संकटको बादलमा चाँदीको घेरा

टीका ढकाल

काठमाडौँ — यसबेला संसारका धेरैजसो देशले आफ्ना नागरिकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको गति घटाउन बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गरेका छन् । बन्दाबन्दी उपचार होइन, भाइरसको संसर्गमै नपुग्ने एउटा उपाय मात्र हो ।

मानव गतिविधिमा लागेको यस बाध्यात्मक सीमाका कारण नागरिक पहलको सम्भावना खुम्चिएको छ । समग्र विश्वको आर्थिक प्रवाह रोकिएको छ । सामाजिक सम्बन्धको भौतिक निकटता स्थगनमा छ । यस पुस्ताको जीवनकालमा नभोगिएको परिवेश एक्कासि सामुन्ने उभिएपछि नेपालसँग पनि बाँकी संसारकै बाटो हिँड्नुको विकल्प रहेन । कोरोना भाइरसमाथि मानिसको विजय निश्चित छ । तर, कत्रो मानवीय क्षति होला र यस्तो परिस्थिति कति लामो जाला भन्ने पूर्वानुमान उपलब्ध नहुनाले असमन्जस पनि साथै हिँडिरहेको छ ।

मानव गतिलाई अनिश्चितकालीन नियन्त्रणमा राख्नैपर्ने बाध्यताले हाललाई वैश्विकस्तरको संकटकाल जन्माएको मान्न सकिन्छ । त्यसैले, भाइरसविरुद्ध मानिसको यो साझा लडाइँलाई ‘तेस्रो विश्वयुद्ध’ का रूपमा लिएर संसारभरिका राष्ट्रहरूबीच सहकार्यको खोजी भैरहेको छ । कोरोना भाइरसको विस्तारलाई रोक्न राष्ट्रहरूबीच हुने सहयोग एउटा पक्ष हो । संकटको अवधिलाई छोट्याउन र रोगमाथि विजय प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीचको साझेदारी अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । भाइरसलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा फलकमा चीन र अमेरिकाबीच चलेको वाकयुद्ध हाललाई रोकिनुले राहतको अनुभव दिलाएको छ । यससँगै, कठोर भूराजनीतिक गर्मी झेलेर चुपचाप काम गरिरहने अनेकौं प्राज्ञिक–वैज्ञानिक संस्थाका नियमित अनुसन्धानले संकटको बादलमा चाँदीको घेरा देखाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रमुख उद्देश्य नै महत्त्वपूर्ण सूचनाको सझेदारीमार्फत विश्वलाई सुसूचित गर्नु हो । यस क्रममा उनीहरूले विशिष्टीकृत अनुसन्धान प्रणालीको व्यापक दायरा निर्माण गर्छन्, जसको सफल उदाहरणका रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघका विशिष्ट संस्थाहरूलाई लिन सकिन्छ ।

कोरोना भाइरसको संकटका दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठनले विभिन्न देशमा भैरहेका अनुसन्धानको सूची तयार मात्र गरेको छैन, विश्वभरिका प्रमुख अनुसन्धान संस्थाहरूसँग नियमित समन्वय गरिरहेको देखिन्छ । धेरै देशका वैज्ञानिकहरू सामेल भई अनुसन्धान प्रवर्द्घन गर्ने अमेरिकाको जोन्स होप्किन्स विश्वविद्यालय, भारतको पुनेस्थित भाइरस विज्ञान अध्ययन संस्थान (इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजी), चीनको फुदान विश्वविद्यालय वा संसारभरि छरिएका अनेकौं औषधि उत्पादकहरूका प्रयोगशाला आधारित अनुसन्धानले अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सहकार्यको नेतृत्व गरेका छन् । सबै अनुसन्धानलाई सूचीकृत गर्ने र निरन्तर अद्यावधिक गर्ने काम विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको छ । राजनीतिमाथि नागरिक विश्वास धर्मराएको यो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा प्राज्ञिक संस्थाबीचको साझेदारीले भरोसा जगाउँछ । लोकरिझ्याइँमा चुर्लुम्म डुबेको राजनीतिक भाषाबाट उनीहरूले आफूलाई पृथक् मात्र राखेका छैनन्, भविष्यमा कदाचित आइपर्ने विश्वव्यापी मानवीय संकटसँग जुध्न सहकार्यका लागि चुपचाप पथप्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् ।

