भारतमा संकटग्रस्त नेपालीका निम्ति के गर्दै छौ, सरकार ?

देशको हरेक नागरिक पनि यस्तै दोहोरो संकटले त्रसित छ— एकातिर संक्रमणबाट बच्नु छ भने अर्कोतिर दैनिक जीविकोपार्जनमा सघाउने रोजगार तथा व्यवसाय खतरामा परेको छ्र । यस्तो विपद्ले धनी–गरिब सबैलाई अप्ठ्यारो परेको छ । तर, आफ्नो जीविकोपार्जनका निम्ति घरबाट टाढा अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ज्याला मजदुरहरू सबैभन्दा गहिरो संकटमा फसेका छन् । खाडी राष्ट्रलगायत अन्य समृद्ध मुलुकमा आफ्नो आर्थिक तथा पेसागत हैसियत सुध्रिएका नेपालीका पनि आफ्नै समस्या छन्, तर भारतका विभिन्न सहरहरूमा काम गर्ने सबै नेपाली मजदुर त्रासदीपूर्ण अवस्थामा भेटिन्छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण नभए पनि रोजगार गुमेर, खल्तीमा नगद नभएर खान र बस्न नै समस्या भएका दैनिक हजारौ मजदुर राज्यलाई गुहार्दै छन् ।

भारतमा लाखौं नेपाली काम गर्छन् । उनीहरूमध्ये धेरैजसो दैनिक ज्यालादार मजदुर छन् । व्यवसाय बन्द भएर भारतका साना व्यवसायी तथा उद्यमी, दोकानदार तथा होटेल रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरू आफैं संकटमा परेकाले धेरैको राजगारी गएको छ । कोही साहुले पैसा नदिएर, कोही भर्खर मात्रै घरबाट आएर काम सुरु गरेकाले खल्तीमा नगद नभएर समस्यामा छन् । कसैलाई साहुले हिसाब गरेर ‘घर जा’ भनेको छ । तर बाहिर लकडाउनका कारण प्रहरी प्रशासनले निक्लिन दिएको छैन । यस्तो पीडा भएका नेपाली मात्रै होइन, करोडौंको संख्यामा भारतीय मजदुरहरू पनि छन् । शनिबार मात्रै उत्तर भारतका राज्यहरूबाट दिल्लीमा काम गर्ने लाखौं मजदुरको भीड आफ्नो खाने र बस्ने समस्या झेल्न नसकेर, सरकारले दिएको आश्वासनप्रति विश्वास नलागेर वा मानसिक सन्त्रासको कारणले घर जान आनन्द बिहार बसअड्डामा थुप्रियो । भारतमा काम गर्ने नेपाली मजदुरहरूको मनस्थिति योभन्दा फरक छैन— अस्ति मात्रै गौरीफन्टा–वनबासा–रुपेडियाजस्ता सीमानाकाहरूमा देखिएको दृश्य यही असुरक्षाको प्रस्तुति हो ।

आर्थिक रूपमा बिपन्न, सामाजिक रूपमा विभेदित र क्षेत्रीय रूपमा दुर्गम र सुदूर गाउँबाट आउने यस्तो जनसंख्या नेपालको सीमान्तीकृत समुदाय हो । स्वदेशमा राज्यले रोजगारीको अवसर सृजना गर्न नसकेर, खेतबारीको उत्पादनले परिवार धान्न मुस्किल परेर, भारतबाहेक अन्य मुलुकमा रोजगारमा जान नसकेर वा सरकारले वैदेशिक रोजगारीको अवसर केही सीमित मेनपावर कम्पनीहरूकहाँ बकौती राखेको कारणले भारतमा जीविकाको जोहो गर्ने यस्तो जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ‘सिजनल वर्कर’ अर्थात् मौसमी कामगारका रूपमा काम गर्छ । खेतबारीमा कामको बोझ कम भएको बेला दुई पैसा कमाउन भारत हानिने जनसंख्यामा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश ६ कै बाहुल्य रहे पनि नेपालभरिका भूमिहीन र सीमान्तीकृत किसानहरू तथा आर्थिक संकट झेलिरहेका सबैजसो जनताको आश्रय थलो भारत रहँदै आएको छ । नेपाली राज्यले नागरिकताबाहेक बिरलै अरू कुनै राहत दिन सकेको यस्तो जनसंख्याभन्दा बढ्ता अरू कुनै समुदाय नेपाली राज्य संरचनाभित्र उपेक्षित छैन— आफ्नो जीविकाका निम्ति प्रवास पसे पनि नेपाल र नेपालीको माया स्वदेशमा बस्ने र सत्ताको नजिक रहने नेपालीभन्दा यिनै उपेक्षित प्रवासी नेपालीभित्र गहिरो भेटिन्छ्र । तर, विडम्बना, यिनीहरू सत्ताका खेलाडीहरूका निम्ति केवल एक भोटभन्दा बढ्ता पुष्टि भएका उदाहरण भेटिन गाह्रो छ । काठमाडौं र केही मुख्य सहरहरूलाई मात्रै नेपाल ठान्ने सत्ताका निम्ति माओवादी विद्रोहभन्दा पहिले कहिले पनि यो जनसंख्या चुनौती रहेन तर नेपाली सत्ताको लोकतान्त्रीकरणको हरेक आन्दोलनका नेताहरूलाई यही जनसंख्याले आश्रय दियो । परिणामस्वरूप, प्रवासी मजदुरकै रूपमा जीवन आरम्भ गरेका केही राजनीतिक कार्यकर्ताहरू आज राजनीति र सत्ताको केन्द्रमा छन् तर भारतमा नेपाली मजदुरको दशा अझै पनि दैवसहारा नै चलेको छ ।

