सीमाञ्‍चलमा समन्वय

कोरोनाको सन्त्रास बाक्लिँदै गएपछि सबैको नजर भारतसँग जोडिएको खुला सिमानामा पुग्यो, जसको निगरानी अपरिहार्य थियो । तर सीमा ‘सिल’ मा हतार गरेर आफ्नै जनताको नैसर्गिक अधिकार कुल्चिने काम भयो ।
चन्द्रकिशोर

कोरोना महामारीको संक्रमणबाट जोगिन नेपालको खुला सीमालाई निश्चित समयका लागि बन्द गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा अधिकतम महत्त्वको पाटो हो— सिमाना । नेपाल सरकारको प्रस्तावपछि दुवै देशका सरकार सीमा ‘सिल’ गर्न तत्पर भए । नेपाल–भारत सीमा ‘सील’ ले एउटा ऐतिहासिक मोडको संकेत दिएको छ ।

कोरोना क्रन्दनमाझ ‘सिल’ को दीर्घकालीन उद्देश्य र आवश्यकताबारे फराकिलो विमर्श हुन सकिएको छैन । तर एउटा ऐतिहासिक तथ्य के हो भने, यो ‘सिल’ विगतको भन्दा फरक र मौलिक छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणामा महामारी संक्रमण गाँसिएर सम्भवतः पहिलो पटक बोर्डर ‘सिल’ भएको हो । भारत आन्तरिक असुरक्षाको त्रासबाट प्रभावित छ भने नेपाल पनि आफ्नो सुरक्षार्थ असंलग्न रहन सक्दैन । भारत तीन साता लामो लकडाउनलाई सफल बनाउन लागिपरेको छ । यता नेपाल सरकार पनि लकडाउनका लागि जनसहभागिता र जनसमर्थन जुटाउन कसिएको छ । स्वास्थ्यका कारण यस्तो बन्द वा अरूबाट आफूलाई अलग राख्नु र एकान्तवासको खोजी वा प्रश्रय समकालीन विश्वकै निम्ति नयाँ हो । तत्कालका लागि महामारीको सबैभन्दा सहज र भरपर्दो उपचार लकडाउन नै मानिएको छ ।


नेपालभित्र नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबीचको सम्पर्कविच्छेद मात्र होइन, जो जहाँ छन्, त्यहीँ एकान्तवासका लागि उत्प्रेरित गरिँदै छ । सामाजिक विच्छेद, व्यक्तिगत दूरी, स्वनजरबन्द, सेल्फ क्वारेन्टाइन जस्ता शब्दहरूले ध्यान समाजशास्त्र विकसित गर्दै छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारले दबाब पनि दिएको छ, जसलाई बृहत्तर पक्षले जनहितकारी नै मानेको छ । कोरोनाको सन्त्रास बाक्लिँदै गएपछि सबैको नजर भारतसँग जोडिएको खुला सिमानामा पुग्यो जहाँ सहज रूपमा बहुसंख्यकको आवागमन हुँदै गरेको थियो । नेपालको आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाए पनि खुला र सहज साँधमा निगरानी अपरिहार्य थियो । त्यो त हुनैपर्नै काम थियो । तर सीमा ‘सिल’ मा जसरी हतार गरियो, त्यहाँ आफ्नै जनताको नैसर्गिक अधिकार कुल्चिएको पाइयो । नेपाली नागरिक भनेका ती मात्र होइनन्, जो सरहदभित्र बस्दै आएका छन् । ती पनि हुन्, जो विभिन्न प्रयोजनले सरहदबाहिर छन्, तर आफ्नो मातृभूमि फर्किन चाहन्छन् । संकटका बेला जोकोही पनि आआफ्नै थातथलोमा जतिसक्दो चाँडो पुग्ने मनोदशामा हुन्छन् । यसरी फर्किन चाहनेहरूलाई हाम्रो सन्दर्भमा हवाई र स्थलमार्ग मात्रै सम्भव छ ।


हवाई मार्गबाट आउनेहरूका लागि पहिचान र परीक्षण तन्त्रको विकास त गरियो, तर खुला सीमा क्षेत्रमा त्यो हुन सकेन । यसले गर्दा आफ्नै मुलुक फर्किन चाहने नागरिकहरूले सरकारी तन्त्रबाटै अपमान, असुरक्षा र आक्षेप बेहोर्नुपर्‍यो । यहाँ सरकारी चूककै कारण विभेदको अवस्था देखियो । सिमानाबाहिरका खाँटी नेपाली नागरिकताप्राप्त नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैनथ्यो । आखिर भयो त्यही ।