संकटमा हरेक व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले नेतृत्वको खोजी गर्छ । ‘राज्य’ भनिने अवधारणाको स्रोत नै व्यक्तिगत भौतिक सुरक्षासँग सीधा जोडिएकाले मानिसले आफू सबैभन्दा असुरक्षित अनुभव गरेका समयमा राज्यबाट संरक्षण चाहन्छ । त्यसैले, राष्ट्रिय नेतृत्वले संकटमा नागरिकको सुरक्षा र सामर्थ्य कायम राख्ने पहल लिनु अत्यावश्यक हुन्छ । अहिले देशका सरहदभित्र लागू गरिएका बन्दाबन्दी वा आर्थिक कार्यक्रमहरू भाइरसको उपचार होइनन्, सुरक्षाका लागि उठाइएका न्यूनतम कदम मात्र हुन् । उपचारका लागि विषाणुलाई पराजित गर्न सक्ने वैज्ञानिक आविष्कार नै चाहिन्छ । कोरोना भाइरसजस्तो एक्कासि आइपर्ने संकटको वास्तविक कारण पहिल्याउने र दिगो समाधानका उपाय खोज्ने कार्य कुनै खास राष्ट्रिय नेतृत्वको एक्लो जिम्मेवारी मात्र होइन ।

पछिल्लो पचास वर्षमा निर्मित वैश्विक अन्तरसम्बन्धको मिहिन सञ्जालका कारण संसारका सबै मानिसको भविष्य राष्ट्रहरूबीचको पारस्परिक सहयोगको धरातलमा आधारित भएकाले संकट समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय साझा पहलको खोजी निरन्तर भइरहन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण जसरी चीन हुँदै युरोप, अमेरिका र बाँकी विश्वमा फैलिएको छ, त्यसबाट भाइरस र मानिस हिँड्ने बाटो एकै भएको पुनर्पुष्टि भएको छ । इतिहासमा यसअघि देखिएका महामारीहरू पनि मानिसकै मार्गबाट निश्चित भौगोलिक क्षेत्र वा विश्वभरि फैलिएका थिए । भाइरसलाई निस्प्रभावी बनाउने वा नष्ट गर्ने आविष्कार मानिसले त्यसै बाटोबाट जन्माएको छ । सन् १७९६ मा बेलायती चिकित्सक एडवार्ड जेनरले बिफरविरुद्ध खोप विकास गरे । इसापूर्व १० हजार वर्षअघि प्राचीन मिश्रमा देखा परेको बिफर त्यहाँबाट हुने बसाइँसराइसँगै युरोप र भारतीय उपमहाद्वीप पुग्यो र मानव सभ्यताको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्राण घातक रोग बन्यो । बिफर हाल संसारबाट पूर्ण उन्मूलन भैसकेको छ ।

