डेन्जर जोनमा क्यान्डी क्रस- विचार - कान्तिपुर समाचार

डेन्जर जोनमा क्यान्डी क्रस

युग पाठक

काठमाडौँ — 'कोरोना महाव्याधिको आयतन धेरै खतरनाक ढंगले सूक्ष्म, गहिरो, फराकिलो र कठोर छ । यसले युरोप–अमेरिकालाई पनि थला पारिसकेको छ ।'

डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ तपाईं
र, खेलिरहनुभएको छ क्यान्डी क्रस
यो असाध्यै खतरनाक कुरा हो
– विनोदविक्रम केसी

फ्रन्टलाइन : टेकु अस्पताल । लकडाउनको दोस्रो दिन । तेस्रो व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पोजेटिभ देखिएको खबरले मुलुक तरंगित भयो । फ्रन्टलाइनमा खटिरहेका टेकु अस्पतालका पदाधिकारी र डाक्टरहरू अचानक आत्तिए । ती बिरामी टेकु अस्पतालकै आइसोलेसन वार्डमा छन् तर उपचारमा संलग्न अस्पतालले भने उक्त सूचना सञ्चारमाध्याममा आएपछि मात्र थाहा पायो । पत्रकार–सम्मेलनमै घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रीले सूचना लुकाएका हुन् ? संकटको यस्तो हास्यास्पद व्यवस्थापन कति महँगो पर्ला ? टेकु अस्पतालका निर्देशकदेखि डाक्टरसम्म सबै असन्तुष्ट र त्रसित छन् । सरकारलाई मन नपरेको होला तर उनीहरूले ठीक समयमा सत्य बोल्ने हिम्मत गरेका छन् ।

कोरोना महाव्याधिको आयतन धेरै खतरनाक ढंगले सूक्ष्म, गहिरो, फराकिलो र कठोर छ । यसले युरोप–अमेरिकालाई पनि थला पारिसकेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना–विस्फोट भैसकेको छैन । तर हामी लकडाउनमा किन छौं ? किनभने जुनसुकै बेला यो विस्फोट हुन सक्छ । त्यो विस्फोट सामना गर्न फ्रन्टलाइनमा भिडिरहेको किल्ला हो— टेकु अस्पताल । यो किल्लामा तयारी कस्तो छ त ? अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग न पीपीई छ, न टेस्टिङ किट नै । आइसोलेसन वार्ड औंलाको गन्ती बराबर पनि छैन, भेन्टिलेटर र अरू उपकरणको त कुरै छाडौं । अर्थात्, फ्रन्टलाइनका योद्धालाई सरकारले हातमा सिप्किनो थमाएर बाघको मुखमा धकेलिदिएको छ ।

अनि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्छन् : पीपीईबिना घरमा भात पकाउन पनि खतरा हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान स्थापित भयो । यो कुन स्तरको ठट्टा हो ? पीपीई फेसन शोका लागि चाहिएको हो कि स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालकलगायत फ्रन्टलाइनका योद्धाको सुरक्षाका लागि ? गतिलो पीपीई हुँदाहुँदै पनि चीन, इटाली, स्पेनजस्ता देशमा थुप्रै डाक्टर, नर्सलगायतले ज्यान गुमाइसकेको तथ्य मन्त्रीलाई थाहा नभएको हो ? बाघको कान निमोठेर जोरी खोज्नु बुद्धिमानी होइन । कोरोना भाइरसको महाव्याधिसँग ठट्टा गर्नु त झनै खतरनाक कुरा हो । डेन्जर जोनमा बसेर क्यान्डी क्रस खेल्ने आत्मघाती रहर व्यक्तिले त पाल्न सक्छ, तर जिम्मेवार पदाधिकारीले त्यसो गर्नु भर्त्सनायोग्य छ । महामारीको मुखमा स्वास्थ्यकर्मीलाई बिनातयारी धकेलेर सम्पूर्ण जनताको स्वास्थ्यसँग भद्दा मजाक गर्नु क्षम्य हुन सक्दैन । तर, हाम्रो सरकारले ठीक यसै गरिरहेको छ ।

