सुस्ताउँदै विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको बाटो

धेरैलाई सन् २००८ मा देखापरेको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको सम्झना गराएको छ । तर, आधारभूत रूपमा २००८ को आर्थिक मन्दी अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको वित्तीय संकटले निम्त्याएको थियो । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको माहामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएर आर्थिक मन्दीको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको हो । विश्व अर्थतन्त्रको केवल ०.०३ प्रतिशत भाग मात्र नेपालले ओगट्छ । नेपालमा एक दिनको बन्दले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको आर्थिक संकुचन ल्याउँछ । अब, युरोप र अमेरिका जसले विश्व अर्थतन्त्रको करिब चालीस प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् र त्यहाँ हप्तौंसम्म आर्थिक कारोबारहरू शून्यमा झरेपछि विश्व अर्थतन्त्र कतातर्फ डोरिन्छ भन्ने कुरा सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदी, रुसमा भ्लादिमिर पुटिनजस्ता राष्ट्रवादी नेताहरूको उदयले ८० को दशकको वासिङ्टन कन्सेन्सस हुँदै अघि बढेको विश्वव्यापीकरणमा केही लगाम लागेको छ । सन् २०१५ मा युरोपियन युनियनबाट बेलायत बहिर्गमन हुने निर्णयले पनि यसमा थप झड्का महसुस भएको छ । बेलायतको निर्णयले विश्वका धेरै आर्थिक शक्तिहरूमा आफूभित्र हेर्ने अन्तर्मुखी दृष्टिकोणको विकास भएको छ । यो राष्ट्रवादी रुझानलाई विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसले थप बल पुर्‍याएको छ । विश्वव्यापीकरण वा आर्थिक राष्ट्रवाद सर्वकालिक हुँदैनन् । कोरोना संक्रमणसँगै बाहिरी विश्वसँग एकीकृत भई अघि बढेका मुलुकहरू बढी आक्रान्त बनेका छन् । आफ्नो स्वतन्त्र समाज, बलियो घरेलु अर्थतन्त्र र अन्तरनिर्भरताको विकास बुद्धिमानी हुने यसले देखाएको छ ।

केही साता वा महिनाको अन्तरालमा निश्चय पनि विश्वले यो संकटबाट मुक्ति पाउनेछ तर यस कोरोना भाइरसले अर्थ जगत् र विश्वव्यापीकरणमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने छोडेर जानेछ । सन् १९७० दशकको उत्तरार्द्धबाट बाहिरी विश्वलाई हेरेर आफ्ना आर्थिक नीति, रणनीति र विकासको मार्गचित्र कोरेका पूर्वी एसियाका टाइगर भनिने दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर र हङकङको आर्थिक विकास मोडेल धेरै मुलुकले अवलम्बन गरेका थिए । यिनीहरूको तुलनामा अन्तर्मुखी शैलीको आर्थिक विकासको बाटो समातेका दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूको विकासको गति सुस्त थियो । तर, बहिर्मुखी आर्थिक नीति इतिहासको कुनै कालखण्डमा गएर समस्याग्रस्त बन्छन् भन्ने सन्देश यो कोरोना महामारीले देखाएको छ । अहिले बाहिरी विश्वसँग जो बढी निर्भर छ, त्यो बढी पीडित हुने परिस्थिति देखापरेको छ । ढिलो वा चाँडो यो महाव्याधि महामन्दीमा परिणत हुने लक्षण देखिएको छ ।

सुस्ताउन लागेको आर्थिक गतिविधि कसरी रोक्ने ?

