कोरोनाविरुद्धको लडाइँ : नेतृत्व र प्रणाली

भोजराज पौडेल

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले मानवजगत्लाई नै एक खालको ‘गतिहीन’ अवस्थामा पुर्‍याएको छ । विश्व अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दो छ ।

यो महामारीको असर विश्व अर्थतन्त्र र मानव समुदायमा कति लामो र कस्तो हुने भन्नेमा अहिलेसम्म अन्योल छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले गत साता विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको छ । सो लगत्तै ‘द इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाको ‘इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट (ईआईयू)’ ले यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा २.२ प्रतिशतले संकुचन आउने प्रक्षेपण गरेको छ । जबकि सन् २००८–२००९ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको समयमा जम्मा १.७ प्रतिशतले मात्र संकुचन आएको थियो । कोरोना महामारीले अझै विकराल रूप लिँदै गयो भने विश्व अर्थतन्त्र जोखिममा पर्नुका साथै हालसम्मका उपलब्धिमा नै प्रश्न उठ्नेछ । हामी सबैले आशा गरौं कि त्यस्तो भयावह र मानव अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्ने विन्दुसम्म यो लम्बिनेछैन । त्यसो हुन नदिन प्रत्येक व्यक्ति, समाज र सरकारले आ–आफ्नो तहबाट जिम्मेवार भएर कर्तव्य निर्वाह गर्नेछन् ।

कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व समुदाय कहिले बाहिर निस्कन्छ र निस्कँदा विश्व परिदृश्य कस्तो हुनेछ भन्ने अनुमानहरू बाहिर आए पनि अहिले नै तिनलाई विश्वास गरिहाल्नुपर्ने आधार छैनन् । गत डिसेम्बर महिनामा चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले यो रूप लिनेछ भन्नेमा धेरैले ध्यान दिएनन् । यद्यपि बितेका तीन महिनामा चीनले संक्रमणको नियन्त्रण र आम नागरिकको जनजीवन व्यवस्थापनमा उदाहरणीय प्रभावकारिता प्रदर्शन गरेको छ । तर दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात विश्व महाशक्तिका रूपमा उदाएको अमेरिकाले यो भाइरसको उत्पत्ति र जोखिम बढ्दै गएपछि समयमा सही कदम चालेर संकटको समाधान गर्न नेतृत्व लिइदिएको भए सायद यस्तो भयावह स्थितिमा आज मानव समुदाय आइपुग्दैन्थ्यो । तर अमेरिकामा नै स्थिति चिन्ताजनक बन्न पुगेपछि मात्रै त्यहाँको नेतृत्वले केही कदम चालेको छ । आधुनिक अमेरिकाको इतिहासमा नै सबैभन्दा ठूलो (झन्डै २.२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) को ‘प्रोत्साहन प्याकेज’ घोषणा गर्दै देशव्यापी ‘लकडाउन’ लाई प्रभावकारी बनाउन कदम चालेको छ । यहाँनेर हामीले समाज, देश र विश्वमै सक्षम र जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व किन चाहिन्छ भन्नेबारे गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।


समाज, देश र विश्वमा नै सक्षम र जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व किन चाहिन्छ भन्नेबारे हामी गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

नेपाल प्रवेश गरौं ।

यो आलेख तयार गर्दासम्म नेपालमा जम्मा पाँच जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण फेला परेको छ । एक जना संक्रमित निको भइसकेको अवस्था छ । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकारले घोषणा गरेको ‘लकडाउन’ (बन्दाबन्दी) थप एक साता लम्बाइएको छ । नागरिकलाई घरमा बसी ‘सामाजिक दूरी’ कायम गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पटक–पटक आह्वान गरेका छन् । मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र ‘लकडाउन’ लाई प्रभावकारी बनाउन खटिएको छ । मुलुकमा ‘लकडाउन’ घोषणा गर्नभन्दा अघिदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखिएका नकारात्मक असरहरू थप बल्झिएका छन् । सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु जुटाउन हम्मे परेको छ । मुलुकको वितरण प्रणाली ठप्प भएको छ । आर्थिक कारोबार रोकिएका छन् । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले आफ्ना इन्जिनहरू बन्द गरेका छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो मार दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने वर्गमा परेको छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने समुदाय यो महामारीले निम्त्याउने आर्थिक जोखिमबाट दीर्घकालसम्म पिरोलिनेछ । आर्थिक रूपमा सक्रिय (१५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूह) जनसंख्याको ७० प्रतिशतले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमार्फत आफ्नो जीविका चलाउँदै आएका छन् । यो वर्गलगायत अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गर्न सरकारलेँ तात्कालिक राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । यद्यपि सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज कति रकमको हो र कसरी वितरण हुने हो भन्नेमा स्पष्टता छैन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राहत वितरणमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । तर स्थानीय सरकारहरू आफैं यो परीक्षणमा कति खरो उत्रिन्छन् भन्ने प्रश्न हाम्रासामु छ ।

