आर्थिक राहत कार्यक्रमको समीक्षा

बन्दाबन्दी सुरु भएको पाँचौं दिन सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हालका लागि बृहत् र स्वागतयोग्य छ । यसका निर्देशित लक्ष्य कार्यान्वयनका चुनौतीहरूका बारेमा यो टिप्पणी केन्द्रित छ ।

यस कार्यक्रम सञ्चालनको विषयका सम्बन्धमा सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको संलग्नता हो । सम्भावित महामारीका लागि लिनुपर्ने कदम विकेन्द्रित प्रकृति रहेको हुँदा नजिकको निकाय विशेषगरी स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ जुन राहत कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य छ ।

दोस्रो सबल पक्ष भनेको यसले जनजीवन र अर्थतन्त्रका बृहत् पक्षलाई समेटेको छ । यसले सर्वसाधारण, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, औपचारिक र रोजगार गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू, अपांगता भएका लगायतका विशेष समूह साना तथा मझौलादेखि ठूला उद्योगीहरूलाई समेटेको छ ।

त्यसैगरी कार्यक्रमअन्तर्गत, विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले तत्कालका लागि मात्र नभै भविष्यमा हुन सक्ने तरलतालगायतका समस्यालाई पनि दृष्टिगत गरी त्यसको न्यूनीकरणका लागि उपायहरू अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा केही जटिलता पनि देखिन सक्छन् ।

असंगठित क्षेत्रका श्रमिकका लागि

असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई खाद्यान्न व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम छ । यो व्यवस्था अत्यावश्यक र न्यायोचित छ । बन्दाबन्दीले गर्दा दैनिक ज्यालादारी गर्ने वा अनौपचारिक श्रम सम्बन्धमा रहेर रोजगार गुमाएका वा ससाना व्यापार गरेर जीवन निर्वाह गर्ने वर्गलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । सामान्यतया यस्तो असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत समूहको बचतको स्तर कम हुने र अन्य सामाजिक सुरक्षणको अवस्था पनि कमजोर रहने भएकाले चाँडै नै श्रमिकका परिवारमा आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ । यस्तोमा कम्तीमा खाद्यान्नजस्तो आधारभूत वस्तुको प्रत्याभूति हुनु जरुरी थियो ।

कार्यक्रमअनुसार स्थानीय तहले यस्ता परिवारको पहिचान गरी लगत संकलन गर्ने र सोहीअनुसार बन्दाबन्दी अवधिभरि दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

स्वाभाविक रूपले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत प्रभावित व्यक्तिहरूको अन्य माध्यमबाट सही रूपमा पहिचान गर्न मुस्किल छ । यस्तोमा स्थानीय तहहरू नै पहिचानका उपयुक्त माध्यम हुन् । तर स्थानीय तहलाई पनि ठ्याक्कै यही व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभावित हो भनेर ठम्याउन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । फेरि कृषि र गैरकृषि क्षेत्रका अनौपचारिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव पनि फरक प्रकृतिको छ । अनि सहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा गएका, भारतलगायतका वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तर यहाँको श्रम बजारमा नरहेका वा आफ्नो थातथलोबाट अर्कै ठाउँमा कर्मथलो बनाएका श्रमिकहरूको सही पहिचान गरी राहत पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले प्रभावित भएका दाबी गर्ने सबैलाई राहत दिनुपर्ने दबाब स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई पर्न सक्छ । भूकम्पपश्चात् पुनर्निर्माणको राहतका लागि सिफारिस गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो दबाब भोगेकै हुन् ।