नेपालसँग जोडिएका सीमा इलाकाहरू संक्रमणद्वार हुन् भनेर हल्ला फिँजाइयो । कसैकसैले त कर्फ्यु लगाउनुपर्नेमा बल गरे । यसरी कराउनेहरू तिनै थिए, जो जुनसुकै निहुँमा सीमा बन्द गर्न चाहन्छन् । काठमाडौंको संकीर्ण दोषी चस्मा फेरि उजागर भयो । जस्तोसुकै संवेदनशील क्षणमा यिनीहरू एकोहोरो रटानमा हुन्छन् र सबै समस्याको मूल खुला सीमालाई नै औंल्याउँछन् ।


सीमाञ्चलप्रतिको पूर्वाग्रह आफैंमा विभेद हो । सुरुमा खुला सीमालाई महामारीको जिम्मेवार ठहर्‍याइयो । महामारी सीमानाकाबाट छिरेकाहरूले निम्त्याउँंछन् भन्ने एउटा धारणा फिँजाइयो । सीमावर्ती क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई लिएर जनस्वास्थ्य रणनीति पहिचान गर्न चूक भो, जसको मारमा भुइँतहका मान्छेहरू परे । कोरोना संकटलाई लिएर सीमावर्ती क्षेत्रमा सुनिश्चितता तथा संरक्षणमा केवल सरकारी संयन्त्र र सुरक्षा निकाय मात्र होइन, सबै नागरिकको समान दायित्व हुन्छ । निरन्तर चनाखो रहनुपर्ने विषय हो यो । ‘सिभिक सेन्स’ को पूर्वसर्त ‘सिभिक’ सुविधा र ‘सिभिक सिस्टम’ हो, जसका लागि शासनको ‘सेन्स’ जरुरी हुन्छ । निश्चित रूपमा कोरोना संक्रमण हवाई मार्गबाट आएकाहरूमा मात्र हुने जोखिम हो (जसरी अहिले दुई जनामा देखियो) भन्न मिल्दैन । यसलाई पनि सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । यो जहाँबाट पनि जताबाट पनि छिर्न सक्छन् । कुनै परिवार वा टोलकै संक्रमणको जोखिम बाहिरिए सरकारले त्यसलाई पूर्णतया ‘आइसोलेसन’ मा राखिदिन सक्छ । मूल कुरा हो, कोरोना बाहिरबाट संक्रमित भएर आउने जोकोहीबाट यहाँ फैलिन सक्छ । ती नेपाली वा गैरनेपाली नागरिक हुन सक्छन् । यसैले बाहिरबाट आउनेहरूको पहिचान, परीक्षण, हेरचाह र निगरानी जरुरी छ । यसका लागि सरकारी प्रयत्न फितलो देखियो ।


संक्रमणको आघातलाई रोक्न सकिँदैन, तर सुरुआतमै योजना र कारबाहीको मेल ठीकसँग गर्न पाए यसको असरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अहिलेको स्व–नजरबन्दले यसमा पक्कै सघाउ पुर्‍याउन सक्छ । भारतको स्थलमार्गबाट नेपाल छिर्नेहरू भारतमा श्रम–सीप बेच्नेहरू, व्यवसाय गर्नेहरू, अध्ययन गर्नेहरू वा रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा संलग्नहरू त छँदै छन्, उपचार गराउन र तीर्थ गर्न जाने वा घुम्न जानेहरू पनि छन् । यसबाहेक अन्य सार्क मुलुकबाट भारतको स्थलमार्ग हुँदै आउनेहरू पनि छन् । बिनापर्याप्त गृहकार्य सीमा ‘सिल’ गर्दा कुनै नाकामा सामूहिक विरोध त कतै सरकारी प्रबन्धको सामूहिक अवज्ञा भयो । आफ्नै माटोमा आउन नेपालीहरूले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो ।


