कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९३

कोरोनाविरुद्धको लडाइँ : नेतृत्व र प्रणाली

भोजराज पौडेल

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले मानवजगत्लाई नै एक खालको ‘गतिहीन’ अवस्थामा पुर्‍याएको छ । विश्व अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दो छ ।

कोरोनाविरुद्धको लडाइँ : नेतृत्व र प्रणाली

यो महामारीको असर विश्व अर्थतन्त्र र मानव समुदायमा कति लामो र कस्तो हुने भन्नेमा अहिलेसम्म अन्योल छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले गत साता विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको छ । सो लगत्तै ‘द इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाको ‘इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट (ईआईयू)’ ले यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा २.२ प्रतिशतले संकुचन आउने प्रक्षेपण गरेको छ । जबकि सन् २००८–२००९ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको समयमा जम्मा १.७ प्रतिशतले मात्र संकुचन आएको थियो । कोरोना महामारीले अझै विकराल रूप लिँदै गयो भने विश्व अर्थतन्त्र जोखिममा पर्नुका साथै हालसम्मका उपलब्धिमा नै प्रश्न उठ्नेछ । हामी सबैले आशा गरौं कि त्यस्तो भयावह र मानव अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्ने विन्दुसम्म यो लम्बिनेछैन । त्यसो हुन नदिन प्रत्येक व्यक्ति, समाज र सरकारले आ–आफ्नो तहबाट जिम्मेवार भएर कर्तव्य निर्वाह गर्नेछन् ।

कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व समुदाय कहिले बाहिर निस्कन्छ र निस्कँदा विश्व परिदृश्य कस्तो हुनेछ भन्ने अनुमानहरू बाहिर आए पनि अहिले नै तिनलाई विश्वास गरिहाल्नुपर्ने आधार छैनन् । गत डिसेम्बर महिनामा चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले यो रूप लिनेछ भन्नेमा धेरैले ध्यान दिएनन् । यद्यपि बितेका तीन महिनामा चीनले संक्रमणको नियन्त्रण र आम नागरिकको जनजीवन व्यवस्थापनमा उदाहरणीय प्रभावकारिता प्रदर्शन गरेको छ । तर दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात विश्व महाशक्तिका रूपमा उदाएको अमेरिकाले यो भाइरसको उत्पत्ति र जोखिम बढ्दै गएपछि समयमा सही कदम चालेर संकटको समाधान गर्न नेतृत्व लिइदिएको भए सायद यस्तो भयावह स्थितिमा आज मानव समुदाय आइपुग्दैन्थ्यो । तर अमेरिकामा नै स्थिति चिन्ताजनक बन्न पुगेपछि मात्रै त्यहाँको नेतृत्वले केही कदम चालेको छ । आधुनिक अमेरिकाको इतिहासमा नै सबैभन्दा ठूलो (झन्डै २.२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) को ‘प्रोत्साहन प्याकेज’ घोषणा गर्दै देशव्यापी ‘लकडाउन’ लाई प्रभावकारी बनाउन कदम चालेको छ । यहाँनेर हामीले समाज, देश र विश्वमै सक्षम र जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व किन चाहिन्छ भन्नेबारे गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।


समाज, देश र विश्वमा नै सक्षम र जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व किन चाहिन्छ भन्नेबारे हामी गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

नेपाल प्रवेश गरौं ।

यो आलेख तयार गर्दासम्म नेपालमा जम्मा पाँच जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण फेला परेको छ । एक जना संक्रमित निको भइसकेको अवस्था छ । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकारले घोषणा गरेको ‘लकडाउन’ (बन्दाबन्दी) थप एक साता लम्बाइएको छ । नागरिकलाई घरमा बसी ‘सामाजिक दूरी’ कायम गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पटक–पटक आह्वान गरेका छन् । मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र ‘लकडाउन’ लाई प्रभावकारी बनाउन खटिएको छ । मुलुकमा ‘लकडाउन’ घोषणा गर्नभन्दा अघिदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखिएका नकारात्मक असरहरू थप बल्झिएका छन् । सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु जुटाउन हम्मे परेको छ । मुलुकको वितरण प्रणाली ठप्प भएको छ । आर्थिक कारोबार रोकिएका छन् । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले आफ्ना इन्जिनहरू बन्द गरेका छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो मार दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने वर्गमा परेको छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने समुदाय यो महामारीले निम्त्याउने आर्थिक जोखिमबाट दीर्घकालसम्म पिरोलिनेछ । आर्थिक रूपमा सक्रिय (१५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूह) जनसंख्याको ७० प्रतिशतले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमार्फत आफ्नो जीविका चलाउँदै आएका छन् । यो वर्गलगायत अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गर्न सरकारलेँ तात्कालिक राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । यद्यपि सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज कति रकमको हो र कसरी वितरण हुने हो भन्नेमा स्पष्टता छैन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राहत वितरणमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । तर स्थानीय सरकारहरू आफैं यो परीक्षणमा कति खरो उत्रिन्छन् भन्ने प्रश्न हाम्रासामु छ ।