आधा शताब्दीअघिसम्म दक्षिणी चीन, भियतनाम, लाओस र म्यान्मारलाई पूर्वी एसियाको औलो ‘कोरिडोर’ मानिन्थ्यो । भियतनाम युद्धमा आफ्ना सैनिक अमेरिकी आक्रमणभन्दा औलोको प्रकोपबाट ज्यादा सताइएपछि भियतनामी नेता हो ची मिन्हले चिनियाँ नेता माओत्से तुङलाई औलोविरुद्ध अनुसन्धानमा वैज्ञानिक खटाउन आग्रह गरे । सांस्कृतिक क्रान्तिका दौरान सयौं वैज्ञानिक यसका लागि खटाइए । पारम्परिक चिनियाँ उपचार पद्धतिको अध्ययनबाट सन् १९७२ मा आर्टेमिसिनिन आविष्कार गर्न पेकिङ विश्वविद्यालयकी अनुसन्धाता तथा चिकित्सक तु युयु सफल भइन् । औलोको पारम्परिक उपचार प्राणालीलाई आधुनिक विज्ञानको प्रयोगद्वारा उनले प्रभावकारी बनाइन्, जसका लागि उनलाई सन् २०१५ मा चिकित्सा विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कारले सम्मान गरियो । सन् ३४० मा छिन शासनकालका वैद्य गे होङले लेखेको ‘आपत्कालीन उपचारको हाते पुस्तक’ अध्ययन गरेर आफूलाई यस औषधिको प्रारम्भिक जानकारी मिलेको उनले बताउँदै आएकी छन् ।

जेनरको समयमा खोपको अवधारणा स्वीकृत भैसकको थिएन । उनले विकास गरेको उपचार प्रणालीले शरीरको प्रतिरोधी क्षमता विकास गरेर रोग लाग्नै नदिने भ्याक्सिनको प्रविधि जन्मायो । युयुले विकास गरेको औषधिका कारण एसिया र अफ्रिकालाई सयौं वर्षसम्म सताएको औलोको प्रकोपबाट मानिसले पूर्ण मुक्ति पाएको छ ।

लामखुट्टेले मानिसमा सार्ने प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्म परजीवीबाट लाग्ने औलोको औषधि आविष्कार भएयता नयाँ भाइरससँग जुध्ने वैज्ञानिक विधिमा धेरै प्रस्टता आएको छ । विगत दुई दशकभित्र देखापरेका सार्स, मर्स वा इबोला भाइरसविरुद्ध चिकित्सा विज्ञानले निकै छोटो अवधिमा प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास गर्‍यो, जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले मुख्य संयोजनकारी भूमिका खेल्यो । पश्चिम अफ्रिकामा इबोलासँग लड्न अमेरिकी अग्रसरतामा गठन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी (इन्टरनेसनल कोलिसन) अहिले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको छातामुनि कार्यरत छ । यसको निष्कर्ष के हो भने, देशहरूको आफ्नो स्वार्थ हुन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू त्यसबाट प्रभावित हुन सक्छन् तर उनीहरूको साझेदारीलाई मानव सभ्यताको हितमा विश्वसनीय ढंगले परिचालित गर्न सकिन्छ । वर्तमान विश्व व्यवस्थाको यो ठूलो सकारात्मक पक्ष हो ।

भाइरस पराजित गर्ने अनुसन्धानको प्रस्थानविन्दु मानव शरीरविज्ञानको सामान्य यथार्थबाट सुरु हुन्छ । कुनै पनि भाइरसबाट जोगिन मानिसको शरीरमा पहिले प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्नुपर्छ । प्रकृतिप्रदत्त जैविक प्रक्रियाद्वारा मानव शरीरले नियमति रूपमा बाह्य संक्रमणविरुद्ध प्रतिरोध गरिरहेकै हुन्छ । यसरी कतिपय भाइरसलाई शरीरले आफैं परास्त गर्छ, अतिरिक्त हस्तक्षेपबिनै । तर, कोरोना भाइरसजस्तो एकदमै छिटो परिवर्तित (म्युटेट) हुने भाइरसले मानिसको शरीरमा स्वस्फूर्त विकास हुने प्रतिरोधी क्षमताभन्दा छिटो गतिमा संक्रमण फैलाउँछ । कम मानवीय क्षति हुँदै यसलाई रोक्न खोप (भ्याक्सिन) चाहिन्छ । भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिनले शरीरको प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ र रोग लाग्नै दिंदैन । किनकि रोग लागिसकेपछि भ्याक्सिनले उपचार गर्दैन । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अनुसन्धान अहिले रोग लाग्नै नदिने खोप आविष्कार गर्न केन्द्रित छ । उनीहरूबीचमा कसले पहिला खोप बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा छँदै छ । सँगसँगै कोरोना भाइरस फैलिएर निश्चित हावापानी र भौगोलिक क्षेत्रमा पुग्दा देखिने म्युटेसनबारे उनीहरूबीचमा अनुसन्धानको साझेदारी पनि भैरहेको छ । यसको अर्थ चीनमा देखिएको कोरोना भाइरस र इटालीमा, अमेरिकामा वा भारतमा देखिएको भाइरसको स्वरूप फरक हुन सक्छ. मानिसलाई आजको विश्वका सबै पारिस्थितिक प्रणालीको ज्ञान छ ।

