अर्थतन्त्रमा महामारीको झट्का : विश्वम्भर प्याकुर्‍यालको विश्लेषण

डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल

काठमाडौँ — करिब ३ महिनादेखि कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) ले विश्वलाई त्रसित पारेको छ । यसको झट्का विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन थालिसकेको छ । अहिले नै संसाभरका धेरै श्रमिकले रोजगारी गुमाइसकेका छन् ।

महामारीले संसारलाई चियाइरहेकाले अहिले मानिसहरू केही खानेकुराको जोहो गरी घरभित्रै ‘आइसोलेसन’मा बसेका छन् । महामारी साम्य भएर बाहिर निस्कँदा तिनको रोजीरोटीको हालत के होला ? राज्यले यसबारे सोच्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।


विश्व अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ला ? यसबारे अर्थशास्त्रीहरू चिन्तित बन्नु स्वाभविक हो । किनकि, यस्तो विश्वव्यापी महामारीका बेला हिजोको आर्थिक प्रक्षेपण आज मिल्दैन र आजको आर्थिक प्रक्षेपण भोलि नमिल्न सक्छ ।


त्यसो भन्दैमा हाम्रो सरकारले आपतकालीन आर्थिक योजना नबनाई बस्ने भनेको होइन । यस्तो बेला राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको पहलमा अन्तर–मन्त्रालय समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा हुने खर्चको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कस्तो वित्तीय नीति लिने भनी योजना गर्नु पर्छ ।


कोरोना भाइरसका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको र पर्नसक्ने प्रभावबारे सरकारी तवरबाट अध्ययन, अनुसन्धान तीव्रतासाथ अगाडि बढाउनु पर्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रका निम्न क्षेत्रमा आघात परेको छ ः


१. आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित : आपूर्ति व्यवस्था लगभग असफल भइसकेको छ । बजार एकातिर बन्द भएको छ भने अर्कोतिर भित्रभित्रै कालाबजारिया पनि चलमलाउँदैछन् । खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति चक्र प्रभावित भइसकेको छ । राज्यले आपूर्ति व्यवस्था चुस्त–दुरूस्त राख्न सक्नु पर्छ ।


२. श्रमिकले काम गुमाउँदैछन् : संसाभरका धेरै श्रमिकले यतिबेला आफूले गरिआएको काम गुमाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । रोजगारदाता कार्यालय र प्रतिष्ठानहरू ‘लक डाउन’ गरिएका छन् । जसका कारण बिहान, बेलुका काम गरेर जीवन धान्दै आएकाहरूको रोजीरोटी गुमेको छ ।


हाम्रो मुलुकमा पनि कतिले काम गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसको सरकारले तुरून्त लेखाजोखा गरी कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसतर्फ सोच्नु पर्छ । रोजगारदाता प्रतिष्ठान, उद्योग–कलकारखानाहरूलाई सहयोग गरेर भए पनि श्रमिकहरूको गुमेको गाँस र बासको पुनर्बहली गर्ने सरकारी योजना के छ ?


३. क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्दा हुने खर्च : आम नागरिकहरू जो ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’मा बसेका छन्, उनीहरूले हिजो कमाएको पैसाबाट अहिले खर्च गर्न सके पनि केही दिनमै त्यो रित्तिनेछ । उनीहरूको गोजी रित्तिँदै गएपछि के गर्ने र कता जाने भनेर छटपटाउन थाल्नेछन् । त्यस्तो बेला सरकारले तिनलाई रोजगारीसहित आस्वस्थ पार्न नसके के हालत होला ? यसबारे सरकारले सोचेजस्तो लाग्दैन ।


४. रेमिट्यान्स (विप्रेषण) प्रभावित: रेमिटेन्सले नै चलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सिर्जित विश्वव्यापी समस्याको ठूलो असर पर्दैछ ।


५. डिमान्ड सक अर्थात् मागमा हुने संकुचन : कोरोना भाइरसको भयावहसँगै अर्थतन्त्रमा ‘डिमान्ड सक’ हुन सक्छ । यस्तो पहिले पहिले पनि भएको थियो ।


अहिले हाम्रा होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन क्षेत्र प्रायः बन्द भएका छन् । यसले ३ अर्ब रूपैयाँ जति क्षति भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने, पर्यटनले नेपालको वैदेशिक मुद्रा आयमा ६ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यसले उपलब्ध गराइरहेको आन्तरिक रोजगारी पनि गुमेको छ ।