राहत पाउन श्रमिकका परिवारले वडामा गएर आफ्नो परिचय दिई नाम लेखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र सकेसम्म घरमै बस्नुपर्ने अवस्थामा व्यक्ति वा परिवारै वडामा गएर लाइनमा उभिनुपर्ने प्रावधान उपयुक्त छैन । हाम्रोमा ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि छन् । प्रत्येक वडामा ५ देखि ७ जना पदाधिकारी हुन्छन् । कर्मचारीको सहायतामा उनीहरू घरघर गएर पहिचान र राहत वितरण गर्न अहिलेको अवस्थामा श्रेयस्कर हुन्छ । यो तरिकाले अपांगता भएका, वृद्ध र अनाथलगायतका संवेदनशील वर्गलाई गर्नुपर्ने विशेष हेरचाह पनि पुग्छ ।

अर्को संघीय सरकारले खाद्यान्न वितरणको स्पष्ट मानकसहितको दिशानिर्देश तुरुन्तै गर्नु आवश्यक छ । प्रतिव्यिक्त कति खाद्यान्न बाँड्ने कुन–कुन खाद्यान्नहरू आधारभूत हुन्लगायतका कुरा प्रष्ट हुनुपर्दछ । जस्तो भारतमा प्रतिव्यक्ति ५ किलो चामल वा गहुँ र प्रतिपरिवार १ किलो दाल प्रतिमहिना दिने भनिएको छ । यसरी परिभाषित नगरिएमा स्थानीय तहपिच्छे दिइने राहत फरक हुने र राहतको लागत फरक पर्नेलगायतका व्यावहारिक समस्या आउन सक्छ । यसले संघीय सरकारको कोषबाट गरिने शोधभर्ना पनि न्यायोचित नहुन सक्छ । तर संघीय सरकारले तोकेको भन्दा बढी राहत वितरण गर्नचाहिँ स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरू स्वतन्त्र हुनुपर्दछ ।

सामूहिक क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको खाना खर्च पनि यसै कार्यक्रममार्फत बेहोरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । यसमा त्यस्तो व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई पनि समावेश गरिएको विश्वास गर्न सकिन्छ ।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि

औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि पनि कार्यक्रमले राहतको व्यवस्था गरेको छ । जस्तो आफूसम्बद्ध श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताले बन्दाबन्दीले व्यापार बन्द भएको बाबजुद पनि खाईपाई आएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारीका कर्मचारीलाई चैत महिनाको पारश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो राम्रो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको अनुगमन अत्यन्त गाह्रो छ । विशेषगरी औपचारिक क्षेत्रमा पनि अनौपचारिक श्रम सम्बन्ध रहेका हुन्छन् । अर्थात् व्यवसाय औपचारिक रूपमा दर्ता भएर कर तिरेर सञ्चालित भए पनि श्रमिकहरू सम्झौताबिना वार्षिक छुट्टी नपाउने वा सामाजिक सुरक्षा नहुने र आयकर दाखिला नभईकन कार्यरत हुन्छन् । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०११ का अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ६० प्रतिशत कामदार वास्तवमा अनौपचारिक श्रमिकका रूपमा छन् । यस्तोमा ती व्यावसायिक प्रतिष्ठानले पहिलाजस्तै पारिश्रमिक दिने कुराको प्रत्याभूति गराउनु सरकारलाई चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठानका कर्मचारीका लागि रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूले तिर्नुपर्ने रकम सरकारद्वारा तिरिदिने प्रस्ताव सकारात्मक छ । हाल एक महिनाको योगदान बराबर रोजगारदाताको २० प्रतिशत र श्रमिकको ११ प्रतिशत दायित्व कम हुने देखिन्छ । यो प्रावधान भविष्यमा अरू प्रतिष्ठानलाई पनि कोषमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले राखिएको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा स्वीकृति पाएर पनि जान नपाएकाहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गराउने प्रावधानको उद्देश्य सरकारको दृष्टिकोणबाट सकारात्मक छ । तर अहिले बन्दाबन्दीको बेलामा उनीहरूलाई आबद्ध गराउने प्रशासनिक प्रक्रिया ठप्प छ । उनीहरूलाई के काम लगाउने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै छ । अहिले संक्रमणको रोकथाम र यस सम्बन्धका अत्यावश्यक क्रियाकलापबाहेकका अन्य काम केही नभएको अवस्थामा यो प्रस्तावको व्यावहारिक कार्यान्वयन के हुन सक्ला ? श्रम स्वीकृति खारेज भएको अवस्थामा बाहेक बन्दाबन्दीको अन्त्यपछि ती व्यक्तिहरू आफ्नो गन्तव्य मुलुकमा जाने नै छन् । कोरोनाको सन्त्रास सकिएपछि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूका लागि भने यो योजना उपयोगी हुन सक्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि

कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी र प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्तसम्मका लागि २५ लाखको बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसैगरी सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र जोकोहीले स्वास्थ्य सामग्री आयात गरे भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, यसमा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज गर्ने उद्देश्य देखिन्छ ।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि

राहत कार्यक्रममा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू लक्षित कार्यक्रम पनि छन् । मुख्यतः अहिलेका लागि प्रतिष्ठानहरूको अल्पकालीन दायित्वलाई पछाडि धकेलिएको छ । जस्तो आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको दाखिलाको समायसीमा वैशाखसम्म सारिएको छ । विभिन्न प्रतिवेदन बुझाउने वा नवीकरण गर्ने समयावधि थपिएको छ । सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने रकमा करयोग्य आम्दानीबाट कट्टा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस अवधिको बैंकको ऋण साँवा वा ब्याज हर्जाना नपर्ने गरी असार मसान्तसम्ममा तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ब्याजको पुँजीकरण हुने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । पर्यटन र यातायात क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएकाले यस क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई अतिरिक्त ऋण आवश्यक भएमा सहज रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

माथिका व्यवस्थाले बैंकहरूलाई पर्न जाने विभिन्न नियामकीय र सुपरिवेक्षणीय प्रावधानलाई पनि खुकुलो पारेको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले केही अवस्थामा बैंकहरूको आम्दानीमा पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ । जस्तो बन्दाबन्दीपश्चात् पनि सामान्य रूपमा ब्याज तिर्न इच्छुक प्रतिष्ठानलाई १० प्रतिशतका दरले छुट दिनुपर्छ जुन सामान्य अवस्थामा दिनुपर्दैनथ्यो । यो प्रावधानको उद्देश्य ब्याज तिर्न सक्ने व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानलाई समयमै तिर्न उत्प्रेरित गरी बैंकमा तरलता कायम गर्ने देखिन्छ ।

सर्वसाधारणका लागि

कोभिड–१९ रोकथामको व्यवस्थाले सबैलाई प्रभाव पारेकाले त्यसलाई केही कम गर्ने खालका कार्यक्रम पनि समाविष्ट भएका छन् । यसमा फोनकल र इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रयोगबापत २५ प्रतिशत छुट, निश्चित युनिटसम्मको विद्युत् खपतमा २५ प्रतिशत छुटका साथै खानेपानीलगायतका अन्य सेवाबापतको भुक्तानी गर्न ढिला भएमा हर्जाना मिनाहा समावेश छन् । यी उपयोगी र कार्यान्यवनयोग्य छन् ।

तर सरकारी संस्थानहरूबाट खाद्य सामग्रीमा १० प्रतिशत छुटले आम वर्गमा तात्त्विक भिन्नता ल्याउँदैन । त्यसैगरी असंगठित क्षेत्रका परिवारलाई एक महिनाको भाडा मिनाहा गर्ने र त्यसबापतको घरबहाल कर छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन र अनुगमन गर्न गाह्रो छ ।

यातायात तथा सवारीचालक अनुमतिपत्र, सवारीचालकको नवीकरण, प्रदूषण नवीकरण, रुट नवीकरण गर्ने समय वैशाख मसान्तसम्म थपिएको छ । त्यसबापत विलम्ब शुल्क र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई केही राहत होला । त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई खर्च अभाव नहोस् भनेर न्यूनतम रकम सटहीको सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