यो स्तरको महामारीसँग जुध्न विश्व तयार रहेनछ भन्ने अब स्पष्ट भएको छ । तर यो महामारीलाई परास्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहल सफल भएर बाहिर निस्कँदा धेरै मुलुक गरिबी र पछौटेपनको अर्को दुश्चक्रमा फस्नेछन् । सँगसँगै भू–राजनितिक सन्तुलनको समीकरणमा बदलाव आउन सक्ने सम्भावनाहरू छलफलमा आएका छन् । यदि त्यसो भयो भने राजनीति र विकासका नयाँ मोडलहरू प्रयोगमा आउने पक्का छ । तर यो संकटलाई अवसरका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने हो भने नेपालले जनसांख्यिक लाभ उठाउँदै छिट्टै आर्थिक फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छन् । तर त्यसको सर्त भनेको राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनुपर्ने तदारुकता हो ।

सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेलगत्तै थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । राहत घोषणा गर्दा केही मूलभूत पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्र गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । राहत प्याकेजका पछाडि किन, कसरी, कहिले र केका आधारमा कुनै निश्चित व्यक्ति, परिवार वा फर्मलाई राहत दिने भन्ने स्षष्टता हुनुपर्थ्यो । तर त्यो स्पष्टता नहुँदा वितरणमा अनियमितता हुन सक्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । सरकारको राहत प्याकेजको राजनीतीकरण हुने, वितरण प्रणाली चुस्त नहुँदा राहत केवल राजनीतिक कार्यकर्ताको हातमा मात्र पुग्ने र यसलाई राजनीतिभित्र रहेका व्यापारिक घरानाले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्ने उच्च जोखिम छ । सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज आवश्यक ठाउँ र पाउनुपर्नेको हातमा पुगेन भने अर्थतन्त्र थप जोखिमतर्फ धकेलिन्छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने संस्था र संरचना यसै पनि कमजोर र दिशाहीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना नहोला भनेर ढुक्क हुन सक्ने वातावरण छैन ।

‘तात्कालिक राहत प्याकेज’ सँगै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिलाई समेत सन्तुलनमा राख्न सरकारले रणनीति अगाडि सार्नु र त्यसमा यथेष्ठ छलफल तथा विमर्श हुन जरुरी छ । अर्थतन्त्रको मुहान् रहिआएको विप्रेषणमा ठुलो धक्का लाग्नेछ भने कृषि उत्पादन कस्तो हुने हो भन्नेमा अहिले केही यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । बाली लगाउने समय नजिकिँदै गर्दा कृषि सामग्रीको आयात हुन सकेन भने आउँदो वर्षसमेत उत्पादनमा भारी असर पुग्नेछ । वितरण प्रणाली ठप्प हुँदा कृषिजन्य साना तथा मझौला उद्योगहरूले ठूलो क्षति बेहोरिरहेका छन् । त्यस्ता उद्योगलाई विशेष खालको सहयोग राज्यले वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमार्फत गर्न सक्छ । वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्न सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अत्यावश्यक हुन जान्छ । जसको पहिलो कदम भनेको हाल नेतृत्वविहीन रहेको केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर नियुक्त गर्नु हो । तर यसलाई राजनीतीकरण गरेर नेतृत्वले चरम गैरजिम्मेवारीपना प्रदर्शन गरेको छ । यस्तै खालको राजनीतिक खिचातानी र कार्यकर्ता भरणपोषणको चक्र चलिरह्यो भने मुलुक अहिलेको महामारीको असरबाट बाहिर निस्कन सक्नेछैन । जसको मूल्य भनेको थप गरिबी र पछौटेपन हुनेछ ।

