मेचीकिनारको कोरोना-विमर्श 

सजगतापूर्वक नागरिकको ज्यानका साथै लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्नु अहिलेको चुनौती हो ।
उज्ज्वल प्रसाईं

नेपाल सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरिसकेको थिएन । सीमा सहर काँकरभिट्टाका चियापसल सदाझैं व्यस्त देखिन्थे । सामान्य अवस्थामा चिया–कफीका विषय विविध हुन्छन्; कोरोना विषाणुको प्रभाव बलियो बन्न थालेकाले सबैतिरका संवादमा एकरूपता छ । विषाणु–त्रासदीबारे गफ चलिरहेका बेला सानो समूह जस्तो बनाएर बसेकामध्ये एक जना बोले, ‘धेरै पटक जाँचिसक्यो; केही छैन भन्छ ।’

परीक्षण गर्ने व्यवस्था काठमाडौंमा मात्र भएको तथ्य थाहा पाउनेका लागि सो भनाइ अनौठो थियो। संवाद लम्बिँदै जाँदा थाहा भयो, त्यसो भन्ने मान्छे भारतबाट नेपाल फर्कंदै गरेका यात्रु रहेछन्।


भारतका दक्षिणी सहरबाट फर्केका नेपाली मजदुर घर जाने क्रममा चियापसलमा केही बेर सुस्ताएका थिए। मेचीनगरका विभिन्न वडामा घर भएका उनीहरू अटो रिक्सा खोजेर घर पुग्न चाहन्थे। लामो यात्राको थकान र कोरोना–त्रासका कारण अनुहारमा उदासी देखिन्थ्यो। उनीहरूमध्ये कसैले भन्यो, ‘हामीलाई ट्रेन चढ्नुअघि कोरोना जाँच्यो। यता पुल तर्नुअघि पनि र नेपाल आइसकेपछि पनि जाँच्यो। सबै ठीक छ भन्छ।’ नेपालपट्टिको सीमानाकामा तापक्रम परीक्षण गर्ने थलोमा ‘कोरोना जाँच’ लेखिएको सूचनापाटी झुन्ड्याइएको थियो। प्रहरी जवानदेखि सामाजिक संस्थाका कार्यकर्तासमेत स्वास्थ्यकर्मीले पहिरिने सेता कमिजमा सजिएका थिए। यात्रुका नजरमा सेता कमिजधारी सबै चिकित्सक थिए।


मेचीनगरका उल्लेख्य तन्नेरी दक्षिण भारतका होटलमा मजदुरी गर्छन्। कतिपयले त्यहाँ लिएका सीपका आधारमा झापाका सहरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका छन् भने, कतिपय चल्तीका रेस्टुरेन्टमा ‘कुक’ लगायत काम गर्छन्। रोजगारीको खोजीमा भारत बसेका होटल–मजदुर कोरोना विषाणुको फैलावटले महाव्याधिको रूप लिएको सुनेपछि घर फर्के। उनीहरूमध्ये कतिलाई रोजगारदाताले बिदा दिएका थिए। यात्रामा उनीहरूको तापक्रम लिइयो। शारीरिक तापक्रम सामान्य भएकै आधारमा उनीहरू घर पुगेर आराम गर्न एवं लामो समय भेट नभएका गाउँले साथीसँग रमाइलो गर्न चाहन्थे। पराई सहरभन्दा आफ्नो गाउँ सुरक्षित भएकामा उनीहरू ढुक्क देखिन्थे। महिनौं श्रममा घोटिएका उनीहरूका लागि यो ‘फुर्सद’ जस्तो पनि भान भइरहेको थियो।


नेपालबाहिरबाट आउनेले समुदायस्तरमा विषाणु फैलाउन सक्ने सन्देह बढ्न थालेपछि भारतबाट फर्केका रेस्टुरेन्ट–मजदुरको खोजी हुन थाल्यो।मेचीनगर–६ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रहरीलगायतका टोलीले भारतबाट आएकालाई खोजी गरेर एकान्तबासमा राख्नखोजे। एकान्तबासका लागि स्थानीय विद्यालयका कोठा तयार पारे। खाना घरबाट पुर्‍याउने,बाहिरका कोही पनि प्रवेश गर्न नपाउने, स्वास्थ्यकर्मीले नियमित तापक्रम इत्यादि जाँच्ने र एकान्तबासमा बस्नेका लागि इन्टरनेटसमेत व्यवस्था गरेरबाहिरबाट आएकाको खोजी गरे। छरछिमेकीबाट सूचना लिएर खास गरी केरला जस्ता राज्यबाट गाउँ पुगेका केही तन्नेरीलाई एकान्तबासमा राख्न मन्जुर गराए। त्यसरी बाहिरबाट आएका महिलालाई भने घरकै एउटा कोठामा एक्लै बस्न सुझाइयो।बाहिरबाट आएकाको खोजी गर्ने टोलीमा सहभागी एक राजनीतिक प्रतिनिधिले भने, ‘अटेर गर्नेलाई अलि जबरजस्ती नै गर्नुपर्‍यो।’