यो स्वास्थ्य संकटलाई पूर्ण रूपले आर्थिक संकटमा परिवर्तन हुनबाट रोक्न प्रयासहरू पनि सुरु भएका छन् । बीस प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र जी–२०, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपियन युनियन, विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरू यो संकटसँग जुध्ने रणनीति निर्माणमा जुटिसकेका छन् । विश्व आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१९ मा तीन दशमलव दुई प्रतिशत रहेकोमा २०२० मा निःसन्देह योभन्दा तल झर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाइसकेको छ । यो क्षतिलाई न्यून बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सबै सदस्य राष्ट्रका सरकार र केन्द्रीय बैंकहरूलाई सुझाइसकेको छ । अमेरिकाले २० खर्ब डलर बराबरको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ अर्थात् आर्थिक गतिविधि तताउने प्रयासको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै भारतले १७ खर्ब भारतीय रुपैयाँको आर्थिक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अमेरिकी सरकारले ल्याएको प्याकेजमा कम आम्दानी भएका वयस्कलाई १२०० डलरको दरले नगद वितरण गर्ने र श्रमिकहरू निष्कासन नगरियोस् भन्ने उद्देश्यले साना उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम छन् । अमेरिकामा स्वास्थ्य बिमा खर्चिलो भएकाले धेरै नागरिकलाई समेट्न सकिएको छैन । त्यसैले नगद प्रवाह कार्यक्रमले केही हदसम्म स्वास्थ्य र खाद्य संकटलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूलाई निरन्तर तलब दिन सम्भव नभएर बेरोजगार बन्न पुगेमा मानिसलाई आगामी तीन महिनासम्मको तलब सरकारले दिने नीति लिइएको छ । स्वास्थ्य संकट वित्तिय संकटमा रूपान्तरण हुन लागेको वर्तमान समयमा सकेसम्म वित्तीय संकट कम गर्न अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ’ ले ब्याजदर घटाइसकेको छ । यसलाई आधा कटौती गरी १ देखि १.२५ प्रतिशतमा झारिसकिएको छ । मलेसिया र अस्ट्रेलियाले पनि ब्याजदर कटौती गरिसकेका छन् । प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रका समूह जी–७ का अर्थमन्त्रीहरू आर्थिक संकुचनलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति निर्माणमा जुटिसकेका छन् । नीति बनाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारी र सर्वसाधारण सबैले बचतभन्दा लगानी र खर्च गर्नेतिर अग्रसर होऊन् भन्ने उद्देश्य लिइएको छ ।

ब्रिटेन र युरोपेली मुलुकहरू पनि यही नीति अवलम्बन गर्ने तयारीमा छन् । तर यी सबै प्रयासले माग पक्षलाई सम्बोधन गर्छन् तर आपूर्ति पक्षलाई कसरी गतिशील बनाउने भन्नेमा ठोस रणनीति अझै बनिसकेका छैनन् । उत्पादन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अहिलेको स्वास्थ्य संकटमा अवलम्बन गरिएको एकआपसमा सामाजिक दूरी कायम गरिनुपर्ने रणनीतिले अप्ठेरो पारेको छ । आइसोलेसनमा उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउन केही क्षेत्रमा सम्भव भए पनि सर्वत्र सम्भव हुँदैन । तर बिस्तारै धीमा गतिमा धेरै क्षेत्रमा यी सम्भावनाको उजागर हुँदै जानेछन् र प्रविधिको विकास पनि यतैतर्फ लक्षित हुनेछ ।

विश्व बैंक समूहले १२ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसले निम्न आय भएका र कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएका वा फैलने सम्भावनासँग जुधिरहेका नेपालजस्ता मुलुकलाई सस्तोमा ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायता दिनेछ । यी सहायता आपत्कालीन कार्ययोजना पूरा गर्न, फ्रन्टलाइनमा बसेर सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन, इमर्जेन्सी औषधि र उपकरणहरू जुटाउन वा आपूर्ति गर्न र स्वास्थ्य सेवामा संक्रमितको पहुँच पुर्‍याउन लक्षित छन् । निम्न आय भएका मुलुकहरूको हकमा विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था सक्रिय हुनेछ । त्यस्तै मध्यम आय भएका मुलुकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास र पुनर्निर्माण बैंक सक्रिय हुनेछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा राखेको हुनाले नेपालले यो सहयोगको उपयोग गर्न सक्छ । तर यसबाट फाइदा लिन हामीसँग उपयूक्त कार्यक्रम र रणनीति जरुरत पर्छ ।

