कोरोना कहर : जनताले के गर्ने, सरकारले के गर्ने ?

गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सन्त्रास विश्वव्यापी भइरहेको छ । दुई महिनाअघि नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित एकजना भेटिएका थिए । उपचारपछि ठीक भयो । 

अहिले फ्रान्सबाट चैत ४ गते फर्केकी १९ वर्षीया नेपाली विद्यार्थीमा संक्रमण फेला परेको छ । उनीसंँगै फ्रान्सबाट कतारको दोहासम्म सँगै आएका भियतनामी साथीले आफूलाई कोरोनाको संक्रमण भएको भनी फोन गरेर बताएछन् । साथीको कोरोना संक्रमणको खबरले झस्केपछि लगत्तै परिवारसाथ चैत ७ गते टेकू अस्पतालमा नमूना जँचाउन छाडिछन् । आइसोलेसनमा बस्ने गरी घर फर्काइएछ ।


९ गते आइतबार उनमा संक्रमण देखिएपछि टेकू अस्पतालको क्वारेन्टाइन कक्षमा भर्ना गरिएछ । उनका संसर्गमा आएका परिवार समेतलाई क्वारेन्टाइनमा भर्ना गरिएको भन्ने सरकारी भनाइ आएको छ । आजै फेरि युएइबाट आएका अर्का युवामा पनि संक्रमण भेटिएको सरकारले बताएको छ ।


संक्रमणको सन्त्रास

कतारको दोहा हुँदै फ्रान्सबाट आएको जहाजमा चालक दलबाहेक दुई जर्मन, एक फ्रान्सेली र बाँकी नेपाली गरी १ सय ५८ यात्री रहेछन् । संक्रमित युवतीबाहेक १ सय ५७ नेपाली कहाँ छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । ती यात्रीहरु धेरैजसो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तराईबासी भन्ने सुनिन्छ । विभिन्न जिल्लाका हुन सक्छन् । भियतनामीसहित नेपालीहरुले विमान भित्र नै शौचालय प्रयोग गरे । विमानको भित्री भाग र ओर्लेपछि अध्यागमन, भन्सार हुँदै गाडीमा नचढुन्जेल विमानभित्रका र बाहिरका विभिन्न व्यक्तिहरुसँंग संसर्गमा रहे ।


संक्रमित नेपाली युवतीले विमानस्थलबाट घर नपुग्दासम्म आफन्त, स्वागतार्थी र सवारीसाधनमा विभिन्न नयाँ मानिससँग संसर्ग गर्न पुगिन् । घर पुगेपछि आफ्नै परिवारका सदस्यलगायत साथीभाइ र अन्यत्र कसैकहाँ वा बजार गएको भए विभिन्न नयाँ मानिसहरुसँग सम्पर्क र संसर्ग हुन पुग्यो । त्यसपछि टेकू अस्पतालमा नमूना जँचाउन छाड्दा र घर फर्कंदा तथा संक्रमित ठहरिएपछि ९ गते क्वारेन्टाइनमा भर्ना नहुन्जेलसम्म उनको सम्पर्क र संसर्ग को को र कतिसँग भयो भन्ने हिसाब र यकीन उनलाई नै नहुन सक्छ ।


संक्रमित यी युवतीमा कोभिड–१९ भाइरस सर्ने अवस्थामा थियो, थिएन कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । सर्ने अवस्था थियो भने विमानदेखि नै विमानभित्र, स्कालेटर भर्‍याङ, अध्यागमन कक्ष, गाडी, घर, अस्पताल सबैतिर फलामे बार डण्डी आदि समेतमा समात्नु, छुनु स्वाभाविक हुन्छ । फलामसँगको संसर्ग धेरै दिनसम्म रहने हुनाले कोरोना संक्रमण बढी फैलिने सम्भावना व्यापक छ । तसर्थ अस्पताल आउँदा जाँदाका संसर्गितहरुलाई समेत क्वारेन्टाइनमा राखिनु पर्छ ।