एउटा वडामा यस्तो काम भएको सूचना अन्यत्र फैलियो। गाउँगाउँबाट मान्छेले छिमेकमा बाहिरबाट आएका मान्छे भएको खबर दलीय प्रतिनिधिलाई दिन थाले। तर, सबैतिर सुरक्षित ‘क्वारेन्टाइन’ को व्यवस्था भएन; सबैले उत्तिकै तदारुकतासाथ बाहिरबाट आएकालाई सम्झाइबुझाइ गर्न पनि सकेनन्; सबै व्यवस्था गरिएका क्वारेन्टाइनमा बस्न मन्जुर पनि भएनन्। कतिपयले आफू स्वस्थ भएको, विषाणु नसरेको र कसैलाई सार्ने सम्भावना पनि नभएको जिकिर गरेर घरै बसे; नियमित काम र घुमफिर गरिरहे। केही ठाउँमा त्यसरी बाहिरबाट फर्केका मान्छे भएको घरका छिमेकी त्रस्त छन्।


नेपाल सरकारले पहिले सीमानाका बन्दको घोषणा गर्‍यो अनि ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गर्‍यो। निर्णय र घोषणा भए पनि सीमानाकाको आवतजावत रोकिएन। आउन नपाएका नेपाली नागरिकले मेची पुलमा धर्ना दिए, नारा लगाए। एक दिनको समय दिएर अलपत्र परेकालाई घर फर्कने मौकादिइयो। फर्केका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनियो। तर न पर्याप्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्था थियो, न सरकारी निर्णय शिरोपर गर्ने धैर्य एवं जाँगर नै ती नागरिकमा थियो। त्यसरी भित्रिएका नागरिक कसरी बसेका छन् भन्ने सूचना कसैसँग छैन।


यातायात, बजार एवं कार्यालय प्रायः बन्द भएपछि बजारका मान्छेलाई फुर्सद भयो। खेतबारी कायम राखेका गाउँलेहरू नियमित काममै छन्। काममा जानु नपरेपछि सहरिया सवारीचालक वयस्कलेघरभित्रबाट बस्ने मुढा निकाले। घर अघिल्तिरको सडक लगभग खाली छ; गाडी दगुर्दैनन्। सडक किनारामा मुढा राखेर बसे। उनका ‘लज’ सञ्चालक छिमेकी पनि काठको सानो कुर्सी लिएर आए अनि त्यसैमा बसे। नजिकैको औषधि पसल खुला छ तर ग्राहक खासै छैनन्; पसल सञ्चालकले एउटा बन्द सटर अघिल्तिरको पेटीमा नितम्ब टेकाए। फुर्सदमा टहल्न निस्केका अर्का छिमेकी पनि त्यहीँ अडिए। सचेत भएर हो वा संयोगले, उनीहरूले आपसमा सामान्य दूरी कायम राखेका थिए।


मुढामा बसेकाले भने, ‘यो भाइरस मान्छेले बना’को रैछ नि ! मानवबम भन्थे पहिलापहिला। मान्छेलाई बम बनाएर पड्काउने। अहिले त भाइरस बनाएर संसार फैलाउन सक्ने रैछन्।’ अर्काले भने, ‘अमेरिकाले बनाएर चीनमा पठा’को भन्ने लेखेको रैछ; मैले पनि पढेको थिएँ।’ टहल्न हिँडेकाले चाहिँ हातमा बस्न आएको लामखुट्टे धपाउँदै थपे, ‘यो चिसामा मात्रै फैलिने बनाएको भन्छ तर गर्मीमा पनि फैलिन थाल्यो। जे बनाए पनि बनाइसकेपछि मान्छेले चाहे जस्तो मात्रै हुँदो रैनछ।’ लज सञ्चालकको मत थियो, ‘खै होउ, अरू धनी देशले त हामी जस्तो सानो व्यापारीलाई पनि खर्चबर्च दिन्छ भन्छन्। हाम्रोले त के देला र? गाउँमा खेतीपाती हुनेलाई सजिलो भयो अब। आफ्नोत सबै सिद्ध्याइयो।’ औषधि पसलमा आइपुगेका एक ग्राहकले वरैबाट गफमा सामेल पसलेलाईसोधे, ‘क्लोरोक्विन भन्ने दवाई छ?’ उनले ‘छैन’ भन्न मुन्टो हल्लाए।