ग्राउन्ड जिरो

हामीसँग समय प्रशस्त थियो, फगत गुजार्नका लागि भयो । टेकु अस्पताललाई ग्राउन्ड जिरो मान्ने हो भने समग्र अस्पतालहरू अग्रपंक्तिमा आउँछन् । उनीहरूलाई उपकरणहरूले सुसज्जित पार्ने काममा अबचैं थप ढिलाइ नहोस् भन्ने आग्रह गरूँ । अझैसम्म अस्पतालहरूमा संकट आइसकेको छैन । त्यसैले कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने ‘प्रिभेन्सन’ स्जेटमै छ नेपाल । र, लकडाउनले स्वतः जीवनमा संकट ल्याएको छ । यस हिसाबले समग्र मुलुकलाई नै ग्राउन्ड जिरो मान्नुपर्ने अवस्था हो । समग्र जनसंख्या घरमा बन्दी छ र जिम्मेवार निकायहरूको जिम्मामा देश छ । देश फगत सरकारी निकायले मात्रै चल्दैन, जनताले दैनन्दिन मिहिनेत गरेर देशको इन्जिन चलाउँछन् । इन्जिन बन्द हुनासाथ आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिकलगायत तमाम समस्याहरू कोरोनाभन्दा डरलाग्दो गरी प्रकट हुन्छन् ।

लकडाउनको आदेश दिने प्रत्येक सरकारले आश्वासन नै सही केही न केही राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । केवल हात धुने र भौतिक दूरी बनाउने उपदेशले यो अभूतपूर्व संकट पार लाग्दैन । भूकम्पको बेलाजस्तो विभिन्न मुलुक र एजेन्सीहरूको सहयोग परिचालन हुने अवस्था पनि अहिले छैन । एक त नेपाललाई हालसम्म ठूला पुँजीवादी मुलुक र तिनीहरूका एजेन्सीको उपग्रह बनाइएको छ, अर्कोतिर तिनै धनी र शक्तिशाली मुलुक यतिबेला कोरोनाको प्रकोपसँग हतप्रभ अवस्थामा जुधिरहेका छन् । त्यसैले रेमिट्यान्स र अन्य कथित् वैदेशिक सहायता प्रवाह हुने स्थितिमा अचानक ब्रेक लागेको यथार्थ यहाँनेर बुझ्नु जरुरी छ । त्यसैगरी जनताको दैनन्दिन रोजगारी ठप्प हुनासाथ उत्पादकत्व स्वतः ओरालो लाग्ने नै भयो । नेपाल पनि भयानक आर्थिक संकटको मुखैमा छ ।

सरकारले नदेखेजस्तो गरेर टार्ने विषय होइन यो । दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्ने मजदुरका अलावा अत्यन्त न्यून आय भएको समाजमा छाक टार्न नै समस्या पर्न सक्छ । यसका निम्ति सरकारले ‘हामी छौं’ भनेको खै ? स्थानीय निकायमा निर्वाचन नहुँदासम्म दशकौंसम्म मिलीजुली संयन्त्र चलाउने राजनीतिक दलहरूले यतिबेला आपत्कालीन सर्वदलिय संयन्त्र बनाउन किन नहुने ? स्थानीय निकाय आफैं निरीह भैरहेका र क्यारेन्टाइनमा बस्नसमेत मानिसहरूले अवाज्ञा गरिदिएको स्थितिमा यस्तो संयन्त्र स्थनीय स्तरमा प्रभावकारी हुन सक्छ । कम से कम कोही भोकै नपरून् र न्यूनतम आवश्यकता पूरा नभएरै थप संकटमा नपुरून् भन्ने स्थिति सुनिश्चित गर्न सरकारले बृहत्तर राहत प्याकेज घोषणा गरिहाल्न ढिला गर्न हुन्न ।

सामाजिक सञ्जालमा हात धुने सल्लाह प्रसारित गरेर बसेका सबै दलका शीर्षस्थ नेताले तुरुन्त यो पहल लिन आवश्यक छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई ‘पेन्डेमिक’ घोषणा गरेसँगै हजारौंको संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली घर फर्किएका छन् । त्यसैगरी काठमाडौंबाट गाउँ फर्कने जनसंख्या पनि ठूलो छ । भारतबाट पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू घर फिर्ता आएका छन् । गाउँमा चहलपहल छ र कैयौं मेरा मित्रहरूले दिएको जानकारीअनुसार ठाउँठाउँमा भेला हुने, भोजभतेर गर्ने र समूहमा खेलकुदलगायत गतिविधि गर्नेको संख्या उल्लेख्य छ । मुख्य सहरबाहेक अन्यत्र हेलचेक्र्याइँ गर्नेको संख्या उल्लेख्य हुनु खतराको संकेत हो । टेकु अस्पतालकै यो हालत, कुनै दूरदराज गाउँबाट कोरोना–विस्फोट भयो भने स्थिति थाम्न गाह्रो पर्नेछ । त्यसैले शीर्ष नेतृत्वपंक्तिले तुरुन्त संयन्त्रसहितको सक्रिय आह्वान गर्न जरुरी छ ।

