सरकार, कोरोना र अख्तियार

जति बेला अमेरिकी मोटर उत्पादक कम्पनी जीएम र फोर्डलाई त्यहाँका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब कार उत्पादन होइन, भेन्टिलेसन उल्पादन गर्नुस् भन्दै थिए, त्यति नै बेला नेपाल सरकार भने तीनघण्टे नोटिस दिएर व्यापारीले नै तयार गरेको कोटेसनमा औषधि र स्वास्थ्य उपकरण खरिदको निर्णय गर्दै थियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको पूर्ण रूपमा पटाक्षेप हुन वाँकी नै छ । तर, प्रारम्भिक रूपमा बाहिर आएका समाचारअनुसार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको भूमिका भने सन्देहको घेरामा पर्न पुगेको छ । सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीमा खोट देखाउँदै कम्पनीलाई कालो सूचीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेर अनियमित तरिकाले गरिएको खरिद प्रकरणलाई सामसुम पर्ने प्रयत्त गर्‍यो नै, तर आफैंले यसअघि गरेको टेन्डर रद्द गरी महामारीको मुखैमा तीनघण्टे ‘नोटिस’ दिएर गरिएको खरिद प्रकरणले कारबाहीको दायरामा ल्याउनै गर्नैपर्ने दबाब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई परेको छ ।

शक्तिको आडमा र संकटका समयमा हुने गरेका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य कार्यले शासकहरूले देशै छाडेर भाग्न परेका विश्व उदाहरण धेरै छन् । ट्युनिसियाका तत्कालीन राष्ट्रपति वेन अलीले लगानीसम्बन्धी कानुनमा व्यापक परिमार्जन गरी दूरसञ्चार, यातायात र रियल स्टेटजस्ता क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानीमै बन्देज लगाइदिएर आफ्नो एकलौटी बनाए । तर, १४ जनवरी २०११ मा उनी देशै छोडेर भाग्ने स्थिति सृजना भयो । शक्तिमा रहँदा उनले एकातिर १३ अर्ब डलर जम्मा पारेका थिए भने अर्कातिर निजी क्षेत्रको समग्र कमाइको २१ प्रतिशत उनैसँग थियो । कालान्तरमा उनी भागे, उनको सम्पूर्ण सम्पत्ति लिलामी भयो र उनले बनाएको कानुनमा समेत पुनरावलोकन गरियो । राष्ट्रभन्दा निजी कमाइमा ध्यान दिँदाको परिणाम के हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो ।

यस प्रसंगमा युक्रेनको एउटा उदाहरण हेरौं, पटकपटक प्रधानमन्त्रीसमेत भएका भिक्टर यानुकोविच सन २०१० मा युक्रेनको राष्ट्रपति बने, उनी राष्ट्रपति भएकै समय युरोपियन युनियनले विकासका निम्ति आर्थिक सम्झौताको प्रस्ताव अगाडि सार्‍यो । उनले पन्छाउँदै लागे र कालान्तरमा उक्त प्रस्ताव खारेज गरे । त्यहीबीचमा उनले विकासकै निम्ति रुससँग ऋण लिए । जब युरोपियन युनियनसँग आर्थिक सम्झौता नगर्ने निर्णयमा भिक्टर पुगे, युक्रेनमा भयानक आन्दोलन चर्कियो । उनी आन्दोलन थेग्न नसकेर देशै छाडेर भागे । उनीमाथि मुद्दा चल्यो, ३ वर्षपछि अदालतले १३ वर्षको कारावास सजाय तोक्यो । उनीमाथि ४० अर्ब डलर हिनामिनाको आरोप थियो । यस्तै, पेरूमा तत्कालीन राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरीले माओवादी गुरिल्ला युद्धको समय यति मानवअधिकार उल्लंघन गरे कि बच्नका लागि जासुसी बजेटको ७५ प्रतिशतसम्म रकम न्यायिक निकाय र राजनीतिज्ञमा खर्चिए । तर, मुलुकभित्रको आन्दोलनको वेग थाम्न नसकी सन् २००१ मा भागेर जापान पुगे । उनले विदेशबाटै फ्याक्समार्फत राजीनामा दिन चाहेका थिए । सन् २००५ मा घुम्दै चिली पुगेका बेला उनी गिरफ्तारीमा परे । उनीमाथि फरकफरक मुद्दामा सजाय तोकिएका थिए ।

नेपालका सन्दर्भमा पनि अघिल्ला नेतृत्वका समय गिरेको र गिराइएको अख्तियारप्रतिको जनविश्वास उठाउन आयोगले आजैका मितिवाट दह्रो निर्णय लिन सक्नुपर्छ । सुशासनका सन्दर्भमा सरकारले जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ । प्राविधिक रूपमा त सरकारमाथि अहिले नै कुनै संकट नहोला । तर, विधि र पद्धतिको खिल्ली उडाउने काम मात्र नभई राज्यका तर्फवाट कमी कमजोरी भएका कुरालाई स्वीकारसम्म गर्न सरकार तयार नभएवाट ऊ आफैं नैतिक संकटमा पर्दै गएको बुझ्न कठिन छैन । आज वास्तवमै राज्य कोषको दोहन दुःखलाग्दो तरिकाले भएको छ । आर्थिक गतिविधि पारदर्शी छैनन् ।