भारतबाट फर्केका रेस्टुरेन्ट–मजदुर होऊन् वानेपालकै यातायात–मजदुर वा साना व्यापारी,कोही पनि सूचनाभन्दा पर छैनन्। उनीहरूसँग स्मार्टफोन छ इन्टरनेट चलाउन जान्दछन्; सम्भवतःसबैको फेसबुक अकाउन्ट पनि छ। बन्द भएका बेला सडकपेटीमा गफ गरेझैं, कामको चटारो बीचमा पनि सम्भवतः मेसेन्जरमा गफिन्छन्; फेसबुकमा आएका खबर पढ्छन्; भिडियो हेर्छन्। यहाँ चर्चा गरिएका पात्र सबैजसो भारतीय टेलिभिजनका नियमित दर्शक हुन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। दुनियाँमा भइरहेका अनेक घटनामा चासो राख्छन्; त्यसैले खबर सुन्छन्, हेर्छन् र पढ्छन्।तर तापक्रम मापनलाई कोरोना परीक्षण बुझ्छन्। विषाणुको फैलावट र महामारीलाई भूराजनीतिक षड्यन्त्र सम्झन्छन्। औलोका लागि उपयुक्त ठानिएको क्लोरोक्विन नामक औषधिले कोरोना निको हुने ठान्छन्। क्वारेन्टाइनमा राख्न बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।अफवाहका भरमा अनावश्यक वस्तुको सेवनमा वृद्धि भएको छ, जसका कारण अन्य स्वास्थ्यसंकट निम्तिन सक्छन्। यस्तै अवस्था कायम रहे ज्वरो आएको बिरामीलाई हेर्ने र ऊसँग गर्ने व्यवहारमा न्यानोपन, सहानुभूति र हार्दिकता हराउन सक्छ। सही सूचना र वैज्ञानिक जानकारीको अभावमा प्रत्येक बिरामीले अछूतको व्यवहार भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। बाहिरबाट आएको हरेक छिमेकीमा सन्देह पैदा हुँदा गाउँ र नगरवासीको आपसी सम्बन्धमा चिसोपन बढ्न सक्छ।


यस्तो प्रत्येक छिद्रलाई उपयोग गर्दै समुदायमा शासकको नियन्त्रण वृद्धि हुन सक्छ। शासक सधैं घरेलु मात्रै नहुन सक्छन्। घरेलु शासकका कमजोरी ‘एक्सपोज’ हुन थाले, बाहिरियाले विज्ञानसम्मत सूचना एवं ज्ञानमा आधारित व्यवस्थाको ठेक्का लिइदिने खतरा आइपर्न सक्छ। सतहमा देखिएका साना कमजोरीलाई उपयोग गर्दै निगरानी प्रविधि हातमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय शासकले हैकम विस्तार गर्न सक्छन्। त्यसैले सजगतापूर्वक नागरिकको ज्यानका साथै लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्नु अहिलेको चुनौती हो।


लोकतन्त्र बचाउन ज्ञान र सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्छ। त्यसका लागि संस्थाहरूको निर्माण आवश्यक हुन्छ। लोकअनुकूल निर्माण गरिएका विधिअनुसार ती संस्था सञ्चालन भए मात्रसबैका लागि काम दिने हुन्छन्। समुदायले संस्था र संस्था सञ्चालनका विधिप्रति अपनत्व जनाउनुपर्छ। हाम्रा संस्था र संस्था सञ्चालनका तरिकाले हाम्रा कमजोरी उदांगो पारिदिएका छन्। आशा गरौं, नेपालमा ठूलो क्षति नगरी कोरोना–कहर साम्य हुनेछ। त्यसपछि आइपर्ने अनेक संकट सामना गर्न प्रचुर कल्पनाशीलता र गहिरो अध्ययनको खाँचो छँदै छ, धमाधम थाल्नुपर्ने कामको सूची पनि असाध्यै लामो छ। मेचीकिनारबाट पनि हाम्रो त्रासद विडम्बना प्रस्ट देखिन्छ— विद्यमान नेतृत्व चुनौती सामना गर्न तयार छैन। प्रकाशित : चैत्र १४, २०७६ ०८:३१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कसको रह्यो संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ?