यो स्तरको महामारीसँग जुध्न विश्व तयार रहेनछ भन्ने अब स्पष्ट भएको छ । तर यो महामारीलाई परास्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहल सफल भएर बाहिर निस्कँदा धेरै मुलुक गरिबी र पछौटेपनको अर्को दुश्चक्रमा फस्नेछन् । सँगसँगै भू–राजनितिक सन्तुलनको समीकरणमा बदलाव आउन सक्ने सम्भावनाहरू छलफलमा आएका छन् । यदि त्यसो भयो भने राजनीति र विकासका नयाँ मोडलहरू प्रयोगमा आउने पक्का छ । तर यो संकटलाई अवसरका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने हो भने नेपालले जनसांख्यिक लाभ उठाउँदै छिट्टै आर्थिक फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छन् । तर त्यसको सर्त भनेको राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनुपर्ने तदारुकता हो ।

सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेलगत्तै थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । राहत घोषणा गर्दा केही मूलभूत पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्र गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । राहत प्याकेजका पछाडि किन, कसरी, कहिले र केका आधारमा कुनै निश्चित व्यक्ति, परिवार वा फर्मलाई राहत दिने भन्ने स्षष्टता हुनुपर्थ्यो । तर त्यो स्पष्टता नहुँदा वितरणमा अनियमितता हुन सक्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । सरकारको राहत प्याकेजको राजनीतीकरण हुने, वितरण प्रणाली चुस्त नहुँदा राहत केवल राजनीतिक कार्यकर्ताको हातमा मात्र पुग्ने र यसलाई राजनीतिभित्र रहेका व्यापारिक घरानाले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्ने उच्च जोखिम छ । सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज आवश्यक ठाउँ र पाउनुपर्नेको हातमा पुगेन भने अर्थतन्त्र थप जोखिमतर्फ धकेलिन्छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने संस्था र संरचना यसै पनि कमजोर र दिशाहीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना नहोला भनेर ढुक्क हुन सक्ने वातावरण छैन ।

‘तात्कालिक राहत प्याकेज’ सँगै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिलाई समेत सन्तुलनमा राख्न सरकारले रणनीति अगाडि सार्नु र त्यसमा यथेष्ठ छलफल तथा विमर्श हुन जरुरी छ । अर्थतन्त्रको मुहान् रहिआएको विप्रेषणमा ठुलो धक्का लाग्नेछ भने कृषि उत्पादन कस्तो हुने हो भन्नेमा अहिले केही यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । बाली लगाउने समय नजिकिँदै गर्दा कृषि सामग्रीको आयात हुन सकेन भने आउँदो वर्षसमेत उत्पादनमा भारी असर पुग्नेछ । वितरण प्रणाली ठप्प हुँदा कृषिजन्य साना तथा मझौला उद्योगहरूले ठूलो क्षति बेहोरिरहेका छन् । त्यस्ता उद्योगलाई विशेष खालको सहयोग राज्यले वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमार्फत गर्न सक्छ । वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्न सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अत्यावश्यक हुन जान्छ । जसको पहिलो कदम भनेको हाल नेतृत्वविहीन रहेको केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर नियुक्त गर्नु हो । तर यसलाई राजनीतीकरण गरेर नेतृत्वले चरम गैरजिम्मेवारीपना प्रदर्शन गरेको छ । यस्तै खालको राजनीतिक खिचातानी र कार्यकर्ता भरणपोषणको चक्र चलिरह्यो भने मुलुक अहिलेको महामारीको असरबाट बाहिर निस्कन सक्नेछैन । जसको मूल्य भनेको थप गरिबी र पछौटेपन हुनेछ ।