सवा अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतले पहिलो पटक चैत ९ मा ‘जनता कर्फ्यु’ नाम दिएर लामो लकडाउनको सम्भाव्य परीक्षण गरिरहँदा भारतभित्रै एकदम काम ठप्प भैसकेको थिएन । यसले पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू वारितिर अल्झिइराखे । सीमावर्ती राज्य बिहारले अन्य राज्यहरूबाट आफ्ना प्रदेशवासीलाई झिकाउन व्यवस्था गरेका विशेष ट्रेनहरू जब फर्केर पटना पुगे, बिहार लकडाउन भैसकेको थियो । तर बिहार सरकारले रेलवे स्टेसनमै स्वास्थ्य निगरानीको प्रबन्ध गरी स्पेसल बस सेवाबाट तिनीहरूलाई गन्तव्यमा पठायो । ती ट्रेनमा केकति नेपाली थिए र उनीहरूले नेपाल प्रवेश पाए कि पाएनन्, यसको जवाफ कसैसँग छैन । कहाँ कति नेपाली फसेका छन् ? तीन साता लामो लकडाउनलाई उनीहरू कसरी थेग्छन् ? नेपाली पक्षको तयारी के छ ? यसतर्फ सोच्न जरुरी छ ।


उत्तरतिरको हाम्रो सीमा चीनसँगका सन्धि र रेखांकनद्वारा निर्धारित छ । त्यसै गरी पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारतसँगको सीमा विभिन्न समयमा भएका सन्धि–सम्झौता र भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्वको सीमा रेखांकन र दशगजाले छुट्याउँछन् । त्यस उप्रान्तको अवस्थामा दुवैतिरको संयुक्त प्राविधिक टोलीले परिष्कार गर्दै आएको छ । दशगजावारिपारि घना बस्ती छ । यस्तोमा सीमा ‘सिल’ कतिपय ठाउँमा व्यावहारिक हुँदैन ।


बाहिरतिर कोरोनाले सन्त्रास फैलाइराख्दा सीमाक्षेत्रमा निर्बाध धार्मिक–सांस्कृतिक भेलाहरू रोकिएनन् । यस पृष्ठभूमिले सीमाञ्चलमा समन्वयको आवश्यकता देखाउँछ । छिमेकी भारतीय राज्यहरूमा कोरोनाको प्रकोप फैलिए वा हाम्रैतिर कथंकदाचित् केही भैहाले परस्पर सहयोग, समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ । यसका लागि अहिलेदेखि नै गृहकार्य हुन जरुरी देखियो । सीमावर्ती क्षेत्रमा समकक्षी सुरक्षा एवं प्रशासनिक समन्वय, जोडिएका पालिकाहरूबीचको संवाद, सीमावर्ती प्रदेशहरूमाझ सूचना र स्रोतको समन्वयलाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउने ? सोचौं । कोरोनाविरुद्धको लडाइँ आवेशले होइन, विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत बाटोबाट मात्र लड्न सकिन्छ । भारतीय बाटोबाट आउनेहरूलाई सुरक्षित तरिकाले घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो ।


रितु जायसवाल सीमावर्ती भारतीय राज्य बिहारस्थित सीतामढीको सिंहवाहिनी पञ्चायतकी मुखिया हुन् । तिनले आफ्नो पञ्चायत क्षेत्रभित्र भारतकै विभिन्न राज्यबाट वा नेपालबाट आइपुगेकाहरूको सूची तयार गरी जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य परीक्षण एवं निगरानीको प्रबन्ध गरिन् । त्यस्तै आवश्यकता नेपालतिर पनि स्थानस्य तहबाट हुनुपर्ने हो । तर हामीतिर अझै अलमल भेटिन्छ । प्रत्येक नागरिकले आफैं कोसिस गर्ने हो ।


सीमाञ्चलमा सार्थक समन्वय गरेर नै कोरोनाको हाँकसँग जुध्न सकिन्छ । न छिमेकी बदल्न सकिन्छ, न त अहिले सीमाञ्चलको बसोबास नै फेर्न सकिन्छ, यो संकटलाई नेपाल वा भारत एक्लैले सीमावर्ती क्षेत्रमा जुध्न सक्दैन । अवधी भाषाका कवि रहिमले भनेका छन्— ‘मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाय / रहिमन सोई मित है, भीर परे ठहराय ।’ अर्थात्, साँचो मित्रले विपत्मा साथ दिन्छ । यस्तो मित्रको के काम, जो विपत्का बेला छुट्टिन्छ । नेपाल–भारतको भूगोलले नै कुनै पनि विपत्सँग साझा जुध्नुपर्ने शिक्षा दिन्छ ।