यसले प्रभावकारी खोप वा औषधिको आविष्कार अवश्यम्भावी बनाएको छ । शक्ति राष्ट्रबीच हुने राजनीतिक वर्चस्वको प्रतिस्पर्धाले ज्ञान र सूचनाको प्रवाहलाई एक हदसम्म बाधित गर्छ । वैज्ञानिक संस्थाहरूले गर्ने सहकार्यले चाहिँ मानव भविष्यलाई आश्वस्त बनाउँछ. । जसरी संसारको कुनै एउटा कुनामा देखिएको भाइरस संक्रमणले सम्पूर्ण संसारलाई सताउन सक्छ, त्यसैगरी कुनै एक देशमा विकास गरिएको खोप वा चिकित्सा विज्ञानको उपलब्धि मानवजातिको साझा सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग हुन्छ ।

कोरोना भाइरसविरुद्ध चलिरहेका अनुसन्धानमा संलग्न हुने चाहना राख्नु नेपालका लागि यसबेला एउटा महत्त्वाकांक्षा मात्र मानिएला । यद्यपि नेपालको जस्तो हावापानीमा कोरोना भाइरसको म्युटेसन बुझ्न यहाँको प्रयोगशाला वा अनुसन्धान संस्थाले जाँच गर्न संकलन गरेका नमुनाहरूको उपयोगिता हुन सक्छ । यस भाइरसको ‘जेनोम सिक्वेन्सिङ’ अहिले मुख्यतः भारत, चीन, इटाली, जर्मनी, अमेरिका र बेलायतका संस्थाहरूले गरिरहेका छन् । नेपाल आफैंले अनुसन्धान गर्न नसके पनि गर्न सक्ने सम्भावना भएका नेपाली वैज्ञानिकहरू नभएका होइनन् । पछिल्ला वर्षमा विज्ञानका विभिन्न विधाका अनुसन्धानमा नेपाली वैज्ञानिकहरूको सहभागिता बढिरहेको छ । सरकारसँग कुनै नाम र इच्छाशक्ति हुँदा ती संस्थालाई विशेष अनुरोध गरी नेपाली वैज्ञानिकले पनि नयाँ अनुसन्धानमा सामेल हुने मौका पाउँथे कि ! प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ ०९:४३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘भर्चुअल’ कूटनीतिको उदय

विकासोन्मुख नेपालदेखि विकसित ‘जी–सेभेन’ राष्ट्रहरुसम्मले एकैपटक कूटनीतिमा प्रविधिको प्रयोग गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । 
टीका ढकाल

चीन बाहिर कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी गहिरिँंदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा किनारामा राष्ट्रहरूबीच आशंका तथा आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । त्यसभन्दा बलियो गरी अर्को किनारामा महामारी रोक्ने रणनीतिसहितको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी जबर्जस्त प्रकट हुन खोजिरहेको छ ।

