कोरोना वितण्डा र शासकीय दुरवस्था

लकडाउनले हो वा अरू नै कारण, त्यसको विश्लेषण र विवेचना मेरो क्षमताबाहिरको कुरा हो, र मैले जानेको विषय पनि होइन । तर फैलियो भने त्यसको विकरालताबाट जोगिने उपाय देखिंदैन । मैले सरकारका प्रचार र प्रयत्नहरु पनि देखिरहेछु, सञ्चारमाध्यमबाट । आइसोलेसन वार्ड बनेका छन्, फोटो फिचरमा देख्न पाइन्छ । तर भारतबाट आफ्नो देश आउन लागेका मानिसको बिचल्ली पनि उत्तिकै छ । परीक्षण क्षमताको प्रश्न छ । मैले एक महिनाभन्दा अघिदेखि अलि गतिलो मास्क खोजेको, कहिल्यै पाउन सकिनँ । अब त दस रुपैयाँमा पाइने सामान्य मास्क पनि बजारमा छैन । तथापि यो महामारीका बखत सरकार आफ्नो गच्छे र क्षमताले भ्याएसम्म केही गरिरहेकै होला भन्ने लागेको थियो । तर केही दिनदेखि सरकारको तयारी र घोटालाका समाचार कोभिड–१९ को महामारीभन्दा पनि डरलाग्दो भएर देखिन थालेका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेपछि गत शुक्रबार मैले एउटा ट्वीट गरें, ‘के अब सरकारको नालायकी र भ्रष्टाचारको विकल्प सेना नै हो ? यसरी आंशिक र किस्ताबन्दीमा बुझाउँदै जानुभन्दा सिंगो क्याबिनेट नै बुझाए भैहाल्यो नि !’ यो मेरो व्यंग्यात्मक टिप्पणी वा प्रतिक्रिया मात्र थियो । सामाजिक सञ्जालमा यो दिनभर दौडिरह्यो ! पाँच सयभन्दा बढीले मन पराएछन् ! रिट्वीट गरेछन् । मलाई केही सञ्चारमाध्यमले यसबारे थप प्रश्न गरे, मेरो विचार लिए । अहिले सेनालाई खरिदको जिम्मा दिइएको यो समाचार व्यापक नागरिक चासोको विषय बनेको छ । यसमा थोरै थप विमर्श गर्नु उचित लागेको छ ।

राष्ट्रिय आपत्–विपत्का बेला सेनाको सहयोग लिइन्छ । नागरिक–सेना (सिभिल–मिलिटरी) सहयोग/सम्बन्धको यो एउटा स्थापित मान्यता पनि हो । हामीले पनि त्यसलाई कायम राखेका छौं । चाहे २०७२ सालको महाभूकम्पका बेला होस् वा बाढी, पहिरो, आँधी, आगजनी नै किन नहोस्, नेपाली सेना तत्काल जुट्ने गरेको छ, उद्धार र सहयोगका लागि । नागरिकले पनि त्यसको सराहना गरेका छन् । विपत्का बेला उद्धार, राहत र व्यवस्थापनका लागि सेनाले विशेष रूपमा प्रशिक्षण पाएको हुन्छ । यो सैन्य तालिम र कर्तव्यको एउटा अभिन्न अंग पनि हो । नेपाली सेनाले पनि त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएको छ । यसलाई यसै अर्थमा बुझ्नुपर्छ, हामीकहाँ मात्र यो सेनाको कुनै विशिष्ट कार्य होइन ।

कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका सबै देशमा सेनाको सहयोग परिचालन भएको छ । चाहे संयुक्त राज्य अमेरिकामा होस् वा युरोप वा अरू कुनै देशमा, तिनका जवान, स्वास्थ्य संरचना, जनशक्ति सबै उपयोग गरिएका छन् । अहिले यी दृश्य हामी दिनहुँ देखिरहेका छौं, टीभी च्यानलहरुमा । युद्ध लड्नुभन्दा कठिन भएको छ कोभिड–१९ विरुद्धको सामना । नेपालमा पनि यस्ता कतिपय जिम्मेवारी सेनालाई दिइयो भनेर हल्ला मच्चाउनु वा तर्सिनुपर्ने होइन । तर अहिले जुन ढंग र पृष्ठभूमिमा यो खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने भनिएको छ, त्यो चाहिँ आपत्तिजनक छ र त्यसको विरोध हुनु स्वाभाविक छ, विरोध हुनुपर्छ ।

गलत तरिकाबाट, गलत कम्पनी, कम्पनी पनि होइन, एउटा गिरोहलाई बिनाप्रतिस्पर्धा अपारदर्शी रूपमा ठेक्का दिइएको रहेछ । त्यसको घोटाला र गलत धन्दा सार्वजनिक भएपछि मात्र त्यो काम सेनालाई दिने कुरा आएको हो । अहिले सरकार–सरकार (जीटुजी) माध्यमबाट सेनालाई दिने निर्णयमा पुगिएको छ । कोभिड–१९ को भयावह रूप त दुई–अढाई महिनापहिले नै देखिएको हो । चीनबाट फर्किएका विद्यार्थीहरुको क्वारेन्टाइनको पहिलो जिम्मेवारी पनि सेनाले नै सम्हालेको थियो ।