भारतमा बस्ने सबै नेपाली राज्यकै मुख हेरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा छैनन् । प्रवासमा सफल उद्यमी, व्यवसायी तथा पेसाकर्मीको रूपमा स्थापित भएका नेपालीहरू आवश्यक परे सरकारलाई दिन सक्ने हैसियतमा छन् तर यस्तो संख्या लाखौं नेपाली मजदुरको समस्या समाधान गर्न पर्याप्त छैन । ठूलो संख्यामा रहेका प्रवासी मजदुरहरूलाई भारतमा नेपाली दूतावास छ भन्ने पनि थाहा छैन । नेपालीले भारतमा पाउने हकका बारेमा सूचित हुने कुरै भएन । उनीहरूमध्ये धेरैलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूका भारतस्थित सम्पर्क संगठनहरूको जानकारी पनि छैन । र यस्तो बेला कहाँ गएर राहत लिने भन्ने पनि थाहा छैन । बस, उनीहरू चुपचाप, कसैसित गुनासो नगरी नेपालको स्थानीय सम्पर्कका आधारमा काम खोज्न भारत आउँछन्, गर्जो टार्ने अवस्था भएपछि घर फर्किन्छन् । न भारतमा कसैले उनीहरूको तथ्यांक राख्छ न नेपालले यो तथ्यांक राख्नु जरुरी ठानेको देखिन्छ ।, तर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा विरलै कुनै गाउँ होला जहाँबाट आधा दर्जन युवाहरू काम गर्न भारत नआएका हन् । यस्ता सीमान्त किसान र मौसमी मजदुरहरूको बसोबास स्थानसमेत अस्तव्यस्त रहेको छ— काम गर्ने ठाउँमै सुत्ने अक्सर नेपाली मजदुरहरू व्यवसाय बन्द हुँदा बेघर भएका छन् । यो व्यथा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीभन्दा बेसी कुन नेताले बुझ्ला ? हो, अहिले भारतमा सबैभन्दा बढी संकटमा यही होटेल, रेस्टुरेन्ट, दुकान, ‘कन्स्ट्रक्सन’ मजदुर तथा अन्य कम्पनीहरूमा काम गर्ने करार श्रमिक छन् । उनीहरूमध्ये धेरैको बैंक खाता नै छैन । दुई–तीन हजारमा महिना टार्ने हुँदा बचत नगद पनि छैन । आफू मात्रै बचेर पुग्दैन, परिवार पनि पाल्नु छ र नोकरी गएकाले उधारो पाइँदैन ।

सबैले दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्दैनन् । सबैको फोन उठाउन सम्भब नभएको हुँदा मेसेज गर्न भनिएको दूतावासको जानकारी छ । ‘रेस्पोन्स’ गर्न समय लाग्ने नै भयो । त्यसमाथि कर्मचारीतन्त्रको लालफिताशाही चरित्रबाट दूतावास मात्रै कसरी मुक्त हुन सक्छ ? कूटनीतिक काम गर्न सीमित जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको नियोगले परिस्थितिबस विपद् व्यवस्थापनको काम भारतभरि गर्नुपरेको छ । मौजुदा जनशक्ति र स्रोतबाट यो सम्भब देखिंदैन । नेपाल जान पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैको चाहना देखिन्छ, तर नेपाल आउँदा संक्रमण लिएर गाउँ पसे परिणाम भयाबह हुने डर छ, तर व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीजस्तै यी नेपालीलाई ‘म ठीक छु र मलाई केही हुन्न’ भल्ने लाग्न किन नपाउने ?