विमानमासँगै आएकाहरुको यात्रुसूची, पासपोर्ट र आइसोलेसनमा बस्ने कागज लगायतबाट ठेगाना तुरुन्त पत्ता लगाउनु पर्छ । जसको लागि उनीहरुको नाम–नामेसी ठेगाना खुलाएर स्थानीय तह र प्रहरीबाट पत्ता लगाउन सहयोग लिनु पर्छ । उनीहरुका परिवार र संसर्गका व्यक्तिहरुलाई समेत क्वारेन्टाइनमा राखिनु पर्छ । यो काममा जति ढिलो हुन्छ संक्रमण फैलिने सम्भावना उति नै बढी हुन्छ ।


यही कुरा तेस्रो संक्रमितमा पनि लागु हुन्छ । उनी आएर होटलमा बसेको भनिएको छ । उनीसँगै आएका, होटलमा गएका, बसेका र होटलका अन्य कर्मचारी सबैको पहिचान गरी क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ ।


मानिसमा कोरोना १४ दिनसम्म सुरक्षित रहन्छ । कोरोना पचाउन सक्ने शक्तिले गर्दा कसैमा कोरोना संक्रमण देखिएन भन्दैमा उसबाट अन्यमा सर्न सक्दैन भन्न नसकिने रहेछ । यस्तो अवस्थामा कोरोनाको संक्रमण बढ्न र फैलिन सक्छ ।


संक्रमणतर्फ सजगता

सम्भावित अवस्थाको लागि सरकारले आइसोलेसन वार्डहरु थपिरहेको छ । विभिन्न अस्पताल, शिक्षण संस्था आदिलाई प्रयोगमा ल्याउन लागेको छ । हजारौंँ शैयाहरु खडा हुँदैछन् । आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बेड र वार्ड थपेर मात्र हुँदैन ।

नयाँ परिस्थितिमा संक्रमण फैलिएमा के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यो अवस्थाको सामना गर्न नेपाल तयारमात्र होइन सक्षम पनि हुनु पर्छ ।


विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा नराखेर सेल्फ आइसोलेसन भन्दै हिँडडुल गर्न छोड्दा संक्रमण बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालगन्जमा आइसोलेसनमा राखेका भारतबाट आएका ५ सय बढी नेपाली भागेकोमा संक्रमण नहुनेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । अन्यत्र सीमानाबाट भित्रिएकाहरु पनि सुरक्षित रुपमा राखिएका छैनन् ।


स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोरोना भाइरससम्बन्धी उचित तालिम दिनु पर्छ । एउटा पालमा जरो नापेको भरमा संक्रमण रोक्न सकिँदैन । कोरोनासम्बन्धी प्राथमिक परीक्षणको अवस्था देखिनै स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘पर्सोनेल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट’ (पीपीई) गाउन र ‘एन ९५ मास्क’ अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराइनु पर्छ । आफू सुरक्षित छु भन्नेमा स्वास्थ्यकर्मी ढुक्क नभईकन उपचार हुन सक्दैन । स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिन बन्द गर्ने अवस्था आउन दिन नहुनेतर्फ सरकार सचेत हुनु पर्छ । सुरक्षाका उपायहरु विमानस्थलदेखि शंकास्पद संक्रमितलाई बोक्ने सवारी साधन तथा एम्बुलेन्सका चालक र सहयोगी समेतलाई उपलब्ध गराइनु पर्छ ।


परीक्षण किट राजधानीलगायत प्रारम्भिक परीक्षण केन्द्रहरुमा आवश्यक मात्रामा उपलब्ध हुनु पर्छ । कोरोना नमूना परीक्षण केन्द्र र उपचारकको छुट्टै टिम खडा गरिनु पर्छ । उपचारकर्मीहरुलाई समेत निश्चित अवधिसम्म परिवारबाट समेत आइसोलेसनमा राखिनु पर्छ । चीनको वुहानमा उपचारकर्मीहरु संक्रमित भएका घटनाबाट पाठ सिक्नु पर्छ । संक्रमित तथा उपचारकर्मी सबैको ज्यान बचाउनेतिर लाग्नु पर्छ । जोखिम व्यहोर्ने उपचारकर्मी र सहयोगीहरुका लागि ५० लाख देखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमा गरिनु पर्छ ।