रेमिट्यान्स घटेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा रेमिट्यान्स पनि राम्रैसँग घट्ने देखिन्छ । घरायसी भरथेग गरिरहेको रेमिटेन्स घटेपछि यसको प्रभाव हरेक घरको चुलो–चौकोमा पर्नेछ ।


नेपालमा एकदिन बन्द हुँदा १ अर्ब रूपैयाँ जति क्षति हुने उद्योगी, व्यापारीहरू बताउँछन् । अब चीन, भारतलगायत अन्य मुलुकबाट हुने आयात प्रभावित भएपछि त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ ।


चीनबाट नेपालमा अहिले करिब ७० प्रतिशत निर्माण सामग्री आउँछ । यसबाहेक नारायणगढ–बुटवल, रसुवा–स्याफ्रुबेसी सडक, पोखरा, लुम्बिनी विमानस्थल, सिमेन्ट, जलविद्युत लगायतका थुप्रै आयोजनाहरूमा चीनको सहयोग रहेको छ । ती आयोजनाहरू प्रभावित हुन पुगेका छन् ।


भारतमा बन्ने कतिपय औषधिको रसायन (केमिकल्स) पनि चीनबाटै आउने हुँदा भारतमा त्यसको असर पर्छ र नेपालमा आउने औषधि पनि प्रभावित हुनेछ ।

नेपालमै पनि जो श्रमिकहरूले काम गरिरहेका छन् तिनले काम गुमाउनेछन् । तिनलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिने र पूर्ववत् काममा फर्काउने व्यवस्था मिलाउने ? यो सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो ।


एसियन विकास बैंक (एडीबी) ले यसअघि सामान्य अवस्थामा गरेको प्रक्षेपणअनुसार डेढ अर्ब रूपैयाँ (०.०४ प्रतिशत) जति कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमी आउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो । एडीबीको तीन चरणको प्रक्षेणमा पहिलेको यो प्रक्षेपण नमिल्न सक्छ । अहिले परिस्थिति फरक भइसकेको छ । अहिले हामीले प्रक्षेपण गरे पनि भोलि नमिल्न सक्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले यतिबेला केही महत्वपूर्ण कदम चाल्नु वाञ्छनीय हुन्छः


नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता— को कहाँ जाँदैछ ? कहाँबाट आयो ? के गर्दैछ ? जस्ता यावत् कुराको ट्रयाकिङ पद्धति नभएकाले यसबारे सरकारले तुरून्त कार्य थालोस् । यसलाई लाग्ने बजेटबारे पनि सोचोस् ।


कोराना भाइरस संक्रमित बिरामीलाई राख्ने भनेर छुट्याएको अस्पतालसम्म बिरामीलाई अन्य नागरिकहरूसित सम्पर्कमा आउन नदिई कसरी पुर्‍याउने ? बिरामीको जाँच कसरी सुरक्षित गर्ने ? कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामी र अन्य रोग लागेर अस्पताल गएकाहरूलाई एउटै अस्पतालमा राख्नु हुँदैन । यसको लागि अतिरिक्त वितीय व्यवस्थापन गर्न बिलम्व गर्नु हुँदैन ।


अर्थ मन्त्रालयले अनुमानित लागत आउँदैछ भनेर मात्र पुग्दैन । तुरून्त यससम्बन्धी लागत ल्याउनु पर्छ । थप लागत कति चाहिन्छ ? त्यसको अनुमान गर्नु पर्छ । आवश्यक परे आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट भए पनि पर सार्नु पर्छ ।


यो महामारीबाट आमनागरिकलाई सुरक्षित राख्न र सुरक्षा प्रदान गर्न कति खर्च लाग्छ त्यसको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्छ । विश्व बैंक समुहद्वारा निर्मित ‘इमर्जेन्सी फन्ड’ (र्‍यापिड डिस्बर्सिङ इमर्जेन्सी फिनान्सिङ) कसरी उपयोग गर्ने भनी योजना बनाउनु पर्छ । त्यस्तै सार्कमा जुन ‘फन्ड’ जुटेको छ आफ्नो लागतको प्रक्षेपण गरिसकेपछि कति माग गर्ने हो त्यसबारे पनि सोचेर योजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

बाहिरबाट सहयोग लिने मात्र योजना बनाएर पनि हुँदैन । त्यसको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।


तर, अहिले सबैतिर बन्द भएकाले केही गर्न सकिंदैन । ४ महिनासम्म सरकार बाहिरको रमिता हेरेर बस्यो । अन्तमा हतारिएर के गर्नु ? छिमेकी मुलुकहरूमा यो संकट देखिईसक्दा पनि ध्यान दिन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । छिमेकी चीनबाट कोरोना फैलिएको ४ महिना भइसक्दा पनि हाम्रो सरकार किन कानमा तेल हालेर बस्यो ? अहिले पो सरकार झल्याँस्स भएर एकैचोटी सबैथोक बन्द गर्न पुग्यो ।