निर्माण, सेवालगायत सबै क्षेत्र बन्द हुँदा मुलुकमा ह्वात्तै सहरी बेरोजगारी बढेको छ । यस्तो दोहोरो मारमा परेको अर्थतन्त्रमा आम मानिसलाई दैनिक गुजारा चलाउन नै हम्मेहम्मे पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने भनेको प्रभावकारी वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत नै हो । सरकारले राहत प्याकेजको घोषणासँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगका लागि हात अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसले स्पष्ट पार्छ कि हाम्रो क्षमता कमजोर छ । स्रोतको जोहो गर्न मुस्किल छ । अहिलेको संकट विश्वव्यापी भएका कारण बाह्य सहयोगका लागि अनुकूल वातावरण छैन । सम्पन्न राष्ट्रले नै आफ्ना राहत प्याकेजलाई धान्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र जारी गर्न अघि सरेका बेलामा उनीहरूले नेपाललाई कति सहायता उप्लब्ध गराउन सक्लान् भन्ने प्रश्न छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा मुलुकभित्रको स्रोतसाधनलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै वितरण प्रणाली चुस्त बनाउन सक्नुपर्दछ । मुलुकको वर्तमान नेतृत्वले यो काम गर्न सक्षम भयो भने त्यो नेपालीका लागि सुखद हुनेछ । संकटलाई नै दोष थोपरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने र आफ्नो नालायकीपन ढाक्ने काम हुने सम्भावना धेरै छ । त्यसो भयो भने नेपालको थप अँध्यारो भविष्यतर्फको यात्रा प्रारम्भ हुनेछ ।

आर्थिक फड्को मार्न हामीले अगाडि सारेको पर्यटन क्षेत्र यो महामारीबाट सबैभन्दा पहिले प्रभावित भयो । महामारीबाट बाहिर निस्केपछि पनि लामो समयसम्म यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुनेछैन । यसकारण यो क्षेत्रलाई राज्यले कसरी अगाडि बढाउने हो भन्नेमा स्पष्टता हुनु जरुरी छ । किनभने यस क्षेत्रमा निर्भर रहेको ठूलो श्रमशक्तिलाई काममा पर्कने वातावरण बनाउन राज्यले राहत उपल्बध गराउनुपर्ने अवस्था छ । तर यसका लागि राहत उपलब्ध गराउन राज्य सक्षम छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि हाम्रासामु छ । यहीँनेर हामीले संघीयताबाट फाइदा लिन सक्छौं । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर सहकार्य गर्नु जरुरी छ । मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय निकायले खर्च गर्न नसकेको रकम राहतका रूपमा खर्च गर्न सक्छन् । तर फेरि पनि प्रश्न उठ्छ उचित प्याकेज र वितरण प्रणालीको ।

लम्बिँदो ‘लकडाउन’ ले निम्त्याउने आर्थिक क्षति र सामाजिक निरुत्साहनलाई कम गर्न हाम्रा प्रयासहरू इमानदार र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । राज्यको कमजोर क्षमतालाई परिपूर्ति गर्न निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । नेपालको निजी क्षेत्रले जुन उदासीनता देखाएर बसेको छ, त्यसको मूल्य दीर्घकालमा स्वयंले बेहोर्नुपर्नेछ । मुलुक एउटा दुश्चक्रबाट ननिस्कँदै अर्कोमा प्रवेश गर्‍यो भने यहाँ कुनै पनि व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन । नागरिक समाजले गर्ने भनेको सामाजिक निरुत्साहनलाई न्यूनीकरण गर्न पहल गर्ने हो । यसरी सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको त्रिकोणात्मक सहकार्यमा हामी यो महामारीलाई परास्त गरी भविष्यतर्फको यात्राका लागि तयार रहन सक्छौं । विश्व मानव समुदाय नै त्रस्त रहेको अवस्थामा हामीमा संशय हुनु स्वाभाविक हो । तर, यो संकटलाई हामीले एउटा अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।

आशा गरौं, कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व छिटो बाहिर निस्कनेछ । तर यो संकट लम्बिएको खण्डमा सोहीअनुरूप लड्न हामीले विभिन्न तहका रणनीतिहरू अगाडि सार्नुपर्छ । यो समयमा सबै मानिसलाई घरभित्र राखेर मुलुकको नेतृत्व र सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्ने होइन । व्यक्ति र समाजलाई त्रासबाट मुक्त गर्ने भनेको नेतृत्वले हो । नेपालमा मात्र होइन विश्व समुदायलाई नै अहिले सबैभन्दा बढी खट्केको विषय भनेको संवेदनशील, जिम्मेवार र दूरदर्शी नेतृत्वको अभाव हो । प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ ११:५१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तेस्रो दशकतर्फको बाटो