सम्भव भएसम्म कोरोना संक्रमित र आइसोलेसनका लागि प्रत्येक प्रदेश र ठूला सहरमा छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था गरिनु पर्छ । संक्रमित र शंकाका व्यक्तिलाई भीडभाडमा लैजानु र राखिनु हुँदैन । मेडिकल कलेजका अलग वार्डहरुसमेत संक्रमित र आइसोलेसनका लागि प्रयोगमा ल्याइनु पर्छ । शंकास्पदको परीक्षणसमेत गर्न ग्राण्डी र अल्काजस्ता ठूला अस्पतालले नमानेको खबर आयो । ठूला अस्पतालमा सम्पूर्ण बेडको चौथाई बेडको वार्ड खाली गराएर संक्रमित र आइसोलेसनका लागि तयारी हालतमा राख्न सरकारले ढिलो गर्न हुँदैन ।


आपूर्ति सहज हुनुपर्छ

खाद्यान्न, ग्यासलगायत अत्यावश्यक सामान, औषधिको अभाव हुन दिनु हुँदैन । खाद्यान्न, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरुको प्रत्येक दिनको सञ्चयको अभिलेख सरकारसँग हुनु पर्छ । जसरी सीमाको भन्सारबाट सामान छुटेपछिको ढुवानी साधनको लोकेसन सरकारलाई थाहा हुने प्रणाली विकास गरिएको छ । व्यापारीको प्रत्येक गोदाम र कारखानाको उत्पादन र सञ्चयको अभिलेख पनि सरकारसँग रहनु पर्छ । त्यसो भएमा आपूर्ति सहज बनाउन सजिलो हुन्छ ।


लकडाउन थप्दै लगेमा ग्यासको सिलिण्डर सेनाको रेखदेखमा गाडीबाट वितरण गरिनु पर्छ । जुनसुकै कम्पनीको खाली सिलिण्डर लिएर भरिएको सिलिण्डर दिलाई दिनु पर्छ । नयाँ सिलिण्डर बिक्री गर्ने होइन । २५ वा ३० केजीका चामलका बोरा, ५ र १० किलोका आलुका पोका बनाएर बिक्री गर्ने प्रबन्ध गर्नु पर्छ । मुटु, रक्तचाप, मधुमेह आदि निरन्तर सेवन गर्नुपर्ने औषधि पनि फोन गरेपछि सेना वा स्थानीय प्रशासनले मोल लिएर दिलाई दिने प्रबन्ध गरिनु पर्छ । त्यस्तै खानेपानीको जार वा कार्टुनमा बसोबास क्षेत्रमै उपलब्ध गराइ दिने प्रबन्ध स्थानीय सरकारसमेतले गर्नु पर्छ । साबुनलगायत दैनिक उपभोग र प्रयोगका अन्य सामानको पनि आवश्यकतानुसार बसोबास क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिनु पर्छ ।


लकडाउनको बेला एम्बुलेन्स चाहिएमा वा स्वास्थ्य समस्या आइपरेमा प्रहरीको १०० नम्बर र अन्य सम्पर्क नम्बर नागरिकलाई उपलब्ध गराइनु पर्छ ।


बन्दको अवस्थाः कष्ट सहनुपर्ने

कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित हुन सरकारले यही ११ गते १८ गतेसम्म देश नै लकडाउन अर्थात् बन्द गरेको छ । कतार, दुबईलगायत विभिन्न देशले पनि लकडाउन गर्न थालेका छन् । भारतले तीन हप्ताको लागि लकडाउन गरेको छ ।


विश्व र छिमेकी भारतमा फैलिरहेको भयावह स्थिति, आफ्नै देशमा आइपरेको संक्रमणको अवस्थालाई समेत हेर्दा लकडाउनको अवधि एकएक हप्ता गर्दै आवश्यकतानुसार थप्दै लैजानु पर्छ ।


लकडाउनले आम जनजीवनमा अवश्य नै असर पारेको छ । जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ । अहिले मनोरञ्जन र भोजभतेर गर्ने बेला होइन । कोरोना संक्रमणबाट देशलाई बचाउने बेला हो । मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको भने जस्तै रोगबाट बच्नको लागि आवश्यक परे केही महिना दुःखकष्ट सहन सबै तयार हुनु पर्छ । हामी नेपालीलाई संक्रमणबाट बचाउनकै लागि सरकारले देश नै बन्द गरेको हो ।