पुष्पलाल श्रेष्ठ, बीपी कोइराला वा मदन भण्डारी — यी कुनै पनि संस्थापक नेताहरू कहिल्यै अस्पष्ट नभएको विषयमा अहिले क्रियाशील ‘वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक’ नेताहरूमा देखिएको अलमलको अर्थ सकारात्मक निस्कँदैन ।
उज्ज्वल प्रसाईं

संघीयता र धर्मनिरपेक्षता चर्चामा छ । संवैधानिक प्रावधानबारे विभिन्न कोणबाट विमर्श चल्नु अस्वाभाविक होइन । सत्तरी हिउँद पचाइसकेको भारतीय संविधान अद्यापि बहस र विवादको विषय बनिरहेको छ । चार वर्षअघि आन्दोलन र रक्तपातबीच जारी नेपालको संविधान वा संविधानका प्रावधानबारे अहिले बहस हुनु अनौठो होइन ।


पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभामा पेचिला बनेका संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय कार्यान्वयन गर्दा चुनौती देखिनु असामान्य पनि होइन । तर अहिलेको चर्चा ती चुनौतीको सामना गर्न, व्यवस्थालाई सबल बनाउन, तिनको चुस्त कार्यान्वयन गर्न र लोकतन्त्र सुदृढ तुल्याउनमा केन्द्रित छैन । बरु संविधानसभाको नब्बे प्रतिशतले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको संविधानका यी मुख्य प्रावधान खारेजीको चर्चा सुरु भएको छ ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न चाहने शक्ति को हुन् र तिनले केका आधारमा त्यस्ता प्रयत्न गर्दै छन् भनेर सोच्नुअघि उठाउनैपर्ने केही पुराना प्रश्न छन् । संविधानमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका प्रावधान राख्ने मुख्य राजनीतिक शक्तिमा हालको नेकपा र नेपाली कांग्रेस हुन् । यी राजनीतिक शक्ति सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूपमा कमजोर साबित हुँदा वा खुलेर दक्षिणपन्थमा प्रवृत्त हुँदा यी व्यवस्था खारेज गर्न कुनै ठूलो शक्ति चाहिँदैन । त्यसैले पुरानै केही प्रश्न पटक–पटक सोधिरहनुपर्ने यिनै राजनीतिक शक्तिलाई हो । कसैलाई झिँजो लाग्न सक्छ, तर यी जरुरी प्रश्नको सान्दर्भिकता बढेको छ ।

धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी पहिले उठाइसकेका केही प्रश्न दोहोर्‍याऔँ । नेकपा र नेपाली कांग्रेस धर्मनिरपेक्षताबारे स्पष्ट हुन नचाहेका वा जानीबुझी अस्पष्ट देखिएका ? पुष्पलाल श्रेष्ठ, बीपी कोइराला वा मदन भण्डारी — यी कुनै पनि संस्थापक नेताहरू कहिल्यै अस्पष्ट नभएको विषयमा अहिले क्रियाशील ‘वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक’ नेताहरूमा देखिएको अलमलको अर्थ सकारात्मक निस्कँदैन । राजनीतिक सिद्धान्तको आधारभूत विषयमा समेत अलमलिनुलाई तत्तत् पार्टीका आमकार्यकर्ताले क्षमा गर्नसमेत मिल्दैन । तर, धर्मनिरपेक्षताको अर्थ, परिभाषा, मर्म एवं यसको नेपाली सन्दर्भलाई बेवास्ता गर्दै यिनै पार्टीले अशोभनीय व्याख्या गरे । भाषाको छली खेलमार्फत नागरिक झुक्याउने प्रपञ्च रचे । सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने बताउँदै हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्मका रूपमा सुरक्षित बनाउन खोजे । अन्तरिम संविधानले कुनै सन्देह उब्जन नदिने गरी स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको प्रावधानलाई संविधानसभाबाट पारित संविधानमा एक कदम पछि हटेर हिन्दु धर्मनिरपेक्षता बनाए । आमनेता तथा कार्यकर्ताले मौन समर्थन गरे ।

