मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरण : बल अख्तियारको कोर्टमा 

कोरोना उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको होइन भन्ने प्रधानमन्त्री र सरकार २ दिनपछि आफूले बचाउ गर्दै आएको त्यो ठेक्का रद्द गर्न पुग्यो । ठेक्का रद्द गर्नुबाट नै यो काण्डमा भ्रष्टाचार भएको स्वीकारेको मान्नु पर्छ ।
गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — ‘कतै भ्रष्टाचार भएको थाहा पाउनु भयो भने भन्नुहोस्, म अनुहार नहेरी कारबाही गर्छु’ भन्ने भनाइ हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो । उनै प्रधानमन्त्री अहिले बिरामी भएर ओछ्यानमा बसेरै पनि देश हाँकीरहनु भएको छ ।

कोरोना कहर निर्मूल गराउन कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ । आफू बिरामीबाट तङ्ग्रिदै काममा सक्रिय भएजस्तै देश बिरामी नहोस्, जनता बिरामी नहोऊन् । यो महामारीको संक्रमण नहोस् भन्नेमा उहाँ कटिबद्ध हुनुहुन्छ ।

कोरोना भाइरस उपकरण खरिद काण्डमा सञ्चारमाध्यमबाट भ्रष्टाचारको कुरा उठाइयो । त्यसपछि जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचार भएको होइन भनी बचाउतिर लागे । खरिद प्रक्रिया ठीक र कानुनसम्मत छ, भ्रष्टाचार भएको छैन भनियो । उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलगायत ज्यान छाडेर भ्रष्टाचार नभएको भनी बचाउमा लागे । प्रवक्तालाई त्यही कुरा भन्न लगाइयो । त्यतिले मात्र नपुगेर स्वयम् प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भन्नुभयो ।


स्वास्थ्य उपकरण खरिद कानुनसम्मत

चैत १६ गतेको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्ले त नीतिगत र सैद्धान्तिक निर्णय गर्ने हो, मन्त्रालयले सामान किन्नेलगायत विषयमा गरेको निर्णयको कसरी स्वामित्व लिन्छ भनेर केही मन्त्रीले बाहिर उठेको प्रश्न मन्त्रिपरिद् बैठकमा उठाएछन् । चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले ‘स्वास्थ्य उपकरण कानुनसम्मत किनिएको हो, धेरै छलफल नगरौं’ भन्नु भएछ ।


मन्त्रीपरिषद बैठकमा सामान खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सामान ल्याउनैपर्ने भएकाले आफूले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर खरिदको अनुमति दिएको बताउनु भएछ । ‘स्वास्थ्य उपकरण जतिसक्दो छिटो ल्याउनैपर्ने भयो, फाइल उठेकै पनि थियो । मैले खरिद गर्नु भनेर फाइल सदर गरें । यो निर्णयको स्वामित्व मन्त्रिपरिषद्ले नै लिनुपर्छ’ भन्नु भएछ । तर केही मन्त्रीले मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरमा गरेको निर्णयको स्वामित्व सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले लिन नसक्ने बताएछन् ।


अहिलेको विशेष परिस्थितिमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार धेरै निर्णय भएकाले उपकरण खरिदसम्बन्धी स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको निर्णय पनि विधिसम्मत भन्ने जिकिर प्रधानमन्त्रीले गरेको भनियो । कानुनतः निर्णय ठीकै छ, यो ऐन अनुसार नै अहिले विशेष अवस्था भनिएको हो, यो अवस्थामा स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशकले खरिद गर्ने र एक तह माथिकालाई जानकारी गराउने कुरा भएको हो । त्यो कानुनसम्मत छ । यसमा अरु केही गर्न पर्दैन भनी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि अरु कुरा उठेनछ ।


अनि प्रधानमन्त्रीले ऐनको दफा ५ मा भएको बचाउसम्बन्धी विशेष प्रावधानको कुरा पनि सम्झाउनु भएछ । ऐनको दफा ५ मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा असल नियतले कुनै कामकारबाही गरेकोमा उसको विरुद्ध नालिस वा अरु कुनै कानुनी कारबाही गर्न नसकिने उल्लेख छ भन्दै चर्चामा आएको उपकरण खरिद भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने कुरा मन्त्रीहरुलाई सम्झाउनु भएछ ।


सरकार प्रमुख लगायतले मिडियाले मोल अति चर्को भएको, खरिद प्रक्रिया गलत भएको भनी समाचार लेख्दा संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा ५ अनुसार असल नियतले गरेको काम कारबाहीमा कुनै अधिकारीविरुद्ध कुनै कारबाही गर्न नसकिने प्रावधानअनुसार भ्रष्टाचार भएको भनी खबर लेख्ने पत्रिका र अनलाइन मिडियालाई मुद्दा लगाउन सरकार कस्सिएको थियो ।