जर्मनीमा दुईजना बढी जम्मा हुन नपाउने गरिएको छ । चान्सलर एन्जेला मर्केल नै क्वारेन्टाइनमा हुनु हुन्छ । तर नेपालमा लकडाउनमा पनि जथाभावी निस्कने, डुल्ने क्रम चलिरहेको छ । कर्फ्यू होइन भनेर लक डाउनलाई गिज्याउने काम भएको छ । कडाइ नगर्नु सरकारको कमजोरी हो ।


कोरोना भाइरसको खोप पत्ता लागिसकेको छैन । संक्रमण कम गराउन हाम्रो व्यवहार नै प्रभावकारी उपाय हो । राष्ट्रिय संकटको बेला केही दुःख सहन हामी तयार हुनु पर्छ । यो संकटबाट बच्न घरमै बस्नु पर्छ । अन्यको सम्पर्कबाट टाढा बस्नु पर्छ ।


रुघा, ज्वरोबाट सुरु हुने कोरोनाको कहरबाट बच्न केही समय धैर्य गर्नु पर्छ । अन्यको छिउँ र खोकीबाट टाढा हुनु पर्छ । हातले नाक, आँखा र मुहारमा छुनु हुँदैन । मास्क लगाएमा केही सुरक्षित हुन सकिन्छ । अन्य व्यक्तिको सम्पर्क र बाहिरबाट घर आउँदा साबुनले हात धुनु पर्छ । कसैसँग हात मिलाउनु र छुनु हुँदैन । टाढैबाट नमस्कार गर्नु पर्छ । संक्रमणबाट बच्न हल्लाको पछि नलागी स्वास्थ्यकर्मी र विज्ञका भनाइ मान्नु पर्छ । प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ २०:२१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मातातीर्थको जग्गा लुटाइएकै हो त ?

गौरीबहादुर कार्की

नेपाल ट्रस्टको धेरैजसो सम्पत्ति लुटकै रूपमा लिज र भाडामा दिइएको छ  । यही परिस्थितिको सेरोफेरोमा मातातीर्थ क्षेत्रको १७३ रोपनी जग्गा पनि डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विभिन्न मोहीका नाममा दर्ता गरिदिने निर्णय गर्‍यो  ।

त्यो निर्णयलाई समेत अन्य जग्गा र सम्पत्ति जस्तै लुटकै शृंखला रहेको हिसाबमा केही समयअघि विवादमा ल्याइयो । तर, प्रमाणहरूले त्यस्तो देखाउँदैनन् । ट्रस्टका अन्य सम्पत्तिको लिज र मातातीर्थको जग्गाको अवस्था फरक छ ।


त्यो जग्गा २०४६ भदौ ९ गते राजा वीरेन्द्रका नाममा दर्ता भएको थियो । २०६३ पछि रैकर भएको जग्गा सुरुमा राजा महेन्द्रका परिवार र पछि राजा वीरेन्द्र, ऐश्वर्य र उनका परिवारबाट २०६४ पुस १ गते नेपाल ट्रस्टका नाममा पुगेको थियो । २०६९ भदौ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार मातातीर्थ क्षेत्रका ७८ कित्तामा रहेको ट्रस्टको जग्गा मोही र उनका हकवालाका नाममा एकलौटी रूपमा मालपोत कार्यालय, कलंकीले २०७० असार ४ देखि दर्ता गरेको देखिन्छ ।

नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्र
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले फागुन १३ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले थानकोट, मातातीर्थ र सतुंगल अनि बालाजुको जग्गा मोहीका नाममा गराउने निर्णय गलत भएकाले त्यसलाई ट्रस्टका नाममा ल्याउने उल्लेख छ । ट्रस्टले गत जेठ २१ गते सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा त्यो जग्गा आफ्नो नाममा कायम होस् भनी निवेदन दिएको छ ।


