतै कमिसनको खेल भए त्यो अक्षम्य अपराध ठहर्नेछ । भर्खर मात्र विवादित सम्झौता रद्द भई नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय भएको समाचार आएको छ । यसमा समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्, जुन अस्वाभाविक होइन । किनकि यी सामग्री रक्षा/ प्रतिरक्षासम्बद्ध होइनन् र खरिद कानुन आकर्षित नहुने खरिद पनि होइन यो ।

नेपाली सेनाको गौरवशाली इतिहास हुँदाहुँदै हरेक काममा सेनालाई सहभागी गराउँदा अन्य निकायको अक्षमता पुष्टि हुने मात्र होइन, अपारदर्शी खरिद प्रक्रियाका कारण शंका बढ्न गई अर्को समस्या सिर्जना पनि हुन्छ । आर्थिक अनियमिततामा निगरानी गर्ने निकायको कम पहुँचको सम्भावना प्रबल हुन्छ । त्यसैले सेनालाई यो काममा संलग्न गराउन हुँदैन ।सम्झौता रद्द गर्दैमा अनियमितता कहाँ ढाकछोप गर्न पाइन्छ भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न

उठेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित पक्षबाट छानबिन हुनैपर्छ । यो बेला माग र आपूर्तिको केही असन्तुलनले मूल्यमा उत्तारचढाव भएको भए स्पष्ट हुनु राम्रो हुन्छ । वर्तमान संकट समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै जीटुजीबाट वा सम्बन्धित आपूर्तिकर्तासँग वार्ताका माध्यमबाट सोझै खरिद निर्देशन दिनु आवश्यक छ । यद्यपि जीटुजीका नाममा विगतमा विदेशीका एजेन्टमार्फत कमिसन लेनदेन भएका धेरै दृष्टान्त पनि छन् । तर अहिले कुनै पनि बहानामा खरिद प्रक्रिया लम्ब्याउने, अनियमितता गर्ने, कमिसनको खेलमा लाग्ने, राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने र स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

-अर्याल संसद्को अर्थ समितिका सचिव हुन् ।