कोरोना वितण्डा र शासकीय दुरवस्था

कोरोना भाइरसभन्दा पनि डरलाग्दो भाइरसले हाम्रै प्रतिनिधि बनेर हामीमाथि नै शासन गर्न थालेको छ ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीबाट चीन बिस्तारै तंग्रिन थाले पनि यसको प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो छ। नियन्त्रणका आशालाग्दा ठाउँ अझै राम्ररी देख्न सकिएको छैन । युरोप, अमेरिकाका तुलनामा दक्षिण एसियामा यसको प्रकोप त्यति धेरै फैलिएको छैन । 

लकडाउनले हो वा अरू नै कारण, त्यसको विश्लेषण र विवेचना मेरो क्षमताबाहिरको कुरा हो, र मैले जानेको विषय पनि होइन । तर फैलियो भने त्यसको विकरालताबाट जोगिने उपाय देखिंदैन । मैले सरकारका प्रचार र प्रयत्नहरु पनि देखिरहेछु, सञ्चारमाध्यमबाट । आइसोलेसन वार्ड बनेका छन्, फोटो फिचरमा देख्न पाइन्छ । तर भारतबाट आफ्नो देश आउन लागेका मानिसको बिचल्ली पनि उत्तिकै छ । परीक्षण क्षमताको प्रश्न छ । मैले एक महिनाभन्दा अघिदेखि अलि गतिलो मास्क खोजेको, कहिल्यै पाउन सकिनँ । अब त दस रुपैयाँमा पाइने सामान्य मास्क पनि बजारमा छैन । तथापि यो महामारीका बखत सरकार आफ्नो गच्छे र क्षमताले भ्याएसम्म केही गरिरहेकै होला भन्ने लागेको थियो । तर केही दिनदेखि सरकारको तयारी र घोटालाका समाचार कोभिड–१९ को महामारीभन्दा पनि डरलाग्दो भएर देखिन थालेका छन् ।


सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेपछि गत शुक्रबार मैले एउटा ट्वीट गरें, ‘के अब सरकारको नालायकी र भ्रष्टाचारको विकल्प सेना नै हो ? यसरी आंशिक र किस्ताबन्दीमा बुझाउँदै जानुभन्दा सिंगो क्याबिनेट नै बुझाए भैहाल्यो नि !’ यो मेरो व्यंग्यात्मक टिप्पणी वा प्रतिक्रिया मात्र थियो । सामाजिक सञ्जालमा यो दिनभर दौडिरह्यो ! पाँच सयभन्दा बढीले मन पराएछन् ! रिट्वीट गरेछन् । मलाई केही सञ्चारमाध्यमले यसबारे थप प्रश्न गरे, मेरो विचार लिए । अहिले सेनालाई खरिदको जिम्मा दिइएको यो समाचार व्यापक नागरिक चासोको विषय बनेको छ । यसमा थोरै थप विमर्श गर्नु उचित लागेको छ ।


राष्ट्रिय आपत्–विपत्का बेला सेनाको सहयोग लिइन्छ । नागरिक–सेना (सिभिल–मिलिटरी) सहयोग/सम्बन्धको यो एउटा स्थापित मान्यता पनि हो । हामीले पनि त्यसलाई कायम राखेका छौं । चाहे २०७२ सालको महाभूकम्पका बेला होस् वा बाढी, पहिरो, आँधी, आगजनी नै किन नहोस्, नेपाली सेना तत्काल जुट्ने गरेको छ, उद्धार र सहयोगका लागि । नागरिकले पनि त्यसको सराहना गरेका छन् । विपत्का बेला उद्धार, राहत र व्यवस्थापनका लागि सेनाले विशेष रूपमा प्रशिक्षण पाएको हुन्छ । यो सैन्य तालिम र कर्तव्यको एउटा अभिन्न अंग पनि हो । नेपाली सेनाले पनि त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएको छ । यसलाई यसै अर्थमा बुझ्नुपर्छ, हामीकहाँ मात्र यो सेनाको कुनै विशिष्ट कार्य होइन ।


कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका सबै देशमा सेनाको सहयोग परिचालन भएको छ । चाहे संयुक्त राज्य अमेरिकामा होस् वा युरोप वा अरू कुनै देशमा, तिनका जवान, स्वास्थ्य संरचना, जनशक्ति सबै उपयोग गरिएका छन् । अहिले यी दृश्य हामी दिनहुँ देखिरहेका छौं, टीभी च्यानलहरुमा । युद्ध लड्नुभन्दा कठिन भएको छ कोभिड–१९ विरुद्धको सामना । नेपालमा पनि यस्ता कतिपय जिम्मेवारी सेनालाई दिइयो भनेर हल्ला मच्चाउनु वा तर्सिनुपर्ने होइन । तर अहिले जुन ढंग र पृष्ठभूमिमा यो खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने भनिएको छ, त्यो चाहिँ आपत्तिजनक छ र त्यसको विरोध हुनु स्वाभाविक छ, विरोध हुनुपर्छ ।


गलत तरिकाबाट, गलत कम्पनी, कम्पनी पनि होइन, एउटा गिरोहलाई बिनाप्रतिस्पर्धा अपारदर्शी रूपमा ठेक्का दिइएको रहेछ । त्यसको घोटाला र गलत धन्दा सार्वजनिक भएपछि मात्र त्यो काम सेनालाई दिने कुरा आएको हो । अहिले सरकार–सरकार (जीटुजी) माध्यमबाट सेनालाई दिने निर्णयमा पुगिएको छ । कोभिड–१९ को भयावह रूप त दुई–अढाई महिनापहिले नै देखिएको हो । चीनबाट फर्किएका विद्यार्थीहरुको क्वारेन्टाइनको पहिलो जिम्मेवारी पनि सेनाले नै सम्हालेको थियो ।


किन त्यतिखेरदेखि नै यस्ता अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी उसलाई दिने पहल भएन ? जब घोटाला सार्वजनिक भयो, आलोचनाको सामना गर्न नसकिने भयो अनि मात्र सेनालाई दिने कुरा आयो । सरकारमा बसेर यो जिम्मेवारी लिनेहरु, खास गरी कोभिड–१९ नियन्त्रणको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री यसका लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार छन् भने, प्रधानमन्त्री र उनको कोटरी पनि आफू चाहिँ चोखो छु भनेर यसबाट पन्छिन मिल्दैन ।


यति होल्डिङ्ससँगको धन्दा सेलाउन नपाउँदै अर्को ओम्नी समूहका नाममा प्रमुख धन्दावालाहरुको बालुवाटार अर्थात् प्रधानमन्त्री कनेक्सनको जुन चर्चा आएको छ, त्यसबाट यो सरकार गलत धन्दामा कसरी आफैं फसेको छ र त्यसमा रमाउँदै गएको छ भन्ने अझ स्पष्ट हुन्छ । कोरोना भाइरसभन्दा पनि डरलाग्दो भाइरसले त हाम्रै प्रतिनिधि बनेर हामीमाथि नै शासन गर्न थालेको छ ।


कोभिड–१९ लाई त गज्जबको सुरक्षा कवच बनाउने प्रयत्न गर्दै रहेछन् सत्ताभित्रका कोरोना भाइरसहरु । योभन्दा निकृष्ट र अनैतिक शासकीय व्यवहार अर्को के हुन्छ ? तत्काल पदमुक्त गरेर भ्रष्टाचारको कारबाही चलाउनुपर्ने हो, यदि प्रधानमन्त्रीलाई आफूले वाचा गरेको सुशासन र सदाचारको अलिकति पनि स्मरण छ भने ।