म जे छु ठीकै छु

यो महाव्याधिले विश्वको राजनीतिक समीकरणमा व्यापक फेरबदल ल्याउने संकेत देखिएको छ । सुरुमै कोरोनाको चपेटामा परेको चीन अहिले तंग्रिने क्रममा छ । युरोप र अमेरिका कोरोना–विस्फोटको डरलाग्दो परिस्थितिसँग जुधिरहेका छन् । युभल नोहा हरारीले भनेझैं यो पेन्डेमिकसँग लड्नका लागि विश्वसँग कुनै नेतृत्व छैन । उनको आशा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग थियो, तर व्यापारी ट्रम्पको ‘अमेरिका बन्द हुनका लागि बनेको मुलुक होइन’ भन्ने दम्भपूर्ण अभिव्यक्तिले अमेरिकालाई थप संकटमा धकेलिरहेको प्रतीत हुन्छ । प्रशस्त समय पाएर पनि नेपालले झैं अमेरिकाले पनि पर्याप्त तयारी गरेन र अहिले संकटको भुमरी त्यहाँ त्रासदस्तरमा फन्को मारिरहेको छ । अधिकांश युरोप लकडाउनमा छ । युरोप र अमेरिका कोरोना–संकटबाट निस्केर आर्थिक संकटमा फँस्ने बेलासम्म चीनले आफूलाई बलियो आर्थिक प्रगतिका साथ विश्व रंगमञ्चमा उभ्याउने संकेत देखिन्छ ।

यसप्रकार विश्वको शक्ति सन्तुलन फेरबदल हुने स्पष्ट दृश्य क्षितिजमा प्रकट भैसकेको छ । पश्चिमा मुलुकको ‘स्याटेलाइट’ सरह रहेको नेपालको अर्थतन्त्र पनि संकटको भुमरीमा फँस्ने निश्चित छ । नयाँ विश्व शक्ति सन्तुलनमा नेपालका शासकले फेरि पनि ‘अवसरवादी’ बाटो रोज्लान् । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, विश्वले यो महाव्याधिबाट सिक्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ के हो भने सबै लडाइँ खर्बौं डलर खर्च गरेर बनाइने हतियारबाट मात्र लड्न सकिने रहेनछ । इटाली र स्पेनजस्ता जनस्वास्थ्यमा अत्यन्त सचेत र सबल संरचना भएका मुलुक त संकटमा फँसे, अमेरिकाजस्तो आफूलाई विश्वको एक नम्बर शक्तिशाली ठान्ने मुलुकमा ‘मास्क छैन, पीपीई छैन’ भन्ने अवस्था आयो भने नेपालको हालत त भनिरहनुपरेन ।

पटकपटक अनशन बसेर डा. गोविन्द केसीले कसलाई घुर्क्याएका रहेछन् त ? यो प्रश्न अब सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न हुनेछ । वर्णव्यवस्थाको जातजस्ता राजनीतिक दल र एकअर्कालाई छुवाछूत र गालीगलौज गर्ने नेता–कार्यकर्ताले चलाएको नेपालको राजनीतिमा खास राजनीति त छलफलमा कमै आउने गर्छ । खास राजनीतिको दृश्य यो हो : लकडाउनपछि ज्वरो आएका बिरामी अस्पताल पुगे र निजी अस्पतालले गेटै खोलेनन् । टेकु अस्पतालले मात्र एक्लै यो महामारीसँग लड्न सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । अरू बेला गर्नु नपर्ने टेस्ट गरेर र गर्नु नपर्ने अपरेसन गरेर पैसा कुम्ल्याउने निजी अस्पतालहरू संकटमा ढोका बन्द गरेर किन बस्छन् ? यो क्षणिक कारबाहीको कागज उठाएर पार लाग्ने समस्या होइन । स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत जिनिसलाई निजीकरण गर्ने राजनीतिको परिणाम हो यो ।