मानव सभ्यताको हजारौं वर्ष लामो इतिहासतिर फर्किंदा हरेक अभूतपूर्व संकटको सामना गर्ने कार्य अन्योलबाटै सुरु भएको देखिन्छ । सुरुवाती आशंकाले सकारात्मक परिणाम ननिकाल्ने वा परिस्थिति अझ बिगार्ने देखिएपछि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तरक्रियाहरू बढ्दै जान्छन् । आशंकाको स्थान विस्तारै सहयोग र सहअनुभूतिले लिन थाल्छ । अन्ततोगत्वा मानिसले सामुहिक प्रयत्नद्वारा संकटमाथि विजय प्राप्त गरिछाड्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नियमित आकस्मिकतायुक्त यात्रामा यो क्रिया धेरैपटक दोहोरिएको छ ।

सुरुवातमा कोरोना भाइरस फैलिएको संकेत पाउनासाथ करिब एक करोड बीस लाख मानिस बस्ने वुहान सहरका नागरिकबीच व्यक्तिगत दूरी हुनुपर्ने नीतिलाई चीनले कडाइपूर्वक लागू गर्‍यो । सहरभित्र र बाहिरबाट हुने मानव सम्पर्क बन्द गरी देशका बाँकी भागमा भाइरस फैलिन नदिने चीनको उक्त रणनीति मानव अधिकार विरोधी कदमका रूपमा आलोचित भयो । तत्कालै बाँकी विश्वमा समेत उसैगरी फैलिएपछि हालसम्म उपचार नभएको संक्रमण थप फैलिनबाट रोक्न व्यक्तिगत दूरी सबै देशले पछ्याउनुपर्ने प्रभावकारी उपाय प्रमाणित भएको छ । परिणामस्वरूप राष्ट्रहरू आरोप–प्रत्यारोप थाती राखेर आपसी सहयोग तथा साझा समन्वयको रणनीतिमा फर्केका छन् । यसले केही दिनयता नयाँ प्रयोगसहित कूटनीतिक कार्य आफ्नो लयमा फर्कन लागेको आभास मिलेको छ । संकटलाई अवसरमा बदल्ने कूटनीतिले विश्राम लिँदैन ।

हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएको नेपालसहित तुलनात्मक रूपले कम प्रभावित दक्षिण एसियाली राष्ट्र बीचको पछिल्लो अन्तरसम्बन्धलाई हेरौं । काठमाडौंमा ६ वर्षअघि आयोजित अठारौँ शिखर सम्मेलनमा भारतद्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’को कार्यसूचीलाई पाकिस्तानले अवरुद्ध गरेपछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ‘सार्क’प्रति भारतको खुला असहजता प्रकट हुनथाल्यो । एकाध हप्ता अघिसम्म सार्कको मधुरो सराहनासमेत राजनीतिक रूपमा भारतको आलोचनार्थ प्रयुक्त हुने विम्बका रूपमा नयाँ दिल्लीले लिइदिने अवस्था कायम थियो । यति हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले नेपाल र आगामी सम्मेलनको आयोजक हुनाले पाकिस्तानले संगठनको पक्षमा झिनो स्वरले पैरवी गरिरहे । त्यसको प्रभाव देखिएन ।

अचानक गत मार्च १३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै कोरोना भाइरससँग जुध्ने साझा योजना बनाउन सार्क राष्ट्रका नेताहरूबीच ‘भिडियोकन्फरेन्स’द्वारा विशेष अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने अग्रसरता लिए । दुई दिनमै सम्मलेन सम्भव भयो । नयाँ सार्क महासचिवलाई समेत साक्षी राखेर मोदी आफैंले सञ्चालन गरेको ‘भर्चुअल’ शिखर बैठकले सार्कउपर भारतको विश्वासलाई स्वीकार्यताको दायरामा फर्काउने प्रयास गरेको छ । यसका साथै कूटनीतिक कार्यमा उच्चतम प्रविधिको प्रयोगतर्फ दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लैजान लागेको सन्देश सम्मेलनले दिएको छ ।