मलाई डर लाग्न थालेको छ, कतै सरकारभित्रको यो भाइरस सेनामा पनि छिर्ने हो कि भनेर । अरू पनि उदाहरण छन्, खास गरी विकास–निर्माणका परियोजनाहरुमा । जब सरकारका ठेक्कापट्टा वा खरिद–बिक्री विवादमा आउँछन्, सेनालाई सुम्पिने गरिन्छ । यसबाहेक पनि व्यापारिक/व्यावसायिक प्रवृत्तिका अरू कतिपय कारोबारमा सेना संलग्न भएको छ ।


सेना भन्नेबित्तिकै हामी नागरिकसँगको एउटा दूरी पाउँछौं । त्यहाँ सबैका लागि पहुँच हुँदैन, सम्पर्क र सूचना नियन्त्रित (रेगुलेटेड) हुन्छन् । यो उसको विभागीय चरित्र पनि हो । सेनाको जिम्मामा छ भन्दैमा त्यहाँ सबै कुरा ठीक छ भन्न पनि सकिन्न । यस्ता कारोबार त्यहाँ पनि स्वच्छ छैनन् ! अपारदर्शिता, अनियमितता र भ्रष्टाचारका कुरा आउने गरेका छन् । अलि घुमाउरो बाटो मात्र हुन सक्छ, त्यो पनि एउटा खराब संक्रमण हो ।


अर्को कुरा, हामी शान्ति प्रक्रियाभन्दा पहिले सेनाको संख्याबारे कुरा गर्थ्यौं, त्यसको जिम्मेवारी र व्यवसायीकरण वा लोकतान्त्रीकरण जे भनौं, त्यसबारे बहस गर्थ्यौं । नेपालमा कुन साइजको र कस्तो सेना चाहिन्छ भन्थ्यौं, जुन बहस र चर्चा आज पूरै बन्द भएको छ । मानौं, सेना हाम्रा सबै कमीकमजोरीको अचूक अस्त्र हो ।


यो एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । सरकार चलाउने राजनीतिक मान्छे अयोग्य हुने, भ्रष्ट हुने, त्यसको विकल्पमा सेनालाई शासकीय जिम्मेवारी थप्दै जाने, के संकेत दिन्छ यस्तो कुराले ? आज विश्वमा बुट बजारेर, ‘कू’ गरेर सेना प्रत्यक्ष सत्तामा आएका दृश्य देखिंदैनन् । परिस्थिति बदलिएको छ । नागरिक सर्वोच्चताको मान्यताका हिसाबले यो निकै सकारात्मक कुरा हो ।


तर सेनाको, खास गरी त्यसका उच्चपदस्थहरुको, निहित स्वार्थको दैनिक शासन–प्रशासनमा कसरी समायोजन भैरहेछ र त्यसबाट को कसरी नाजायज लाभमा छ, त्यसप्रति हामी सचेत रहन सक्नुपर्छ । त्यसको सार्वजनिकीकरण र बहस अपेक्षित हुन्छ । खुला समाज र प्रेस फ्रिडमको त्यो महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो ।


जहाँसम्म कोभिड–१९ नियन्त्रणको कुरा छ, हामीले अरूको अनुभवबाट सिक्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने मात्र हो । हाम्रो अरू क्षमता छैन । संक्रमण युरोप र अमेरिकातिर भर्खर पुग्न लागेको मात्र थियो, सामाजिक सञ्जालमा कसैको एउटा ट्वीट देखेको थिएँ, सायद सरकारको कुनै कर्मचारीकै हो कि, ‘नेपालमा यो फैलिए हामी निरीह हुनेछौं, छैन हाम्रो सामर्थ्य यसको सामना गर्न ।’ यो यथार्थ अभिव्यक्ति थियो । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सामर्थ्य भनेको नेताहरुले गर्ने भाषण नै हो । तर अहिले उनीहरु पनि तर्सिएका हुन् कि जस्तो लाग्छ, धेरै बोल्दा मुखैमा भाइरस छिर्नेको हो कि भनेर ।