सरकारले विवादको उपकरण खरिद गरेको कार्य यो ऐनको दफा ५ अनुसार असल नियतले खरिद गरेकोमा कुनै पदाधिकारी उपर छानबीन र कारबाही गर्न नसकिने भनी प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बोल्नु भएको देखियो । ऐनको बनावट संक्रामक रोग सम्बन्धमा आदेश जारी गर्ने, रोक लगाउने, उपचारमा राख्ने आदिबाट प्रभावित भएकोमा असल नियतले गरेको भनी कारबाहीबाट बचाउ गरेको हो । उपचारको सामान खरिद गरेकोमा जवाफदेही हुनु नपर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान होइन । तर प्रधानमन्त्रीलाई नै मिसलिड गरेर यो ऐनको दफा ५ पढाइएछ । सोही आधारमा उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै बोलेको कुरा आयो ।


कोरोना उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको होइन भन्ने प्रधानमन्त्री र सरकार २ दिनपछि आफूले बचाउ गर्दै आएको त्यो ठेक्का रद्द गर्न पुग्यो । ठेक्का रद्द गर्नुबाट नै यो काण्डमा भ्रष्टाचार भएको स्वीकारेको मान्नु पर्छ । यसबाट हाम्रा शासकहरुको भनाइ र गराइमा सन्तुलन देखिन आएन ।


अघिल्लो दिन बोल्दा भ्रष्टाचार भएको छैन भनी यो खरिद कार्यको बचाउ गर्ने प्रधानमन्त्रीको बोलाइको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? प्रधानमन्त्रीेले के आधारमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्नुभयो ? कि उहाँलाई सरकारी पदाधिकारी र सल्लाहकार समूहले भ्रममा पारेका हुन् । त्यसो हो भने पनि त उहाँले यो–यो पदाधिकारी र व्यक्तिले आफूलाई भ्रममा पारेछन् । सोही भ्रमवश तथ्यको गल्ती हुन गएको स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ । कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन तर तथ्यको अज्ञानता क्षम्य हुन सक्छ ।


ठेक्का उहाँका परिचित ओम्नी ग्रुपलाई दिइएको सूचना उहाँलाई पहिल्यै दिइएको भनिन्छ । आफ्ना विश्वासपात्र व्यवसायीले आपूर्ति गर्न लागेकोमा उहाँ पूर्णरुपमा विश्वस्त भएकै कारणले सुरुमा भ्रष्टाचारको कुरा उठेकोमा यती समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा बोले जसरी पैसा लेनदेन भएको छैन, भ्रष्टाचार भएको छैन भनी ओम्नी समूह र आफ्ना मन्त्रीहरुको पक्षमा बोल्न पुग्नु भयो ।


भ्रष्टाचारको कुरा सञ्चारमाध्यममा उठेपछि छानबीन गर्छौं भनी प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरु कसैले पनि बोलेन् । भ्रष्टाचार भएको भनी समाचार लेख्नेलाई कारबाही गर्नेतिर सरकार लागेको थियो । तर आफैंले बचाउ र समर्थन गर्दै आएको, आफैंले कोरोनाविरुद्ध उपकरण खरिद गर्न दिएको ठेक्का बदर मात्र गरिएन, ठेकेदारलाई कालोसूचीमा समेत राखियो ।

ठेक्का दिनुभन्दा केही दिनअघि देखि नै कोरानाविरुद्ध उपकरण जहाज चार्टर गरेर भए पनि ल्याइन्छ भनेर कोरोना रोकथाम समितिका संयोजक रहेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बोल्नु भएको थियो । त्यतिबेला ठेक्का दिएकै थिएन, कुनै मित्रराष्ट्रबाट सहयोगमा आउने टुंगो लागेको पनि थिएन । अनि जहाज चार्टर गरेर भए पनि ल्याउँछौं भन्ने भनाइ देखिँदा पूर्व सेटिङबाट नै काम गरेको देखिन आउँछ ।


वाइडबडी खरिद घोटाला, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद र यसै कोरना उपकरण खरिद प्रकरणमासमेत अख्तियारको स्वतन्त्र छानबीनलाई प्रभावित पर्ने गरी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार भएको होइन भनी बोल्नु भएको देखिन आयो ।


समाचार हृयाक

मेडिकल सामग्री भ्रष्टाचारको खबर भएको अनलाइन काठमान्डू प्रेस डटकमको समाचार नै ब्लक गरियो । न्युज पोर्टल हृयाक गरियो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोरासहित प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार असगर अलि चिनियाँ सामान सम्झौतामा दोषी रहेको दावी काठमान्डू प्रेसले गरेको थियो ।