प्रत्यक्ष साक्षात्कारलाई सचेत रूपमा रोक्नुपर्ने भएपछि आपत्कालीन गतिशीलताका लागि दूरसम्मेलनका आयोजना ह्वात्तै बढेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकले वर्षेनि आयोजना गर्ने संयुक्त वसन्त बैठकलाई ‘भर्चुअल’ माध्यममा लैजाने तयारी गरेका छन् । विश्वभरिबाट सयौं प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउने यो बैठक अप्रिल महिनाको दोस्रो हप्ताका लागि तय भएको छ ।

त्यसैगरी सात उच्च औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह (अमेरिका, इटाली, फ्रान्स, जापान, बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी) ‘जी–सेभेन’का नेताले मार्च १६ का दिन ‘भिडियोकन्फरेन्स’बाट सम्मेलनमा सहभागिता जनाए, जसलाई असाधारण शिखर सम्मेलन भनिएको छ । यस समूहका सबैजसो राष्ट्रमा कोरोना भाइरसको गहिरिँदो संकट विरुद्ध साझा प्रयासको संयोजन गर्नु सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य थियो । यसरी विकासोन्मुख नेपालदेखि विकसित ‘जी–सेभेन’ राष्ट्रहरूसम्मले एकैपटक कूटनीतिमा प्रविधिको प्रयोग गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप निर्धारण गर्ने कूटनीतिक कार्यलाई सूचना प्रविधिको विकासले गएको दशकदेखि नै त्वरित, प्रभावकारी र समन्वयपूर्ण सञ्चालनतर्फ विस्तारै निर्देशित गरिरहेको थियो । सूचना क्रान्ति उत्कर्षमा पुगेको अनुभव गरिएको बेला एक्कासी प्रकट भएको महामारीबाट उत्पन्न जोखिमले कूटनीतिको परम्परागत अनुहार निर्णायक रूपले बदल्ने देखिएको छ ।

गएको शताव्दीमा यस्ता निर्णायक मोडहरू तीनपटक देखिए । पहिलो विश्वयुद्धपछि स्थापित ‘लिग अफ नेसन्स’ले कूटनीतिलाई द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्धबाट भूमण्डलीकरणको चरणमा प्रवेश गरायो । यस छोटो प्रयोगको असफलताबाट सिर्जित दोस्रो विश्वयुद्धले संयुक्त राष्ट्र संघसहितको नयाँ विश्वव्यवस्थालाई जन्म दियो । सन् १९९० मा सोभियत संघको पतनसँगै तेस्रो नयाँ चरण देखियो, जस अन्तर्गत नवउदारवादी वैश्विक अर्थ–राजनीतिक प्रणालीलाई भरथेग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ प्रवृत्ति बन्यो ।

यस शताव्दीको सुरुमा न्युयोर्कस्थित ‘वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर’मा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि अमेरिकाले कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षालाई उच्च प्रविधियुक्त (हाइटेक) बनाउन ठूलो धनराशि लगानी गर्‍यो । सन् २००० मा खर्चित ७ अर्ब अमेरिकी डलरको तुलनामा राष्ट्रिय सुरक्षा अनुसन्धान र विकासका लागि गरिएको खर्च सन् २००५ मा तीन गुणाले वृद्धि गरी २१ अर्ब पुर्‍याइएको थियो । हाल यो परिमाण बढेर ८० अर्ब डलरको हाराहारी पुगेको छ ।
अर्कोतिर सन् २००८ मा ओलम्पिक खेलको सफल आयोजनापश्चात् चीनको उदयप्रति विश्वव्यापी विश्वास स्थापना भयो । यी दुबै देशका सरकार र ठूला उद्योगले वैज्ञानिक–प्राविधिक अनुसन्धानमा समर्पित बजेटको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । यसको प्रतिफल उत्पादन सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको रूप र सार दुबैतिर देखिन थालेका छन् । रूपमा प्रविधिको उच्च प्रयोग छ भने सारमा चीन र अमेरिकाका आर्थिक–राजनीतिक–सामरिक गतिविधिबाट सिर्जित विषय–वस्तुको वरिपरि प्रतिस्पर्धात्मक कूटनीतिक व्यवहार केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