त्यसैले भाषण र राजनीति चकमन्न छ । संक्रमणको सम्भावनाबाट जोगिन हरसम्भव उपायको अवलम्बन र सावधानी नै हाम्रो विकल्प हो । तर सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्नेका लागि, चाहे मन्त्री/प्रधानमन्त्री होऊन् वा पार्टीका नेता, लकडाउन अनुहार लुकाउने सजिलो माध्यम बन्नु हुँदैन । सबैले सरकारलाई सघाउनुपर्छ, तर भ्रष्ट गिरोहलाई नङ्ग्याउँदै र पन्छाउँदै ।


अहिले चर्चित स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने पनि सरकारको काममा सन्तोष गर्ने ठाउँ भेटिन्न । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी होऊन् वा यसको सत्यतथ्यलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउने सञ्चारकर्मी, सबैले सुरक्षित किट पाउनुपर्ने हो, तर गतिलो मास्क पनि पाउन सकेका छैनन् ।


यो सर्वत्र सुनिन्छ र देखिन्छ पनि । त्यसैले त डाक्टर, नर्स सबै बिरामी आएको देख्नेबित्तिकै भाग्नुपर्ने अवस्था छ । प्रचार धेरै भएको छ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडको । तर त्यहाँको दुरवस्थाले गर्दा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नभएका बिरामी पनि बिनाउपचार मर्न बाध्य भएका छन् ।


लकडाउन सबैका लागि सजिलो उपाय भएको छ । हामी यसका आर्थिक पक्षमा बहस गर्न खोज्दै छौं, योजना आयोगले त्यसको अध्ययन गर्ने रे । तर लकडाउनले आम मानिसलाई, खास गरी अहिले नै के प्रभाव पारेको छ, दिनहुँ काम गरेर निर्वाह गर्नुपर्ने मानिसको के हालत छ, सरकारको ध्यान मात्र होइन काम पनि त्यता पुग्नुपर्ने हो, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुलाई घरघरमा सामान पुर्‍याइदेऊ भन्ने निर्देशन होइन ।


त्यो वर्ग त त्यसै पनि घरमै बसेर टेलिफोन गरीगरी मगाउन सक्छ । ऊ मर्दैन, अभाव र महँगीले । म बसेको वरिपरि दैनिक मजदुरी गरेर जीवन गुजारा गर्नेहरु धेरै छन् । मैले देखिरहेछु, तिनको दैनिक अवस्था । कुन बेला विस्फोट हुन्छ र लकडाउन तोडिन्छ, भन्न सकिन्न । लकडाउन कोरोनाबाट बच्ने सुरक्षित उपाय होला नै, तर अभाव र भोकबाट पनि त बच्नु पर्‍यो नि !


त्यसैले लकडाउन भनेर मात्र होइन, सुरक्षित र सावधान भएर मानिसको दैनिकीलाई पनि सामान्य बनाउनुपर्‍यो । मरिन्छ भन्ने त्रासबाट मानिसलाई पलायनमा धकेल्न भएन ।


यदि त्यसो हो भने हामीले कुन मुखले, कुन नैतिकताले भन्ने ती स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी वा तिनलाई जो खटिएका छन् कोरोनाविरुद्धको मैदानमा, राम्रोसँग आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर भनेर । अर्को कुरा, महामारी यति घातक भएर आएको छ सामाजिक र मानवीय रूपमा, यसले हाम्रो सामाजिक मूल्य नै समाप्त गर्न सक्छ । रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएको छ भन्दा पनि बुटवलका मृतक बाबुराम थापाको लास उठ्न सकिराखेको छैन ।


योभन्दा असामाजिक, अमानवीय अरू के हुन्छ ? त्यसैले मलाई लाग्छ, लकडाउनका नाममा लुक्ने होइन, सावधानी र सुरक्षित रहँदै यसको सामना गर्नु जरुरी छ । गाउँ–गाउँमा, टोल–टोलमा बनाऔं स्वयंसेवी समूह र उत्रौं यसको सामना गर्न । प्रकाशित : चैत्र २२, २०७६ २०:४९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘हात लाग्यो सुन्ना’ खेलमा नेकपा