प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार असगर अलीको विभिन्न कम्पनीसँग संलग्नता भनियो । समाचारमा छापिएको कुरा ठीक हो, होइन भनिएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वार रुम बनाउने, स्कूलहरुमा आइटी रुम बनाउने, निर्वाचन आयोगको सामान सप्लाई गर्नेलगायत विवादित ठेक्का पाएको ओम्नी ग्रुपसँग संलग्न भनेर आरोपित असगर अलीको संलग्नता सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई मुछिएको छ । यस समाचार हृयाक सम्बन्धमा छानबीन हुनुपर्ने हो, होइन ? प्रधानमन्त्रीको नामबाट शक्तिको दुरुपयोग गरियो भनिएको छ ।


कोरोना उपकरण भ्रष्टाचार छानबीन प्रशासनिक वा न्यायिक कुन हुनुपर्ने हो ? न्यायिक छानबीन भनेको संविधानतः अख्तियारले गर्ने छानबीन हो । प्रशासनिक छानबीन भनेको सरकारले गर्ने छानबीन हो । यो विवाद सतहमा आएपछि भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर प्रधानमन्त्री लगायतले बोले । छानबीन गरिनुपर्नेतिर कसैले बोलेनन् । त्यसैले सरकारले प्रशासनिक तवरले छानबीन गर्ने मौका गुमाइसकेको छ । सरकारले छानबीन गराउन पनि मिल्दैन । अब बल अख्तियारको कोर्टमा पुगेको मान्नु पर्छ ।


मेलम्चीमा प्रधानमन्त्रीलाई ढाँटियो, चिनी व्यापारीले ढाँटे, उखु किसानलाई ठग्ने चिनी मिलले ढाँटे, नेपाल ट्रष्टको भनी मातातीर्थको १७३ रोपनी जग्गा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई ढाँटियो । उहाँका बोली र यी घटनाबाट नै प्रधानमन्त्री ढाँटिनु भएको देखिएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई कसरी घेरामा पारेर राखिएको रहेछ भन्ने यो कोरना उपकरण घटनाले देखायो ।


कसको गलत सल्लाहले, कसको कारणले आफू पटकपटक ढाँटिनु परेको हो भन्नेतिर प्रधानमन्त्रीले खोज्नुपर्ने हो ।


लेखक विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन् । प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ १५:३७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शाहरुख  र गौरीले दिए क्‍वारेन्टाइन बनाउन आफ्नै कार्यालय 

एजेन्सी

मुम्बई — बलिउड स्टार शाहरुख खान र पत्नी गौरी खानले आफूहरुको निजी कार्यालय क्वारेन्टाइन बनाउन सरकारलाई दिने भएका छन् । उनीहरुले महाराष्ट्रको मुम्बईस्थित आफ्नो कार्यालय मुम्बई महानगरलाई क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागि दिने भएका हुन् । 

विश्व नै कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) सँग लडिरहँदा उनीहरुले उक्त ठाउँ महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाका लागि क्वारेन्टाइन बनाउन दिएका हुन् ।

महानगरले शाहरुख र गौरीलाई सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत धन्यवाद दिएको छ । महानगरको ट्वीटर मेन्सन गर्दै शाहरुख र गौरीले लेखेका छन्, 'हामी गर्वका साथ मेरो महानगर भन्छौं, कारण महानगरको टिम कोभिड-१९ सँग लडिरहेको छ । हामी दुवै एकदमै खुसी छौं कि हामी पनि यस कार्यमा सरिक हुन पायौं ।'

शाहरुखको ब्यानर रेड चिल्लीले पनि प्रधान्मन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्ने भएको छ । उनको आईपीएल फ्रेन्चाइज कोलकत्ता नाइट राइडर्सले पनि 'पीएम केयर कोष'मा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। शाहरुख दम्पतीले महाराष्ट्रमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीका लागि पीपीईको व्यवस्था गरिदिने पनि योजना बनाएका छन् ।

शाहरुखको मीर र एकसाथ फाउन्डेसनले एक महिनासम्म मुम्बईका पाँच हजार पाँच सयजनाका लागि खाना खुवाउने भएको छ । मीर फाउन्डेसन ज्यालादारी कामदारका लागि रोटी फाउन्डेसनसँग मिलेर खाद्यन्न जुटाउने तयारीमा लागेको छ ।

यसअघि अभिनेता अक्षय कुमारले पीएम केयर कोषमा २५ करोड दिने घोषणा गरेका थिए । कोभिड-१९ संक्रमणसँग लड्न अक्षयसँगै थुप्रै बलिउड कलाकारले सहयोगको हात अगाडि बढाएका छन् । 'बाहुबली' स्टार प्रभाशले ४ करोड सहयोग गरेका छन् । टिभी होस्ट मनिस पलले २० लाख, अभिनेता विक्की कौशलले १ करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यस्तै अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र पति निक जोनस, कट्रिना र सैफले पनि राहत कोषमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, उनीहरुले सहयोग रकम भने खुलाएका छैनन् ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ १५:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×