विश्वव्यापीकरण वा आर्थिक राष्ट्रवाद सर्वकालिक हुँदैनन् । कोरोना संक्रमणसँगै बाहिरी विश्वसँग एकीकृत भई अघि बढेका मुलुकहरू बढी आक्रान्त बनेका छन् । आफ्नो स्वतन्त्र समाज, बलियो घरेलु अर्थतन्त्र र अन्तरनिर्भरताको विकास बुद्धिमानी बाटो हुने यसले देखाएको छ ।

नेपालले लिनुपर्ने बाटो

सबै आर्थिक कारोबार ठप्प भएकाले मुलुकको हरेक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पर्ने निश्चित छ । तर, केही क्षेत्र र गतिविधि अरूभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् र तिनीहरू आफैँ संकट बाहिर निस्कने क्षमता राख्दैनन् । नेपालले तीनवटा समूहहरूलाई केन्द्रमा राखेर केही राहत कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ । पहिलो, गरिबीको रेखामुनि रहेका र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू यो संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । उनीहरूका परिवार पनि हुन्छन् । हामीहरूसँग यो मजदुर संख्या र गरिबीको रेखामुनिका परिवारको खासै तथ्यांक छैन । यो समूह खासगरी सहरकेन्द्रित हुन्छ र बेलाबखत आउने सानातिना झडकाहरू सामना गर्न अभ्यस्त पनि भैसकेको हुन्छ । तर, यस्तो प्रकृतिको अनिश्चित र गहिरो संकट खासै भोगेका हुँदैनन् । यस्तो जनसंख्याको पहिचान गरी तुरुन्तै राहत वितरण गर्नुपर्ने दोहोरो दायित्वमा सरकार छ ।

हामीकहाँ भारतमा जस्तो रासन कार्डको व्यवस्था छैन जहाँ प्रत्येक निम्न आयका परिवारले महिनाको ५ किलो चामल वा गहुँको पिठो प्राप्त गर्छन् । यो संकटमा भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले त्यसलाई १० किलो बनाउने र एक किलो दाल थपिदिने घोषणा गरेकी छन् । त्यसमाथि गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक नागरिकले मासिक प्राप्त गर्ने नगद अनुदानमा ५०० भारु बढाइएको छ । पहिले नै यसरी एउटा संरचना बनिसकेको ठाउँमा त्यही संयन्त्रलाई थप गतिशील बनाएर नयाँ कार्यक्रम लैजान सहज हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त बाटो भनेको प्रत्येक पालिका र त्यसअन्तर्गतका वडाहरूलाई यस संकटमा सक्रिय बनाई गरिब र ज्याल–मजदुरीमा निर्भर समूहको संख्या निर्धारण गर्न लगाउनु हो । र, वडा कार्यालय नै राहत वितरणमा सक्रिय हुने हो ।

दोस्रो सबैभन्दा प्रभावित समूह संगठित क्षेत्र वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा अस्थायी प्रकृतिको काम गर्ने मजदुरहरू हुन् । उत्पादन शृंखलाको पुछारमा रहेको हुनाले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू बन्द हुन थालेपछि उनीहरू कामबाट विस्थापित हुन पुग्छन् । उद्योगहरू पूर्ण रूपले सञ्चालनमा नआईकन काममा फर्कन पनि गाह्रो हुन्छ । फर्किहाले पनि सबै जना जस्ताको तस्तै पुनःस्थापित हुँदैनन् । त्यसैले सरकारले दिने राहतले औद्योगिक प्रतिष्ठान र रोजगारी गुमाउने सम्भावना भएका दुवैलाई समेट्नुपर्छ ।

राहतले महत्त्व दिनुपर्ने तेस्रो समूह भनेको स्वास्थ्यकर्मी हुन् । ‘लकडाउन’ ले उनीहरूलाई फुर्सद मिलेको छैन बरु कामको तनाव थपिएको छ । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न पीपीईलगायत अन्य उपकरण र आकस्मिक औषधिहरू उपलब्ध गराउनुको साथै निःशुल्क स्वास्थ्य र जीवन बिमाको प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

आचार्य अर्थशास्त्री हुन् ।