कृष्ण खनाल

पछिल्ला गतिविधिले सत्तारूढ नेकपा आन्तरिक संकट चुलिएर विस्फोटको अवस्थामा पुगेको पुष्टि गर्छन् । सतहमा सचिवालयले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानका लागि गरेको निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कडा आपत्ति मुख्य कारक देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध सचिवालय हावी हुनु पनि यसको गहिराइमा छ र त्यसमा अन्तर्निहित संस्थागत द्वन्द्व पनि । सचिवालय नेकपाको ‘हाइकमान्ड’ हो, कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा पार्टी त्यसैले हाँक्ने हो ।

एक मात्र अध्यक्ष भएका भए त्यो कमान्ड ओलीसँग नै हुन्थ्यो होला । अहिले त अर्का अध्यक्ष पनि छन्, ‘कार्यकारी’ । यसका नौ सदस्यमध्ये आफूसहित तीन जना मात्र प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा छन् ।

राष्ट्रिय सभामा १८ सिट खाली रहँदा संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्नुपर्ने सर्तमा अडिएका गौतम जब राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एक सिटमा तयार भए, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध सचिवालयको घेराबन्दी ठाने र यो प्रतिष्ठाको विषय बन्यो । यस कारण आफ्ना निकटतम र विश्वासपात्र मानिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा कि वामदेव गौतम भन्ने एकल विकल्पको रोजाइमा प्रधानमन्त्री पेलिए । सचिवालयको ‘सर्वसम्मत’ भनिएको निर्णयका कारण उनका पक्षका दुई जना पनि नैतिक बन्धनमा परेका देखिए, गौतमको विपक्षमा खुल्न सकेनन् ।

राष्ट्रपतिबाट हुने मनोनयनमा सरकार प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइ माथि पर्छ, तर यसले पार्टी विभाजनको सम्भावना पनि बढाएको छ । अहिलेलाई गौतम राष्ट्रिय सभामा जाने, खतिवडा पनि छ महिनाका लागि बिनासांसद हैसियतको अर्थमन्त्री कायम रहने गरी कामचलाउ विकल्पमा प्रधानमन्त्री सीमित भएका छन् । नेकपाभित्रको यो गुटगत खेल गौतम राष्ट्रिय सभामा पुग्दैमा सकिने होइन, अरू चरमोत्कर्षतर्फ लम्किने हो । नेकपामा अहिले चर्किएको गुटगत द्वन्द्वको पटाक्षेप कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । तर यो खेलले केही गम्भीर राजनीतिक एवं संवैधानिक सम्भावनातर्फ पनि सचेत गराएको छ ।

राजनीतिक दलमा गुट–उपगुटका स्वार्थ र द्वन्द्व नयाँ र अस्वाभाविक कुरा होइनन् । प्रश्न, यसको कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ र पार्टीलाई सम्भावित क्षति कतिसम्म न्यून हुन्छ भन्ने मात्र हो । अहिले नेकपा सचिवालय प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेराबन्दी गर्न सफल देखिन्छ । सभामुख चयन र गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गराउने निर्णयले ओलीसत्ता सीमान्तमा धकेलिएको संकेत दिन्छ । नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को मात्र होइन, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठहरूका पनि आआफ्ना गुट–उपगुट छन् । ती सबै स्वार्थअनुकूल कहिले कोसँग, कहिले कोसँग निकटता र दूरीमा रहेर पार्टीको भूमिकालाई प्रभावित गर्ने गर्छन् । एकताको प्रारम्भिक दिनमा ओली–प्रचण्ड एकै ठाउँमा देखिन्थे, अरू सीमान्तमा । तर झन्डै एक वर्षदेखि उनीहरूबीच दूरी बढेको छ, जुन अहिले वार कि पारको निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।