किन त्यतिखेरदेखि नै यस्ता अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी उसलाई दिने पहल भएन ? जब घोटाला सार्वजनिक भयो, आलोचनाको सामना गर्न नसकिने भयो अनि मात्र सेनालाई दिने कुरा आयो । सरकारमा बसेर यो जिम्मेवारी लिनेहरु, खास गरी कोभिड–१९ नियन्त्रणको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री यसका लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार छन् भने, प्रधानमन्त्री र उनको कोटरी पनि आफू चाहिँ चोखो छु भनेर यसबाट पन्छिन मिल्दैन ।

यति होल्डिङ्ससँगको धन्दा सेलाउन नपाउँदै अर्को ओम्नी समूहका नाममा प्रमुख धन्दावालाहरुको बालुवाटार अर्थात् प्रधानमन्त्री कनेक्सनको जुन चर्चा आएको छ, त्यसबाट यो सरकार गलत धन्दामा कसरी आफैं फसेको छ र त्यसमा रमाउँदै गएको छ भन्ने अझ स्पष्ट हुन्छ । कोरोना भाइरसभन्दा पनि डरलाग्दो भाइरसले त हाम्रै प्रतिनिधि बनेर हामीमाथि नै शासन गर्न थालेको छ ।

कोभिड–१९ लाई त गज्जबको सुरक्षा कवच बनाउने प्रयत्न गर्दै रहेछन् सत्ताभित्रका कोरोना भाइरसहरु । योभन्दा निकृष्ट र अनैतिक शासकीय व्यवहार अर्को के हुन्छ ? तत्काल पदमुक्त गरेर भ्रष्टाचारको कारबाही चलाउनुपर्ने हो, यदि प्रधानमन्त्रीलाई आफूले वाचा गरेको सुशासन र सदाचारको अलिकति पनि स्मरण छ भने ।

मलाई डर लाग्न थालेको छ, कतै सरकारभित्रको यो भाइरस सेनामा पनि छिर्ने हो कि भनेर । अरू पनि उदाहरण छन्, खास गरी विकास–निर्माणका परियोजनाहरुमा । जब सरकारका ठेक्कापट्टा वा खरिद–बिक्री विवादमा आउँछन्, सेनालाई सुम्पिने गरिन्छ । यसबाहेक पनि व्यापारिक/व्यावसायिक प्रवृत्तिका अरू कतिपय कारोबारमा सेना संलग्न भएको छ ।

सेना भन्नेबित्तिकै हामी नागरिकसँगको एउटा दूरी पाउँछौं । त्यहाँ सबैका लागि पहुँच हुँदैन, सम्पर्क र सूचना नियन्त्रित (रेगुलेटेड) हुन्छन् । यो उसको विभागीय चरित्र पनि हो । सेनाको जिम्मामा छ भन्दैमा त्यहाँ सबै कुरा ठीक छ भन्न पनि सकिन्न । यस्ता कारोबार त्यहाँ पनि स्वच्छ छैनन् ! अपारदर्शिता, अनियमितता र भ्रष्टाचारका कुरा आउने गरेका छन् । अलि घुमाउरो बाटो मात्र हुन सक्छ, त्यो पनि एउटा खराब संक्रमण हो ।

अर्को कुरा, हामी शान्ति प्रक्रियाभन्दा पहिले सेनाको संख्याबारे कुरा गर्थ्यौं, त्यसको जिम्मेवारी र व्यवसायीकरण वा लोकतान्त्रीकरण जे भनौं, त्यसबारे बहस गर्थ्यौं । नेपालमा कुन साइजको र कस्तो सेना चाहिन्छ भन्थ्यौं, जुन बहस र चर्चा आज पूरै बन्द भएको छ । मानौं, सेना हाम्रा सबै कमीकमजोरीको अचूक अस्त्र हो ।

यो एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । सरकार चलाउने राजनीतिक मान्छे अयोग्य हुने, भ्रष्ट हुने, त्यसको विकल्पमा सेनालाई शासकीय जिम्मेवारी थप्दै जाने, के संकेत दिन्छ यस्तो कुराले ? आज विश्वमा बुट बजारेर, ‘कू’ गरेर सेना प्रत्यक्ष सत्तामा आएका दृश्य देखिंदैनन् । परिस्थिति बदलिएको छ । नागरिक सर्वोच्चताको मान्यताका हिसाबले यो निकै सकारात्मक कुरा हो ।

तर सेनाको, खास गरी त्यसका उच्चपदस्थहरुको, निहित स्वार्थको दैनिक शासन–प्रशासनमा कसरी समायोजन भैरहेछ र त्यसबाट को कसरी नाजायज लाभमा छ, त्यसप्रति हामी सचेत रहन सक्नुपर्छ । त्यसको सार्वजनिकीकरण र बहस अपेक्षित हुन्छ । खुला समाज र प्रेस फ्रिडमको त्यो महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो ।

