दीनहीनहरूका लागि पनि होस् देश

सम्पादकीय

काठमाडौँ — कहिलेकाहीं हामीले लिनैपर्ने निर्णय त लिन्छौं तर त्यसले निम्त्याउन सक्ने परिणाम र जटिलता व्यवस्थापन भने गर्न सक्दैनौं ।

यसले गर्दा उक्त निर्णय सही, समयोचित र अत्यावश्यक हुँदाहुँदै पनि त्यसले निम्त्याएको उपोत्पादन सबैलाई पीडादायी बन्न पुग्छ । जस्तो— हालै मात्र महाकाली नदीपारि धार्चुलाबाट दार्चुलातर्फ फर्कनका लागि अनुनय गर्ने सयौं नेपालीको समूहलाई हेरौं न, कति अमानवीय लाग्छ— राज्यले उनीहरूलाई आफ्नै देश पस्न वर्जित गरिरहेको छ । तीमध्ये कतिपय त आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर महाकालीको भेलमा पौडिँदै बल्लतल्ल सीमावारि आएको र लगत्तै प्रहरीले पक्रेर लगेको दर्दनाक दृश्यसमेत यसबीचमा देखिएका छन् ।

अहिले खबर सुनिँदै छ, उनीहरूलाई भारत सरकारले उतै ‘क्वारेन्टाइन’ मा राख्ने व्यवस्था गर्न खोज्दै छ । यता भैरहवातर्फ छिर्न खोज्ने अर्को समूह मंगलबार सुनौली नाकामै धर्ना बस्न थालेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अन्य केही नाकामा पनि मानिसहरू यसरी नै रोकिनुपरेको छ ।

यो सब हेर्दा लाग्छ, हामी कति निर्दयी हुँदै गएका छौं π यस्तो संकटका बेला आफ्ना नागरिकप्रति राज्यको दायित्व के हो र के हुनुपर्छ भन्ने अहम् प्रश्न अहिले हाम्रासामु छ । हामीले देशभित्रका नागरिकलाई घरमै बस्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । खाद्यान्नलगायत अन्य समस्या होला कि भनेर थप बन्दोबस्तसमेत मिलाउँदै छौं । तर परदेशमा उस्तै विपत् झेलिरहेका नागरिकलाई भने घर फर्कनबाट रोकिरहेका छौं । आफ्नै घरमाथिको हक त आखिर सबै सन्तानको बराबर हो नि ! पिँढीमा उभिइरहेको आफ्नै सन्तानलाई बाहिर छाडेर घरको ढोका थुनेजस्तो निर्दयी व्यवहार प्रकट गरिंदै छ अहिले । यहाँनेर राज्यका संयन्त्रहरूले मनन गर्नुपर्छ— देशभित्रका बासिन्दालाई सुरक्षित रहने अधिकार जति छ, देशबाहिर रहेका नागरिकलाई पनि उत्तिकै अधिकार छ ।

त्यसैले घर फर्केर सुरक्षित हुने उनीहरूको मनोकांक्षामा सरकार बाधक बन्नु हुँदैन । जहाँ रहेका हुन्, जसरी रहेका हुन्, आफ्ना कुनै पनि नागरिकप्रति सरकार कठोर बन्न मिल्दै–मिल्दैन । दोहोरो व्यवहार गर्न त झनै सुहाउँदैन ।