कूटनीतिक कार्य मुख्यतया पर्दा पछाडि बसेर निरन्तर गरिने मिहिन परिश्रम हो, जसले परिणाम निकालेर त्यसको श्रेय राजनीतिक नेतृत्वको खातामा राखिदिन्छ । पारस्परिक विश्वास निर्माण गर्न व्यक्तिगत भेट, गोप्यताहरूको आदान–प्रदान र मुद्दा आधारित लेनदेनले आधुनिक कूटनीतिको जग निर्माण गरेको छ । आमने–सामने गरिएका भेटमा पूर्ण विश्वासपूर्वक संवाद सम्भव हुन्छ । भर्चुअल संवादमा औपचारिकता ज्यादा हुन्छ । आशंकाको वातावरणलाई साझेदारीमा बदल्न वैचारिक वा राजनीति प्रेरित पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सञ्चालित हुने विश्वासपूर्ण कूटनीतिक कार्य आवश्यक छ । संकट आउँदा शक्तिराष्ट्रहरू बीच भूराजनीति प्रेरित दोषारोपण पनि सँगै आउँछ । त्यसलाई रोकेर सहकार्यको आधार निर्माण गर्ने अनवरत प्रयत्न केवल कूटनीतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

कोरोना भाइरसको फैलावटसित जुध्न अझ निकट साझेदारी किन आवश्यक छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाले नियन्त्रणको अभियान पूर्ण सफल हुन लामो यात्रा बाँकी रहेको जनाउ दिएका छन् । यसक्रममा महामारीको विस्तार एक हदसम्म रोकेर नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन सकिने उदाहरण चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरसँग देखिन्छ । नियन्त्रणका लागि हालसम्म उपलब्ध अनुभव र तथ्यांकको सबैभन्दा विश्वासिलो भण्डारण यिनै एसियाली देशसँग छ । इटालीमा भाइरसको प्रकोप रोक्न चीनले उपलब्ध गराएको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आधार त्यही अनुभव हो ।

चीनको राजनीतिक प्रणालीप्रति धेरैको समानुभूति नहुन सक्छ । यद्यपि वुहानसहित देशको अत्यधिक ठूलो जनसंख्यालाई व्यक्तिगत दूरीमा सफलतापूर्वक राखेर तथा स्वास्थ्यसेवा पुर्‍याएर चीनले राज्यको प्रभावकारिता सिद्ध गरेको छ । संकटको सामना गर्न आर्थिक अभाव झेलिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई चीनले नै २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान तत्काल उपलब्ध गराएको छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग मार्च ३ मा भएको टेलिफोन संवादमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले कोरोना भाइरससँग लड्न नेपाललाई सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।

वर्तमान समयका प्रभावशाली चिन्तक मध्येका एक इजरायलका युवल नोह हरारी भन्छन्, ‘व्यक्तिगत दूरी र आइसोलेसन कोरोना भाइरसको विस्तार रोक्ने रणनीतिमात्र हुन् । राष्ट्रहरूबीच वैज्ञानिक ज्ञान र अनुभवको साझेदारीले मात्रै यस भाइरससँग लड्ने मानव सक्षमता विकास गर्न सकिन्छ ।’