राजनीतिमा हात लाग्यो सुन्ना खेल (जिरो–सम–गेम) को चर्चा बेलाबखत निकै हुने गर्छ । यतिखेर नेकपा यो खेलमा बहुतै गहिरोसँग फस्दै छ । अरू खेलको ‘नक–आउट’ जस्तो होइन यो, जसमा खेलको नियमले प्रतिस्पर्धी टिम र खेलाडीलाई बाँधेको हुन्छ । तर राजनीतिमा यो डरलाग्दो खेल मानिन्छ, अर्थात् ‘म छैन भने तँ पनि छैनस््’ । त्यसमा टिम होइन, गुटगत आधारमा पक्ष–विपक्षमा कित्ता काटिन्छ । त्यहाँ खेलको नियम पनि हुँदैन, न कुनै रेफ्री वा अम्पायर नै हुन्छ । नितान्त व्यक्तिकेन्द्री स्वार्थ र लाभ–हानिको जोडघटाउमा ठालु नेताहरूले गोल हान्छन् । मुख्य खेलाडी ओली र प्रचण्ड नै हुन्, अरू त ‘प्रोक्सी’ मात्र । कसैले क्षणिक लाभ पाए पनि अन्ततः दुवै वा संलग्न सबै खेलाडी हार्ने वा समाप्त हुने दुर्बुद्धिको बाटो हो यो । उदाहरण खोज्न धेरै पर जानै पर्दैन । २०४८ र २०५६ सालका चुनावमा संसदमा बहुमत पाएपछिको नेपाली कांग्रेसका घटनाक्रम आफै बोल्छन् ।

वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा प्रवेशको विषयलाई लिएर संविधान संशोधनका जेजस्ता चर्चा उठे र अहिले सेलाए, त्यसबाट प्रधानमन्त्रीलगायत नेकपाको नेतृत्व पंक्तिले संविधानप्रति कति हचुवा धारणा राख्दो रहेछ, राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल उपयोग गर्न संविधान संशोधनका नाममा कस्ता कार्ड अघि सार्न सक्दो रहेछ भन्ने पनि खुलस्त भएको छ । प्रचण्डले गौतम कार्डलाई धारिलो बनाउन राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने संशोधनको नाटक रचे ।

ओलीका विरुद्ध माधव नेपाल पनि मतियार बने । यो गलत त छ नै, यसलाई निस्तेज पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले संशोधनका अरू दुई प्रस्ताव गरे– राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सदस्य संख्या थप्ने र प्रधानमन्त्री कुनै अव्यक्त कारणवश काम गर्न नसक्ने भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संकटकालीन कामचलाउ अधिकार दिने ।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यावस्था सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । उनी नियमित डायलसिसमा छन् । दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणको तयारीमा छन् । उनले अघि सारेको संशोधन प्रस्तावको आशय कुनै अप्रत्याशित घटना परे प्रधानमन्त्रीको विकल्प सत्तारूढ नेकपामा होइन, राष्ट्रपतिको तजबिजमा पुर्‍याउने देखिन्छ । राष्ट्रपतिको पनि पार्टीको आन्तरिक कुरामा चासो बढ्दो छ, थप भूमिकाको आकांक्षा देखिन्छ । संविधान संशोधनका यी सबै प्रस्ताव र तर्क नेकपाका लागि परस्पर आत्मघाती छन् नै, आफैमा अनुचित र संविधानको मर्मविपरीत पनि छन् । यस्ता कुराले संशोधनको आवरणमा संविधानमा ठाउँ पाउन थाले भने कोतपर्वको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । यसबाट दलविशेष मात्र होइन, सिंगै राजनीतिक प्रणाली प्रभावित हुन्छ । नेकपाको नेतृत्व पंक्ति यस कुरामा पटक्कै संवेदनशील देखिएन । मानौं, यो उनीहरूको नियमित राजनीतिक दिनचर्या हो । यद्यपि संविधान संशोधनको कुरा अहिलेलाई पन्छिएको छ, तर नेकपाभित्रको यस्तो खेलबाडले सबैलाई सतर्क गराउनुपर्ने हो ।