राणाकालदेखिको गरिबी, पछौटेपन र अल्पविकासको साक्षी भएर पनि अगाडि बढ्ने तदारुकता नदेखाउने कर्मचारीतन्त्रलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने र सो ठाउँमा सक्षम, उत्साही र उद्यमशील सोच भएको नयाँ जनशक्ति भर्ने काम गर्नुपर्छ ।
भोजराज पौडेल

सन् २०३० सम्म मध्य आय भएको मुलुक बन्ने र प्रतिव्यक्ति आय २,५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा हुन धेरै सर्त छन् । यसका लागि राज्यले प्रतिवर्ष झन्डै १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । र, सो रकम तोकिएका क्षेत्रमा समयमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।

गन्तव्यमा पुग्न जम्मा एक दशक बाँकी छ, तर सरकारले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै उपर्युक्त लक्ष्यप्राप्तिका लागि रणनीति अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

२०७२ को भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले थला पारेको अर्थतन्त्र र सामाजिक मनोदशाबाट बाहिर निस्कने प्रयास गर्दैगर्दा मुलुकले विकासमा एक चरणको फड्को मार्छ भन्ने अपेक्षा थियो । भूकम्पको झट्कापछि एकै ठाउँ उभिएर संविधान जारी गरेका राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई विकासको बाटामा डोर्‍याउँछन् भन्ने विश्वास थियो । यही विश्वासका कारण राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य होओस् र कुनै दलले विकास कार्यलाई ढुक्कसँग द्रुतगतिमा बढाउन सकोस् भनेर आम नेपालीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई स्पष्ट बहुमतका साथ विजयी बनाए । तर सत्तामा पुगेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले आम मानिसको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने काम गर्न सकेको छैन । सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्वमा उदासीनता छाउँदा कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन । त्यसका कारणहरूलाई हामीले केलाउन सक्यौं भने काम किन हुन सकेको छैन भन्ने छर्लंग हुन्छ ।

विकासका सम्भावना जति धेरै हुन्छन्, तिनलाई वास्तविकतामा ल्याउन त्यति नै सकस हुन्छ । विश्वइतिहासमा ती देशले विकासमा फड्को मारे, जसले विभिन्न बीभत्स घटनाबाट थलिएको समाज र अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न जोखिम मोल्न सक्ने साहसिक र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व पाए । यस्तो नेतृत्व जसले मुलुकमा राजनीतिक चेतनाको अवस्था, आर्थिक क्षमता, नागरिकको मनोबल तथा लगाव, जनसंख्याको बनोट, भूराजनीतिक अवस्थिति लगायतका विभिन्न आयामको सही मूल्यांकन गरेर त्यसै अनुरूप विकास रणनीति तयार गरे र तिनको कार्यान्वयनसमेत गरे । संकटको समाधान मात्रभन्दा पनि त्यसपछिको सुदूर भविष्यसम्म त्यस्ता संकट फेरि नदोहोरिऊन् भन्नेमा जोड दिएर काम गरे । त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा समाजले स्पष्ट दिशानिर्देश पाउन सक्दैन र मुलुक जहाँको तहीँ रोकिन्छ ।