हामीले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दा राष्ट्रको भौगोलिक परिस्थितिलाई अवश्य नकार्न सक्दैनौं । तर यही भौगोलिक परिस्थिति सुरक्षा सुदृढीकरणका निम्ति कति उपयोगी हुन सक्छ भन्ने विमर्श आजको आवश्यकता हो । किनभने कोरोनाले यो र त्यो मुलुक भनेर चिन्दैन । आज राष्ट्रिय सुरक्षाको परिभाषा फराकिलो हुँदै आयो, जसमा महामारीसमेत गाँसियो । कूटनीति दोषी चस्मा लगाएर चल्दैन, सीमाञ्चलका अकाट्य अवसरहरूको उचित उपयोग र प्रवर्धनबाट सञ्चालित हुन्छ । सरकारलाई सीमाञ्चल समन्वयका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै यहीबीच हामीले आफू पनि र घर जोडिएको छिमेकी देशको नागरिकलाई पनि बचाउन समन्वय र सामञ्जस्यको विधि अपनाउनुको विकल्प छैन । प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ ०९:५०

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देहातमा कोरोना

कोरोनाको चर्चा सुदूर देहातसम्म पुगेको छ । कोही फागुको हास्य थप्दै कोरोना भाइरसलाई ‘करोनावाली भउजी’ त कोही ‘कोरोना भइया’ भन्ने गर्छन् । तर यस्तो परिहासले पनि विदेसिएका आफन्तको चिन्ता घटाउन सकेको छैन । खाडी मुलुकतिर कमाउन गएकाहरूको सुर्ता पनि कम छैन ।
चन्द्रकिशोर

भैया लोग सुरक्षित हैं ।’ भारतीय राज्य पन्जाबमा बाहिरिया मजदुरलाई प्रायः ‘भैया’ भनेर बोलाइन्छ । त्यता काम गर्न गएकाहरूको हालचाल बुझ्न यताका आफन्तले फोन गर्दा तिनका साहू जवाफिने गर्छन्— भैयाहरू सुरक्षित छन् । कोरोना भाइरसको कोलाहलमाझ बांँचिरहेका आफन्तहरूका अनुहार कोलाजको स्वरूपमा त्रस्त देखिन्छन् ।

यताका आफन्त भन्छन्, ‘साहूको भनाइ नै हाम्रा लागि सबुर (धैर्य) हो ।’ फागु मनाइसकेपछि गाउँहरू रित्तिन थाल्छन् । खास–खास मौका मात्रै हुन्छ, गाउँ फर्किने । अहिले गएकाहरूमध्ये धेरैजसो असारतिर फर्किने गर्छन् । कोरोना महामारीका रूपमा फैलिने त्रासले भारतकै ठूला सहरहरूको गति मत्थर हुन थालेको छ ।

सीमान्त गाउँ बलरा–४ का देवधारी सहनीका छोराले पनि फागुलगत्तै गाउँलेहरूसंँग पन्जाब जाने रेल समाते । सहनी भन्छन्, ‘बाहिर जांँदैन भने खान्छ के ?’ मजदुरहरूका जत्था यसै गरी विभिन्न गाउँदेहातबाट निस्किएका छन् । ‘आइसोलेसन’ जस्ता शब्दले यिनीहरूका लागि अर्थ राख्दैनन् । रेलको साधारण डिब्बाको भीडमा कतिपय सामान राख्ने ठाउँ वा शौचालयको नजिक कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् । मजदुरहरूको विस्थापन देहातका लागि नयांँ होइन । सीमावर्ती भारतीय रेलवे स्टेसन बैरगनियामा भेटिएका यस्तै एक भैया मजदुर गीतिलयमा सुनाउँदै थिए, ‘वाग्मती रे बकया की धार नयनवां से नीर बही ... ।’ रौतहट जिल्लाको मुख्य नदी वाग्मती र बकैया क्षेत्रका खेतीहर मजदुरहरूको पीडा यी शब्दहरूले देखाउँछन् ।