लोकतन्त्रमा चुनावबाट प्राप्त आवधिक मतादेशबाहेक सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्नेसँग कार्यक्षमता र नैतिकता गरी अरू दुई आधार पनि हुन्छन् । यी तीनवटै विषयको संयुक्त रूप हो शासकीय जनादेश, वा भनूँ, कार्यगत वैधता । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली नेतृत्वले वैधताका पछिल्ला दुई आधार गुमाउन थालेको प्रस्ट देखिँदै छ । कार्यसम्पादनको वैधता त हासिल गर्न सकेको थिएन नै, सरकारको नैतिकता, पारदर्शिता र स्वच्छतामाथि प्रश्न उठाउन पनि यति होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रस्टलगायत सरकारको कारोबारमा दिएको एकलौटी भूमिका नै काफी थियो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ‘७० करोड डिल’ को अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिकतामाथि ठाडै प्रश्न उठेको छ, मन्त्रीको राजीनामाले मात्र प्रधानमन्त्रीको अनुहार चोखिँदैन । त्यसमाथि उनले बाँस्कोटालाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलको सर्वाधिक भरोसाको मन्त्री भनेर सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नु जरुरी छ, ‘मैले केके न उपलब्धि गरें, तर प्रशंसा पाइनँ’ भनेर कुण्ठा पाल्नुको औचित्य छैन । मलाई थाहा छैन, पार्टीमा गोकुल बाँस्कोटाको सांगठनिक हैसियत के छ । सञ्चारमन्त्री भएपछि एकाएक चुलिएको हो उनको उचाइ, प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र भनेर । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा पनि थिए यस्ता मान्छेहरू, जसको आज के हालत भएको छ, सर्वविदितै छ । प्रधानमन्त्रीको सम्मान उनले पालेका ‘ढेडु’ का कारण बढ्ने होइन । उनले आफ्नो संघर्षको आत्मकथा गाउँदैमा समग्र मुलुकको इतिहास पनि बन्दैन । मानिसको परीक्षा पाइला–पाइलामा हुन्छ, बोली र व्यवहारमा हुन्छ । नैतिकताको धरातल पनि त्यसैले बसाल्छ, जोगाउँछ र भत्काउँछ पनि । चुकेका र मेटिएका पाइलाको पनि हिसाबकिताब हुन्छ, आफूले वा चाटुकार भाटले प्रशस्ति गाउँदैमा ती बिर्सिइँदैनन् । आखिर राजनीति गर्नेको व्यक्तित्व यिनै कुराबाट निर्माण हुने त हो नि ! कुनै ठूलो विद्वान्, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार वा लेखक हुँदैमा उसको राजनीतिक हैसियत बन्छ र ?

सरकारसँग अब चुनावबाट प्राप्त मतादेश मात्र बाँकी छ, जुन प्राविधिक कुरा हो । पार्टी भाँडिन थालेपछि यसको अर्थ रहँदैन । सत्तामा रहँदा पार्टी र सरकारको सम्बन्धको आधार र विवाद समाधानको प्रक्रिया के हुन सक्छ, विवादित विषय हो । नेपाली कांग्रेसले २००७ सालदेखि नै पटक–पटक सामना गर्दै आएको छ यस्तो अवस्थालाई । त्यसै कारण सरकार ढलेको छ, पार्टी फुटेको पनि छ । २००८ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका मातृकाप्रसाद कोइरालाले पार्टीको निर्णय मानेनन्, उनलाई पार्टीले निष्कासन गर्‍यो । उनले पनि अर्कै पार्टी खोले । २०५०–५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद र कांग्रेस केन्द्रीय समितिबीच लामो द्वन्द्व चल्यो । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको विकल्प लिए । पछि फेरि २०५८ सालमा पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच कुरा मिलेन, उनले पनि संसद विघटनको बाटो लिए । तर अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद विघटनको विकल्प दिएको छैन । त्यसैले उनले राष्ट्रपतिमा अधिकार दिने प्रस्ताव अघि सारे ।