शक्तिको आडमा र संकटका समयमा हुने गरेका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार जन्य कार्यले शासकहरूले देशै छाडेर भाग्न परेका विश्व उदाहरण धेरै छन् ।

कोभिड–१९ महामारी फैलनुअघि नेपालमा ठूलाठूला आर्थिक घोटाला सार्वजनिक भएका थिए । तर, तिनलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरी देखा परेको कोरोना रोकथामका नाममा भएको अपचलनको फेहरिस्त समयक्रमसँगै बाहिर अवश्य आउला । अहिले कोरोना नियन्त्रण नामक सरकारी कोषमा दर्जनौं निकायबाट करोडौं रुपैयाँ जम्मा भैसकेको छ । मानवीय पाटोमा काम गर्न सरकारी कोषमा रकम जम्मा गरिनु सकारात्मक भए पनि सरकारबाट उक्त कोषको सदुपयोग हुनेमा भने आशंका छ । सरकारकै क्रियाकलापले यस्तो आशंका जन्माएको हो । उता प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसचाहिँ कोरोना रोकथाममा मात्र होइन, भ्रष्टाचारमा पनि सरकारलाई साथ दिएको झैं गर्दै छ ।

अहिले राष्ट्रिय सेनालाई कोरोना नियन्त्रणका लागि आबश्यक सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा दिइएको छ । आम नागरिकको नजरमा राज्य अभिभावक हो । राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहका व्यक्तिको सामीप्यमा रहेका व्यक्तिसित जोडिएकाहरूबाट प्रेस र प्रेससँग सम्बन्धित सामग्रीहरू हटाउने जुन प्रकारको हर्कत गरिँदै छ, यसले मानवअधिकार र स्वतन्त्र प्रेसको खिल्ली उडाउने काम हुँदैछ । पदमा रहँदा जे गर्दा पनि जायज हुन्छ ठान्नेहरूका लागि तत्कालीन अख्तियारका प्रमुख आयुक्तद्वय लोकमासिंह कार्की र दीप बस्न्यातकै उदाहरण काफी छ ।

दुईतिहाइ बहुमतको जगमा वर्तमान सरकार निर्माण भएको छ । सरकारका हरेक कामहरू विवादरहित बन्न नसक्दा वर्तमान सरकारका प्रति जनभरोसा टुट्दै गएको छ । हुकुमी शैलीमा आदेश दिने र आलोचना हुँदा खुइल्याइहाल्ने प्रवृत्ति सरकारमा देखिन्छ । यो लोकतन्त्र सुहाउँदो तौरतरिका पटक्कै होइन । सिंगापुरलाई एकै पुस्तामा समृद्ध बनाउन सफल ली क्वान युले ‘तपाईं बरोबर कसरी चुनाव जित्नुहुन्छ’ भन्ने प्रश्नमा भनेका थिए, ‘मैले जनतालाई कहिल्यै ढाँटिनँ, त्यही भएर जनताले पनि मलाई पटकपटक सिंगापुर निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिरहे ।’ नेपालका सन्दर्भमा भने सत्ताबाट सत्य कुरा कमै आउने गरेको पाइन्छ । दक्षिण कोरियाली नेतासमेत लीसँग बारम्बार सल्लाह माग्न पुग्थे । लीले दक्षिण कोरियाको विकासको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार भएको औंल्याएका मात्र के थिए, १९९२ मा कोरियाली राष्ट्रपति किम योङ साङले आफैंले नियुक्त गरेका वरिष्ठ न्यायाधीशदेखि मन्त्रीसम्मलाई बर्खास्त गरिदिए भने पूर्वराष्ट्रपतिलाई जेल नै हालिदिए ।

नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने संवैधानिक निकाय अख्तियारले कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य घटना छानबिन प्रारम्भ गर्नासाथ त्यसमा भ्रष्टाचार नभएको प्रस्टीकरण प्रधानमन्त्रीबाट आउने गर्छ । छानबिनलाई नै प्रभावित पार्ने गरी आउने यस्ता अभिव्यक्तिले सुशासन कायम गर्न पटक्कै मद्दत पुर्‍याउँदैन । समग्रमा कोरोना नियन्त्रणका काम कारबाही मात्र नभई राज्यका हरेक काम कारबाही पारदर्शी नहुने गरेका यथेष्ट प्रमाण छन्, जसलाई सच्याउन र पारदर्शिताको बाटो अवलम्बन गर्न राज्य सञ्चालक तयार नहुने हो भने उनीहरूका लागि माथिका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू नै काफी छन् ।