धर्मनिरपेक्षता पक्षधर एवं विरोधी दुवैलाई एकै पटक झुक्याउन हास्यास्पद कोसिस भयो । ‘सनातन धर्मको संरक्षण’ जस्तो वाक्यांशको प्रयोगमार्फत भारतीय हिन्दुवादी सत्ता रिझाउने कोसिस हो भने पनि त्यो सफल हुन सकेन । धर्मनिरपेक्षताको औचित्य बुझ्ने एवं सो मागलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने जमातले संविधानमा गरिएको अपव्याख्यालाई स्विकारेन । धर्मनिरपेक्षताप्रति तीव्र अरुचि देखाउने र विदेशीले थोपरेको एजेन्डाका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूलाई पनि यो व्याख्याले ढुक्क बनाएन । कुनै पनि फल हात लागी नभएको यस्तो छली व्याख्याले बरु राजनीतिक दलहरूको कमजोर वैचारिकी उदांगो पारिदियो । राजनीतिक दलहरू रकमी राजनीतिका झुर खेलाडी मात्र हुन् भन्ने पुनर्पुष्टि गरिदियो । ती कमसल खेलाडीलाई काँधमा बोकिदिने कार्यकर्तामा राजनीतिप्रति नै उदासीनता देखियो । बीपीको लोकतन्त्रमा चोट पर्‍यो, मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद घाइते भयो ।

अब संघीयता सम्बन्धी उठिरहने पुरानै प्रश्न फेरि एक पटक दोहोर्‍याऔँ । संघीय संरचनाको मर्म अनुरूप काम गर्ने र सो व्यवस्थाको सफलतामार्फत लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने सवालमा नेकपा र नेपाली कांग्रेस इमानदार छन् ? संघीय व्यवस्थाको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न एवं सो व्यवस्थाको राजनीतिक पैरवी गर्न उनीहरू के गर्दै छन् ? यी दुई पार्टीका नेता तथा अगुवा कार्यकर्ता संघीयताको पैरवी गर्दै हिँडेका छन् वा संघीयता बेकामे भयो भन्ने प्रचारमा व्यस्त छन् ? कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवादी मानसिकतालाई चिर्न र बदलिने ऊर्जा थप्न राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन हुन सकेको छ ?

संघीयता सम्बन्धी यी प्रश्नसँग सान्दर्भिक ठहर्ने केही उदाहरण हेरौँ । अनेक प्रपञ्च गरेर सके प्रधानमन्त्री बन्ने, नसके राष्ट्रिय सभाको सदस्यसम्म बन्ने कोसिसमा लागेका वामदेव गौतमले दुई वर्षअघि ‘नेपाल नवनिर्माण : महाअभियान’ शीर्षक पुस्तक प्रकाशन गरे । नयाँ संविधानले संघीयता स्वीकार गरिसकेको समयमा गौतमकृत पुस्तकले संघीयतालाई बेकामे ठहर गर्ने जबर्जस्त कोसिस गर्‍यो । आर्थिक समृद्धिका जादुयी सपना कोरलिएका पानामा पटक–पटक एउटै वाक्य दोहोरिएको छ, ‘हाम्रोजस्तो मुलुकमा संघीयता उपयुक्त हुँदैन ।’ संघीयताप्रति पटक्कै विश्वास नभएका गौतम एक्ला नेता होइनन् । पूर्वएमाले र कांग्रेसमा गौतमहरू कति छन् कति ! हिजो संघीयताको चर्को वकालत गर्ने पूर्वमाओवादीसमेत शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने ध्याउन्नमा छन् । प्रदेश एवं स्थानीय सरकार सबल भएको र तिनले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गरेको देख्न चाहनेहरू कम छन् । संघीय व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन आवश्यक कानुन, संस्था एवं संरचनाको द्रुत निर्माणमा ती उदासीन छन् भनेर पटक–पटक पुष्टि भइसकेको छ ।

गौतमहरूबाट प्रशिक्षित कार्यकर्ता गाउँ–सहरमा संघीयताप्रति सन्देहको उनकै भाका दोहोर्‍याउँदै हिँडिरहेका छन् । आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा भएका प्रदेश, केन्द्र वा स्थानीय सरकारका सबै कमजोरीलाई संघीयताको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूको संख्या यथेष्ट छ । संघीय संरचनाको पैरवी गर्ने र आम नागरिकमा यसको अपनत्व बढाउने काममा नेकपा एवं नेपाली कांग्रेस दुवै दलका नेता–कार्यकर्ता हदैसम्म उदासीन छन् ।