हिजो हाम्रो आफ्नै दृष्टान्त छ— विशेष विमान नै पठाएर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सुरुआती इपिसेन्टर मानिएको चीनको वुहानबाट त्यहाँ ‘लकडाउन’ मा परेका नेपाली विद्यार्थीहरू ल्यायौं । र, विशेष व्यवस्था गरिएको क्वारेन्टाइनमा दुई साता राखेर दुई–दुईपटक कोरोना परीक्षण गरेर घर फर्कायौं । तर आज त्यस्तै दुःख भोगिरहेका आफ्ना नागरिकमाथि हामीले देशको ढोका थुनिरहेका छौं । यसरी, आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकको अभिभावकका रूपमा रहनुपर्ने सरकारले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नै बिलकुलै सुहाउँदैन/मिल्दैन । यस्तो आपत्को घडीमा त यो अमानुषिक नै देखिन्छ । चीनमा त बरु उच्च शिक्षा हासिल गर्दै गरेकाहरू नै थिए, तीमध्ये कतिपयका अभिभावक यहाँ धेरथोर पहुँच राख्ने नै थिए । तर आज सीमापारि थुनिएकाहरू मुलुकभित्र बनिबुतो गर्दा पनि गुजारा नचल्ने भएपछि प्रवासिएकाहरू छन् । हरकोही सरकारको गुरुत्तर दायित्व त यस्ता उपायहीन नागरिकप्रति पो हुनुपर्ने हो ।

वास्तवमा, जसको कोही छैन, उसैकै लागि हुनुपर्ने हो राज्य । सरकारको पहिलो कर्तव्य भनेकै आफ्ना जनताको कल्याण अर्थात् भलाइ हेर्नु हो । तिनमा पनि सर्वसाधारण जनताप्रति केन्द्रित हुनुपर्ने हो । त्यसमाथि संविधानमै समाजवादउन्मुख भनिएको मुलुकको त आदर्श मात्र होइन, व्यवहार पनि यस्तै हुनुपर्ने हो । तर बिडम्बना, हाम्रा उदाहरणहरूले देखाइरहेका छन्— राज्यले वर्गीय व्यवहार गरिरहेको छ । नेतृत्व वर्गले बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन— यस्ता क्रियाकलापले सामान्य जनगणको चित्त दुख्छ, जुन प्रकारान्तरले राज्यकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । यस्तै चित्त दुखाइ तीव्र बन्दै गएमा कुनै दिन यसले विस्फोटको रूप धारण गर्ने सम्भावनालाई पनि कसैले बेवास्ता गर्नु हुन्न ।

यो सबैको मतलब सीमानाका बन्द गर्नु गल्ती थियो भन्ने होइन । त्यो निर्णय सच्याइनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर त्यसका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिको उचित व्यवस्थापनचाहिं सरकारले गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हो । अघिल्लो आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोलिपल्ट अर्थात् सोमबार बिहान १० बजेदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट यात्रु आवागमन रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

भारतले पनि आइतबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी अन्तरप्रदेश बस र रेल सेवा बन्द गरेको थियो । पछि नेपालले मंगलबारबाट सम्पूर्ण मुलुक नै लकडाउन गर्‍यो । त्यसको भोलिपल्टदेखि भारतले पनि आफ्नो देशमा त्यसै गर्‍यो । अब यस्तो अवस्थामा भारतले उसको देशभित्र रहेकाहरू जो जहाँ छन्, त्यही अवस्थामा राखेर आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको भए र नेपाल फर्कन चाहनेलाई यहाँको सरकारसित वार्ता गरेर व्यवस्थापन गरेको भए कुनै समस्या आउँदैनथ्यो । तर, कसरी–कसरी दसौं हजार नेपाली सीमानाकासम्म आइपुगे । यसरी आफ्नो देश आउन खोज्नु उनीहरूको भूल कदापि होइन । तिनलाई बिनाभीडभाड, आवश्यक जाँच गरेर, अभिलेख राखी घरसम्म पुर्‍याउने र क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाई त्यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नसक्नुचाहिँ हाम्रो राज्यको कमजोरी हो ।