निजी स्वास्थ्य सेवाप्रदायकले सेवा शुल्कमा चैत मसान्तसम्म बिलबमोजिमको रकममा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी निजी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म एक महिनाको शुल्क नलिने कुरा घरपरिवारको हकमा सहुलियतै हो । तर विद्यालयले एक महिनाको आम्दानी गुमाउने तर शिक्षकको तलब दिई राख्नुपर्ने हुनाले विशेषगरी साना स्कुलहरूलाई मर्का पर्न सक्छ ।

अन्य व्यवस्थाहरू

राहत कार्यक्रमले अन्य थुप्रै व्यवस्था गरेको छ । उद्योगीले उखु किसानको भुक्तानी बाँकी राखेको भए ०७७ वैशाखभित्र राफसाफ गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अत्यावश्यकइतरका वस्तुहरू जस्तै : सुन, महँगा गाडी, मरीच, सुपारी आदिको आयातमा रोक लगाइएको छ । अहिलेको अवस्थामा व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चय गर्न यो व्यवस्था सहयोगी हुन्छ ।

स्रोतको व्यवस्था

सरकारले यी सबै राहतको मूल्य कति हुन्छ भनेर एकमुष्ट खुलाएको छैन । त्यस्तै तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रलाई कति भार पर्छ भन्ने अनुमान पनि पेस गरेको देखिँदैन । चालु वर्षको बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहसँग तोकिएका भूमिका खेल्न आवश्यक वित्तीय क्षमता रहेको देखिन्छ । वार्षिक बजेटबाट रकमान्तर र कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कोषमा जम्मा हुने रकमबाट खर्च गर्ने व्यवस्था छ । त्यसले रकम अपर्याप्त भए नेपाल सरकारले दिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय बिपद् कोषबाट तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषबाट पनि खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

निजी क्षेत्रका लागि पनि कार्यक्रमको व्यवस्था बाध्यकारी हो । निजी क्षेत्रले व्यवस्था गरिएअनुरूप एक महिनाको पारिश्रमिक दिन सक्ला तर साना तथा मझौला उद्योगका लागि भने नगद प्रवाह व्यवस्थापनका लागि दबाब हुन सक्छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई माग भएमा पाँच दिनभित्र थप अल्पकालीन ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसले नयाँ ऋण लिन चाहने व्यवसायीहरूलाई भने समेट्दैन । यस्ता प्रत्यक्ष प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ऋण प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुनर्कजामा त्यस्ता व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर विगतको अनुभव हेर्दा यस्तो ऋण तोकिएको जस्तो छोटो समयमा प्रवाह हुन कठिन छ ।

अहिले घोषणा गरेको राहतका लागि नेपालको आन्तरिक स्रोत परिचालन नै पर्याप्त हुने भए पनि सरकारले विकास साझेदार विशेषगरी बहुपक्षीय विकास बैंकहरूसँग सहयोगका लागि वार्ता गर्न लागेको छ । यी वार्ताहरू हुन समय लाग्ने भएकाले तुरुन्तै भन्दा पनि पछिको स्रोत व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेको बुझिन्छ ।

अन्त्यमा

सरकारले कोभिड–१९ को सन्त्रास छोटो समय रहने अनुमानका साथ यो राहत कार्यक्रम ल्याएको छ । यदि यो वैशाखको पहिलो वा दोस्रो हप्तामा सकिएन भने अझ थप राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई लामो समय बन्द गर्नुपरेमा त्यसबाट हुने क्षति झनै गहिरो र जटिल हुन जान्छ । त्यसपछि पनि निजी क्षेत्रलाई श्रमिकको पारिश्रमिक दिइराख्न कठिन होला । लामो समय व्यवसाय बन्द भएमा ऋण भुक्तानीमा समस्या आउन सक्छ । राज्यको पनि राजस्व संकलन कमी भई स्रोत परिचालनमा दबाब पर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले ती सबै परिदृश्यलाई पनि मध्यनजर गर्दै अहिलेदेखि योजना (सिनारियो प्लानिङ) बनाउनु आवश्यक छ ।