विश्वको राजनीतिक समीकरणमा जुनसुकै स्तरको परिवर्तन आओस्, नेपालको राजनीतिमा अहिलेकै अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुनेछैन । यो स्वार्थमुखी, धनीमुखी र सत्तालिप्साको राजनीतिले कोरोना–संकट धान्न सक्दैन । डेन्जर जोनमा उभिएर क्यान्डी क्रस खेल्ने अहिलेको सरकारको मूर्खताले चिच्याईचिच्याई यो यथार्थ सम्झाइरहेको छ । हामी भोग्न बाध्य छौं । कथंकदाचित कोरोना–विस्फोट भैहाले हाहाकार हुने स्थिति अहिल्यै आकलन गरेर समुदायको स्तरमा समेत तयारी सुरु गर्नु जरुरी भएको छ । अनि भविष्यमा शिक्षा र स्वास्थ्यको राजनीति कम से कम जनमुखी बनाउने वैचारिक तयारी पनि थाल्नुपर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७६ १६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीतन्त्रको प्रतिगमन उत्सव

युग पाठक

मिडियाले ‘उनी’ लेखेको उनलाई मन पर्दैन । फगत चाकरी, चाप्लुसी र हनुमानचालिसा मन पर्छ । पराक्रमको भाषण फ्लप भयो, त्यसैले नैतिकताको भाषण मन पर्छ । ‘लुट्न सके लुट्’ बोलको गीत अश्लील लाग्छ, तर आफ्नै किचेन क्याबिनेटको ‘लुट’ बिलकुल श्लील । गणतन्त्र मन पर्दैन, त्यसैले राजसी ठाँट मन पर्छ ।

आफू उड्दा अरू जहाज उडेको मन पर्दैन, मन पर्छ त आदेशद्वारा खाली गरिएको आकाश । भ्रष्टतन्त्रको आलोचना मन पर्दैन, तर यति समूहको हेलिकप्टरले ढुवानी गरेको बर्थडे केक मन पर्छ । गरिब जनता मन पर्दैन, तर गरिब गाउँमा राजसी उत्सव मनाउन मन पर्छ । ‘उनी’ हाम्रा प्रधानमन्त्री हुन्, जसलाई लोकतन्त्र मन पर्दैन, तर ओलीतन्त्र खुब मन पर्छ ।

यो प्राक्कथन होइन, ओलीतन्त्रको अन्तिम अध्याय हो । ओलीतन्त्र यतिखेर प्रतिगमनको चरमोत्सव मनाइरहेको छ । त्यसैले स्खलन उसको नियति बन्न पुगेको छ । गोकुल बाँस्कोटा काण्ड त्यसैको पछिल्लो पटाक्षेप हो । काण्डैकाण्डले भरिएको ओलीतन्त्रको दुईवर्षे शासन गणतन्त्रको लज्जा बन्यो । यही लज्जाको भार थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओली तेह्रथुम पुगे । तर उनको जन्मदिन स्वयंमा अर्को लज्जाको विषय बन्यो । गणतन्त्रको कोखमा छुरा धसिसकेपछि उनले गणतन्त्रलाई नै बयलगाडामा लोड गरेका थिए । उनका कुनै धनकुवेर मित्र वा दलालले चक्कामा तोरीको गेडा हाल्ने कुरा भएन । त्यो बयलगाडा बालुवाटारको हिलोमा नराम्रोसँग फसिरहेको छ ।

विचारमा बिर्को
न्युरोडको पीपलबोट पञ्चायतकालमा वैचारिक छलफलको चौतारी हुने गर्थ्यो । हिजोआज त्यहाँ कुनै चहलपहल छैन । पीपलबोटमा पुस्तक–पत्रिका बेच्ने एक मित्र भन्छन्— इकोनोमिस्ट, फ्रन्टलाइन जस्ता पत्रिका त आउनै छाडिसके । किताबमा पनि कर थोपरिएको हुनाले त्यस्ता पत्रिका र पुस्तकहरू या त आउँदै आउँदैनन्, आए पनि बिक्री नै हुँदैनन् । विभिन्न विदेशी म्यागेजिन, पत्रिका खोज्नुपरे पीपलबोटको सम्झना आउँथ्यो । विज्ञ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको किताबमा कर लगाउने नीतिले पढ्ने संस्कृतिमाथि नै धावा बोलेपछि बदलिएको दृश्य हो यो ।