समुदायस्तरमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर मुलुकमा लकडाउन गर्नुपरेको हो, सीमानाका बन्द गर्नुपरेको हो । तर आपत्का बेला स्वदेश फर्किन चाहने आफ्ना नागरिकलाई ढोका थुन्नु हुँदैन । यदि राज्यको क्षमता हुँदो हो त विश्वको जुन कुनामा भए पनि टिपेर ल्याउनुपर्थ्यो, जुन काम अन्य थुप्रै देशले गरिरहेका छन्, त्यसो गर्न नसके पनि कम्तीमा देशको ढोकामै आएकालाई रोक्ने गल्तीचाहिँ गर्नु हुँदैन । खालि उनीहरूमध्ये कसैलाई संक्रमण भएको रहेछ भने त्यो अरूलाई नसरोस् भन्नेमा चाहिँ आवश्यक सतर्कता अपनाइनुपर्छ ।

र, यस्तो सावधानी अपनाउनु हाम्रो राज्यको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा पनि होइन । इच्छाशक्ति नै नभएचाहिँ भन्नु केही छैन । यदि राज्यले चाहने हो भने सरकारी तलब–सुविधा बुझ्नेहरूलाई एक–दुई दिन प्रशिक्षण दिएर, बाहिरबाट आउनेको नागरिकको व्यवस्थापन, आवश्यक जाँच, यातायात प्रबन्ध, क्वारेन्टाइन र अनुगमनको व्यवस्था गराउनका लागि खटाउन सक्छ । अहिले ५० हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी घरमै बसेका छन् । नियमित काममा खटिएकाबाहेक प्रहरी र सैनिक पनि उत्तिकै छन् । डेढ लाख सरकारी दरबन्दीका शिक्षक घरमै छन् । त्यसैले यीमध्ये केही हजार जनशक्ति परिचालन गरी सबै पालिकाहरूसित उचित समन्वय गर्ने हो भने हरेक काम सतर्कतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि मूल संयन्त्र र यसको स्पष्ट संरचना भने बनाउनैपर्छ । मुलुक युद्धको जस्तो परिस्थितिमा भएको बोध गरी त्यही स्तरमा निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकार सञ्चालकसित हुनैपर्छ । सीमाबाट स्वदेश फर्कन चाहनेका हकमा मात्र होइन, लकडाउनको तात्पर्यलाई सम्पूर्ण रूपमा सफल बनाउन पनि यो व्यवस्थापकीय कौशलको खाँचो उत्तिकै छ ।


प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १३:२४

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लकडाउनमा भन्सार राजस्व २३ करोड संकलन  

अरू बेला दैनिक १५ करोड उठ्थ्यो 
विनोद भण्डारी

विराटनगर — नेपाल र भारत दुवैतर्फ लकडाउन भएको एक सातामा विराटनगर भन्सार कार्यालयले करिब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सामान्य अवस्थामा दैनिक १५ करोडसम्म राजस्व उठ्ने गरेकामा पहिलो दिन करिब तीन करोड, दोस्रो दिन तीन करोड ७४ लाख, तेस्रो दिन दुई करोड २३ लाख संकलन भएको छ । 

चौथो दिन करिब पाँच करोड, पाँचौं दिन एक करोड ६० लाख, छैटौं दिन पाँच करोड ४३ लाख र सातौं दिन दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।
भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता गोपी उप्रेतीका अनुसार मोरङको बुधनगरस्थित भन्सारको एकीकृत जाँच चौकी हुँदै एक सातामा दुई करोड २७ लाख रुपैयाँको चार सय ५७ टन केराउ, करिब ५० लाख रुपैयाँको १ सय ४२ टन तरकारी, ८१ लाख ८६ हजार रुपैयाँको एक सय ११ टन फलफूल र २० लाख ४७ हजार रुपैयाँको ६२ टन गहुँ आयात भएको छ ।

यस्तै, यो अवधिमा ६५ लाख २३ हजार रुपैयाँको एक हजार आठ सय ५१ टन मकै, ८८ लाख ५४ हजार रुपैयाँको दुई सय ६९ टन धान र ४५ लाख ५४ हजार रुपैयाँको ७६ टन चामल भित्र्याइएको छ ।

लकडाउनको अवधिमा त्रुड आयल, सुपारी, फलाम लगायतका औद्योगिक कच्चा पदार्थ पनि आयात गरिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १३:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×