सामान्यतः ट्रस्ट ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार सरकारी जग्गामा मोही हक लाग्दैन । तर विवादको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कसरी र कहिले पुग्यो, कुन स्रोतबाट ट्रस्टको हुन आयो भनी छानबिन भएको पाइँदैन । मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा जाँचबुझ गरेर दिनू भने पनि मालपोत कार्यालय, कलंकीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै सोझै ‘मोही भनिएका व्यक्ति’ का नाममा दर्ता गरिदियो । मालपोतले मोही हो–होइन भन्ने प्रमाणको छानबिन नै नगरी निर्णय गरेको थियो । भूमिसुधार लागू भई नापी भएपछि जग्गा जोतेका आधारमा मोहीले सुरुमा मोहियानी हकको अस्थायी निस्सा र पछि स्थायी प्रमाणपत्र पाएको हुनुपर्छ । त्यसै आधारमा मोही हो–होइन भन्ने टुङ्गो लाग्छ ।


राजतन्त्र छँदै कायम भएका मोहीलाई कसैले हटाउन सक्दैन । राजपरिवारका नामको जग्गामा पनि जोताहा हुन सक्छन् । नागार्जुन र गोकर्णको जंगल जस्तो जोतपोत दुवै भएको होइन यो जग्गा, राजपरिवारको फर्मायसी बिर्ताका नाममा रहेको जग्गा हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ९८ कित्ता जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । मोही भनिएका केही व्यक्तिले ‘श्री ५ बडामहारानी माइलीलाई तिरो तिरी कमाई खाई आएको’ ब्यहोरा लेखाएको पाइन्छ ।


विवादमा आएको १७३ रोपनी जग्गा राजा महेन्द्र र उनका परिवारको फर्मायसी बिर्ता रहेको स्रेस्ताबाट देखिन आउँछ । नेपालमा जग्गा दर्ता भएर बिर्ताका रूपमा रहने कानुनी व्यवस्था थियो । बिर्ता उन्मूलन ऐन–२०१६ लागू भएपछि बिर्ताहरू रैकरमा परिणत भए । त्यसपछि बिर्ता जग्गाको पनि मालपोत राज्यलाई तिर्नुपर्ने भयो । बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधार लागू भएको परिवर्तित परिस्थितिमा राजा महेन्द्रले विशेष निर्णय गर्दै राजपत्रमै सूचना निकालेर मोहीलाई जग्गाको स्वामी बनाइदिए ।

राजाज्ञाको परिणाम
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानुनसरह लागू हुन्छ । २०२६ असोज १३ गतेको राजपत्रको सूचनाले के बताउँछ भने, नेपालको संविधान–२०१९ को धारा २०(२) अनुसार तत्कालीन सम्प्रभुतासम्पन्न कानुनको स्रोत रहेका राजा श्री ५ महेन्द्रबाट एउटै देशमा भूमि सम्बन्धमा भिन्नभिन्न व्यवस्था लागू गर्न नहुने भएकाले राजपरिवारका फर्मायसी बिर्ताहरूको हक परित्याग गरी त्यस्ता जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने उद्घोष गरियो । त्यस्तो जग्गा जोत्ने मोहीकै नाममा रैकरमा दर्ता गरिदिनू भनी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ देखि हक परित्यागको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गरियो । रैकरमा परिणत हुने फर्मायसी बिर्ताहरूको कुत मोहीले राजदरबारमा नतिरी अन्यसरह सर्वसञ्चित कोष अर्थात् राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्नू भन्ने राजाबाट हुकुम भयो ।


राजपरिवारका नामको फर्मायसी बिर्ता जग्गालाई रैकरमा परिणत गरेपछि साबिक बिर्तावालाकै नाममा रहने अवस्था थियो । तर राजा महेन्द्रले फर्मायसी बिर्ता जग्गालाई बिर्ता उन्मूलन ऐन बमोजिम रैकरमा परिणत मात्र गरेनन्, स्वामित्व पनि परित्याग गरे । रैकरमा परिणत भइसकेको र परिणत हुन बाँकी नयाँ नापी नभएको ठाउँको समेत फर्मायसी बिर्ता जग्गाको रैकरसरहको तिरो तिर्ने गरी साबिक दर्तावाला मोहीलाई जग्गावाला कायम गरिदिए । तिनै नयाँ जग्गावालसँग राजस्व अर्थात् सालवसाली आयस्ता सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्नू–गराउनू भनी आदेश जारी गरे ।