नेपाल सरकार र भारतस्थित नेपाली दूतावासका निम्ति यो सबैभन्दा जटिल चुनौती हुन सक्छ— सायद, नाकाबन्दीभन्दा पनि जटिल । यो सामान्य परिस्थिति होइन, असामान्य परिस्थितिमा परम्परागत तरिकाले काम गरेर पुग्दैन । यस्तो परिस्थितिमा नेपाली दूतावासको क्षमता अस्थायी समयका निम्ति थप गर्ने, भारत सरकार र भारतका प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूसित समन्वय स्थापित गरी सहयोग माग्ने या प्रवासी नेपालीहरूलाई इच्छाअनुसार नेपाल फर्किन दिएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सफल हुने, तीन विकल्प हुन सक्छन् । यदि महामारीको संकट नटर्दासम्म भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई भारतमै राख्ने मनस्थितिमा सरकार दृढ निश्चित नै छ भने संघीय सरकारकै स्तरमा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली दूतावासले भारतस्थित नेपाली राजनीतिक दलहरूका जनवर्गीय संगठनहरू, सुदूरपश्चिम समाजजस्ता सामाजिक संगठनहरू, युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरू, भारतमा सफल व्यवसायी तथा उद्यमीका रूपमा स्थापित नेपालीहरू, भारतकै विभिन्न सामाजिक तथा कल्याणकारी संगठनहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूको जानकारी हासिल गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार दूतावाससित समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छर् । दूतावासले समन्वय, सहयोग र सहकार्यको वातावरण पैदा गरी राहत वितरणको आर्थिक र नैतिक मापदण्ड बनाएर नेपालीहरूको उपस्थिति रहेका विभिन्न सहरहरूमा स्वयंसेवकहरूलाई कर्फ्यू पासको व्यवस्था, गुनासो सनुवाइ र सम्बोधनको संयन्त्र तथा आर्थिक संकलन र वितरणको जिम्मेवारी र मापदण्डको व्यवस्था समय नढल्किँदै गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा प्रशासनिक कामकाज ‘लकडाउन’ ले गर्दा घटेको र भारतस्थित दूतावासमा कामको बोझ बढेको अवस्थामा आपत्को समयका लागि थप कर्मचारी भारतमा खटाउनुपर्दछ । तर कुनै पनि निहुँमा नेपाली नागरिक असहाय हुन दिनु हुन्न र कोरोना महामारीको संकटसित लड्ने रणनीतिका कारण संकटमा परेका विश्वभरि रहेका सबै नेपाली नागरिकको समस्याको उचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

जीवनभरि नेपाली राज्यप्रशासनबाट केही नमागेका भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरू पहिलोपटक नेपाली राज्यलाई गुहार्दै छन् । राति ३ बजे यही लेख तयार गरिरहेको बेला मेसेज आयो— हामीलाई भारतको पीपलकोटीमा खान बस्न पनि गाह्रो छ, न काम मिल्छ न खान सुविधा छ, हामीलाई गाह्रो छ । पीपलकोटी उत्तराखण्डको एउटा सानो सहर रहेछ र मेसेज गर्ने कालीकोटबाट आएका मजदुर लोकेश गुराल । यसरी व्यथा पोख्नेको संख्या हजारौंमा छ— कोही कन्याकुमारीबाट गुहार्दै छन्, कोही कश्मीरबाट, कोही हिमाञ्चलबाट त कोही कर्नाटकबाट । कोही गुजरातमा अलपत्र परेका छन् त कोही जयपुरमा । स्वभावैले नेपाली दूतावासको सबै ठाउँमा पहुँच छैन । भारत सरकारले त आफ्ना नागरिक मजदुरहरूका लागि १.७ लाख करोडको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ, प्रान्तीय सरकारहरूले पनि गर्दै छन् । तर, नेपाल सरकारले आफ्ना स्वदेशी र प्रवासी विपन्न मजदुरका लागि के गर्दै छ ? थोरै पूर्वतयारी गरेर लकडाउनमा गएको भए यस्तो जटिल परिस्थिति आउँदैनथ्यो । अहिले भारतमा बस्ने विपन्न नेपाली सबैभन्दा संकटमा छन्, भारतीय प्रशासनले नस्विकार्ने, नेपाली प्रशासनले नसघाउने अवस्थामा यी नागरिक राज्यविहीन महसुस गर्दै छन् । विपद्का बेला सहारा नपाउँदा राज्यप्रशासनप्रति नै विद्रोहको भावना पैदा हुने खतरा बढ्दै गएको छ । यसरी गुहार लाउने आवाजविहीन जनताको आशा मर्न नदिनु हामी सबैको नागरिक कर्तव्य हो । सरकार, आवश्यक व्यवस्था मिलाइयोस् ।

जोशी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सेन्टर फर द स्टडी अफ ल एन्ड गभर्नेन्समा विद्यावारिधि गर्दै छन् ।