निर्माण, सेवालगायत सबै क्षेत्र बन्द हुँदा मुलुकमा ह्वात्तै सहरी बेरोजगारी बढेको छ । यस्तो दोहोरो मारमा परेको अर्थतन्त्रमा आम मानिसलाई दैनिक गुजारा चलाउन नै हम्मेहम्मे पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने भनेको प्रभावकारी वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत नै हो । सरकारले राहत प्याकेजको घोषणासँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगका लागि हात अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसले स्पष्ट पार्छ कि हाम्रो क्षमता कमजोर छ । स्रोतको जोहो गर्न मुस्किल छ । अहिलेको संकट विश्वव्यापी भएका कारण बाह्य सहयोगका लागि अनुकूल वातावरण छैन । सम्पन्न राष्ट्रले नै आफ्ना राहत प्याकेजलाई धान्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र जारी गर्न अघि सरेका बेलामा उनीहरूले नेपाललाई कति सहायता उप्लब्ध गराउन सक्लान् भन्ने प्रश्न छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा मुलुकभित्रको स्रोतसाधनलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै वितरण प्रणाली चुस्त बनाउन सक्नुपर्दछ । मुलुकको वर्तमान नेतृत्वले यो काम गर्न सक्षम भयो भने त्यो नेपालीका लागि सुखद हुनेछ । संकटलाई नै दोष थोपरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने र आफ्नो नालायकीपन ढाक्ने काम हुने सम्भावना धेरै छ । त्यसो भयो भने नेपालको थप अँध्यारो भविष्यतर्फको यात्रा प्रारम्भ हुनेछ ।

आर्थिक फड्को मार्न हामीले अगाडि सारेको पर्यटन क्षेत्र यो महामारीबाट सबैभन्दा पहिले प्रभावित भयो । महामारीबाट बाहिर निस्केपछि पनि लामो समयसम्म यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुनेछैन । यसकारण यो क्षेत्रलाई राज्यले कसरी अगाडि बढाउने हो भन्नेमा स्पष्टता हुनु जरुरी छ । किनभने यस क्षेत्रमा निर्भर रहेको ठूलो श्रमशक्तिलाई काममा पर्कने वातावरण बनाउन राज्यले राहत उपल्बध गराउनुपर्ने अवस्था छ । तर यसका लागि राहत उपलब्ध गराउन राज्य सक्षम छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि हाम्रासामु छ । यहीँनेर हामीले संघीयताबाट फाइदा लिन सक्छौं । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर सहकार्य गर्नु जरुरी छ । मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय निकायले खर्च गर्न नसकेको रकम राहतका रूपमा खर्च गर्न सक्छन् । तर फेरि पनि प्रश्न उठ्छ उचित प्याकेज र वितरण प्रणालीको ।

लम्बिँदो ‘लकडाउन’ ले निम्त्याउने आर्थिक क्षति र सामाजिक निरुत्साहनलाई कम गर्न हाम्रा प्रयासहरू इमानदार र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । राज्यको कमजोर क्षमतालाई परिपूर्ति गर्न निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । नेपालको निजी क्षेत्रले जुन उदासीनता देखाएर बसेको छ, त्यसको मूल्य दीर्घकालमा स्वयंले बेहोर्नुपर्नेछ । मुलुक एउटा दुश्चक्रबाट ननिस्कँदै अर्कोमा प्रवेश गर्‍यो भने यहाँ कुनै पनि व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन । नागरिक समाजले गर्ने भनेको सामाजिक निरुत्साहनलाई न्यूनीकरण गर्न पहल गर्ने हो । यसरी सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको त्रिकोणात्मक सहकार्यमा हामी यो महामारीलाई परास्त गरी भविष्यतर्फको यात्राका लागि तयार रहन सक्छौं । विश्व मानव समुदाय नै त्रस्त रहेको अवस्थामा हामीमा संशय हुनु स्वाभाविक हो । तर, यो संकटलाई हामीले एउटा अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।

आशा गरौं, कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व छिटो बाहिर निस्कनेछ । तर यो संकट लम्बिएको खण्डमा सोहीअनुरूप लड्न हामीले विभिन्न तहका रणनीतिहरू अगाडि सार्नुपर्छ । यो समयमा सबै मानिसलाई घरभित्र राखेर मुलुकको नेतृत्व र सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्ने होइन । व्यक्ति र समाजलाई त्रासबाट मुक्त गर्ने भनेको नेतृत्वले हो । नेपालमा मात्र होइन विश्व समुदायलाई नै अहिले सबैभन्दा बढी खट्केको विषय भनेको संवेदनशील, जिम्मेवार र दूरदर्शी नेतृत्वको अभाव हो ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ ११:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?