राणा र शाह परिवारले सदियौंसम्म थिचोमिचो र अन्याय गरेको, छिमेकी भारतले कैयौं पटक हस्तक्षेप गरेको र दुई पटकसम्म मुटुमा बिझ्ने गरी अन्यायपूर्ण नाकाबन्दी गरेको, दुइटा कहालीलाग्दा भूकम्पका झट्कासँगै थुप्रै जीउधन गुमाउन विवश भएको अनि दशक लामो त्रासदीपूर्ण सशस्त्र युद्ध भोगेको नेपाली समाजले भने कहिल्यै पाठ सिक्न सकेन । यस्ता कहालीलाग्दा घटना बेहोरे पनि समाजले गरिबी, पछौटेपन तथा तेस्रो विश्वको मानसिकताबाट बाहिर निस्कने आँट गर्न सकेन । फलस्वरूप नेपाली समाजले राजनीतिक नेतृत्वलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिरहेको छ । समाज र राजनीतिक नेतृत्व समयको एउटै गल्लीमा हुर्किने दुई पक्ष हुन् । एकले अर्कोलाई सबलीकरण गर्ने हो । अर्थशास्त्रीद्वय ड्यारन एसमग्लु र जेम्स रबिन्सनले ‘द न्यारो करिडर’ पुस्तकमा कसरी समाज र राजनीतिक नेतृत्व लगायत अन्य पक्ष एउटै साँघुरो गल्लीमा एकअर्कासँग ठोक्किएर बसेका हुन्छन् भन्दै राष्ट्र निर्माणमा सबै पक्षको किन उत्तिकै भूमिका हुन्छ भन्नेबारे विस्तृत छलफल गरेका छन् । नेपालको इतिहासमा भने जति धेरै संकट आइपरे पनि तिनबाट शिक्षा लिएर सोही अनुरूपको परिवर्तनका लागि नेतृत्व प्रदान गर्ने उच्च राजनीतिक आँट भएको राजनेता समाजले हुर्काउन सकेन । फलतः मुलुक जहाँको तहीँ छ ।

अब यही दशकमा मध्य आय भएको मुलुक बन्नका लागि धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ भने, लगानीका विभिन्न स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । लगातार दस वर्षसम्म झन्डै १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सक्नुपर्छ । दिगो विकासका लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल गर्न मात्रै प्रतिवर्ष १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनुपर्नेछ । योसँगै राज्यका निकायमा संस्थागत सुधार गरेर सो लगानी खर्च गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । तर यी सबै कामलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ ।

यसमा राज्य संयन्त्रलाई निरन्तर चलायमान राख्ने कर्मचारीतन्त्रको पनि उत्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ । तर नेपालको कर्मचारीतन्त्रले अत्यन्त संवेदनशील कामलाई समेत कर्मकाण्डको हिसाबले हेर्ने गर्छ । यही भएर राजनीतिक नेतृत्वले गर्न चाहेका काम पनि अर्थहीन बनिरहेका धेरै दृष्टान्त छन् । यसको समाधान भनेको मुलुकको निजामती सेवाको संरचनात्मक सुधार हो र त्यसको पहल गर्ने पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । अन्यथा मुलुक परिवर्तनको अभियानलाई कर्मचारीतन्त्रले सहजीकरणको सट्टा अवरोध मात्र गरिरहन्छ । राज्यका विभिन्न पक्षमध्ये सबैभन्दा बढी यथास्थितिवादी कर्मचारीतन्त्र नै हुन्छ । राणाकालदेखिको गरिबी, पछौटेपन र अल्पविकासको साक्षी भएर पनि अगाडि बढ्ने तदारुकता नदेखाउने कर्मचारीतन्त्रलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने र सो ठाउँमा सक्षम, उत्साही र उद्यमशील सोच भएको नयाँ जनशक्ति भर्ने काम गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय विकासमा अगाडि लम्केका धेरै मुलुकले पनि यही गरेका छन् ।

फिनल्यान्ड, जापान, चिली, इन्डोनेसिया, जर्मनी, अस्ट्रेलिया लगायतको अध्ययन गरेर प्रोफेसर ज्यारेड डायमन्डले मुलुकलाई संकटबाट निकाल्न केकस्ता विषयले भूमिका खेल्न सक्छन् भन्नेबारे ‘अपहिभल : हाउ नेसन्स कोप विद क्राइसिस एन्ड चेन्ज’ पुस्तकमा बृहत् छलफल गरेका छन् । त्यसका लागि उनले बाह्र बुँदा अगाडि सारेका छन्— १. मुलुक संकटमा छ भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति, २. केही गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध, ३. प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरूको पहिचान र तिनको रेखांकन, ४. अन्य देशबाट सामान तथा आर्थिक सहयोगको उपलब्धता, ५. समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनी अन्य देशलाई नमुनाका रूपमा लिन सक्ने क्षमता, ६. राष्ट्रिय परिचय, ७. इमानदार राष्ट्रिय स्वमूल्यांकन, ८. अघिल्ला राष्ट्रिय संकटको ऐतिहासिक अनुभव, ९. राष्ट्रिय असफलतासँग भिडन्त, १०. परिस्थितिजन्य राष्ट्रिय लचकता, ११. राष्ट्रका मूलभूत मान्यता, र १२. भूराजनीतिक सीमितताबाट स्वतन्त्र ।