संकेतहरू सामान्य नै हुन्छन्, परिणाम एकत्रित भएपछि असामान्य देखिने हो । विचारमा बिर्को लगाउने उद्यम ओली सरकार गठन भएदेखि नै सुरु भएको थियो । आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जाललाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न सुरुदेखि नै जारी छ । कानुन बनाएर, पुलिस लगाएर र अरिंगाल सेना परिचालन गरेर गायक, कलाकार, लेखक, पत्रकार सबैलाई तह लाउने कोसिस पनि देखिएकै छ । प्रतिगमनको ओरालो झर्न थालेपछि भूतकालका दृश्यहरू दोहोरिन थाल्छन् । शाहीकाल, संकटकाल, भ्रष्ट बहुदल र पञ्चायतकालको क्रमिक झझल्को बल्झाउने राजसी तामझाम, भ्रष्टाचार, अत्याचार, धरपकड र सेन्सरसिपका एक–एक घटना द्रुत प्रतिगमनका झर्रा प्रमाण हुन् ।

त्यसो त समृद्धि नामको बुख्याँचा देखाएर पूरै मुलुकलाई विचारशून्यतामा झार्ने प्रयत्न अझ चहकिलो छ । समृद्धिको रटान लगायो, रेल–पानीजहाजको फुस्रो गफ छाँट्यो, सक्कियो ! सामाजिक न्यायको कुरै गर्नुपरेन, काम त परैको कुरा भो ! समृद्धिकै पनि एउटा वैचारिक धरातल हुन्छ । त्यतातिर त झन् सोच्नैपरेन । अन्धाधुन्द ठूला परियोजनाका नाममा विदेशी ऋणको भारी जनताका टाउकामा बोकाइदियो, आफूलाई कमिसनको डिल गर्न पाए पुग्यो । पहिचानका कुरा गर्ने मूर्ख हुन् भनेर भाषण गर्‍यो, आफू दौरा–सुरुवालमा ठाँटिएर शासकीय पोज देखायो, भैगो । शासकीय शक्ति र पुलिसको डन्डा लगाएर समाजलाई विचारशून्यतामा ठिँगुर्‍याएपछि सञ्चार माध्यममा दिनदिनै र मिनेट–मिनेटमा छाउने कुरा पो के होला र भन्ने हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार, नौटंकी जन्मदिवस, अनेक काण्ड र दम्भी पोज आदि खजाना आफैले मिडियालाई दियो । अनि कुर्लिनलाई मसला भैहाल्यो, विचार किन चाहियो ?

पेलानमा जनता
सिद्धान्ततः राज्य भनेकै जनतामाथि शासन र दमन गर्ने औजार हो । तैपनि लोकतन्त्रमा राज्य र जनताबीच आदानप्रदानको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने मानिन्छ । जनताले चुनावमार्फत आफ्नो सार्वभौमसत्ता राज्य चलाउने सरकारलाई दिन्छन् । कर तिर्छन्; श्रम गरेर जीवन, शक्ति र सम्पत्तिको उत्पादन पनि गर्छन् । बदलामा राज्यले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छ र काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । अर्थात्, राज्य अभिभावकको भूमिकामा हुन्छ । हाम्रो राज्य अभिभावकको भूमिकामा छ कि शासकको ?

चल्तीमा रहेको खोटो संविधानले नै पनि सिंहदरबारमा केन्द्रित शासकीय शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको दिमागमा पञ्चायतकालीन नारायणहिटीले बास गरेको छ । त्यसैले उनले सबै शक्ति बालुवाटारमा केन्द्रित गरे । संग्रहालयमा परिणत भइसकेको नारायणहिटीलाई गणतन्त्रको धरातलमा जबरजस्ती रोप्न खोजेपछि हुने प्रतिगमन हो । पेलानमा पर्ने जनता नै हुन् । फलस्वरूप प्रदेश र स्थानीय तह फगत सेतो हात्ती बन्नु अस्वाभाविक भएन । कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थापन नै नगरिदिएर यो सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केवल दोहनको औजार बनाइदिएको छ ।

चौतर्फी दोहनको सिकार भएका जनताको हालत के छ त ? सबैभन्दा डरलाग्दो दोहनको माध्यम भएको छ— कर । करको दायरा विस्तार गर्ने नाममा संघीय सरकारले अनेक किसिमका कर थोपर्‍यो । स्थानीय तहले पनि विभिन्न नामका कर थपेको छ । एउटा आम नेपालीले दैनिक कति कर तिर्छ होला ? दाल, चामल, तरकारी, साबुन, स्याम्पुदेखि चियाचमेनासम्म दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा अप्रत्यक्ष कर । फोन, इन्टरनेटदेखि सञ्चारका साधनमा पनि कर तिर्नुपरिहाल्यो । लत्ताकपडा होस् वा मेसिनरी सामान, पेट्रोलियम होस् वा आवागमनका साधन, शिक्षा होस् वा स्वास्थ्यका सेवा र सामग्री, कर नतिरेको कुनै विषय छैन । मालपोत, घरजग्गा वा पर्यटन सबैतिर कर ह्वात्तै बढाइएको छ ।