पन्जाबको अर्थव्यवस्था, त्यहाँको सहरी–ग्रामीण जीवनमा नेपालको मधेश वा भारतीय राज्य बिहारका ‘भैया मजदुर’ अनिवार्य अंग बनिसकेका छन् । मधेशका पिछडिएका इलाकाहरूमा जीवन र विकास जुरमुराउनुमा तीन–चार दशकदेखि पन्जाबको कमाइ एउटा आधार बन्दै आएको छ । दुःखमा पनि सुखको अंश खोज्ने यी भैया मजदुरहरूले पन्जाबका गाउँदेहातका खेत–खलिहानमा भोजपुरी गीत ‘बगल बाली जान मारेली’ घन्काउँदै त्यहाँको कृषि र औद्योगिक जीवनमा प्राण भर्ने गरेका छन् ।

कोरोनाको चर्चा सुदूर देहातसम्म पुगेको छ । कोही फागुको हास्य थप्दै कोरोना भाइरसलाई ‘करोनावाली भउजी’ त कोही ‘कोरोना भइया’ भन्ने गर्छन् । तर यस्तो परिहासले पनि विदेसिएका आफन्तको चिन्ता घटाउन सकेको छैन । खाडी मुलुकतिर कमाउन गएकाहरूको सुर्ता पनि कम छैन ।

कोरोनाले हस्तक्षेप गर्दै गएको सामाजिक–आर्थिक बदलावका क्रममा भयमुक्त समाजको अवधारणाको प्रासंगिकता र अर्थ निश्चय नै महत्त्वपूर्ण छ । पीँधमा रहेकाहरू बाहिर खटिँदा वा आफ्नै थलोमा प्रतीक्षा गरिरहँदा उत्तिकै तनावमा छन् । पारिवारिक र सामुदायिक स्वास्थ्यबारे थोरबहुत बुझ्न थाले पनि कोरोना कोलाहलमाझ काम गर्न जानु त छँंदै छ, बजारको असरले समेत यिनै वर्ग चेपुवामा छन् । अनौपचारिक स्थानीय अर्थतन्त्रमा रहने यिनै वर्गको साझेदारी र सरोकार अहिले संकुचित हुन थालेको छ । काम गरेर दैनिक गुजारा गर्ने मजदुरहरूलाई कोरोनाको हल्लाले नै हल्लाइदिएको छ । नेपालकै सहरबजारमा जो रिक्सा चलाउँछन्, कवाड वा भवन निर्माणका काम गर्छन्, साइकल गुडाएर व्यापार वा तरकारी र फलफूल बेच्छन्, अनि समूहमै बस्छन्, तिनीहरूले आफ्नो काम कसरी रोक्न सक्लान् ? सडकमै बसोबास गर्नेहरू कहाँ ओत लाग्लान् ? यी प्रश्नलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन, किनभने कोरोना–कहर कुनै वर्गविशेषमा मात्र पर्ने होइन । अनि भुइँमान्छेहरू कसरी जोगिन्छन् ?

तेस्रो मुलुक आउजाउ गर्नेहरूको लेखाजोखा गरिन्छ । विमानस्थलमा चेकजाँंचको प्रणाली छ । तर मजदुरीका लागि भारतका विभिन्न राज्यमा आवतजावत गर्नेहरूको अभिलेख छैन । को, कहाँ, कसरी बसेका छन् वा को, कसरी, कुन अवस्थामा फर्किए भन्ने कुराको हेक्का राखिएको छैन । खुला सीमा भएका कारण यो चुनौती व्यवस्थापन गर्न कतिपय नाका क्षेत्रमा आपत्कालीन प्रबन्ध गरिए पनि काफी छैन । यस्तोमा कोही भारतीय राज्यबाट फर्किंदा अनेक अफवाह फैलिन थालेका छन् । जरुरी सूचनाहरू थिचिन पुगेका छन् । झुटको संक्रमण कुनै भाइरसको जोखिमभन्दा कम हुँदैन । आत्तिएर भारतीय राज्यहरूबाट फर्किनेहरूले त्यहाँ आफ्नो पूरै पारिश्रमिक लिन त भ्याएका थिए ? फेरि मजदुरी कसरी पाउने ? यी मजदुरहरूले ब्यहोरेको क्षतिको आकलन कसरी हुने ? भुइँतहका यस्ता सरोकारबारे कसले बोलिदिने ? नेपालकै विभिन्न हिस्सामा मजदुरी वा अनौपचारिक व्यवसाय गर्नेहरूका लागि अन्तरप्रदेश प्रवासी मजदुर अधिनियम बनाउनुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ ।