प्रदेश तहमा केन्द्र सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता एवं कर्मचारीतन्त्रको नबदलिएको थितिप्रति गुनासो धेरै सुनिन्छ । केन्द्र सरकारलाई संघीयताप्रति जवाफदेही एवं कर्मचारीतन्त्रलाई समय अनुसार फेरिन बाध्य बनाउन सक्ने सबैभन्दा उपयुक्त संयन्त्र नै राजनीतिक पार्टी हुन् । पार्टीको प्रत्येक मञ्चमा संघीयताबारे निरन्तर विमर्श हुने र आमकार्यकर्ता तहमा संघीय संरचनालाई गहिरोसँग आत्मसात् गराउने वातावरण बन्न जरुरी छ । संघीयताको बदनामीका प्रयासलाई सामान्य कार्यकर्ताले समेत चुनौती दिनसक्ने भए मात्र राजनीतिक नेतृत्व, केन्द्र सरकार एवं सबै जिम्मेवारहरू गम्भीर बन्नेछन् । तर, अवस्था ठीक उल्टो छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हाम्रा मुद्दा हुन् भनेर हाँकका साथ पैरवी गर्ने उल्लेख्य कार्यकर्ता पंक्तिसहितको राजनीतिक शक्ति रहेन ।

संविधानका सबल भनिएका पक्षमा अनेक छिद्र हुनु चुनौती हो । शक्तिशाली राजनीतिक पार्टीमा संवैधानिक प्रावधानप्रति स्पष्टता र अपनत्व नहुनुले संविधानमार्फत संस्थागत गर्न खोजिएको लोकतन्त्र संकटग्रस्त छ । दक्षिणपन्थी बहावमा सहजै हेलिन थालेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यसो गर्नुमै आफ्नो उपादेयता सिद्ध भएको महसुस गरिरहेको होला । आमकार्यकर्ता र नागरिकमा समेत उदासीनता छाउन थाले दक्षिणपन्थको मार्ग सुगम र तीव्र बन्छ । रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीको दाहिने झुकाव नयाँ विषय होइन । संघीयता एवं धर्मनिरपेक्षताबारे मिश्रहरूको पछिल्लो निर्णय भने नेपाली समाजमा दक्षिणपन्थको प्रभाव बलियो हुन थालेको सामान्य प्रमाण हो ।

भारतको हिंस्रक हिन्दुत्ववाद विस्तार हुन थाल्नु अर्को चुनौती हो । मधेशका सहरदेखि काठमाडौंका अखबारसम्म, विश्वविद्यालयदेखि राजनीतिक दलका गुटसम्म हिन्दुत्ववादको प्रभाव महसुस हुन थालेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिजले गत पुस १८ र १९ मा आयोजना गरेको धर्मनिरपेक्षताबारे गोष्ठीमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का अभियन्ता प्रशिक्षण शैलीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर फर्के । कार्यक्रमलाई सेमिनार भनिए पनि त्यहाँ आरएसएस विचारधाराको एकोहोरो प्रचार गरियो । कार्यक्रममा निम्त्याइएका केही विश्वसनीय पत्रकारका अनुसार, आरएसएसकै अग्रसरतामा सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । भारतबाट निम्त्याइएका वक्ताको नाम आफैमा सग्लो प्रमाण हो ।

केही दिनअघि मात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइराला, मीनेन्द्र रिजाल लगायतको टोलीले योगी आदित्यनाथको ‘दर्शन’ गर्‍यो । यो दर्शनभेटको मेसो मिलाउने पनि संघ नै हो भन्छन्, जानकारहरू । आगामी कांग्रेस महाधिवेशनमा ‘हिन्दु राज्य’ मुख्य मुद्दा बन्ने लखकटाइ हुनु र यी भेटघाट जारी रहनु अर्थपूर्ण छ । सत्ताच्युत भइसक्दा समेत हिन्दु सम्राट् बनाएर ज्ञानेन्द्र शाहको महिमामण्डन गर्ने योगीले नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने सपना बारम्बार दोहोर्‍याएका छन् । योगी र मोदीका हिन्दु राज्यका सपना पूरा गर्न नेपालका पुराना र वैकल्पिक दुवै दक्षिणपन्थी शक्ति एकोहोरिने सम्भावना बढेको छ ।

एकातिर संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसात् गर्ने बलियो शक्ति नहुनु र अर्कातिर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको प्रभाव विस्तार हुन थाल्नु नेपाली राजनीतिको त्रासदी हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×