नेपालको हकमा समेत लागू हुने यी बुँदामाथि डायमन्डले विभिन्न देशका घटनाक्रमको उदाहरणसहित चर्चा गरेका छन् । आफ्ना मूलभूत मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय पहिचानलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो क्षमताको इमानदार मूल्यांकन गर्दै र सोही आधारमा लचक हुँदै विकासमा अगाडि बढ्न अन्य देशको साथ र सहयोग लिन सकिन्छ । यसो गर्दा मुलुकको आर्थिक विकास भएर अन्ततोगत्वा सार्वभौमिकता नै मजबुत हुने हो । तत्कालीन सोभियत युनियनको हस्तक्षेप र थिचोमिचोबाट फिनल्यान्ड कसरी बाहिर निस्कियो र अहिले विकसित मुलुक बनेको छ भन्ने उदाहरणबाट नेपालले धेरै पाठ सिक्न सक्छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकमा प्रवेश गर्दासम्म पनि हामीले आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमै सम्पूर्ण स्रोतसाधन खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । जनसंख्याको हिसाबले युवा मुलुक भए पनि हामीले यसलाई सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । भएको युवा जनशक्ति विदेसिन बाध्य छ । यी आधारभूत समस्याबाट बाहिर निस्कन राज्यले सही कदम चाल्नुपर्छ । त्यो भनेको आम नागरिकलाई अनुशासित बनाउन प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै तिनका मौलिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने होइन । बरु त्यो समय र ऊर्जालाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको फलले समग्र राष्ट्रलाई नै हित गर्छ ।

वर्तमान सरकार भने विकासका काममा भन्दा बढी आम नागरिकले प्रश्न गर्न नसक्ने (दार्शनिक थोम्स हब्सको शब्दमा, कसैले चलाउन नसक्ने ‘लेभाथियन’) राज्य निर्माण गर्नतर्फ केन्द्रित छ । रणनीतिक महत्त्वका ठूला परियोजना निर्माणका काममा चुस्तता छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सामान्य काम पनि हुन सकेका छैनन् । कृषिप्रधान देशमा उखु किसानले भुक्तानी नपाएर आन्दोलन गर्नुपरेको छ । राज्यले दीर्घकालीन रणनीतिका कार्यक्रम तय गरेको देखिए पनि तिनको कार्यान्वयन फितलो भए आवधिक प्रगति समीक्षा कर्मकाण्डीय नै हुन्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई यही दशकभित्र सार्थक बनाउन राज्यले यसका लागि आवश्यक आधारभूत जगसम्म बसाउन सकेको छैन । त्यो भनेको विकास–निर्माणका कामलाई चुस्तताका साथ अगाडि बढाउने र यसको सही समीक्षा गर्ने संरचना तयार गर्नु हो । यसरी काम हुन नसकेकामा आम नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँ दिनुपर्छ, अनि मात्र समाजले राज्यलाई खबरदारी गर्न सक्छ ।

संघीयतालाई अन्त्यमा केन्द्रीकृत संरचनातर्फ नै उन्मुख गराउन लागिएको छ । यस्तो भयो भने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि जनताप्रति भन्दा बढी आफूभन्दा माथिको पार्टी नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुने स्थिति आउँछ । यसले संघीयताको मर्मलाई त मार्छ नै, त्योभन्दा बढी नागरिक समाजको मुख बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । संघीयता आफैमा साध्य नभएर मुलुक निर्माणमा राज्य र समाजको सहकार्यलाई थप घनीभूत बनाउने साधन मात्र हो ।

यस पृष्ठभूमिमा, मुलुकमा आधारभूत सेवा प्रवाहमा सुधार, व्यवस्थित सहरीकरणको सुरुआत, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँचका लागि पहल र मुलुकको स्वरूप बदल्ने ठूला परियोजनाको पहिचान र तिनको निर्माणमा तीव्रता नै यो दशकका कार्यभार हुन् । यी कामका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन हामीलाई छिमेकी, सबै मित्रराष्ट्र र दाताको सहयोग र सद्भाव चाहिने हुँदा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै, डायमन्डले सुझाएझैं, आवश्यक परे लचक भएर राष्ट्रिय स्वार्थपूर्तिमा समाज र राज्य दुवै लाग्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×