जन्मोत्सव ‘केक’ प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको कम्युनिस्ट सिद्धान्तको आवरण त समाप्त पारेको छ नै, उनको कथित राष्ट्रवादी आवरणको पर्दा पनि च्यातिदिएको छ । बसाइँ सरेको भए पनि उनले पुरानो जन्मस्थललाई सम्झँदै तेह्रथुमको आठराईमा जन्मोत्सव मनाउन जानु अन्यथा हुने थिएन, भावना गाँस्दै सामान्य रूपमा पुगेका भए । तर उनले जुन शैली र सजधजसँग जन्मोत्सव मनाए, त्यो अस्वीकार्य छ ।

विगतमा उनी आफैले धेरै पटक सीमा अतिक्रमित कागजका नक्सा जलाएका होलान्, मन नपरेका नेता वा प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपतिका पुतला पनि जलाएका होलान्, वा त्यसो गर्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई स्याबासी दिएका होलान् । त्यसको अर्थ के थियो ? आखिर ती पनि कागज र कपडा नै त थिए, तर विरोधका प्रतीक किन मानिए ? उनी साँच्चै नास्तिक र भौतिकवादी कम्युनिस्ट हुँदा हुन् त राष्ट्रवादको नकाब लगाउनुपर्दैनथ्यो, ‘म देशको सिमाना मान्दिनँ, नक्साको मतलब छैन’ भन्न सक्नुपर्थ्यो । अनि, जन्मदिनको केकमा देशको नक्सा छ कि मान्छेको तस्बिर, मतलव हुँदैनथ्यो । तर उनले बितेका केही महिनामै पनि धेरै पटक देशको नक्साप्रति भावुकता देखाएका छन्, नक्सामा देश खोजेका छन् । त्यही भावुकता जन्मदिन मनाउँदा कहाँ पुग्यो र निर्लज्जतासाथ देशको नक्सालाई केक बनाए, काटकुट पारे र भोजन गरे ? यो नेपाल राष्ट्रको मर्यादा र भावनाविरुद्ध मजाक मात्र होइन, अक्षम्य अपराध पनि हो । उनले प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्ने नैतिकता मात्र होइन राष्ट्रिय आधार पनि गुमाएका छन् ।

यतिखेर नेकपा सचिवालयले बहस गर्नुपर्ने विषय गौतमको राष्ट्रिय सभामा प्रवेशभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको नेपालको नक्साप्रति चरम असंवेदनशील व्यवहार हो । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता वा प्रधानमन्त्रीले गरेको ‘सामन्ती’ वा ‘नवसामन्ती’ व्यवहार भनेर टिप्पणी गर्दैमा पुग्दैन । उनीभित्र बढ्दो अतिवाद र अहंकारको अखण्ड प्रदर्शन पनि हो यो । भनिन्छ, राजतन्त्रमा व्यक्ति (राजा) को अहंकारको अखण्ड प्रदर्शन हुन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिमा स्वनामधन्यको त्यस्तै अखण्ड प्रदर्शनले राजा–महाराजालाई पनि माथ गरेको छ । उनी आफ्नो अचेतन अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी उत्तराधिकार प्रदान गर्न उद्यत देखिन्छन्, जुन एक प्रकारको ‘अति’ हो । राज्यशक्तिलाई व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा पूर्तिको साधन मान्न सकिँदैन । त्यस्तो प्रवृत्तिमा अभ्यस्त हुन थालेपछि व्यक्ति विलासी हुन्छ, असहिष्णु हुन्छ । स्वेच्छाचारिताले सीमा नाघ्छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा अहिले त्यस्तै प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । कतै यसले फेरि संवैधानिक प्रणालीलाई दुर्घटनामा नपारोस् !

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७६ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×