आइएमएफले माथि उल्लेख गरेको ‘र्‍यापिड डिस्बर्सिङ इमर्जेन्सी फाइनेन्सिङ’मा १० बिलियन डलर छुट्याएको छ । त्यसमा जुन जुन मुलुकले जतिजति कोटा पाउँछ त्यसको ५० प्रतिशत जति कम विकसित मुलुकमा अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा लिन सक्ने भनिएको छ । त्यसैले अब सरकारले यसमा पनि सोचेर योजना बनाउनु पर्छ ।

कोरोनाको शंकामा अस्पताल जानेलाई ‘पेड लिभ’ दिनु पर्छ । सहयोग गर्नु पर्छ । ‘भिजिलेन्स’ पनि गर्नु पर्छ । यो महामारी साम्य भएपछि उद्योगी, व्यापारीहरूसित बसेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ योजना बनाउनु पर्छ ।


सरकार आत्तिने होइन जनतालाई बचाउने र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने योजना र तदनुरूपको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ ।


(अर्थशास्त्री तथा पूर्व राजदूत प्याकुर्‍यालसित ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।) प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ १५:४४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भागेकाहरुको खोजी भएन 

मधु शाही

बांके — नेपालगन्ज नाका हुदै भारतदेखि आएका साढे ५ सय नेपाली बुधबार क्वारेन्टानबाट भागे । फितलो प्रशासनका कारण उनीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा भागेका हुन् । तर, यसको स्वीकारोक्ति न त प्रहरी गर्छ न जिल्ला प्रशासन नै । 

क्वारेन्टाइनमा दैलेख, जागरकोट, बांके, बर्दिया, सुर्खेत, दाङ लगायत जिल्लाबाट आएका झन्डै साढे ५ सय नेपाली थिए । नपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापाका अनुसार भागेकाहरुलाई अहिलेसम्म प्रशासनले खोजी नगरेको बताइन् ।

क्वारेन्टाइनमा बांके जिल्लालाई राखेर अरु जिल्लाकालाई सम्बन्धित ठाउँमा जिम्मा लागउने भन्ने थियो । मान्छे आत्तिएर आफू नभएको बेला भागेर गएको उनले सुनाइन् । उनले झन्डै ३ सय जनालाई भाग्दै गरेकोलाई फिर्ता गराएर खाना खुवाइ व्यवस्थितत तरिकाले घर फिर्ता गरिदिएको दाबी गर्छिन् ।

जिल्ला प्रशासन प्रमुख कुमार बहादुर खड्काले भागेर गएकाको खोजी गर्नु भन्दा पनि सम्बन्धित जिल्लामा फोन गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्न अनुरोध गरेको बताए ।

नेपालगन्जको क्वारेन्टाइनमा अहिले कोहि पनि छैनन । भारतदेखि आएका बांके जिल्लाकै मान्छे कति जना थिए ? त्यसको कुनै जानकारी प्रशासनलाई छैन । र उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने विषयमा यहाँको प्रशासन मौन छ । होम क्वारेन्टाइन ठिक भएको भन्दै प्रशासनले खोजी नगरेको उप मेयर थापाले सुनाइन् ।

‘खोजी गर्ने काम प्रशासनको हो । हामीले पटक पटक भन्दा पनि सिडियो साबले होम क्वारेन्टाइन राख्ने भनेर छोडिरहनु भएको छ’, उनले भनिन्, ‘घटना भएपछि वडाका जनप्रतिनिधिलाई समेत बोलाउदा कसैले चासो देखाएनन, बांके बढि रिक्समा छ ।’

बांकेका एसपी वीरबहादुर ओलीले यस विषयमा आफूलाई केहि जानकारी नभएको भन्दै गैर जिम्मेवारी जवाफ दिए ।

त्यस्तै, भारतको रुपैडिया नाकामा अलपत्र परेका ८० जना नेपालीलाई नेपालगन्ज नाका हुँदै घर फिर्ता गरिएको छ । सीमामा ज्वरो जाँच गराएर सबैलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको भएपनि क्वारेन्टाइनमा राखेर सुरक्षा अपनाउनु पर्ने काम प्रशासनले गरेन । ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन नै उपयुक्त छ’, सिडियो खड्का भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले क्वारेन्टाइनमा नराखी घरमै पठाउन उचित ठान्यौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ १५:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×