कोरोनाको त केवल हल्ला छ, तर यहाँ घरेलु उत्पादन मदिरा नै ‘ज्यानमारा’ देखियो । फागुको छेउछाउमा धनुषामा केही मान्छेको ज्यान गयो । यसरी अवैध उत्पादन भएको मदिरा सेवन गरेर मान्छेको ज्यान गएको धनुषा न त पहिलो जिल्ला हो न अन्तिम नै । तर यस पटक के भइदियो भने, कोरोनाको कोलाहलले यो खबर थिचिन पुग्यो । यसरी ज्यान गुमाउनेहरू कुन तह र तप्काका थिए ? अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेहरू कुन वर्गका हुन् ? केही पहिला त बारा जिल्लामा उत्पादन गर्ने परिवारकै सदस्यहरूले ज्यान गुमाए । यस प्रकारको मदिरा उत्पादनलाई कसले संरक्षण दिइराखेको छ ? बेलाबेला मदिरा नष्ट गर्ने अभियानको अभीष्ट के हो ? छिमेकी बिहारमा मदिरा बेचबिखनमा रोक लागेपछि सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रमा फस्टाएको रक्सी व्यापारको अर्थराजनीतिबारे सोच्न ढिलो हुँदै छ । भुइँमान्छेको दैनिकीमा यो आफ्नै खालको कोरोना कहर छ । मृत्युका अनन्त विकल्पमध्ये एउटा हो— कोरोना । दैनिक बांँच्नका लागि गरिरहनुपर्ने संघर्षमाझ सम्भावनाहरूको दीयो जोगाइराख्ने विजयगाथा नै हो, भुइँमान्छेहरूको दैनिकी । यो तप्काका लागि अनेक कहरले पलपल पछ्याइराखेका हुन्छन् । भुइँमान्छेहरू रुँदै रहे फुनगी (टुप्पी) मा बस्नेहरूले समेत चैन पाउँदैनन् ।

फेरि पनि स्थानीय सरकारको भूमिका भुइँतहमा खोज्नुपरेको छ । यथार्थ के हो भने, ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना आफैंमा बिरामी छ । यस्तोमा घरछेउको सरकारले को–को, कहाँ–कहाँबाट आए, त्यसको सही सूचना राख्न सक्छ । बाहिरबाट फर्केकाहरूको स्वास्थ्य निगरानीमा समुदायको सहयोग बटुल्न सक्छ । कोरोना भाइरस नेपाली माटाको उत्पत्ति होइन । यो हाम्रा लागि सुखद अवस्था हो । संक्रमणको जोखिम बाहिरबाट आउनेहरू वा तीसँग सम्पर्कमा रहनेहरूलाई बढी छ । यस्तोमा बाहिरबाट फर्किएकाहरूको स्वास्थ्य निगरानी र सूचनाले नै हामीलाई जोगाउन सक्छ । संक्रमणबाट उम्किने उपाय भनेकै स्वयंको सजगता हो । परिवारका सदस्यहरू नै यस्तोमा पहिलो सूचनादाता बन्न सक्छन् । सूचना लुकाए सबै चौपट । सूचना दिए रोकथामका अनेक बाटा खुल्न सक्छन् ।

महामारीको जोखिम होस् वा प्राकृतिक विपदा, त्यससंँग जोडिएर आउने सावधानी र रोकथाममा स्थानीय सरकारहरू संलग्न हुँदै रहे प्रादेशिक एवं संघीय सरकारलाई टेवा पुग्न सक्छ । स्थानीय सरकारहरूको सक्रियताबिना सामानको कृत्रिम अभाव वा महँंगी नियन्त्रण दिवास्वप्न हो । कोरोनाले शक्तिसम्पन्न मुलुकहरूलाई अप्ठ्यारो पार्दै लगेको यो समय सही सूचनामाथिको पहुँचले नै हामीलाई जोगाउन सक्छ । बहुतहका सरकारले कोरोना त्रास व्यवस्थापनमा आआफ्नो हिस्साको कार्यभार पूरा गर्नमा अकर्मण्यता देखाए पनि आममजदुर दिनभरिको काम सकेर राति मस्तसँंग निदाउनुपूर्व चैतावरको राग अलाप्छन्—
आयल चइत उतपतिया हो रामा...

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७६ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×