राजा महेन्द्रको यो कदमबाट राजपरिवारका नामको फर्मायसी बिर्ता जग्गा कमाउनेहरू नै स्वतः जग्गाधनी हुन गए । जोताहा मोहीलाई जग्गावाला कायम गर्न सरकारका सम्बन्धित सबै निकायलाई समेत राजाज्ञा जारी भएको थियो । त्यस्तो आदेशमा उनको कुनै स्वार्थ थिएन कि, बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधार कानुनको पालना गर्ने सदिच्छा मात्र थियो, जसलाई अहिलेसम्म हाम्रो राज्यसंयन्त्रले उपहास गरिरहेको छ ।


राजा महेन्द्रको यस्तो जनप्रेमी कदमपछि, अहिले विवादमा आएको, मातातीर्थ क्षेत्रको १७३ रोपनी जग्गा राजपरिवारका नाममा रहेन, २०२६ असोज पछि स्वतः जग्गा कमाउने मोहीकै हुन गयो । जग्गा कमाउने को हो, जोताहा हो वा होइन भनी छिनोफानो गर्ने काम सम्बन्धित निकायको हो ।


अब त्यो जग्गा राजा महेन्द्र वा उनका उत्तराधिकारी वीरेन्द्र वा कसैका नाममा रहने कानुनी अवस्थै हुँदैन । राजा महेन्द्रले स्वेच्छाले राजाज्ञा जारी गरेर एक पटक हक परित्याग गरेको जग्गा पुनः सरकारी हुन सक्दैन । राज्यका निकायको अकर्मण्यताका कारण मोहीका नाममा परिणत हुन नसकेको हो । राजा महेन्द्र वा वीरेन्द्रको नाम स्रेस्तामा रहन गएको कारणबाट मात्र त्यो जग्गा नेपाल ट्रस्टको हुन सक्दैन । पानीको मूल जस्तै प्रमाणका रूपमा रहने जग्गाको स्रोत स्वच्छ हुनुपर्छ । नेपाल ट्रस्टको स्रोत शुद्ध छैन । सरकारी निकायको कमजोरीले मात्र मातातीर्थ क्षेत्रको जग्गा नेपाल ट्रस्टमा आएको हो ।


आफू गृहमन्त्री नभएका बेलाको निर्णयमा आफूलाई मुछेर श्वेतपत्रमा नाम प्रकाशित गरेकामा पूर्वमन्त्री एवं सांसद जनार्दन शर्माले संसदमै कडा विरोध गर्नुभयो । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभएको छ, ‘ललिता निवास प्रकरणले हामीलाई झुक्याएको छ । ठूला घरानाले चलखेल गरेर बाँडफाँड गरे । अनजानमा केही निर्णय हामीले पनि गर्न पुग्यौं । तर मातातीर्थको राजपरिवारको फर्मायसी बिर्ता जग्गाको सम्बन्धमा जोताहाका नाममा दर्ताको कारबाही गर्ने आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गलत होइन ।’


राजा महेन्द्रले राजपरिवारको हक परित्याग गरेको जग्गामा मोहीलाई स्वतः जग्गावाला कायम गर्ने उदार राजोचित निर्णय गरे । तर राज्यका संयन्त्रहरू नै जवाफदेही रहेनन् । निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यालयहरू उदासीन रहे । कतिपय मोहीलाई राजाज्ञा बमोजिम स्वतः जग्गावाल बनाइएन । राज्यका निकायको अकर्मण्यता, निष्क्रियता र कामचोर प्रवृत्तिको नतिजा ट्रस्टको मातातीर्थ जग्गाको विवाद हो । कानुन र तथ्यका आधारमा स्वतः मोहीको भइसकेको जग्गालाई राज्यले आफ्नो भनेर मोहीको नामको दर्ता बदर गराउनतिर लाग्नु कानुनको उपहास हो । छानबिनबाट दर्तावाला मोहीबाहेकका नाममा जग्गा दर्ता गरिएको पाइयो भने सो हदसम्म प्रमाणका आधारमा बदर गराउन सकिन्छ ।

कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×