जहाँसम्म कोभिड–१९ नियन्त्रणको कुरा छ, हामीले अरूको अनुभवबाट सिक्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने मात्र हो । हाम्रो अरू क्षमता छैन । संक्रमण युरोप र अमेरिकातिर भर्खर पुग्न लागेको मात्र थियो, सामाजिक सञ्जालमा कसैको एउटा ट्वीट देखेको थिएँ, सायद सरकारको कुनै कर्मचारीकै हो कि, ‘नेपालमा यो फैलिए हामी निरीह हुनेछौं, छैन हाम्रो सामर्थ्य यसको सामना गर्न ।’ यो यथार्थ अभिव्यक्ति थियो । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सामर्थ्य भनेको नेताहरुले गर्ने भाषण नै हो । तर अहिले उनीहरु पनि तर्सिएका हुन् कि जस्तो लाग्छ, धेरै बोल्दा मुखैमा भाइरस छिर्नेको हो कि भनेर ।

त्यसैले भाषण र राजनीति चकमन्न छ । संक्रमणको सम्भावनाबाट जोगिन हरसम्भव उपायको अवलम्बन र सावधानी नै हाम्रो विकल्प हो । तर सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्नेका लागि, चाहे मन्त्री/प्रधानमन्त्री होऊन् वा पार्टीका नेता, लकडाउन अनुहार लुकाउने सजिलो माध्यम बन्नु हुँदैन । सबैले सरकारलाई सघाउनुपर्छ, तर भ्रष्ट गिरोहलाई नङ्ग्याउँदै र पन्छाउँदै ।

अहिले चर्चित स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने पनि सरकारको काममा सन्तोष गर्ने ठाउँ भेटिन्न । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी होऊन् वा यसको सत्यतथ्यलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउने सञ्चारकर्मी, सबैले सुरक्षित किट पाउनुपर्ने हो, तर गतिलो मास्क पनि पाउन सकेका छैनन् ।

यो सर्वत्र सुनिन्छ र देखिन्छ पनि । त्यसैले त डाक्टर, नर्स सबै बिरामी आएको देख्नेबित्तिकै भाग्नुपर्ने अवस्था छ । प्रचार धेरै भएको छ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडको । तर त्यहाँको दुरवस्थाले गर्दा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नभएका बिरामी पनि बिनाउपचार मर्न बाध्य भएका छन् ।

लकडाउन सबैका लागि सजिलो उपाय भएको छ । हामी यसका आर्थिक पक्षमा बहस गर्न खोज्दै छौं, योजना आयोगले त्यसको अध्ययन गर्ने रे । तर लकडाउनले आम मानिसलाई, खास गरी अहिले नै के प्रभाव पारेको छ, दिनहुँ काम गरेर निर्वाह गर्नुपर्ने मानिसको के हालत छ, सरकारको ध्यान मात्र होइन काम पनि त्यता पुग्नुपर्ने हो, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुलाई घरघरमा सामान पुर्‍याइदेऊ भन्ने निर्देशन होइन ।

त्यो वर्ग त त्यसै पनि घरमै बसेर टेलिफोन गरीगरी मगाउन सक्छ । ऊ मर्दैन, अभाव र महँगीले । म बसेको वरिपरि दैनिक मजदुरी गरेर जीवन गुजारा गर्नेहरु धेरै छन् । मैले देखिरहेछु, तिनको दैनिक अवस्था । कुन बेला विस्फोट हुन्छ र लकडाउन तोडिन्छ, भन्न सकिन्न । लकडाउन कोरोनाबाट बच्ने सुरक्षित उपाय होला नै, तर अभाव र भोकबाट पनि त बच्नु पर्‍यो नि !

त्यसैले लकडाउन भनेर मात्र होइन, सुरक्षित र सावधान भएर मानिसको दैनिकीलाई पनि सामान्य बनाउनुपर्‍यो । मरिन्छ भन्ने त्रासबाट मानिसलाई पलायनमा धकेल्न भएन ।

यदि त्यसो हो भने हामीले कुन मुखले, कुन नैतिकताले भन्ने ती स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी वा तिनलाई जो खटिएका छन् कोरोनाविरुद्धको मैदानमा, राम्रोसँग आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर भनेर । अर्को कुरा, महामारी यति घातक भएर आएको छ सामाजिक र मानवीय रूपमा, यसले हाम्रो सामाजिक मूल्य नै समाप्त गर्न सक्छ । रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएको छ भन्दा पनि बुटवलका मृतक बाबुराम थापाको लास उठ्न सकिराखेको छैन ।

योभन्दा असामाजिक, अमानवीय अरू के हुन्छ ? त्यसैले मलाई लाग्छ, लकडाउनका नाममा लुक्ने होइन, सावधानी र सुरक्षित रहँदै यसको सामना गर्नु जरुरी छ । गाउँ–गाउँमा, टोल–टोलमा बनाऔं स्वयंसेवी समूह र उत्रौं यसको सामना गर्न ।