मानव स्वास्थ्यमा उपयोग हुने ज्ञानको साझेदारीमा कुनै राजनीतिक–वैचारिक पूर्वाग्रह देखिनु आवश्यक छैन । मानवीय सहकार्यले संकटसँग जुध्ने आत्मविश्वास र क्षमता निर्माण गर्छ । हरारीले जस्तै मानव सभ्यताको इतिहासलाई कमसेकम १० हजार वर्षको समयरेखामा अध्ययन गर्ने विचारकहरूमा अमेरिकी ज्यारेड डायमण्ड छन् । पुलित्जर पुरस्कार विजेता पुस्तक ‘गन्स, जर्म्स एन्ड स्टील’ भित्र उनले पशुपालनको युग सुरु भएपछि कसरी मानिसले अन्तरमहादेशीय भाइरसहरूको महामारी झेल्नुपर्‍यो भन्ने सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । अन्तरसभ्यतात्मक अध्ययन गर्ने अर्का अमेरिकी चिन्तकद्वय डारेन असिमोग्लु र जेम्स रबिन्सन आफ्नो पुस्तक ‘न्यारो कोरिडोर’मा निरन्तर उदार संस्थाहरूको विकासद्वारा रोग र युद्धमाथि मानिसले विजय पाउने क्रम चलिरहेको निष्कर्ष निकाल्छन् ।

ऐतिहासिक आर्थिक प्रणालीको अध्ययन गर्ने फ्रान्सेली अर्थशास्त्री टमस पिकेटीले हालै प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘क्यापिटल एन्ड आइडियोलोजी’मा रोग र भोकबाट पूर्ण मुक्तिका लागि ‘सहभागितामूलक समाजवाद’ (पार्टिसिपेटरी सोसलिजम) को प्रस्ताव गरेका छन् । पारस्परिक सहकार्यले इतिहासमा मानिसलाई घातक महामारीहरू नियन्त्रण गर्न तथा त्रासदीपूर्ण युद्ध अन्त्य गरी शान्ति स्थापना गर्न सघायो । वर्तमानका साथै भविष्यमा पनि अन्तरदेशीय साझेदारी रोग, भोक र युद्धमाथि विजय प्राप्त गर्ने मानवीय लक्ष्य प्राप्तिको प्रभावकारी साधन हुनेछ ।

राष्ट्रहरूबीच पारस्परिक विश्वास कायम राख्न लाखौँ व्यक्तिगत साक्षात्कारको शृंखलाद्वारा धेरै शताव्दीको अवधिमा आधुनिक कूटनीतिको जग निर्माण भएको हो । यसलाई रातारात परिवर्तन गर्न सकिन्न । आमने–सामने बसेर गरिएका धेरै भेटपछि बल्ल विश्वासपूर्वक संवाद हुनु मानवीय स्वभाव हो । प्रविधिको प्रयोगबाट हुने ‘भर्चुअल’ बैठकहरूमा यो सम्भव हुँदैन । प्रविधियुक्त कूटनीतिमा सूचनाको सुरक्षा ठूलो चुनौती हो । त्यसैले संकटकालीन ‘भर्चुअल’ सम्मेलनहरूले कूटनीतिक शिष्टाचार बाहिरका औपचारिकता तथा फराकिला नीतिगत सहमति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । संवेदनशील साझेदारीका लागि प्रत्यक्ष कूटनीति नै चाहिन्छ ।

संकटमा अग्रसरता लिने कूटनीतिले नागरिकलाई त्राससँग लड्न आत्मबल प्रदान गर्नुका साथै झुटा समाचार रोक्न र सही सूचना प्रवाहित गर्न मद्दत गर्छ । अनुसन्धान र विकासमा संयुक्त प्रयासलाई केन्द्रित गर्न सक्छ । संकटकै बेला राष्ट्रहरूबीच निरन्तर पारस्परिक सहयोग चाहिन्छ, जसका लागि आधुनिक प्रविधिले भरपर्दो ‘कनेक्टिभिटी’ उपलब्ध गराएको छ । तर, व्यक्तिगत मिहिन कूटनीतिलाई यसले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । जतिसुकै नयाँ पुस्ताको वाइफाइ भए पनि इन्टरनेटबाट दालभात डाउनलोड गर्न सकिन्न । त्यसका लागि अविश्रान्त मानव परिश्रम चलिरहनुपर्छ, पसिना बगिरहनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×