दैनिक करको यति ठूलो रकम जनताबाट निचोरेर लिने राज्यले जनताका निम्ति कुनै जिम्मेवारी वहन गर्छ ? जनता त कर तिर्दा–तिर्दा कागतीझैं निचोरिने भए, राज्यले भने न शिक्षा न स्वास्थ्य न आवागमन न अरू कुनै सुरक्षा ठीकसँग दिएर जनतालाई आश्वस्त तुल्याउँछ । आफ्नै मुलुकमा अडिने कुनै सम्भावना पनि दिँदैन । अनि विदेश जान तयार भएको एउटा नागरिकलाई गाउँकै साहू, सहकारी, बैंक, राज्यकै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित निकायदेखि वैदेशिक रोजगारीका दलाल र म्यानपावर कम्पनीसम्म सबैले कानुनी, गैरकानुनी दुवै तरिकाले लुट्छन् । तिनैले विदेशबाट कमाएर पठाउने पैसामा बल्छी थाप्न हाइफाइ बैंक, रेमिटान्स कम्पनी, टेलिकम कम्पनी लगायत विदेशी झिलिमिली सामग्री आयात गर्नेहरू पसल थापेर बसेका छन् ।

राज्य र राज्यले काँध चढाएर राखेका सबै नाफाखोर र दलालहरू पोस्नुपरेपछि एउटा आमनेपाली निचोरिएर दुब्लो हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यति धेरै रगत–पसिना बुझाइसकेपछि पनि बचेको पैसा रहेछ भने घडेरी र घरवाला सपनाको पासो थापेर अर्का थरी दलाल र सरकारी एजेन्टहरू नै बसेका छँदै छन् । त्यसै गरी राम्रो शिक्षा बेच्ने नाममा खुलेका शिक्षाका पसल, औषधीदेखि आईसीयुसम्म बेच्न बसेका स्वास्थ्यका पसल पनि छँदै छन् । गाउँबाट जरा उखेलेर मान्छेलाई सहरको पासोमा तान्ने अनेक सपना, तर्क र तथ्य बेच्नेहरूको धन्दा पनि चलेकै छ । आम जनताले यो भ्रमपूर्ण दलाल अर्थतन्त्र टिकाइदिएका छन् । अभिभावक ठानिएको राज्यसँग त्यो जनताले कुनै कुरामा पनि भर पर्न सक्दैन । बच्चाको शिक्षाका बारेमा सोच्दा होस् वा परिवारका सदस्यको उपचार वा मर्दापर्दा, अप्ठ्यारो पर्दा ‘मेरो राज्य छ नि’ भन्ने कुनै भरोसा छैन ।

प्रतिगमन उत्सव
ओलीतन्त्रलाई सबैको भार थेगिरहेको यो जनताको भरोसा बन्नु छ त ? त्यसो हुन्थ्यो भने बर्थडेदेखि पोस्टरसम्मका अनेक प्रपञ्चमा ढुकुटी रित्त्याउँदा छाती चस्स हुन्थ्यो होला । प्रतिगमनको ताण्डव नृत्यमा मग्न ओलीतन्त्रको प्राथमिकता जनता होइनन् । ऊ एमसीसी वा विश्व बैंकको भरोसा बन्न सक्छ, तर जनताको भरोसा बन्न सक्दैन । प्रतिगमनको विचारबाट जन्मिएको ओलीतन्त्रले प्रगतितिर समाजको नेतृत्व गर्न कसरी सकोस् ? स्मरण रहोस्, यो केही काण्डको सतही कुरा होइन, विचारको प्रश्न हो । सफ्टवेयर नै प्रतिगमनको भएपछि त्यसले प्रगतिको मेसिन चलाउन सक्दैन । आलुको जरामा तरुल फल्दैन । त्यसैले ओलीतन्त्र प्रतिगमनकै चरमोत्सवमा झुमिरहनु अनौठो होइन ।
ट्वीटर : @YugPathak

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×